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छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (Land Revenue Act) 1959 MCQs Set- 2 (हिंदी माध्यम)
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छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959
CHHATTISGARH LAND REVENUE ACT, 1959
1.धारा 46 के अनुसार, किन आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी?
a.जो स्थायी आदेश हों
b.जो अन्तरिम स्वरूप के हों
c.जो पुनर्विलोकन में स्वीकार किए गए हों
d.जो पुनर्विलोकन के आवेदन को स्वीकार करें
2.किस आदेश के विरुद्ध धारा 46 के अनुसार अपील नहीं होगी?
a.ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध पुनर्विलोकन के लिए आवेदन नामंजूर किया गया हो
b.ऐसे आदेश जो अपील के लिए स्वीकार किए गए हों
c.ऐसे आदेश जो अंतिम निर्णय हों
d.ऐसे आदेश जिनमें अपील की अनुमति दी गई हो
3.धारा 46 के अंतर्गत, किन आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी?
a.जो धारा 104(2) या धारा 106(1) के अधीन की नियुक्ति से संबंधित हों
b.जो अपील के लिए स्वीकृत हों
c.जो अंतिम आदेश हों
d.जो पुनर्विलोकन के लिए मंजूर हों
4.धारा 46 के अनुसार, किस आधार पर कोई आवेदन ग्रहण किया गया हो तो उसके आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी?
a.परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 में विनिर्दिष्ट आधार
b.सामान्य अपील नियम
c.अदालत के आदेश
d.कलेक्टर के निर्देश
5.अपील की परिसीमा के अनुसार, उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर को किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है?
a.30 दिन
b.45 दिन
c.60 दिन
d.90 दिन
6.आयुक्त को किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए कितने दिन का समय दिया गया है?
a.45 दिन
b.60 दिन
c.90 दिन
d.120 दिन
7.मण्डल को अपील दायर करने की परिसीमा क्या है?
a.45 दिन
b.60 दिन
c.90 दिन
d.120 दिन
8.मध्य भारत क्षेत्र में पारित आदेशों की अपील किन अधिकारियों को और कितने दिनों के भीतर की जा सकती है?
a.उपखण्ड अधिकारी को 45 दिनों में
b.कलेक्टर को 60 दिनों में
c.राजस्व अधिकारी को 60 दिनों में
d.मण्डल को 90 दिनों में
9.यदि किसी पक्षकार को आदेश पारित होने की पूर्व सूचना नहीं मिली है, तो अपील की परिसीमा की गणना कब से की जाएगी?
a.आदेश पारित होने की तारीख से
b.आदेश के संसूचित होने की तारीख से
c.अपील दायर करने की तारीख से
d.सूचना प्राप्ति की तारीख से
10.पुनरीक्षण के लिए कौन-कौन से अधिकारी स्वप्रेरणा या पक्षकार के आवेदन पर आदेश की वैधता या नियमितता की जांच कर सकते हैं?
a.केवल मण्डल
b.मण्डल, आयुक्त, आयुक्त (भू-अभिलेख), कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी
c.केवल कलेक्टर
d.केवल जिला सर्वेक्षण अधिकारी
11.किन परिस्थितियों में पुनरीक्षण के आवेदन को ग्रहण नहीं किया जाएगा?
a.जब आदेश अपील योग्य हो लेकिन उत्तराधिकारी नहीं है
b.जब आदेश अपील योग्य हो लेकिन आवेदन धारा (1)(दो) (के अ), (क) या (ब) के तहत हो
c.जब आदेश में त्रुटि स्पष्ट न हो
d.जब आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध न हो
12.कौन से अधिकारी स्वयं द्वारा या पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं?
a.केवल मण्डल
b.केवल कलेक्टर और आयुक्त
c.मण्डल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी
d.केवल जिला सर्वेक्षण अधिकारी
13.यदि कलेक्टर ऐसा आदेश पुनर्विलोकन करना चाहता है जो उसने स्वयं पारित नहीं किया हो, तो उसे पहले किसकी मंजूरी लेनी होगी?
a.कलेक्टर स्वयं निर्णय ले सकता है
b.जिला सत्र न्यायाधीश
c.राज्य सरकार
d.मण्डल
14.ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन कब नहीं किया जा सकता है?
a.जब उस पर पुनर्विलोकन पहले ही किया जा चुका हो
b.जब वह अपील या पुनरीक्षण में लंबित हो
c.जब आदेश पक्षकारों द्वारा मान्य किया गया हो
d.जब आदेश सार्वजनिक हित से जुड़ा हो
15.ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, किसके आवेदन पर किया जा सकता है?
a.किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर
b.केवल कलेक्टर के आदेश से
c.केवल कार्यवाही के किसी पक्षकार के आवेदन पर
d.राज्य सरकार की संस्तुति से
16.अधिकार संबंधी किसी आदेश का पुनर्विलोकन आवेदन कब तक किया जा सकता है?
a.30 दिन के भीतर
b.60 दिन के भीतर
c.90 दिन के भीतर
d.किसी समय भी
17.धारा 50 या 51 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी आदेश का निष्पादन कितने समय तक रोक सकता है?
a.जब तक मामला लंबित हो
b.तीन माह से अधिक
c.तीन माह तक या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पहले हो
d.न्यायालय की अनुमति मिलने तक
18.धारा 57 के अनुसार, समस्त भूमियाँ किसकी संपत्ति मानी जाती हैं?
a.निजी व्यक्तियों की
b.राज्य सरकार की
c.पंचायतों की
d.केंद्र सरकार की
19.धारा 57 के अंतर्गत, यदि राज्य और किसी व्यक्ति के बीच भूमि के अधिकार को लेकर विवाद हो तो उसे कौन विनिश्चित करेगा?
a.जिला न्यायालय
b.उच्च न्यायालय
c.कलेक्टर
d.पंचायत समिति
20.धारा 58 में "भू-राजस्व" शब्द से क्या अभिप्रेत है?
a.केवल कृषि भूमि का कर
b.भूमि के लिए राज्य सरकार को देय समस्त धन
c.केवल पट्टा-धन
d.केवल प्रीमियम लगान
21.धारा 58 के अंतर्गत किन भूमि को राजस्व के दायित्व से छूट दी जा सकती है?
a.सभी भूमि को स्वतः छूट दी जाती है
b.केवल ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार के विशेष अनुदान या संविदा या नियमों के तहत पूर्णतः छूट दी गयी हो
c.वन भूमि को छूट दी जाती है
d.केवल निजी भूमि को छूट दी जाती है
22.धारा 59-ए के अनुसार, भू-राजस्व में किया गया परिवर्तन या निर्धारण कब से प्रभावशील होगा?
a.जब उस परिवर्तन की सूचना दी जाए
b.उस तारीख से जिसको कि व्यपवर्तन किया गया था
c.अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से
d.अधिनियम के प्रवर्तित होने के दिन से
23.धारा 59-ए के अंतर्गत परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार लागू होता है?
a.केवल भविष्य के लिए
b.उस तिथि से पीछे हटकर लागू
c.अगले महीने से लागू
d.तभी जब पुनः निर्धारण हो
24.धारा 60 के अनुसार, उन भूमियों पर जिन पर भू-राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया है, भू-राजस्व का निर्धारण कौन करेगा?
a.जिला मजिस्ट्रेट
b.कलेक्टर
c.तहसीलदार
d.राज्य सरकार
25.धारा 62 के अनुसार, आयुक्त भू-अभिलेख की नियुक्ति कौन करता है?
a.कलेक्टर
b.राज्य सरकार
c.जिला अधिकारी
d.पंचायत समिति
26.धारा 63 के अनुसार, राज्य सरकार क्या कर सकती है?
a.केवल एक अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकती है
b.एक या अधिक अपर आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकती है
c.केवल आयुक्त, भू-अभिलेख की नियुक्ति कर सकती है
d.भूमि अधिग्रहण कर सकती है
27.जब अपर आयुक्त, भू-अभिलेख अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, तब उसे किस रूप में माना जाएगा?
a.एक सरकारी कर्मचारी
b.कलेक्टर का सहायक
c.आयुक्त, भू-अभिलेख के रूप में नियुक्त
d.एक स्वतंत्र अधिकारी
28.धारा 64 के अनुसार, जिले का कलेक्टर किस पद पर होगा?
a.सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
b.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
c.उप सर्वेक्षण अधिकारी
d.अपर तहसीलदार
29.जिले का अपर कलेक्टर कब जिला सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा?
a.जब वह स्वयं चाहे
b.कलेक्टर के मौखिक आदेश पर
c.कलेक्टर के लिखित आदेश दिये जाने पर आवंटित क्षेत्र के लिये
d.उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर
30.उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी किस पद पर होगा?
a.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
b.सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
c.उप सर्वेक्षण अधिकारी
d.आयुक्त भू-अभिलेख
31.तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में कौन होंगे?
a.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
b.उप सर्वेक्षण अधिकारी
c.सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
d.आयुक्त भू-अभिलेख
32.जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे?
a.उप सर्वेक्षण अधिकारी
b.तहसीलदार
c.आयुक्त भू-अभिलेख
d.कलेक्टर
33.उप सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे?
a.तहसीलदार
b.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
c.आयुक्त भू-अभिलेख
d.अपर कलेक्टर
34.सहायक सर्वेक्षण अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे?
a.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
b.कलेक्टर
c.उप सर्वेक्षण अधिकारी
d.आयुक्त भू-अभिलेख
35.धारा 65 के अनुसार, भू-सर्वेक्षण के अधीन भूमियों में कलेक्टर की शक्तियां किसमें निहित होंगी?
a.तहसीलदार
b.उप सर्वेक्षण अधिकारी
c.सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
d.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
36.उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां किसमें निहित होंगी?
a.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
b.उप सर्वेक्षण अधिकारी
c.सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
d.आयुक्त भू-अभिलेख
37.तहसीलदार की शक्तियां किस पद में निहित होंगी?
a.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
b.उप सर्वेक्षण अधिकारी
c.सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
d.कलेक्टर
38.राज्य सरकार किसे जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां दे सकती है?
a.केवल सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
b.केवल उप सर्वेक्षण अधिकारी
c.उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
d.किसी अन्य अधिकारी को नहीं
39."भू-सर्वेक्षण" से क्या अभिप्रेत है?
a.केवल भूमि का नक्शा तैयार करना
b.केवल अधिकार अभिलेख तैयार करना
c.केवल सर्वेक्षण संख्यांकों का पुनर्गठन
d.भूमि का सर्वेक्षण, नक्शा तैयार करना, अधिकार अभिलेख तैयार करना आदि
e.सभी विकल्प सही हैं
40.भू-सर्वेक्षण के अंतर्गत भूमि को किस प्रकार विभाजित किया जाता है?
a.क्षेत्र अनुसार
b.सर्वेक्षण संख्यांकों/भू-खण्ड संख्यांकों में विभाजन
c.मालिक के अनुसार
d.जल स्रोतों के अनुसार
41.भू-सर्वेक्षण के लिए कौन-कौन से अभिलेख तैयार किए जाते हैं?
a.केवल नक्शा
b.केवल क्षेत्र पुस्तिका
c.केवल अधिकार अभिलेख
d.नक्शा, अधिकार अभिलेख, क्षेत्र पुस्तिका तथा अन्य अभिलेख
42.धारा 75 के अनुसार, "बन्दोबस्त" का अर्थ क्या है?
a.भूमि का नक्शा तैयार करना
b.राजस्व सर्वेक्षण के दौरान किसी स्थानीय क्षेत्र की भूमियों पर देय भू-राजस्व अवधारित करने या पुनरीक्षित करने की संक्रिया का परिणाम
c.केवल भूमि की नाप-तोल प्रक्रिया
d.भू-राजस्व की अदायगी की अंतिम तिथि
43."बन्दोबस्त की अवधि" किसे कहते हैं?
a.भूमि सर्वेक्षण की अवधि
b.वह कालावधि, जिसके दौरान पुनरीक्षित भू-राजस्व प्रवृत्त रहेगा
c.भू-राजस्व भुगतान की समय सीमा
d.स्थानीय क्षेत्र में सर्वेक्षण की शुरुआत की तारीख
44.धारा 75 में "बन्दोबस्त" की संक्रियाएँ किस भाग के उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं?
a.भूमि सुधार अधिनियम के
b.इस भाग के उपबन्धों के
c.केवल केन्द्र सरकार के नियमों के
d.स्थानीय पंचायत के नियमों के
45.धारा 80 के अनुसार, कौन सभी प्रकार की भूमियों का उचित निर्धारण करने का अधिकार रखता है, जिन पर भू-राजस्व निर्धारण विस्तारित होता है?
a.तहसीलदार
b.ग्राम प्रधान
c.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
d.राजस्व निरीक्षक
46.धारा 82 के अनुसार, भू-राजस्व निर्धारण कब प्रभावशील होता है?
a.उसी वर्ष जब निर्धारण किया गया हो
b.अगले पंचवर्षीय योजना से
c.आगामी राजस्व वर्ष से
d.तुरंत प्रभाव से
47.भू-राजस्व का निर्धारण कब तक प्रभावशील रहेगा?
a.अगले चुनाव तक
b.जब तक वह परिवर्तित न किया जाए
c.केवल 3 वर्षों तक
d.ग्राम सभा की सहमति तक
48.भू-राजस्व निर्धारण किन धाराओं के अनुसार नियत किया जाता है?
a.धारा 59 एवं 61
b.धारा 80 एवं 81
c.धारा 77 एवं 81
d.धारा 75 एवं 82
49.धारा 85(1) के अनुसार, सामान्य रूप से भू-राजस्व निर्धारण की अवधि कितने वर्षों की होती है?
a.15 वर्ष
b.20 वर्ष
c.30 वर्ष
d.50 वर्ष
50.राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में भू-राजस्व निर्धारण को 30 वर्ष के पहले बदलने का निर्देश कब दे सकती है?
a.कभी भी
b.केवल पहले 10 वर्षों में
c.15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद
d.5 वर्षों में एक बार
51.भू-राजस्व निर्धारण की अवधि समाप्त होने के बाद पुनरीक्षण का अधिकार किसे है?
a.ग्राम पंचायत
b.तहसीलदार
c.उपखण्ड अधिकारी
d.जिला सर्वेक्षण अधिकारी
52.धारा 91-क के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?
a.जिला कलेक्टर
b.तहसीलदार
c.राज्य सरकार
d.उपखण्ड अधिकारी
53.राज्य सरकार किन कार्यों के संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकती है?
a.केवल भू-सर्वेक्षण
b.केवल भू-राजस्व निर्धारण
c.भू-सर्वेक्षण और भू-राजस्व निर्धारण दोनों
d.केवल भूमि विवाद निपटान
54.इस अध्याय के उपबन्ध किस प्रकार की भूमि पर लागू होंगे?
a.केवल ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि
b.केवल कृषि भूमि
c.नगरीय क्षेत्र में भूमिस्वामी, पट्टेदार या सेवा-भूमि धारक द्वारा धारित भूमि
d.केवल सरकारी भूमि
55.कलेक्टर कब भू-खण्ड पर निर्धारण इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार करेगा?
a.जब भू-खण्ड का स्वामित्व बदलता है
b.जब भू-राजस्व या लगान पुनरीक्षण योग्य हो जाए
c.जब नया भू-राजस्व निर्धारण लागू हो
d.जब पटवारी आवेदन करता है
56.कलेक्टर भू-खण्ड संख्यांकों के संबंध में क्या कर सकता है?
a.केवल पुनर्क्रमांकित कर सकता है
b.केवल उपविभाजित कर सकता है
c.पुनर्क्रमांकित कर सकता है या उपविभाजित कर सकता है
d.न तो पुनर्क्रमांकित कर सकता है न उपविभाजित
57.निर्धारण के प्रयोजनों के लिए नगर का क्षेत्र कैसे विरचित किया जाएगा?
a.वार्डों में
b.खण्डों (ब्लाक्स) में
c.तहसीलों में
d.ग्राम पंचायतों में
58.यदि कृषि भूमि के भू-राजस्व या लगान का पुनरीक्षण से ठीक पूर्व देय भू-राजस्व का डेढ़ गुना से अधिक हो, तो नया निर्धारण कैसे किया जाएगा?
a.पुनरीक्षण से पूर्व के भू-राजस्व के बराबर
b.डेढ़ गुने (1.5 गुने) के हिसाब से
c.दो गुना के हिसाब से
d.कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा
59.अन्य (गैर-कृषि) भूमि के लिए यदि भू-राजस्व या लगान पुनरीक्षण से ठीक पूर्व देय का छह गुना से अधिक हो, तो नया निर्धारण कैसे किया जाएगा?
a.पुनरीक्षण से पूर्व के भू-राजस्व के बराबर
b.छह गुने के हिसाब से
c.चार गुने के हिसाब से
d.सात गुने के हिसाब से
60.धारा 100 के अधीन नियत किया गया भू-राजस्व निर्धारण कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगा?
a.10 वर्ष तक
b.15 वर्ष तक
c.30 वर्ष तक या उससे अधिक दीर्घकालिक अवधि तक जब तक पुनर्निर्धारण न हो
d.जब तक कलेक्टर चाहे
61.कलेक्टर पटवारी हल्कों में पटवारियों की नियुक्ति किसलिए करेगा?
a.केवल भूमि मापने के लिए
b.भू-अभिलेख रखने, उनके शुद्धिकरण तथा राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य कर्तव्यों के लिए
c.केवल राजस्व संग्रह के लिए
d.केवल पंचायत कार्यों के लिए
62.कलेक्टर तहसील में पटवारी हल्कों को किसमें विन्यस्त करेगा?
a.ग्राम पंचायत हल्कों में
b.राजस्व निरीक्षकों के हल्कों में
c.तहसीलदार के हल्कों में
d.विकास अधिकारी के हल्कों में
63.कलेक्टर किन पदों पर नियुक्ति कर सकता है?
a.केवल राजस्व निरीक्षक
b.राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक, सहायक नगर सर्वेक्षक तथा मापक (मेजर)
c.केवल नगर सर्वेक्षक और सहायक नगर सर्वेक्षक
d.केवल मापक (मेजर)
64.भूमि का नक्शा किसके लिए तैयार किया जाएगा?
a.केवल नगरों के लिए
b.केवल बंजर भूमि के लिए
c.प्रत्येक ग्राम के लिए, जब तक राज्य सरकार अन्यथा न कहे
d.केवल सरकारी भूमि के लिए
65.अधिकार अभिलेख किसके लिए तैयार और रखा जाएगा?
a.केवल ग्रामों के लिए
b.केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए
c.प्रत्येक ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उन नियमों के अनुसार जो बनाए गए हों
d.केवल सरकारी भूमि के लिए
66.पटवारी द्वारा अधिकार अर्जन की जानकारी किस पोर्टल में दर्ज की जाती है?
a.भूमि सुधार पोर्टल
b.नामांतरण निरीक्षण पोर्टल
c.ई-नामांतरण पोर्टल
d.पट्टा प्रबंधन पोर्टल
67.तहसीलदार, नामांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए क्या करता है?
a.पटवारी को निर्देश देता है
b.क्षेत्रीय निरीक्षण करता है
c.हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी करता है
d.नगर पंचायत को सूचित करता है
68.सिविल न्यायालय को अधिकार अभिलेख में दर्ज किसी अधिकार से संबंधित विवाद की सुनवाई का अधिकार कब होता है?
a.जब विवाद कृषि भूमि से संबंधित हो
b.जब पटवारी पक्षकार हो
c.जब राज्य सरकार पक्षकार न हो
d.जब नामांतरण लंबित हो
69.किस प्रकार के अधिकार से संबंधित विवाद सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है?
a.जो केवल मौखिक रूप से बताए गए हों
b.जो तहसील रिकॉर्ड में न हो
c.जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हों
d.जो राजस्व निरीक्षक द्वारा नकारे गए हों
70.निम्न में से कौन-सा अभिलेख धारा 114 के अंतर्गत तैयार किया जाता है?
a.खसरा पंचनामा
b.धारा 114 क के अधीन किसान किताब
c.विक्रय अनुबंध
d.भूमि कर अनुसूची
71.किसान किताब किसके लिए बाध्यकारी होती है?
a.प्रत्येक पटवारी
b.प्रत्येक भूमिस्वामी जिसका नाम खसरे या क्षेत्र पुस्तक में है
c.तहसीलदार
d.सरकारी अधिकारी
72.धारा 119 के अनुसार, धारा 109 या धारा 118 के तहत अपेक्षित जानकारी या रिपोर्ट देने में उपेक्षा करने पर व्यक्ति पर क्या शास्ति लग सकती है?
a.500 रुपए का अर्थदंड
b.1000 रुपए से अधिक का अर्थदंड, जो भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य होगा
c.जेल की सजा
d.कोई शास्ति नहीं लगती
73.धारा 112 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा सूचना एक माह के भीतर न देने पर तहसीलदार कितनी राशि का अर्थदंड लगा सकता है?
a.1000 रुपए
b.2000 रुपए
c.5000 रुपए से अधिक नहीं
d.10,000 रुपए
74.धारा 126 के अनुसार, बेदखल किए गए व्यक्ति को भूमि पर अपना हक स्थापित करने के लिए कितनी अवधि के भीतर सिविल वाद दायर करना होगा?
a.6 माह
b.1 वर्ष
c.2 वर्ष
d.3 वर्ष
75.धारा 130 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सीमा-चिह्न या सर्वेक्षण चिह्न को विनष्ट, क्षति पहुँचाए या हटाए तो उसे किस अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि वह जुर्माना भरे?
a.कलेक्टर
b.तहसीलदार या सशक्त राजस्व अधिकारी
c.ग्राम पंचायत अध्यक्ष
d.पुलिस अधिकारी
76.सीमा-चिह्न या सर्वेक्षण चिह्न को जानबूझकर विनष्ट करने पर अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है?
a.1,000 रुपये
b.2,500 रुपये
c.5,000 रुपये से अधिक नहीं
d.10,000 रुपये
77.धारा 132 के तहत अधिकतम शास्ति की राशि कितनी हो सकती है?
a.1,000 रुपये
b.5,000 रुपये
c.10,000 रुपये
d.50,000 रुपये
78.धारा 134 के अनुसार, तहसीलदार किससे बन्धपत्र निष्पादित कराने की अपेक्षा कर सकता है?
a.किसी भी व्यक्ति से जो सरकारी अधिकारी है।
b.किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो धारा 131, 132 या 133 के अधीन अधिक्रमण या बाधा पहुँचाए।
c.केवल पटवारी से।
d.केवल ग्राम पंचायत के सदस्यों से।
79.बन्धपत्र की अधिकतम राशि क्या हो सकती है, जिसे तहसीलदार उचित समझे?
a.1,000 रुपए
b.3,000 रुपए
c.5,000 रुपए
d.10,000 रुपए
80.धारा 137 के अनुसार, किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू-राजस्व उस भूमि पर किस प्रकार का भार होगा?
a.द्वितीय भार
b.तृतीय भार
c.प्रथम भार
d.कोई भार नहीं
81.धारा 138 के अनुसार, भूमिस्वामी के खाते पर भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए कौन दायी होगा?
a.तहसीलदार
b.भूमिस्वामी
c.पट्टेदार
d.राज्य सरकार
82.धारा 138 के अनुसार, यदि किसी खाते में राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि शामिल हो, तो भू-राजस्व भुगतान के लिए कौन दायी होगा?
a.भूमिस्वामी
b.पट्टेदार
c.तहसीलदार
d.ग्राम प्रधान
83.धारा 140 के अनुसार, किसी राजस्व वर्ष का भू-राजस्व किस दिन से शोध्य हो जाता है?
a.अंतिम दिन
b.मध्य दिवस
c.राजस्व वर्ष के प्रथम दिन
d.अधिसूचना की तिथि
84.यदि उपधारा (1) के अनुसार रसीद नहीं दी जाती है, तो तहसीलदार किस प्रकार की शास्ति अधिरोपित कर सकता है?
a.₹1,000 तक
b.₹5,000 तक
c.भुगतान की गई रकम के दुगुने तक
d.₹10,000 तक
85.यदि भू-राजस्व की किसी किश्त का भुगतान विहित तारीख के एक मास बाद भी नहीं किया जाता है, तो कौन अधिकारी शास्ति अधिरोपित कर सकता है?
a.पटवारी
b.तहसीलदार
c.उपखण्ड अधिकारी
d.कलेक्टर
86.अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है?
a.₹1,000
b.मूल राशि से दुगुनी
c.बकाया रकम के बराबर
d.₹5,000
87.किस स्थिति में भू-राजस्व न चुकाने पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी?
a.जब किश्त बहुत छोटी हो
b.जब भुगतान जानबूझकर न किया गया हो
c.जब सरकार के आदेश से भुगतान निलम्बित किया गया हो
d.जब भूमि पर विवाद लंबित हो
88.धारा 145(2) के अनुसार, प्रमाणित लेखा विवरण तैयार करने से पहले क्या बकायादार को सूचना देना आवश्यक है?
a.हाँ, लिखित सूचना देना आवश्यक है
b.नहीं, सूचना देना आवश्यक नहीं है
c.केवल कलेक्टर के आदेश पर
d.तहसील स्तर पर निर्णय लिया जाएगा
89.धारा 152 के अनुसार, जब तक उपखण्ड अधिकारी विक्रय का आदेश देते समय अन्यथा निदेश न दे, तो बेची गई भूमि क्रेता को किस प्रकार प्राप्त होगी?
a.उन विल्लंगमों और संविदाओं के साथ जो भूमि पर अधिरोपित हैं
b.उन विल्लंगमों और संविदाओं से मुक्त रूप से
c.केवल संविदाओं से मुक्त होकर
d.बिना भूमि के अधिकार के
90.धारा 153 के अनुसार, जब स्थावर सम्पत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किया जाता है और विक्रय पूर्ण हो जाता है, तो क्रेता का हक कब माना जाएगा?
a.जब विक्रय किया गया हो
b.जब विक्रय पूर्ण हो जाता है
c.विक्रय की तारीख के एक साल बाद
d.विक्रय की पुष्टि के बाद ही
91.धारा 157 के अनुसार, राज्य की धारित भूमियों के भू-धारियों का वर्ग क्या होगा?
a.कई वर्ग होंगे
b.दो वर्ग होंगे
c.केवल एक ही वर्ग होगा जो भूमिस्वामी के नाम से जाना जाएगा
d.वर्गों का उल्लेख नहीं है
92.धारा 160 के अनुसार माफी या इनाम भूमि पर भू-राजस्व का भुगतान कब से शुरू होगा?
a.अनुदान मिलने के समय से
b.संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पश्चात् आने वाले राजस्व-वर्ष के प्रारम्भ से
c.अनिश्चित काल के लिए
d.भूमि मालिक के आवेदन पर
93.धारा 164 के अनुसार भूमिस्वामी का हित मृत्यु के बाद कैसे संक्रान्त होगा?
a.सरकारी आदेश से
b.स्वीय विधि के अधीन विरासत, उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा
c.भूमि पुनः आवंटन द्वारा
d.न्यायालय के निर्णय से
94.भूमि का विनिमय कैसे किया जा सकता है?
a.केवल सरकारी आदेश से।
b.भूमि स्वामी के व्यक्तिगत निर्णय से।
c.पारस्परिक करार द्वारा।
d.न्यायालय के आदेश से।
95.धारा 168 के अनुसार, सामान्यतः कोई भूमिस्वामी अपनी भूमि को कितने वर्षों में अधिकतम कितने समय के लिए पट्टे पर दे सकता है?
a.तीन वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय के लिए।
b.एक वर्ष में तीन महीने के लिए।
c.पांच वर्षों में दो वर्ष के लिए।
d.कोई सीमा नहीं।
96.धारा 178 के अनुसार, जब किसी खाते में एक से अधिक भूमिस्वामी हों, तो खाते के विभाजन के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
a.केवल प्रधान भूमिस्वामी
b.कोई भी भूमिस्वामी
c.तहसीलदार स्वयं
d.राज्य सरकार
97.धारा 180 के अनुसार, भूमि के अन्तरण के बिना वृक्षों का अन्तरण कब वैध माना जाएगा?
a.जब तहसीलदार अनुमति दे
b.जब राज्य सरकार आदेश दे
c.जब वृक्षों की उपज का अन्तरण किया जाए
d.जब वृक्षों की जड़ें हटा दी जाएं
98.सरकारी पट्टेदार किसे कहा जाता है?
a.ऐसा व्यक्ति जो निजी भूमि का स्वामी हो
b.ऐसा व्यक्ति जिसे बैंक से भूमि प्राप्त हुई हो
c.ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और भूमिस्वामी के रूप में हकदार नहीं है
d.ऐसा व्यक्ति जो नगरपालिका से दुकान किराए पर ले
99.ग्राम सेवक की सेवा भूमि का अधिकार कब समाप्त हो जाता है?
a.जब वह उस भूमि को बेच देता है
b.जब वह उस भूमि को कृषि-भिन्न प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करता है
c.जब वह सेवा में होता है
d.जब वह उप-पट्टा देता है
100.सेवा भूमि पर ग्राम सेवक का अधिकार किस परिस्थिति में कुर्क या बेचा नहीं जा सकता?
a.केवल पारिवारिक विवादों में
b.सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अधीन
c.कृषि ऋण के लिए
d.राजस्व वसूली के लिए
101.जलोढ़ भूमि किसके अधिकार में होगी?
a.तहसीलदार
b.राज्य सरकार
c.भूमि स्वामी
d.जिला कलेक्टर
102.यदि तट से लगी हुई भूमि के खाते में बढ़ी जलोढ़ भूमि एक एकड़ से अधिक न हो, तो भूमिस्वामी को भू-राजस्व का भुगतान करना होगा?
a.हाँ, तत्काल भुगतान करना होगा
b.नहीं, भू-राजस्व का भुगतान नहीं करना होगा जब तक चालू अवधि में बढ़ी भूमि एक एकड़ से अधिक न हो जाये
c.केवल आधा भू-राजस्व देना होगा
d.भुगतान छूट नहीं मिलेगी
103.जब जलोढ़ भूमि का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक हो जाए, तो उपखण्ड अधिकारी क्या करेगा?
a.भूमि को जब्त कर लेगा
b.भूमिस्वामी को प्रीमियम पर भूमि देने की प्रस्थापना करेगा जो बीस गुना अधिक नहीं होगी
c.भू-राजस्व दोगुना कर देगा
d.कोई कार्रवाई नहीं करेगा
104."खातों की चकबन्दी" का क्या अर्थ है?
a.किसी भूमि का सरकारी कब्जा
b.किसी ग्राम में समस्त या किसी भूमि का ऐसा पुनर्वितरण जिससे भूमिस्वामियों को खेती की सुविधा के लिए भू-खण्ड आबंटित हो जाएँ
c.भूमि का बिक्री का कार्य
d.भूमि का नीलामी करना
105.चकबन्दी की किसी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए अंतरण प्रभावान्वित करने हेतु क्या आवश्यक है?
a.लिखित दस्तावेज़ आवश्यक है
b.कोई लिखत आवश्यक नहीं होगी
c.रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है
d.न्यायालय का आदेश आवश्यक है
106.चकबन्दी अधिकारी स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्चे किससे वसूल करेगा?
a.केवल राज्य सरकार से
b.केवल तहसीलदार से
c.उन भूमिस्वामियों से जिनके खाते स्कीम से प्रभावित हों
d.किसी भी व्यक्ति से जो आवेदन करे
107.चकबन्दी कार्यवाहियों के दौरान कोई भूमिस्वामी कब सम्पत्ति का अंतरण नहीं कर सकता?
a.जब तहसीलदार अनुमति न दे
b.जब चकबन्दी अधिकारी आवेदन को अस्वीकार करे
c.जब चकबन्दी का आवेदन धारा 208 के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया हो
d.जब राज्य सरकार विशेष निर्देश जारी करे
108.चकबन्दी कार्यवाहियों के दौरान किसी भूमिस्वामी द्वारा संपत्ति के अंतरण पर रोक क्यों लगाई जाती है?
a.ताकि राज्य को लाभ हो
b.ताकि अन्य भूमिस्वामियों के अधिकार प्रभावित न हों
c.ताकि भूमि कर समय पर वसूला जा सके
d.ताकि कलेक्टर को निर्णय लेने में आसानी हो
109.चकबन्दी कार्यवाहियों के दौरान भूमि अंतरण की कौन-सी स्थिति अवैध मानी जाएगी?
a.जब भूमिस्वामी बिना अनुमति के अपना खाता बेच दे
b.जब अंतरण से किसी अन्य भूमिस्वामी के अधिकार प्रभावित हों
c.जब भूमि का किराया बढ़ा दिया जाए
d.जब भूमि कृषि उपयोग में लाई जाए
110.चकबन्दी के बाद भूमि के अधिकारों में क्या परिवर्तन होता है?
a.सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं
b.अधिकारों में आंशिक परिवर्तन होता है
c.अधिकार पूर्ववत् बने रहते हैं
d.अधिकार केवल कलेक्टर द्वारा अनुमोदित होते हैं
111.धारा 222 के अनुसार, पटेल की नियुक्ति कौन करता है?
a.तहसीलदार
b.उपखण्ड अधिकारी
c.कलेक्टर
d.ग्राम पंचायत
112.धारा 227 के तहत पटेल पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
a.₹500
b.₹1,000
c.₹5,000
d.₹10,000
113.कोटवारों के कर्तव्य किसके नियंत्रण में होंगे?
a.पंचायत समिति
b.ग्राम प्रधान
c.राजस्व अधिकारी
d.पुलिस विभाग
114.धारा 234 के अनुसार, निस्तार पत्रक कौन तैयार करेगा?
a.ग्राम प्रधान
b.उपखण्ड अधिकारी
c.कलेक्टर
d.पंचायत समिति
115.निस्तार पत्रक में क्या-क्या शामिल होगा?
a.केवल दखलरहित भूमि के मालिकों के नाम
b.दखलरहित भूमि के प्रबन्ध की स्कीम और धारा 235 में विनिर्दिष्ट विषय
c.केवल ग्राम की आर्थिक रिपोर्ट
d.ग्राम की विकास योजना
116.धारा 237 के अनुसार, कलेक्टर दखलरहित भूमि को निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए पृथक् रख सकेगा?
a.इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए आरक्षित क्षेत्र
b.केवल आवासीय परियोजनाओं के लिए
c.केवल शिक्षा के लिए
d.केवल कर वसूली के लिए
117.धारा 237 के अनुसार, चरागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित भूमि के न्यूनतम कितने प्रतिशत तक का व्यपवर्तन किया जा सकता है?
a.1%
b.2%
c.5%
d.10%
118.उपखण्ड अधिकारी किस भूमि या जल के संबंध में वाजिब-उल-अर्ज तैयार करेगा?
a.केवल राज्य सरकार की भूमि या जल के लिए
b.केवल स्थानीय प्राधिकरण की भूमि या जल के लिए
c.ऐसी भूमि या जल के लिए जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की न हो या उनके द्वारा नियंत्रित न हो
d.केवल निजी भूमि या जल के लिए
119.खनिजों, खानों और खदानों का अधिकार किसके पास निहित होता है?
a.ग्राम पंचायत
b.राज्य सरकार
c.स्थानीय तहसीलदार
d.निजी व्यक्ति
120.निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार खनिजों, खानों और खदानों के अधिकार के अंतर्गत आता है?
a.खनन के प्रयोजन के लिए भूमि तक पहुंचने का अधिकार
b.केवल खनिजों का विक्रय करने का अधिकार
c.किसी भी भूमि पर खेती करने का अधिकार
d.खनिजों का उपभोग करने का अधिकार बिना अनुमति के
121.तहसीलदार कितने तक जुर्माना लगा सकता है?
a.10,000 रुपये
b.25,000 रुपये
c.50,000 रुपये
d.जुर्माना नहीं लगा सकता
122.ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित होने पर तहसीलदार कितने दिन के अंदर कार्यवाही प्रारंभ करेगा?
a.15 दिन
b.30 दिन
c.45 दिन
d.60 दिन
123.धारा 258 के अनुसार राज्य सरकार किस उद्देश्य से नियम बना सकती है?
a.केवल भू-अभिलेखों के निरीक्षण के लिए
b.संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए
c.केवल कृषि भूमि के प्रबंधन के लिए
d.भूमि मालिकों को कर छूट देने के लिए
124.नियमों में किस विषय के लिए उपबंध नहीं हो सकता?
a.राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें
b.भूमि के भू-राजस्व निर्धारण का विनियमन
c.राज्य के आर्थिक नीतियों का निर्धारण
d.सर्वेक्षण संख्याओं का समामेलन और विभाजन
125.निम्नलिखित में से कौन सा नियम धारा 258 के अंतर्गत नहीं आता?
a.भू-खण्ड संख्याओं का उपखण्डों में विभाजन
b.पटवारी द्वारा दी जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप
c.राज्य सरकार के बजट का निर्धारण
d.ग्रामों की स्वच्छता और सड़क समारक्षण का विनियमन
126.धारा 258 के नियमों को विधान सभा के सामने कब रखा जाएगा?
a.नियम बनाने के बाद बिना प्रकाशन के
b.नियमों के पहले प्रकाशन के बाद
c.नियम बनने के बाद और ऐसे उपान्तरणों के अधीन जो विधान सभा द्वारा किए जाएँ
d.नियमों को सीधे लागू करने के बाद
127.निम्न में से कौन सा विषय धारा 258(2) के अंतर्गत नियम बनाने में शामिल है?
a.पटवारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण
b.कृषि उत्पादों के निर्यात पर कर लगाना
c.भू-राजस्व के लिए वार्षिक बजट तैयार करना
d.ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण
128.धारा 258 के अंतर्गत नियम बनाने के संबंध में कौन-सी बात सही है?
a.नियम बिना किसी पूर्व प्रकाशन के बन सकते हैं
b.नियम केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे
c.नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे
d.नियम केवल न्यायालय की अनुमति से बनेंगे
129.धारा 259 के अनुसार, महाकौशल क्षेत्र में किनके प्रति किए गए निर्देश को भूमिस्वामी के प्रति निर्देश माना जाएगा?
a.भूमिधारी या भूमिस्वामी
b.केवल भूमिधारी
c.केवल कृषक
d.केवल दखलकार
130.धारा 260 के अनुसार, यदि कोई केन्द्रीय अधिनियम राज्य के किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं होता, तो उस अधिनियम के प्रति किये गए निर्देश का क्या अर्थ होगा?
a.वह निर्देश उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के प्रति निर्देश माना जाएगा।
b.वह निर्देश अमान्य माना जाएगा।
c.वह निर्देश पूरे राज्य के लिए लागू होगा।
d.वह निर्देश केवल केंद्र सरकार के लिए होगा।
131.धारा 260 में "तत्स्थानी विधि" से क्या आशय है?
a.किसी क्षेत्र में लागू स्थानीय विधि
b.किसी केन्द्रीय अधिनियम की समान प्रति
c.राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी विधि
d.केवल राष्ट्रीय स्तर की विधि
132.यदि राज्य के किसी क्षेत्र में कोई केन्द्रीय अधिनियम प्रवृत्त नहीं है, तब उसके प्रति निर्देश का प्रभाव कहाँ होगा?
a.तत्स्थानी विधि के प्रति होगा
b.पूरे राज्य के लिए होगा
c.केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होगा
d.उस अधिनियम के लिए अमान्य होगा
133.धारा 260 किस प्रकार के अधिनियमों के निर्देशों पर लागू होती है?
a.केन्द्रीय अधिनियम जो राज्य के किसी क्षेत्र में प्रवृत्त न हों
b.केवल राज्य अधिनियम
c.केवल स्थानीय नियम और कानून
d.केवल अंतरराष्ट्रीय संधियाँ
134.धारा 261 के अनुसार, अनुसूची 2 में वर्णित अधिनियमितियाँ किस सीमा तक निरस्त की जाती हैं?
a.चौथे स्तम्भ में वर्णित सीमा तक
b.पूरे राज्य में पूरी तरह से निरस्त
c.केवल नए मामलों में लागू
d.केवल मध्य भारत क्षेत्र में
135.धारा 263 के उपधारा (2) के अनुसार, पारित किये गए आदेश की एक प्रतिलिपि कब और कहाँ रखी जाएगी?
a.यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी
b.राज्यपाल के समक्ष रखी जाएगी
c.उच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी
d.केंद्र सरकार के समक्ष रखी जाएगी
136.धारा 263 के अनुसार, कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार किन चीजों का प्रयोग कर सकती है?
a.उपबन्ध करने या निदेश देने का अधिकार
b.केवल निदेश देने का अधिकार
c.केवल उपबन्ध करने का अधिकार
d.न्यायालय से आदेश मांगने का अधिकार
137.धारा 264 के अनुसार, इस संहिता का किस प्रकार के व्यक्तियों पर लागू न होना निर्धारित किया गया है?
a.जो व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से भूमि धारण करता है
b.जो व्यक्ति राज्य सरकार से भूमि धारण करता है
c.जो व्यक्ति निजी भूमि मालिक है
d.जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रखता
138.धारा 264 के अनुसार, संहिता किन मामलों में लागू नहीं होगी?
a.केन्द्रीय सरकार से भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों पर
b.राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों पर
c.निजी कृषकों पर
d.भूमिधारकों पर
139.धारा 264 के अनुसार, संहिता का अपवाद किसके लिए है?
a.केन्द्रीय सरकार से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति
b.राज्य सरकार के अधिकारी
c.स्थानीय प्रशासन
d.निजी भूमिस्वामी