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अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम MCQs Set-4
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1. धारा 31(1)(ग) के अधीन कौन-से अभिलेख या संपत्ति अभिग्रहित किए जा सकते हैं?
a. जिनका उपयोग अधिनियम के उल्लंघन में निक्षेप लेने वाली स्कीम या ठहराव के संबंध में किया जा रहा हो या संदेह हो
b. केवल सरकारी दस्तावेज
c. केवल बैंक खाते
d. केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. धारा 31(1)(घ) के अधीन किसे निरुद्ध और तलाशी ली जा सकती है?
a. किसी भी व्यक्ति को
b. ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में विश्वास हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है
c. केवल बैंक अधिकारी को
d. केवल सरकारी कर्मचारी को
3. धारा 31(1)(घ) के अधीन व्यक्ति के साथ आगे क्या किया जा सकता है?
a. केवल चेतावनी दी जा सकती है
b. उसे अभिरक्षा में लिया जा सकता है और अभिहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है
c. केवल जुर्माना लगाया जा सकता है
d. केवल पहचान पत्र लिया जा सकता है
4. धारा 31(1) के प्रथम परंतुक के अधीन लिखित प्राधिकार के बिना तलाशी कब ली जा सकती है?
a. केवल दिन में
b. जब प्राधिकार लेने से साक्ष्य छिपने या अपराधी के भागने की संभावना हो
c. केवल सरकारी आदेश पर
d. केवल न्यायालय अनुमति से
5. धारा 31(1) के प्रथम परंतुक के अधीन बिना प्राधिकार के तलाशी से पूर्व क्या आवश्यक है?
a. मौखिक सूचना
b. आधारों को लिखित में अभिलिखित करना
c. गवाहों की उपस्थिति
d. बैंक की अनुमति
6. धारा 31(1) के प्रथम परंतुक के अधीन बिना प्राधिकार के तलाशी कब ली जा सकती है?
a. केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच
b. सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी समय
c. केवल कार्यालय समय में
d. केवल रविवार को
7. धारा 31(2) कब लागू होती है?
a. जब गिरफ्तारी करनी हो
b. जब अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य न हो
c. केवल बैंक मामलों में
d. केवल न्यायालय आदेश पर
8. धारा 31(2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी क्या आदेश कर सकेगा?
a. गिरफ्तारी का आदेश
b. संपत्ति, खातों, निक्षेपों या मूल्यवान प्रतिभूतियों पर रोक लगाने का लिखित आदेश
c. केवल कुर्की आदेश
d. केवल विक्रय आदेश
9. धारा 31(2) के अधीन रोक किसकी संपत्ति पर लगाई जा सकती है?
a. केवल सरकारी संपत्ति पर
b. ऐसे निक्षेप लेने वाले की, जिसके विरुद्ध शिकायत, विश्वसनीय सूचना या युक्तियुक्त संदेह हो
c. केवल बैंक की संपत्ति पर
d. केवल न्यायालय संपत्ति पर
10. धारा 31(2) के अधीन किस स्थिति में रोक लगाई जा सकती है?
a. जब संदेह हो कि व्यक्ति अधिनियम के उल्लंघन में निक्षेप स्कीम या ठहराव के संप्रवर्तन या संचालन से जुड़ा है
b. केवल कर विवाद में
c. केवल सरकारी अनुमति से
d. केवल अपील लंबित होने पर
11. धारा 31(2) के अधीन आदेश का पालन किसके लिए आबद्धकार होगा?
a. केवल पुलिस के लिए
b. संबद्ध बैंक, वित्तीय या बाजार स्थापन के लिए
c. केवल न्यायालय के लिए
d. केवल सक्षम प्राधिकारी के लिए
12. धारा 31(2) के प्रथम परंतुक के अधीन बैंक या वित्तीय/बाजार स्थापन तीस दिन से अधिक रोक कब लगा सकेगा?
a. केवल पुलिस आदेश पर
b. जब अभिहित न्यायालय के आदेश से प्राधिकृत किया गया हो
c. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
d. केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
13. धारा 31(2) के द्वितीय परंतुक के अधीन रोकी गई संपत्ति का अभिग्रहण कब किया जा सकता है?
a. तुरंत
b. जब उसका अभिग्रहण साध्य हो जाए
c. केवल 30 दिन बाद
d. केवल न्यायालय आदेश पर
14. धारा 31(2) के अधीन स्पष्टीकरण (i) के अनुसार "खातों पर रोक लगाने" का क्या अर्थ है?
a. खाता बंद करना
b. खाते में जमा या निकासी सहित किसी भी संव्यवहार को अनुज्ञात न करना
c. केवल निकासी रोकना
d. केवल जमा रोकना
15. धारा 31(2) के अधीन स्पष्टीकरण (ii) के अनुसार "संपत्ति पर रोक लगाने" का क्या अर्थ है?
a. संपत्ति को जब्त करना
b. संपत्ति का मूल्यांकन करना
c. संपत्ति के अंतरण, परिवर्तन, व्ययन या संचलन को अनुज्ञात न करना
d. संपत्ति को बेचना
16. धारा 31(3) के अधीन अधिकारी कब अभिहित न्यायालय को प्रति भेजेगा?
a. 24 घंटे के भीतर
b. 7 दिन के भीतर
c. सूचना प्राप्त करने, आधार अभिलिखित करने या आदेश करने के बहत्तर घंटे के भीतर
d. 30 दिन के भीतर
17. धारा 31(3) के अधीन प्रति किस रूप में भेजी जाएगी?
a. ईमेल द्वारा
b. खुले पत्र में
c. सीलबंद लिफाफे में
d. मौखिक रूप से
18. धारा 31(3) के अधीन प्रति किसे भेजी जाएगी?
a. राज्य सरकार को
b. अभिहित न्यायालय को
c. उच्च न्यायालय को
d. पुलिस अधीक्षक को
19. धारा 31(3) के अधीन भवन, वाहन या स्थान का स्वामी या अधिभोगी प्रति कैसे प्राप्त करेगा?
a. पुलिस स्टेशन से शुल्क देकर
b. आवेदन पर अभिहित न्यायालय द्वारा निःशुल्क
c. केवल राज्य सरकार से
d. केवल सक्षम प्राधिकारी से
20. धारा 31(4) का विषय क्या है?
a. तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी की प्रक्रिया
b. अपील की प्रक्रिया
c. दंड की प्रक्रिया
d. कुर्की की प्रक्रिया
21. धारा 31(4) के अधीन तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारियां किसके अनुसार की जाएंगी?
a. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार
b. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार
c. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के उपबंधों के अनुसार
d. केवल न्यायालय के निर्देशों के अनुसार
22. धारा 32 का विषय क्या है?
a. अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) का लागू होना
b. बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति
c. अपराधों का संज्ञान
d. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराधों का अन्वेषण
23. धारा 32(1) के अधीन अभिहित न्यायालय क्या कर सकेगा?
a. केवल अपील सुन सकेगा
b. अभियुक्त को विचारण हेतु भेजे बिना अपराधों का संज्ञान ले सकेगा
c. केवल कुर्की आदेश पारित करेगा
d. केवल दंड निर्धारित करेगा
24. धारा 32(1) के अधीन अभिहित न्यायालय किन अपराधों का संज्ञान ले सकेगा?
a. केवल भारतीय दंड संहिता के अपराधों का
b. केवल बैंकिंग अपराधों का
c. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अधीन अपराधों का
d. केवल सिविल मामलों का
25. क्या अभिहित न्यायालय अभियुक्त को विचारण हेतु भेजे बिना संज्ञान ले सकता है?
a. नहीं
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. हाँ
d. केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से
26. धारा 32(2) का विषय क्या है?
a. अपील की प्रक्रिया
b. दंड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लागू होना
c. तलाशी की प्रक्रिया
d. कुर्की की प्रक्रिया
27. धारा 32(2) किस अपवाद के अधीन है?
a. धारा 27 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय
b. धारा 28 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय
c. धारा 31 में अन्यथा उपबंधित के sिवाय
d. धारा 30 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय
28. धारा 32(2)(क) के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किन पर लागू होगी?
a. केवल अपीलों पर
b. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अधीन की गई सभी गिरफ्तारियों, तलाशियों और अभिग्रहणों पर
c. केवल कुर्की आदेशों पर
d. केवल बैंकिंग कार्यवाहियों पर
29. क्या दंड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस अधिनियम के अधीन की गई गिरफ्तारियों पर लागू होगी?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय अनुमति से
c. हाँ
d. केवल पुलिस मामलों में
30. क्या दंड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस अधिनियम के अधीन की गई तलाशियों और अभिग्रहणों पर लागू होगी?
a. केवल तलाशी पर
b. नहीं
c. केवल अभिग्रहण पर
d. हाँ
31. धारा 32(2)(ख) के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किन पर लागू होगी?
a. केवल अपीलों पर
b. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अधीन कार्यवाहियों पर
c. केवल गिरफ्तारी पर
d. केवल कुर्की पर
32. धारा 32(2)(ख) के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायालय को क्या समझा जाएगा?
a. जिला न्यायालय
b. सिविल न्यायालय
c. एक सत्र न्यायालय
d. उच्च न्यायालय
33. धारा 32(2)(ख) के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्तियों को क्या समझा जाएगा?
a. अधिवक्ता
b. सरकारी अधिकारी
c. लोक अभियोजक
d. न्यायिक अधिकारी
34. अध्याय 8 का विषय क्या है?
a. अन्वेषण, तलाशी और अभिग्रहण
b. प्रकीर्ण
c. निक्षेपकर्ताओं को वापस करना
d. अपराधों का संज्ञान
35. धारा 33 का विषय क्या है?
a. अविनियमित निक्षेप स्कीमों के विज्ञापन का प्रकाशन
b. अपराधों का संज्ञान
c. धारा 10 का उल्लंघन करने के लिए दंड
d. उच्च न्यायालय को अपील
36. धारा 33 कब लागू होती है?
a. केवल न्यायालय आदेश पर
b. जब किसी समाचारपत्र या अन्य प्रकाशन में अविनियमित निक्षेप स्कीम संबंधी कथन, सूचना या विज्ञापन अंतर्विष्ट हो
c. केवल पुलिस जांच के समय
d. केवल बैंक विज्ञापनों पर
37. धारा 33 के अधीन किस प्रकार के प्रकाशन सम्मिलित हैं?
a. केवल समाचारपत्र
b. केवल ऑनलाइन प्रकाशन
c. समाचारपत्र या किसी भी प्रकृति के अन्य प्रकाशन
d. केवल सरकारी प्रकाशन
38. धारा 33 के अधीन कौन-सा कथन, सूचना या विज्ञापन प्रासंगिक है?
a. केवल बैंकिंग सूचना
b. जो अविनियमित निक्षेप स्कीम में निक्षेपों का संवर्धन, याचना या सदस्य बनने हेतु उत्प्रेरण करता हो
c. केवल सरकारी विज्ञापन
d. केवल कर संबंधी सूचना
39. क्या अविनियमित निक्षेप स्कीम में निक्षेपों का संवर्धन करने वाला विज्ञापन धारा 33 के अंतर्गत आता है?
a. नहीं
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. हाँ
d. केवल समाचारपत्र में
40. क्या निक्षेपों की याचना करने वाला विज्ञापन धारा 33 के अंतर्गत आता है?
a. केवल ऑनलाइन माध्यम में
b. नहीं
c. केवल समाचारपत्र में
d. हाँ
41. क्या किसी व्यक्ति को अविनियमित निक्षेप स्कीम का सदस्य बनने हेतु उत्प्रेरित करने वाला कथन धारा 33 के अंतर्गत आता है?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल बैंक मामलों में
d. केवल सरकारी मामलों में
42. धारा 33 के अधीन निदेश देने की शक्ति किसे है?
a. उच्च न्यायालय को
b. समुचित सरकार को
c. सक्षम प्राधिकारी को
d. पुलिस अधिकारी को
43. धारा 33 के अधीन समुचित सरकार किसे निदेश दे सकेगी?
a. केवल बैंक को
b. केवल सक्षम प्राधिकारी को
c. समाचारपत्र या प्रकाशन को
d. केवल न्यायालय को
44. धारा 33 के अधीन समाचारपत्र या प्रकाशन को क्या करने का निदेश दिया जा सकता है?
a. विज्ञापन हटाने का
b. कथन या विज्ञापन को पूर्ण और उचित रूप से वापस लेते हुए प्रकाशन करने का
c. केवल जुर्माना भरने का
d. केवल स्पष्टीकरण देने का
45. धारा 33 के अधीन वापसी का प्रकाशन किस प्रकार किया जाएगा?
a. शुल्क लेकर
b. केवल सरकारी खर्च पर
c. निःशुल्क रूप से
d. केवल ऑनलाइन माध्यम से
46. धारा 33 के अधीन वापसी का प्रकाशन किस रीति में किया जाएगा?
a. न्यायालय द्वारा निर्धारित रीति में
b. ऐसी रीति में, जो विहित की जाए
c. केवल मौखिक रूप में
d. केवल सरकारी अधिसूचना द्वारा
47. धारा 33 के अधीन वापसी का प्रकाशन कहाँ किया जाएगा?
a. किसी अन्य समाचारपत्र में
b. सरकारी वेबसाइट पर
c. उसी समाचारपत्र या प्रकाशन में उसी स्थान पर
d. केवल न्यायालय परिसर में
48. धारा 34 का विषय क्या है?
a. अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना
b. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
c. अपराधों का संज्ञान
d. अविनियमित निक्षेप स्कीमों के विज्ञापन का प्रकाशन
49. धारा 34 के अधीन अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उपबंधों का क्या प्रभाव होगा?
a. केवल राज्य विधियों पर प्रभाव होगा
b. केवल संघ राज्यक्षेत्र की विधियों पर प्रभाव होगा
c. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा
d. केवल कंपनी अधिनियम पर प्रभाव होगा
50. धारा 34 किस अपवाद के अधीन है?
a. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन
b. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय
c. केवल राज्य सरकार की अनुमति के अधीन
d. केवल उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन
51. धारा 34 के अधीन किस प्रकार की अन्य विधियां सम्मिलित हैं?
a. केवल केंद्रीय विधियां
b. केवल न्यायिक आदेश
c. राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा बनाई गई विधियां भी
d. केवल बैंकिंग विधियां
52. क्या अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 को अन्य प्रवृत्त विधियों पर अध्यारोही प्रभाव प्राप्त है?
a. नहीं
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. हाँ
d. केवल राज्य विधियों पर
53. क्या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा बनाई गई विधियों पर भी अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 का अध्यारोही प्रभाव होगा?
a. केवल राज्य विधियों पर
b. नहीं
c. केवल संघ राज्यक्षेत्र की विधियों पर
d. हाँ
54. धारा 35 का विषय क्या है?
a. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
b. अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना
c. अपराधों का संज्ञान
d. उच्च न्यायालय को अपील
55. धारा 35 के अधीन अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उपबंधों का स्वरूप क्या है?
a. तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबंधों के अतिरिक्त
b. अन्य विधियों के स्थान पर
c. केवल राज्य विधियों के अधीन
d. केवल केंद्रीय अधिनियमों के लिए
56. क्या अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उपबंध अन्य विधियों के अल्पीकरण में हैं?
a. हाँ
b. केवल विशेष मामलों में
c. नहीं
d. केवल राज्य विधियों के संबंध में
57. क्या अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उपबंध अन्य प्रवृत्त विधियों के अतिरिक्त हैं?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेश से
c. केवल केंद्रीय विधियों के लिए
d. हाँ
58. धारा 36 का विषय क्या है?
a. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
b. अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना
c. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
d. अपराधों का संज्ञान
59. धारा 36 के अधीन संरक्षण किसे प्राप्त है?
a. केवल उच्च न्यायालय को
b. केवल पुलिस अधिकारी को
c. समुचित सरकार, सक्षम प्राधिकारी या समुचित सरकार के किसी अधिकारी को
d. केवल निक्षेपकर्ता को
60. धारा 36 के अधीन किस प्रकार के कार्य के लिए संरक्षण प्राप्त है?
a. किसी भी निजी कार्य के लिए
b. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के आशयित कार्य के लिए
c. केवल न्यायालय के आदेशों के लिए
d. केवल बैंकिंग कार्यों के लिए
61. धारा 36 के अधीन किन कार्यवाहियों का वर्जन है?
a. केवल अपील
b. केवल पुनरीक्षण
c. वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां
d. केवल गिरफ्तारी
62. धारा 36 के अधीन वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसके विरुद्ध नहीं लाई जाएंगी?
a. केवल सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध
b. केवल राज्य सरकार के विरुद्ध
c. समुचित सरकार, सक्षम प्राधिकारी या समुचित सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध
d. केवल न्यायालय के विरुद्ध
63. क्या सद्भावपूर्वक किए जाने के आशयित कार्य के लिए भी संरक्षण उपलब्ध है?
a. नहीं
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. हाँ
d. केवल सरकारी अधिकारियों को
64. क्या अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए अभियोजन लाया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
d. नहीं
65. धारा 37 का विषय क्या है?
a. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
b. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
c. अन्य विधियों का लागू होना
d. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
66. धारा 37(1) के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. राज्य सरकार को
b. सक्षम प्राधिकारी को
c. केन्द्रीय सरकार को
d. उच्च न्यायालय को
67. धारा 37(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार किस माध्यम से नियम बना सकेगी?
a. आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. परिपत्र द्वारा
d. न्यायिक आदेश द्वारा
68. धारा 37(1) के अधीन नियम किस प्रयोजन हेतु बनाए जाएंगे?
a. केवल दंड निर्धारण के लिए
b. केवल न्यायालयी कार्यवाहियों के लिए
c. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए
d. केवल बैंकिंग कार्यों के लिए
69. धारा 37(2) किस बात को स्पष्ट करता है?
a. केवल नियमों की सीमा को
b. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम बनाए जा सकते हैं
c. केवल राज्य सरकार की शक्ति को
d. केवल दंड प्रक्रिया को
70. धारा 37(2)(क) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 10(1) की सूचना पर
b. धारा 7(3) के अधीन आदेश से पूर्व विचारणीय सूचना, अन्य विशिष्टियां तथा कुर्की की रीति
c. धारा 33 के विज्ञापन पर
d. धारा 15 की अपील पर
71. धारा 37(2)(क) के अधीन किस धारा से संबंधित सूचना और विशिष्टियां विहित की जा सकती हैं?
a. धारा 10(1)
b. धारा 14(1)
c. धारा 7(3)
d. धारा 33
72. धारा 37(2)(ख) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 9(2) के अधीन साझा की जाने वाली सूचना
b. धारा 31 की तलाशी प्रक्रिया
c. धारा 21 के दंड
d. धारा 19 की अपील
73. धारा 37(2)(ग) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 15(3) की प्रक्रिया
b. धारा 10(1) के अधीन संसूचना का प्ररूप, रीति और समय
c. धारा 33 के विज्ञापन
d. धारा 7(4) की शक्तियां
74. धारा 37(2)(घ) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 14(1) के अधीन आवेदन में अंतर्विष्ट विशिष्टियां
b. धारा 21 के दंड
c. धारा 32 की कार्यवाहियां
d. धारा 19 की अपील
75. धारा 37(2)(घ) के अधीन आवेदन कौन फाइल करेगा?
a. राज्य सरकार
b. अभिहित न्यायालय
c. सक्षम प्राधिकारी
d. पुलिस अधिकारी
76. धारा 37(2)(ङ) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 31(1) की तलाशी
b. धारा 15(3) के अधीन आदेश से पूर्व अभिहित न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
c. धारा 10(2) की सूचना
d. धारा 21 का दंड
77. धारा 37(2)(च) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 31(1) के अधीन नियम
b. धारा 9(2) की सूचना
c. धारा 19 की अपील
d. धारा 24 का दंड
78. धारा 37(2)(छ) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 15 की कुर्की
b. धारा 33 के अधीन विज्ञापन प्रकाशित करने की रीति
c. धारा 21 की सजा
d. धारा 7 की शक्तियां
79. धारा 37(2)(ज) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. केवल न्यायालयी विषयों पर
b. केवल बैंकिंग विषयों पर
c. ऐसा अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए
d. केवल राज्य सरकार के विषयों पर
80. क्या धारा 37(2) के अधीन नियम सभी निर्दिष्ट विषयों या उनमें से किसी के लिए बनाए जा सकते हैं?
a. नहीं
b. केवल सभी विषयों के लिए
c. केवल एक विषय के लिए
d. हाँ
81. धारा 38 का विषय क्या है?
a. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
b. राज्य सरकार, आदि की नियम बनाने की शक्ति
c. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
d. अन्य विधियों का लागू होना
82. धारा 38(1) के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार को
b. केवल सक्षम प्राधिकारी को
c. यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को
d. केवल उच्च न्यायालय को
83. धारा 38(1) के अधीन नियम किसके परामर्श से बनाए जाएंगे?
a. उच्च न्यायालय के परामर्श से
b. केन्द्रीय सरकार के परामर्श से
c. सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से
d. पुलिस अधिकारी के परामर्श से
84. धारा 38(1) के अधीन नियम किस माध्यम से बनाए जाएंगे?
a. परिपत्र द्वारा
b. न्यायिक आदेश द्वारा
c. अधिसूचना द्वारा
d. सरकारी पत्र द्वारा
85. धारा 38(1) के अधीन नियम किस प्रयोजन हेतु बनाए जाएंगे?
a. केवल दंड निर्धारण हेतु
b. केवल न्यायालयी कार्यवाहियों हेतु
c. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए
d. केवल बैंकिंग मामलों हेतु
86. धारा 38(2) किस बात को स्पष्ट करता है?
a. केवल नियमों की सीमा को
b. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम बनाए जा सकते हैं
c. केवल राज्य सरकार की शक्तियों को
d. केवल न्यायालय की शक्तियों को
87. धारा 38(2)(क) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 7(3) की कुर्की की रीति
b. धारा 2(4)(ञ) के अधीन स्व-सहायता समूहों के लिए अधिकतम सीमा
c. धारा 7(8) के अभिलेख
d. धारा 33 के विज्ञापन
88. धारा 38(2)(ख) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 2(4)(ट) के अधीन प्रयोजन और अधिकतम सीमा
b. धारा 7(4)(च) के विषय
c. धारा 10 की सूचना
d. धारा 21 का दंड
89. धारा 38(2)(ग) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 15(3) की प्रक्रिया
b. धारा 7(3) के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की की रीति
c. धारा 33 की वापसी
d. धारा 19 की अपील
90. धारा 38(2)(ग) के अधीन अनंतिम कुर्की कौन करेगा?
a. राज्य सरकार
b. अभिहित न्यायालय
c. सक्षम प्राधिकारी
d. पुलिस अधीक्षक
91. धारा 38(2)(घ) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 7(4)(च) के अधीन अन्य विषय
b. धारा 21 की सजा
c. धारा 32 की कार्यवाही
d. धारा 10 की सूचना
92. धारा 38(2)(ङ) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 33 के विज्ञापन
b. धारा 7(8) के अधीन अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा से संबंधित नियम
c. धारा 19 की अपील
d. धारा 24 का दंड
93. धारा 38(2)(च) के अधीन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. केवल बैंकिंग विषय
b. केवल न्यायालयी विषय
c. ऐसा अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए
d. केवल दंड विषय
94. क्या धारा 38(2) के अधीन नियम सभी निर्दिष्ट विषयों या उनमें से किसी के लिए बनाए जा सकते हैं?
a. नहीं
b. केवल सभी विषयों के लिए
c. केवल एक विषय के लिए
d. हाँ
95. धारा 39 का विषय क्या है?
a. नियमों का रखा जाना
b. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
c. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
d. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
96. धारा 39(1) के अधीन कौन-से नियम संसद् के समक्ष रखे जाएंगे?
a. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम
b. केवल संघ राज्यक्षेत्र सरकार के नियम
c. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम
d. केवल न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम
97. धारा 39(1) के अधीन नियम कब संसद् के समक्ष रखा जाएगा?
a. एक वर्ष के भीतर
b. उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र
c. केवल संसद् सत्र में
d. केवल केंद्रीय सरकार के निर्देश पर
98. धारा 39(1) के अधीन नियम संसद् के किन सदनों के समक्ष रखा जाएगा?
a. केवल लोकसभा के समक्ष
b. केवल राज्यसभा के समक्ष
c. संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष
d. केवल संयुक्त बैठक में
99. धारा 39(1) के अधीन नियम कितनी अवधि के लिए सदनों के समक्ष रखा जाएगा?
a. 15 दिन
b. 60 दिन
c. कुल तीस दिन की अवधि के लिए
d. 90 दिन
100. क्या धारा 39(1) के अधीन तीस दिन की अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है?
a. नहीं
b. केवल एक सत्र में
c. केवल दो सत्रों में
d. हाँ
101. धारा 39(1) के अधीन यदि दोनों सदन नियम में परिवर्तन के लिए सहमत हो जाएं तो क्या होगा?
a. नियम समाप्त हो जाएगा
b. नियम परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा
c. नियम स्थगित रहेगा
d. नियम न्यायालय को भेजा जाएगा
102. धारा 39(1) के अधीन यदि दोनों सदन सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो क्या होगा?
a. नियम संशोधित होगा
b. नियम अस्थायी रूप से लागू रहेगा
c. नियम का कोई प्रभाव नहीं होगा
d. नियम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा
103. धारा 39(1) के अधीन नियम में परिवर्तन या निष्प्रभावता का प्रभाव कब से होगा?
a. पूर्वव्यापी रूप से
b. अगले वित्तीय वर्ष से
c. तत्पश्चात्
d. एक वर्ष बाद
104. क्या धारा 39(1) के अधीन नियम के परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व की गई बातों की विधिमान्यता प्रभावित होगी?
a. हाँ
b. केवल विशेष मामलों में
c. नहीं
d. केवल न्यायालय आदेश से
105. धारा 39(1) के अधीन पूर्व की गई बातों की विधिमान्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
a. वह समाप्त हो जाएगी
b. कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा
c. उसे पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होगी
d. वह अवैध हो जाएगी
106. धारा 39(2) का विषय क्या है?
a. केन्द्रीय सरकार के नियमों का रखा जाना
b. राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का रखा जाना
c. दंड प्रक्रिया संहिता का लागू होना
d. नियम बनाने की शक्ति
107. धारा 39(2) के अधीन कौन-से नियम विधान-मंडल के समक्ष रखे जाएंगे?
a. केवल केंद्रीय सरकार के नियम
b. राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम
c. केवल न्यायालय के नियम
d. केवल पुलिस नियम
108. धारा 39(2) के अधीन नियम कब रखा जाएगा?
a. एक वर्ष बाद
b. उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र
c. केवल बजट सत्र में
d. केवल राज्यपाल के आदेश पर
109. धारा 39(2) के अधीन नियम किनके समक्ष रखा जाएगा?
a. केवल संसद् के समक्ष
b. केवल उच्च न्यायालय के समक्ष
c. यथास्थिति राज्य विधान-मंडल या संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल के समक्ष
d. केवल सक्षम प्राधिकारी के समक्ष
110. धारा 39(2) के अधीन दो सदनों वाले विधान-मंडल में नियम कहाँ रखा जाएगा?
a. केवल प्रथम सदन के समक्ष
b. केवल द्वितीय सदन के समक्ष
c. प्रत्येक सदन के समक्ष
d. संयुक्त बैठक के समक्ष
111. धारा 39(2) के अधीन एक सदन वाले विधान-मंडल में नियम कहाँ रखा जाएगा?
a. संसद् के समक्ष
b. उस एकमात्र सदन के समक्ष
c. राज्यपाल के समक्ष
d. उच्च न्यायालय के समक्ष
112. धारा 40 का विषय क्या है?
a. नियमों का रखा जाना
b. पहली अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति
c. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
d. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
113. धारा 40(1) के अधीन पहली अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. राज्य सरकार को
b. सक्षम प्राधिकारी को
c. केन्द्रीय सरकार को
d. उच्च न्यायालय को
114. धारा 40(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार किस माध्यम से पहली अनुसूची में संशोधन कर सकेगी?
a. आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. परिपत्र द्वारा
d. न्यायिक आदेश द्वारा
115. धारा 40(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार किन बातों को ध्यान में रखकर संशोधन कर सकेगी?
a. केवल राज्य सरकार की राय
b. केवल संसद् की अनुशंसा
c. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए
d. केवल न्यायालय के निर्देश
116. धारा 40(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार कब संशोधन कर सकेगी?
a. केवल संसद् की अनुमति से
b. जब वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे
c. केवल न्यायालय के आदेश से
d. केवल वित्तीय वर्ष के अंत में
117. धारा 40(1) के अधीन पहली अनुसूची में क्या जोड़ा या लोप किया जा सकता है?
a. केवल नियम
b. केवल दंड प्रावधान
c. किसी स्कीम या ठहराव को
d. केवल अधिसूचना को
118. धारा 40(1) के अधीन किसी स्कीम या ठहराव को जोड़ने का प्रभाव क्या होगा?
a. वह निषिद्ध स्कीम बन जाएगी
b. वह विनियमित निक्षेप स्कीम बन जाएगी
c. वह न्यायिक आदेश बन जाएगी
d. वह अस्थायी प्रावधान बन जाएगी
119. धारा 40(1) के अधीन किसी स्कीम या ठहराव के लोप का प्रभाव क्या होगा?
a. वह विनियमित निक्षेप स्कीम नहीं रहेगी
b. वह स्वतः अवैध हो जाएगी
c. वह संसद् के अधीन आ जाएगी
d. वह न्यायालय के अधीन हो जाएगी
120. धारा 40(1) के अधीन क्या केन्द्रीय सरकार पहली अनुसूची में किसी स्कीम या ठहराव को जोड़ सकती है?
a. नहीं
b. केवल संसद् की अनुमति से
c. केवल न्यायालय के आदेश से
d. हाँ
121. धारा 40(1) के अधीन क्या केन्द्रीय सरकार पहली अनुसूची से किसी स्कीम या ठहराव का लोप कर सकती है?
a. केवल संसद् की अनुमति से
b. हाँ
c. केवल राज्य सरकार की सहमति से
d. नहीं
122. धारा 40(2) के अधीन किसकी प्रति संसद् के समक्ष रखी जाएगी?
a. प्रत्येक नियम की
b. धारा 40 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की
c. प्रत्येक न्यायिक आदेश की
d. प्रत्येक अपील की
123. धारा 40(2) के अधीन अधिसूचना की प्रति कब रखी जाएगी?
a. एक वर्ष बाद
b. अगले सत्र में
c. उसे जारी किए जाने के तुरंत पश्चात्
d. संसद् की मांग पर
124. धारा 40(2) के अधीन अधिसूचना की प्रति किनके समक्ष रखी जाएगी?
a. केवल लोकसभा के समक्ष
b. केवल राज्यसभा के समक्ष
c. संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष
d. केवल उच्च न्यायालय के समक्ष
125. धारा 41 का विषय क्या है?
a. पहली अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति
b. नियमों का रखा जाना
c. कतिपय निक्षेपों को अधिनियम का लागू नहीं होना
d. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
126. धारा 41 के अधीन इस अधिनियम के उपबंध किन निक्षेपों को लागू नहीं होंगे?
a. सभी बैंक निक्षेपों को
b. कारबार के सामान्य अनुक्रम में लिए गए निक्षेपों को
c. केवल सरकारी निक्षेपों को
d. केवल सहकारी निक्षेपों को
127. धारा 41 के अधीन क्या कारबार के सामान्य अनुक्रम में लिए गए निक्षेपों पर यह अधिनियम लागू होगा?
a. हाँ
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. केवल न्यायालय की अनुमति से
d. नहीं
128. धारा 42 का विषय क्या है?
a. कतिपय निक्षेपों को अधिनियम का लागू नहीं होना
b. पहली अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति
c. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन
d. नियमों का रखा जाना
129. धारा 42 के अधीन किन अधिनियमितियों का संशोधन किया जाएगा?
a. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का
b. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का
c. केवल केंद्रीय अधिनियमों का
d. केवल राज्य अधिनियमों का
130. धारा 43 का विषय क्या है?
a. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
b. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन
c. नियमों का रखा जाना
d. पहली अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति
131. धारा 43(1) के अधीन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. राज्य सरकार को
b. सक्षम प्राधिकारी को
c. केंद्रीय सरकार को
d. उच्च न्यायालय को
132. धारा 43(1) के अधीन केंद्रीय सरकार कब कार्रवाई कर सकेगी?
a. केवल संसद् की अनुमति से
b. यदि अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. केवल वित्तीय वर्ष के अंत में
133. धारा 43(1) के अधीन कठिनाई को किस माध्यम से दूर किया जाएगा?
a. अधिसूचना द्वारा
b. नियम द्वारा
c. आदेश द्वारा
d. परिपत्र द्वारा
134. धारा 43(1) के अधीन आदेश कैसा होना चाहिए?
a. केवल संसद् के अनुरूप
b. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के उपबंधों से असंगत न हो
c. केवल राज्य सरकार के अनुरूप
d. केवल न्यायालय के अनुरूप
135. धारा 43(1) के परंतुक के अधीन आदेश कब तक किया जा सकता है?
a. अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष तक
b. अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष तक
c. अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक
d. किसी भी समय
136. क्या धारा 43(1) के अधीन तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आदेश किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल संसद् की अनुमति से
c. केवल न्यायालय की अनुमति से
d. नहीं
137. धारा 43(2) का विषय क्या है?
a. आदेश का संसद् के समक्ष रखा जाना
b. आदेश का न्यायालय के समक्ष रखा जाना
c. नियम बनाने की शक्ति
d. अधिसूचना का प्रकाशन
138. धारा 43(2) के अधीन किसकी प्रति संसद् के समक्ष रखी जाएगी?
a. प्रत्येक नियम की
b. प्रत्येक अधिसूचना की
c. धारा 43 के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की
d. प्रत्येक न्यायिक आदेश की
139. धारा 43(2) के अधीन आदेश कब संसद् के समक्ष रखा जाएगा?
a. एक वर्ष के भीतर
b. अगले संसद् सत्र में
c. उसे किए जाने के तुरंत पश्चात्
d. केवल संसद् की मांग पर
140. धारा 43(2) के अधीन आदेश किनके समक्ष रखा जाएगा?
a. केवल लोकसभा के समक्ष
b. केवल राज्यसभा के समक्ष
c. संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष
d. केवल उच्च न्यायालय के समक्ष
141. धारा 44 का विषय क्या है?
a. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
b. निरसन और व्यावृत्ति
c. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन
d. नियमों का रखा जाना
142. धारा 44(1) के अधीन किसका निरसन किया जाता है?
a. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 का
b. कंपनी अधिनियम, 2013 का
c. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 का
d. भारतीय दंड संहिता का
143. क्या धारा 44(2) के अधीन निरसन के होते हुए भी अध्यादेश के अधीन किए गए कार्य संरक्षित रहेंगे?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. केवल संसद् की अनुमति से
d. हाँ
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