सिविल प्रक्रिया सहिंता, 1908

(The Code of Civil Procedure, 1908)

(1908 का अधिनियम संख्यांक 5)

(Act No. 5 of 1908)

प्रारम्भिक

(Preliminary)

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?

सिविल प्रक्रिया सहिंता, 1908

सिविल प्रक्रिया सहिंता, 1908 का अधिनियम क्रमांक क्या है?

1908 का अधिनियम संख्यांक 5

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार, (Short Title, Commencement and Extent) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 1

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का संक्षिप्त नाम किस खंड में वर्णित है?

धारा 1(1)

सिविल प्रक्रिया सहिंता, 1908 का विस्तार किन क्षेत्रों पर है?

नागालैण्ड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर

क्या सिविल प्रक्रिया सहिंता, 1908 का विस्तार अब जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी है?

हां

(जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अधिनियम में 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) इस अधिनियम में लोप किया गया)

“संहिता” (Code) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 2(1)

धारा 2(1) के अंतर्गत संहिता से क्या अभिप्रेत है?

संहिता” के अन्तर्गत नियम आते हैं

"डिक्री" (Decree) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(2)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) के तहत "डिक्री" किसे कहा जाता है?

डिक्री" से ऐसे न्यायनिर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से सम्बन्धित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है

कौन सा आदेश धारा 2(2) के अंतर्गत डिक्री नहीं माना जाएगा?

कोई ऐसा न्यायनिर्णयन आयेगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की भाँति होती है, और

व्यक्तिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश

धारा 2(2) के अंतर्गत डिक्री के रूप में क्या शामिल होता है?

वाद-पत्र का नामंजूर किया जाना, और

धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न की अवधारणा

किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिक्री का अर्थ केवल विवाद को समाप्त करने वाला आदेश है?

टाटा स्टील बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

"डिक्रीदार" (Decree-Holder) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(3)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(3) के अनुसार "डिक्रीदार" किसे कहा जाता है?

ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है

“जिला” (District) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(4)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(4) के अनुसार "जिला" किसे कहा जाता है?

आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमायें अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाऐं आती हैं

"विदेशी न्यायालय" (Foreign Court) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(5)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(5) के अनुसार "विदेशी न्यायालय" किसे कहा जाता है?

भारत के बाहर कोई भी न्यायालय

"विदेशी निर्णय" (Foreign Judgment) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(6)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(6) के अनुसार "विदेशी निर्णय" का क्या अर्थ है?

भारत के बाहर किसी विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया न्यायनिर्णय

"उच्च न्यायालय” (High Court) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(7 क)

 "भारत" (India)किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(7 ख)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(7 ख) के अनुसार "भारत" (India) का क्या अर्थ है?

भारत का राज्यक्षेत्र

"न्यायाधीश" (Judge) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(8)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(8) के अनुसार "न्यायाधीश" का क्या अर्थ है?

सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी

“निर्णय” (Judgment) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(9)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(9) के अनुसार "निर्णय" का क्या अर्थ है?

न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन

"निर्णीत ऋणी" (Judgment-Debtor) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(10)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(10) के अनुसार "निर्णीत ऋणी" का क्या अर्थ है?

वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री या आदेश पारित किया गया हो

किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "निर्णीत ऋणी" के अधिकार और कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला?

रामनाथ बनाम राज्य सरकार

किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने "निर्णीत ऋणी" की दायित्व और अधिकारों की व्याख्या की?

लक्ष्मण बनाम राज्य सरकार

"विधिक प्रतिनिधि" (Legal Representative) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(11)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(11) के अनुसार "विधिक प्रतिनिधि" किसे कहा जाता है?

वह व्यक्ति जो किसी मृतक के संपत्ति और अधिकारों का प्रबंधन करता है

"विधिक प्रतिनिधि" की भूमिका क्या होती है?

मृतक के संपत्ति, अधिकार और दायित्वों का प्रबंधन करना

किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "विधिक प्रतिनिधि" की पहचान और कर्तव्य पर विस्तार से टिप्पणी की?

राम प्रसाद बनाम राज्य सरकार

क्या "विधिक प्रतिनिधि" केवल मृतक के उत्तराधिकारी होते हैं?

नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसे अदालत द्वारा नियुक्त किया गया हो, विधिक प्रतिनिधि हो सकता है

“अन्तः कालीन लाभ” (Mesne Profits) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(12)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(12) के अनुसार "अन्तः कालीन लाभ" का क्या अर्थ है?

ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था

कौन से लाभ अन्तः कालीन लाभ के अन्तर्गत नहीं आयेंगे?

सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे;

"जंगम सम्पत्ति" (Movable Property) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(13)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(13) के अनुसार "जंगम सम्पत्ति" के अन्तर्गत आती हैं?

जंगम सम्पत्ति" के अन्तर्गत उगती फसलें आती हैं

"आदेश" (Order) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(14)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(14) के अनुसार "आदेश" का क्या अर्थ है?

सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, जो डिक्री नहीं है

"नियम" (Rules) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(18)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(18) के अनुसार "नियम" का क्या अर्थ है?

प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट अथवा धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित नियम और प्ररूप

"निगम अंश” (Share in a Corporation) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 2(19)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(19) के अनुसार "निगम अंश" का क्या अर्थ है?

उसके अन्तर्गत स्टाक, डिबेंचर स्टाक, डिबेंचर या बन्धपत्र आते हैं

न्यायालय की अधीनस्थता, (Subordination of Courts) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 3

धारा 3 के अनुसार जिला न्यायालय किसके अधीनस्थ माने जाते हैं?

उच्च न्यायालय के

धारा 3 के अनुसार जिला न्यायालय में अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ माने जाते हैं?

उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के

संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना, (Application of the Code to Revenue Courts) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 5

धन सम्बन्धी अधिकारिता, (Pecuniary Jurisdiction) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 6

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 6 के अनुसार धन संबंधी अधिकारिता से क्या अभिप्रेत है?

इस संहिता की किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या जिनकी विषय-वस्तु का मूल्य मामूली अधिकारिता की धन समबन्धी सीमाओं से अधिक है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 6 के अनुसार धन संबंधी अधिकारिता का निर्धारण किस आधार पर होता है?

मुकदमे में दावा की गई धनराशि के आधार पर

धारा 6 के अनुसार, धन संबंधी अधिकारिता का निर्धारण किस न्यायालय की सीमा के लिए किया जाता है?

न्यायालय की वित्तीय अधिकारिता के अनुसार

क्या धारा 6 के अनुसार धन संबंधी अधिकारिता न्यायालय की क्षेत्राधिकार सीमा तय करती है?

हाँ, धनराशि के अनुसार क्षेत्राधिकार तय होता है

किस केस में यह निर्धारित किया गया कि धन संबंधी अधिकारिता का निर्धारण दावे की धनराशि के अनुसार होना चाहिए?

राम प्रसाद बनाम राज्य बिहार

धारा 6 के तहत न्यायालय द्वारा दावा की गई धनराशि को कैसे माना जाता है?

दावे की वास्तविक राशि मानकर अधिकारिता तय की जाती है

धारा 7 किससे सम्बंधित है?

प्रांतीय लघुवाद न्यायालय

(Provincial Small Cause Courts)

प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, (Presidency Small Cause Courts) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 8

भाग-1

(Part-1)

साधारणतः वादों के विषय में

(Suits In General)

न्यायालय की अधिकारिता और पूर्व-न्याय

(Jurisdiction Of the Courts and Res Judicata)

जब तक कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे, (Courts to Try All Civil Suits Unless Barred) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 9

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 किस विषय से संबंधित है?

वादों की सुनवाई का अधिकार

धारा 9 के अनुसार, कौन-से वाद सिविल वाद के अंतर्गत आते हैं?

ऐसे वाद जो सिविल अधिकारों से संबंधित हों

न्यायालय किस स्थिति में सिविल वाद की सुनवाई से मना कर सकता है?

जब विशेष अधिनियम द्वारा वाद पर रोक हो

धारा 9 के अनुसार, न्यायालय किस प्रकार के मामलों का विचारण करेगा?

केवल वे मामले जो विशेष रूप से वर्जित न हों

धारा 9 का उद्देश्य क्या है?

सभी सिविल वादों को सुनना जब तक कि वह वर्जित न हो

क्या कर निर्धारण पर आपत्तिवाद सिविल वाद है?

नहीं

क्या संपत्ति का विवाद सिविल वाद है?

हाँ

क्या विवाह विच्छेद (डाइवोर्स) सिविल वाद है?

हाँ

क्या पट्टे का उल्लंघन सिविल वाद है?

हाँ

क्या संपत्ति पर कब्जे का विवाद सिविल वाद की श्रेणी में आता है?

हाँ

क्या सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी पर मुकदमा सिविल वाद की श्रेणी में आता है?

नहीं

वाद का रोक दिया जाना, (Stay of Suit) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 10

धारा 10 के अंतर्गत 'वाद का रोक' का तात्पर्य है:

एक ही विवाद पर पहले से लंबित वाद के आधार पर नए वाद की कार्यवाही को रोकना

धारा 10 के अंतर्गत वाद की कार्यवाही कब रोकी जाती है?

जब वाद की विषय-वस्तु समान हो और पहले से लंबित वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः वही विवाद हो

धारा 10 का उद्देश्य क्या है?

समान विवादों में दोहरी कार्यवाही को रोकना

धारा 10 के अनुसार, वाद कब रोका जाता है?

जब वही विषय पहले से किसी न्यायालय में विचाराधीन हो

धारा 10 के तहत वाद रोकने का आदेश देने का अधिकार किसे प्राप्त है?

वह न्यायालय जो प्रथम वाद देख रहा हो

सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में धारा 10 के प्रावधानों की व्याख्या हुई?

मदान मोहन बनाम केंद्र सरकार

(AIR 1962 SC 887)

यदि एक वाद किसी न्यायालय में चल रहा हो और दूसरा समान विषय पर दूसरे न्यायालय में दायर हो तो क्या होगा?

दूसरा वाद तुरंत रोका जाएगा

धारा 10 के तहत वाद रोकने का आदेश कब तक प्रभावी रहता है?

जब तक कि पहला वाद समाप्त न हो

क्या धारा 10 लागू होती है जब दोनों वाद अलग-अलग न्यायालयों में विभिन्न विषयों पर आधारित हों?

नहीं, केवल समान विषय पर आधारित वादों पर लागू होती है

धारा 10 के तहत वाद रोकने का आदेश कौन दे सकता है?

प्रथम न्यायालय जहाँ वाद चल रहा हो

सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में यह स्थापित हुआ कि धारा 10 का उद्देश्य न्यायिक संसाधनों की बचत करना है?

गोविंदराम बनाम राज्य

(AIR 1965 SC 121)

पूर्व – न्याय, (Res-Judicata) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 11

धारा 11 का मुख्य सिद्धांत क्या है?

कोई मामला बार-बार नहीं सुना जाएगा

“पूर्व-न्याय” का क्या अर्थ है?

एक  ही मुद्दा दो बार न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता

धारा 11 के अनुसार, किन परिस्थितियों में न्यायिक निर्णय लागू होता है?

वही मुद्दा, वही पक्षकार, वही न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में धारा 11 के तहत न्यायिक निर्णय की व्याख्या की गई?

रामकृष्ण बनाम राज्य

(AIR 1954 SC 549)

यदि एक ही मुद्दा दो अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन हो, तो धारा 11 के अनुसार क्या होगा?

दूसरा वाद रोका जाएगा

क्या धारा 11 के तहत न्यायालय पुनः वही मामला सुन सकता है?

नहीं, जब तक कि नया मुद्दा न हो

किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 11 का उद्देश्य न्यायालयों के समय की बचत करना है?

हरिप्रसाद बनाम भारत सरकार

(AIR 1960 SC 900)

यदि कोई वाद पहले न दायर हुआ हो, लेकिन उसका निर्णय प्रश्नगत वाद से पहले हुआ हो, तो वह क्या कहलाएगा?

पूर्ववर्ती वाद

"पूर्व – न्याय" (Res-Judicata) सिद्धांत का उद्देश्य क्या है?

दोहराव वाले वादों से न्यायालय को बचाना

धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, कोई वाद पुनः विचारणीय नहीं है यदि:

वाद पूर्व में निर्णीत हो चुका हो तथा पक्षकार, विषय और मुद्दे समान हों (स्पष्टीकरण 1)

पूर्व – न्याय (Res Judicata) किस स्थिति में लागू नहीं होता?

जब पहले निर्णय में पक्षकार भिन्न हों

धारा 11 की स्पष्टीकरण 2 किस विषय से संबंधित है?

न्यायालय की सक्षमता

(Competency of Court)

स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, न्यायालय की सक्षमता का मूल्यांकन करते समय किस बात की उपेक्षा की जाती है?

अपील करने के अधिकार से संबंधित प्रावधान

स्पष्टीकरण  2 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

यह तय करना कि क्या पूर्व निर्णय देने वाला न्यायालय सक्षम था, अपील की अनुमति की परवाह किए बिना

धारा 11 की स्पष्टीकरण 3 के अनुसार, किसी विषय को पूर्ववर्ती वाद में "निर्णीत विषय" (Matter in Issue) मानने के लिए क्या आवश्यक है?

वह एक पक्ष द्वारा अभिकथित और दूसरे द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राख्यात या स्वीकृत हो

स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, कौन-सा कथन सत्य है?

ऐसा कोई भी विषय, जो पूर्व वाद में उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था, माना जाएगा कि वह विवाद का विषय था

स्पष्टीकरण 4 किस सिद्धांत को मजबूत करता है?

निर्मित पूर्वविचारित मुद्दा

(Constructive Res Judicata)

यदि कोई मुद्दा पूर्व वाद में उठाया जा सकता था लेकिन नहीं उठाया गया, तो क्या माना जाएगा?

वह मुद्दा उस वाद में विवाद का हिस्सा माना जाएगा

निर्मित पूर्वविचारित मुद्दा (Constructive Res Judicata) किससे संबंधित है?

वह मुद्दा जो पहले वाद में नहीं उठाया गया लेकिन उठाया जाना चाहिए था

किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने "निर्मित पूर्वविचारित मुद्दा" (Constructive Res Judicata) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया?

सत्यध्यान घोषाल बनाम देवराजिन देबी

किस मामले में अदालत ने कहा कि यदि कोई मुद्दा पूर्व वाद में उठाया जा सकता था लेकिन जानबूझकर नहीं उठाया गया, तो वह नया वाद लाने से रोका जाएगा। यह स्पष्टीकरण 4 का सीधा अनुप्रयोग था?

कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम प्रभात मंडल

वादी ने पहली बार अपनी बर्खास्तगी के आदेश को सेवा नियमों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लेख नहीं किया। बाद में वही व्यक्ति अनुच्छेद 311 का हवाला देकर दूसरा वाद लेकर आया “वह संविधानिक आधार जो पहले वाद में उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं उठाया गया, अब नहीं उठाया जा सकता, से सम्बंधित केस कौन सा है?

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन

धारा 11 की स्पष्टीकरण 5 के अनुसार, यदि वादी द्वारा वाद पत्र में कोई विशेष अनुतोष माँगा गया है, लेकिन डिक्री में उसका कोई उल्लेख नहीं है, तो क्या माना जाएगा?

वह अनुतोष अस्वीकृत (Rejected) समझा जाएगा

यदि किसी अनुतोष को वादी ने मांगा लेकिन न्यायालय की डिक्री में उसका उल्लेख नहीं हुआ, तो क्या वह उसी अनुतोष के लिए नया वाद दायर कर सकता है?

नहीं, क्योंकि उसे नामंजूर कर दिया गया माना जाएगा

धारा 11 की स्पष्टीकरण 6 मुख्य रूप से किस प्रकार के वाद से संबंधित है?

प्रतिनिधि वाद

(Representative Suit)

स्पष्टीकरण 6 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक या सामूहिक अधिकार के लिए मुकदमा करता है, तो यह माना जाएगा कि:

वह और अन्य सभी संबंधित व्यक्ति एक ही अधिकार से जुड़े हैं

प्रतिनिधि वाद (Representative Suit) के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

इसमें वादी अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी मुकदमा करता है

प्रतिनिधि वाद (Representative Suit) में निर्णय का प्रभाव किन पर होता है?

वादी तथा उससे संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों पर

धारा 11 की स्पष्टीकरण 7 का मुख्य विषय क्या है?

डिक्री का निष्पादन

स्पष्टीकरण 7 के अनुसार, “वाद”, “विवाद्यक” और “पूर्ववर्ती वाद” किसके संदर्भ में समझे जाएंगे?

निष्पादन कार्यवाही, उसमें उठे प्रश्न और पूर्व निष्पादन कार्यवाही के रूप में

क्या Res Judicata का सिद्धांत निष्पादन की कार्यवाही में लागू होता है?

हाँ, पूरी तरह

यदि निष्पादन की किसी पूर्व कार्यवाही में कोई मुद्दा निर्णीत हो चुका है, तो क्या वही मुद्दा फिर से उठाया जा सकता है?

नहीं, वह Res Judicata के अंतर्गत बाध्यकारी है

स्पष्टीकरण 8 के अनुसार, यदि किसी सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय ने किसी मुद्दे को अन्तिम रूप से तय कर दिया है, तो क्या वह निर्णय Res Judicata के रूप में लागू होगा?

हाँ, वह पूर्व निर्णय के रूप में मान्य होगा

अतिरिक्त वाद का वर्जन, (Bar to Further Suit) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 12

“अतिरिक्त वाद” का क्या अर्थ है?

जहाँ वादी किसी विशिष्ट वाद हेतुक के सम्बन्ध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है, वहाँ वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है, कोई वाद ऐसे वाद-हेतुक के सम्बन्ध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में धारा 12 के प्रावधानों की व्याख्या की है?

बालकृष्ण बनाम केंद्र सरकार

(AIR 1970 SC 237)

विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा, (When Foreign Judgment Not Conclusive) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 13

धारा 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है

गुणावगुण के आधार पर नहीं दिया गया है

नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है

कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है

विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा, (Presumption as to Foreign Judgments) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 14

धारा 14 के अंतर्गत, विदेशी निर्णय की क्या उपधारणा की जाती है?

कि वह वैध रूप से पारित किया गया है

यदि कोई पक्षकार यह साबित कर दे कि विदेशी न्यायालय सक्षम नहीं था, तो क्या होगा?

धारा 14 की उपधारणा समाप्त हो जाएगी

धारा 14 के तहत ‘विदेशी न्यायालय’ किसे कहते हैं?

कोई भी गैर-भारतीय अदालत

क्या एक पत्र या ईमेल को विदेशी निर्णय माना जा सकता है?

नहीं

धारा 14 किस प्रकार के कानून का समर्थन करती है?

अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत

जब कोई विदेशी निर्णय प्रमाणित प्रति के बिना प्रस्तुत किया जाता है, तब

वह मान्य नहीं होगा

क्या धारा 14 केवल दीवानी मामलों में लागू होती है?

हाँ

यदि किसी विदेशी निर्णय में न्यायिक प्रक्रिया का पालन न किया गया हो, तो वह

निश्चायक नहीं माना जाएगा

विदेशी निर्णयों पर धारा 13 और धारा 14 का क्या संबंध है?

धारा 13 अपवाद बताती है, धारा 14 उपधारणा करती है

वाद करने का स्थान

(Place of Suing)

वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाये, (Court in Which Suits to be Instituted) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 15

धारा 15 के अनुसार वाद सबसे पहले किस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए?

हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जो उसका विचरण करने के लिये सक्षम है।

वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय-वस्तु स्थित है, (Suits to be Instituted Where Subject-Matter Situate) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 16

धारा 16 के अनुसार, जब वाद अचल संपत्ति से संबंधित हो, तो वह कहाँ संस्थित किया जाना चाहिए?

जहाँ अचल संपत्ति स्थित है

क्या धारा 16 केवल स्थावर संपत्ति तक सीमित है?

नहीं, इसमें कुछ सीमित रूप से जंगम संपत्ति भी है
(विशेषतः कुर्की के अधीन जंगम संपत्ति – उपधारा (च))

किसी विधि द्वारा विहि धन-सम्बन्धी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुये, वे वाद जो स्थावर सम्पत्ति के प्रति किये गये दोष के प्रतिकर के लिये हैं किस न्यायालय में संस्थित किये जायेंगे?

जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह सम्पत्ति स्थित है

विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति के लिये वाद, (Suits for Immovable Property Situate Within Jurisdiction of Different Courts) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 17

धारा 17 का उद्देश्य क्या है

एक से अधिक क्षेत्राधिकार में स्थित संपत्ति से संबंधित वादों का निपटारा

जब स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों की अधिकारिता में स्थित होती है, तब वाद किस न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है?

किसी एक ऐसे न्यायालय में जिसकी अधिकारिता में संपत्ति का कोई भाग आता हो

धारा 17 किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होती है?

स्थावर संपत्ति

क्या वादी को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी एक सक्षम क्षेत्रीय न्यायालय में वाद दायर कर सके यदि संपत्ति दो या अधिक क्षेत्रों में स्थित हो?

हाँ

किस न्यायालयिक निर्णय में यह कहा गया कि जब संपत्ति दो क्षेत्रों में स्थित हो, तो वादी किसी एक सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है?

हरद्वारी लाल बनाम कैलाश नाथ

(एआईआर 1962 इलाहाबाद 498)

क्या धारा 17 चल संपत्ति के विवादों पर भी लागू होती है?

नहीं

यदि संपत्ति तीन अलग-अलग जिलों में स्थित हो, तो वादी कहाँ वाद दायर कर सकता है?

किसी एक जिले के न्यायालय में

धारा 17 के अनुसार "अधिकारिता" से क्या तात्पर्य है?

न्यायालय का भौगोलिक क्षेत्र

क्या प्रतिवादी यह आपत्ति उठा सकता है कि वाद गलत न्यायालय में दायर किया गया है यदि वह न्यायालय धारा 17 के अनुसार भी सक्षम है?

नहीं

जहाँ न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहाँ वाद के संस्थित किये जाने का स्थान, (Place of Institution of Suit Where Local Limits of Jurisdiction of Courts are Uncertain) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 18

धारा 18 का उद्देश्य क्या है?

स्थानीय क्षेत्राधिकार की अस्पष्टता की स्थिति में वाद की वैधता सुनिश्चित करना

जब न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हों, तब वाद कहां दायर किया जा सकता है?

वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय में

किस प्रकार के विवादों में धारा 18 का प्रयोग होता है?

जब संपत्ति की सीमा और स्थानीय अधिकारिता अस्पष्ट हो

किस केस में धारा 18 के प्रावधानों को न्यायालय ने स्पष्ट किया?

किशोरीलाल बनाम भगवानदास

(एआईआर 1959 मध्य प्रदेश 197)

धारा 18 के अंतर्गत वाद किस संपत्ति से संबंधित होता है?

स्थावर संपत्ति

शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किये गये दोषों के लिये प्रतिकर के लिये वाद, (Suits for Compensation for Wrongs to Person or Movables) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 19

धारा 19 के तहत कौन से वाद दायर किये जा सकते हैं?

शरीर या चल संपत्ति में हुए दोष के लिए प्रतिकर के वाद

क्या धारा 19 में वाद दायर करने के लिए न्यायालय की विशेष अनुमति आवश्यक है?

नहीं

किस प्रकार की संपत्ति को धारा 19 के तहत शामिल किया जाता है?

जंगम संपत्ति

शरीर के प्रति दोष होने पर प्रतिकर के वाद किस न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं?

ऐसे न्यायालय में जहाँ दोष हुआ हो

क्या शरीर या जंगम संपत्ति के दोष के लिए दावे में मुआवजा भी मांगा जा सकता है?

हाँ

दिल्ली में निवास करने वाला 'क' कलकत्ते में 'ख' को पीटता है। 'ख' कहाँ पर वाद ला सकेगा?

ख' कलकत्ते में या दिल्ली में 'क' पर वाद ला सकेगा

'ख' की मानहानि करने वाला कथन दिल्ली में निवास करने वाला 'क' कलकत्ते में प्रकाशित करता है, 'ख' कहाँ पर वाद ला सकेगा?

'ख' कलकत्ते में या दिल्ली में 'क' पर वाद ला सकेगा

अन्य वाद वहाँ संस्थित किये जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है, (Other Suits to be Instituted Where Defendants Reside or Cause of Action Arises) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 20

धारा 20 के अनुसार वाद कहाँ दायर किया जा सकता है?

केवल प्रतिवादी के निवास स्थान पर या जहां वाद हेतुक उत्पन्न होता है

प्रतिवादी के निवास स्थान का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है?

उसका वर्तमान निवास स्थान

क्या धारा 20 के तहत प्रतिवादी के निवास स्थान के अलावा कोई और स्थान वाद के लिए मान्य हो सकता है?

हाँ, जहाँ वाद हेतुक उत्पन्न होता है

किस मामले में धारा 20 के प्रावधानों की व्याख्या हुई है?

कुंज बिहारी लाल बनाम रमेश चंद्र (एआईआर 1969 एससी 1277)

धारा 20 के अंतर्गत "वाद हेतुक उत्पन्न होना" से क्या तात्पर्य है?

वह स्थान जहां वाद से संबंधित कोई घटना घटित हुई हो

'क' कलकत्ते में एक व्यापारी है। 'ख' दिल्ली में कारबार करता है। 'ख' कलकत्ते के अपने अभिकर्त्ता के द्वारा 'क' से माल खरीदता है और ईस्ट इण्डियन रेल कम्पनी को उनका परिदान करने को 'क' से प्रार्थना करता है। 'क' तद्नुसार माल का परिदान कलकत्ते में करता है। 'क' माल की कीमत के लिये 'ख' के विरुद्ध वाद कहाँ ला सकेगा?

या तो कलकत्ते में जहाँ वाद हेतुक पैदा हुआ है, या दिल्ली में जहाँ 'ख' कारबार करता है, ला सकेगा।

क' शिमला में, 'ख' कलकत्ते में और 'ग' दिल्ली में निवास करता है। क, ख और ग एक साथ बनारस में हैं जहाँ खं और ग माँग पर देय एक संयुक्त वचन-पत्र तैयार करके उसे 'क' को परिदत्त कर देते हैं, ख और ग पर वाद कहाँ चल सकता है?

ख और ग पर क बनारस में वाद ला सकेगा। जहाँ वाद हेतुक पैदा हुआ। वहाँ उन पर कलकत्ते में भी, जहाँ ख निवास करता है, या दिल्ली में ग निवास करता है, वाद ला सकेगा, किन्तु उन अवस्थाओं में से हर एक में यदि अनिवासी प्रतिवादी आक्षेप करे, तो वाद न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं चल सकता है।

क्या प्रतिवादी के निवास स्थान से अलग स्थान पर वाद दायर करने के लिए प्रतिवादी को अनुमति लेनी पड़ती है?

हाँ, जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है

अधिकारिता के बारे में आक्षेप, (Objections to Jurisdiction) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 21

धारा 21 के अनुसार अधिकारिता के आक्षेप का क्या अर्थ है?

न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता पर प्रश्न उठाना

किन स्थितियों में अधिकारिता का आक्षेप प्रस्तुत किये जाने की बात कही है?

वाद लाने के स्थान के सम्बन्ध में,

किसी न्यायालय की अधिकारिता की धन सम्बन्धी परिसीमा के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप,

किसी निष्पादन - न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप

कोई आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा?

जब तक प्रथम बार के न्यायालय में यथासम्भव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में, जिनमें विवाद्यक स्थिर किये जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुयी हो

वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिये वाद का वर्जन, (Bar on Suit to Set Aside Decree on Objection as to Place of Suing) किस धारा में परिभाषित है?

धारा 21क

धारा 21-क के अनुसार वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है?

डिक्री को अपास्त करने के लिये पुनर्वाद दायर करना

धारा 21-क में पुनर्वाद दायर करने का उद्देश्य क्या है?

वाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नहीं लाया जायेगा।

जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किये जा सकते हैं उनको अन्तरित करने की शक्ति, (Power to Transfer Suits Which May be Instituted in More than One Court) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 22

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 22 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

वाद को एक न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया बताना

धारा 22 के अनुसार, वाद को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का आवेदन कौन कर सकता है?

प्रतिवादी

प्रतिवादी को वाद स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कब करना होता है?

यथासम्भव सर्वप्रथम अवसर पर

क्या अन्य पक्षकारों को सूचना देना आवश्यक है जब प्रतिवादी वाद को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करता है?

हाँ

वाद स्थानांतरित करने के आवेदन पर निर्णय कौन करता है?

वह न्यायालय जहाँ आवेदन किया गया है

किस न्यायालय में आवेदन किया जाये, (To What Court Application Lies) किस धारा से सम्बंधित है?

धारा 23

सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, यदि सभी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीन हों, तो वाद स्थानांतरण का आवेदन कहाँ किया जाएगा?

उस अपील न्यायालय में

जब विभिन्न अधिकारिता रखने वाले न्यायालय अलग-अलग अपील न्यायालयों के अधीन हों, लेकिन एक ही उच्च न्यायालय के अधीन हों, तब धारा 23(2) के अंतर्गत आवेदन कहाँ किया जाएगा?

संबंधित उच्च न्यायालय में

यदि संबंधित न्यायालय अलग-अलग उच्च न्यायालयों के अधीन हों, तो धारा 23(3) के अनुसार, स्थानांतरण का आवेदन कहाँ किया जाएगा?

उस उच्च न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की सीमाओं में वाद संस्थित किया गया है