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अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम MCQs Set-2
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1. अध्याय 4 का विषय क्या है?
a. प्राधिकारी
b. निक्षेप लेने वालों पर सूचना
c. दंड
d. अपील
2. धारा 9 का विषय क्या है?
a. सक्षम प्राधिकारी
b. अभिहित न्यायालय
c. केंद्रीय डाटाबेस (Central Database)
d. विनियामक
3. धारा 9(1) के अधीन केंद्रीय सरकार क्या कर सकेगी?
a. न्यायालय गठित कर सकेगी
b. दंड अधिरोपित कर सकेगी
c. किसी प्राधिकारी को पदाभिहित कर सकेगी
d. केवल अधिसूचना जारी कर सकेगी
4. धारा 9(1) के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी कैसा हो सकता है?
a. केवल नया गठित प्राधिकारी
b. केवल विद्यमान प्राधिकारी
c. केवल न्यायिक प्राधिकारी
d. चाहे विद्यमान हो या जिसका गठन किया जाना हो
5. धारा 9(1) के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी का कार्य क्या होगा?
a. दंड निर्धारण करना
b. भारत में प्रचालन कर रहे निक्षेप लेने वालों पर सूचना हेतु आनलाइन डाटाबेस सृजित, अनुरक्षित और प्रचालित करना
c. न्यायालयों का गठन करना
d. अपीलों का निस्तारण करना
6. धारा 9(1) के अधीन केंद्रीय डाटाबेस किसके संबंध में सूचना के लिए होगा?
a. केवल बैंकों के संबंध में
b. केवल कंपनियों के संबंध में
c. भारत में प्रचालन कर रहे निक्षेप लेने वालों पर
d. केवल सहकारी समितियों के संबंध में
7. धारा 9(1) के अधीन केंद्रीय डाटाबेस को कौन सृजित, अनुरक्षित और प्रचालित करेगा?
a. केंद्रीय सरकार सीधे
b. उच्च न्यायालय
c. सक्षम प्राधिकारी
d. धारा 9(1) के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी
8. धारा 9(2) के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी किससे सूचना साझा करने की अपेक्षा कर सकेगा?
a. केवल संसद से
b. केवल राज्यपाल से
c. किसी विनियामक या सक्षम प्राधिकारी से
d. केवल न्यायालय से
9. धारा 9(2) के अधीन कौन-सी सूचना साझा करने की अपेक्षा की जा सकती है?
a. कोई भी गोपनीय सूचना
b. केवल वित्तीय विवरण
c. निक्षेप लेने वालों पर ऐसी सूचना, जो विहित की जाए
d. केवल बैंक खातों की सूचना
10. क्या धारा 9(2) के अधीन सूचना साझा करने की अपेक्षा विहित सूचना तक सीमित है?
a. नहीं
b. केवल विशेष मामलों में
c. हाँ
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
11. धारा 10 का विषय क्या है?
a. केंद्रीय डाटाबेस
b. निक्षेप लेने वाले के द्वारा कारबार की सूचना
c. सक्षम प्राधिकारी
d. अभिहित न्यायालय
12. धारा 10(1) के अधीन सूचना देने का दायित्व किसका है?
a. केवल कंपनियों का
b. केवल बैंकों का
c. प्रत्येक निक्षेप लेने वाले का
d. केवल सहकारी समितियों का
13. धारा 10(1) किन निक्षेप लेने वालों पर लागू होती है?
a. केवल पुराने कारबारों पर
b. जो अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् अपना कारबार प्रारंभ करता है या चलाता है
c. केवल सरकारी निक्षेप लेने वालों पर
d. केवल बैंकिंग कंपनियों पर
14. धारा 10(1) के अधीन निक्षेप लेने वाला किसके बारे में सूचना देगा?
a. अपने कर्मचारियों के बारे में
b. अपने लाभ के बारे में
c. अपने कारबार के बारे में
d. अपने निदेशकों के बारे में
15. धारा 10(1) के अधीन सूचना किसे दी जाएगी?
a. राज्य सरकार को
b. उच्च न्यायालय को
c. धारा 9(1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को
d. संसद को
16. धारा 10(1) के अधीन सूचना किस रूप और रीति में दी जाएगी?
a. केवल लिखित रूप में
b. केवल मौखिक रूप में
c. ऐसे रूप और रीति में, जो विहित की जाए
d. केवल अधिसूचना द्वारा
17. धारा 10(1) के अधीन सूचना किस समय के भीतर दी जाएगी?
a. 30 दिनों के भीतर
b. 90 दिनों के भीतर
c. ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए
d. 1 वर्ष के भीतर
18. धारा 10(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी कब निदेश दे सकेगा?
a. केवल शिकायत मिलने पर
b. जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि अविनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों की याचना या स्वीकृति की जा रही है
c. केवल न्यायालय आदेश पर
d. केवल सरकारी अनुमति से
19. धारा 10(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी किसे निदेश दे सकेगा?
a. केवल बैंक को
b. केवल कंपनी को
c. किसी निक्षेप लेने वाले को
d. केवल सहकारी समिति को
20. धारा 10(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी क्या मांग सकता है?
a. केवल कर विवरण
b. प्राप्त निक्षेपों के संबंध में या संबद्ध विवरण, सूचना या विशिष्टियां
c. केवल बैंक खाता विवरण
d. केवल पहचान पत्र
21. धारा 10(2) के अधीन मांगी जाने वाली विवरण, सूचना या विशिष्टियां कैसी होंगी?
a. जो राज्य सरकार तय करे
b. जो न्यायालय निर्धारित करे
c. जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे
d. जो संसद अधिसूचित करे
22. धारा 10(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 10(1) के अधीन सूचना की अपेक्षा किन पर लागू होती है?
a. केवल कंपनियों पर
b. केवल बैंकों पर
c. धारा 2(4) में परिभाषित निक्षेपों को स्वीकार करने या याचना करने वाले निक्षेप लेने वालों पर
d. केवल सहकारी समितियों पर
23. धारा 10(2) के अधीन क्या धारा 10(1) की सूचना अपेक्षा धारा 2(4) में परिभाषित निक्षेप स्वीकार करने वाले निक्षेप लेने वालों पर लागू होती है?
a. नहीं
b. केवल कंपनियों पर
c. केवल बैंकों पर
d. हाँ
24. धारा 10(2) के अधीन क्या धारा 10(1) की सूचना अपेक्षा निक्षेपों की याचना करने वाले निक्षेप लेने वालों पर भी लागू होती है?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल सरकारी संस्थाओं पर
d. केवल निजी कंपनियों पर
25. धारा 10(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी पर धारा 10(1) की सूचना अपेक्षा कब लागू होगी?
a. जब कंपनी शेयर जारी करे
b. जब कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 के अधीन निक्षेप स्वीकार करती है
c. जब कंपनी लाभांश घोषित करे
d. जब कंपनी पंजीकृत हो
26. धारा 10(2) के अधीन क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 के अधीन निक्षेप स्वीकार करने वाली कंपनी पर धारा 10(1) लागू होती है?
a. नहीं
b. केवल विशेष अनुमति से
c. हाँ
d. केवल सूचीबद्ध कंपनियों पर
27. धारा 11 का विषय क्या है?
a. सूचना का साझा किया जाना
b. केंद्रीय डाटाबेस
c. सक्षम प्राधिकारी
d. अभिहित न्यायालय
28. धारा 11(1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी क्या साझा करेगा?
a. केवल वित्तीय विवरण
b. धारा 29 के अधीन प्राप्त समस्त सूचना
c. केवल बैंक खातों की सूचना
d. केवल न्यायालय आदेश
29. धारा 11(1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी सूचना किसके साथ साझा करेगा?
a. केवल पुलिस के साथ
b. केवल राज्य सरकार के साथ
c. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और धारा 9 के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी के साथ
d. केवल न्यायालय के साथ
30. धारा 11(1) के अधीन धारा 9 का पदाभिहित प्राधिकारी किसके द्वारा पदाभिहित किया जाता है?
a. उच्च न्यायालय द्वारा
b. समुचित सरकार द्वारा
c. संसद द्वारा
d. केन्द्रीय सरकार द्वारा
31. धारा 11(2) के अधीन सूचना या दस्तावेज साझा करने का दायित्व किन पर है?
a. केवल पुलिस पर
b. समुचित सरकार, विनियामक, आय-कर प्राधिकारी तथा अन्य अन्वेषण अभिकरण
c. केवल बैंकों पर
d. केवल न्यायालयों पर
32. धारा 11(2) के अधीन कौन-सा अन्य अन्वेषण अभिकरण सूचना साझा करेगा?
a. केवल राज्य पुलिस
b. केवल आयकर विभाग
c. जो अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अधीन पुलिस या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए अपराध की बाबत सूचना या दस्तावेज रखता हो
d. केवल बैंकिंग लोकपाल
33. धारा 11(2) के अधीन सूचना या दस्तावेज किसके साथ साझा किए जाएंगे?
a. केवल राज्य सरकार के साथ
b. पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ
c. केवल न्यायालय के साथ
d. केवल विनियामक के साथ
34. धारा 11(2) के अधीन क्या आय-कर प्राधिकारी को सूचना या दस्तावेज साझा करने होंगे?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय आदेश पर
c. हाँ
d. केवल विशेष मामलों में
35. धारा 11(2) के अधीन क्या विनियामक को सूचना या दस्तावेज साझा करने होंगे?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति से
d. केवल पुलिस के अनुरोध पर
36. धारा 11(3) के अधीन सूचना देने का दायित्व किसका है?
a. केवल न्यायालय का
b. बैंककारी कंपनी, तत्स्थानी नए बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, समनुषंगी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या बहुराज्यिक सहकारी बैंक के प्रधान अधिकारी का
c. केवल पुलिस अधिकारी का
d. केवल कंपनी निदेशक का
37. धारा 11(3) के अधीन प्रधान अधिकारी को सूचना देने का दायित्व कब उत्पन्न होता है?
a. जब न्यायालय आदेश दे
b. जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई मुवक्किल निक्षेप लेने वाला है और अधिनियम के उल्लंघन में कार्य कर रहा है
c. केवल शिकायत मिलने पर
d. केवल सरकारी आदेश पर
38. धारा 11(3) के अधीन प्रधान अधिकारी किसकी सूचना देगा?
a. सभी खाताधारकों की
b. केवल सरकारी ग्राहकों की
c. ऐसे मुवक्किल की, जो निक्षेप लेने वाला है और अधिनियम के उल्लंघन में कार्य कर रहा है
d. केवल कंपनी निदेशकों की
39. धारा 11(3) के अधीन सूचना किसे दी जाएगी?
a. पुलिस को
b. न्यायालय को
c. सक्षम प्राधिकारी को
d. संसद को
40. धारा 11(3) के अधीन सूचना कब दी जाएगी?
a. 30 दिनों के भीतर
b. 7 दिनों के भीतर
c. तुरंत
d. 90 दिनों के भीतर
41. धारा 11(3) के अधीन क्या बैंककारी कंपनी के प्रधान अधिकारी को अधिनियम के उल्लंघन में कार्यरत निक्षेप लेने वाले मुवक्किल की सूचना देनी होगी?
a. नहीं
b. केवल विशेष मामलों में
c. हाँ
d. केवल न्यायालय आदेश पर
42. धारा 11(3) के अधीन क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान अधिकारी को ऐसी सूचना तुरंत सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल लिखित आदेश पर
d. केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति से
43. धारा 11(3) के अधीन क्या सहकारी बैंक या बहुराज्यिक सहकारी बैंक के प्रधान अधिकारी पर भी धारा 11(3) लागू होती है?
a. नहीं
b. केवल सहकारी बैंक पर
c. केवल बहुराज्यिक सहकारी बैंक पर
d. हाँ
44. अध्याय 5 का विषय क्या है?
a. निक्षेपकर्ताओं को वापस करना
b. सूचना का साझा किया जाना
c. प्राधिकारी
d. दंड
45. धारा 12 का विषय क्या है?
a. केंद्रीय डाटाबेस
b. निक्षेपकर्ताओं के दावों की पूर्विकता
c. सक्षम प्राधिकारी
d. अभिहित न्यायालय
46. धारा 12 के अधीन निक्षेपकर्ताओं को देय रकम के संदाय को किस पर पूर्विकता दी जाएगी?
a. केवल बैंक ऋणों पर
b. केवल करों पर
c. अन्य सभी ऋणों और समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को संदेय सभी राजस्वों, करों, उपकरों तथा अन्य दरों पर
d. केवल स्थानीय प्राधिकारी के राजस्वों पर
47. धारा 12 के अधीन पूर्विकता किस रकम के संदाय को दी जाएगी?
a. केवल सरकारी देयों के संदाय को
b. निक्षेप लेने वाले से निक्षेपकर्ताओं को देय किसी भी रकम के संदाय को
c. केवल बैंक ब्याज के संदाय को
d. केवल न्यायालय शुल्क के संदाय को
48. धारा 12 के अधीन क्या निक्षेपकर्ताओं के दावों को अन्य सभी ऋणों पर पूर्विकता प्राप्त होगी?
a. नहीं
b. केवल विशेष मामलों में
c. हाँ
d. केवल सरकारी ऋणों पर
49. धारा 12 के अधीन क्या निक्षेपकर्ताओं के दावों को समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को संदेय राजस्वों, करों, उपकरों तथा अन्य दरों पर पूर्विकता प्राप्त होगी?
a. केवल करों पर
b. नहीं
c. केवल उपकरों पर
d. हाँ
50. धारा 12 के अधीन पूर्विकता का नियम किन अधिनियमों के उपबंधों के अधीन अपवादित है?
a. कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961
b. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और बीमा अधिनियम, 1938
c. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016
d. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 और भारतीय दंड संहिता, 1860
51. धारा 12 के अधीन क्या SARFAESI अधिनियम, 2002 या दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित स्थिति में धारा 12 की पूर्विकता सीमित हो सकती है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. केवल SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत
d. हाँ
52. धारा 13 का विषय क्या है?
a. कुर्की को अधिमान
b. निक्षेपकर्ताओं के दावों की पूर्विकता
c. केंद्रीय डाटाबेस
d. सूचना का साझा किया जाना
53. धारा 13(1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनंतिम कुर्की को किस पर अधिमानता और पूर्विकता दी जाएगी?
a. केवल बैंक ऋणों पर
b. अन्य ऋणों, राजस्वों, करों, उपकरों तथा अन्य दरों के प्रतिसंदाय हेतु की गई अन्य कुर्कियों पर
c. केवल करों पर
d. केवल सरकारी देयों पर
54. धारा 13(1) के अधीन अनंतिम कुर्की को अधिमानता किस सीमा तक दी जाएगी?
a. केवल सरकारी दावों की सीमा तक
b. केवल बैंक ऋणों की सीमा तक
c. निक्षेपकर्ताओं के दावों की सीमा तक
d. असीमित सीमा तक
55. धारा 13(1) के अधीन अनंतिम कुर्की के आदेश को किसकी कुर्की पर पूर्विकता प्राप्त होगी?
a. केवल न्यायालय की कुर्की पर
b. किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपत्ति कुर्क करने हेतु की गई अन्य कुर्की पर
c. केवल पुलिस कुर्की पर
d. केवल कर विभाग की कुर्की पर
56. धारा 13(1) के अधीन पूर्विकता का नियम किन अधिनियमों के अधीन अपवादित है?
a. कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961
b. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 और IPC, 1860
c. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016
d. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और बीमा अधिनियम, 1938
57. क्या सक्षम प्राधिकारी की अनंतिम कुर्की को समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को संदेय देयों से संबंधित कुर्कियों पर भी अधिमानता प्राप्त होगी?
a. नहीं
b. केवल विशेष मामलों में
c. हाँ
d. केवल न्यायालय अनुमति से
58. धारा 13(2)(क) के अधीन कुर्की कब तक जारी रहेगी?
a. 30 दिनों तक
b. जब तक अभिहित न्यायालय धारा 15(3) या 15(5) के अधीन आदेश पारित न कर दे
c. 6 माह तक
d. 1 वर्ष तक
59. धारा 13(2)(ख) के अधीन कुर्क किया गया धन या संपत्ति किसमें निहित होगी?
a. राज्य सरकार में
b. अभिहित न्यायालय में
c. सक्षम प्राधिकारी में
d. पुलिस विभाग में
60. धारा 13(2)(ख) के अधीन किनका कुर्क किया गया धन या संपत्ति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी?
a. केवल निक्षेपकर्ताओं का
b. केवल सरकारी अधिकारियों का
c. निक्षेप लेने वाले और आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों का
d. केवल बैंक अधिकारियों का
61. धारा 13(2)(ख) के अधीन कुर्क की गई संपत्ति कितनी अवधि तक सक्षम प्राधिकारी में निहित रहेगी?
a. 90 दिनों तक
b. 1 वर्ष तक
c. अभिहित न्यायालय के अग्रिम आदेश तक
d. अनिश्चितकाल तक
62. धारा 13(3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी किस प्रयोजन हेतु खाता खोलेगा?
a. वेतन भुगतान हेतु
b. कर भुगतान हेतु
c. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अधीन वसूल किए गए धन को जमा करने या व्यौहार करने हेतु
d. केवल बैंकिंग कार्य हेतु
63. धारा 13(3) के अधीन खाता कहाँ खोला जाएगा?
a. सहकारी समिति में
b. डाकघर में
c. किसी अनुसूचित बैंक में
d. रिजर्व बैंक में
64. धारा 13(3) के अधीन खोले गए खाते का उपयोग किसके अधीन होगा?
a. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन
b. सक्षम प्राधिकारी के विवेक के अधीन
c. अभिहित न्यायालय के अनुदेशों के अधीन
d. बैंक प्रबंधक के निर्देशों के अधीन
65. क्या धारा 13(3) के अधीन खाते का उपयोग अभिहित न्यायालय के अनुदेशों के बिना किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल आपातकाल में
c. नहीं
d. केवल सरकारी अनुमति से
66. धारा 13(4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी कुर्क की गई संपत्ति या धन का व्ययन या संक्रामण किसके अनुसार करेगा?
a. राज्य सरकार के आदेश के अनुसार
b. बैंक के निर्देशों के अनुसार
c. धारा 15(3) या 15(5) के अधीन अभिहित न्यायालय के आदेश के अनुसार
d. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार
67. धारा 13(4) के अधीन क्या सक्षम प्राधिकारी कुर्क की गई संपत्ति या धन का व्ययन अभिहित न्यायालय के आदेश के बिना कर सकता है?
a. हाँ
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. नहीं
d. केवल सरकारी अनुमति से
68. धारा 13(5) के अधीन क्या सक्षम प्राधिकारी विनश्वर मदों या आस्तियों के तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ, यदि वह समीचीन समझता है
d. केवल बैंक अनुमति से
69. धारा 13(5) के अधीन तुरंत विक्रय किन वस्तुओं का किया जा सकता है?
a. केवल स्थावर संपत्ति का
b. केवल बैंक खातों का
c. विनश्वर मदों या आस्तियों का
d. केवल सरकारी संपत्ति का
70. धारा 13(5) के अधीन विक्रय के आगमों का उपयोग कैसे किया जाएगा?
a. सरकारी कोष में जमा किया जाएगा
b. बैंक द्वारा निर्धारित रीति में
c. उसी रीति में, जो अन्य संपत्ति के लिए उपबंधित है
d. केवल न्यायालय शुल्क हेतु
71. धारा 14 का विषय क्या है?
a. संपत्ति की कुर्की और विक्रय की पुष्टि के लिए आवेदन
b. कुर्की को अधिमान
c. निक्षेपकर्ताओं के दावों की पूर्विकता
d. केंद्रीय डाटाबेस
72. धारा 14(1) के अधीन आवेदन कौन करेगा?
a. अभिहित न्यायालय
b. समुचित सरकार
c. सक्षम प्राधिकारी
d. निक्षेपकर्ता
73. धारा 14(1) के अधीन आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा?
a. उच्च न्यायालय के समक्ष
b. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष
c. अभिहित न्यायालय के समक्ष
d. राज्य सरकार के समक्ष
74. धारा 14(1) के अधीन आवेदन किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा?
a. दंड अधिरोपण हेतु
b. अनंतिम कुर्की को आत्यंतिक करने तथा कुर्क संपत्ति के विक्रय की अनुज्ञा के लिए
c. अपील दायर करने हेतु
d. बैंक खाता खोलने हेतु
75. धारा 14(1) के अधीन आवेदन कब किया जाएगा?
a. 15 दिन के भीतर
b. 90 दिन के भीतर
c. अनंतिम कुर्की के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर
d. 1 वर्ष के भीतर
76. धारा 14(1) के अधीन तीस दिन की अवधि अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है?
a. 15 दिन तक
b. 30 दिन तक
c. 45 दिन तक
d. साठ दिन तक
77. धारा 14(1) के अधीन अवधि बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है?
a. न्यायालय की मौखिक अनुमति
b. कारणों का लेखबद्ध किया जाना
c. पुलिस रिपोर्ट
d. सरकारी अधिसूचना
78. धारा 14(1) के अधीन विक्रय की अनुज्ञा किस प्रकार के विक्रय के लिए मांगी जाएगी?
a. केवल प्राइवेट विक्रय द्वारा
b. केवल ऑनलाइन विक्रय द्वारा
c. लोक नीलामी द्वारा या यदि आवश्यक हो, तो प्राइवेट विक्रय द्वारा
d. केवल सरकारी विक्रय द्वारा
79. धारा 14(1) के अधीन आवेदन किन विशिष्टियों के साथ किया जाएगा?
a. केवल वित्तीय विवरण के साथ
b. ऐसी विशिष्टियों के साथ, जो विहित की जाएं
c. केवल संपत्ति विवरण के साथ
d. केवल गवाहों के बयान के साथ
80. क्या धारा 14(1) के अधीन कुर्क संपत्ति का विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जा सकता है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय अनुमति से
c. हाँ
d. केवल प्राइवेट विक्रय द्वारा
81. क्या धारा 14(1) के अधीन आवश्यक होने पर प्राइवेट विक्रय की अनुज्ञा ली जा सकती है?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
d. केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से
82. धारा 14(2) कब लागू होती है?
a. जब संपत्ति राज्य के भीतर कुर्क की गई हो
b. जब धन या संपत्ति किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभिहित न्यायालय द्वारा मंजूर अनुज्ञा पर कुर्क की गई हो
c. केवल बैंक खातों के मामलों में
d. केवल सरकारी संपत्ति के मामलों में
83. धारा 14(2) के अधीन कुर्की की पुष्टि के लिए आवेदन कहाँ फाइल किया जाएगा?
a. उच्च न्यायालय में
b. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष
c. उसी अभिहित न्यायालय में, जिसने अनुज्ञा मंजूर की है
d. राज्य सरकार के समक्ष
84. क्या अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में की गई कुर्की की पुष्टि हेतु आवेदन उसी न्यायालय में फाइल होगा?
a. नहीं
b. केवल विशेष अनुमति से
c. हाँ
d. केवल उच्च न्यायालय के निर्देश पर
85. धारा 15 का विषय क्या है?
a. अभिहित न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि
b. संपत्ति की कुर्की और विक्रय की पुष्टि के लिए आवेदन
c. निक्षेपकर्ताओं के दावों की पूर्विकता
d. केंद्रीय डाटाबेस
86. धारा 15(1) के अधीन धारा 14 के आवेदन की प्राप्ति पर अभिहित न्यायालय क्या करेगा?
a. कुर्की रद्द करेगा
b. संपत्ति विक्रय करेगा
c. नोटिस जारी करेगा
d. अपील स्वीकार करेगा
87. धारा 15(1)(क) के अधीन नोटिस किसे जारी किया जाएगा?
a. निक्षेपकर्ता को
b. निक्षेप लेने वाले को
c. सक्षम प्राधिकारी को
d. राज्य सरकार को
88. धारा 15(1)(ख) के अधीन नोटिस किसे जारी किया जाएगा?
a. ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति धारा 14 के अधीन कुर्क की गई है
b. केवल बैंक को
c. केवल न्यायालय को
d. केवल पुलिस अधिकारी को
89. धारा 15(1) के अधीन नोटिस का उद्देश्य क्या है?
a. दंड अधिरोपित करना
b. अपील सुनना
c. हेतुक दर्शित करना कि कुर्की आदेश को क्यों न आत्यंतिक किया जाए और संपत्ति का विक्रय क्यों न किया जाए
d. बैंक खाता खोलना
90. धारा 15(1) के अधीन हेतुक दर्शित करने की अवधि क्या है?
a. 15 दिन के भीतर
b. नोटिस जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर
c. 60 दिन के भीतर
d. 180 दिन के भीतर
91. धारा 15(1) के अधीन किन बातों पर हेतुक दर्शित करना होता है?
a. केवल विक्रय के संबंध में
b. केवल कुर्की के संबंध में
c. कुर्की आदेश को आत्यंतिक करने और कुर्क संपत्ति के विक्रय के संबंध में
d. केवल अपील के संबंध में
92. धारा 15(2) के अधीन अभिहित न्यायालय किन व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगा?
a. केवल निक्षेपकर्ताओं को
b. संपत्ति में हित या हक का दावा करने वाले या ऐसा होने का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को
c. केवल पुलिस अधिकारियों को
d. केवल बैंक अधिकारियों को
93. धारा 15(2) के अधीन नोटिस किस प्रयोजन हेतु जारी किया जाएगा?
a. दंड देने हेतु
b. बैंक खाता खोलने हेतु
c. संपत्ति की कुर्की पर आक्षेप करने हेतु
d. कर निर्धारण हेतु
94. धारा 15(2) के अधीन ऐसे व्यक्तियों को कब उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाएगा?
a. 90 दिन बाद
b. उसी तारीख को
c. 30 दिन बाद
d. 7 दिन बाद
95. धारा 15(3) के अधीन अभिहित न्यायालय किस प्रक्रिया का अंगीकरण करेगा?
a. पुलिस प्रक्रिया का
b. न्यायालय की स्वविवेक प्रक्रिया का
c. ऐसी प्रक्रिया का, जो विहित की जाए
d. केवल सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया का
96. धारा 15(3)(क) के अधीन अभिहित न्यायालय कौन-सा आदेश पारित कर सकता है?
a. कुर्की के अनंतिम आदेश को आत्यंतिक करने वाला आदेश
b. अपील निरस्त करने वाला आदेश
c. गिरफ्तारी का आदेश
d. कर वसूली का आदेश
97. धारा 15(3)(ख) के अधीन अभिहित न्यायालय कौन-सा आदेश पारित कर सकता है?
a. संपत्ति को सरकारी घोषित करने वाला आदेश
b. संपत्ति के किसी भाग को कुर्की से मुक्त करके उसमें फेरफार करने वाला आदेश
c. दंडादेश पारित करने वाला आदेश
d. अपील आदेश
98. धारा 15(3)(ग) के अधीन अभिहित न्यायालय कौन-सा आदेश पारित कर सकता है?
a. कुर्की के अनंतिम आदेश को रद्द करने वाला आदेश
b. केवल विक्रय आदेश
c. गिरफ्तारी आदेश
d. बैंक आदेश
99. धारा 15(3) के अधीन किन आदेशों की दशा में सक्षम प्राधिकारी को विक्रय का निदेश दिया जाएगा?
a. केवल खंड (ग) के अधीन
b. केवल खंड (क) के अधीन
c. खंड (क) या खंड (ख) के अधीन आदेश की दशा में
d. सभी आदेशों की दशा में
100. धारा 15(3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को किस प्रकार के विक्रय का निदेश दिया जाएगा?
a. केवल प्राइवेट विक्रय द्वारा
b. केवल ऑनलाइन विक्रय द्वारा
c. लोक नीलामी द्वारा अथवा यदि आवश्यक हो, तो प्राइवेट विक्रय द्वारा
d. केवल सरकारी विक्रय द्वारा
101. धारा 15(3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को विक्रय के अतिरिक्त क्या करने का निदेश दिया जाएगा?
a. संपत्ति का पंजीकरण करने का
b. विक्रय आगमों को वसूल करने का
c. कर निर्धारण करने का
d. अपील दायर करने का
102. धारा 15(4) के अधीन अभिहित न्यायालय कब संपत्ति को कुर्की से मुक्त नहीं करेगा?
a. जब तक उसका समाधान न हो जाए कि वैधानिक शर्तें पूर्ण हैं
b. केवल सरकारी आदेश पर
c. केवल 180 दिन तक
d. केवल अपील लंबित होने पर
103. धारा 15(4)(क) के अधीन अभिहित न्यायालय को किस बात का समाधान होना आवश्यक है?
a. निक्षेप लेने वाले या धारा 15(1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति में हित होना
b. केवल बैंक खाते का अस्तित्व
c. केवल कर भुगतान
d. केवल पहचान प्रमाण
104. धारा 15(4)(ख) के अधीन अभिहित न्यायालय को किस बात का समाधान होना आवश्यक है?
a. पर्याप्त रकम या संपत्ति बची रहना
b. केवल विक्रय होना
c. केवल नोटिस जारी होना
d. केवल कर भुगतान
105. धारा 15(4) के अधीन क्या पर्याप्त रकम या संपत्ति शेष न रहने पर संपत्ति को कुर्की से मुक्त किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल न्यायालय अनुमति से
c. नहीं
d. केवल सरकारी अनुमति से
106. धारा 15(5) के अधीन अभिहित न्यायालय क्या करेगा?
a. केवल अपील सुनेगा
b. ऐसे आदेश या निदेश जारी करेगा, जो निक्षेपकर्ताओं के बीच साम्यापूर्ण वितरण हेतु आवश्यक हों
c. केवल दंड अधिरोपित करेगा
d. केवल जांच करेगा
107. धारा 15(5) के अधीन साम्यापूर्ण वितरण किस धन का किया जाएगा?
a. सरकारी करों का
b. बैंक ऋणों का
c. कुर्क किए गए या विक्रय से वसूल किए गए धन का
d. केवल जुर्माने का
108. धारा 15(6) के अधीन अभिहित न्यायालय कार्यवाहियां कब तक पूरी करने का प्रयास करेगा?
a. 30 दिन के भीतर
b. 90 दिन के भीतर
c. आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर
d. 1 वर्ष के भीतर
109. धारा 15(6) के अधीन एक सौ अस्सी दिन की अवधि किस तारीख से गिनी जाएगी?
a. नोटिस जारी होने की तारीख से
b. कुर्की आदेश की तारीख से
c. धारा 15(1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति की तारीख से
d. विक्रय की तारीख से
110. धारा 16 का विषय क्या है?
a. असद्भाविक अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की
b. अभिहित न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि
c. निक्षेपकर्ताओं के दावों की पूर्विकता
d. संपत्ति की कुर्की और विक्रय की पुष्टि
111. धारा 16(1) के अधीन अभिहित न्यायालय कब कार्यवाही कर सकेगा?
a. केवल शिकायत प्राप्त होने पर
b. जब उसका समाधान हो जाए कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि निक्षेप लेने वाले ने संपत्ति का असद्भावपूर्वक और अनुरूप प्रतिफल के बिना अंतरण किया है
c. केवल सरकारी आदेश पर
d. केवल अपील लंबित होने पर
112. धारा 16(1) के अधीन किस प्रकार के अंतरण पर कार्यवाही होगी?
a. केवल सद्भावपूर्वक अंतरण पर
b. केवल पंजीकृत अंतरण पर
c. सद्भावपूर्वक अंतरण से भिन्न और अनुरूप प्रतिफल लिए बिना किए गए अंतरण पर
d. केवल बैंक अंतरण पर
113. धारा 16(1) के अधीन अभिहित न्यायालय किसे नोटिस जारी कर सकेगा?
a. केवल निक्षेपकर्ता को
b. केवल सक्षम प्राधिकारी को
c. ऐसी संपत्ति के किसी अंतरिती को
d. केवल राज्य सरकार को
114. क्या धारा 16(1) के अधीन ऐसा अंतरिती भी नोटिस प्राप्त कर सकता है जिसने संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त न की हो?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय अनुमति से
c. केवल पंजीकृत अंतरिती
d. हाँ
115. धारा 16(1) के अधीन नोटिस में अंतरिती से क्या अपेक्षा की जाएगी?
a. केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने की
b. विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित होने और हेतुक दर्शित करने की
c. केवल जुर्माना जमा करने की
d. केवल अपील दायर करने की
116. धारा 16(1) के अधीन अंतरिती को किस बात पर हेतुक दर्शित करना होगा?
a. उसकी उतनी संपत्ति, जो अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है, कुर्क क्यों न की जाए
b. केवल अंतरण का पंजीकरण क्यों किया गया
c. केवल कर भुगतान के संबंध में
d. केवल स्वामित्व सिद्ध करने हेतु
117. धारा 16(1) के अधीन कुर्की की सीमा क्या होगी?
a. संपूर्ण संपत्ति तक
b. केवल चल संपत्ति तक
c. अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर संपत्ति तक
d. केवल बैंक खाते तक
118. धारा 16(2) के अधीन अभिहित न्यायालय कुर्की का आदेश कब करेगा?
a. केवल सरकारी आदेश पर
b. जब अंतरिती उपस्थित न हो और हेतुक दर्शित न करे, या न्यायालय का समाधान हो जाए कि अंतरण सद्भावपूर्वक और अनुरूप प्रतिफल के लिए नहीं था
c. केवल अपील लंबित होने पर
d. केवल पुलिस रिपोर्ट पर
119. धारा 16(2) के अधीन यदि अंतरिती विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित नहीं होता और हेतुक दर्शित नहीं करता, तो क्या होगा?
a. मामला समाप्त हो जाएगा
b. केवल जुर्माना लगाया जाएगा
c. अभिहित न्यायालय उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश करेगा
d. केवल नोटिस पुनः जारी होगा
120. धारा 16(2) के अधीन अभिहित न्यायालय को किस बात का समाधान होना आवश्यक है?
a. कि संपत्ति का अंतरण सद्भावपूर्वक नहीं था और अनुरूप प्रतिफल के लिए नहीं किया गया था
b. कि संपत्ति पंजीकृत थी
c. कि अंतरिती सरकारी कर्मचारी है
d. कि अंतरण न्यायालय अनुमति से हुआ था
121. धारा 16(2) के अधीन किस संपत्ति की कुर्की का आदेश किया जाएगा?
a. अंतरिती की संपूर्ण संपत्ति की
b. केवल बैंक खाते की
c. अंतरिती की उतनी संपत्ति की, जो न्यायालय की राय में अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है
d. केवल अचल संपत्ति की
122. धारा 16(2) के अधीन कुर्की की मात्रा किस आधार पर निर्धारित होगी?
a. बैंक मूल्यांकन के आधार पर
b. सरकारी अधिसूचना के आधार पर
c. अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के आधार पर
d. अंतरिती की आय के आधार पर
123. धारा 17 का विषय क्या है?
a. कुर्की के बदले संदाय
b. असद्भाविक अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की
c. अभिहित न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि
d. निक्षेपकर्ताओं के दावों की पूर्विकता
124. धारा 17(1) के अधीन आवेदन कौन कर सकता है?
a. केवल सक्षम प्राधिकारी
b. केवल निक्षेपकर्ता
c. धारा 15(1) में निर्दिष्ट निक्षेप लेने वाला या व्यक्ति अथवा धारा 16 में निर्दिष्ट अंतरिती
d. केवल राज्य सरकार
125. धारा 17(1) के अधीन आवेदन कब किया जा सकता है?
a. कुर्की की पुष्टि के बाद
b. कुर्की की पुष्टि से पहले किसी भी समय
c. केवल 30 दिन के भीतर
d. केवल अपील के समय
126. धारा 17(1) के अधीन आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा?
a. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष
b. उच्च न्यायालय के समक्ष
c. अभिहित न्यायालय के समक्ष
d. राज्य सरकार के समक्ष
127. धारा 17(1) के अधीन आवेदन किस प्रयोजन हेतु किया जाएगा?
a. अपील दायर करने हेतु
b. कुर्की के बदले का उचित मूल्य जमा करने की अनुज्ञा के लिए
c. दंड से मुक्ति हेतु
d. संपत्ति विक्रय हेतु
128. क्या धारा 17(1) के अधीन वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी संपत्ति कुर्क की ही जाने वाली है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय अनुमति से
c. हाँ
d. केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
129. क्या धारा 17(1) के अधीन वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क कर दी गई है?
a. केवल विशेष मामलों में
b. नहीं
c. हाँ
d. केवल अपील लंबित होने पर
130. धारा 17(1) के अधीन कुर्की के बदले क्या जमा करने की अनुज्ञा मांगी जा सकती है?
a. बैंक गारंटी
b. कर राशि
c. कुर्की के बदले का उचित मूल्य
d. केवल जुर्माना राशि
131. धारा 17(2) के अधीन अभिहित न्यायालय कब लागत के मद्दे राशि के संदाय का आदेश दे सकेगा?
a. केवल कुर्की की पुष्टि के बाद
b. धारा 17(1) के अधीन निक्षेप करने की अनुज्ञा देते समय
c. केवल अपील के समय
d. केवल विक्रय के बाद
132. धारा 17(2) के अधीन लागत के मद्दे राशि का आदेश किसके विरुद्ध दिया जा सकता है?
a. केवल सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध
b. केवल निक्षेपकर्ता के विरुद्ध
c. निक्षेप लेने वाले, व्यक्ति या अंतरिती के विरुद्ध
d. केवल राज्य सरकार के विरुद्ध
133. धारा 17(2) के अधीन लागत के मद्दे कितनी राशि का संदाय करने का आदेश दिया जा सकता है?
a. केवल ₹10,000 तक
b. केवल न्यायालय शुल्क के बराबर
c. ऐसी राशि का, जो लागू हो
d. केवल निर्धारित जुर्माने के बराबर
134. धारा 18 का विषय क्या है?
a. अभिहित न्यायालय की शक्तियां
b. कुर्की के बदले संदाय
c. असद्भाविक अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की
d. संपत्ति की कुर्की की पुष्टि
135. धारा 18(1)(क) के अधीन अभिहित न्यायालय को कौन-सी शक्ति प्राप्त है?
a. दंड अधिरोपित करने की शक्ति
b. निक्षेप लेने वाले के विभिन्न ऋणियों से देय शोध्यों के कथन का अनुमोदन करने की शक्ति
c. अपील स्वीकार करने की शक्ति
d. केवल कुर्की आदेश पारित करने की शक्ति
136. धारा 18(1)(ख) के अधीन अभिहित न्यायालय को कौन-सी शक्ति प्राप्त है?
a. आस्तियों का मूल्य निर्धारित करने तथा निक्षेपकर्ताओं और उनके शोध्यों की सूची को अंतिम रूप देने की शक्ति
b. केवल विक्रय की शक्ति
c. केवल गिरफ्तारी की शक्ति
d. केवल नोटिस जारी करने की शक्ति
137. धारा 18(1)(ख) के अधीन किसकी आस्तियों का मूल्य निर्धारित किया जाएगा?
a. केवल सरकार की आस्तियों का
b. केवल बैंक की आस्तियों का
c. निक्षेप लेने वाले की आस्तियों का
d. केवल सक्षम प्राधिकारी की आस्तियों का
138. धारा 18(1)(ख) के अधीन किस सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा?
a. बैंक खातों की सूची को
b. कर्मचारियों की सूची को
c. निक्षेपकर्ताओं और उनके अपने-अपने शोध्यों की सूची को
d. करदाताओं की सूची को
139. धारा 18(1)(ग) के अधीन अभिहित न्यायालय को कौन-सी शक्ति प्राप्त है?
a. सक्षम प्राधिकारी को आस्तियों का कब्जा लेने, विक्रय, अंतरण, वसूली और विक्रय आगम जमा करने का निदेश देने की शक्ति
b. केवल दंड देने की शक्ति
c. केवल अपील सुनने की शक्ति
d. केवल गिरफ्तारी आदेश की शक्ति
140. धारा 18(1)(ग) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को किसकी आस्तियों का कब्जा लेने का निदेश दिया जा सकता है?
a. केवल बैंक आस्तियों का
b. निक्षेप लेने वाले से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन सभी आस्तियों का
c. केवल सरकारी आस्तियों का
d. केवल चल संपत्ति का
141. धारा 18(1)(ग) के अधीन कुर्क की गई आस्तियों का विक्रय किस प्रकार किया जा सकता है?
a. केवल लोक नीलामी द्वारा
b. केवल प्राइवेट विक्रय द्वारा
c. लोक नीलामी द्वारा या प्राइवेट विक्रय द्वारा
d. केवल ऑनलाइन विक्रय द्वारा
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