माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

(THE ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996)

(1996 का अधिनियम संख्यांक 26)

(ACT No. 26 OF 1996)

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

(The Arbitration and Conciliation Act, 1996)

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 का अधिनियम संख्यांक क्या है?

1996 का अधिनियम संख्यांक 26

(Act No. 26 Of 1996)

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का उद्देश्य क्या है?

देसी माध्यस्थम्, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्, विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन तथा सुलह से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 किन विषयों से संबंधित है?

माध्यस्थम्, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्, विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन तथा सुलह।

उद्देशिका के अनुसार 1985 में किस संस्था ने आदर्श विधि को अंगीकार किया?

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने।

1985 की आदर्श विधि किस विषय से संबंधित है?

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस विषय में देशों को सिफारिश की?

माध्यस्थम् प्रक्रियाओं की एकरूपता और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आदर्श विधि पर विचार करने की।

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने 1980 में क्या अंगीकार किया?

सुलह नियम।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुलह नियमों के संबंध में क्या सिफारिश की?

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के सौहार्द्रपूर्ण निपटारे हेतु सुलह नियमों के उपयोग की।

सुलह नियम किन परिस्थितियों में लागू करने की सिफारिश की गई है?

जब अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों में विवाद उत्पन्न हो और पक्षकार सुलह द्वारा समाधान चाहते हों।

आदर्श विधि और नियमों का मुख्य योगदान क्या है?

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के उचित और दक्ष निपटारे के लिए एकीकृत विधिक संरचना की स्थापना।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

आदर्श विधि और नियमों को ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम् और सुलह संबंधी विधि बनाने के लिए।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 किस वर्ष में अधिनियमित किया गया?

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया?

संसद द्वारा।

प्रारंभिक

(PRELIMINARY)

धारा 1 का विषय क्या है?

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(Short title, extent and commencement)

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है?

संपूर्ण भारत पर

धारा 1(2) में क्या संशोधन किया गया है?

2019 संशोधन द्वारा “परंतु” शब्द हटाया गया

धारा 1(2) स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है?

“अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह” का अर्थ धारा 2(1)(च) के अनुसार होगा, जहाँ “माध्यस्थम्” के स्थान पर “सुलह” शब्द प्रयुक्त होगा

यह अधिनियम कब लागू होता है?

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से

भाग-।

Part-I

माध्यस्थम्

(ARBITRATION)

अध्याय-1

(CHAPTER-I)

साधारण उपबंध

(General provisions)

भाग-I का विषय क्या है?

माध्यस्थम्

(Arbitration)

अध्याय-1 किससे सम्बंधित है?

साधारण उपबंध

धारा-2 का विषय क्या है?

परिभाषाएं (निर्वाचन खंड)

(Definitions (Electoral Blocks))

“माध्यस्थम्” (Arbitration) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(क)

धारा 2(1)(क) में “माध्यस्थम्” का क्या अर्थ है?

कोई भी माध्यस्थम्, चाहे स्थायी संस्था द्वारा किया गया हो या नहीं

“माध्यस्थम् करार” (Arbitration Agreement) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(ख)

धारा 2(1)(ख) में “माध्यस्थम् करार” का क्या अर्थ है?

धारा 7 में निर्दिष्ट करार

“माध्यस्थम् पंचाट” (Arbitral Award) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(ग)

धारा 2(1)(ग) में “माध्यस्थम् पंचाट” का क्या अर्थ है?

इसमें अंतरिम पंचाट भी शामिल है

“माध्यस्थम् संस्था” (Arbitral Institution) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(गक)

धारा 2(1)(गक) में “माध्यस्थम् संस्था” का क्या अर्थ है?

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था

“माध्यस्थम् अधिकरण” (Arbitral Tribunal) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(घ)

धारा 2(1)(घ) में “माध्यस्थम् अधिकरण” का क्या अर्थ है?

एक मात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का पैनल

“न्यायालय” (Court) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(ङ)

धारा 2(1)(ङ) में “न्यायालय” का क्या अर्थ है?

सामान्य मामलों में जिला का प्रधान सिविल न्यायालय या अधिकारयुक्त उच्च न्यायालय,

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में उच्च न्यायालय

सामान्य (गैर-अंतरराष्ट्रीय) माध्यस्थम् में “न्यायालय” कौन है?

जिले का प्रधान सिविल न्यायालय या ऐसा उच्च न्यायालय जिसे मूल सिविल अधिकारिता प्राप्त हो

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में “न्यायालय” कौन है?

ऐसा उच्च न्यायालय जिसे मूल सिविल अधिकारिता प्राप्त हो

अन्य मामलों में उच्च न्यायालय की भूमिका क्या है?

वह उच्च न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने की अधिकारिता रखता है

“अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्” (international commercial arbitration) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(च)

धारा 2(1)(च) में “अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्” क्या है?

ऐसे वाणिज्यिक विवादों का माध्यस्थम् जो विधिक संबंधों से उत्पन्न हों और जिनमें कम से कम एक पक्ष विदेशी हो

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में विदेशी पक्ष कौन हो सकता है?

विदेशी नागरिक, विदेशी निगम, विदेश से नियंत्रित निकाय या विदेशी सरकार

यह किन प्रकार के संबंधों पर लागू होता है?

संविदात्मक या गैर-संविदात्मक, जो भारतीय विधि के तहत वाणिज्यिक माने जाते हैं

कौन-सा व्यक्ति विदेशी पक्ष माना जाएगा?

जो भारत से भिन्न देश का नागरिक हो या वहां का निवासी हो

कौन-सा निगम विदेशी माना जाएगा?

जो भारत के बाहर किसी देश में निगमित हो

किस प्रकार का संगम/निकाय विदेशी माना जाएगा?

जिसका केन्द्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत के बाहर हो

क्या विदेशी सरकार भी पक्षकार हो सकती है?

हाँ, विदेशी सरकार भी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् का पक्षकार हो सकती है

“विधिक प्रतिनिधि” (Legal Representative) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(छ)

धारा 2(1)(छ) में “विधिक प्रतिनिधि” का क्या अर्थ है?

मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति

“पक्षकार” (Party) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(ज)

धारा 2(1)(ज) में “पक्षकार” का क्या अर्थ है?

माध्यस्थम् करार का पक्षकार

“विहित” (Pescribed) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(झ)

धारा 2(1)(झ) में “विहित” का क्या अर्थ है?

अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित

“विनियम” (Regulation) कहाँ परिभाषित है?

धारा 2(1)(ञ)

धारा 2(1)(ञ) में “विनियम” का क्या अर्थ है?

इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनाए गए विनियम

धारा 2(2) का विषय क्या है?

परिधि

(Scope)

यह भाग कहाँ लागू होता है?

जहाँ माध्यस्थम् का स्थान भारत में हो

क्या यह भाग भारत के बाहर होने वाले माध्यस्थम् पर भी लागू हो सकता है?

हाँ, कुछ विशेष धाराएँ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् पर लागू होती हैं

भारत के बाहर होने वाले माध्यस्थम् पर कौन-कौन सी धाराएँ लागू होती हैं?

धारा 9, धारा 27 और धारा 37(1)(क) तथा धारा 37(3)

यह प्रावधान किन शर्तों पर लागू होता है?

जब पक्षकारों के बीच कोई विपरीत करार न हो

क्या विदेश में किया गया पंचाट मान्य होता है?

हाँ, यदि वह भाग 2 के अंतर्गत प्रवर्तनीय और मान्य है

धारा 2(2) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

भारत के बाहर होने वाले अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् में भी कुछ भारतीय कानूनी सहायता उपलब्ध कराना

धारा 2(3) का क्या प्रावधान है?

यह भाग उन विधियों को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें कुछ विवाद माध्यस्थम् के लिए योग्य नहीं हैं

धारा 2(4) का क्या अर्थ है?

यह भाग अन्य अधिनियमों के अधीन होने वाले माध्यस्थम् पर भी लागू होगा, मानो वह माध्यस्थम् करार के अनुसार हो

धारा 2(4) में कौन-सी धाराएँ अपवाद हैं?

धारा 40(1), धारा 41 और धारा 43

धारा 2(4) में असंगति की स्थिति में क्या होगा?

जहाँ यह भाग अन्य अधिनियम या नियमों से असंगत होगा, वहाँ यह लागू नहीं होगा

धारा 2(5) का क्या प्रावधान है?

यह भाग सभी माध्यस्थम् और उनसे संबंधित कार्यवाहियों पर लागू होगा

धारा 2(5) में अपवाद क्या है?

जहाँ किसी अन्य विधि या अंतरराष्ट्रीय करार में भिन्न प्रावधान हो

धारा 2(6) का विषय क्या है?

निर्देशों का अर्थान्वयन

धारा 2(6) का क्या प्रावधान है?

पक्षकार विवाद के निर्णय हेतु किसी व्यक्ति या संस्था को अधिकृत कर सकते हैं

धारा 2(7) का क्या अर्थ है?

इस भाग के अधीन किया गया पंचाट देशी पंचाट माना जाएगा

धारा 2(8)(क) का क्या प्रावधान है?

जहां पक्षकारों के करार का उल्लेख है, वह करार माना जाएगा

धारा 2(8)(ख) का क्या प्रावधान है?

करार में निर्दिष्ट माध्यस्थम् नियम भी करार का भाग होंगे

धारा 2(9) का क्या प्रावधान है?

दावे में प्रतिदावा भी शामिल होगा और प्रतिरक्षा में प्रतिदावे की प्रतिरक्षा भी शामिल होगी

धारा 3 का विषय क्या है?

लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति

(Receipt of written Communications)

धारा 3(1)(क) के अनुसार संसूचना कब प्राप्त मानी जाएगी?

जब वह व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके व्यवसाय/निवास/डाक पते पर दी जाए

धारा 3(1)(ख) के अनुसार संसूचना कब प्राप्त मानी जाएगी?

जब वह अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत पत्र या अन्य माध्यम से भेजी जाए

धारा 3(1) की मुख्य शर्त क्या है?

जब तक पक्षकारों ने अन्यथा करार न किया हो

धारा 3(2) के अनुसार संसूचना कब प्राप्त मानी जाती है?

जिस दिन वह परिदत्त की जाती है

धारा 3(3) कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती-

न्यायिक कार्यवाहियों

धारा 4 का विषय क्या है?

आपत्ति करने के अधिकार का अधित्यजन

(Waiver of right to object)

कोई पक्षकार, जो यह जानता है कि, इस भाग के ऐसे किसी उपबंध का, जिसे पक्षकार अल्पीकृत कर सकते हैं, या माध्यस्थम् करार के अधीन किसी अपेक्षा का, अनुपालन नहीं किया गया है और फिर भी असम्यक् विलंब के बिना या यदि आपत्ति का कथन करने के लिए किसी कालावधि का उपबंध किया गया है तो-

उस कालावधि के भीतर ऐसे अननुपालन के लिए अपनी आपत्ति का कथन किए बिना माध्यस्थम् के लिए अग्रसर होता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस प्रकार आपत्ति करने के अपने अधिकार का अधित्यजन कर दिया है।

आपत्ति कब करनी आवश्यक है?

बिना असम्यक विलंब के या निर्धारित समय सीमा के भीतर

यदि पक्षकार आपत्ति नहीं करता तो क्या होगा?

माना जाएगा कि उसने आपत्ति का अधिकार छोड़ दिया है

धारा 5 का विषय क्या है?

न्यायिक मध्यक्षेप का विस्तार

(Extent of judicial intervention)

धारा 5 का मुख्य सिद्धांत क्या है?

न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित रहेगा

धारा 5 के अनुसार न्यायालय कब हस्तक्षेप कर सकता है?

केवल उन्हीं स्थितियों में जहाँ इस भाग में स्पष्ट प्रावधान हो

धारा 6 का विषय क्या है?

प्रशासनिक सहायता

(Administrative assistance)

धारा 6 का मुख्य प्रावधान क्या है?

माध्यस्थम् कार्यवाही को सुचारु बनाने हेतु प्रशासनिक सहायता ली जा सकती है

कौन प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था कर सकता है?

पक्षकार या उनकी सहमति से माध्यस्थम् अधिकरण

प्रशासनिक सहायता किससे ली जा सकती है?

किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति से

अध्याय 2

(CHAPTER-II)

माध्यस्थम् करार

(Arbitration agreement)

अध्याय 2 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् करार

धारा 7 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् करार

(Arbitration agreement)

धारा 7(1) में माध्यस्थम् करार क्या है?

पक्षकारों के बीच विवादों को माध्यस्थम् के लिए भेजने का करार

धारा 7(1) में विवाद किन संबंधों से उत्पन्न हो सकते हैं?

संविदात्मक या गैर-संविदात्मक विधिक संबंधों से

धारा 7(2) के अनुसार करार किस रूप में हो सकता है?

संविदा में माध्यस्थम् खंड या पृथक करार

धारा 7(3) के अनुसार माध्यस्थम् करार कैसा होना चाहिए?

लिखित रूप में

धारा 7(4)(क) के अनुसार लिखित करार कब माना जाएगा?

जब वह हस्ताक्षरित दस्तावेज में हो

धारा 7(4)(ख) के अनुसार लिखित करार कब माना जाएगा?

पत्र, टेलेक्स, तार या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से

धारा 7(4)(ग) के अनुसार लिखित करार कब माना जाएगा?

दावे और प्रतिरक्षा के कथनों में, जहाँ करार का इंकार न किया गया हो

धारा 7(5) का क्या प्रावधान है?

किसी दस्तावेज के संदर्भ से भी माध्यस्थम् करार बन सकता है

धारा 8 का विषय क्या है?

न्यायालय द्वारा माध्यस्थम् के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करना

(Power to refer parties to arbitration where there is an arbitration agreement)

धारा 8(1) का मुख्य प्रावधान क्या है?

न्यायालय पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए भेजेगा

न्यायालय पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए कब भेजेगा?

जब विवाद माध्यस्थम् करार के अंतर्गत हो और पक्षकार आवेदन करे

धारा 8(1) में आवेदन कब तक किया जा सकता है?

विवाद के सार पर प्रथम कथन प्रस्तुत करने से पहले

धारा 8(1) में न्यायालय कब माध्यस्थम् के लिए नहीं भेजेगा?

जब प्रथमदृष्ट्या कोई वैध माध्यस्थम् करार नहीं हो

धारा 8(1) किस संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित हुआ?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित

धारा 8(2) का क्या प्रावधान है?

आवेदन के साथ मूल या प्रमाणित माध्यस्थम् करार होना आवश्यक है

धारा 8(2) में यदि करार उपलब्ध न हो तो क्या होगा?

न्यायालय से दूसरे पक्षकार से करार प्रस्तुत कराने की प्रार्थना की जाएगी

धारा 8(2) का परन्तुक किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

धारा 8(3) का क्या प्रावधान है?

न्यायालय में मामला लंबित होने पर भी माध्यस्थम् जारी रह सकता है

धारा 9 का विषय क्या है?

न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय

(Interim measures, etc., by Court)

धारा 9(1) के अंतर्गत कब आवेदन किया जा सकता है?

माध्यस्थम् से पहले, दौरान या पंचाट के बाद (धारा 36 से पहले)

धारा 9(1)(i) के अंतर्गत क्या प्रावधान है?

अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति

धारा 9(1)(ii)(क) के अंतर्गत क्या प्रावधान है?

विवादित माल का परिरक्षण, अभिरक्षा या विक्रय

धारा 9(1)(ii)(ख) के अंतर्गत विषयों में से किसी के संबंध में संरक्षण के किसी अंतरिम अध्युपाय के लिए आवेदन कर सकेगा-

किसी माल का, जो माध्यस्थम् करार की विषय-वस्तु है, परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय ;

माध्यस्थम् में विवादग्रस्त रकम सुरक्षित करने;

किसी संपत्ति या वस्तु का, जो माध्यस्थम् में विषय-वस्तु या विवाद है या जिसके बारे में कोई प्रश्न उसमें उद्भूत हो सकता है, निरोध, परिरक्षण या निरीक्षण और पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी पक्षकार के कब्जे में किसी भूमि पर या भवन में किसी व्यक्ति को प्रवेश करने देने के लिए प्राधिकृत करने, या कोई ऐसा नमूना लेने के लिए या कोई ऐसा संप्रेक्षण या प्रयोग कराए जाने के लिए जो पूर्ण जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, प्राधिकृत करने;

अंतरिम व्यादेश या किसी रिसीवर की नियुक्ति करने ;

संरक्षण का ऐसा अन्य अंतरिम उपाय करने के लिए जो न्यायालय को न्यायोचित और सुविधाजनक प्रतीत हो,

धारा 9(2) जहां, माध्यस्थम् कार्यवाहियां प्रारंभ होने के पूर्व न्यायालय उपधारा (1) के अधीन संरक्षा के किसी अंतरिम उपाय का आदेशपारित करता है, वहां माध्यस्थम् कार्यवाहियां ऐसे आदेश की तारीख से -

नब्बे दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय अवधारित करे, प्रारंभ की जाएंगी

धारा 9(3) माध्यस्थम् अधिकरण का एक बार गठन हो जाने पर, न्यायालय उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि-

न्यायालय का यह निष्कर्ष न हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण धारा 17 के अधीन उपबंधित उपचार संभवतः प्रभावकारी न हो पाए

धारा 9(2)(3) किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित

अध्याय-3

(CHAPTER-III)

माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना

(Composition of arbitral tribunal)

अध्याय 3 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना

(Composition of arbitral tribunal)

धारा 10 का विषय क्या है?

मध्यस्थों की संख्या

(Number of arbitrators)

मध्यस्थों की संख्या कौन तय करता है?

पक्षकार

मध्यस्थों की संख्या कैसी नहीं हो सकती?

सम संख्या

(even)

संख्या तय न होने पर क्या होगा?

एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त होगा

धारा 11 का विषय क्या है?

मध्यस्थों की नियुक्ति

(Appointment of arbitrator)

कौन मध्यस्थ बन सकता है?

कोई भी व्यक्ति, किसी भी राष्ट्रीयता का

मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया कौन तय करता है?

पक्षकार

यदि प्रक्रिया तय न हो तो क्या होगा?

प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा

तीसरा मध्यस्थ कौन नियुक्त करेगा?

दोनों नियुक्त मध्यस्थ मिलकर

तीसरे मध्यस्थ की क्या भूमिका होती है?

वह पीठासीन मध्यस्थ होता है

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय की क्या शक्ति है?

माध्यस्थम् संस्थाओं को पदाभिहित करना

यदि संस्था उपलब्ध न हो तो क्या होगा?

मुख्य न्यायमूर्ति मध्यस्थों का पैनल बनाएगा

यदि पक्षकार 30 दिन में मध्यस्थ नियुक्त न करे तो क्या होगा?

न्यायालय द्वारा पदाभिहित संस्था नियुक्ति करेगी

यदि दो मध्यस्थ तीसरे पर सहमत न हों तो क्या होगा?

पदाभिहित संस्था तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करेगी

एकमात्र मध्यस्थ पर सहमति न होने पर क्या होगा?

पदाभिहित संस्था द्वारा नियुक्ति होगी

किसी मध्यस्थ की नियुक्ति प्रक्रिया विफल होने पर क्या उपाय है?

न्यायालय/पदाभिहित संस्था आवश्यक कदम उठाएगी

नियुक्ति प्रक्रिया कब विफल मानी जाती है?

जब पक्षकार या मध्यस्थ अपेक्षित कार्य नहीं करते

धारा 11(6)(क) के अंतर्गत क्या स्थिति है?

पक्षकार प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है

धारा 11(6)(ख) के अंतर्गत क्या स्थिति है?

पक्षकार या मध्यस्थ आपसी सहमति पर नहीं पहुँचते

धारा 11(6)(ग) के अंतर्गत क्या स्थिति है?

नियुक्त व्यक्ति/संस्था अपना कार्य नहीं करती

ऐसी स्थिति में क्या उपाय है?

न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था नियुक्ति करेगी

यह प्रावधान कब लागू होगा?

जब करार में अन्य उपाय का प्रावधान न हो

धारा 11(6ख) का क्या प्रावधान है?

संस्था का पदाभिधान न्यायिक शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं माना जाएगा

किसी मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले क्या देखा जाता है?

निष्पक्षता, स्वतंत्रता और आवश्यक योग्यताएँ

धारा 11(9) का विषय क्या है?

अंतरराष्ट्रीय मामलों में नियुक्ति

अंतरराष्ट्रीय मामले में तीसरा मध्यस्थ कैसा होगा?

पक्षकारों से भिन्न राष्ट्रीयता का हो सकता है

धारा 11(11) का विषय क्या है?

एकाधिक अनुरोध

एकाधिक अनुरोध होने पर कौन सक्षम होगा?

जिसे पहले अनुरोध किया गया हो

धारा 11(13) का विषय क्या है?

समय सीमा

नियुक्ति आवेदन कब तक निपटाया जाएगा?

नोटिस के 30 दिनों के भीतर

धारा 11(14) का विषय क्या है?

फीस निर्धारण

मध्यस्थ की फीस कौन तय करेगा?

माध्यस्थम् संस्था (चौथी अनुसूची के अनुसार)

धारा 11-क का विषय क्या है?

चौथी अनुसूची का संशोधन करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति

(Power of Central Government to amend Fourth Schedule)

चौथी अनुसूची में संशोधन की शक्ति किसके पास है?

केंद्रीय सरकार

संशोधन कैसे किया जाता है?

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

संशोधन कब किया जाता है?

जब सरकार इसे आवश्यक या समीचीन समझे

अधिसूचना कितने समय तक रखी जाती है?

कुल 30 दिन

यदि संसद असहमति जताए तो क्या होगा?

अधिसूचना जारी नहीं होगी

यदि संसद संशोधन करे तो क्या होगा?

संशोधित रूप में ही लागू होगी

धारा 12 का विषय क्या है?

आक्षेप के लिए आधार

(Grounds for challenge)

मध्यस्थ को क्या प्रकटन करना होता है?

अपने संबंध, हित और निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ

मध्यस्थ को प्रकटन कब करना होता है?

नियुक्ति के समय और कार्यवाही के दौरान

आक्षेप कब किया जा सकता है?

जब निष्पक्षता पर संदेह हो या योग्यता न हो

धारा 12(4) क्या कहती है?

नियुक्त मध्यस्थ पर बाद में ज्ञात कारणों से ही आक्षेप होगा

धारा 12(5) का क्या प्रावधान है?

सातवीं अनुसूची वाले व्यक्ति मध्यस्थ बनने के लिए अपात्र हैं

धारा 13 का विषय क्या है?

आक्षेप की प्रक्रिया

(Challenge procedure)

आक्षेप की प्रक्रिया कौन तय करता है?

पक्षकार

यदि करार न हो तो क्या प्रक्रिया है?

15 दिनों में लिखित आपत्ति देना

आक्षेप पर निर्णय कौन करता है?

माध्यस्थम् अधिकरण

आक्षेप असफल होने पर क्या होगा?

कार्यवाही जारी रहेगी और पंचाट दिया जाएगा

आक्षेप के बाद उपाय क्या है?

धारा 34 के तहत पंचाट को चुनौती दी जा सकती है

धारा 14 का विषय क्या है?

मध्यस्थ का कार्य करने में असफलता या असंभवता और आदेश की समाप्ति

(Failure or impossibility to act)

धारा 14(1) के अनुसार मध्यस्थ का आदेश कब पर्यवसित होगा?

जब वह अपने कृत्यों का पालन करने में असफल हो जाए या असम्यक विलम्ब करे तथा पद से हट जाए या पक्षकार समाप्ति पर सहमत हों।

धारा 14(1)(क) के अंतर्गत मध्यस्थ कब असफल माना जाएगा?

जब वह विधितः या वस्तुतः अपने कृत्यों का पालन करने में असफल हो या अन्य कारणों से असम्यक विलम्ब करे।

धारा 14(1)(ख) के अंतर्गत मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त होगा?

जब वह अपने पद से हट जाए या पक्षकार उसके आदेश की समाप्ति पर सहमत हो जाएं।

धारा 14(1) के अनुसार आदेश समाप्त होने पर क्या होगा?

मध्यस्थ के स्थान पर दूसरे मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा।

धारा 14(2) के अनुसार विवाद होने पर कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी पक्षकार न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

धारा 14(2) के अनुसार आवेदन कब किया जा सकता है?

जब उपधारा (1)(क) में निर्दिष्ट आधारों से संबंधित विवाद शेष हो।

धारा 14(2) के अनुसार न्यायालय किस पर निर्णय करेगा?

मध्यस्थ के आदेश की समाप्ति पर।

धारा 14(2) में आवेदन का अधिकार कब सीमित हो सकता है?

जब पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार किया गया हो।

धारा 14(3) के अनुसार मध्यस्थ के पद से हटने का क्या प्रभाव होगा?

इससे धारा 12(3) या धारा 14 में निर्दिष्ट आधारों की विधिमान्यता की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी।

धारा 14(3) के अनुसार पक्षकार द्वारा समाप्ति पर सहमति का क्या प्रभाव होगा?

इससे संबंधित आधारों की विधिमान्यता की स्वीकृति अंतर्हित नहीं होगी।

धारा 14(3) में किन धाराओं का उल्लेख है?

धारा 13(3) और धारा 12(3)।

धारा 14 में प्रतिस्थापन किस अधिनियम द्वारा किया गया?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 9 द्वारा।

धारा 15 का विषय क्या है?

मध्यस्थ के आदेश की समाप्ति और उसका प्रतिस्थापन

(Termination of mandate and substitution of arbitrator)

धारा 15(1) के अनुसार मध्यस्थ का आदेश किन परिस्थितियों में समाप्त होगा?

धारा 13 या धारा 14 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त उपधारा (1)(क) और (ख) में वर्णित स्थितियों में।

धारा 15(1)(क) के अनुसार आदेश कब समाप्त होगा?

जब मध्यस्थ किसी कारण से अपने पद से हट जाता है।

धारा 15(1)(ख) के अनुसार आदेश कब समाप्त होगा?

जब पक्षकारों के करार द्वारा या उसके अनुसरण में आदेश समाप्त हो जाता है।

धारा 15(2) के अनुसार प्रतिस्थानी मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होगी?

उन नियमों के अनुसार जो प्रतिस्थापित होने वाले मध्यस्थ की नियुक्ति पर लागू थे।

धारा 15(2) कब लागू होती है?

जब किसी मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है।

धारा 15(3) के अनुसार पुनः सुनवाई कब की जा सकती है?

जब प्रतिस्थानी मध्यस्थ नियुक्त किया गया हो और पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो।

धारा 15(3) के अनुसार पुनः सुनवाई का निर्णय कौन करेगा?

माध्यस्थम् अधिकरण अपने विवेकानुसार करेगा।

धारा 15(3) में पक्षकारों के करार का क्या महत्व है?

यदि पक्षकार अन्यथा करार करें तो पुनः सुनवाई आवश्यक नहीं होगी।

धारा 15(4) के अनुसार पूर्व आदेश या विनिर्णय कब अविधिमान्य नहीं होंगे?

केवल इस कारण कि माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना में परिवर्तन हुआ है।

धारा 15(4) कब लागू होती है?

जब मध्यस्थ का प्रतिस्थापन किया गया हो और पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो।

धारा 15(4) में पक्षकारों के करार का क्या प्रभाव है?

पक्षकार अन्यथा करार कर सकते हैं जिससे प्रावधान लागू न हो।

अध्याय-4

(CHAPTER-IV)

माध्यस्थम् अधिकरणों की अधिकारिता

(Jurisdiction of arbitral tribunals)

अध्याय 4 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् अधिकरणों की अधिकारिता

(Jurisdiction of arbitral tribunals)

धारा 16 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बारे में विनिर्णय करने की सक्षमता।

(Competence of arbitral tribunal to rule on its jurisdiction)

धारा 16(1) के अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण की क्या सक्षमता है?

वह अपनी अधिकारिता के बारे में स्वयं विनिर्णय कर सकता है।

धारा 16(1) के अंतर्गत किन विषयों पर विनिर्णय किया जा सकता है?

माध्यस्थम् करार की विद्यमानता या विधिमान्यता से संबंधित आक्षेपों पर।

धारा 16(1)(क) के अनुसार माध्यस्थम् खंड की क्या स्थिति है?

वह संविदा के अन्य निबंधनों से स्वतंत्र एक पृथक करार माना जाएगा।

धारा 16(1)(ख) के अनुसार संविदा के शून्य होने का क्या प्रभाव होगा?

इससे माध्यस्थम् खंड स्वतः अविधिमान्य नहीं होगा।

धारा 16(2) के अनुसार अधिकारिता पर अभिवाक् कब नहीं किया जाएगा?

प्रतिरक्षा का कथन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्।

धारा 16(2) में नियुक्ति में भाग लेने का क्या प्रभाव है?

इससे पक्षकार अधिकारिता पर अभिवाक् करने से वंचित नहीं होगा।

धारा 16(3) के अनुसार प्राधिकरण के अतिक्रमण का अभिवाक् कब किया जाएगा?

यथाशीघ्र, जब मामला प्राधिकार की परिधि से परे उठाया जाता है।

धारा 16(4) के अनुसार परवर्ती अभिवाक् कब स्वीकार किया जा सकता है?

जब माध्यस्थम् अधिकरण विलम्ब को न्यायोचित समझे।

धारा 16(5) के अनुसार अभिवाक् पर कौन निर्णय करेगा?

माध्यस्थम् अधिकरण।

धारा 16(5) के अनुसार अभिवाक् नामंजूर होने पर क्या होगा?

कार्यवाही जारी रहेगी और माध्यस्थम् पंचाट दिया जाएगा।

धारा 16(6) के अनुसार व्यथित पक्षकार का उपाय क्या है?

वह धारा 34 के अंतर्गत पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

धारा 17 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय।

(Interim measures ordered by arbitral tribunal)

धारा 17(1) के अनुसार आवेदन कौन कर सकता है?

कोई पक्षकार माध्यस्थम् कार्यवाहियों के दौरान आवेदन कर सकता है।

धारा 17(1)(i) के अंतर्गत किसके लिए संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है?

किसी अवस्यक या विकृत चित्त व्यक्ति के लिए।

धारा 17(1)(ii) का संबंध किससे है?

संरक्षा के अंतरिम उपायों से।

धारा 17(1)(ii) संरक्षा के अंतरिम उपायों के अंतर्गत क्या प्रावधान है?

ऐसे किसी माल के, जो माध्यस्थम् करार की विषय-वस्तु है, परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय के लिए;

माध्यस्थम् में विवादित रकम को प्रतिभूत करने के लिए;

ऐसी किसी संपत्ति या वस्तु को, जो माध्यस्थम् में विवाद की विषय-वस्तु है, या जिसके बारे में उसमें कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता है, निरोध, परिरक्षण या निरीक्षण के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी व्यक्ति को किसी पक्षकार में के कब्जे में की किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अथवा ऐसे कोई नमूने लेने याकोई संप्रेक्षण या किसी परीक्षण का प्रयोग करने हेतु, जो संपूर्ण जानकारी या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, प्राधिकृत करने के लिए;

अंतरिम व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के लिए;

संरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय के लिए, जो माध्यस्थम् अधिकरण को न्यायोचित और सुगम प्रतीत हो, आवेदन कर सकेगा और माध्यस्थम् अधिकरण को आदेश करने की वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी जो न्यायालय को उसके समक्ष की किन्ही कार्यवाहीयों के प्रयोजन के लिए या उनके संबंध में प्राप्त हैं।

धारा 17(1) के अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण की क्या शक्तियां हैं?

वही शक्तियां जो न्यायालय को उसकी कार्यवाहियों के संबंध में प्राप्त हैं।

धारा 17(2) के अनुसार आदेश की क्या स्थिति होगी?

उसे न्यायालय का आदेश माना जाएगा।

धारा 17(2) के अनुसार आदेश कब प्रवर्तनीय होगा?

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय के आदेश की भांति।

धारा 17(2) किन आदेशों के अधीन है?

धारा 37 के अधीन अपील में पारित आदेशों के अधीन।

धारा 17 को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 10 द्वारा।

धारा 17 (1) में किस संशोधन द्वारा शब्दों का लोप किया गया?

2019 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा।

अध्याय-5

(CHAPTER-V)

माध्यस्थम् कार्यवाहियों का संचालन

(Conduct of arbitral proceedings)

अध्याय 5 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् कार्यवाहियों का संचालन

(Conduct of arbitral proceedings)

धारा 18 का विषय क्या है?

पक्षकारों से समान बर्ताव।

(Conduct of arbitral proceedings)

धारा 18 के अनुसार पक्षकारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा?

समानता का बर्ताव किया जाएगा।

धारा 18 के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को क्या अधिकार है?

अपना मामला प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर।

धारा 19 का विषय क्या है?

प्रक्रिया के नियमों का अवधारण।

(Determination of rules of procedure)

धारा 19(1) के अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण किन कानूनों से आबद्ध नहीं होगा?

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से।

धारा 19(2) के अनुसार पक्षकार किस पर करार करने के लिए स्वतंत्र हैं?

कार्यवाहियों के संचालन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर।

धारा 19(3) के अनुसार करार के अभाव में कार्यवाही कैसे संचालित होगी?

माध्यस्थम् अधिकरण अपनी समुचित समझ के अनुसार कार्यवाही संचालित करेगा।

धारा 19(4) के अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण की शक्ति में क्या सम्मिलित है?

साक्ष्य की ग्राह्यता, सुसंगता, तात्विकता और महत्व का अवधारण।

धारा 20 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् का स्थान

(Place of arbitration)

धारा 20(1) के अनुसार माध्यस्थम् के स्थान के लिए कौन करार कर सकते हैं?

पक्षकार।

धारा 20(1) के अनुसार पक्षकार किसके लिए स्वतंत्र हैं?

माध्यस्थम् के स्थान के निर्धारण हेतु करार करने के लिए।

धारा 20(2) के अनुसार करार के अभाव में स्थान का निर्धारण कौन करेगा?

माध्यस्थम् अधिकरण।

धारा 20(2) के अनुसार स्थान निर्धारण में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा?

मामले की परिस्थितियाँ और पक्षकारों की सुविधा।

धारा 20(3) के अनुसार अधिकरण कहाँ बैठक कर सकता है?

ऐसे किसी स्थान पर जिसे वह समुचित समझे।

धारा 20(3) किन प्रयोजनों के लिए लागू होती है?

परामर्श, साक्षियों/विशेषज्ञों/पक्षकारों को सुनने या निरीक्षण के लिए।

धारा 20(3) में पक्षकारों के करार का क्या प्रभाव है?

यदि पक्षकार अन्यथा करार करें तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

धारा 21 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् कार्यवाहियों का प्रारम्भ।

(Commencement of arbitral proceedings)

धारा 21 के अनुसार माध्यस्थम् कार्यवाहियां कब प्रारम्भ होती हैं?

जब विवाद को माध्यस्थम् को निर्देशित करने का अनुरोध प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

धारा 21 किस स्थिति में लागू होती है?

जब पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो।

धारा 21 के अनुसार प्रारम्भ की तारीख क्या मानी जाएगी?

अनुरोध प्राप्ति की तारीख।

धारा 22 का विषय क्या है?

भाषा

(Language)

धारा 22(1) के अनुसार भाषा पर करार करने के लिए कौन स्वतंत्र हैं?

पक्षकार।

धारा 22(1) के अनुसार करार किस विषय में किया जाता है?

माध्यस्थम् कार्यवाहियों में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं पर।

धारा 22(2) के अनुसार करार के अभाव में भाषा का निर्धारण कौन करेगा?

माध्यस्थम् अधिकरण।

धारा 22(3) के अनुसार करार या अवधारण किन पर लागू होगा?

लिखित कथन, सुनवाई, पंचाट, विनिश्चय और अन्य संसूचना पर।

धारा 22(3) कब लागू नहीं होगा?

जब अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

धारा 22(4) के अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण क्या आदेश दे सकता है?

दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निर्धारित भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करने का।

धारा 22(4) के अनुसार अनुवाद किस भाषा में होगा?

पक्षकारों द्वारा करार की गई या माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अवधारित भाषा में।

धारा 23 का विषय क्या है?

दावा और प्रतिरक्षा के कथन

(Statements of claim and defence)

धारा 23(1) के अनुसार दावेदार क्या प्रस्तुत करेगा?

अपने दावे के समर्थन में तथ्य, विवाद्यक मुद्दे और मांगे गए अनुतोष या उपचार का कथन।

धारा 23(1) के अनुसार प्रत्यर्थी क्या प्रस्तुत करेगा?

दावेदार के कथनों के संबंध में अपनी प्रतिरक्षा का कथन।

धारा 23(1) के अनुसार कथन कब प्रस्तुत किए जाएंगे?

पक्षकारों द्वारा करार की गई या अधिकरण द्वारा अवधारित कालावधि के भीतर।

धारा 23(1) में कथनों के तत्वों के संबंध में अपवाद क्या है?

जब पक्षकारों ने अन्यथा करार किया हो।

धारा 23(2) के अनुसार पक्षकार क्या प्रस्तुत कर सकते हैं?

सुसंगत दस्तावेज या दस्तावेजों/अन्य साक्ष्य का संदर्भ।

धारा 23(2क) के अनुसार प्रत्यर्थी क्या कर सकता है?

प्रतिदावा प्रस्तुत कर सकता है या मुजराई का अभिवाक् कर सकता है।

धारा 23(2क) के अनुसार प्रतिदावा या मुजराई का निर्णय कौन करेगा?

माध्यस्थम् अधिकरण।

धारा 23(2क) किस शर्त पर लागू होती है?

जब प्रतिदावा या मुजराई माध्यस्थम् करार की परिधि में हो।

धारा 23(3) के अनुसार दावे या प्रतिरक्षा में संशोधन कब किया जा सकता है?

माध्यस्थम् कार्यवाहियों के दौरान।

धारा 23(3) में संशोधन/अनुपूर्ति पर प्रतिबंध क्या है?

जब अधिकरण विलंब को देखते हुए इसे अनुज्ञात करना उचित न समझे।

धारा 23(3) में पक्षकारों के करार का क्या प्रभाव है?

यदि अन्यथा करार हो तो प्रावधान लागू नहीं होगा।

धारा 23(4) के अनुसार दावे और प्रतिरक्षा का विवरण कब तक पूरा किया जाएगा?

नियुक्ति के लिखित नोटिस की प्राप्ति से छह माह के भीतर।

धारा 23(4) में नोटिस किसे प्राप्त होना चाहिए?

यथास्थिति मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों को।

धारा 23(2क) किस अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित की गई?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 11 द्वारा।

धारा 23(4) किस अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित की गई?

2019 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा।

धारा 24 का विषय क्या है?

सुनवाई और लिखित कार्यवाहियां

(Hearings and written proceedings)

धारा 24(1) के अनुसार सुनवाई का निर्णय कौन करेगा?

माध्यस्थम् अधिकरण।

धारा 24(1) के अनुसार अधिकरण किन बातों पर निर्णय करेगा?

मौखिक सुनवाई, मौखिक बहस या दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही।

धारा 24(1) के प्रथम परंतुक (प्रोवाइजो) के अनुसार मौखिक सुनवाई कब अनिवार्य है?

जब कोई पक्षकार अनुरोध करे, जब तक कि पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई न करने का करार न किया हो।

धारा 24(1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार सुनवाई कैसे की जाएगी?

यथासंभव दिन-प्रतिदिन के आधार पर।

धारा 24(1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार स्थगन कब नहीं दिया जाएगा?

बिना पर्याप्त हेतुक के।

धारा 24(1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार स्थगन मांगने पर क्या परिणाम हो सकता है?

पक्षकार पर खर्चे, जिसमें निदर्श खर्च भी शामिल है, अधिरोपित किए जा सकते हैं।

धारा 24(2) के अनुसार पक्षकारों को क्या सूचना दी जाएगी?

सुनवाई या निरीक्षण हेतु बैठक की पर्याप्त अग्रिम सूचना।

धारा 24(2) में सूचना किन प्रयोजनों के लिए है?

सुनवाई या दस्तावेजों, माल या संपत्ति के निरीक्षण के लिए।

धारा 24(3) के अनुसार एक पक्ष द्वारा दिए गए कथनों का क्या होगा?

दूसरे पक्षकार को संसूचित किया जाएगा।

धारा 24(3) के अनुसार किन सामग्रियों को संसूचित करना आवश्यक है?

कथन, दस्तावेज, अन्य जानकारी, आवेदन, विशेषज्ञ रिपोर्ट और साक्ष्यिक दस्तावेज।

धारा 24 में द्वितीय परंतुक किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 12 द्वारा।

धारा 25 का विषय क्या है?

किसी पक्षकार का व्यतिक्रम

(Default of a party)

धारा 25 कब लागू होती है?

जब पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो।

धारा 25 के अनुसार व्यतिक्रम किन स्थितियों में माना जाएगा?

जब पर्याप्त हेतुक दर्शित किए बिना दायित्वों का पालन न किया जाए।

धारा 25(क) के अनुसार दावेदार की असफलता का क्या परिणाम होगा?

माध्यस्थम् अधिकरण कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा।

धारा 25(क) में दावेदार किसमें असफल होता है?

धारा 23(1) के अनुसार दावे का कथन संसूचित करने में।

धारा 25(ख) के अनुसार प्रत्यर्थी की असफलता का क्या परिणाम होगा?

अधिकरण कार्यवाहियों को जारी रखेगा।

धारा 25(ख) में प्रत्यर्थी किसमें असफल होता है?

धारा 23(1) के अनुसार प्रतिरक्षा का कथन संसूचित करने में।

धारा 25(ख) के अनुसार क्या प्रत्यर्थी की असफलता को स्वीकृति माना जाएगा?

नहीं, इसे दावेदार के अभिकथन की स्वीकृति नहीं माना जाएगा।

धारा 25(ख) के अनुसार अधिकरण का क्या विवेकाधिकार है?

प्रत्यर्थी के प्रतिरक्षा कथन को फाइल करने के अधिकार को समपहृत मान सकता है।

धारा 25(ग) के अनुसार किस स्थिति में कार्यवाही जारी रखी जा सकती है?

जब कोई पक्षकार सुनवाई में उपस्थित होने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल हो।

धारा 25(ग) के अनुसार अधिकरण क्या कर सकता है?

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर माध्यस्थम् पंचाट दे सकता है।

धारा 25 में प्रत्यर्थी के अधिकार के समपहृत होने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 13 द्वारा।

धारा 26 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ

(Expert appointed by arbitral tribunal)

धारा 26(1) के अनुसार जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, माध्यस्थम् अधिकरण—

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अवधारित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट विवाद्यकों पर उसे रिपोर्ट करने के लिए एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा; और

किसी पक्षकार से विशेषज्ञ को कोई सुसंगत जानकारी देने या किसी सुसंगत दस्तावेज, माल या अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने या उसकी उस तक पहुंच की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगा।

धारा 26(2) के अनुसार विशेषज्ञ कब मौखिक सुनवाई में भाग ले सकता है?

रिपोर्ट देने के पश्चात, यदि पक्षकार अनुरोध करे या अधिकरण आवश्यक समझे।

धारा 26(2) के अनुसार पक्षकारों को क्या अवसर मिलेगा?

विशेषज्ञ से प्रश्न पूछने और विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत करने का।

धारा 26(3) के अनुसार विशेषज्ञ क्या उपलब्ध कराएगा?

अपने कब्जे के दस्तावेज, माल या संपत्ति परीक्षा हेतु।

धारा 26(3) में यह अधिकार किसे है?

किसी पक्षकार के अनुरोध पर।

धारा 27 का विषय क्या है?

साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता

(Court assistance in taking evidence)

धारा 27(1) के अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण या माध्यस्थम् अधिकरण के अनुमोदन से कोई पक्षकार, साक्ष्य लेने में सहायता के लिए आवेदन कर सकेगा-

न्यायालय को

धारा 27(1) के अनुसार आवेदन में विनिर्दिष्ट होगा—

पक्षकारों और मध्यस्थों के नाम और पते;

दावे की साधारण प्रकृति और मांगा गया अनुतोष;

अभिप्राप्त किया जाने वाला साक्ष्य, विशिष्टत: -

(i) साक्षी या विशेषज्ञ साक्षी के रूप में सुने जाने वाले किसी व्यक्ति का नाम और पता और अपेक्षित परिसाक्ष्य की विषय-वस्तु का कथन;

(ii) प्रस्तुत किए जाने वाले किसी दस्तावेज और निरीक्षण की जाने वाली संपत्ति का वर्णन

धारा 27(3) के अनुसार न्यायालय क्या कर सकता है?

अनुरोध का निष्पादन कर साक्ष्य सीधे अधिकरण को देने का आदेश।

धारा 27(3) किन सीमाओं के अधीन है?

न्यायालय की सक्षमता और उसके साक्ष्य संबंधी नियमों के अधीन।

धारा 27(4) के अनुसार न्यायालय क्या जारी कर सकता है?

साक्षियों के लिए वैसी ही आदेशिकाएं जो वादों में जारी करता है।

धारा 27(5) के अनुसार आदेशिका का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होगा?

न्यायालय के आदेश द्वारा दण्ड, शास्ति और अलाभों के अधीन।

धारा 27(5) किन स्थितियों में लागू होती है?

हाजिर न होने, व्यतिक्रम, साक्ष्य देने से इन्कार या अवमान के मामलों में।

धारा 27(6) के अनुसार “आदेशिका” में क्या सम्मिलित है?

समन, कमीशन और दस्तावेज पेश करने के लिए समन।

अध्याय-6

(CHAPTER-VI)

माध्यस्थम् पंचाट का दिया जाना और कार्यवाहियों का समापन

(Making of arbitral award and termination of proceedings)

धारा 28 का विषय क्या है?

विवाद के सार को लागू नियम

(Rules applicable to substance of dispute)

धारा 28(1) कब लागू होती है?

जब माध्यस्थम् का स्थान भारत में स्थित हो।

धारा 28(1)(क) के अनुसार किस प्रकार के माध्यस्थम् में कौन सी विधि लागू होगी?

अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न मामलों में भारत की मूल विधि।

धारा 28(1)(क) के अनुसार विवाद का विनिश्चय किसके अनुसार होगा?

भारत में तत्समय प्रवृत्त मूल विधि के अनुसार।

धारा 28(1)(ख) किन मामलों पर लागू होता है?

अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् पर।

धारा 28(1)(ख) अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में,—

माध्यस्थम् अधिकरण, विवाद का विनिश्चय विवाद के सार को लागू, पक्षकारों द्वारा अभिहित विधि के नियमों के अनुसार करेगा;

पक्षकारों द्वारा किसी देश विशेष की विधि या विधिक प्रणाली के किसी अभिद्यान का, जब तक कि अन्यथा अभिव्यक्त न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रत्यक्षतः उस देश की मौलिक विधि के प्रति न कि उसके विधि-संघर्ष नियमों के प्रति निर्देश है;

पक्षकारों द्वारा खंड (क) के अधीन विधि का कोई अभिधान न करने पर माध्यस्थम् अधिकरण, उस विधि के नियमों को लागू करेगा जिसे वह विवाद की सभी विद्यमान परिवर्ती परिस्थितियों में समुचित समझे।

धारा 28(2) के अनुसार न्यायसंगत आधार पर निर्णय कब किया जाएगा?

जब पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो।

धारा 28(2) के अनुसार अधिकरण किस रूप में कार्य कर सकता है?

सुलहकर्ता के रूप में।

धारा 28(3) के अनुसार निर्णय करते समय क्या ध्यान रखा जाएगा?

संविदा के निबंधन और लागू व्यापार प्रथाएं।

धारा 28(3) किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 14 द्वारा।

धारा 29 का विषय क्या है?

मध्यस्थों के पैनल द्वारा विनिश्चय किया जाना

(Decision making by panel of arbitrators)

धारा 29(1) किन कार्यवाहियों पर लागू होती है?

जिनमें एक से अधिक मध्यस्थ हों।

धारा 29(1) के अनुसार विनिश्चय कैसे किया जाएगा?

माध्यस्थम् अधिकरण के सभी सदस्यों के बहुमत से।

धारा 29(2) के अनुसार प्रक्रिया संबंधी प्रश्न कौन विनिश्चित कर सकता है?

पीठासीन मध्यस्थ।

धारा 29(2) के अनुसार पीठासीन मध्यस्थ को प्राधिकरण कौन दे सकता है?

पक्षकार या माध्यस्थम् अधिकरण के सभी सदस्य।

धारा 29क का विषय क्या है?

माध्यस्थम् पंचाट की समय-सीमा

(Time limit for arbitral award)

धारा 29क(1) कब लागू होती है?

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न मामलों में।

धारा 29क(1) के अनुसार पंचाट कब किया जाएगा?

धारा 23(4) के अधीन अभिवाकों के पूरा होने की तारीख से 12 मास के भीतर।

धारा 29क(1) का प्रावधान अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में क्या है?

पंचाट यथाशीघ्र किया जाएगा और 12 मास में निपटाने का प्रयास होगा।

धारा 29क(1) का स्पष्टीकरण क्या है?

निर्देश ग्रहण की तारीख वह है जब मध्यस्थ/मध्यस्थों को नियुक्ति की लिखित सूचना प्राप्त हो।

धारा 29क(2) के अनुसार अतिरिक्त फीस कब देय होगी?

जब पंचाट निर्देश ग्रहण की तारीख से 6 मास के भीतर किया जाए।

धारा 29क(2) के अनुसार अतिरिक्त फीस कितनी होगी?

जितनी पक्षकारों के बीच करार पाई जाए।

धारा 29क(3) के अनुसार समय-सीमा का विस्तार कौन कर सकता है?

पक्षकार आपसी सम्मति से।

धारा 29क(3) के अनुसार विस्तार की अवधि कितनी हो सकती है?

6 मास से अनधिक।

धारा 29क(4) के अनुसार समय-सीमा में पंचाट न होने पर क्या होगा?

मध्यस्थ का अधिदेश पर्यवसित हो जाएगा।

धारा 29क(4) के अनुसार विलंब अधिकरण के कारण होने पर क्या होगा?

फीस में प्रति मास 5% तक की कटौती की जा सकती है।

धारा 29क(4) के अनुसार लंबित आवेदन का क्या प्रभाव होगा?

आवेदन के निपटारे तक अधिदेश जारी रहेगा।

धारा 29क(4) के अनुसार फीस कटौती से पूर्व क्या आवश्यक है?

मध्यस्थ को सुनवाई का अवसर।

धारा 29क(5) के अनुसार अवधि का विस्तार कौन करेगा?

न्यायालय।

धारा 29क(5) के अनुसार विस्तार कब किया जाएगा?

पर्याप्त कारण होने पर और शर्तों के अधीन।

धारा 29क(6) के अनुसार न्यायालय क्या कर सकता है?

एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थापित कर सकता है।

धारा 29क(6) के अनुसार प्रतिस्थापन पर कार्यवाही कैसे चलेगी?

उसी प्रक्रम से और पूर्व साक्ष्य के आधार पर।

धारा 29क(6) में नए मध्यस्थ के बारे में क्या माना जाएगा?

उसे पूर्व साक्ष्य और सामग्री प्राप्त हो गई है।

धारा 29क(7) के अनुसार पुनर्गठित अधिकरण की कार्यवाही क्या मानी जाएगी?

पूर्व अधिकरण की क्रमागत कार्यवाही।

धारा 29क(8) के अनुसार न्यायालय क्या अधिरोपित कर सकता है?

वास्तविक या निदर्श खर्च।

धारा 29क(9) के अनुसार आवेदन का निपटारा कब तक करने का प्रयास होगा?

सूचना की तामील से 60 दिन के भीतर।

धारा 29क को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

2019 के अधिनियम सं० 33 की धारा 6 द्वारा।

धारा 29क(1) को किस अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया?

2016 के अधिनियम सं० 33 की धारा 15 द्वारा।

धारा 29क(4) के दूसरे परन्तुक को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

2019 के अधिनियम सं0 33 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

धारा 29ख का विषय क्या है?

त्वरित प्रक्रिया

(Fast Track Procedure)

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पक्षकार क्या कर सकते हैं?

त्वरित प्रक्रिया द्वारा विवाद समाधान हेतु लिखित करार कर सकते हैं।

पक्षकार त्वरित प्रक्रिया हेतु कब करार कर सकते हैं?

माध्यस्थम् अधिकरण की नियुक्ति के पूर्व या के समय या किसी भी प्रक्रम पर।

त्वरित प्रक्रिया अपनाने के लिए करार का स्वरूप क्या होना चाहिए?

लिखित में होना चाहिए।

त्वरित प्रक्रिया के अंतर्गत पक्षकार अधिकरण की संरचना के बारे में क्या सहमति कर सकते हैं?

अधिकरण में एकल मध्यस्थ होगा।

धारा 29ख (1) के अधीन कार्यवाही में अधिकरण किस प्रक्रिया का पालन करेगा?

धारा 29ख (3) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का।

त्वरित प्रक्रिया में विवाद का निर्णय किस आधार पर किया जाएगा?

लिखित अभिवाकों, दस्तावेजों और निवेदनों के आधार पर।

क्या त्वरित प्रक्रिया में मौखिक सुनवाई आवश्यक है?

नहीं, बिना मौखिक सुनवाई के निर्णय किया जाएगा।

मौखिक सुनवाई कब की जा सकती है?

जब सभी पक्षकार अनुरोध करें या अधिकरण आवश्यक समझे।

मौखिक सुनवाई होने पर अधिकरण को क्या छूट है?

तकनीकी औपचारिकताओं से अभिमुक्ति देने की।

मौखिक सुनवाई में अधिकरण कैसी प्रक्रिया अपनाएगा?

शीघ्र निपटारे के लिए उपयुक्त प्रक्रिया।

धारा 29ख के अधीन पंचाट कब तक किया जाना चाहिए?

छह मास के भीतर।

यदि छह मास में पंचाट नहीं होता तो क्या होगा?

धारा 29क की उपधारा (3) से (9) के उपबंध लागू होंगे।

मध्यस्थ की फीस कैसे निर्धारित होगी?

मध्यस्थ और पक्षकारों के बीच करार से।

धारा 30 का विषय क्या है?

समझौता

(Settlement)

माध्यस्थम् अधिकरण कब समझौता प्रोत्साहित कर सकता है?

कार्यवाहियों के दौरान किसी भी समय।

समझौता प्रोत्साहित करने के लिए अधिकरण किन प्रक्रियाओं का प्रयोग कर सकता है?

मध्यस्थता, सुलह या अन्य प्रक्रियाएं।

यदि कार्यवाहियों के दौरान पक्षकार विवाद तय कर लेते हैं तो अधिकरण क्या करेगा?

कार्यवाहियों का समापन करेगा।

समझौते के बाद अधिकरण कब उसे पंचाट के रूप में अभिलिखित करेगा?

जब पक्षकार अनुरोध करें और अधिकरण को कोई आक्षेप न हो।

समझौते को किस आधार पर अभिलिखित किया जाएगा?

करार पाए गए निबंधनों पर।

करार पाए गए निबंधनों पर पंचाट किस धारा के अनुसार दिया जाएगा?

धारा 31 के अनुसार।

करार पाए गए निबंधनों पर पंचाट की प्रास्थिति क्या होगी?

वही जो विवाद के सार पर अन्य पंचाट की होती है।

धारा 31 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् पंचाट का प्ररूप और उसकी विषय-वस्तु

(Form and contents of arbitral award)

माध्यस्थम् पंचाट किस रूप में दिया जाएगा?

लिखित में।

माध्यस्थम् पंचाट पर किसके हस्ताक्षर होंगे?

माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों के।

एक से अधिक मध्यस्थ होने पर कितने हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे?

बहुमत के हस्ताक्षर।

माध्यस्थम् पंचाट में क्या अभिकथित होना चाहिए?

वे कारण जिन पर पंचाट आधारित है।

किस स्थिति में कारण देना आवश्यक नहीं है?

जब पक्षकार सहमत हों कि कारण नहीं दिए जाएंगे।

जब पंचाट धारा 30 के अधीन समझौते पर आधारित हो।

माध्यस्थम् पंचाट में कौन-सी तारीख और स्थान अभिकथित होगी?

धारा 20 के अनुसार अवधारित उसकी तारीख और माध्यस्थम् का स्थान अभिकथित होगा और पंचाट उस स्थान पर दिया गया समझा जाएगा।

पंचाट दिए जाने के बाद क्या किया जाएगा?

प्रत्येक पक्षकार को हस्ताक्षरित प्रति दी जाएगी।

अधिकरण अंतरिम पंचाट कब दे सकता है?

माध्यस्थम् कार्यवाहियों के दौरान किसी भी समय, ऐसे किसी विषय पर जिस पर कि वह अंतिम माध्यस्थम् पंचाट दे सकता है, अंतरिम पंचाट दे सकेगा।

धन संबंधी पंचाट में ब्याज कब जोड़ा जा सकता है?

पंचाट की तारीख तक की अवधि के लिए।

ब्याज किस पर लगाया जा सकता है?

संपूर्ण धन या उसके किसी भाग पर।

ब्याज की दर कौन निर्धारित करेगा?

माध्यस्थम् अधिकरण जैसा उचित समझे।

पंचाट द्वारा निर्देशित राशि पर पश्चात ब्याज की दर क्या होगी?

वर्तमान दर से 2% अधिक।

पश्चात ब्याज किस अवधि के लिए लागू होगा?

पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख तक।

"ब्याज की वर्तमान दर" का अर्थ क्या है?

ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 2(ख) के अनुसार।

माध्यस्थम् का खर्च कौन निर्धारित करेगा?

माध्यस्थम् अधिकरण।

माध्यस्थम् का खर्च किस धारा के अनुसार निर्धारित होगा?

धारा 31क के अनुसार।

धारा 31क का विषय क्या है?

खर्चों के लिए शासनतंत्र ।

(Regime for Costs)

किसके पास खर्चों के निर्धारण का विवेकाधिकार है?

न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण।

किसी माध्यस्थम् कार्यवाही या इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन माध्यस्थम् से तात्पर्यित किसी कार्यवाही के संबंध में, न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन बातो का अवधारण करने का विवेकाधिकार होगा?

क्या एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को खर्च संदेय हैं,

ऐसे खर्चों की रकम, और

ऐसे खर्चों का संदाय कब किया जा जाना है।

स्पष्टीकरण के अनुसार “खर्चों” में क्या शामिल है?

मध्यस्थों, न्यायालयों और साक्षियों की फीस और व्यय;

विधिक फीस और व्ययः

माध्यस्थम् का पर्यवेक्षण करने वाली संस्था की कोई प्रशासनिक फीस; और

माध्यस्थम् या न्यायालय की कार्यवाहियों और माध्यस्थम् पंचाट के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय

यदि न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण खर्चों के संदाय के बारे में कोई आदेश करने का विनिश्चय करता है तो —

साधारण नियम यह है कि असफल पक्षकार को खर्चों का संदाय सफल पक्षकार को करने का आदेश दिया जाएगा; या

न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से कोई भिन्न आदेश किया जा सकेगा ।

न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण, खर्चों का अवधारण करने में सभी परिस्थितियों का ध्यान रखेगा, जिनके अंतर्गत हैं -

सभी पक्षकारों का आचरण;

क्या पक्षकार मामले में भागतः सफल हुआ है;

क्या ऐसा कोई तुच्छ प्रतिदावा किया गया था जिसके कारण माध्यस्थम् की कार्यवाहियां में विलंब हुआ है; और

क्या विवाद का निपटारा करने के लिए कोई युक्तियुक्त प्रस्ताव एक पक्षकार द्वारा किया गया है और दूसरे पक्षकार द्वारा उससे इंकार कर दिया गया है।

न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण इस धारा के अधीन कोई आदेश कर सकेगा जिसके अंतर्गत ऐसा आदेश भी है कि पक्षकार संदाय करेगा: -

दूसरे पक्षकार के कोई आनुपातिक खर्चे;

दूसरे पक्षकार के खर्चों के संबंध में कथित कोई रकम;

केवल एक निश्चित तारीख से या एक निश्चित तारीख तक के खर्चे;

कार्यवाहियों के आरंभ होने के पूर्व उपगत खर्चे;

कार्यवाहियों में किए गए विशिष्ट उपायों से संबंधित खर्चे

कार्यवाहियों के केवल किसी सुभिन्न भाग से संबंधित खर्चे; और

एक निश्चित तारीख से या एक निश्चित तारीख तक के खर्चों पर ब्याज ।

ऐसा करार, जिसका प्रभाव यह है कि पक्षकार को माध्यस्थम् के संपूर्ण खर्चा या उसके भाग का किसी भी दशा में संदाय करना होगा केवल तभी विधिमान्य होगा-

यदि ऐसा करार प्रश्नगत विवाद के उद्भूत होने के पश्चात् किया जाता है ।

धारा 32 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् कार्यवाहियों का समापन।

(Termination of proceedings)

माध्यस्थम् कार्यवाहियों का समापन कैसे होता है?

अंतिम माध्यस्थम् पंचाट या धारा 32(2) के अधीन  अधिकरण के आदेश द्वारा।

माध्यस्थम् अधिकरण, माध्यस्थम् कार्यवाहियों के समापन का वहां आदेश देगा, जहां—

दावेदार अपने दावे को, जब तक कि प्रत्यर्थी आदेश पर आक्षेप नहीं करता है और विवाद का अंतिम परिनिर्धारण अभिप्राप्त करने में माध्यस्थम् अधिकरण उसके विधिसम्मत हितों को मान्यता नहीं देता है, प्रत्याहृत कर लेता है;

पक्षकार कार्यवाहियों के समापन के लिए सहमत हो जाते हैं; या

माध्यस्थम् अधिकरण का यह निष्कर्ष है कि कार्यवाहियों का जारी रखना, अन्य किसी कारण से अनावश्यक या असंभव हो गया है।

कार्यवाहियों को अनावश्यक या असंभव कौन घोषित करता है?

माध्यस्थम् अधिकरण।

अधिकरण की समाज्ञा कब समाप्त होती है?

कार्यवाहियों के समापन के साथ।

समाज्ञा के अंत पर कौन-सी धाराएं अपवाद हैं?

धारा 33 और धारा 34(4)।

धारा 33 का विषय क्या है?

पंचाट का सुधार, निर्वचन और अतिरिक्त पंचाट।

(Correction and interpretation of award; additional award)

पंचाट के सुधार या निर्वचन हेतु आवेदन की समय सीमा क्या है?

पंचाट की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर।

जब तक कि पक्षकार अन्य समयाविधि के लिए सहमत न हुए हों, माध्यस्थम् पंचाट की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर-

कोई पक्षकार, दूसरे पक्षकार को सूचना देकर माध्यस्थम् पंचाट में हुई किसी संगणना की गलती, किसी लिपिकीय या टंकण संबंधी या उसी प्रकृति की किसी अन्य गलती का सुधार करने के लिए माध्यस्थम् अधिकरण से अनुरोध कर सकेगा, और

यदि पक्षकार इसके लिए सहमत हों तो कोई पक्षकार, दूसरे पक्षकार को सूचना देकर, पंचाट की किसी विनिर्दिष्ट बात या भाग का निर्वचन करने के लिए, माध्यस्थम् अधिकरण से अनुरोध कर सकेगा ।

अधिकरण सुधार या निर्वचन कब करेगा?

अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर।

निर्वचन का क्या प्रभाव होगा?

वह पंचाट का भाग होगा।

क्या अधिकरण स्वयं त्रुटि सुधार सकता है?

हाँ, स्वप्रेरणा से।

स्वप्रेरणा से सुधार की समय सीमा क्या है?

पंचाट की तारीख से 30 दिन के भीतर।

अतिरिक्त पंचाट हेतु आवेदन कब किया जा सकता है?

पंचाट की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर।

अतिरिक्त पंचाट किन मामलों में मांगा जा सकता है?

उन दावों के लिए जिन पर पंचाट में निर्णय नहीं हुआ।

अतिरिक्त पंचाट हेतु आवेदन कैसे किया जाएगा?

दूसरे पक्षकार को सूचना देकर।

अधिकरण अतिरिक्त पंचाट कब देगा?

अनुरोध की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर।

क्या अधिकरण समयावधि बढ़ा सकता है?

हाँ, आवश्यक होने पर।

समयावधि किन उपधाराओं के लिए बढ़ाई जा सकती है?

धारा 33 (2) और (5) के लिए।

धारा 31 का प्रयोग किन पर होगा?

सुधार, निर्वचन और अतिरिक्त पंचाट पर।

अध्याय-7

(CHAPTER-VII)

माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध उपाय

(Recourse against arbitral award)

धारा 34 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन।

(Application for setting aside arbitral award)

माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध न्यायालय का आश्रय कैसे लिया जा सकता है?

केवल अपास्त करने के लिए आवेदन द्वारा।

अपास्त करने का आवेदन किन उपधाराओं के अनुसार होगा?

उपधारा (2) या (3) के अनुसार।

कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि आवेदन करने वाला पक्षकार मध्यस्थ अधिकरण के अभिलेख के आधार पर यह सिद्ध करता है कि —

कोई पक्षकार किसी असमर्थता से ग्रस्त था, या

माध्यस्थम् करार उस विधि के, जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है या इस बारे में कोई संकेत न होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिमान्य नहीं है; या

आवेदन करने वाले पक्षकार को, मध्यस्थ की नियुक्ति की या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की उचित सूचना नहीं दी गई थी, या वह अपना मामला प्रस्तुत करने में अन्यथा असमर्थ था; या

माध्यस्थम् पंचाट ऐसे विवाद से संबंधित है जो अनुध्यात नहीं किया गया है या माध्यस्थम् के लिए निवेदन करने के लिए रख गए निबंधनों के भीतर नहीं आता है या उसमें ऐसी बातों के बारे में विनिश्चय है जो माध्यस्थम् के लिए प्रस्तुत विषयक्षेत्र से बाहर है:

परन्तु यदि, माध्यस्थम् के लिए निवेदित किए गए विषयों पर विनिश्चयों को उन विषयों के बारे में किए गए विनिश्चयों से पृथक् किया जा सकता है, जिन्हें निवेदित नहीं किया गया है, तो माध्यस्थम् पंचाट के केवल उस भाग को, जिसमें माध्यस्थम् के लिए निवेदित न किए गए विषयों पर विनिश्चय है, अपास्त किया जा सकेगा; या

माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना या माध्यस्थम् प्रक्रिया, पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा करार इस भाग के उपबंधों के विरोध में न हो और जिससे पक्षकार नहीं हट सकते थे, या ऐसे करार के अभाव में, इस भाग के अनुसार नहीं थी |

कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि

विवाद के विषय-वस्तु, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य नहीं हैं ; या

माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है।

किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होगा, यदि—

पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में है; या

वह नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधारभूत धारणा के विरोध में है।

धारा 34 का स्पष्टीकरण – 1 प्रतिस्थापित किया गया-

2016 के अधिनियम सं० 3 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

क्या मूलभूत नीति के उल्लंघन की जांच में पुनर्विलोकन आवश्यक है?

नहीं।

अपास्त करने के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम् पंचाट प्राप्त किया था, या यदि अनुरोध धारा 33 के अधीन किया गया है तो उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था,-

तीन मास के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा

धारा 33 के अनुरोध के बाद समय सीमा कब से गिनी जाएगी?

अनुरोध के निपटारे की तारीख से।

जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो क्या वह की अतिरिक्त अवधि में आवेदन ग्रहण कर सकेगा ?

हाँ, 30 दिन तक,

किन्तु इसके पश्चात् नहीं

धारा 34 में आवेदन का निपटारा कब तक होगा?

एक वर्ष के भीतर।

अध्याय-8

(CHAPTER VII)

माध्यस्थम् पंचाटों को अंतिमता और उनका प्रवर्तन

(Finality and enforcement of arbitral awards)

धारा 35 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् पंचाटों की अंतिमता

(Finality of arbitral awards)

भाग । के अधीन माध्यस्थम् पंचाट की स्थिति क्या है?

अंतिम होगा।

माध्यस्थम् पंचाट किन पर बाध्यकारी होगा?

पक्षकारों पर।

क्या पंचाट पक्षकारो के आलावा अन्य व्यक्तियों पर भी बाध्यकारी होता है?

हाँ, उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर।

धारा 36 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् पंचाट का प्रवर्तन

(Enforcement)

पंचाट कब प्रवर्तनीय होगा?

जब धारा 34 के अधीन आवेदन का समय समाप्त हो जाए।

पंचाट का प्रवर्तन किस प्रकार होगा?

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार।

पंचाट को किसके समान प्रवर्तित किया जाएगा?

न्यायालय की डिक्री के समान।

क्या धारा 34 के अंतर्गत आवेदन दाखिल होने मात्र से पंचाट अप्रवर्तनीय हो जाता है?

नहीं।

पंचाट कब अप्रवर्तनीय होगा?

जब न्यायालय प्रवर्तन पर रोकादेश दे।

धारा 36 में न्यायालय कब रोकादेश दे सकता है?

धारा 36 (3) के अनुसार और कारण लेखबद्ध कर।

रोकादेश किन शर्तों पर दिया जा सकता है?

न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझी गई शर्तों पर।

धन संबंधी पंचाट में रोक देते समय न्यायालय क्या ध्यान रखेगा?

सिविल प्रक्रिया संहिता के डिक्री संबंधी प्रावधानों का।

किस स्थिति में न्यायालय बिना शर्त रोक लगाएगा?

जब प्रथमदृष्टया कपट या भ्रष्टाचार का मामला हो।

कपट या भ्रष्टाचार किनसे संबंधित हो सकता है?

माध्यस्थम् करार/संविदा या पंचाट का दिया जाना।

धारा 36 में रोक कब तक लागू रहेगी?

धारा 34 के आवेदन के निपटान तक।

धारा 36 में स्पष्टीकरण के अनुसार , माध्यमस्थम् कार्यवाहियों से उद्भूत या उसके संबंध में इस बात का विचार किए बिना कि माध्यमस्थम् या न्यायालय कार्यवाहियां, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनयम, 2015 (2016 का 3 ) के प्रारंभ होने से पहले या उसके पश्चात् प्रारंभ हुई थी, यह प्रावधान किन मामलों पर लागू होगा?

सभी न्यायालय मामलों पर।

अध्याय-9

(CHAPTER-IX)

अपीलें

(Appeals)

धारा 37 का विषय क्या है?

अपीलनीय आदेश

(Appealable orders)

क्या अन्य विधियों के बावजूद इस धारा का प्रभाव लागू होता है?

हाँ।

किस प्रकार के आदेशों से अपील की जा सकती है?

केवल इस धारा में निर्दिष्ट आदेशों से।

धारा 8 के अधीन माध्यस्थम् के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने से इंकार करना, धारा 9 के अधीन किसी उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इंकार करना, धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करना या अपास्त करने से इंकार करना, आदेशों] से कोई अपील उस न्यायालय में होगी जो

उस न्यायालय में जो मूल डिक्री से अपील सुनने के लिए प्राधिकृत है।

माध्यस्थम् अधिकरण के किन आदेशों से अपील होगी?

धारा 16(2)/(3) और धारा 17 के आदेशों से।

क्या इस धारा के अधीन द्वितीय अपील संभव है?

नहीं।

क्या उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार प्रभावित होता है?

नहीं।

अध्याय-10

(CHAPTER-X)

प्रकीर्ण

(Miscellaneous)

धारा 38 का विषय क्या है?

निक्षेप (Deposit) से संबंधित प्रावधान।

माध्यस्थम् अधिकरण निक्षेप किस लिए निर्धारित करता है?

धारा 31(8) के अंतर्गत खर्च के अग्रिम हेतु।

निक्षेप की राशि किस आधार पर तय होती है?

अपेक्षित खर्च के आधार पर।

क्या अधिकरण अनुपूरक निक्षेप भी निर्धारित कर सकता है?

हाँ।

दावे और प्रतिदावे की स्थिति में क्या किया जा सकता है?

पृथक् निक्षेप निर्धारित किया जा सकता है।

धारा 38 (1) में निर्दिष्ट निक्षेप का भुगतान कौन करेगा?

पक्षकारों द्वारा बराबर हिस्सों में संदेय होगा

यदि कोई पक्षकार अपना हिस्सा नहीं देता तो क्या होगा?

दूसरा पक्षकार उसका भुगतान कर सकता है।

यदि दूसरा पक्षकार भी भुगतान नहीं करता तो क्या होगा?

कार्यवाही निलंबित या समाप्त की जा सकती है।

 कार्यवाहियों के समापन पर माध्यस्थम् अधिकरण प्राप्त निक्षेपों का पक्षकारों को हिसाब देगा और किसी व्यय न किए गए अतिशेष को, यथास्थिति, पक्षकार या पक्षकारों को वापस करेगा-

माध्यस्थम्

धारा 39 का विषय क्या है?

खर्च की बाबत माध्यस्थम् पंचाट और निक्षेप पर धारणाधिकार।

(Lien on arbitral award and deposits as to costs)

माध्यस्थम् अधिकरण को किस पर धारणाधिकार होता है?

माध्यस्थम् पंचाट पर।

यदि अधिकरण खर्च के बिना पंचाट देने से इंकार करता है तो क्या उपाय है?

न्यायालय में आवेदन।

न्यायालय जमा राशि के संबंध में क्या कर सकता है?

उचित राशि अधिकरण को और शेष आवेदक को लौटाने का आदेश।

धारा 39 (2) के अधीन आवेदन कौन कर सकता है?

कोई पक्षकार।

क्या अधिकरण को सुनवाई का अधिकार है?

हाँ।

धारा 39 (2) का आवेदन कब किया जा सकता है?

जब फीस लिखित करार से निर्धारित न हो।

यदि पंचाट में खर्च का पर्याप्त प्रावधान नहीं है तो क्या होगा?

न्यायालय आदेश देगा।

धारा 40 का विषय क्या है?

माध्यस्थम् करार का पक्षकार की मृत्यु के कारण प्रभाव।

(Arbitration agreement not to be discharged by death of party thereto)

क्या माध्यस्थम् करार पक्षकार की मृत्यु से समाप्त होता है?

नहीं।

मृत्यु के बाद करार किसके विरुद्ध या द्वारा प्रवर्तनीय होगा?

विधिक प्रतिनिधि के द्वारा या उसके विरुद्ध।

क्या मध्यस्थ का आदेश पक्षकार की मृत्यु से समाप्त होता है?

नहीं।

किसकी मृत्यु से मध्यस्थ का आदेश प्रभावित नहीं होता?

जिस पक्षकार ने उसे नियुक्त किया था।

किस स्थिति में कार्रवाई का अधिकार समाप्त हो सकता है?

जब अन्य विधि के अनुसार मृत्यु से अधिकार समाप्त हो।

धारा 41 का विषय क्या है?

दिवाले की दशा में उपबंध

(Provisions in case of insolvency)

धारा 41(1) कब लागू होती है?

जब किसी संविदा का कोई पक्षकार दिवालिया हो और संविदा में माध्यस्थम् का निबंधन हो।