Download Immoral Traffic (Prevention) Act MCQs Set-3 PDF
1. क्या धारा 18(1) या 18(2) के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य हैं?
a. हाँ
b. केवल उच्च न्यायालय में
c. केवल सत्र न्यायालय में
d. नहीं
2. क्या धारा 18 के तहत पारित आदेशों को किसी सिविल या आपराधिक न्यायालय द्वारा रोका या रद्द किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल सिविल न्यायालय द्वारा
c. केवल उच्च न्यायालय द्वारा
d. नहीं
3. धारा 18 के तहत आदेश सामान्यतः कितनी अवधि तक प्रभावी रहते हैं?
a. 6 माह या 1 वर्ष
b. 1 वर्ष या 3 वर्ष, जैसा मामला हो
c. 2 वर्ष या 5 वर्ष
d. स्थायी रूप से
4. यदि धारा 3 या धारा 7 के तहत दोषसिद्धि अपील में निरस्त हो जाती है, तो धारा 18(1) के आदेश का क्या होगा?
a. यथावत रहेगा
b. संशोधित होगा
c. स्वतः रद्द हो जाएगा
d. केवल जुर्माना समाप्त होगा
5. धारा 18 के तहत पारित आदेश का मौजूदा पट्टे (Lease) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
a. कोई प्रभाव नहीं पड़ता
b. पट्टा स्वतः नवीनीकृत हो जाता है
c. पट्टा या समझौता शून्य एवं अप्रभावी हो जाता है
d. केवल किराया बढ़ जाता है
6. क्या धारा 18(4) पट्टों से संबंधित अन्य कानूनों पर प्रभावी होती है?
a. नहीं
b. केवल राज्य कानूनों पर
c. हाँ, यह अन्य कानूनों के बावजूद प्रभावी होती है
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
7. धारा 18(1)(B) के निर्देशों का पालन न करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. ₹200
b. ₹500
c. ₹1,000
d. ₹2,000
8. धारा 18(1) के प्रावधान का पालन न करने पर मालिक या मकान मालिक को किस अपराध का दोषी माना जा सकता है?
a. केवल धारा 7(1)
b. केवल धारा 5
c. धारा 3(2)(B) या धारा 7(2)(C), जो भी लागू हो
d. केवल धारा 8
9. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 19 का विषय क्या है?
a. वेश्यालय का पंजीकरण
b. प्रोटेक्टिव होम में रखे जाने या न्यायालय द्वारा देखभाल एवं सुरक्षा दिए जाने हेतु आवेदन
c. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
d. तलाशी एवं जब्ती
10. धारा 19(1) के तहत आवेदन कौन कर सकता है?
a. केवल पुलिस अधिकारी
b. केवल मजिस्ट्रेट
c. ऐसा व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति कर रहा हो या जिसे ऐसा करने के लिए विवश किया जा रहा हो
d. केवल सामाजिक संस्था
11. धारा 19(1) के अंतर्गत आवेदन किस मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जा सकता है?
a. किसी भी उच्च न्यायालय में
b. उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा हो या करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो
c. केवल जिला न्यायाधीश के समक्ष
d. केवल सत्र न्यायालय के समक्ष
12. धारा 19(1) के तहत कौन-सी राहत मांगी जा सकती है?
a. केवल आर्थिक सहायता
b. केवल जमानत
c. प्रोटेक्टिव होम में रखा जाना या न्यायालय द्वारा देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान किया जाना
d. केवल पुनर्वास भत्ता
13. धारा 19(2) के तहत मजिस्ट्रेट को कौन-सी अंतरिम शक्ति प्राप्त है?
a. संपत्ति जब्त करने की
b. अंतरिम अभिरक्षा (Interim Custody) का आदेश देने की
c. अभियुक्त को दोषी घोषित करने की
d. स्थायी पुनर्वास का आदेश देने की
14. धारा 19(2) के तहत अंतरिम अभिरक्षा का आदेश किस आधार पर दिया जा सकता है?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर
b. केवल पीड़ित की आयु के आधार पर
c. मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
d. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
15. धारा 19(3) के तहत मजिस्ट्रेट को किन बातों की जांच करनी चाहिए?
a. केवल आर्थिक स्थिति
b. केवल आयु
c. व्यक्तित्व, घरेलू परिस्थितियाँ तथा पुनर्वास की संभावनाएँ, जिसमें परिवीक्षा अधिकारी की जांच भी शामिल है
d. केवल शैक्षणिक योग्यता
16. धारा 19(3) के प्रयोजनों के लिए परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति किस कानून के अंतर्गत की जाती है?
a. भारतीय न्याय संहिता, 2023
b. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
c. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958
d. किशोर न्याय अधिनियम
17. धारा 19(3) के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करने से पहले मजिस्ट्रेट को क्या करना आवश्यक है?
a. पुलिस से अनुमति लेना
b. लिखित रूप में कारण दर्ज करना
c. राज्य सरकार की स्वीकृति लेना
d. समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करना
18. धारा 19(3) के तहत मजिस्ट्रेट कौन-सा अंतिम आदेश पारित कर सकता है?
a. केवल कारावास का आदेश
b. व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त व्यक्ति की निगरानी में रखने का आदेश
c. केवल जुर्माना लगाने का आदेश
d. केवल संपत्ति कुर्क करने का आदेश
19. क्या धारा 19 के तहत रहने की अवधि कानून द्वारा निश्चित की गई है?
a. हाँ, सदैव 1 वर्ष
b. हाँ, सदैव 3 वर्ष
c. नहीं, यह मजिस्ट्रेट के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार होगी
d. नहीं, यह व्यक्ति स्वयं तय करेगा
20. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 20 का विषय क्या है?
a. वेश्यालय का पंजीकरण
b. किसी भी स्थान से वेश्या (प्रॉस्टिट्यूट) को हटाना
c. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
d. सुधारात्मक संस्था की स्थापना
21. धारा 20(1) के तहत मजिस्ट्रेट कब कार्य कर सकता है?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट पर
b. जब उसे जानकारी मिले कि उसके क्षेत्र में रहने वाला या अक्सर आने-जाने वाला कोई व्यक्ति वेश्या है
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
22. धारा 20(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को क्या दर्ज करना आवश्यक है?
a. गवाहों के बयान
b. एफआईआर
c. प्राप्त जानकारी का सार
d. चिकित्सकीय रिपोर्ट
23. धारा 20(1) के तहत नोटिस में संबंधित व्यक्ति को क्या करना होता है?
a. जुर्माना जमा करना
b. न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताना कि उसे क्यों न हटाया जाए और पुनः प्रवेश से क्यों न रोका जाए
c. पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना
d. संपत्ति खाली करना
24. धारा 20(2) के तहत नोटिस के साथ क्या संलग्न किया जाना चाहिए?
a. एफआईआर की प्रति
b. चिकित्सकीय रिपोर्ट
c. दर्ज की गई जानकारी की प्रति
d. गवाहों की सूची
25. क्या धारा 20(2) के तहत जानकारी की प्रति नोटिस के साथ देना अनिवार्य है?
a. नहीं
b. केवल विशेष मामलों में
c. हाँ
d. केवल पुलिस की मांग पर
26. धारा 20(3) के अंतर्गत कौन-सी जांच आवश्यक है?
a. संपत्ति का मूल्यांकन
b. प्राप्त जानकारी की सत्यता की जांच
c. बैंक खाते की जांच
d. आयकर जांच
27. क्या धारा 20(3) के तहत संबंधित व्यक्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए?
a. नहीं
b. केवल वकील के माध्यम से
c. हाँ
d. केवल अपील में
28. धारा 20(3) के तहत निष्कासन आदेश पारित करने से पहले कौन-सी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए?
a. व्यक्ति दोषी हो और पुलिस सहमत हो
b. व्यक्ति वेश्या हो तथा जनहित में उसे हटाना आवश्यक हो
c. व्यक्ति अविवाहित हो और बेरोजगार हो
d. व्यक्ति के विरुद्ध दो मुकदमे लंबित हों
29. धारा 20(3) के तहत निष्कासन आदेश किस रूप में बनाया जाना चाहिए?
a. मौखिक
b. टेलीफोन द्वारा
c. लिखित रूप में और निर्धारित तरीके से सूचित किया जाना चाहिए
d. समाचार पत्र में प्रकाशित
30. धारा 20(3) के अंतर्गत अनुपालन हेतु न्यूनतम समय कितना है?
a. 24 घंटे
b. 3 दिन
c. 7 दिन
d. 15 दिन
31. क्या हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी स्थान के लिए भी दिया जा सकता है?
a. नहीं
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से
32. क्या धारा 20 के तहत हटाने का मार्ग और समय भी निर्धारित किया जा सकता है?
a. नहीं
b. केवल समय
c. केवल मार्ग
d. हाँ
33. निष्कासन आदेश के साथ कौन-सा अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है?
a. बैंक खाता बंद करना
b. मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना उस स्थान पर पुनः प्रवेश पर रोक
c. पासपोर्ट जब्त करना
d. संपत्ति कुर्क करना
34. धारा 20(4) का मुख्य प्रावधान क्या है?
a. पुनर्वास योजना
b. निष्कासन या पुनः प्रवेश निषेध आदेश का उल्लंघन करने पर दंड
c. पुलिस नियुक्ति
d. जमानत का प्रावधान
35. धारा 20(4)(A) के अंतर्गत कौन-सा कार्य दंडनीय है?
a. पुलिस को सूचना देना
b. निर्धारित समय में निष्कासन आदेश का पालन न करना या बिना अनुमति निषिद्ध स्थान पर पुनः प्रवेश करना
c. अपील दायर करना
d. न्यायालय में उपस्थित होना
36. धारा 20(4)(B) के तहत कौन उत्तरदायी हो सकता है?
a. केवल पुलिस अधिकारी
b. केवल मकान मालिक
c. वह व्यक्ति जो बिना अनुमति निष्कासित व्यक्ति को आश्रय या छिपने का स्थान देता है
d. केवल रिश्तेदार
37. धारा 20(4) के तहत अधिकतम जुर्माना कितना है?
a. ₹100
b. ₹200
c. ₹500
d. ₹1,000
38. यदि धारा 20(4) के अंतर्गत अपराध जारी रहता है, तो प्रतिदिन अधिकतम अतिरिक्त जुर्माना कितना लगाया जा सकता है?
a. ₹10
b. ₹20
c. ₹50
d. ₹100
39. क्या धारा 20(4) हटाए गए व्यक्ति तथा उसे आश्रय देने वाले तीसरे पक्ष दोनों पर लागू होती है?
a. नहीं
b. केवल हटाए गए व्यक्ति पर
c. केवल आश्रय देने वाले पर
d. हाँ
40. क्या धारा 20(4) के अंतर्गत कारावास का प्रावधान है?
a. हाँ, 6 माह तक
b. हाँ, 1 वर्ष तक
c. नहीं, केवल जुर्माने का प्रावधान है
d. हाँ, 3 माह तक
41. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 21 का विषय क्या है?
a. विशेष पुलिस अधिकारी
b. सुरक्षात्मक गृह (Protective Home)
c. तलाशी एवं जब्ती
d. अपराधों का संज्ञान
42. धारा 21(1) के तहत सुरक्षात्मक गृह एवं सुधारात्मक संस्थान कौन स्थापित कर सकता है?
a. केंद्र सरकार
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार
d. कोई भी निजी संस्था
43. क्या धारा 21(1) के अंतर्गत सुरक्षात्मक गृह स्थापित करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है?
a. हाँ
b. नहीं, यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है
c. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
44. धारा 21(1) के अनुसार सुरक्षात्मक गृहों और सुधारात्मक संस्थानों का रखरखाव कैसे किया जाएगा?
a. निजी नियमों के अनुसार
b. न्यायालय के आदेशानुसार
c. निर्धारित (विहित) तरीके से
d. स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार
45. धारा 21(2) के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद सुरक्षात्मक गृह या सुधारात्मक संस्थान कौन स्थापित या संचालित कर सकता है?
a. कोई भी समाजसेवी संस्था
b. केवल राज्य सरकार के लाइसेंस के अधीन
c. केवल जिला प्रशासन
d. कोई भी ट्रस्ट
46. क्या धारा 21(2) के अंतर्गत बिना लाइसेंस के सुरक्षात्मक गृह स्थापित किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में
c. नहीं
d. केवल NGO द्वारा
47. धारा 21(3) के तहत लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाता है?
a. मौखिक आवेदन से
b. न्यायालय के आदेश से
c. राज्य सरकार को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके
d. पुलिस अधीक्षक की अनुमति से
48. क्या राज्य सरकार धारा 21(3) के अंतर्गत लाइसेंस पर शर्तें लगा सकती है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ, नियमों के अनुसार
d. केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति से
49. धारा 21(3) के प्रथम परंतुक के अनुसार जहाँ तक संभव हो, प्रबंधन किसे सौंपा जाएगा?
a. पुलिस अधिकारियों को
b. महिलाओं को
c. जिला प्रशासन को
d. स्वयंसेवी संगठनों को
50. अधिनियम लागू होने के समय विद्यमान सुरक्षात्मक गृहों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए कितना समय दिया गया?
a. 3 माह
b. 6 माह
c. 1 वर्ष
d. 2 वर्ष
51. 1978 संशोधन के समय विद्यमान सुधारात्मक संस्थानों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए कितना समय दिया गया?
a. 3 माह
b. 6 माह
c. 9 माह
d. 1 वर्ष
52. क्या निजी संस्थानों के लिए धारा 21 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है?
a. नहीं
b. केवल बड़े संस्थानों के लिए
c. हाँ
d. केवल ट्रस्ट के लिए
53. धारा 21(4) के तहत लाइसेंस जारी करने से पहले राज्य सरकार क्या कर सकती है?
a. संपत्ति जब्त कर सकती है
b. किसी अधिकारी या प्राधिकरण से जांच करा सकती है
c. सीधे लाइसेंस अस्वीकार कर सकती है
d. न्यायालय को संदर्भ भेज सकती है
54. धारा 21(4) के अनुसार जांच कैसे की जाएगी?
a. पुलिस विवेक से
b. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार
c. मौखिक रूप से
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
55. धारा 21(5) के अनुसार लाइसेंस कितने समय तक प्रभावी रहता है?
a. आजीवन
b. जब तक उसे पूर्व में रद्द न कर दिया जाए, निर्धारित अवधि तक
c. केवल एक वर्ष
d. केवल छह माह
56. धारा 21(5) के अनुसार लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन कब करना चाहिए?
a. समाप्ति के बाद
b. समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले
c. किसी भी समय
d. 90 दिन पहले
57. क्या धारा 21 के अंतर्गत लाइसेंस हस्तांतरणीय (Transferable) है?
a. हाँ
b. केवल सरकारी अनुमति से
c. नहीं
d. केवल ट्रस्टों के बीच
58. धारा 21(7) के तहत राज्य सरकार लाइसेंस कब रद्द कर सकती है?
a. बिना कारण
b. शर्तों या अधिनियम/नियमों के उल्लंघन अथवा प्रबंधन से असंतोष होने पर
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. केवल एक वर्ष बाद
59. क्या धारा 21(7) के तहत लाइसेंस निरस्त करने के कारण दर्ज करना आवश्यक है?
a. नहीं
b. केवल मौखिक रूप से
c. हाँ
d. केवल अपील में
60. क्या लाइसेंस रद्द करने से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल विशेष मामलों में
d. केवल उच्च न्यायालय के निर्देश पर
61. क्या धारा 21(7) के तहत लाइसेंस निरस्तीकरण अन्य दंडों से स्वतंत्र रूप से लागू होता है?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल जुर्माने के मामलों में
d. केवल पहली बार के अपराध में
62. क्या एजेंट या नौकर द्वारा किए गए उल्लंघन के कारण भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है?
a. नहीं
b. केवल एजेंट के मामले में
c. हाँ
d. केवल नौकर के मामले में
63. धारा 21(8) के तहत लाइसेंस निरस्त होने का क्या प्रभाव होता है?
a. संस्था 30 दिन तक चल सकती है
b. संस्था निरस्तीकरण की तिथि से कार्य करना बंद कर देगी
c. केवल नए प्रवेश बंद होंगे
d. केवल जुर्माना लगेगा
64. क्या राज्य सरकार धारा 21(9) के तहत लाइसेंस में संशोधन कर सकती है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ, नियमों के अधीन
d. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से
65. धारा 21(9A) के तहत कैदी के स्थानांतरण का आदेश कौन दे सकता है?
a. केवल उच्च न्यायालय
b. राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी
c. केवल जिला मजिस्ट्रेट
d. केवल पुलिस अधीक्षक
66. धारा 21(9A) के तहत कैदियों का स्थानांतरण किन संस्थानों के बीच किया जा सकता है?
a. केवल एक सुरक्षात्मक गृह से दूसरे सुरक्षात्मक गृह में
b. केवल सुधारात्मक संस्थानों के बीच
c. सुरक्षात्मक गृह और सुधारात्मक संस्थान, दोनों के बीच परस्पर
d. केवल जेल से सुरक्षात्मक गृह में
67. धारा 21(9A) के तहत स्थानांतरण किन आधारों पर किया जा सकता है?
a. केवल आयु के आधार पर
b. व्यवहार, प्रशिक्षण के प्रकार तथा अन्य परिस्थितियों के आधार पर
c. केवल स्वास्थ्य के आधार पर
d. केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर
68. धारा 21(9A) के प्रावधान (A) के तहत कौन-सी समय संबंधी सुरक्षा दी गई है?
a. स्थानांतरित व्यक्ति को मूल आदेश से अधिक अवधि तक नहीं रखा जाएगा
b. स्थानांतरण के बाद अवधि दोगुनी हो जाएगी
c. अवधि स्वतः समाप्त हो जाएगी
d. कोई समय सीमा नहीं है
69. धारा 21(9A) के प्रावधान (B) के तहत प्रत्येक स्थानांतरण आदेश के लिए क्या आवश्यक है?
a. पुलिस की अनुमति
b. कारणों का अभिलेखन
c. समाचार पत्र में प्रकाशन
d. पीड़ित की सहमति
70. धारा 21(10) के तहत बिना लाइसेंस सुरक्षात्मक गृह या सुधारात्मक संस्थान स्थापित करने पर पहली बार क्या दंड है?
a. ₹500 तक जुर्माना
b. ₹1,000 तक जुर्माना
c. 6 माह का कारावास
d. ₹2,000 तक जुर्माना
71. धारा 21(10) के तहत दूसरी या बाद की बार अपराध करने पर क्या दंड है?
a. केवल ₹1,000 जुर्माना
b. 1 वर्ष तक का कारावास या ₹2,000 तक जुर्माना या दोनों
c. 3 वर्ष का कारावास
d. केवल चेतावनी
72. क्या धारा 21(10) उन संस्थानों पर भी लागू होती है जो लाइसेंस संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करते?
a. नहीं
b. केवल सरकारी संस्थानों पर
c. हाँ
d. केवल निजी ट्रस्टों पर
73. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 21A का विषय क्या है?
a. सुरक्षात्मक गृह का लाइसेंस
b. रिकॉर्ड का प्रस्तुतिकरण (Production of Records)
c. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
d. वेश्यालय बंद करना
74. धारा 21A किन व्यक्तियों या प्राधिकरणों पर लागू होती है?
a. केवल राज्य सरकार पर
b. केवल पुलिस अधिकारियों पर
c. धारा 21(3) के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकरण पर
d. केवल न्यायालयों पर
75. धारा 21A के तहत लाइसेंसधारी की मुख्य जिम्मेदारी क्या है?
a. वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना
b. आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना
c. केवल वित्तीय अभिलेख रखना
d. पुलिस को मासिक सूचना देना
76. धारा 21A के अंतर्गत रिकॉर्ड किसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए?
a. जिला मजिस्ट्रेट
b. पुलिस अधीक्षक
c. राज्य सरकार
d. न्यायालय (Court)
77. क्या धारा 21A के तहत रिकॉर्ड प्रस्तुत करना वैकल्पिक (Optional) है?
a. हाँ, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है
b. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
c. नहीं, न्यायालय द्वारा मांग किए जाने पर यह अनिवार्य है
d. केवल पुलिस जांच के दौरान
78. क्या धारा 21A लाइसेंस प्राप्त संस्थानों पर न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ करती है?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ
d. केवल आपराधिक मामलों में
79. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 22 का विषय क्या है?
a. विशेष पुलिस अधिकारी
b. परीक्षण (Trial)
c. संरक्षण गृह
d. तलाशी एवं जब्ती
80. धारा 22 के तहत किस स्तर से नीचे का न्यायालय अधिनियम के निर्दिष्ट अपराधों का विचारण नहीं कर सकता?
a. द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
b. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय
c. सत्र न्यायालय
d. उच्च न्यायालय
81. धारा 22 के अंतर्गत किन धाराओं के अपराधों का विचारण केवल सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है?
a. केवल धारा 3 और 4
b. केवल धारा 5 और 6
c. धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8
d. धारा 7, 8 और 9
82. क्या द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 3 से 8 के अंतर्गत अपराधों का विचारण कर सकता है?
a. हाँ
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. केवल सत्र न्यायालय के निर्देश पर
d. नहीं
83. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के गंभीर अपराधों के विचारण के लिए न्यूनतम न्यायालय स्तर क्या होना चाहिए?
a. द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
b. कार्यपालक मजिस्ट्रेट
c. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
d. केवल सत्र न्यायालय
84. क्या धारा 22 अधिनियम के सभी अपराधों पर लागू होती है?
a. हाँ, सभी अपराधों पर
b. केवल धारा 3 से 8 के अंतर्गत अपराधों पर
c. केवल धारा 7 और 8 पर
d. केवल धारा 3 पर
85. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 22A का विषय क्या है?
a. संरक्षण गृह
b. विशेष पुलिस अधिकारी
c. विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति
d. तलाशी
86. धारा 22A(1) के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष न्यायालय कब स्थापित कर सकती है?
a. जब राष्ट्रपति निर्देश दें
b. जब उसे लगे कि अधिनियम के अपराधों का शीघ्र विचारण आवश्यक है
c. केवल संसद की अनुमति से
d. केवल उच्च न्यायालय के आदेश पर
87. धारा 22A(1) के तहत विशेष न्यायालय किन क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं?
a. केवल राजधानी में
b. केवल महानगरों में
c. किसी भी जिले या महानगर क्षेत्र (Metropolitan Area) में
d. केवल केंद्र शासित प्रदेशों में
88. धारा 22A(1) के अंतर्गत किन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया जा सकता है?
a. केवल सत्र न्यायालय
b. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत
c. केवल उच्च न्यायालय
d. केवल द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
89. धारा 22A(1) के तहत विशेष न्यायालय स्थापित करने से पहले किससे परामर्श आवश्यक है?
a. राष्ट्रपति
b. संसद
c. उच्च न्यायालय
d. जिला मजिस्ट्रेट
90. धारा 22A(2) के अनुसार विशेष न्यायालय सामान्यतः किस प्रकार का क्षेत्राधिकार प्रयोग करते हैं?
a. सभी आपराधिक मामलों का
b. केवल दीवानी मामलों का
c. केवल अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के मामलों का
d. सभी विशेष अधिनियमों के मामलों का
91. क्या उच्च न्यायालय धारा 22A(2) के अंतर्गत अन्यथा निर्देश दे सकता है?
a. नहीं
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से
92. धारा 22A(3) के अनुसार विशेष न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र क्या होता है?
a. पूरा भारत
b. केवल राज्य मुख्यालय
c. संबंधित जिला या महानगर क्षेत्र
d. केवल राजधानी शहर
93. क्या दंड प्रक्रिया संहिता (अब BNSS) के प्रावधान विशेष न्यायालयों पर लागू होते हैं?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ, यथोचित रूप से लागू होते हैं
d. केवल अपील के मामलों में
94. धारा 22A के संदर्भ में “उच्च न्यायालय (High Court)” की परिभाषा कहाँ से ली गई है?
a. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
b. भारतीय न्याय संहिता
c. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब BNSS की संबंधित परिभाषा)
d. संविधान का अनुच्छेद 226
95. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 22AA का विषय क्या है?
a. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
b. केंद्र सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति
c. सुरक्षात्मक गृह की स्थापना
d. वेश्यालय बंद करना
96. धारा 22AA(1) के तहत केंद्र सरकार विशेष न्यायालय कब स्थापित कर सकती है?
a. जब राज्य सरकार अनुरोध करे
b. जब उसे विश्वास हो कि एक से अधिक राज्यों में किए गए अपराधों के शीघ्र विचारण की आवश्यकता है
c. केवल राष्ट्रपति के आदेश पर
d. केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर
97. धारा 22AA(1) के तहत किस प्रकार के न्यायालय विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं?
a. केवल सत्र न्यायालय
b. केवल उच्च न्यायालय
c. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की अदालतें
d. केवल द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
98. धारा 22AA(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय स्थापित करने से पहले किससे परामर्श आवश्यक है?
a. राज्यपाल
b. संबंधित उच्च न्यायालय
c. संसद
d. जिला मजिस्ट्रेट
99. धारा 22AA(1) मुख्य रूप से किन अपराधों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान करती है?
a. केवल एक जिले में किए गए अपराध
b. केवल बाल अपराध
c. एक से अधिक राज्यों में किए गए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के अपराध
d. केवल आर्थिक अपराध
100. धारा 22AA(2) के अनुसार किस धारा के प्रावधान, जहाँ तक संभव हो, धारा 22AA के अंतर्गत स्थापित न्यायालयों पर लागू होते हैं?
a. धारा 21
b. धारा 22
c. धारा 22A
d. धारा 23
101. क्या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विशेष न्यायालय, धारा 22A के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों की तरह कार्य करते हैं?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ
d. केवल अपील के मामलों में
102. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 22B का विषय क्या है?
a. अपील
b. मामलों का संक्षिप्त (Summary) विचारण
c. तलाशी
d. जमानत
103. धारा 22B के तहत अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के अपराधों के संक्षिप्त विचारण का निर्देश कौन दे सकता है?
a. केंद्र सरकार
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार
d. जिला न्यायाधीश
104. क्या धारा 22B दंड प्रक्रिया संहिता (अब BNSS) के प्रावधानों के बावजूद लागू होती है?
a. नहीं
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. हाँ
d. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से
105. धारा 22B के तहत किन न्यायालयों द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है?
a. केवल सत्र न्यायालय
b. केवल उच्च न्यायालय
c. धारा 22A(1) के तहत स्थापित विशेष न्यायालय सहित सक्षम न्यायालय
d. केवल द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
106. धारा 22B के तहत संक्षिप्त विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता (अब BNSS) की कौन-सी धाराएँ लागू होती हैं?
a. धारा 154 से 173
b. धारा 200 से 210
c. धारा 262 से 265 (अब BNSS की धाराएँ 285 से 288)
d. धारा 320 से 325
107. धारा 22B के तहत संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कितनी कारावास की सजा दी जा सकती है?
a. छह माह
b. एक वर्ष
c. दो वर्ष
d. तीन वर्ष
108. मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचारण को नियमित विचारण (Regular Trial) में कब बदलना चाहिए?
a. जब अभियुक्त अनुरोध करे
b. जब उसे लगे कि एक वर्ष से अधिक की सजा आवश्यक हो सकती है या संक्षिप्त विचारण उचित नहीं है
c. केवल राज्य सरकार के आदेश पर
d. केवल गवाहों की संख्या अधिक होने पर
109. संक्षिप्त विचारण को नियमित विचारण में बदलने से पहले मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए?
a. सीधे निर्णय देना
b. केवल पुलिस की राय लेना
c. पक्षकारों को सुनना और आदेश अभिलिखित (रिकॉर्ड) करना
d. मामला उच्च न्यायालय को भेजना
110. संक्षिप्त विचारण को नियमित विचारण में बदलने के बाद मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए?
a. नया मुकदमा दर्ज करना
b. केवल अभियोजन के दस्तावेज देखना
c. पूर्व में परीक्षित गवाहों को पुनः बुलाकर संहिता के अनुसार विचारण या पुनर्विचारण करना
d. अभियुक्त को स्वतः बरी कर देना
111. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 23 का विषय क्या है?
a. विशेष न्यायालय
b. नियम बनाने की शक्ति
c. संरक्षण गृह
d. वेश्यालय बंद करना
112. धारा 23(1) के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?
a. केंद्र सरकार
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार
d. जिला मजिस्ट्रेट
113. धारा 23(1) के अंतर्गत नियम किस माध्यम से बनाए जाते हैं?
a. संसद के अधिनियम द्वारा
b. सरकारी परिपत्र द्वारा
c. राजपत्र (Official Gazette) में अधिसूचना द्वारा
d. न्यायालय के आदेश द्वारा
114. धारा 23(1) के अंतर्गत नियम किस उद्देश्य से बनाए जा सकते हैं?
a. केवल दंड निर्धारित करने के लिए
b. केवल न्यायालयों की स्थापना के लिए
c. अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए
d. केवल पुलिस नियुक्ति के लिए
115. क्या धारा 23(2) सामान्य नियम बनाने की शक्ति को सीमित करती है?
a. हाँ
b. केवल आंशिक रूप से
c. नहीं
d. केवल विशेष परिस्थितियों में
116. धारा 23(2)(क) के तहत नियमों द्वारा क्या निर्धारित किया जा सकता है?
a. न्यायालयों की स्थापना
b. किसी स्थान को सार्वजनिक स्थान के रूप में अधिसूचित करना
c. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
d. दंड की मात्रा
117. धारा 23(2)(ख) के तहत किस विषय में नियम बनाए जा सकते हैं?
a. अभियोजन की स्वीकृति
b. धारा 17(1) के अंतर्गत व्यक्तियों की हिरासत एवं भरण-पोषण
c. अपील की प्रक्रिया
d. जमानत
118. धारा 23(2)(खख) के अंतर्गत क्या विनियमित किया जा सकता है?
a. विशेष न्यायालयों का गठन
b. सुधारात्मक संस्थाओं से अपराधी का उन्मोचन एवं लाइसेंस का प्रारूप
c. पुलिस भर्ती
d. अभियोजन स्वीकृति
119. धारा 23(2)(ग) के अंतर्गत किस विषय पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. सुरक्षात्मक गृहों एवं सुधारात्मक संस्थानों में व्यक्तियों की हिरासत, रखरखाव एवं भरण-पोषण
b. कराधान
c. चुनाव प्रक्रिया
d. पुलिस वेतन
120. धारा 23(2)(घ) के तहत नियम किससे संबंधित हो सकते हैं?
a. निवास अधिसूचना (Residence Notification)
b. न्यायाधीशों का वेतन
c. पुलिस प्रशिक्षण
d. अपील शुल्क
121. धारा 23(2)(ङ) के तहत क्या प्रत्यायोजित किया जा सकता है?
a. विशेष न्यायालय की स्थापना
b. विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार
c. अभियोजन चलाने का अधिकार
d. लाइसेंस रद्द करने का अधिकार
122. धारा 23(2)(च) के तहत नियम किससे संबंधित हो सकते हैं?
a. धारा 18 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से
b. संविधान संशोधन से
c. सिविल वाद से
d. कर निर्धारण से
123. धारा 23(2)(छ) मुख्यतः किस विषय से संबंधित है?
a. विशेष न्यायालय
b. संरक्षण गृहों एवं सुधारात्मक संस्थानों से संबंधित विषय
c. अपील
d. जमानत
124. धारा 23(2)(छ)(i) के तहत क्या विनियमित किया जा सकता है?
a. संरक्षण गृहों एवं सुधारात्मक संस्थानों की स्थापना, रखरखाव, प्रबंधन एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ व कर्तव्य
b. कर निर्धारण
c. चुनाव प्रक्रिया
d. पुलिस वेतन
125. धारा 23(2)(छ)(ii) के अंतर्गत क्या निर्धारित किया जा सकता है?
a. लाइसेंस आवेदन का प्रपत्र एवं उसमें दी जाने वाली जानकारी
b. अपील का प्रारूप
c. एफआईआर का प्रारूप
d. गिरफ्तारी वारंट
126. धारा 23(2)(छ)(iii) किससे संबंधित है?
a. लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की प्रक्रिया एवं जांच
b. न्यायालय शुल्क
c. पुलिस जांच
d. साक्ष्य रिकॉर्डिंग
127. धारा 23(2)(छ)(iv) के तहत क्या निर्धारित किया जा सकता है?
a. लाइसेंस का प्रारूप एवं उसकी शर्तें
b. गिरफ्तारी प्रक्रिया
c. न्यायालय शुल्क
d. अभियोजन स्वीकृति
128. धारा 23(2)(छ)(v) के अंतर्गत क्या विनियमित किया जा सकता है?
a. खातों का रखरखाव एवं ऑडिट
b. चुनाव व्यय
c. पुलिस प्रशिक्षण
d. न्यायालय शुल्क
129. धारा 23(2)(छ)(vi) किससे संबंधित है?
a. रजिस्टर एवं विवरणों का रखरखाव
b. एफआईआर
c. गिरफ्तारी
d. तलाशी
130. धारा 23(2)(छ)(vii) के अंतर्गत क्या विनियमित किया जा सकता है?
a. कैदियों की देखभाल, उपचार, प्रशिक्षण एवं अनुशासन
b. न्यायाधीशों की नियुक्ति
c. कराधान
d. चुनाव प्रक्रिया
131. धारा 23(2)(छ)(viii) किस विषय से संबंधित है?
a. कैदियों से मुलाकात एवं संचार
b. जमानत
c. अपील
d. अभियोजन
132. धारा 23(2)(छ)(ix) के तहत क्या प्रावधान किया जा सकता है?
a. कैदियों की अस्थायी हिरासत जब तक उन्हें संबंधित संस्था में भेजने की व्यवस्था न हो
b. कर संग्रह
c. न्यायालय शुल्क
d. पुलिस भर्ती
133. धारा 23(2)(छ)(x) के अंतर्गत क्या विनियमित किया जा सकता है?
a. संरक्षण गृहों एवं सुधारात्मक संस्थानों के बीच कैदियों का स्थानांतरण
b. न्यायालयों का विलय
c. पुलिस स्थानांतरण
d. चुनाव क्षेत्र
134. धारा 23(2)(छ)(xi) किससे संबंधित है?
a. अनुचित पाए गए व्यक्ति का जेल में स्थानांतरण
b. कर वसूली
c. न्यायिक नियुक्तियाँ
d. पुलिस पदोन्नति
135. धारा 23(2)(छ)(xii) के अंतर्गत किन व्यक्तियों के स्थानांतरण का प्रावधान किया जा सकता है?
a. धारा 7 या 8 के अंतर्गत दोषसिद्ध व्यक्तियों का
b. सभी अभियुक्तों का
c. केवल बच्चों का
d. केवल पुलिस अधिकारियों का
136. धारा 23(2)(छ)(xiii) किस विषय से संबंधित है?
a. कैदियों की रिहाई एवं शर्तों के उल्लंघन पर गिरफ्तारी
b. चुनाव प्रक्रिया
c. कर निर्धारण
d. पुलिस प्रशिक्षण
137. धारा 23(2)(छ)(xiv) के तहत क्या विनियमित किया जा सकता है?
a. कैदियों को अस्थायी अनुपस्थिति (Leave) देना
b. न्यायालय अवकाश
c. पुलिस अवकाश
d. सरकारी छुट्टियाँ
138. धारा 23(2)(छ)(xv) के अंतर्गत क्या निर्धारित किया जा सकता है?
a. संरक्षण गृहों एवं सुधारात्मक संस्थानों का निरीक्षण
b. न्यायालय निरीक्षण
c. पुलिस निरीक्षण
d. कर निरीक्षण
139. धारा 23(2)(ज) के अंतर्गत क्या शामिल है?
a. केवल लाइसेंस
b. कोई अन्य विषय जिसे विनियमित किया जाना आवश्यक हो
c. केवल दंड
d. केवल अपील
140. धारा 23(3) के अनुसार किन नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान हो सकता है?
a. उपधारा (2) के खंड (घ) या (छ) के अंतर्गत बनाए गए नियमों का
b. केवल धारा 3 के नियमों का
c. केवल धारा 7 के नियमों का
d. सभी सरकारी आदेशों का
141. धारा 23(3) के तहत नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. ₹100
b. ₹250
c. ₹500
d. ₹1000
142. धारा 23(4) के तहत कौन-सा विधायी नियंत्रण प्रदान किया गया है?
a. नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा
b. नियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा
c. सभी नियम राज्य विधानमंडल (विधानसभा) के समक्ष रखे जाएंगे
d. नियमों को केवल राजपत्र में प्रकाशित करना पर्याप्त होगा
143. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 24 का विषय क्या है?
a. विशेष न्यायालय
b. नियम बनाने की शक्ति
c. अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियमों के विरुद्ध प्रभाव न होना
d. वेश्यालय बंद करना
144. धारा 24 में कौन-सा सिद्धांत निहित है?
a. अधिनियम सभी अन्य कानूनों को निरस्त कर देता है
b. अधिनियम केवल दंड प्रक्रिया संहिता पर लागू होता है
c. अधिनियम निर्दिष्ट किशोर सुधार (Juvenile Reform) कानूनों के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा
d. अधिनियम केवल राज्य सरकारों पर लागू होता है
145. धारा 24 में किस केंद्रीय अधिनियम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है?
a. किशोर न्याय अधिनियम, 2015
b. सुधारात्मक विद्यालय अधिनियम, 1897
c. भारतीय न्याय संहिता, 2023
d. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
146. क्या धारा 24 नाबालिग अपराधियों से संबंधित राज्य के कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
147. क्या धारा 24 सुधारात्मक विद्यालय अधिनियम, 1897 में संशोधन करके बनाए गए राज्य कानूनों को भी सुरक्षित रखती है?
a. नहीं
b. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल विशेष न्यायालय के आदेश से
148. धारा 24 के पीछे मुख्य विधायी उद्देश्य क्या है?
a. वेश्यावृत्ति को वैध बनाना
b. यह सुनिश्चित करना कि किशोर सुधार संबंधी कानून अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 से अप्रभावित रहकर कार्य करते रहें
c. सभी मामलों का विचारण केवल उच्च न्यायालय में कराना
d. पुलिस को अतिरिक्त गिरफ्तारी शक्तियाँ देना
149. क्या धारा 24 किशोर सुधार संबंधी कानूनों पर प्रधानता (Override) स्थापित करती है?
a. हाँ, उन्हें निरस्त कर देती है
b. केवल आंशिक रूप से
c. नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से उन्हें प्रभावित होने से बचाती है
d. केवल राज्य सरकार के आदेश पर
150. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 25 का विषय क्या है?
a. विशेष न्यायालय
b. रद्द करना और व्यावृत्तियाँ (Repeal and Savings)
c. संरक्षण गृह
d. नियम बनाने की शक्ति
151. धारा 25(1) के अनुसार जब यह अधिनियम किसी राज्य में लागू होता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है?
a. सभी केंद्रीय कानून समाप्त हो जाते हैं
b. अनैतिक व्यापार या वेश्यावृत्ति की रोकथाम से संबंधित राज्य कानून निरस्त हो जाते हैं
c. केवल पुलिस नियम समाप्त होते हैं
d. केवल न्यायालयों का पुनर्गठन होता है
152. धारा 25(1) के तहत निरसन कब से प्रभावी होता है?
a. राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि से
b. धारा 1 के प्रारंभ से
c. धारा 1 के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों के प्रवर्तन से
d. अधिसूचना के प्रकाशन के एक वर्ष बाद
153. धारा 25(1) के अंतर्गत किस प्रकार के राज्य कानून निरस्त किए जाते हैं?
a. केवल पुलिस अधिनियम
b. केवल नगर निगम कानून
c. अनैतिक मानव तस्करी या वेश्यावृत्ति की रोकथाम से संबंधित राज्य कानून
d. सभी दंड कानून
154. क्या धारा 25(2) निरस्त राज्य अधिनियमों के अंतर्गत की गई पूर्व कार्यवाहियों को संरक्षित रखती है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेशों को
c. हाँ
d. केवल पुलिस कार्यवाहियों को
155. धारा 25(2) के अंतर्गत किस प्रकार की पूर्व कार्यवाहियाँ संरक्षित रहती हैं?
a. केवल न्यायिक निर्णय
b. केवल गिरफ्तारी
c. निर्देश, रजिस्टर, नियम, आदेश, निषेधाज्ञाएँ तथा अन्य कार्यवाहियाँ
d. केवल लाइसेंस
156. धारा 25(2) के अंतर्गत पूर्व कार्यवाहियों के संरक्षित रहने के लिए कौन-सी शर्त आवश्यक है?
a. राज्य सरकार की स्वीकृति
b. वे अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों
c. उच्च न्यायालय की अनुमति
d. संसद की मंजूरी
157. धारा 25(2) के अनुसार संरक्षित पूर्व कार्यवाहियों को किस प्रकार माना जाएगा?
a. शून्य माना जाएगा
b. केवल ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाएगा
c. उन्हें अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई कार्यवाही माना जाएगा
d. उन्हें पुनः अनुमोदित करना आवश्यक होगा
158. धारा 25(2) के अंतर्गत संरक्षित कार्यवाहियाँ कब तक प्रभावी रहती हैं?
a. एक वर्ष तक
b. पाँच वर्ष तक
c. जब तक अधिनियम के अंतर्गत नई कार्यवाही न कर दी जाए
d. केवल अपील की अवधि तक
159. धारा 25 के स्पष्टीकरण के अनुसार “राज्य अधिनियम (State Act)” अभिव्यक्ति में क्या शामिल है?
a. केवल विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम
b. केवल केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियम
c. एक प्रांतीय अधिनियम (Provincial Act)
d. केवल संसद द्वारा पारित अधिनियम
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