सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005)

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(ACT NO. 22 OF 2005)

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियम संख्यांक क्या है?

2005 का अधिनियम संख्यांक 22

लोकतंत्र में सूचना की पारदर्शिता को किस उद्देश्य के लिए आवश्यक माना गया है?

भ्रष्टाचार को रोकने तथा कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए

सूचना की पारदर्शिता से सरकारों और उनके परिकरणों को किसके प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है?

शासन के प्रति

वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से किसके साथ टकराव उत्पन्न हो सकता है?

लोकहितों के साथ

कौन-सा लोकहित सूचना के प्रकटन से प्रभावित हो सकता है?

सरकारों का दक्ष प्रचालन

लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता बनाए रखने के लिए किस बात पर बल दिया गया है?

विरोधी हितों के बीच सामंजस्य

अध्याय 1

(Chapter 1)

प्रारम्भिक

(Preliminary)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, (Short Title, Extent and Commencement) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 1

धारा 1(2) के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है?

सम्पूर्ण भारत पर

धारा 1(2) के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय " शब्दों का लोप कब किया गया?  

2019 के अधिनियम में 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 में) "जम्मू कश्मीर राज्य के मिवाय" लब्दों का लोप किया गया।

कौन-सी उपधारा तुरं त प्रभावी होने वाले उपबंधों में सम्मिलित है?

धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध

सूचना का अधिकार अधिनियम के शेष उपबंध अधिनियमन के कितने दिन बाद प्रवृत्त होते हैं?

एक सौ बीसवें दिन

परिभाषा, (Definition) खंड अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?

धारा 2

"समुचित सरकार" (Appropriate Government) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(क)

धारा 2(क) के अंतर्गत “समुचित सरकार” शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है?

केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है|

यदि कोई लोक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या गठित किया गया हो, तो उसके लिए “समुचित सरकार” कौन होगी?

केन्द्रीय सरकार

यदि कोई लोक प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित किया गया हो, तो उसके लिए “समुचित सरकार” कौन होगी?

राज्य सरकार

"केन्द्रीय सूचना आयोग" (Central Information Commission) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ख)

धारा 2(ख) के अनुसार “केन्द्रीय सूचना आयोग” से क्या अभिप्रेत है?

धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग

"केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" (Central Public Information Officer) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ग)

धारा 2(ग) के अनुसार “केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी” किसे कहा गया है?

धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

"मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" (Chief Information Commissioner” and “Information Commissioner) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(घ)

धारा 2(घ) के अनुसार “मुख्य सूचना आयुक्त” और “सूचना आयुक्त” किसके अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं?

धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त

"सक्षम प्राधिकारी" (Competent Authority) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ङ)

धारा 2(ङ) में “सक्षम प्राधिकारी” शब्द का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है?

विभिन्न संस्थाओं के लिए उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान हेतु

लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के संबंध में “सक्षम प्राधिकारी” कौन होता है?

अध्यक्ष

राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में “सक्षम प्राधिकारी” कौन है?

सभापति

उच्चतम न्यायालय के संबंध में “सक्षम प्राधिकारी” किसे माना गया है?

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति

किसी उच्च न्यायालय की दशा में “सक्षम प्राधिकारी” कौन होगा?

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति

संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित अन्य प्राधिकरणों की दशा में “सक्षम प्राधिकारी” कौन होता है?

राष्ट्रपति या राज्यपाल

संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक के संबंध में “सक्षम प्राधिकारी” कौन है?

प्रशासक स्वयं

"सूचना" (Information) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(च)

धारा 2(च) के अनुसार “सूचना” से क्या अभिप्रेत है?

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री

“विहित" (Prescribed)अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(छ)

धारा 2(छ) के अनुसार “विहित” शब्द से क्या अभिप्रेत है?

समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है

"लोक प्राधिकारी", (Public Authority) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ज)

धारा 2(ज) के अनुसार “लोक प्राधिकारी” से क्या अभिप्रेत है?

संविधान द्वारा या उसके अधीन,

संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा,

राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा,

समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा,

स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है

क्या लोक प्राधिकारी के अन्तर्गत कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है, आता है?

हाँ

क्या लोक प्राधिकारी के अन्तर्गत कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है आता है?

हाँ

"अभिलेख" (Record) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(झ)

धारा 2(झ) के अनुसार “अभिलेख” में क्या सम्मिलित है?

कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल,

किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति,

ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिविम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो), और

किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री|

"सूचना का अधिकार" (Right to Information) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ञ)

धारा 2(ञ) के अनुसार “सूचना का अधिकार” किसे संदर्भित करता है?

अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है

“सूचना का अधिकार” के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कौन-सा अधिकार प्राप्त है?

कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना:

सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना:

डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है. अभिप्राप्त करना

"राज्य सूचना आयोग" (State Information Commission) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ट)

धारा 2(ट) के अनुसार “राज्य सूचना आयोग” किससे अभिप्रेत है?

धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग

"राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" (State Chief Information Commissioner” and “State Information Commissioner) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ठ)

धारा 2(ठ) के अनुसार “राज्य मुख्य सूचना आयुक्त” और “राज्य सूचना आयुक्त” किसके अधीन नियुक्त होते हैं?

धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त

"राज्य लोक सूचना अधिकारी" (State Public Information Officer) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ड)

धारा 2(ड) के अनुसार “राज्य लोक सूचना अधिकारी” किससे अभिप्रेत है?

धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है

"पर व्यक्ति" (Third Party) अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(ढ)

धारा 2(ढ) के अनुसार “पर व्यक्ति” से क्या अभिप्रेत है?

सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय 2

(Chapter 2)

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

(Right To Information and Obligations of Public Authorities)

सूचना का अधिकार, (Right to Information) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 3

धारा 3 के अनुसार सूचना का अधिकार किसे प्राप्त होगा?

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, (Obligations of Public Authorities) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 4

धारा 4(1)(क) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने अभिलेखों को कैसे रखना चाहिए?

सम्यक् रूप से सूचीपत्रित, अनुक्रमणिकाबद्ध, कंप्यूटरीकृत और नेटवर्क से संबद्ध करना

धारा 4(1)(ख) (i) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

धारा 4(1)(ख) (ii) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

धारा 4(1)(ख) (iii)  के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

धारा 4(1)(ख) (iv)  के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;

धारा 4(1)(ख) (v)  के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

धारा 4(1)(ख) (vi) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण;

धारा 4(1)(ख) (vii)  के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

धारा 4(1)(ख) (viii)  के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

धारा 4(1)(ख) (ix) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

धारा 4(1)(ख) (x) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है. जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो:

धारा 4(1)(ख) (xi)  के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

धारा 4(1)(ख) (xii) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

धारा 4(1)(ख) (xiii) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

धारा 4(1)(ख) (xiv)  के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

धारा 4(1)(ख) (xv) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

धारा 4(1)(ख) (xvi) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

धारा 4(1)(ख) (xvii) के अनुसार, लोक प्राधिकारी को किन सूचनाओं को प्रकाशित करना है?

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

लोक प्राधिकारी को अपनी सूचना कितने समय में प्रकाशित करनी होगी?

अधिनियम के अधिनियमन के एक सौ बीस दिन के भीतर

धारा 4(1)(ग) के अनुसार महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करते समय क्या करना अनिवार्य है?

जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा:

धारा 4(1)(घ) के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को क्या उपलब्ध कराया जाएगा?

प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय के लिए कारण

धारा 4(2) के अनुसार लोक प्राधिकारी का निरंतर प्रयास क्या होना चाहिए?

स्वप्रेरणा से और नियमित अंतराल पर विभिन्न साधनों, जिनमें इंटरनेट शामिल है, सूचना प्रदान करना

धारा 4(3) के अनुसार सूचना का प्रसारण किस रूप में किया जाना चाहिए?

जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य, विस्तृत और प्रभावी रूप में

धारा 4(4) के अनुसार सूचना को किस आधार पर प्रसारित किया जाएगा?

लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और प्रभावी माध्यम

स्पष्टीकरण के अनुसार “प्रसारित” शब्द का अर्थ क्या है?

धारा 4 उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना|

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, (Designation of Public Information Officers) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 5

धारा 5(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम किस अवधि के भीतर किया जाना चाहिए?

अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर

धारा 5(1) के अंतर्गत किसे केन्द्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में अभिहित किया जाता है?

उतने अधिकारियों को जितने सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हों

धारा 5(2) के अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी का पदनाम किस स्तर पर किया जाता है?

प्रत्येक उपमंडल या अन्य उप-जिला स्तर पर

केन्द्रीय/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है?

सूचना आवेदन या अपील प्राप्त कर उन्हें संबंधित प्राधिकारी को भेजना

यदि आवेदन किसी सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, तो धारा 7(1) के अंतर्गत समय-सीमा में कितने दिन जोड़े जाएंगे?

पाँच दिन

धारा 5(3) के अनुसार केन्द्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारी का दायित्व क्या है?

सूचना मांगने वाले व्यक्ति के अनुरोधों पर कार्रवाई करना और युक्तियुक्त सहायता प्रदान करना

धारा 5(4) के अनुसार केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी क्या कर सकता है?

किसी अन्य अधिकारी से सहायता मांग सकता है

जिस अधिकारी से धारा 5(4) के अंतर्गत सहायता मांगी गई है, उसका क्या दायित्व है?

सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना

धारा 5(5) के अनुसार, सहायता प्रदान करने वाला अधिकारी किसके समान माना जाएगा?

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अबनुरोध, (Request for Obtaining Information) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 6

धारा 6(1) के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किस रूप में किया जा सकता है?

लिखित या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से

सूचना के लिए आवेदन किन भाषाओं में किया जा सकता है?

अंग्रेजी, हिन्दी या उस क्षेत्र की राजभाषा में

धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना का अनुरोध किसे किया जा सकता है?

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को

धारा 6(1) के अनुसार आवेदन में क्या विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है?

मांगी गई सूचना की विशिष्टियां

यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप में आवेदन करने में असमर्थ है, तो क्या प्रावधान है?

लोक सूचना अधिकारी द्वारा मौखिक सहायता देकर आवेदन लेखबद्ध किया जाएगा

धारा 6(2) के अनुसार आवेदक से कौन-सी जानकारी मांगना वर्जित है?

सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों

धारा 6(3) के अनुसार आवेदन का अंतरण कब किया जाता है?

जब सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित हो

धारा 6(3) के अनुसार आवेदन का अंतरण अधिकतम कितने समय में किया जाना चाहिए?

पाँच दिन

धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन के अंतरण के संबंध में आवेदक को क्या करना अनिवार्य है?

आवेदक को अंतरण की सूचना देना

अनुरोध का निपटारा, (Disposal of Request) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 7

धारा 7(1) के अनुसार सामान्य स्थिति में सूचना कितने समय के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए?

30 दिन

यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, तो सूचना कितने समय में दी जाएगी?

48 घंटे

यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में निर्णय नहीं करता है, तो इसका क्या परिणाम होगा?

आवेदन नामंजूर माना जाएगा

सूचना अस्वीकार करने के लिए लोक सूचना अधिकारी किन धाराओं में निर्दिष्ट कारणों का सहारा ले सकता है?

धारा 8 और धारा 9

अतिरिक्त शुल्क की सूचना भेजने और शुल्क जमा होने के बीच की अवधि का क्या प्रभाव होगा?

30 दिन की अवधि की गणना से अपवर्जित की जाएगी

धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) व्यक्तियों से सूचना के लिए शुल्क के संबंध में क्या प्रावधान है?

कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

यदि लोक प्राधिकारी 30 दिन की समय-सीमा का पालन नहीं करता है, तो सूचना कैसे दी जाएगी?

बिना किसी शुल्क के

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, (Exemption from Disclosure of Information) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 8

धारा 8(1)(क) के अंतर्गत कौन-सी सूचना प्रकट करने से छूट प्राप्त है?

भारत की प्रभुता, अखण्डता एवं राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना

किस स्थिति में किसी सूचना का प्रकटन न्यायालय की अवमानना माना जाएगा?

जब किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसका प्रकटन निषिद्ध हो

संसद् या राज्य विधान-मंडल के विशेषाधिकार के भंग से संबंधित सूचना किस प्रावधान के अंतर्गत छूट प्राप्त है?

धारा 8(1)(ग)

वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना कब प्रकट की जा सकती है?

जब सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि विस्तृत लोक हित में प्रकटन आवश्यक है {धारा 8(1)(घ)}

किस प्रकार की सूचना “वैश्वासिक नातेदारी” (fiduciary relationship) में प्राप्त सूचना मानी जाती है?

विश्वास में प्राप्त व्यक्तिगत या संस्थागत सूचना {धारा 8(1) (ङ)}

किस सूचना के प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है?

विधि प्रवर्तन हेतु विश्वास में दी गई सूचना के स्रोत की पहचान करने वाली सूचना {धारा 8(1)(छ)}

मंत्रिमंडल के कागजपत्र सामान्यतः कब जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं?

निर्णय होने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् {धारा 8(1)(झ)}

व्यक्तिगत सूचना, जिसका लोक क्रियाकलाप या लोक हित से कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः क्यों नहीं दी जाती?

क्योंकि उससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है {धारा 8(1)(ञ)}

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के बावजूद सूचना कब दी जा सकती है?

जब लोक हित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक हो

बीस वर्ष से अधिक पुरानी सूचना सामान्यतः कब दी जा सकती है?

धारा 8(1)(क), (ग) और (झ) के अधीन प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार, (Grounds for Rejection to Access in Certain Cases) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 9

धारा 9 के अंतर्गत सूचना के अनुरोध को कब अस्वीकार किया जा सकता है?

जब सूचना देने से राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन हो

धारा 9 का प्रयोग किस धारा के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाता है?

धारा 8

पृथक्करणीयता, (Severability) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 10

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 10 किस सिद्धांत से संबंधित है?

पृथक्करणीयता का सिद्धांत

धारा 10(1) के अनुसार जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है, जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें -

कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक्त की जा सकती है।

धारा 10(2) के अनुसार आंशिक सूचना प्रदान करते समय किसे सूचना देना अनिवार्य है?

आवेदक को

धारा 10(2)(क) के अनुसार आवेदक को क्या बताया जाएगा?

अभिलेख का केवल एक भाग उपलब्ध कराया जा रहा है

धारा 10(2)(ख) के अंतर्गत क्या बताया जाना आवश्यक है?

विनिश्चय के कारण और आधारभूत सामग्री

धारा 10(2)(ग) के अनुसार आवेदक को कौन-सी जानकारी दी जाती है?

विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम

धारा 10(2)(घ) के अंतर्गत किस विषय में जानकारी दी जाती है?

संगणित फीस का ब्यौरा और देय राशि

धारा 10(2)(ङ) के अनुसार आवेदक को किस अधिकार की सूचना दी जाती है?

पुनर्विलोकन (अपील) का अधिकार

पर व्यक्ति सूचना, (Third Party Information) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 11

धारा 11(1) के अनुसार, पर व्यक्ति से संबंधित सूचना के प्रकटन से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को क्या करना अनिवार्य है?

पर व्यक्ति को लिखित सूचना देना

धारा 11(1) के अनुसार, पर व्यक्ति को सूचना देने की समय-सीमा क्या है?

पांच दिन के भीतर

धारा 11(2) के अनुसार, पर व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है?

दस दिन

धारा 11(3) के अनुसार, पर व्यक्ति की प्रक्रिया पूरी होने पर लोक सूचना अधिकारी कितने दिनों के भीतर विनिश्चय करेगा?

चालीस दिन

धारा 11(4) के अनुसार, पर व्यक्ति को किस अधिकार की सूचना दी जाती है?

धारा 19 के अंतर्गत अपील करने का अधिकार

अध्याय 3

(Chapter 3)

केन्द्रीय सूचना आयोग

(The Central Information Commission)

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, (Constitution of Central Information Commission) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 12

धारा 12(1) के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है?

केन्द्रीय सरकार

धारा 12(2) के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग में कौन-कौन सम्मिलित होते हैं?

मुख्य सूचना आयुक्तः और

दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

केन्द्रीय सूचना आयोग में केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

दस

धारा 12(3) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है?

राष्ट्रपति

धारा 12(3) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

प्रधानमंत्री

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा किससे मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी-

प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

धारा 12(4) के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन किसमें निहित होता है?

मुख्य सूचना आयुक्त में

धारा 12(5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए?

जनजीवन में प्रख्यात और विविध क्षेत्रों का ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति

धारा 12(7) के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा?

नई दिल्ली

पदावधि और सेवा शर्तें, (Term of Office and Conditions of Service) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 13

धारा 13(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त कितनी आयु तक पद धारण कर सकता है?

ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए या

पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक

धारा 13(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए—

पात्र नहीं होता है

धारा 13(2) के अनुसार सूचना आयुक्त कितनी अवधि तक पद धारण करता है?

ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए या

पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो

जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर -

पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

धारा 13(2) के अनुसार क्या कोई सूचना आयुक्त पुनः सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकता है?

नहीं

धारा 13(2) के परंतुक के अनुसार, सूचना आयुक्त किस पद के लिए पात्र हो सकता है?

मुख्य सूचना आयुक्त

धारा 13(3) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है?

राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

धारा 13(4) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसे संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है?

राष्ट्रपति को

धारा 13(5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन और सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद—

उनके लिए अलाभकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता

सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, (Removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 14

धारा 14(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को किस आधार पर हटाया जा सकता है?

सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर

धारा 14(1) के अनुसार हटाने से पूर्व जांच कौन करता है?

उच्चतम न्यायालय

धारा 14(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को जांच के लिए निर्देश कौन देता है?

राष्ट्रपति

धारा 14(2) के अनुसार राष्ट्रपति किस स्थिति में सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को निलंबित कर सकता है?

जब उच्चतम न्यायालय को जांच का निर्देश दिया गया हो

धारा 14(3)(क) के अनुसार सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है यदि वह—

दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है

धारा 14(3)(ख) के अनुसार किस प्रकार के अपराध में दोषसिद्ध होने पर हटाया जा सकता है?

ऐसा अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो

धारा 14(3)(ग) के अनुसार सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है यदि वह—

पदावधि के दौरान वैतनिक नियोजन में लगा है

धारा 14(3)(ङ) के अनुसार किस स्थिति में हटाया जा सकता है?

वित्तीय या अन्य हित अर्जित करने पर, जिनसे कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े

धारा 14(4) के अनुसार किसे कदाचार माना जाएगा?

किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है

अध्याय 4

(Chapter 4)

राज्य सूचना आयोग

(The State Information Commission)

राज्य सूचना आयोग का गठन, (Constitution of State Information Commission) किस धारा से सम्बंधित हैं?

धारा 15

धारा 15(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करता है?

राज्य सरकार

धारा 15(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन किस माध्यम से किया जाता है?

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा