खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 MCQs Set-7

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

 

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1. धारा 66(2) के अनुसार कब दोषी होंगे?

a. जब लाइसेंस हो

b. जब सहमति, मिलीभगत या लापरवाही हो

c. जब भोजन सुरक्षित हो

d. जब निरीक्षण हो

 

2. धारा 66 स्पष्टीकरण(ए) के अनुसार "कंपनी" का अर्थ क्या है?

a. केवल सरकारी संस्था

b. केवल निजी संस्था

c. निगमित निकाय, फर्म या व्यक्तियों का संघ

d. केवल फर्म

 

3. धारा 66 स्पष्टीकरण(बी) के अनुसार "निदेशक" का अर्थ क्या है?

a. मालिक

b. कर्मचारी

c. फर्म में भागीदार

d. उपभोक्ता

 

4. धारा 67 का विषय क्या है?

a. अपील

b. खाद्य पदार्थों के आयात से संबंधित उल्लंघनों पर अतिरिक्त दंड

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

5. धारा 67(1) के अनुसार कब दंड लगेगा?

a. जब भोजन सुरक्षित हो

b. जब अधिनियम/नियमों के उल्लंघन में खाद्य आयात किया जाए

c. जब लाइसेंस हो

d. जब निरीक्षण हो

 

6. धारा 67(1) के अनुसार दंड किसके अतिरिक्त होगा?

a. केवल जुर्माना

b. विदेशी व्यापार अधिनियम 1992 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के दंडों के अतिरिक्त

c. केवल लाइसेंस

d. केवल चेतावनी

 

7. धारा 67(1) के अनुसार क्या कार्रवाई होगी?

a. केवल चेतावनी

b. केवल जुर्माना

c. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत भी कार्यवाही और दंड

d. कोई कार्रवाई नहीं

 

8. धारा 67(2) के अनुसार क्या किया जा सकता है?

a. केवल बिक्री

b. खाद्य पदार्थ नष्ट या आयातक को वापस किया जा सकता है

c. केवल भंडारण

d. केवल निरीक्षण

 

9. धारा 67(2) के अनुसार यह किसकी अनुमति से होगा?

a. न्यायालय

b. केंद्र सरकार

c. सक्षम प्राधिकारी

d. उपभोक्ता

 

10. अध्याय X का विषय क्या है?

a. अपील

b. न्यायनिर्णय और खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

11. धारा 68 का विषय क्या है?

a. अपील

b. निर्णय (Adjudication)

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

12. धारा 68(1) के अनुसार निर्णय अधिकारी कौन होगा?

a. जिला न्यायाधीश

b. पुलिस अधिकारी

c. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से कम रैंक का नहीं

d. उपभोक्ता

 

13. धारा 68(1) के अनुसार नियुक्ति कौन करेगा?

a. केंद्र सरकार

b. राज्य सरकार

c. न्यायालय

d. खाद्य प्राधिकरण

 

14. धारा 68(2) के अनुसार निर्णय से पहले क्या दिया जाएगा?

a. जुर्माना

b. लाइसेंस

c. उचित सुनवाई का अवसर

d. नोटिस

 

15. धारा 68(2) के अनुसार कब दंड लगाया जाएगा?

a. जब लाइसेंस हो

b. जब उल्लंघन सिद्ध हो

c. जब भोजन सुरक्षित हो

d. जब निरीक्षण हो

 

16. धारा 68(3) के अनुसार निर्णय अधिकारी के पास क्या शक्तियां होंगी?

a. पुलिस की शक्तियां

b. सिविल न्यायालय की शक्तियां

c. केवल प्रशासनिक शक्तियां

d. कोई शक्ति नहीं

 

17. धारा 68(3)(ए) के अनुसार कार्यवाही क्या मानी जाएगी?

a. प्रशासनिक

b. न्यायिक कार्यवाही

c. निजी कार्यवाही

d. अनुशासनात्मक

 

18. धारा 68(3)(बी) के अनुसार क्या माना जाएगा?

a. कार्यालय

b. न्यायालय के समान

c. समिति

d. विभाग

 

19. धारा 68(4) के अनुसार दंड तय करते समय क्या ध्यान रखा जाएगा?

a. धारा 50

b. धारा 51

c. धारा 49 के दिशा-निर्देश

d. धारा 60

 

20. धारा 69 का विषय क्या है?

a. अपील

b. अपराधों का समझौता करने की शक्ति

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

21. धारा 69(1) के अनुसार अधिकार किसे दिया जा सकता है?

a. न्यायालय

b. खाद्य सुरक्षा अधिकारी

c. नामित अधिकारी

d. उपभोक्ता

 

22. धारा 69(1) के अनुसार किनसे समझौता किया जा सकता है?

a. केवल कंपनियों से

b. केवल अधिकारियों से

c. छोटे निर्माता, विक्रेता, फेरीवाले आदि

d. केवल उपभोक्ताओं से

 

23. धारा 69(2) के अनुसार भुगतान पर क्या होगा?

a. दंड बढ़ेगा

b. व्यक्ति रिहा होगा और आगे कार्यवाही नहीं होगी

c. लाइसेंस रद्द होगा

d. केस जारी रहेगा

 

24. धारा 69(3) के अनुसार अधिकतम राशि कितनी है?

a. 50,000 रुपये

b. 1 लाख रुपये

c. 2 लाख रुपये

d. 5 लाख रुपये

 

25. धारा 69 के अनुसार किस अपराध में समझौता नहीं होगा?

a. जुर्माना योग्य अपराध

b. छोटे अपराध

c. कारावास योग्य अपराध

d. लाइसेंस संबंधित अपराध

 

26. धारा 70 का विषय क्या है?

a. अपील

b. खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

27. धारा 70(1) के अनुसार न्यायाधिकरण कौन स्थापित करेगा?

a. केवल केंद्र सरकार

b. केवल राज्य सरकार

c. केंद्र या राज्य सरकार

d. न्यायालय

 

28. धारा 70(1) के अनुसार उद्देश्य क्या है?

a. लाइसेंस देना

b. निरीक्षण करना

c. धारा 68 के निर्णयों पर अपील सुनना

d. जुर्माना लगाना

 

29. धारा 70(2) के अनुसार क्या निर्धारित किया जाएगा?

a. दंड

b. क्षेत्राधिकार और मामले

c. लाइसेंस

d. शुल्क

 

30. धारा 70(3) के अनुसार न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे?

a. दो

b. तीन

c. एक (पीठासीन अधिकारी)

d. पाँच

 

31. धारा 70(3) के अनुसार योग्यता क्या है?

a. वकील होना

b. पुलिस अधिकारी होना

c. जिला न्यायाधीश होना या रह चुका होना

d. शिक्षक होना

 

32. धारा 70(4) के अनुसार सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. केंद्र सरकार

d. खाद्य प्राधिकरण

 

33. धारा 70(5) के अनुसार क्या निर्धारित होगा?

a. दंड

b. अपील प्रक्रिया और शक्तियां

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

34. धारा 71 का विषय क्या है?

a. अपील

b. न्यायाधिकरण की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

35. धारा 71(1) के अनुसार न्यायाधिकरण किससे बाध्य नहीं होगा?

a. भारतीय दंड संहिता

b. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

c. उपभोक्ता कानून

d. आयकर अधिनियम

 

36. धारा 71(1) के अनुसार किस सिद्धांत का पालन करेगा?

a. आर्थिक सिद्धांत

b. प्रशासनिक सिद्धांत

c. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

d. राजनीतिक सिद्धांत

 

37. धारा 71(1) के अनुसार क्या शक्ति होगी?

a. केवल दंड देने की

b. अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की

c. लाइसेंस देने की

d. निरीक्षण करने की

 

38. धारा 71(2) के अनुसार न्यायाधिकरण को किनके समान शक्तियां हैं?

a. पुलिस

b. प्रशासन

c. सिविल न्यायालय

d. उपभोक्ता

 

39. धारा 71(2)(ए) के अनुसार क्या शक्ति है?

a. जुर्माना लगाना

b. व्यक्ति को बुलाना और शपथ पर पूछताछ

c. लाइसेंस देना

d. निरीक्षण करना

 

40. धारा 71(2)(बी) के अनुसार क्या शक्ति है?

a. गिरफ्तारी

b. दस्तावेज/इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करवाना

c. लाइसेंस रद्द करना

d. जुर्माना लगाना

 

41. धारा 71(2)(सी) के अनुसार क्या शक्ति है?

a. तलाशी लेना

b. शपथपत्र पर साक्ष्य लेना

c. लाइसेंस देना

d. निरीक्षण करना

 

42. धारा 71(2)(डी) के अनुसार क्या शक्ति है?

a. गिरफ्तारी

b. आयोग जारी करना

c. जुर्माना लगाना

d. लाइसेंस देना

 

43. धारा 71(2)(ई) के अनुसार क्या शक्ति है?

a. अपील करना

b. अपने निर्णय की समीक्षा

c. निरीक्षण करना

d. लाइसेंस देना

 

44. धारा 71(2)(एफ) के अनुसार क्या शक्ति है?

a. केवल चेतावनी देना

b. आवेदन खारिज करना या एकतरफा निर्णय

c. लाइसेंस देना

d. निरीक्षण करना

 

45. धारा 71(2)(जी) के अनुसार क्या शक्ति है?

a. केवल जुर्माना

b. अन्य निर्धारित मामले

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

46. धारा 71(3) के अनुसार कार्यवाही क्या मानी जाएगी?

a. प्रशासनिक

b. न्यायिक कार्यवाही

c. निजी कार्यवाही

d. अनुशासनात्मक

 

47. धारा 71(4) के अनुसार अपीलकर्ता क्या कर सकता है?

a. केवल स्वयं उपस्थित

b. केवल वकील द्वारा

c. स्वयं या वकील/अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व

d. केवल अधिकारी द्वारा

 

48. धारा 71(5) के अनुसार कौन-सा अधिनियम लागू होगा?

a. भारतीय दंड संहिता

b. सिविल प्रक्रिया संहिता

c. परिसीमा अधिनियम, 1963

d. उपभोक्ता अधिनियम

 

49. धारा 71(6) के अनुसार अपील कहाँ की जा सकती है?

a. जिला न्यायालय

b. सर्वोच्च न्यायालय

c. उच्च न्यायालय

d. पुलिस स्टेशन

 

50. धारा 71(6) के अनुसार समय सीमा क्या है?

a. 30 दिन

b. 45 दिन

c. 60 दिन

d. 90 दिन

 

51. धारा 71(6) के परन्तु के अनुसार क्या संभव है?

a. कोई अपील नहीं

b. अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा

c. पर्याप्त कारण होने पर अतिरिक्त समय मिल सकता है

d. केवल जुर्माना

 

52. धारा 72 का विषय क्या है?

a. अपील

b. दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार निषिद्ध

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

53. धारा 72 के अनुसार किसे अधिकार नहीं होगा?

a. उच्च न्यायालय

b. सर्वोच्च न्यायालय

c. दीवानी न्यायालय

d. आपराधिक न्यायालय

 

54. धारा 72 के अनुसार किन मामलों में अधिकार नहीं होगा?

a. सभी मामलों में

b. केवल आपराधिक मामलों में

c. जो निर्णय अधिकारी या न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हों

d. केवल दीवानी मामलों में

 

55. धारा 72 के अनुसार क्या निषिद्ध है?

a. अपील करना

b. जुर्माना लगाना

c. किसी न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा निषेधाज्ञा जारी करना

d. निरीक्षण करना

 

56. धारा 72 के अनुसार यह किस पर लागू है?

a. केवल न्यायालयों पर

b. केवल उपभोक्ताओं पर

c. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई या की जाने वाली कार्रवाई पर

d. केवल अधिकारियों पर

 

57. धारा 73 का विषय क्या है?

a. अपील

b. न्यायालयों को संक्षिप्त सुनवाई की शक्ति

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

58. धारा 73 के अनुसार किन मामलों की संक्षिप्त सुनवाई होगी?

a. सभी मामलों की

b. केवल गंभीर मामलों की

c. जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं

d. केवल दीवानी मामलों की

 

59. धारा 73 के अनुसार संक्षिप्त सुनवाई कौन करेगा?

a. उच्च न्यायालय

b. सर्वोच्च न्यायालय

c. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट

d. पुलिस अधिकारी

 

60. धारा 73 के अनुसार किन प्रावधानों का पालन होगा?

a. भारतीय दंड संहिता

b. सिविल प्रक्रिया संहिता

c. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

d. उपभोक्ता कानून

 

61. धारा 73 के अनुसार अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है?

a. 6 माह

b. 1 वर्ष

c. 2 वर्ष

d. 3 वर्ष

 

62. धारा 73 के अनुसार कब संक्षिप्त सुनवाई नहीं होगी?

a. जब मामला छोटा हो

b. जब मामला गंभीर हो या 1 वर्ष से अधिक सजा संभव हो

c. जब लाइसेंस हो

d. जब निरीक्षण हो

 

63. धारा 73 के अनुसार ऐसी स्थिति में क्या होगा?

a. केस बंद होगा

b. केवल जुर्माना लगेगा

c. सामान्य प्रक्रिया से सुनवाई की जाएगी

d. अपील होगी

 

64. धारा 74 का विषय क्या है?

a. अपील

b. विशेष न्यायालय और लोक अभियोजक

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

65. धारा 74(1) के अनुसार विशेष न्यायालय कौन स्थापित करेगा?

a. केवल केंद्र सरकार

b. केवल राज्य सरकार

c. केंद्र या राज्य सरकार

d. न्यायालय

 

66. धारा 74(1) के अनुसार स्थापना कब होगी?

a. हमेशा

b. जब जनहित में आवश्यक समझा जाए

c. केवल आदेश पर

d. केवल अपील पर

 

67. धारा 74(1) के अनुसार किन मामलों के लिए विशेष न्यायालय होंगे?

a. सभी मामलों के लिए

b. छोटे मामलों के लिए

c. गंभीर चोट या मृत्यु से संबंधित अपराध

d. केवल दीवानी मामलों के लिए

 

68. धारा 74(1) के अनुसार सजा की सीमा क्या है?

a. 1 वर्ष

b. 2 वर्ष

c. 3 वर्ष से अधिक कारावास वाले अपराध

d. केवल जुर्माना

 

69. धारा 74(1) के अनुसार किसकी सहमति आवश्यक है?

a. राष्ट्रपति

b. प्रधानमंत्री

c. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

d. राज्यपाल

 

70. धारा 74(2) के अनुसार विशेष न्यायालय क्या कर सकता है?

a. केवल एक स्थान पर बैठ सकता है

b. अन्य स्थान पर भी बैठ सकता है

c. केवल राजधानी में बैठ सकता है

d. केवल जिला मुख्यालय में बैठ सकता है

 

71. धारा 74(2) के अनुसार किसके आवेदन पर?

a. केवल न्यायालय

b. केवल पुलिस

c. लोक अभियोजक या स्वयं की पहल पर

d. केवल उपभोक्ता

 

72. धारा 74(3) के अनुसार प्राथमिकता किसे मिलेगी?

a. नए मामलों को

b. पुराने मामलों को

c. विशेष न्यायालय में चल रहे मामलों को

d. अपील मामलों को

 

73. धारा 74(4) के अनुसार लोक अभियोजक कौन नियुक्त करेगा?

a. न्यायालय

b. केंद्र या राज्य सरकार

c. पुलिस

d. उपभोक्ता

 

74. धारा 74(4) के अनुसार और कौन नियुक्त किए जा सकते हैं?

a. केवल न्यायाधीश

b. अतिरिक्त या विशेष लोक अभियोजक

c. केवल अधिकारी

d. केवल वकील

 

75. धारा 74(5) के अनुसार योग्यता क्या है?

a. 3 वर्ष अनुभव

b. 5 वर्ष अनुभव

c. कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता या संबंधित पद का अनुभव

d. 10 वर्ष अनुभव

 

76. धारा 75 का विषय क्या है?

a. अपील

b. मामलों को नियमित न्यायालयों में स्थानांतरित करने की शक्ति

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

77. धारा 75 के अनुसार कब स्थानांतरण होगा?

a. जब मामला समाप्त हो

b. जब विशेष न्यायालय को लगे कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है

c. जब अपील हो

d. जब जुर्माना लगे

 

78. धारा 75 के अनुसार कौन स्थानांतरण करेगा?

a. केंद्र सरकार

b. राज्य सरकार

c. विशेष न्यायालय

d. पुलिस

 

79. धारा 75 के अनुसार मामला कहाँ भेजा जाएगा?

a. उच्च न्यायालय

b. सर्वोच्च न्यायालय

c. सक्षम (अधिकार क्षेत्र वाले) न्यायालय

d. पुलिस स्टेशन

 

80. धारा 75 के अनुसार प्राप्त न्यायालय क्या करेगा?

a. केस बंद करेगा

b. जुर्माना लगाएगा

c. मामले की सुनवाई करेगा

d. अपील करेगा

 

81. धारा 75 के अनुसार कैसे माना जाएगा?

a. अपील के रूप में

b. पुनर्विचार के रूप में

c. मानो उसने स्वयं संज्ञान लिया हो

d. जांच के रूप में

 

82. धारा 76 का विषय क्या है?

a. लाइसेंस

b. अपील

c. निरीक्षण

d. दंड

 

83. धारा 76(1) के अनुसार अपील कौन कर सकता है?

a. केवल सरकार

b. केवल न्यायालय

c. विशेष न्यायालय के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति

d. केवल अधिकारी

 

84. धारा 76(1) के अनुसार अपील कहाँ की जाएगी?

a. जिला न्यायालय

b. सर्वोच्च न्यायालय

c. उच्च न्यायालय

d. पुलिस स्टेशन

 

85. धारा 76(1) के अनुसार क्या शर्त है?

a. केवल आवेदन देना

b. कोई शर्त नहीं

c. निर्धारित शुल्क और जुर्माना/मुआवजा जमा करना

d. केवल मौखिक सूचना

 

86. धारा 76(1) के अनुसार समय सीमा क्या है?

a. 30 दिन

b. 45 दिन

c. 60 दिन

d. 90 दिन

 

87. धारा 76(1) के परन्तु के अनुसार क्या संभव है?

a. अपील नहीं होगी

b. समय नहीं बढ़ेगा

c. पर्याप्त कारण होने पर देरी से अपील स्वीकार हो सकती है

d. केवल जुर्माना लगेगा

 

88. धारा 76(2) के अनुसार अपील का निपटारा कौन करेगा?

a. एक न्यायाधीश

b. तीन न्यायाधीश

c. कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ

d. पुलिस अधिकारी

 

89. धारा 77 का विषय क्या है?

a. अपील

b. अभियोगों के लिए समय सीमा

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

90. धारा 77 के अनुसार सामान्य समय सीमा क्या है?

a. 6 महीने

b. 1 वर्ष

c. 2 वर्ष

d. 3 वर्ष

 

91. धारा 77 के अनुसार इसके बाद क्या होगा?

a. जुर्माना लगेगा

b. अपील होगी

c. न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा

d. जांच होगी

 

92. धारा 77 के परन्तु के अनुसार कौन अवधि बढ़ा सकता है?

a. न्यायालय

b. केंद्र सरकार

c. खाद्य सुरक्षा आयुक्त

d. पुलिस

 

93. धारा 77 के परन्तु के अनुसार अधिकतम विस्तारित अवधि क्या है?

a. 2 वर्ष

b. 3 वर्ष

c. 5 वर्ष

d. 10 वर्ष

 

94. धारा 77 के परन्तु के अनुसार शर्त क्या है?

a. मौखिक आदेश

b. लिखित कारण दर्ज करना

c. केवल अनुमति

d. कोई शर्त नहीं

 

95. धारा 78 का विषय क्या है?

a. अपील

b. दंड

c. निर्माता आदि को पक्षकार बनाने की शक्ति

d. लाइसेंस

 

96. धारा 78 के अनुसार कब लागू होगा?

a. अपील के समय

b. जांच के समय

c. जब मुकदमे के दौरान अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आए

d. लाइसेंस देते समय

 

97. धारा 78 के अनुसार किन व्यक्तियों को जोड़ा जा सकता है?

a. केवल अधिकारी

b. केवल उपभोक्ता

c. आयातक, निर्माता, वितरक या व्यापारी

d. केवल न्यायाधीश

 

98. धारा 78 के अनुसार किस आधार पर जोड़ा जाएगा?

a. अनुमान के आधार पर

b. शिकायत के आधार पर

c. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर

d. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर

 

99. धारा 78 के अनुसार न्यायालय क्या कर सकता है?

a. केवल चेतावनी दे सकता है

b. उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर सकता है

c. मामला समाप्त कर सकता है

d. केवल जुर्माना लगा सकता है

 

100. धारा 78 के अनुसार कैसे माना जाएगा?

a. मानो कोई अपराध नहीं हुआ

b. मानो मामला समाप्त हो गया

c. मानो उनके विरुद्ध पहले से अभियोग चलाया गया हो

d. मानो केवल जांच चल रही हो

 

101. धारा 79 का विषय क्या है?

a. अपील

b. मजिस्ट्रेट की बढ़ी हुई सजा देने की शक्ति

c. लाइसेंस

d. निरीक्षण

 

102. धारा 79 के अनुसार किन प्रावधानों के बावजूद यह लागू है?

a. भारतीय दंड संहिता/ BNS

b. सिविल प्रक्रिया संहिता

c. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 23

d. संविधान

 

103. धारा 79 के अनुसार कौन सजा दे सकता है?

a. केवल उच्च न्यायालय

b. केवल सर्वोच्च न्यायालय

c. सामान्य क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय (मजिस्ट्रेट)

d. पुलिस अधिकारी

 

104. धारा 79 के अनुसार क्या अधिकार है?

a. केवल जुर्माना लगाना

b. केवल चेतावनी देना

c. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अधिकृत सजा देना

d. केवल जांच करना

 

105. धारा 79 के अनुसार सीमा क्या है?

a. 3 वर्ष

b. 5 वर्ष

c. 6 वर्ष से अधिक कारावास नहीं दे सकता

d. कोई सीमा नहीं

 

106. धारा 80 का विषय क्या है?

a. दंड

b. अपील

c. अभियोजन में स्वीकार्य/अस्वीकार्य बचाव

d. लाइसेंस

 

107. धारा 80(ए) का विषय क्या है?

a. उचित सावधानी

b. विज्ञापन प्रकाशन से संबंधित बचाव

c. दंड

d. अपील

 

108. धारा 80(ए)(1) के अनुसार कब बचाव उपलब्ध होगा?

a. जब व्यक्ति न्यायाधीश हो

b. जब व्यक्ति विज्ञापन प्रकाशन के व्यवसाय में हो

c. जब व्यक्ति उपभोक्ता हो

d. जब व्यक्ति आयातक हो

 

109. धारा 80(ए)(1) के अनुसार क्या साबित करना होगा?

a. कि विज्ञापन गलत था

b. कि विज्ञापन जानबूझकर किया गया

c. कि विज्ञापन सामान्य व्यवसाय के क्रम में प्रकाशित किया गया

d. कि विज्ञापन सरकार द्वारा स्वीकृत था

 

110. धारा 80(ए)(1) के अनुसार यह किस अपराध से संबंधित है?

a. लाइसेंस

b. बिक्री

c. विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित अपराध

d. आयात

 

111. धारा 80(ए)(2) का विषय क्या है?

a. अपील

b. विज्ञापन बचाव के अपवाद

c. दंड

d. निरीक्षण

 

112. धारा 80(ए)(2) के अनुसार कब बचाव लागू नहीं होगा?

a. जब व्यक्ति निर्दोष हो

b. जब व्यक्ति को पता होना चाहिए था कि विज्ञापन अपराध है

c. जब विज्ञापन छोटा हो

d. जब ग्राहक संतुष्ट हो

 

113. धारा 80(ए)(2)(बी) के अनुसार कब बचाव नहीं मिलेगा?

a. जब कोई सूचना न हो

b. जब प्राधिकारी पहले ही लिखित सूचना दे चुका हो

c. जब विज्ञापन मौखिक हो

d. जब ग्राहक ने शिकायत न की हो

 

114. धारा 80(ए)(2)(सी) के अनुसार किसे बचाव नहीं मिलेगा?

a. उपभोक्ता

b. न्यायाधीश

c. खाद्य व्यवसाय संचालक या उससे संबंधित व्यक्ति

d. पुलिस अधिकारी

 

115. धारा 80(बी) का विषय क्या है?

a. अपील

b. उचित सावधानी (Due diligence) का बचाव

c. दंड

d. निरीक्षण

 

116. धारा 80(बी)(1) के अनुसार बचाव कब मिलेगा?

a. जब अपराध सिद्ध हो जाए

b. जब सभी उचित सावधानियां और सतर्कता बरती गई हो

c. जब ग्राहक संतुष्ट हो

d. जब अधिकारी अनुमति दे

 

117. धारा 80(बी)(2)(ए) के अनुसार अपराध का कारण क्या हो सकता है?

a. प्राकृतिक कारण

b. किसी अन्य व्यक्ति का कार्य/चूक या उसकी जानकारी पर निर्भरता

c. सरकार का आदेश

d. न्यायालय का आदेश

 

118. धारा 80(बी)(2)(बी) के अनुसार क्या साबित करना होगा?

a. कि कोई जांच नहीं हुई

b. उचित जांच की गई या उचित रूप से भरोसा किया गया

c. कि अपराध जानबूझकर किया गया

d. कि उत्पाद सस्ता था

 

119. धारा 80(बी)(2)(सी) के अनुसार क्या शर्त है?

a. खाद्य पदार्थ आयात किया गया हो

b. खाद्य पदार्थ का निर्यात किया गया हो

c. खाद्य पदार्थ का आयात उस व्यक्ति ने न किया हो

d. खाद्य पदार्थ मुफ्त हो

 

120. धारा 80(बी)(2)(डी) के अनुसार बिक्री के मामले में क्या शर्त है?

a. भोजन बदला हुआ हो

b. भोजन उसी या बिना उल्लंघन बदली स्थिति में बेचा गया हो

c. भोजन मुफ्त दिया गया हो

d. भोजन निर्यात किया गया हो

 

121. धारा 80(बी)(2)(ई) के अनुसार क्या आवश्यक है?

a. लाभ होना

b. नुकसान होना

c. अपराध के बारे में जानकारी या संदेह न होना

d. ग्राहक की शिकायत

 

122. धारा 80(बी)(3) के अनुसार "अन्य व्यक्ति" में कौन शामिल नहीं है?

a. ग्राहक

b. प्रतिवादी का कर्मचारी/एजेंट या कंपनी के निदेशक/कर्मचारी/एजेंट

c. व्यापारी

d. आयातक

 

123. धारा 80(बी)(4) का विषय क्या है?

a. दंड

b. उचित सावधानी सिद्ध करने के अतिरिक्त तरीके

c. अपील

d. निरीक्षण

 

124. धारा 80(बी)(4)(ए) के अनुसार क्या साबित करना होगा?

a. लाभ हुआ

b. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का अनुपालन

c. नुकसान हुआ

d. लाइसेंस नहीं था

 

125. धारा 80(बी)(4)(बी) के अनुसार क्या साबित करना होगा?

a. केवल लाभ

b. गुणवत्ता आश्वासन/मानकों पर आधारित योजना का पालन

c. केवल बिक्री

d. केवल विज्ञापन

 

126. धारा 80(बी)(4)(बी)(i) के अनुसार योजना किस पर आधारित होनी चाहिए?

a. स्थानीय नियम

b. व्यक्तिगत अनुभव

c. राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों/दिशानिर्देशों पर

d. ग्राहक की पसंद

 

127. धारा 80(बी)(4)(बी)(ii) के अनुसार क्या आवश्यक है?

a. मौखिक सूचना

b. योजना का दस्तावेजीकरण

c. कोई रिकॉर्ड नहीं

d. केवल निरीक्षण

 

128. धारा 80(सी) का विषय क्या है?

a. अपील

b. गलत लेकिन उचित विश्वास का बचाव

c. दंड

d. निरीक्षण

 

129. धारा 80(सी) के अनुसार क्या बचाव मान्य नहीं है?

a. उचित सावधानी

b. गलत लेकिन उचित विश्वास

c. दस्तावेजी प्रमाण

d. जांच रिपोर्ट

 

130. धारा 80(डी) का विषय क्या है?

a. अपील

b. खाद्य पदार्थों के प्रबंधन का बचाव

c. दंड

d. निरीक्षण

 

131. धारा 80(डी) के अनुसार कब बचाव मिलेगा?

a. जब भोजन बेचा जाए

b. जब असुरक्षित भोजन को तुरंत नष्ट/निपटान कर दिया जाए

c. जब भोजन संग्रहित हो

d. जब भोजन आयात हो

 

132. धारा 80(ई) का विषय क्या है?

a. अपील

b. भोजन की प्रकृति/गुणवत्ता से संबंधित बचाव

c. दंड

d. निरीक्षण

 

133. धारा 80(ई) के अनुसार क्या बचाव मान्य नहीं है?

a. उचित सावधानी

b. भोजन की गुणवत्ता/प्रकृति की जानकारी न होना

c. दस्तावेजी प्रमाण

d. जांच रिपोर्ट

 

134. धारा 80(ई) के अनुसार क्या और बचाव मान्य नहीं है?

a. ग्राहक संतुष्टि

b. खरीदार को नुकसान न होना

c. उचित जांच

d. लाइसेंस

 

135. अध्याय XI का विषय क्या है?

a. अपराध और दंड

b. वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

c. लाइसेंस

d. अपील

 

136. धारा 81 का विषय क्या है?

a. दंड

b. खाद्य प्राधिकरण का बजट

c. अपील

d. निरीक्षण

 

137. धारा 81(1) के अनुसार बजट कौन तैयार करेगा?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. खाद्य प्राधिकरण

d. उपभोक्ता

 

138. धारा 81(1) के अनुसार बजट कब तैयार होगा?

a. हर 5 वर्ष में

b. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में

c. हर महीने

d. हर 10 वर्ष में

 

139. धारा 81(1) के अनुसार बजट किसके लिए होगा?

a. वर्तमान वर्ष के लिए

b. पिछले वर्ष के लिए

c. अगले वित्तीय वर्ष के लिए

d. 5 वर्षों के लिए

 

140. धारा 81(1) के अनुसार बजट में क्या शामिल होगा?

a. केवल व्यय

b. केवल प्राप्तियां

c. अनुमानित प्राप्तियां और व्यय

d. केवल लाभ

 

141. धारा 81(1) के अनुसार बजट किसे भेजा जाएगा?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. केंद्र सरकार

d. उपभोक्ता

 

142. धारा 81(2) के अनुसार वित्तीय विनियमन कौन अपनाएगा?

a. राज्य सरकार

b. खाद्य प्राधिकरण

c. न्यायालय

d. उपभोक्ता

 

143. धारा 81(2) के अनुसार किसकी स्वीकृति आवश्यक है?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति

d. उपभोक्ता

 

144. धारा 81(2) के अनुसार क्या निर्धारित होगा?

a. दंड

b. अपील

c. बजट तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया

d. निरीक्षण

 

145. धारा 82 का विषय क्या है?

a. दंड

b. खाद्य प्राधिकरण का वित्त

c. अपील

d. निरीक्षण

 

146. धारा 82(1) के अनुसार धनराशि कौन देगा?

a. राज्य सरकार

b. न्यायालय

c. केंद्र सरकार

d. उपभोक्ता

 

147. धारा 82(1) के अनुसार किस रूप में धन दिया जाएगा?

a. ऋण

b. अनुदान के रूप में

c. कर के रूप में

d. जुर्माने के रूप में

 

148. धारा 82(1) के अनुसार राशि कैसे तय होगी?

a. न्यायालय द्वारा

b. राज्य सरकार द्वारा

c. केंद्र सरकार के विवेक से

d. उपभोक्ता द्वारा

 

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