Download Immoral Traffic (Prevention) Act MCQs Set-2 PDF
1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 को किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया?
a. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1980
b. महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1986
c. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978
d. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1983
2. महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1986 का अधिनियम संख्या क्या है?
a. 1986 का अधिनियम संख्या 42
b. 1986 का अधिनियम संख्या 43
c. 1986 का अधिनियम संख्या 44
d. 1986 का अधिनियम संख्या 45
3. धारा 10 को किस धारा द्वारा निरस्त किया गया?
a. धारा 10
b. धारा 11
c. धारा 12
d. धारा 13
4. धारा 10 को कब से निरस्त किया गया?
a. 15 अगस्त 1986
b. 1 जनवरी 1987
c. 26 जनवरी 1987
d. 1 अप्रैल 1987
5. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 10A का विषय क्या है?
a. वेश्यालय का प्रबंधन
b. सुधार संस्था में हिरासत
c. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
d. सुरक्षात्मक गृह की स्थापना
6. धारा 10A(1) का प्रावधान मुख्यतः किस पर लागू होता है?
a. धारा 3 के तहत दोषी व्यक्ति
b. धारा 5 के तहत दोषी व्यक्ति
c. धारा 7 या धारा 8 के तहत दोषी पाई गई महिला अपराधी
d. सभी अभियुक्तों पर
7. धारा 10A(1)(B) के अंतर्गत कौन-सी अतिरिक्त शर्त आवश्यक है?
a. अभियुक्त का विवाहित होना
b. उसका चरित्र, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति एवं अन्य परिस्थितियाँ उसे सुधार हेतु हिरासत में रखना आवश्यक बनाती हों
c. उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो
d. वह पहली बार दोषी हो
8. धारा 10A(1) के तहत कारावास के स्थान पर कौन-सा विकल्प उपलब्ध है?
a. केवल जुर्माना
b. परिवीक्षा
c. सुधार संस्था में हिरासत
d. सामुदायिक सेवा
9. धारा 10A(1) के तहत सुधार संस्था में हिरासत की न्यूनतम अवधि क्या है?
a. 6 माह
b. 1 वर्ष
c. 2 वर्ष
d. 3 वर्ष
10. धारा 10A(1) के तहत सुधार संस्था में हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है?
a. 3 वर्ष
b. 4 वर्ष
c. 5 वर्ष
d. 7 वर्ष
11. क्या धारा 10A के तहत सुधार संस्था में हिरासत अनिवार्य है?
a. हाँ
b. नहीं, न्यायालय जेल के स्थान पर ऐसा आदेश दे सकता है
c. केवल दूसरी दोषसिद्धि पर
d. केवल राज्य सरकार के आदेश से
12. धारा 10A(1)(i) के तहत कौन-सी प्रक्रियात्मक सुरक्षा आवश्यक है?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट
b. अभियुक्त को सुनवाई का अवसर तथा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार
c. केवल चिकित्सीय रिपोर्ट
d. केवल सरकारी वकील की राय
13. धारा 10A में उल्लिखित परिवीक्षा अधिकारी किस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है?
a. भारतीय दंड संहिता
b. दंड प्रक्रिया संहिता
c. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958
d. किशोर न्याय अधिनियम
14. धारा 10A(1)(ii) के अंतर्गत न्यायालय को किस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है?
a. अभियुक्त धनी है
b. अभियुक्त को सुधार संस्था में शिक्षा एवं अनुशासन से लाभ होने की संभावना है
c. अभियुक्त विवाहित है
d. अभियुक्त पहली बार दोषी है
15. क्या धारा 10A के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अपनी संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक है?
a. नहीं
b. केवल अपील में
c. हाँ
d. केवल विशेष मामलों में
16. धारा 10A(2) किससे संबंधित है?
a. होटल लाइसेंस
b. सुधार संस्था में हिरासत के आदेश पर अपील, संदर्भ, पुनरीक्षण एवं सीमा संबंधी प्रावधान
c. विशेष पुलिस अधिकारी
d. सुरक्षात्मक गृह
17. धारा 10A(1) के आदेश पर कौन-से प्रक्रियात्मक कानून लागू होते हैं?
a. केवल भारतीय दंड संहिता
b. केवल साक्ष्य अधिनियम
c. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) तथा सीमा अधिनियम, 1963
d. केवल सीमा अधिनियम
18. धारा 10A(2) के तहत अपीलीय प्रयोजनों के लिए हिरासत के आदेश को कैसे माना जाता है?
a. जुर्माने के आदेश के रूप में
b. समान अवधि के कारावास के आदेश के रूप में
c. चेतावनी के रूप में
d. परिवीक्षा आदेश के रूप में
19. धारा 10A(3) के अंतर्गत राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी कितने समय बाद सुधार संस्था से रिहाई पर विचार कर सकते हैं?
a. 3 माह बाद
b. 6 माह बाद
c. 1 वर्ष बाद
d. 2 वर्ष बाद
20. धारा 10A(3) के अंतर्गत रिहाई से पूर्व कौन-सी शर्त पूरी होनी चाहिए?
a. अभियुक्त को जुर्माना भरना होगा
b. यह संभावना हो कि वह उपयोगी एवं परिश्रमी जीवन व्यतीत करेगा
c. अभियुक्त विवाहित हो
d. अभियुक्त सरकारी कर्मचारी हो
21. क्या धारा 10A(3) के अंतर्गत रिहाई सशर्त हो सकती है?
a. नहीं
b. हाँ, बिना शर्त या शर्तों सहित
c. केवल न्यायालय की अनुमति से
d. केवल राज्यपाल की अनुमति से
22. धारा 10A(3) के तहत रिहाई पर कौन-सा दस्तावेज जारी किया जाता है?
a. पहचान पत्र
b. पासपोर्ट
c. निर्धारित प्रपत्र में लिखित लाइसेंस
d. जमानत बांड
23. क्या धारा 10A(3) के अंतर्गत रिहाई की शक्ति नियमों के अधीन है?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल विशेष मामलों में
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
24. धारा 10A(4) किससे संबंधित है?
a. होटल लाइसेंस
b. रिहाई पर लगाई जाने वाली शर्तों की प्रकृति
c. पुलिस जांच
d. अभियोजन स्वीकृति
25. धारा 10A(4) के तहत किस प्रकार की शर्तें लगाई जा सकती हैं?
a. केवल जुर्माना
b. निवास, गतिविधियों एवं आवागमन की निगरानी संबंधी शर्तें
c. केवल यात्रा प्रतिबंध
d. केवल पासपोर्ट जमा करना
26. क्या धारा 10A के तहत रिहाई में पर्यवेक्षण (Supervision) की शर्तें शामिल हो सकती हैं?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल नाबालिगों के लिए
d. केवल दूसरी दोषसिद्धि पर
27. क्या धारा 10A(4) के तहत निवास संबंधी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
28. क्या धारा 10A(4) के अंतर्गत लगाई जाने वाली शर्तें विवेकाधीन हैं?
a. नहीं
b. हाँ, इन्हें सशर्त रिहाई के भाग के रूप में लगाया जा सकता है
c. केवल उच्च न्यायालय लगा सकता है
d. केवल परिवीक्षा अधिकारी लगा सकता है
29. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 11 का विषय क्या है?
a. वेश्यालय का लाइसेंस
b. पहले दोषी ठहराए गए अपराधियों के पते की सूचना
c. सुरक्षात्मक गृह की स्थापना
d. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
30. धारा 11(1) के तहत न्यायालय को क्या शक्ति प्राप्त है?
a. मृत्युदंड देने की
b. बार-बार अपराध करने वालों को निवास संबंधी सूचना देने का आदेश देने की
c. केवल जुर्माना लगाने की
d. संपत्ति जब्त करने की
31. धारा 11(1)(A) के अंतर्गत कौन-सी पूर्व दोषसिद्धि इस धारा को लागू करती है?
a. केवल एक वर्ष की सजा
b. केवल जुर्माना
c. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 या IPC (BNS) की निर्दिष्ट धाराओं के तहत दो वर्ष या अधिक की सजा
d. किसी भी अपराध की सजा
32. धारा 11(1)(A) में भारतीय दंड संहिता (BNS) की किन धाराओं का उल्लेख है?
a. 302 एवं 304
b. 420 एवं 406
c. IPC की धाराएँ 363, 365, 366, 366A, 366B, 367, 368, 370, 371, 372 और 373 (BNS की धाराएँ 137(2), 140(3), 87, 96, 141, 140(4), 142, 143, 145, 98, 99)
d. 124A एवं 153A
33. धारा 11(1)(B) के अंतर्गत क्या शामिल है?
a. केवल भारतीय न्यायालयों की दोषसिद्धि
b. केवल राज्य सरकार के आदेश
c. भारत के बाहर ऐसे अपराधों की दोषसिद्धि जो भारत में किए जाने पर इसी प्रकार दंडनीय होते
d. केवल सैन्य न्यायालय के निर्णय
34. धारा 11 लागू होने के लिए अगली दोषसिद्धि कितने समय के भीतर होनी चाहिए?
a. 2 वर्ष
b. 3 वर्ष
c. 5 वर्ष
d. 10 वर्ष
35. धारा 11 के अंतर्गत बाद की दोषसिद्धि का स्वरूप क्या होना चाहिए?
a. केवल जुर्माना
b. दो वर्ष या उससे अधिक की कारावास वाली दोषसिद्धि
c. छह माह की सजा
d. केवल चेतावनी
36. न्यायालय धारा 11 के अंतर्गत निवास सूचना देने का आदेश कब पारित कर सकता है?
a. गिरफ्तारी के समय
b. जमानत के समय
c. बाद की दोषसिद्धि पर सजा सुनाते समय
d. अन्वेषण के दौरान
37. धारा 11 के तहत न्यायालय किस प्रकार का आदेश दे सकता है?
a. केवल जुर्माना भरने का
b. निवास स्थान तथा उसमें परिवर्तन या अनुपस्थिति की सूचना देने का
c. केवल पासपोर्ट जमा कराने का
d. संपत्ति जब्त करने का
38. धारा 11 के अंतर्गत निवास सूचना देने का आदेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए हो सकता है?
a. 2 वर्ष
b. 3 वर्ष
c. 5 वर्ष
d. 10 वर्ष
39. निवास सूचना से संबंधित नियम किस धारा के अंतर्गत बनाए जाते हैं?
a. धारा 21
b. धारा 22
c. धारा 23
d. धारा 24
40. क्या धारा 11 के अंतर्गत निवास सूचना देने का आदेश अनिवार्य है?
a. हाँ
b. नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है
c. केवल राज्य सरकार के आदेश पर
d. केवल उच्च न्यायालय के आदेश पर
41. यदि दोषसिद्धि अपील या अन्यथा निरस्त हो जाती है, तो धारा 11(2) के अनुसार क्या प्रभाव होगा?
a. जुर्माना दोगुना हो जाएगा
b. निवास सूचना देने का आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा
c. आदेश स्थायी रहेगा
d. नई सुनवाई होगी
42. क्या धारा 11(2) अपील पर दोषसिद्धि निरस्त होने की स्थिति में भी लागू होती है?
a. नहीं
b. केवल विशेष मामलों में
c. हाँ
d. केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर
43. धारा 11(3) के तहत निवास सूचना का आदेश कौन-से न्यायालय भी पारित कर सकते हैं?
a. केवल सत्र न्यायालय
b. केवल मजिस्ट्रेट
c. अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय
d. केवल सर्वोच्च न्यायालय
44. क्या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण (Revision) के दौरान धारा 11 के अंतर्गत आदेश पारित कर सकता है?
a. नहीं
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल अपील में
45. निवास सूचना संबंधी नियमों के उल्लंघन का विचारण कौन कर सकता है?
a. केवल उच्च न्यायालय
b. केवल सत्र न्यायालय
c. सक्षम अधिकार क्षेत्र वाला मजिस्ट्रेट
d. केवल विशेष न्यायालय
46. धारा 11(4) के तहत उल्लंघन का मुकदमा कहाँ चलाया जा सकता है?
a. किसी भी राज्य में
b. उस जिले में जहाँ अंतिम बार निवास की सूचना दी गई थी
c. केवल राजधानी में
d. केवल सर्वोच्च न्यायालय में
47. क्या धारा 11 जेल से रिहाई के बाद भी कुछ दायित्व उत्पन्न करती है?
a. नहीं
b. केवल जुर्माना भरने का
c. हाँ, निवास की सूचना देना तथा संबंधित नियमों का पालन करना आवश्यक है
d. केवल पुलिस को मासिक रिपोर्ट देना
48. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की पूर्व धारा 12 किस विषय से संबंधित थी?
a. सुरक्षात्मक गृह
b. आदतन अपराधियों से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा
c. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
d. वेश्यालय की तलाशी
49. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 12 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?
a. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1978
b. महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 44)
c. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1983
d. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1973
50. धारा 12 को किस तिथि से हटाया गया?
a. 1 जनवरी, 1987
b. 15 अगस्त, 1986
c. 26 जनवरी, 1987
d. 1 अप्रैल, 1987
51. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 13 का विषय क्या है?
a. वेश्यालयों का लाइसेंस
b. विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय
c. सुरक्षात्मक गृह
d. सुधारात्मक संस्था
52. धारा 13(1) के तहत प्रत्येक निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए क्या अनिवार्य है?
a. विशेष न्यायालय की स्थापना
b. एक विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
c. सुरक्षात्मक गृह की स्थापना
d. महिला आयोग का गठन
53. धारा 13(1) के तहत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?
a. राष्ट्रपति
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति
d. केंद्र सरकार
54. धारा 13(2) के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी का न्यूनतम पद क्या होना चाहिए?
a. उप-निरीक्षक
b. निरीक्षक (इंस्पेक्टर) से नीचे नहीं
c. पुलिस अधीक्षक
d. उप पुलिस अधीक्षक
55. धारा 13(2A) के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों को विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ कौन प्रदान कर सकता है?
a. राज्यपाल
b. पुलिस महानिदेशक
c. जिला मजिस्ट्रेट
d. गृह सचिव
56. धारा 13(2A) के तहत किन व्यक्तियों को शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं?
a. केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश
b. केवल सेवानिवृत्त लोक अभियोजक
c. सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी
d. केवल सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी
57. धारा 13(2A) के तहत सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के लिए क्या रैंक आवश्यक है?
a. उप-निरीक्षक से ऊपर
b. निरीक्षक (इंस्पेक्टर) से नीचे नहीं
c. पुलिस अधीक्षक
d. महानिरीक्षक
58. धारा 13(2A) के तहत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के लिए क्या रैंक आवश्यक है?
a. हवलदार
b. सूबेदार
c. कमीशंड अधिकारी से नीचे नहीं
d. कैप्टन से ऊपर
59. धारा 13(3)(A) के तहत विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता कौन करता है?
a. केवल न्यायिक अधिकारी
b. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी, जहाँ तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों सहित
c. केवल महिला आयोग
d. केवल जिला मजिस्ट्रेट
60. धारा 13(3)(B) के तहत किस प्रकार का सलाहकार तंत्र गठित किया जा सकता है?
a. पाँच न्यायाधीशों का बोर्ड
b. अधिकतम पाँच प्रतिष्ठित समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की गैर-सरकारी सलाहकार समिति
c. दस पुलिस अधिकारियों की समिति
d. केवल सरकारी अधिकारियों का समूह
61. क्या महिला समाज कल्याण कार्यकर्ताओं को सलाहकार समिति में शामिल किया जाना चाहिए?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. हाँ, जहाँ तक संभव हो
d. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से
62. धारा 13(4) के तहत तस्करी पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है?
a. राज्य सरकार
b. जिला मजिस्ट्रेट
c. केंद्र सरकार
d. उच्च न्यायालय
63. धारा 13(4) के तहत तस्करी पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है?
a. केवल वेश्यालयों का पंजीकरण
b. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 तथा यौन शोषण से संबंधित अपराधों की जाँच
c. केवल न्यायालयों की सहायता
d. केवल सीमा सुरक्षा
64. धारा 13(4) के तहत तस्करी पुलिस अधिकारियों का क्षेत्राधिकार क्या है?
a. केवल एक जिला
b. केवल एक राज्य
c. केवल केंद्र शासित प्रदेश
d. संपूर्ण भारत
65. क्या तस्करी पुलिस अधिकारी विशेष पुलिस अधिकारियों के समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं?
a. नहीं
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. हाँ, पर उनका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में विस्तृत होता है
d. केवल न्यायालय के आदेश से
66. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 14 का विषय क्या है?
a. सुरक्षात्मक गृह
b. अपराधों का संज्ञेय (Cognizable) होना
c. विशेष न्यायालय
d. सुधारात्मक संस्था
67. धारा 14 के अनुसार अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की प्रकृति क्या है?
a. असंज्ञेय
b. जमानतीय
c. संज्ञेय
d. केवल शिकायत पर विचारणीय
68. क्या धारा 14 दण्ड प्रक्रिया संहिता/BNSS के बावजूद प्रभावी होती है?
a. नहीं
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. हाँ, इसमें नॉन-ऑब्स्टैंटे (Overriding) प्रावधान है
d. केवल न्यायालय के आदेश से
69. धारा 14 के परन्तुक (i) के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी कौन कर सकता है?
a. कोई भी पुलिस अधिकारी
b. केवल मजिस्ट्रेट
c. विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देशन, मार्गदर्शन अथवा पूर्व स्वीकृति के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी
d. केवल जिला मजिस्ट्रेट
70. धारा 14 के परन्तुक (ii) के अनुसार अधीनस्थ अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तारी हेतु क्या आवश्यक है?
a. मौखिक आदेश
b. न्यायालय की अनुमति
c. लिखित आदेश जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध का उल्लेख हो
d. केवल एफआईआर
71. धारा 14 के परन्तुक (ii) के अनुसार गिरफ्तारी से पहले अधीनस्थ अधिकारी को क्या करना चाहिए?
a. मीडिया को सूचना देना
b. व्यक्ति को आदेश की प्रकृति बताना तथा आवश्यकता होने पर लिखित आदेश दिखाना
c. केवल मौखिक चेतावनी देना
d. जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना
72. धारा 14 के परन्तुक (iii) के अनुसार आपातकालीन स्थिति में पूर्व लिखित आदेश के बिना गिरफ्तारी कौन कर सकता है?
a. कोई भी नागरिक
b. विशेष पुलिस अधिकारी
c. विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) या उससे ऊपर का पुलिस अधिकारी
d. केवल पुलिस अधीक्षक
73. धारा 14 के परन्तुक (iii) के अनुसार आपातकालीन गिरफ्तारी को कौन-सी परिस्थिति उचित ठहराती है?
a. केवल शिकायत प्राप्त होना
b. केवल मीडिया रिपोर्ट
c. साक्ष्य नष्ट होने, अपराधी के भागने, पहचान अज्ञात होने या गलत नाम/पता होने की आशंका
d. केवल गुप्त सूचना
74. धारा 14 के परन्तुक (iii) के अनुसार आपातकालीन गिरफ्तारी के बाद अधिकारी का क्या दायित्व है?
a. 30 दिन बाद रिपोर्ट देना
b. केवल न्यायालय को सूचना देना
c. यथाशीघ्र विशेष पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी एवं परिस्थितियों की रिपोर्ट देना
d. कोई दायित्व नहीं
75. क्या धारा 14 पुलिस की सामान्य शक्तियों को विशेष पुलिस अधिकारी की व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित करती है?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
76. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 15 का विषय क्या है?
a. विशेष न्यायालय
b. बिना वारंट के तलाशी
c. सुधारात्मक संस्था
d. सुरक्षात्मक गृह
77. धारा 15(1) के तहत बिना वारंट के तलाशी कौन ले सकता है?
a. कोई भी पुलिस अधिकारी
b. केवल जिला मजिस्ट्रेट
c. विशेष पुलिस अधिकारी या तस्करी पुलिस अधिकारी
d. केवल सत्र न्यायाधीश
78. धारा 15(1) के अंतर्गत बिना वारंट तलाशी लेने से पहले क्या आवश्यक है?
a. केवल शिकायत प्राप्त होना
b. अधिकारी के पास यह मानने के उचित आधार हों कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध हुआ है या हो रहा है
c. न्यायालय की अनुमति
d. मीडिया रिपोर्ट
79. धारा 15(1) के अनुसार बिना वारंट तलाशी से पहले अतिरिक्त शर्त क्या है?
a. पुलिस अधीक्षक की अनुमति
b. यह विश्वास कि वारंट प्राप्त करने में अनुचित विलंब होगा
c. मजिस्ट्रेट की मौखिक अनुमति
d. एफआईआर दर्ज होना
80. धारा 15(1) के अंतर्गत प्रवेश से पूर्व अधिकारी को क्या करना आवश्यक है?
a. प्रेस विज्ञप्ति जारी करना
b. अपनी मान्यता (Reasons to Believe) के आधार लिखित रूप में दर्ज करना
c. गवाहों के हस्ताक्षर लेना
d. राज्य सरकार को सूचना देना
81. धारा 15(2) के अनुसार तलाशी से पहले कितने गवाह बुलाए जाने चाहिए?
a. एक
b. दो या अधिक सम्मानित व्यक्ति
c. पाँच
d. केवल सरकारी अधिकारी
82. धारा 15(2) के अंतर्गत क्या कम-से-कम एक महिला गवाह होना अनिवार्य है?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल रात्रि तलाशी में
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
83. धारा 15(2) के अनुसार क्या सभी गवाह उसी क्षेत्र के होने चाहिए?
a. हाँ, सभी
b. नहीं, केवल महिला गवाह बाहर की हो सकती है
c. नहीं, कोई भी कहीं का हो सकता है
d. केवल सरकारी गवाह मान्य हैं
84. धारा 15(2) के तहत क्या अधिकारी गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है?
a. नहीं
b. हाँ, लिखित आदेश द्वारा
c. केवल न्यायालय की अनुमति से
d. केवल मौखिक आदेश से
85. धारा 15(3) के अनुसार तलाशी में उपस्थित होने से इंकार करने का परिणाम क्या है?
a. कोई परिणाम नहीं
b. केवल चेतावनी
c. भारतीय दंड संहिता की धारा 187 (BNS की धारा 222) के अंतर्गत अपराध
d. केवल जुर्माना
86. क्या धारा 15 अन्य कानूनों के बावजूद प्रभावी होती है?
a. नहीं
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल आपातकाल में
87. धारा 15(4) के तहत विशेष पुलिस अधिकारी को क्या शक्ति प्राप्त है?
a. संपत्ति जब्त करने की
b. तलाशी वाले स्थान पर पाए गए सभी व्यक्तियों को हटाने की
c. पासपोर्ट जब्त करने की
d. लाइसेंस रद्द करने की
88. धारा 15(5) के अनुसार हटाए गए व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए?
a. उसे पुलिस हिरासत में रखा जाए
b. उसे तुरंत उचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए
c. उसे घर भेज दिया जाए
d. उसे केवल पूछताछ के बाद छोड़ा जाए
89. धारा 15(5A) के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत व्यक्ति की जांच किसके द्वारा की जाएगी?
a. पुलिस अधिकारी
b. सरकारी वकील
c. पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी
d. न्यायाधीश
90. धारा 15(5A) के तहत चिकित्सा परीक्षण का उद्देश्य क्या है?
a. केवल पहचान स्थापित करना
b. आयु, यौन शोषण से लगी चोटों तथा यौन संचारित रोगों का पता लगाना
c. केवल डीएनए परीक्षण
d. केवल मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण
91. धारा 15(5A) के अनुसार "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" की परिभाषा किस अधिनियम के अनुसार है?
a. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम
b. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956
c. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
d. सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम
92. धारा 15(6) के तहत क्या संरक्षण प्रदान किया गया है?
a. सभी प्रकार की कार्यवाहियों से पूर्ण छूट
b. विधिपूर्वक की गई तलाशी के संबंध में सिविल एवं आपराधिक कार्यवाही से संरक्षण
c. केवल विभागीय कार्यवाही से छूट
d. केवल जुर्माने से छूट
93. धारा 15(6) के तहत संरक्षण किसे प्राप्त है?
a. केवल विशेष पुलिस अधिकारी
b. केवल तस्करी पुलिस अधिकारी
c. विशेष पुलिस अधिकारी, तस्करी पुलिस अधिकारी तथा तलाशी में भाग लेने या उपस्थित रहने वाले अन्य व्यक्ति
d. केवल मजिस्ट्रेट
94. क्या धारा 15(6) का संरक्षण अवैध कार्यों पर भी लागू होता है?
a. हाँ
b. नहीं, केवल विधिपूर्वक किए गए कार्यों पर
c. केवल न्यायालय की अनुमति से
d. केवल सरकारी अधिकारियों पर
95. धारा 15(6A) के अनुसार तलाशी दल में क्या अनिवार्य है?
a. एक महिला पुलिस अधिकारी
b. कम से कम दो महिला पुलिस अधिकारी
c. तीन महिला पुलिस अधिकारी
d. महिला अधिकारी की आवश्यकता नहीं
96. धारा 15(6A) के अनुसार हटाई गई महिला या लड़की से पूछताछ किसके द्वारा की जानी चाहिए?
a. किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा
b. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा
c. केवल मजिस्ट्रेट द्वारा
d. केवल सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा
97. यदि महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तो धारा 15(6A) के अनुसार पूछताछ किसकी उपस्थिति में की जाएगी?
a. ग्राम प्रधान
b. मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन की महिला सदस्य
c. किसी भी महिला नागरिक
d. केवल मजिस्ट्रेट
98. धारा 15(6A) के अनुसार "मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन" किसे कहा गया है?
a. कोई भी गैर-सरकारी संस्था
b. राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन
c. केवल केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था
d. केवल अंतरराष्ट्रीय संस्था
99. धारा 15(7) के तहत तलाशी के संबंध में कौन-से प्रावधान यथासंभव लागू होते हैं?
a. केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम
b. दण्ड प्रक्रिया संहिता/BNSS के प्रासंगिक प्रावधान
c. केवल भारतीय दंड संहिता
d. केवल पुलिस नियमावली
100. धारा 15(7) दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के समान है?
a. धारा 41
b. धारा 94 (BNSS की धारा 97)
c. धारा 154
d. धारा 167
101. क्या धारा 15 बिना वारंट तलाशी के मामलों में CrPC/BNSS के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को समाहित करती है?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ, जहाँ तक संभव हो
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
102. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 16 का विषय क्या है?
a. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
b. व्यक्ति का बचाव (Rescue of Person)
c. वेश्यालय का लाइसेंस
d. सुरक्षात्मक गृह
103. धारा 16(1) के तहत बचाव (Rescue) का आदेश देने का अधिकार किसे है?
a. पुलिस अधीक्षक
b. जिला मजिस्ट्रेट
c. एक मजिस्ट्रेट
d. विशेष पुलिस अधिकारी
104. धारा 16(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किस आधार पर कार्य कर सकता है?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट पर
b. केवल पीड़ित के आवेदन पर
c. पुलिस की सूचना, अधिकृत व्यक्ति की सूचना या किसी अन्य कारण से विश्वास होने पर
d. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
105. धारा 16(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को किस बात का विश्वास होना चाहिए?
a. कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है
b. कि कोई व्यक्ति वेश्यालय में रह रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है या उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है
c. कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक उपद्रव कर रहा है
d. कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस व्यापार कर रहा है
106. धारा 16(1) के तहत मजिस्ट्रेट किसे निर्देश जारी कर सकता है?
a. किसी भी पुलिस कर्मचारी को
b. केवल कांस्टेबल को
c. उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) से नीचे का न होने वाले पुलिस अधिकारी को
d. केवल विशेष न्यायाधीश को
107. धारा 16(1) के अंतर्गत प्रवेश (Entry) का उद्देश्य क्या है?
a. संपत्ति जब्त करना
b. वेश्यालय में प्रवेश कर व्यक्ति का बचाव करना और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना
c. केवल पूछताछ करना
d. लाइसेंस की जांच करना
108. धारा 16(2) के अनुसार बचाव के बाद क्या आवश्यक है?
a. व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखा जाए
b. व्यक्ति को तुरंत आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए
c. व्यक्ति को घर भेज दिया जाए
d. व्यक्ति को सुरक्षात्मक गृह भेजना अनिवार्य है
109. क्या धारा 16 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए केवल पुलिस की पूर्व सूचना आवश्यक है?
a. हाँ
b. नहीं, मजिस्ट्रेट पुलिस, अधिकृत व्यक्ति या किसी अन्य आधार पर भी कार्य कर सकता है
c. केवल न्यायालय की रिपोर्ट आवश्यक है
d. केवल पीड़ित की शिकायत आवश्यक है
110. धारा 16 और धारा 15 में मुख्य अंतर क्या है?
a. दोनों पूर्णतः समान हैं
b. धारा 16 में मजिस्ट्रेट के निर्देश पर बचाव किया जाता है, जबकि धारा 15 विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट तलाशी की अनुमति देती है
c. धारा 16 केवल महिलाओं पर लागू होती है
d. धारा 15 केवल न्यायालय की अनुमति से लागू होती है
111. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 17 का विषय क्या है?
a. वेश्यालय का पंजीकरण
b. धारा 15 के तहत हटाए गए या धारा 16 के तहत बचाए गए व्यक्तियों की अंतरिम अभिरक्षा
c. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
d. सुरक्षात्मक गृह का लाइसेंस
112. धारा 17(1) के तहत अंतरिम अभिरक्षा कब उत्पन्न होती है?
a. गिरफ्तारी के तुरंत बाद
b. जब अधिकारी व्यक्ति को तुरंत सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. केवल जमानत मिलने पर
113. यदि तुरंत सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना संभव न हो, तो व्यक्ति को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा?
a. पुलिस अधीक्षक
b. जिला कलेक्टर
c. निकटतम किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट
d. सत्र न्यायालय
114. धारा 17(1) के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?
a. अंतिम निर्णय दे सकता है
b. सुरक्षित अभिरक्षा का आदेश दे सकता है
c. व्यक्ति को रिहा कर सकता है
d. केवल जुर्माना लगा सकता है
115. धारा 17(1) के तहत सुरक्षित अभिरक्षा की अधिकतम अवधि क्या है?
a. 7 दिन
b. 10 दिन
c. 15 दिन
d. 30 दिन
116. क्या धारा 17(1) के अंतर्गत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया जा सकता है जिससे हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो?
a. हाँ
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. नहीं
d. केवल माता-पिता को
117. धारा 17(2) के तहत मजिस्ट्रेट को किन बातों की जाँच करनी चाहिए?
a. केवल आयु
b. केवल चरित्र
c. सूचना की सत्यता, आयु, चरित्र, पूर्व इतिहास, माता-पिता/अभिभावक/पति की उपयुक्तता तथा घर के प्रभाव की
d. केवल आर्थिक स्थिति
118. क्या धारा 17(2) के तहत मजिस्ट्रेट परिवीक्षा अधिकारी से जाँच करा सकता है?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल पुलिस से
d. केवल सामाजिक कार्यकर्ता से
119. परिवीक्षा अधिकारी किन अतिरिक्त बातों की जाँच कर सकता है?
a. केवल संपत्ति
b. केवल आय
c. व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं पुनर्वास की संभावना
d. केवल शैक्षणिक योग्यता
120. धारा 17(3) के तहत जाँच के दौरान मजिस्ट्रेट को क्या शक्ति प्राप्त है?
a. मृत्युदंड देना
b. सुरक्षित अभिरक्षा का उचित आदेश पारित करना
c. केवल जमानत देना
d. केवल जुर्माना लगाना
121. यदि बचाया गया व्यक्ति बच्चा या नाबालिग हो तो धारा 17(3) के तहत क्या विशेष प्रावधान है?
a. उसे तुरंत रिहा किया जाएगा
b. उसे बाल अधिनियम के तहत स्थापित या मान्यता प्राप्त संस्था में रखा जा सकता है
c. उसे पुलिस हिरासत में रखा जाएगा
d. उसे जेल भेजा जाएगा
122. धारा 17(3) के तहत पूछताछ के दौरान अधिकतम अभिरक्षा अवधि क्या है?
a. 10 दिन
b. 15 दिन
c. 3 सप्ताह
d. 2 माह
123. क्या धारा 17(3) के तहत व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जा सकता है जिससे हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो?
a. हाँ
b. केवल माता-पिता को
c. नहीं
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
124. क्या धारा 17(2) के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है?
a. नहीं
b. केवल विशेष मामलों में
c. हाँ
d. केवल नाबालिगों को
125. धारा 17(4) के तहत मजिस्ट्रेट कब संरक्षण गृह में रखने का आदेश दे सकता है?
a. बिना जाँच के
b. जब उसे विश्वास हो जाए कि सूचना सही है और व्यक्ति को देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है
c. केवल पुलिस की अनुशंसा पर
d. केवल राज्य सरकार के आदेश पर
126. धारा 17(4) के तहत संरक्षण गृह में रखने की न्यूनतम अवधि क्या है?
a. 6 माह
b. 1 वर्ष
c. 2 वर्ष
d. 3 वर्ष
127. धारा 17(4) के तहत संरक्षण गृह में रखने की अधिकतम अवधि क्या है?
a. 2 वर्ष
b. 3 वर्ष
c. 5 वर्ष
d. 7 वर्ष
128. धारा 17(4) के तहत व्यक्ति को कहाँ रखा जा सकता है?
a. केवल जेल में
b. केवल पुलिस हिरासत में
c. संरक्षण गृह या मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझी गई अन्य अभिरक्षा में
d. केवल अस्पताल में
129. यदि धारा 17(4) के तहत वैकल्पिक अभिरक्षा दी जाती है तो क्या आवश्यक है?
a. राज्य सरकार की अनुमति
b. कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना
c. पुलिस अधीक्षक की अनुमति
d. पीड़ित की सहमति
130. धारा 17(4) के प्रावधान के तहत कौन-सी धार्मिक सुरक्षा प्रदान की गई है?
a. कोई सुरक्षा नहीं
b. व्यक्ति को किसी भिन्न धर्म वाले व्यक्ति या संस्था की अभिरक्षा में नहीं सौंपा जाएगा
c. केवल हिंदू धर्म पर लागू
d. केवल अल्पसंख्यकों पर लागू
131. क्या धारा 17(4) के तहत संरक्षकों से बंधपत्र (Bond) लिया जा सकता है?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल नाबालिगों के मामले में
d. केवल पुलिस के अनुरोध पर
132. धारा 17(4) के तहत बंधपत्र में क्या शामिल हो सकता है?
a. केवल आर्थिक दायित्व
b. देखभाल, अभिभावकत्व, शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, मानसिक उपचार एवं पर्यवेक्षण संबंधी शर्तें
c. केवल निवास का विवरण
d. केवल पहचान पत्र
133. धारा 17(4) के तहत बंधपत्र की शर्तें अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रह सकती हैं?
a. 1 वर्ष
b. 2 वर्ष
c. 3 वर्ष
d. 5 वर्ष
134. धारा 17(5) के तहत मजिस्ट्रेट की सहायता हेतु कितने सम्मानित व्यक्तियों का पैनल बनाया जा सकता है?
a. 2
b. 3
c. 5
d. 7
135. धारा 17(5) के अनुसार इस पैनल में जहाँ तक संभव हो कितनी महिलाएँ शामिल की जानी चाहिए?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 5
136. क्या धारा 17(5) के तहत मजिस्ट्रेट सामाजिक कल्याण कार्यकर्ताओं की सूची बनाए रख सकता है?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल राज्य सरकार रख सकती है
d. केवल जिला मजिस्ट्रेट रख सकता है
137. धारा 17(6) के तहत धारा 17(4) के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है?
a. उच्च न्यायालय
b. सर्वोच्च न्यायालय
c. सत्र न्यायालय
d. जिला कलेक्टर
138. क्या धारा 17(6) के तहत सत्र न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है?
a. नहीं
b. हाँ
c. केवल उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद
d. केवल राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद
139. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 17A का विषय क्या है?
a. वेश्यालय का पंजीकरण
b. धारा 16 के तहत बचाए गए व्यक्तियों को माता-पिता या अभिभावक को सौंपने से पूर्व शर्तें
c. विशेष न्यायालय की स्थापना
d. तलाशी एवं जब्ती
140. क्या धारा 17A, धारा 17(2) के बावजूद लागू होती है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ, इसमें धारा 17(2) को अधिभावी (Non-obstante) उपबंध द्वारा ओवरराइड किया गया है
d. केवल राज्य सरकार के आदेश से
141. धारा 17A कब लागू होती है?
a. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है
b. जब मजिस्ट्रेट धारा 16 के तहत बचाए गए व्यक्ति को माता-पिता, अभिभावक या पति को सौंपने पर विचार करता है
c. जब वेश्यालय की तलाशी ली जाती है
d. जब अपील दायर की जाती है
142. धारा 17A के तहत मजिस्ट्रेट को किस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है?
a. केवल व्यक्ति की आयु
b. केवल आर्थिक स्थिति
c. माता-पिता, अभिभावक या पति की उस व्यक्ति को रखने की क्षमता एवं सत्यनिष्ठा (Genuineness)
d. केवल निवास स्थान
143. धारा 17A के तहत मजिस्ट्रेट माता-पिता, अभिभावक या पति की क्षमता एवं सत्यनिष्ठा का सत्यापन कैसे कर सकता है?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट से
b. केवल शपथपत्र से
c. मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से जाँच कराकर
d. केवल ग्राम प्रधान की रिपोर्ट से
144. क्या धारा 17A के तहत मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था से जाँच कराना आवश्यक हो सकता है?
a. नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं
b. हाँ, मजिस्ट्रेट अभिरक्षा देने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट करने हेतु ऐसी जाँच करवा सकता है
c. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
d. केवल नाबालिगों के मामलों में
145. धारा 17A मुख्य रूप से किन व्यक्तियों पर लागू होती है?
a. धारा 15 के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों पर
b. धारा 7 के तहत दोषसिद्ध व्यक्तियों पर
c. धारा 16 के तहत बचाए गए व्यक्तियों पर
d. केवल नाबालिग लड़कियों पर
146. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 18 का विषय क्या है?
a. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति
b. वेश्यालय बंद करना और अपराधियों को जगह से निकालना
c. सुधार संस्था की स्थापना
d. वेश्यावृत्ति की कमाई पर कर लगाना
147. धारा 18(1) के तहत मजिस्ट्रेट कब कार्य कर सकता है?
a. केवल न्यायालय के आदेश पर
b. जब सूचना मिले कि धारा 7(1) के अधीन सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के भीतर परिसर का उपयोग वेश्यालय या वेश्यावृत्ति के लिए हो रहा है
c. केवल शिकायत मिलने पर
d. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
148. मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना किससे प्राप्त हो सकती है?
a. केवल पुलिस से
b. केवल स्थानीय निकाय से
c. पुलिस या किसी अन्य स्रोत से
d. केवल पीड़ित से
149. धारा 18(1) के अंतर्गत पहला प्रक्रियात्मक कदम क्या है?
a. तुरंत परिसर सील करना
b. सात दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करना
c. तत्काल गिरफ्तारी करना
d. संपत्ति जब्त करना
150. धारा 18(1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस किसे जारी किया जा सकता है?
a. केवल मालिक को
b. केवल किरायेदार को
c. मालिक, पट्टादाता, मकान मालिक, एजेंट, किरायेदार, पट्टेदार, अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति को
d. केवल पुलिस अधिकारी को
151. संबंधित व्यक्ति की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट को क्या निर्धारित करना होता है?
a. संपत्ति का मूल्य
b. क्या परिसर का उपयोग वेश्यालय या वेश्यावृत्ति के लिए किया जा रहा है
c. किराये की राशि
d. भवन का स्वामित्व
152. धारा 18(1)(A) के तहत मजिस्ट्रेट क्या आदेश दे सकता है?
a. भवन गिराने का
b. सात दिनों के भीतर अधिभोगी को बेदखल करने का
c. संपत्ति बेचने का
d. पुलिस चौकी स्थापित करने का
153. धारा 18(1)(B) के तहत मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना परिसर को कितने समय तक पुनः किराये पर नहीं दिया जा सकता?
a. 6 माह
b. 1 वर्ष
c. 2 वर्ष
d. 5 वर्ष
154. यदि धारा 15 की तलाशी में कोई बच्चा या नाबालिग पाया जाता है, तो पुनः किराये पर देने के लिए पूर्व अनुमति की अवधि कितनी होगी?
a. 6 माह
b. 1 वर्ष
c. 2 वर्ष
d. 3 वर्ष
155. यदि मालिक या मकान मालिक निर्दोष हो तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?
a. संपत्ति जब्त कर सकता है
b. संपत्ति सरकार को सौंप सकता है
c. परिसर वापस मालिक या मकान मालिक को सौंप सकता है
d. भवन ध्वस्त कर सकता है
156. निर्दोष मालिक को परिसर लौटाते समय कौन-सी शर्त लगाई जा सकती है?
a. परिसर बेचा जाएगा
b. परिसर सरकार को सौंपा जाएगा
c. परिसर उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जिसने गलत उपयोग की अनुमति दी थी
d. परिसर केवल व्यावसायिक उपयोग में लाया जाएगा
157. क्या धारा 18 के तहत सार्वजनिक स्थान से निकटता आवश्यक है?
a. नहीं
b. केवल 100 मीटर
c. हाँ, धारा 7(1) के अनुसार 200 मीटर के भीतर होना चाहिए
d. केवल शहरी क्षेत्रों में
158. धारा 18(2) के तहत न्यायालय बिना कारण बताओ नोटिस के कब आदेश पारित कर सकता है?
a. जब परिसर खाली हो
b. जब किसी व्यक्ति को धारा 3 या धारा 7 के तहत दोषी ठहराया गया हो
c. केवल पुलिस की सिफारिश पर
d. केवल राज्य सरकार के आदेश पर
159. क्या धारा 18(2) के तहत दोषसिद्धि के बाद अलग से कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक है?
a. हाँ
b. केवल उच्च न्यायालय के आदेश पर
c. नहीं
d. केवल पहली बार के अपराध में
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