छत्तीसगढ़ न्यायालय फीस अधिनियम (Court Fees Act)1870 MCQs Set-2

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870

THE CHHATTISGARH COURT FEES ACT, 1870

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1.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी किस प्रकार के दस्तावेज़ों की मांग करेगा ताकि संपत्ति के सही मूल्य का सत्यापन कर सके?
a.बैंक स्टेटमेंट
b.शपथपत्र या प्रतिज्ञान सहित विशिष्टयुक्त तालिका और मूल्यांकन
c.पुलिस रिपोर्ट
d.निजी घोषणा पत्र

2.यदि प्राधिकारी को पता चलता है कि प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर अधिक फीस संदत्त की गई है, तो वह क्या कर सकता है?
a.प्रोबेट या प्रशासनपत्र को रद्द कर सकता है, यदि स्टाम्प पहले से रद्द न हो।
b.सही न्यायालय फीस के लिए अन्य स्टाम्प प्रतिस्थापित कर सकता है।
c.फीस के अंतर का संदाय कर सकता है।
d.उपरोक्त सभी।

3.इस धारा के अनुसार, फीस के अधिक भुगतान के मामले में अतिरिक्त फीस की वापसी किस रूप में की जा सकती है?
a.केवल धनराशि वापसी।
b.खराब हुए स्टाम्पों के समान संदाय।
c.न्यायालय के आदेश पर नष्ट।
d.किसी भी रूप में नहीं।

4.यदि स्टाम्प पहले ही रद्द कर दिया गया हो, तब भी क्या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी अन्य स्टाम्प प्रतिस्थापित कर सकता है?
a.हाँ
b.नहीं

c. किसी भी समय 
d. उपरोक्त सभी

5.यह प्रावधान किन मामलों पर लागू होता है?
a.केवल विल के प्रोबेट पर।
b.केवल प्रशासनपत्र पर।
c.प्रोबेट और प्रशासनपत्र दोनों पर।
d.केवल वादपत्रों पर।

6.यदि निष्पादक या प्रशासक ने मृतक के शोध्य ऋणों की इतनी रकम चुकाई है कि सम्पदा का मूल्य घट जाता है और उससे कम फीस देनी पड़ती, तो प्राधिकारी क्या कर सकता है?
a.अधिक फीस वसूल सकता है
b.फीस के अंतर को वापस कर सकता है
c.प्रोबेट या प्रशासनपत्र रद्द कर सकता है
d.अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है

7.फीस के अंतर की वापसी के लिए दावा किस अवधि के अंदर किया जाना चाहिए?
a.प्रोबेट या प्रशासनपत्र की तारीख से 1 वर्ष के भीतर
b.प्रोबेट या प्रशासनपत्र की तारीख से 3 वर्ष के भीतर
c.प्रोबेट या प्रशासनपत्र की तारीख से 5 वर्ष के भीतर
d.बिना किसी समय सीमा के

8.यदि विधिक कार्यवाही के कारण ऋण अभिनिश्चित या संदत्त नहीं किए गए और निष्पादक या प्रशासक को समय सीमा के अंदर दावा करने से रोका गया, तो प्राधिकारी क्या कर सकता है?
a.दावा स्वीकार नहीं करेगा
b.अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकता है
c.प्रोबेट या प्रशासनपत्र को रद्द कर सकता है
d.कोई कार्रवाई नहीं कर सकता
 

9.इस धारा के तहत दावा किसके द्वारा किया जाता है?

a.मृतक के वारिसों द्वारा
b.निष्पादक या प्रशासक द्वारा
c.कलेक्टर द्वारा
d.न्यायालय द्वारा

10.यह प्रावधान किन मामलों में लागू होता है?
a.जब संपत्ति की कीमत बढ़ जाती है
b.जब मृतक के ऋण संपत्ति से चुकाए गए हों
c.जब संपत्ति की कीमत स्थिर हो
d.जब संपत्ति बिक्री होती है

11.यदि किसी सम्पदा की सम्पूर्ण सम्पत्ति के लिए प्रोबेट या प्रशासनपत्र का अनुदान दिया गया है और पूरी फीस दी गई है, तो उसी सम्पदा के बारे में दूसरा ऐसा अनुदान दिया जाए, तो फीस का क्या होगा?
a.पूरी फीस फिर से देनी होगी
b.आधी फीस देनी होगी
c.कोई फीस नहीं देनी होगी
d.फीस वापसी की जाएगी

12.यदि एक सम्पदा के भाग के लिए अनुदान दिया जाता है, और पहले उसी सम्पदा का पूरा अनुदान हो चुका है, तो किस आधार पर फीस काटी जाएगी?
a.सम्पदा के मूल्य के आधार पर
b.उसी सम्पदा के उस हिस्से के लिए संदत्त फीस काटी जाएगी जो पूर्ववर्ती अनुदान में शामिल हो या वही हो
c.पूरी फीस फिर से देनी होगी
d.फीस पुनः नहीं लगेगी

13.इस धारा के अनुसार, यदि एक ही सम्पदा के कई हिस्सों के लिए अनुदान दिए जाते हैं, तो फीस कैसे लगेगी?
a.प्रत्येक हिस्से पर पूरी फीस लगेगी
b.केवल पहले अनुदान पर पूरी फीस लगेगी, बाद में कोई फीस नहीं लगेगी
c.केवल अंतिम अनुदान पर फीस लगेगी
d.सभी अनुदानों पर आधी फीस लगेगी

14.सेक्शन 19ग के अनुसार, फीस का संदाय कब काटा जाएगा?
a.अनुदान के समय, जब प्रोबेट या प्रशासनपत्र दिया जाता है
b.केवल आवेदन के समय
c.फीस का संदाय अनुदान के बाद कभी नहीं काटा जाएगा
d.तब, जब वैसा ही अनुदान उसी सम्पदा या उसके भाग के लिए किया जाता है जो पहले हुआ था

15.इस धारा का मुख्य उद्देश्य1 क्या है?
a.न्यायालय की फीस बढ़ाना
b.एक ही सम्पदा के लिए बार-बार फीस लेने से बचाना
c.सम्पदा के मूल्य को बढ़ाना
d.प्रोबेट की प्रक्रिया को लंबा करना

16.सेक्शन 19घ के अनुसार, क्या न्यास सम्पत्ति पर विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र विधिमान्य माना जाएगा यदि उस संपत्ति को न्यायालय फीस देने में शामिल नहीं किया गया हो?
a.नहीं, प्रोबेट तभी मान्य होगा जब फीस दी गई हो
b.हाँ, प्रोबेट विधिमान्य माना जाएगा
c.केवल यदि न्यायालय विशेष आदेश दे तो
d.प्रोबेट तब तक मान्य नहीं होगा जब तक अतिरिक्त फीस न दी जाए

17.न्यास सम्पत्ति पर प्रोबेट या प्रशासन पत्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है?
a.केवल मृतक के परिवार द्वारा
b.निष्पादकों या प्रशासकों द्वारा प्रत्युद्धरण, अन्तरण या समनुदेशन के लिए
c.केवल न्यायालय के आदेश से
d.केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा

18.क्या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य न्यायालय फीस के लिए दी गई फीस में शामिल किया जाता है?
a.हाँ, हमेशा शामिल किया जाता है
b.नहीं, वह कीमत फीस में शामिल नहीं होती
c.केवल यदि न्यायालय ने आदेश दिया हो
d.केवल स्थावर सम्पत्ति के लिए शामिल किया जाता है

19.न्यास सम्पत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो सकता है?
a.केवल स्थावर सम्पत्ति
b.केवल जंगम सम्पत्ति
c.जंगम या स्थावर सम्पत्ति जिस पर मृतक का कब्जा या हक न्यासी के रूप में था
d.कोई भी सम्पत्ति जिसमें मृतक का कोई भी हित नहीं है

20.इस सेक्शन का उद्देश्य क्या है?
a.न्यास सम्पत्ति को प्रोबेट की वैधता देना भले ही फीस न दी गई हो
b.न्यास सम्पत्ति पर अतिरिक्त फीस वसूलना
c.प्रोबेट प्रक्रिया को धीमा करना
d.फीस की चोरी रोकना

21.जब किसी ने प्रोबेट या प्रशासनपत्र के लिए मृतक की सम्पदा का मूल्य कम बताया हो और कम फीस दी हो, तो मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी क्या कर सकता है?
a.प्रोबेट या प्रशासनपत्र को रद्द कर सकता है
b.मृतक की सम्पदा के मूल्य का सत्यापन कर उचित अतिरिक्त फीस सहित फीस वसूल सकता है
c.फीस वसूलना आवश्यक नहीं है
d.फीस वापस कर सकता है

22.अगर आवेदन प्रोबेट या प्रशासनपत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर पेश किया जाता है, तो अतिरिक्त शास्ति की अधिकतम राशि कितनी होगी?
a.फीस की दोगुनी
b.फीस की पांच गुनी
c.फीस की दस गुनी
d.फीस की बीस गुनी

23.यदि आवेदन प्रोबेट या प्रशासनपत्र की तारीख से एक वर्ष के बाद पेश किया जाता है, तो अतिरिक्त शास्ति कितनी होगी?
a.फीस की पांच गुनी
b.फीस की दस गुनी
c.फीस की बीस गुनी
d.कोई शास्ति नहीं

24.छह माह के अंदर किया गया आवेदन और यदि फीस कम देने का कारण भूल या जानकारी की कमी हो, तो क्या हो सकता है?
a.शास्ति पूरी वसूल की जाएगी
b.शास्ति का परिहार किया जा सकता है और केवल मूल फीस की कमी वसूल की जाएगी
c.पूरा मामला खारिज किया जाएगा
d.फीस वापसी की जाएगी

25.इस धारा के अंतर्गत अतिरिक्त फीस वसूलने का उद्देश्य क्या है?
a.न्यायालय को अतिरिक्त आय प्रदान करना
b.गलत मूल्यांकन और कम फीस देने वालों को दंडित करना और न्यायसंगत फीस सुनिश्चित करना
c.फीस वसूलने की प्रक्रिया को जटिल बनाना
d.केवल अधिक फीस लेने के लिए प्रोत्साहित करना

26.प्रशासनपत्र को सम्यक् रूप से स्टाम्पित कब किया जाएगा?
a.जैसे ही आवेदन प्रस्तुत किया जाए
b.जब प्रशासक न्यायालय को उचित प्रतिभूति प्रदान करे, जो मृतक की सम्पदा के पूरे मूल्य के अनुसार हो
c.आवेदन के एक महीने के भीतर
d.बिना किसी प्रतिभूति के

27.यदि प्रशासनपत्र पर प्रारम्भ में बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई हो, तो उसे सम्यक् रूप से स्टाम्पित करने से पहले क्या आवश्यक है?
a.अतिरिक्त फीस जमा करना
b.प्रशासक का न्यायालय को ऐसी प्रतिभूति देना जो मृतक सम्पदा के पूर्ण मूल्य के अनुरूप हो
c.कोई अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना
d.प्रशासनिक आदेश प्राप्त करना

28.इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है?
a.प्रशासक को फीस छूट देना
b.न्यायालय फीस की उचित वसूली सुनिश्चित करना
c.फीस वसूली प्रक्रिया को धीमा करना
d.न्यायालय के अधिकार को सीमित करना

29.'प्रशासक' किसे उचित प्रतिभूति देगा?
a.उच्च न्यायालय
b.स्थानीय प्रशासन
c.उस न्यायालय को जिसने प्रशासनपत्र अनुदत्त किया है
d.राजस्व विभाग

30.क्या प्रशासनपत्र तब तक सम्यक् रूप से स्टाम्पित किया जाएगा जब तक उचित प्रतिभूति न दी जाए?
a.हाँ
b.नहीं
c.500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा
d.उपयुक्त में से कोई नहीं

31.यदि किसी प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई हो और निष्पादक या प्रशासक छह माह के भीतर फीस की कमी पूरी करने के लिए आवेदन न करे तो क्या दंड लगाया जाएगा?
a.कोई दंड नहीं
b.500 रुपये का जुर्माना
c.1000 रुपये की धनराशि और फीस की कमी का 20% अतिरिक्त
d.केवल फीस की कमी पूरी करनी होगी

32.न्यून संदाय की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम अवधि क्या है?
a.तीन माह
b.छह माह
c.एक वर्ष
d.नौ माह

33.इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है?
a.निष्पादकों और प्रशासकों को फीस पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना
b.न्यायालय फीस में छूट देना
c.फीस वसूली को धीमा करना
d.फीस वापसी के लिए आवेदन करना

34.यदि निष्पादक या प्रशासक ने फीस की कमी छह माह के भीतर पूरी नहीं की, तो अतिरिक्त शुल्क किस आधार पर लगेगा?
a.मूल फीस का 10%
b.मूल फीस का 20%
c.मूल फीस का 50%
d.कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

35.न्यून संदाय की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब?
a.मृतक की सम्पदा का सही मूल्य ज्ञात न हो और फीस कम ली गई हो
b.फीस अधिक ली गई हो
c.आवेदन समय पर प्रस्तुत न किया गया हो
d.आवेदन गलत न्यायालय में किया गया हो

36.यदि प्रोबेट या प्रशासनपत्र के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में किया जाता है तो आवेदन की सूचना किसे दी जाएगी?
a.पुलिस अधिकारी को
b.कलक्टर को
c.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को
d.राज्य सरकार को

37.जब प्रोबेट या प्रशासनपत्र का आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाता है तो उस आवेदन की सूचना किसे दी जाएगी?
a.स्थानीय पुलिस अधीक्षक
b.राज्य सरकार
c.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को
d.केंद्र सरकार

38.कलक्टर को क्या अधिकार प्राप्त हैं जब उसे लगता है कि मृतक की सम्पदा का मूल्य अवप्राक्कलित किया गया है?
a.वह आवेदन रद्द कर सकता है
b.वह अर्जीदार को हाजिर होने को बुलाकर साक्ष्य ले सकता है और जांच कर सकता है
c.वह निष्पादक को दोषी ठहरा सकता है
d.वह न्यायालय को आदेश दे सकता है

39.यदि अर्जीदार मूल्यांकन को संशोधित नहीं करता है तो कलक्टर क्या कर सकता है?
a.न्यायालय में सही मूल्य की जांच के लिए आवेदन कर सकता है
b.मूल्यांकन को स्थायी रूप से मान लेता है
c.आरोपी पर जुर्माना लगा सकता है
d.मामला बंद कर सकता है

40.न्यायालय के समक्ष की गई जाँच का निष्कर्ष कैसा होगा?
a.अपील योग्य और विवादित
b.अंतिम और बाध्यकारी (अंतिम होगा)
c.अनिश्चित
d.केवल सुझावात्मक

41.न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति को क्या अधिकार हैं?
a.केवल जांच रिपोर्ट लिखने का अधिकार
b.अर्जीदार की परीक्षा कर सकता है और अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है
c.निर्णय लेने का अधिकार
d.आवेदन रद्द करने का अधिकार

42.राज्य सरकार इस धारा के तहत क्या कर सकती है?
a.न्यायालय के निर्णय को बदल सकती है
b.कलक्टरों के लिए नियम बना सकती है
c.आवेदन वापस ले सकती है
d.फीस माफ कर सकती है

43.अर्जीदार को प्रोबेट या प्रशासनपत्र का अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
a.केवल आवेदन देना
b.सम्पत्ति का मूल्यांकन तृतीय अनुसूची के अनुसार फाइल करना और न्यायालय का समाधान होना कि फीस संदाय हो गया है
c.पुलिस से प्रमाण पत्र लाना
d.कोई फीस देना आवश्यक नहीं

44.प्रोबेट या प्रशासनपत्र के अनुदान का आदेश कब तक नहीं किया जाएगा?
a.जब तक अर्जीदार सम्पत्ति का मूल्यांकन नहीं फाइल करता और न्यायालय द्वारा फीस संदाय का समाधान नहीं होता
b.जब तक पुलिस रिपोर्ट न आ जाए
c.जब तक राज्य सरकार अनुमति न दे
d.तुरंत आवेदन के साथ

45.धारा 19ज की उपधारा (4) के तहत कलक्टर द्वारा किया गया अभ्यावेदन प्रोबेट या प्रशासनपत्र के अनुदान में क्या प्रभाव डालेगा?
a.अनुदान रद्द कर देगा
b.अनुदान में विलम्ब नहीं होगा
c.फीस पूरी माफ कर देगा
d.अनुदान को स्थगित कर देगा

46.न्यायालय द्वारा फीस संदाय का समाधान किसके आधार पर होता है?
a.पुलिस रिपोर्ट के आधार पर
b.प्रथम अनुसूची के संख्या 11 में वर्णित फीस के अनुसार
c.राज्य सरकार के निर्देशानुसार
d.अर्जीदार के वित्तीय स्थिति के अनुसार

47.धारा 19झ के अनुसार, मूल्यांकन किस अनुसूची के रूप में फाइल करना आवश्यक है?
a.प्रथम अनुसूची
b.दूसरी अनुसूची
c.तृतीय अनुसूची
d.चौथी अनुसूची

48.धारा 19ज की उपधारा (6) के तहत की गई जाँच में जितनी अधिक फीस संदेय पाई गई हो, उसे कौन वसूल सकता है?
a.पुलिस अधिकारी
b.न्यायालय का अधिकारी
c.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के प्रमाणपत्र पर किसी भी कलक्टर द्वारा निष्पादक या प्रशासक से
d.स्थानीय अधिकारी

49.शास्ति या समपहरण की वसूली किस प्रकार की वसूली के समान मानी जाएगी?
a.न्यायिक वसूली
b.कर वसूली
c.राजस्व की बकाया वसूली
d.गैरकानूनी वसूली

50.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी शास्ति या समपहरण का परिहार किस हद तक कर सकता है?
a.पूर्णतः
b.भागतः
c.पूर्णतः या भागतः
d.परिहार नहीं कर सकता

51.धारा 19ङ के अधीन शास्ति या न्यायालय फीस के संदर्भ में क्या किया जा सकता है?
a.केवल पूर्ण शास्ति का परिहार
b.केवल भागशः शास्ति का परिहार
c.पूर्णतः या भागतः शास्ति या न्यायालय फीस का परिहार
d.कोई परिहार संभव नहीं

52.धारा 19ट के अनुसार, धारा 6 और धारा 28 का क्या प्रभाव प्रोबेटों या प्रशासनपत्रों पर होता है?
a.पूरी तरह लागू होती हैं
b.आंशिक रूप से लागू होती हैं
c.बिल्कुल लागू नहीं होती हैं
d.केवल धारा 6 लागू होती है

53.कौन-सी धाराएँ प्रोबेटों या प्रशासनपत्रों पर लागू नहीं होतीं?
a.धारा 5 और 10
b.धारा 6 और 28
c.धारा 12 और 20
d.धारा 15 और 30

54.प्रोबेट या प्रशासनपत्रों के संदर्भ में धारा 19ट का उद्देश्य क्या है?
a.धारा 6 और 28 का विस्तार करना
b.धारा 6 और 28 को लागू न करना
c.धारा 6 और 28 के संशोधन की सिफारिश करना
d.धारा 6 और 28 के तहत फीस बढ़ाना

55.धारा 19ट के अनुसार, क्या प्रोबेट या प्रशासनपत्रों पर धारा 6 की कोई बात लागू होती है?
a.हाँ
b.नहीं
c.केवल विशेष परिस्थितियों में
d.केवल प्रशासनपत्रों पर

56.धारा 19ट के अनुसार, क्या प्रशासनपत्रों पर धारा 28 का कोई प्रभाव पड़ता है?
a.पूर्ण प्रभाव पड़ता है
b.आंशिक प्रभाव पड़ता है
c.कोई प्रभाव नहीं पड़ता
d.केवल प्रोबेट पर प्रभाव पड़ता है

57.धारा 20 के अनुसार उच्च न्यायालय किन बातों के लिए नियम बनाएगा?
a.अपीली अधिकारिता में निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए फीस
b.न्यायालय के कर्मचारियों की वेतन संरचना
c.केवल दण्ड न्यायालयों के मामलों के लिए फीस
d.न्यायालय की इमारतों के रखरखाव के लिए नियम

58.धारा 20 के अनुसार दण्ड न्यायालयों द्वारा निकाली गई आदेशिकाओं के लिए फीस कब लगेगी?
a.केवल उन अपराधों के लिए जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है
b.उन अपराधों के लिए जो पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी योग्य नहीं हैं
c.सभी अपराधों के लिए
d.केवल अपील के मामलों में

59.धारा 20 के अंतर्गत आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन में नियोजित चपरासियों और अन्य व्यक्तियों का क्या नियम है?
a.उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा
b.उन्हें न्यायालय की अनुमति से पारिश्रमिक दिया जाएगा
c.वे स्वतः वेतन के अधिकारी हैं
d.उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा

60.उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों का पुष्टीकरण कौन करता है?
a.सर्वोच्च न्यायालय
b.राज्य सरकार
c.केंद्र सरकार
d.जिला न्यायालय

61.नियमों का पुष्टीकरण और प्रकाशन कहाँ किया जाएगा?
a.स्थानीय समाचार पत्र में
b.शासकीय राजपत्र में
c.न्यायालय की वेबसाइट पर
d.राज्य विधान सभा में

62.जब तक उच्च न्यायालय नियम नहीं बनाता, तब तक आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए फीस का क्या होगा?
a.फीस लागू नहीं होगी
b.वर्तमान में उद्ग्रहणीय फीस जारी रहेगी
c.फीस दोगुनी हो जाएगी
d.फीस माफ़ कर दी जाएगी

63.धारा 21 के अनुसार आदेशिका फीस की सारणी किस भाषा में अभिदर्शित की जाएगी?
a.केवल अंग्रेजी में
b.केवल देशी भाषाओं में
c.अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों में
d.केवल स्थानीय भाषा में

64.आदेशिका फीस की सारणी न्यायालय के किस भाग में अभिदर्शित की जाएगी?
a.न्यायालय के सबसे ऊपरी हिस्से में
b.न्यायालय के सहजदृश्य (आसानी से देखे जाने वाले) भाग में
c.न्यायालय के बैक ऑफिस में
d.केवल न्यायाधीश के कक्ष में

65.आदेशिका फीस की सारणी में क्या दर्शाया जाएगा?
a.न्यायाधीशों के नाम
b.तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य फीसें
c.न्यायालय का पता
d.अधिनियम के प्रावधान

66.धारा 21 का उद्देश्य क्या है?
a.न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का प्रावधान करना
b.फीस की पारदर्शिता और जनता के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करना
c.न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण नियम बनाना
d.न्यायालय की भवन व्यवस्था करना

67.धारा 22 के अनुसार जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट किस बात का निर्धारण करेंगे?
a.न्यायालय की फीस
b.आदेशिकाओं की संख्या
c.आवश्यक चपरासियों की संख्या
d.न्यायालय की कार्यप्रणाली

68.चपरासियों की संख्या का निर्धारण किन नियमों के अधीन किया जाएगा?
a.उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन
b.केंद्र सरकार के नियमों के अधीन
c.प्रत्येक न्यायाधीश की व्यक्तिगत इच्छा अनुसार
d.किसी भी नियम के बिना स्वतः

69.धारा 22 के अंतर्गत, मुफ़स्सिल लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ समझा जाएगा?
a.उच्च न्यायालय के अधीन
b.जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ
c.राज्य सरकार के अधीन
d.स्वतंत्र न्यायालय

70.मुफ़स्सिल लघुवाद न्यायालयों के संदर्भ में अधिनियम संख्या 11, 1865 का क्या महत्व है?
a.यह न्यायालयों के निर्माण का अधिनियम है
b.यह उच्च न्यायालयों को मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की सीमाओं के बाहर के लघुवाद न्यायालयों सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने का अधिकार देता है
c.यह चपरासियों की संख्या निर्धारित करता है
d.यह न्यायाधीशों के वेतन निर्धारण का अधिनियम है

71.धारा 22 के अनुसार चपरासियों की संख्या में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है?
a.केवल राज्य सरकार द्वारा
b.केवल उच्च न्यायालय द्वारा
c.जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
d.न्यायाधीशों की समिति द्वारा

72.धारा 23 के अनुसार राजस्व न्यायालयों में चपरासियों की संख्या कौन तय करेगा?
a.राज्य सरकार
b.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी
c.जिला कलक्टर के कृत्यों का पालन करने वाला हर अधिकारी
d.उच्च न्यायालय

73.चपरासियों की संख्या निर्धारण में किन नियमों का पालन करना होगा?
a.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियमों का पालन
b.न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन
c.राज्य सरकार के नियमों का पालन
d.केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन

74.धारा 23 के अनुसार, चपरासियों की संख्या में परिवर्तन कौन कर सकता है?
a.केवल मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी
b.जिला कलक्टर
c.संबंधित अधिकारी जो कलक्टर के कृत्यों का पालन करता है
d.राज्य सरकार

75.धारा 23 में 'आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन' से क्या आशय है?
a.आदेशिकाओं का संग्रहण और क्रियान्वयन
b.आदेशिकाओं का निर्माण
c.न्यायालय की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना
d.न्यायालय के कर्मचारी की नियुक्ति

76.धारा 23 किस प्रकार के न्यायालयों के संदर्भ में है?
a.उच्च न्यायालय
b.जिला न्यायालय
c.राजस्व न्यायालय
d.फौजदारी न्यायालय

77.धारा 25 के अनुसार फीसों की वसूली किस माध्यम से की जाएगी?
a.केवल नकद भुगतान द्वारा
b.इलेक्ट्रानिक अंतरण या स्टाम्पों द्वारा
c.चेक द्वारा
d.केवल ऑनलाइन भुगतान द्वारा

78.धारा 25 में वर्णित फीसें किसे भुगतान की जाएंगी?
a.न्यायालय
b.राज्य सरकार
c.उच्च न्यायालय
d.जिला अधिकारी

79.धारा 25 में फीस वसूली के लिए कौन सा अधिनियम संदर्भित है?
a.केवल धारा 3
b.इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य सब फीसें
c.केवल न्यायालयों द्वारा निर्धारित फीसें
d.केवल सरकारी कर

80.धारा 25 के अनुसार फीसों के भुगतान का कौन-सा तरीका शामिल नहीं है?
a.इलेक्ट्रानिक अंतरण
b.स्टाम्पों द्वारा वसूली
c.नकद भुगतान
d.ऑनलाइन भुगतान

81.धारा 25 में फीस वसूली के लिए कौन-सी विधि "विहित रीति" में बताई गई है?
a.राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके
b.न्यायालय के निर्देशानुसार
c.केंद्रीय कानून के अनुसार
d.नागरिक सुविधानुसार

82.धारा 26 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत प्रभार्य फीस के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टाम्प कैसे होंगे?
a.केवल छापित
b.केवल आसंजक
c.छापित या आसंजक अथवा भागतः छापित और भागतः आसंजक
d.डिजिटल और इलेक्ट्रानिक

83.धारा 26 में स्टाम्प के उपयोग के प्रकार को कौन निर्धारित करता है?
a.न्यायालय
b.समुचित सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से
c.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी
d.राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा

84.धारा 26 के अनुसार स्टाम्पों के उपयोग की सूचना किस माध्यम से दी जाती है?
a.दैनिक समाचार पत्र
b.शासकीय राजपत्र में अधिसूचना
c.न्यायालय के आदेश से
d.सरकारी वेबसाइट पर

85.धारा 26 में "भागतः छापित और भागतः आसंजक" का क्या अर्थ है?
a.स्टाम्प पूरी तरह से छापित होता है
b.स्टाम्प पूरी तरह से आसंजक होता है
c.स्टाम्प का कुछ भाग छापित और कुछ भाग आसंजक होता है
d.स्टाम्प डिजिटल होता है

86.धारा 27 के अनुसार, स्टाम्पों के प्रदाय, संख्या, नवीकरण और लेखा रखने के लिये नियम कौन बना सकता है?
a.उच्च न्यायालय
b.संसद
c.समुचित सरकार
d. राजस्व विभाग

87.उच्च न्यायालय में धारा 3 के अधीन उपयोग में लाए गए स्टाम्पों के लिए नियम बनाते समय किसकी सहमति आवश्यक होती है?
a.राज्यपाल
b.मुख्य सचिव
c.मुख्य न्यायमूर्ति
d.वित्त सचिव

88.निम्न में से कौन-सा विषय धारा 27 के तहत नियम बनाने के अंतर्गत आता है?
a.संपत्ति कर निर्धारण
b.वाद की सुनवाई प्रक्रिया
c.इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की रीति
d.जजों की नियुक्ति

89.धारा 27 के तहत बनाए गए नियमों को वैधानिक बल कब प्राप्त होता है?
a.जैसे ही बनाए जाते हैं
b.शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने पर
c.राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद
d.संसद में प्रस्तुत होने पर

90.धारा 28 के अनुसार, जब तक कोई दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन उचित रूप से स्टाम्पित नहीं है, तब तक वह क्या नहीं होगी?
a.अमान्य
b.विधिमान्य
c.प्रस्तुत करने योग्य
d.सुरक्षित

91.यदि कोई दस्तावेज भूल या अनवधानता से न्यायालय में ले ली जाती है, तो कौन उसे बाद में स्टाम्पित करने का आदेश दे सकता है?
a.अधिवक्ता
b.पुलिस अधिकारी
c.पीठासीन न्यायाधीश या कार्यालय का प्रधान
d.वादी

92.उच्च न्यायालय की स्थिति में, दस्तावेज को उचित रूप से स्टाम्पित करने का आदेश कौन दे सकता है?
a.बार काउंसिल
b.किसी भी न्यायाधीश
c.राज्यपाल
d.मुख्य सचिव

93.दस्तावेज के तदनुसार स्टाम्पित हो जाने पर वह और उससे संबंधित कार्यवाही कैसी मानी जाएगी?
a.अवैध
b.अस्थायी
c.विधिमान्य जैसे आरंभ में ही स्टाम्पित की गई हो
d.रद्द

94.यदि किसी निपटाए गए सिविल, दाण्डिक या राजस्व मामले में न्यायालय शुल्क (फीस) अपर्याप्त पाई जाती है, तो सबसे पहले कौन रिपोर्ट करेगा?
a.वादी
b.प्रतिवादी
c.लोक अधिकारी
d.अधिवक्ता

95.यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति फीस नहीं चुकाता है, तो उसे कैसे वसूल किया जाएगा?
a.अदालत से जुर्माना लगाया जाएगा
b.पुलिस के माध्यम से जब्त किया जाएगा
c.भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जाएगा
d.लोक अभियोजक द्वारा वसूल किया जाएगा

96. धारा 29 के अनुसार, यदि कोई दस्तावेज केवल किस उद्देश्य से संशोधित की जाती है तो उस पर नया स्टाम्प शुल्क आवश्यक नहीं होगा?
a.दस्तावेज की वैधता बढ़ाने के लिए
b.किसी नए पक्षकार को जोड़ने के लिए
c.केवल भूल का सुधार करने और मूल आशय के अनुरूप बनाने के लिए
d.फीस से बचने के लिए

97.यदि एक दस्तावेज को संशोधित किया जाता है लेकिन उसमें कोई नया कानूनी अधिकार जोड़ा जाता है, तो क्या स्टाम्प शुल्क लगेगा?
a.नहीं
b.हाँ
c.केवल उच्च न्यायालय में
d.केवल राज्य सरकार की अनुमति से

98.धारा 29 का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
a.दस्तावेज की गोपनीयता
b.राजस्व की अधिक वसूली
c.अनावश्यक शुल्कों से राहत
d.न्यायालय का नियंत्रण बढ़ाना\

99.क्या धारा 29 के अंतर्गत संशोधन हेतु न्यायालय की अनुमति आवश्यक है?
a.हाँ, हमेशा
b.नहीं, कभी नहीं
c.केवल जब पक्षकार सहमत न हों
d.धारा 29 में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है

100.यदि दस्तावेज़ में केवल टाइपिंग की त्रुटि सुधारी जाती है, तो क्या स्टाम्प शुल्क लगेगा?
a.हाँ
b.नहीं
c.केवल 50%
d.राज्य सरकार तय करेगी

101.धारा 30 के अनुसार, जब तक स्टाम्प रद्द नहीं कर दिया जाता, कोई भी दस्तावेज़ क्या नहीं किया जा सकता?
a.साक्ष्य में पेश किया जा सकता है
b.अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है
c.फाइल या उस पर कार्रवाई
d.मुद्रित किया जा सकता है

102.दस्तावेज़ पर लगे स्टाम्प को कैसे रद्द किया जाना चाहिए?
a.स्टाम्प को फाड़कर
b.स्टाम्प पर मोहर लगाकर
c.पंच करके और भाग को जलाकर या नष्ट करके
d.केवल दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर

103.स्टाम्प रद्द करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?
a.राज्यपाल
b.उच्च न्यायालय
c.न्यायालय या कार्यालय का प्रधान
d.राजस्व अधिकारी

104.जहां न्यायालय फीस इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा दी जाती है, वहां सक्षम प्राधिकारी क्या करेगा?
a.हस्ताक्षर कर दस्तावेज़ लौटा देगा
b.प्रविष्टि को लॉक करेगा और दस्तावेज पर यह अंकित करेगा कि फीस संदेय है
c.स्टाम्प पर पंच करेगा
d.कोई कार्यवाही नहीं होगी

105.स्टाम्प पंच करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस भाग को अछूता रखा जाए?
a.दस्तावेज़ की मुख्य सामग्री
b.स्टाम्प का नाम
c.स्टाम्प पर अभिहित मूल्य
d.दस्तावेज की तारीख

106.धारा 33 का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है?
a.राजस्व मामलों में दस्तावेज़ की वैधता
b.सिविल वादों में स्टाम्प की वैधता
c.दाण्डिक मामलों में न्याय की निष्फलता को रोकना
d.उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्य

107.कब ऐसा माना जाएगा कि धारा 4 या धारा 6 दस्तावेज़ को फाइल करने से नहीं रोकती?
a.जब दस्तावेज़ मूल रूप से सिविल वाद से जुड़ा हो
b.जब न्यायालय का क्लर्क आदेश दे
c.जब पीठासीन न्यायाधीश की राय हो कि दस्तावेज़ को ग्रहण करना न्याय के लिए आवश्यक है
d.जब सरकार अनुमति दे

108.यदि किसी दस्तावेज़ पर उचित फीस नहीं दी गई है, फिर भी उसे दाण्डिक मामले में स्वीकार किया जा सकता है, यदि:
a.वह निजी उपयोग के लिए हो
b.उस पर हस्ताक्षर नहीं हो
c.न्याय की निष्फलता को रोकने के लिए आवश्यक हो
d.उसमें साक्ष्य की कमी हो

109.धारा 33 किन धाराओं में वर्णित निषेध से छूट देती है?
a.धारा 2 और 3
b.धारा 4 और 6
c.धारा 5 और 8
d.धारा 10 और 12

110.किस अधिकारी की राय के आधार पर दस्तावेज को स्वीकार किया जा सकता है भले ही उस पर न्यायालय फीस नहीं दी गई हो?
a.लोक अभियोजक
b.रजिस्ट्रार
c.पीठासीन न्यायाधीश
d.पुलिस निरीक्षक

111.धारा 34 किस विषय से संबंधित है?
a.दस्तावेज़ों की वैधता
b.प्रोबेट फीस की गणना
c.स्टाम्पों के विक्रय के लिए नियम
d.न्यायालय फीस की माफी

112.स्टाम्पों का विक्रय करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियम कौन बनाता है?
a.उच्च न्यायालय
b.राज्य सरकार
c.राष्ट्रपति
d.लोक सभा

113.स्टाम्प विक्रय संबंधी नियमों को वैधानिक बल कब प्राप्त होता है?
a.जब न्यायालय से अनुमोदित हो
b.जब संसद में पारित हो
c.जब शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हों
d.जब अधिसूचना जारी की जाए

114.धारा 34 के अंतर्गत, यदि कोई नियुक्त स्टाम्प विक्रेता नियमों की अवज्ञा करता है, तो उसे क्या दण्ड मिल सकता है?
a.केवल चेतावनी
b.अधिकतम ₹500 जुर्माना
c.छह माह तक कारावास, ₹500 तक जुर्माना, या दोनों
d.केवल कारावास

115.धारा 35 किस विषय से संबंधित है?
a.स्टाम्प विक्रय की प्रक्रिया
b.न्यायालय फीस की वसूली
c.फीस को कम करने या परिहार करने की शक्ति
d.प्रोबेट पर देय शुल्क

116.धारा 35 के अनुसार, फीस को कम करने या परिहारित करने का अधिकार किसके पास है?
a.उच्च न्यायालय
b.केंद्र सरकार
c.समुचित सरकार
d.मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी

117.समुचित सरकार किस अनुसूची में वर्णित फीसों को कम या परिहारित कर सकती है?
a.केवल प्रथम अनुसूची
b.केवल द्वितीय अनुसूची
c.तृतीय अनुसूची
d.प्रथम और द्वितीय दोनों अनुसूचियाँ

118.समुचित सरकार किस माध्यम से फीस कम करने या परिहारित करने का आदेश जारी करती है?
a.न्यायालय आदेश द्वारा
b.अधिसूचना द्वारा शासकीय राजपत्र में
c.मौखिक निर्देश से
d.संसद की स्वीकृति से

119.धारा 36 किससे संबंधित है?
a.प्रोबेट फीस
b.स्टाम्प शुल्क
c.उच्च न्यायालय के कुछ अधिकारियों को फीस पर व्यावृत्ति
d.राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ