सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 MCQs Set-3

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

 

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1. धारा 66E के अंतर्गत दंड क्या है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल कारावास

c. तीन वर्ष तक का कारावास या ₹2 लाख तक का जुर्माना या दोनों

d. केवल चेतावनी

 

2. साइबर आतंकवाद के लिए दंड किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 66E

b. धारा 66F

c. धारा 67

d. धारा 68

 

3. धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद का क्या अर्थ है?

a. केवल डेटा चोरी

b. कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके व्यक्तियों या देश को भय या हानि पहुँचाना

c. केवल सिस्टम उपयोग

d. केवल लॉगिन करना

 

4. धारा 66F के अंतर्गत कौन-से कृत्य दंडनीय हैं?

a. केवल सामान्य उपयोग

b. ऐसे कृत्य जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुँचाते हैं

c. केवल डेटा सेव करना

d. केवल नेटवर्क बनाना

 

5. धारा 66F के तहत व्यक्ति कब दंडनीय होगा?

a. केवल संदेह पर

b. जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करता है

c. केवल शिकायत पर

d. केवल न्यायालय आदेश पर

 

6. धारा 66F के अनुसार साइबर आतंकवाद का प्रभाव क्या हो सकता है?

a. केवल आर्थिक हानि

b. भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान

c. केवल व्यक्तिगत विवाद

d. केवल डेटा हानि

 

7. धारा 66F के अंतर्गत कौन-से कार्य शामिल हैं?

a. सामान्य कंप्यूटर उपयोग

b. केवल बैकअप लेना

c. केवल डेटा देखना

d. कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाना, संचालन बाधित करना, देश की सुरक्षा को प्रभावित करना

 

8. धारा 66F के अनुसार साइबर आतंकवाद किस प्रकार का अपराध है?

a. सिविल अपराध

b. प्रशासनिक अपराध

c. आपराधिक अपराध

d. कर अपराध

 

9. धारा 66F के अंतर्गत दंड क्या है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल कारावास

c. आजीवन कारावास तक का दंड

d. केवल चेतावनी

 

10. अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 66F

b. धारा 67

c. धारा 68

d. धारा 69

 

11. धारा 67 के तहत कौन-सा कार्य अपराध माना जाता है?

a. सामान्य संदेश भेजना

b. सोशल मीडिया, ईमेल या मैसेजिंग के माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना

c. केवल डेटा सेव करना

d. केवल वेबसाइट बनाना

 

12. धारा 67 के अंतर्गत कौन-से कार्य दंडनीय हैं?

a. सामान्य वीडियो साझा करना

b. वेबसाइट पर वयस्क वीडियो पोस्ट करना, बिना सहमति नग्न छवि साझा करना, स्पष्ट सामग्री वितरित करना

c. केवल लॉगिन करना

d. केवल डेटा डाउनलोड करना

 

13. धारा 67 का उद्देश्य क्या है?

a. सामान्य डेटा का संरक्षण

b. अश्लील/पोर्नोग्राफिक सामग्री के वितरण को रोकना

c. केवल नेटवर्क सुरक्षा

d. केवल ईमेल प्रबंधन

 

14. धारा 67 के तहत पहली बार दोषसिद्धि पर क्या दंड है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल कारावास

c. तीन वर्ष तक का कारावास और ₹5 लाख तक का जुर्माना

d. केवल चेतावनी

 

15. धारा 67 के तहत पुनः दोषसिद्धि पर क्या दंड है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल कारावास

c. पाँच वर्ष तक का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना

d. केवल चेतावनी

 

16. यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण के लिए दंड किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 67

b. धारा 67A

c. धारा 67B

d. धारा 68

 

17. धारा 67A के तहत यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का क्या अर्थ है?

a. सामान्य सामग्री

b. ऐसी सामग्री जो यौन कृत्यों या व्यवहारों को दर्शाती या बढ़ावा देती है

c. केवल टेक्स्ट संदेश

d. केवल चित्र

 

18. धारा 67A का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a. डेटा सुरक्षा

b. यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को रोकना

c. नेटवर्क प्रबंधन

d. केवल ईमेल नियंत्रण

 

19. धारा 67A के अंतर्गत कौन-सी सामग्री दंडनीय है?

a. सामान्य फोटो

b. अश्लील वीडियो, बिना सहमति साझा की गई तस्वीरें, स्पष्ट टेक्स्ट संदेश

c. केवल ऑडियो

d. केवल डेटा

 

20. धारा 67A किन माध्यमों पर लागू होती है?

a. केवल वेबसाइट

b. केवल ईमेल

c. ईमेल, सोशल मीडिया, वेबसाइट

d. केवल मोबाइल

 

21. धारा 67A के तहत पहली बार दोषसिद्धि पर क्या दंड है?

a. तीन वर्ष कारावास

b. पाँच वर्ष तक का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना

c. केवल जुर्माना

d. केवल चेतावनी

 

22. धारा 67A के तहत पुनः दोषसिद्धि पर क्या दंड है?

a. पाँच वर्ष कारावास

b. सात वर्ष तक का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना

c. केवल जुर्माना

d. केवल चेतावनी

 

23. बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य में चित्रित सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड किस धारा में है?

a. धारा 67B

b. धारा 67A

c. धारा 68

d. धारा 69

 

24. धारा 67B किस प्रकार की सामग्री को लक्षित करती है?

a. सामान्य सामग्री

b. बच्चों को यौन कृत्यों में दर्शाने वाली सामग्री

c. केवल टेक्स्ट

d. केवल चित्र

 

25. धारा 67B के तहत पहली बार दोषसिद्धि पर क्या दंड है?

a. तीन वर्ष कारावास

b. पाँच वर्ष तक का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना

c. केवल जुर्माना

d. केवल चेतावनी

 

26. धारा 67B के तहत पुनः दोषसिद्धि पर क्या दंड है?

a. पाँच वर्ष कारावास

b. सात वर्ष तक का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना

c. केवल जुर्माना

d. केवल चेतावनी

 

27. धारा 67B के अनुसार “बालक” की आयु क्या है?

a. 16 वर्ष

b. 18 वर्ष

c. 21 वर्ष

d. 14 वर्ष

 

28. मध्यवर्त्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 67B

b. धारा 67C

c. धारा 68

d. धारा 69

 

29. धारा 67C के अनुसार मध्यस्थों को सूचना किसके अनुसार संरक्षित रखनी होती है?

a. न्यायालय के आदेश अनुसार

b. पुलिस के अनुसार

c. राज्य सरकार के अनुसार

d. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार

 

30. धारा 67C के तहत मध्यस्थों को सूचना किस उद्देश्य से संरक्षित रखनी होती है?

a. केवल व्यापार हेतु

b. साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों में प्राधिकारियों की सहायता हेतु

c. केवल संग्रह हेतु

d. केवल विश्लेषण हेतु

 

31. धारा 67C के तहत सूचना संरक्षण की अवधि किस पर निर्भर करती है?

a. न्यायालय

b. पुलिस

c. सरकारी नियम और निर्देश

d. व्यक्ति की इच्छा

 

32. धारा 67C किस पर लागू होती है?

a. केवल सरकारी अधिकारी

b. केवल न्यायालय

c. सभी मध्यस्थ जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संभालते हैं

d. केवल कंपनियां

 

33. धारा 67C के तहत मध्यस्थों का क्या दायित्व है?

a. केवल डेटा हटाना

b. निर्धारित अवधि तक डेटा को संरक्षित और बनाए रखना

c. केवल डेटा भेजना

d. केवल रिपोर्ट बनाना

 

34. धारा 67C के उल्लंघन पर क्या दंड है?

a. केवल कारावास

b. ₹25 लाख तक का जुर्माना

c. केवल चेतावनी

d. कोई दंड नहीं

 

35. नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 67C

b. धारा 68

c. धारा 69

d. धारा 70

 

36. धारा 68 के तहत नियंत्रक को क्या शक्ति प्राप्त है?

a. केवल जुर्माना लगाना

b. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के विनियमन हेतु निर्देश जारी करना

c. केवल जांच करना

d. केवल अपील सुनना

 

37. धारा 68 के तहत कौन-सी संस्थाएं निर्देश प्राप्त कर सकती हैं?

a. केवल न्यायालय

b. प्रमाणन प्राधिकरण, मध्यस्थ, सेवा प्रदाता

c. केवल पुलिस

d. केवल सरकार

 

38. धारा 68 के अंतर्गत नियंत्रक किस उद्देश्य से निर्देश देता है?

a. सूचना सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु

b. केवल प्रशासन

c. केवल कर वसूली

d. केवल रिपोर्टिंग

 

39. धारा 68 के आदेश का पालन न करने पर क्या दंड है?

a. केवल कारावास

b. ₹25 लाख तक का जुर्माना

c. केवल चेतावनी

d. कोई दंड नहीं

 

40. धारा 68 के आदेश का पालन न करने पर क्या दंड है?

a. केवल चेतावनी

b. ₹25 लाख तक का जुर्माना

c. केवल कारावास

d. कोई दंड नहीं

 

41. सूचना के अवरोधन, निगरानी या डिक्रिप्शन हेतु निर्देश देने की शक्ति किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 68

b. धारा 69

c. धारा 69A

d. धारा 70

 

42. धारा 69 के तहत सरकार को किसके लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है?

a. केवल डेटा संग्रह

b. कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से किसी भी जानकारी के अवरोधन या निगरानी

c. केवल वेबसाइट निर्माण

d. केवल ईमेल प्रबंधन

 

43. धारा 69 के तहत निर्देश जारी करने का अधिकार किसके पास है?

a. केवल न्यायालय

b. केवल पुलिस

c. केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

d. केवल निजी कंपनी

 

44. धारा 69 के अनुसार किस प्रकार की सूचना पर अवरोधन या निगरानी की जा सकती है?

a. केवल लिखित सूचना

b. कंप्यूटर, सिस्टम या नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित कोई भी सूचना

c. केवल ऑडियो

d. केवल वीडियो

 

45. धारा 69 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a. व्यापार नियंत्रण

b. राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध जांच

c. केवल डेटा संग्रह

d. केवल प्रशासन

 

46. धारा 69 के तहत सहायता न करने पर क्या दंड है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल चेतावनी

c. 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

d. कोई दंड नहीं

 

47. सार्वजनिक पहुंच अवरोधन हेतु निर्देश देने की शक्ति किस धारा में है?

a. धारा 69

b. धारा 69A

c. धारा 70

d. धारा 71

 

48. धारा 69A के तहत सरकार कब सूचना को ब्लॉक कर सकती है?

a. केवल निजी कारणों से

b. राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या संप्रभुता के हित में

c. केवल आर्थिक कारणों से

d. केवल तकनीकी कारणों से

 

49. धारा 69A के तहत कौन-सी सामग्री को ब्लॉक किया जा सकता है?

a. केवल ईमेल

b. वेबसाइट, वेब पेज या कंप्यूटर संसाधन की जानकारी

c. केवल टेक्स्ट

d. केवल ऑडियो

 

50. धारा 69A के आदेश का पालन न करने पर क्या दंड है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल चेतावनी

c. 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

d. कोई दंड नहीं

 

51. साइबर सुरक्षा हेतु ट्रैफिक डेटा की निगरानी और संग्रहण की शक्ति किस धारा में है?

a. धारा 69B

b. धारा 69A

c. धारा 70

d. धारा 71

 

52. धारा 69B के तहत सरकार को क्या शक्ति प्राप्त है?

a. केवल डेटा हटाना

b. साइबर सुरक्षा हेतु ट्रैफिक डेटा की निगरानी और संग्रहण को अधिकृत करना

c. केवल वेबसाइट बनाना

d. केवल ईमेल भेजना

 

53. धारा 69B के तहत ट्रैफिक डेटा की निगरानी कौन अधिकृत कर सकता है?

a. केवल न्यायालय

b. केवल राज्य सरकार

c. केंद्र सरकार

d. केवल पुलिस

 

54. धारा 69B के तहत ट्रैफिक डेटा संग्रहण का उद्देश्य क्या है?

a. केवल डेटा संग्रह

b. राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर खतरों की रोकथाम

c. केवल व्यापार

d. केवल संचार

 

55. धारा 69B के तहत यह शक्ति किसके द्वारा प्रयोग की जाती है?

a. केवल न्यायालय

b. अधिकृत सरकारी अधिकारी

c. केवल निजी संस्था

d. केवल पुलिस

 

56. धारा 69B के उल्लंघन पर क्या दंड है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल कारावास

c. 1 वर्ष तक का कारावास या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों

d. केवल चेतावनी

 

57. संरक्षित प्रणाली (Protected System) किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 69B

b. धारा 70

c. धारा 71

d. धारा 72

 

58. धारा 70 के अनुसार संरक्षित प्रणाली से क्या अभिप्राय है?

a. केवल निजी कंप्यूटर

b. वह कंप्यूटर संसाधन जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना से संबंधित घोषित करे

c. केवल सरकारी वेबसाइट

d. केवल नेटवर्क

 

59. धारा 70 के तहत संरक्षित प्रणाली किससे संबंधित होती है?

a. केवल डेटा स्टोरेज

b. महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को प्रभावित करने वाले कंप्यूटर संसाधन

c. केवल व्यक्तिगत उपयोग

d. केवल ईमेल

 

60. धारा 70 के संदर्भ में कौन-सा मामला महत्वपूर्ण है?

a. श्रेया सिंघल मामला

b. तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी

c. केशवानंद भारती मामला

d. नवतेज सिंह जौहर मामला

 

61. राष्ट्रीय नोडल अधिकरण (National Nodal Agency) किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 70

b. धारा 70A

c. धारा 71

d. धारा 72

 

62. धारा 70A के अंतर्गत राष्ट्रीय नोडल अधिकरण की स्थापना का उद्देश्य क्या है?

a. केवल डेटा संग्रह

b. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विवादों का त्वरित निपटारा

c. केवल कर निर्धारण

d. केवल प्रशासन

 

63. राष्ट्रीय नोडल अधिकरण की नियुक्ति कौन करता है?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. केंद्र सरकार

d. पुलिस

 

64. धारा 70A के तहत केंद्र सरकार क्या कर सकती है?

a. केवल नियम बनाना

b. किसी संगठन को राजपत्र अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित करना

c. केवल जुर्माना लगाना

d. केवल जांच करना

 

65. धारा 70A के संदर्भ में कौन-सा मामला महत्वपूर्ण है?

a. श्रेया सिंघल मामला

b. ट्राइमेक्स इंटरनेशनल बनाम वेदांत एल्युमीनियम लिमिटेड

c. केशवानंद भारती मामला

d. सुहास कट्टी मामला

 

66. भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल (CERT-In) को राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में किस धारा में परिभाषित किया गया है?

a. धारा 70B

b. धारा 70A

c. धारा 71

d. धारा 72

 

67. धारा 70B के अनुसार केंद्र सरकार किसे अधिसूचना द्वारा नियुक्त करती है?

a. न्यायालय

b. पुलिस

c. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)

d. निजी संस्था

 

68. धारा 70B के अंतर्गत CERT-In किस रूप में कार्य करता है?

a. न्यायालय

b. प्रशासनिक निकाय

c. राष्ट्रीय आपात अभिकरण

d. निजी एजेंसी

 

69. भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल (CERT-In) को राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में किस धारा में परिभाषित किया गया है?

a. धारा 70A

b. धारा 70B

c. धारा 71

d. धारा 72

 

70. धारा 70B के अनुसार केंद्र सरकार किसे अधिसूचना द्वारा नियुक्त करती है?

a. न्यायालय

b. पुलिस

c. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)

d. निजी संस्था

 

71. धारा 70B के अंतर्गत CERT-In किस रूप में कार्य करता है?

a. न्यायालय

b. प्रशासनिक निकाय

c. राष्ट्रीय आपात अभिकरण

d. निजी एजेंसी

 

72. धारा 71 के अंतर्गत मिथ्या कथन या तथ्य छिपाने पर क्या दंड है?

a. केवल चेतावनी

b. केवल जुर्माना

c. दो वर्ष तक का कारावास या ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों

d. केवल कारावास

 

73. गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 71

b. धारा 72

c. धारा 73

d. धारा 74

 

74. धारा 72 के अंतर्गत कौन-सा कृत्य दंडनीय है?

a. सामान्य डेटा उपयोग

b. निजी जानकारी को बिना अनुमति के प्रकट करना

c. केवल डेटा संग्रह

d. केवल लॉगिन करना

 

75. धारा 72 के अनुसार गोपनीय जानकारी लीक करने पर क्या दंड है?

a. केवल कारावास

b. केवल चेतावनी

c. ₹5 लाख तक का जुर्माना

d. कोई दंड नहीं

 

76. धारा 72 के संदर्भ में गोपनीयता से जुड़ा प्रमुख मामला कौन-सा है?

a. श्रेया सिंघल मामला

b. K.S. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ

c. सुहास कट्टी मामला

d. वेदांत मामला

 

77. विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 72

b. धारा 72A

c. धारा 73

d. धारा 74

 

78. धारा 72A के अनुसार किस कृत्य पर दंड लगाया जाता है?

a. सामान्य डेटा उपयोग

b. विधिपूर्ण संविदा का उल्लंघन करते हुए सूचना का प्रकटन

c. केवल डेटा संग्रह

d. केवल लॉगिन करना

 

79. धारा 72A के तहत क्या दंड निर्धारित है?

a. केवल कारावास

b. केवल चेतावनी

c. ₹25 लाख तक का जुर्माना

d. कोई दंड नहीं

 

80. धारा 72A के अंतर्गत दंडनीय कृत्य का निर्धारण किस आधार पर होता है?

a. पुलिस रिपोर्ट

b. न्यायालय आदेश

c. संविदा के उल्लंघन के प्रमाण

d. सरकारी निर्देश

 

81. धारा 72A के संदर्भ में गोपनीयता से संबंधित कौन-सा मामला उल्लेखनीय है?

a. K.S. पुट्टस्वामी मामला

b. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ

c. सुहास कट्टी मामला

d. वेदांत मामला

 

82. इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 72A

b. धारा 73

c. धारा 74

d. धारा 75

 

83. धारा 73 के अंतर्गत कौन-सा कृत्य दंडनीय है?

a. सामान्य प्रमाणपत्र जारी करना

b. इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को मिथ्या विवरणों के साथ प्रकाशित करना

c. केवल डेटा संग्रह

d. केवल लॉगिन करना

 

84. धारा 73 के अंतर्गत क्या दंड है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल कारावास

c. दो वर्ष तक का कारावास या ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों

d. केवल चेतावनी

 

85. कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 74

b. धारा 73

c. धारा 75

d. धारा 76

 

86. धारा 74 के अंतर्गत कौन-सा कृत्य दंडनीय है?

a. सामान्य प्रकाशन

b. कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या संचार का प्रकाशन

c. केवल डेटा संग्रह

d. केवल लॉगिन करना

 

87. धारा 74 के अंतर्गत क्या दंड है?

a. केवल जुर्माना

b. केवल कारावास

c. दो वर्ष तक का कारावास या ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों

d. केवल चेतावनी

 

88. अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों पर लागू होना किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 74

b. धारा 75

c. धारा 76

d. धारा 77

 

89. धारा 75 के अनुसार क्या अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराधों पर लागू होता है?

a. नहीं

b. केवल विशेष मामलों में

c. हाँ, यदि भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन शामिल हो

d. केवल न्यायालय आदेश पर

 

90. धारा 75 के अनुसार अधिनियम कब लागू होगा?

a. केवल भारत के भीतर अपराध पर

b. जब अपराध में भारत में स्थित कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क शामिल हो

c. केवल सरकारी मामलों में

d. केवल निजी मामलों में

 

91. अधिह्रण (Confiscation) किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 75

b. धारा 76

c. धारा 77

d. धारा 78

 

92. धारा 76 के अंतर्गत कौन-सी वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी होती हैं?

a. केवल कंप्यूटर

b. केवल डेटा

c. कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव या अन्य सहायक उपकरण

d. केवल नेटवर्क

 

93. धारा 76 के अनुसार कब जब्ती की जाएगी?

a. केवल शिकायत पर

b. जब अधिनियम, नियम, आदेश या विनियमों का उल्लंघन किया गया हो या किया जा रहा हो

c. केवल न्यायालय आदेश पर

d. केवल सरकारी निर्देश पर

 

94. प्रतिकर, शास्ति या अधिहरण का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करना किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 76

b. धारा 77

c. धारा 78

d. धारा 79

 

95. धारा 77 किस प्रकार के प्रावधान से संबंधित है?

a. केवल कारावास

b. क्षतिपूर्ति, दंड या जब्ती का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करना

c. केवल अपील

d. केवल जांच

 

96. धारा 77 के संदर्भ में कौन-सा मामला प्रासंगिक है?

a. श्रेया सिंघल मामला

b. भारत संघ बनाम वी. नागेश्वर राव

c. सुहास कट्टी मामला

d. पुट्टस्वामी मामला

 

97. अपराधों का शमन (Compounding of Offences) किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 77

b. धारा 77A

c. धारा 78

d. धारा 79

 

98. धारा 77A के अंतर्गत किन अपराधों का शमन किया जा सकता है?

a. सभी अपराध

b. केवल छोटे अपराध

c. तीन वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध

d. केवल दीवानी मामले

 

99. धारा 77A के तहत न्यायालय कब शमन नहीं कर सकता?

a. जब आरोपी निर्दोष हो

b. जब आरोपी पहली बार अपराध करे

c. जब आरोपी पूर्व दोषसिद्ध हो, या अपराध सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाला हो, या महिला/बालक के विरुद्ध हो

d. जब पुलिस अनुमति न दे

 

100. धारा 77A के अनुसार शमन हेतु आवेदन कौन कर सकता है?

a. न्यायालय

b. पुलिस

c. आरोपी

d. सरकार

 

101. धारा 77A के अनुसार क्या सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले अपराध का शमन किया जा सकता है?

a. हाँ

b. केवल विशेष मामलों में

c. नहीं

d. न्यायालय पर निर्भर

 

102. तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 77A

b. धारा 77B

c. धारा 78

d. धारा 79

 

103. धारा 77B को अधिनियम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a. केवल दंड बढ़ाना

b. यह स्पष्ट करना कि कौन से अपराध जमानतीय हैं

c. केवल जांच करना

d. केवल अपील सुनना

 

104. धारा 77B के अनुसार कौन-सा अपराध गैर-जमानती है?

a. धारा 66

b. धारा 66C

c. धारा 66F (साइबर आतंकवाद)

d. धारा 67

 

105. धारा 77B का न्यायिक व्याख्या पर क्या प्रभाव है?

a. कोई प्रभाव नहीं

b. एकसमान वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है

c. केवल सजा तय करता है

d. केवल जांच करता है

 

106. धारा 77B के अनुसार कौन-से अपराध जमानतीय हैं?

a. सभी अपराध

b. केवल गंभीर अपराध

c. तीन वर्ष या उससे कम कारावास वाले अपराध

d. केवल दीवानी मामले

 

107. क्या धारा 77B पहली बार और पुनरावृत्ति अपराध में अंतर करती है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल न्यायालय के अनुसार

d. केवल पुलिस के अनुसार

 

108. अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 77B

b. धारा 78

c. धारा 79

d. धारा 80

 

109. धारा 78 के अंतर्गत अपराधों का अन्वेषण कौन कर सकता है?

a. कोई भी पुलिस अधिकारी

b. केवल न्यायालय

c. पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो

d. केवल सरकार

 

110. मध्यवर्ती को दायित्व से छूट किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 78

b. धारा 79

c. धारा 80

d. धारा 81

 

111. धारा 79 किससे संबंधित है?

a. दंड

b. मध्यस्थ की देयता से छूट

c. अपील

d. जांच

 

112. क्या मध्यस्थ तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी है?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल न्यायालय के आदेश पर

d. केवल पुलिस के आदेश पर

 

113. धारा 79 के अनुसार मध्यस्थ कब उत्तरदायी नहीं होगा?

a. जब वह डेटा संग्रह करे

b. जब उसका कार्य केवल संचार प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना हो

c. जब वह सूचना प्रकाशित करे

d. जब वह रिपोर्ट बनाए

 

114. धारा 79 के अनुसार मध्यस्थ कब उत्तरदायी होगा?

a. जब वह केवल डेटा संग्रहीत करे

b. जब वह षड्यंत्र करे, उकसाए, सहायता करे या जानकारी होने पर अवैध कार्य में शामिल हो

c. जब वह केवल नेटवर्क दे

d. जब वह निष्क्रिय हो

 

115. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को अधिसूचित करने की शक्ति किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 79A

b. धारा 79

c. धारा 80

d. धारा 81

 

116. धारा 79A के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को कौन अधिसूचित करता है?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. केन्द्रीय सरकार

d. पुलिस

 

117. पुलिस अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को प्रवेश, तलाशी आदि की शक्ति किस धारा में दी गई है?

a. धारा 79A

b. धारा 80

c. धारा 81

d. धारा 82

 

118. धारा 80 के तहत बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार किसे है?

a. कोई भी व्यक्ति

b. पुलिस अधिकारी (निरीक्षक से नीचे का न हो)

c. केवल मजिस्ट्रेट

d. केवल सरकार

 

119. धारा 80 के अंतर्गत "सार्वजनिक स्थान" में क्या शामिल है?

a. केवल सरकारी कार्यालय

b. सार्वजनिक परिवहन

c. केवल निजी घर

d. केवल न्यायालय

 

120. धारा 80 के तहत शक्ति प्रयोग की प्राथमिक शर्त क्या है?

a. न्यायालय की अनुमति

b. उचित संदेह कि अधिनियम के तहत अपराध हुआ है

c. केवल शिकायत

d. केवल आदेश

 

121. धारा 80 के अनुसार यदि कोई अधिकारी पुलिस के अलावा किसी को गिरफ्तार करे तो क्या करना होगा?

a. उसे छोड़ देना

b. उसे सीधे जेल भेजना

c. बिना विलंब मजिस्ट्रेट या थाने के प्रभारी के सामने प्रस्तुत करना

d. केवल पूछताछ करना

 

122. धारा 80 के अनुसार "सार्वजनिक स्थान" का क्या अर्थ है?

a. केवल सरकारी भवन

b. जनता के उपयोग या पहुंच के लिए उपलब्ध कोई भी स्थान

c. केवल सड़क

d. केवल पार्क

 

123. धारा 80 के अंतर्गत "सार्वजनिक स्थान" में क्या शामिल नहीं है?

a. बस

b. ट्रेन

c. निजी निवास

d. सार्वजनिक स्थल

 

124. इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर अधिनियम का अनुप्रयोग किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 80

b. धारा 81A

c. धारा 82

d. धारा 83

 

125. कौन-सा प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर अधिनियम के अनुप्रयोग से संबंधित है?

a. धारा 80

b. धारा 81A

c. धारा 82

d. धारा 83

 

126. नियंत्रक, उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक को लोक सेवक किस धारा के अंतर्गत माना गया है?

a. धारा 81A

b. धारा 82

c. धारा 83

d. धारा 84

 

127. धारा 82 के अनुसार किन्हें लोक सेवक माना जाएगा?

a. केवल न्यायालय

b. केवल पुलिस

c. नियंत्रक, उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक

d. केवल सरकार

 

128. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 83

b. धारा 84

c. धारा 84B

d. धारा 85

 

129. धारा 84 के अनुसार किसके विरुद्ध सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए वाद या अभियोजन नहीं होगा?

a. केवल न्यायालय

b. केवल पुलिस

c. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियंत्रक, उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति और न्यायनिर्णायक अधिकारी

d. केवल निजी व्यक्ति

 

130. अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 84

b. धारा 84A

c. धारा 84B

d. धारा 85

 

131. धारा 84B के अनुसार दुष्प्रेरण के लिए कौन दंडित होगा?

a. केवल अपराध करने वाला

b. केवल उकसाने वाला

c. अपराध करने वाला और उकसाने वाला दोनों

d. कोई नहीं

 

132. धारा 84B के अनुसार दुष्प्रेरण के लिए क्या दंड है?

a. अलग दंड

b. केवल जुर्माना

c. मूल अपराध के समान दंड

d. कोई दंड नहीं

 

133. धारा 84B के अनुसार दुष्प्रेरक किसे माना जाता है?

a. केवल पुलिस

b. कोई व्यक्ति जो अपराध में सहायता या प्रोत्साहन देता है

c. केवल न्यायालय

d. केवल सरकार

 

134. धारा 84B के अंतर्गत कौन-से अपराध दुष्प्रेरण के अंतर्गत आ सकते हैं?

a. केवल दीवानी मामले

b. आपत्तिजनक संदेश भेजना, अश्लील सामग्री प्रकाशित करना, हैकिंग

c. केवल कर अपराध

d. केवल प्रशासनिक कार्य

 

135. अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 84C

b. धारा 84B

c. धारा 85

d. धारा 86

 

136. धारा 84C के अनुसार अपराध के प्रयास पर क्या दंड है?

a. कोई दंड नहीं

b. केवल जुर्माना

c. उसी प्रकार दंड जैसे अपराध किया गया हो

d. केवल चेतावनी

 

137. धारा 84C के अनुसार प्रयास के लिए कारावास की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है?

a. पूर्ण दंड

b. आधी अधिकतम अवधि

c. केवल एक वर्ष

d. कोई सीमा नहीं

 

138. धारा 84C के अनुसार प्रयास करने पर कौन-सा दंड लगाया जा सकता है?

a. केवल कारावास

b. केवल जुर्माना

c. कारावास या जुर्माना या दोनों

d. कोई दंड नहीं

 

139. धारा 84C के अंतर्गत किन अपराधों के प्रयास पर दंड हो सकता है?

a. केवल दीवानी मामले

b. हैकिंग, पहचान की चोरी, अश्लील सामग्री प्रकाशित करना

c. केवल कर अपराध

d. केवल प्रशासनिक कार्य

 

140. कंपनियों द्वारा अपराध (Offences by Companies) किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 84C

b. धारा 85

c. धारा 86

d. धारा 87

 

141. धारा 85 के अनुसार कंपनी द्वारा अपराध होने पर कौन दोषी माना जाएगा?

a. केवल कंपनी

b. केवल निदेशक

c. कंपनी तथा वह प्रत्येक व्यक्ति जो उसके कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी था

d. केवल कर्मचारी

 

142. धारा 85 के अनुसार दोष किस समय के आधार पर निर्धारित होता है?

a. जांच के समय

b. निर्णय के समय

c. उल्लंघन के समय

d. अपील के समय

 

143. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किस धारा में निहित है?

a. धारा 85

b. धारा 86

c. धारा 87

d. धारा 88

 

144. धारा 86 के तहत कठिनाइयों को दूर करने हेतु उपबंध कौन कर सकता है?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. केन्द्रीय सरकार

d. पुलिस

 

145. धारा 86 के अनुसार आदेश किस माध्यम से जारी किया जाता है?

a. अधिसूचना

b. राजपत्र में प्रकाशित आदेश

c. न्यायालय आदेश

d. पुलिस आदेश

 

146. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है?

a. धारा 86

b. धारा 87

c. धारा 88

d. धारा 89

 

147. धारा 87 के अनुसार केन्द्रीय सरकार नियम कैसे बनाती है?

a. केवल लिखित आदेश

b. राजपत्र और इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

c. मौखिक आदेश

d. न्यायालय के माध्यम से

 

148. सलाहकार समिति के गठन से संबंधित धारा कौन-सी है?

a. धारा 87

b. धारा 90

c. धारा 89

d. धारा 88

 

149. धारा 88 के अनुसार सलाहकार समिति का गठन कौन करता है?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. केन्द्रीय सरकार

d. पुलिस

 

150. धारा 88 के अनुसार सलाहकार समिति को क्या कहा जाता है?

a. तकनीकी समिति

b. साइबर विनियमन सलाहकार समिति

c. न्यायिक समिति

d. प्रशासनिक समिति

 

151. धारा 88 के अनुसार सलाहकार समिति का उद्देश्य क्या है?

a. केवल जांच

b. अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायता करना

c. केवल दंड देना

d. केवल अपील सुनना

 

152. नियंत्रक की विनियम बनाने की शक्ति किस धारा में है?

a. धारा 88

b. धारा 89

c. धारा 90

d. धारा 91

 

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