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1. धारा 14 का विषय क्या है?

a. संपत्ति की ज़ब्ती

b. ज़ब्ती के लिए नोटिस

c. अपील

d. मामलों का स्थानांतरण

 

2. धारा 14(1) के अनुसार अधिकृत अधिकारी नोटिस कब जारी करेगा?

a. विशेष न्यायालय के आदेश पर

b. धारा 13 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर

c. दोषसिद्धि के बाद

d. पुलिस रिपोर्ट के बाद

 

3. धारा 14(1) के अनुसार नोटिस कौन जारी करेगा?

a. राज्य सरकार

b. विशेष न्यायालय

c. अधिकृत अधिकारी

d. लोक अभियोजक

 

4. धारा 14(1) के अनुसार नोटिस किसे जारी किया जाएगा?

a. लोक अभियोजक को

b. राज्य सरकार को

c. उस व्यक्ति को जिसके संबंध में आवेदन किया गया है

d. उच्च न्यायालय को

 

5. धारा 14(1) के अनुसार जिसके संबंध में आवेदन किया गया है उसे क्या कहा जाएगा?

a. अभियुक्त

b. उत्तरदाता

c. प्रभावित व्यक्ति

d. लोक सेवक

 

6. धारा 14(1) के अनुसार नोटिस में प्रभावित व्यक्ति को क्या करने के लिए कहा जाएगा?

a. केवल न्यायालय में उपस्थित होने के लिए

b. नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी आय, कमाई या परिसंपत्तियों के स्रोत का उल्लेख करने के लिए

c. केवल शपथपत्र देने के लिए

d. केवल अपील करने के लिए

 

7. धारा 14(1) के अनुसार नोटिस में निर्दिष्ट समय सामान्यतः कितना होगा?

a. 7 दिनों से कम नहीं

b. 15 दिनों से कम नहीं

c. 30 दिनों से कम नहीं

d. 60 दिनों से कम नहीं

 

8. धारा 14(1) के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को किन स्रोतों का उल्लेख करना होगा?

a. केवल वेतन के स्रोत का

b. केवल बैंक खाते के स्रोत का

c. अपनी आय, कमाई या परिसंपत्तियों के स्रोत का

d. केवल संपत्ति कर के स्रोत का

 

9. धारा 14(1) के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को किस धन या संपत्ति के अर्जन के स्रोत बताने होंगे?

a. केवल विरासत में मिली संपत्ति के

b. जिससे या जिसके माध्यम से उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित की है

c. केवल अचल संपत्ति के

d. केवल चल संपत्ति के

 

10. धारा 14(1) के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को किन साक्ष्यों का उल्लेख करना होगा?

a. केवल दस्तावेजी साक्ष्य

b. केवल मौखिक साक्ष्य

c. उन साक्ष्यों का जिन पर वह निर्भर करता है

d. केवल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

 

11. धारा 14(1) के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को और क्या प्रस्तुत करना होगा?

a. केवल पहचान पत्र

b. केवल बैंक पासबुक

c. अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण

d. केवल गवाहों की सूची

 

12. धारा 14(1) के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को कौन-सा कारण बताना होगा?

a. उसे जमानत क्यों दी जाए

b. मुकदमा क्यों समाप्त किया जाए

c. ऐसा धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित घोषित क्यों नहीं किए जाएँ और राज्य सरकार द्वारा जब्त क्यों नहीं किए जाएँ

d. उसे अपील का अधिकार क्यों दिया जाए

 

13. धारा 14(1) के अनुसार धन या संपत्ति को किस आधार पर घोषित करने का प्रश्न उठता है?

a. कर चोरी के आधार पर

b. अपराध के माध्यम से अर्जित होने के आधार पर

c. विरासत के आधार पर

d. दान के आधार पर

 

14. धारा 14(2) के अनुसार नोटिस की प्रति किसी अन्य व्यक्ति को कब तामील की जाएगी?

a. जब न्यायालय आदेश दे

b. जब लोक अभियोजक चाहे

c. जब नोटिस में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभावित व्यक्ति की ओर से धारित धन या संपत्ति या दोनों का उल्लेख हो

d. केवल दोषसिद्धि के बाद

 

15. धारा 14(2) के अनुसार नोटिस की प्रति किसे भी तामील की जाएगी?

a. पुलिस अधिकारी को

b. विशेष न्यायालय को

c. उस अन्य व्यक्ति को जो प्रभावित व्यक्ति की ओर से धन या संपत्ति धारित करता है

d. राज्यपाल को

 

16. धारा 14(3) के अनुसार प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलेख में लाए गए क्या विशेष न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होंगे?

a. केवल दस्तावेज

b. केवल मौखिक बयान

c. साक्ष्य, सूचना एवं विवरण

d. केवल शपथपत्र

 

17. धारा 14(3) के अनुसार अभिलेख में लाए गए साक्ष्य, सूचना एवं विवरण किस प्रयोजन के लिए उपलब्ध होंगे?

a. अपील हेतु

b. पुनरीक्षण हेतु

c. विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे में खंडन के लिए

d. केवल जांच हेतु

 

18. धारा 14(3) के परंतुक के अनुसार खंडन किस तक सीमित रहेगा?

a. अपील तक

b. पुनर्विचार तक

c. अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के दोष निर्धारण एवं न्यायनिर्णय के लिए चलाए जाने वाले मुकदमे तक

d. केवल जांच चरण तक

 

19. धारा 14(3) के अनुसार खंडन किस मुकदमे में उपलब्ध होगा?

a. दीवानी मुकदमे में

b. प्रशासनिक कार्यवाही में

c. विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे में

d. लोक अदालत में

 

20. धारा 15 का विषय क्या है?

a. ज़ब्ती के लिए नोटिस

b. कुछ मामलों में संपत्ति की ज़ब्ती

c. अपील

d. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया

 

21. धारा 15(1) के अनुसार अधिकृत अधिकारी निष्कर्ष दर्ज करने से पूर्व किन बातों पर विचार करेगा?

a. केवल पुलिस रिपोर्ट पर

b. धारा 14 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर

c. केवल गवाहों के बयान पर

d. केवल राज्य सरकार की राय पर

 

22. धारा 15(1) के अनुसार अधिकृत अधिकारी किसे सुनवाई का उचित अवसर देगा?

a. केवल लोक अभियोजक को

b. केवल राज्य सरकार को

c. प्रभावित व्यक्ति को

d. केवल पुलिस अधिकारी को

 

23. धारा 15(1) के अनुसार यदि प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धन या संपत्ति रखता है तो किसे भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा?

a. केवल राज्य सरकार को

b. केवल कंपनी को

c. उस अन्य व्यक्ति को भी

d. केवल बैंक को

 

24. धारा 15(1) के अनुसार अधिकृत अधिकारी किस बात का निष्कर्ष दर्ज कर सकता है?

a. कि अभियुक्त दोषी है या नहीं

b. कि प्रश्नगत सभी या कोई धन या संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है या नहीं

c. कि मुकदमा स्थानांतरित होगा या नहीं

d. कि अपील स्वीकार होगी या नहीं

 

25. धारा 15(2) कब लागू होती है?

a. जब अभियुक्त दोष स्वीकार कर ले

b. जब अधिकृत अधिकारी यह निर्दिष्ट करे कि कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट कुछ धन या संपत्ति अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं पर उनकी विशेष पहचान संभव नहीं है

c. जब अपील दायर की जाए

d. जब संपत्ति विदेश में हो

 

26. धारा 15(2) के अनुसार अधिकृत अधिकारी के लिए क्या वैध होगा?

a. कार्यवाही समाप्त करना

b. अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध के माध्यम से अर्जित धन या संपत्ति को निर्दिष्ट करना

c. केवल जुर्माना लगाना

d. मामला उच्च न्यायालय भेजना

 

27. धारा 15(2) के अनुसार अधिकृत अधिकारी किस आधार पर धन या संपत्ति निर्दिष्ट करेगा?

a. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर

b. राज्य सरकार के आदेश पर

c. अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार

d. केवल गवाहों के आधार पर

 

28. धारा 15(3) के अनुसार अधिकृत अधिकारी कब घोषणा करेगा?

a. अपील के बाद

b. जब वह निष्कर्ष दर्ज करे कि कोई धन या संपत्ति अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं

c. केवल दोषसिद्धि के बाद

d. केवल पुलिस जांच पूरी होने पर

 

29. धारा 15(3) के अनुसार अधिकृत अधिकारी क्या घोषणा करेगा?

a. संपत्ति अस्थायी रूप से सील की जाएगी

b. ऐसा धन या संपत्ति सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार के पास जब्त कर लिए जाएंगे

c. संपत्ति वापस कर दी जाएगी

d. केवल जुर्माना लगाया जाएगा

 

30. धारा 15(3) के अनुसार ज़ब्ती किसके अधीन होगी?

a. दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन

b. कंपनी अधिनियम के अधीन

c. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अधीन

d. केवल राज्य सरकार के आदेश के अधीन

 

31. धारा 15(3) के अनुसार जब्त धन या संपत्ति किसके पास निहित होगी?

a. विशेष न्यायालय के पास

b. लोक अभियोजक के पास

c. राज्य सरकार के पास

d. उच्च न्यायालय के पास

 

32. धारा 15(3) के परंतुक के अनुसार संपत्ति कब जब्त नहीं की जाएगी?

a. जब अपील लंबित हो

b. यदि जब्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य अधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया जाए

c. जब संपत्ति अचल हो

d. जब अभियुक्त अनुपस्थित हो

 

33. धारा 15(3) के परंतुक के अनुसार किस मूल्य के जमा होने पर संपत्ति जब्त नहीं होगी?

a. सरकारी मूल्यांकन के

b. बीमा मूल्य के

c. जब्त की गई संपत्ति के बाजार मूल्य के

d. पंजीयन मूल्य के

 

34. धारा 15(4) के अनुसार यदि किसी कंपनी का शेयर राज्य सरकार को जब्त हो जाए तो कंपनी क्या करेगी?

a. शेयर रद्द कर देगी

b. राज्य सरकार को ऐसे शेयर के अंतरिती के रूप में तुरंत पंजीकृत करेगी

c. शेयर बेच देगी

d. मामला उच्च न्यायालय भेजेगी

 

35. धारा 15(4) का प्रावधान किनके होते हुए भी लागू होगा?

a. केवल दंड प्रक्रिया संहिता के होते हुए भी

b. केवल कंपनी के नियमों के होते हुए भी

c. कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किसी बात के होते हुए भी

d. केवल संविधान के होते हुए भी

 

36. धारा 15(4) के अनुसार राज्य सरकार को किस रूप में पंजीकृत किया जाएगा?

a. निदेशक के रूप में

b. शेयरधारक के रूप में

c. ऐसे शेयर के अंतरिती के रूप में

d. प्रबंधक के रूप में

 

37. धारा 15(5) के अनुसार इस अध्याय के अंतर्गत ज़ब्ती की प्रत्येक कार्यवाही कब तक निपटा दी जाएगी?

a. 30 दिनों के भीतर

b. 3 माह के भीतर

c. धारा 15(1) के तहत नोटिस की तामील की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर

d. 1 वर्ष के भीतर

 

38. धारा 15(5) के अनुसार छह माह की अवधि की गणना किस तिथि से होगी?

a. आवेदन की तिथि से

b. अपराध की तिथि से

c. धारा 15(1) के तहत नोटिस की तामील की तिथि से

d. आदेश की तिथि से

 

39. धारा 15(6) के अनुसार धारा 15 के तहत पारित ज़ब्ती का आदेश किसके अधीन रहते हुए अंतिम होगा?

a. राज्य सरकार के आदेश के अधीन

b. विशेष न्यायालय के आदेश के अधीन

c. धारा 17 के तहत अपील में पारित आदेश के अधीन रहते हुए

d. उच्च न्यायालय की अनुमति के अधीन

 

40. धारा 15(6) के अनुसार ज़ब्ती का आदेश कब अंतिम होगा?

a. तुरंत पारित होते ही

b. दोषसिद्धि के बाद

c. धारा 17 के तहत अपील में पारित आदेश के अधीन रहते हुए

d. केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से

 

41. धारा 15(6) के अनुसार ज़ब्ती के आदेश पर कहाँ प्रश्न नहीं उठाया जाएगा?

a. उच्च न्यायालय में

b. विशेष न्यायालय में

c. किसी भी न्यायालय में

d. केवल सिविल न्यायालय में

 

42. धारा 16 का विषय क्या है?

a. संपत्ति की ज़ब्ती

b. हस्तांतरण शून्य और अमान्य होगा

c. अपील

d. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया

 

43. धारा 16 के अनुसार हस्तांतरण कब शून्य होगा?

a. जब संपत्ति का विक्रय पंजीकृत न हो

b. जब धारा 14 के तहत नोटिस जारी होने के बाद नोटिस में निर्दिष्ट धन या संपत्ति या दोनों का किसी भी माध्यम से हस्तांतरण किया जाए

c. जब संपत्ति का मूल्य कम हो

d. जब न्यायालय अनुमति न दे

 

44. धारा 16 के अनुसार किस धन या संपत्ति का हस्तांतरण प्रासंगिक है?

a. केवल अचल संपत्ति का

b. केवल चल संपत्ति का

c. धारा 14 के नोटिस में निर्दिष्ट धन या संपत्ति या दोनों का

d. केवल बैंक खातों का

 

45. धारा 16 के अनुसार ऐसा हस्तांतरण किस प्रयोजन के लिए शून्य होगा?

a. केवल कर प्रयोजन के लिए

b. केवल दीवानी विवाद के लिए

c. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के तहत कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए

d. केवल पंजीयन प्रयोजन के लिए

 

46. धारा 16 के अनुसार हस्तांतरित धन या संपत्ति का हस्तांतरण कब शून्य और अमान्य माना जाएगा?

a. जब हस्तांतरण मौखिक हो

b. यदि ऐसे धन या संपत्ति या दोनों को बाद में धारा 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाए

c. जब संपत्ति विदेश में हो

d. जब कोई अपील लंबित हो

 

47. धारा 16 के अनुसार बाद की ज़ब्ती किस धारा के तहत होनी चाहिए?

a. धारा 13 के तहत

b. धारा 14 के तहत

c. धारा 15 के तहत

d. धारा 17 के तहत

 

48. धारा 16 के अनुसार ज़ब्ती कौन करेगा?

a. विशेष न्यायालय

b. लोक अभियोजक

c. राज्य सरकार

d. उच्च न्यायालय

 

49. धारा 16 के अनुसार ज़ब्ती के बाद हस्तांतरण की स्थिति क्या होगी?

a. वह वैध माना जाएगा

b. वह स्थगित माना जाएगा

c. वह शून्य और अमान्य माना जाएगा

d. वह पुनरीक्षण योग्य माना जाएगा

 

50. धारा 17 का विषय क्या है?

a. हस्तांतरण शून्य और अमान्य होगा

b. अपील

c. संपत्ति की ज़ब्ती

d. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया

 

51. धारा 17(1) के अनुसार इस अध्याय के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है?

a. विशेष न्यायालय में

b. जिला न्यायालय में

c. उच्च न्यायालय में

d. राज्य सरकार के समक्ष

 

52. धारा 17(1) के अनुसार अपील कौन कर सकता है?

a. केवल राज्य सरकार

b. केवल लोक अभियोजक

c. अध्याय III के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति

d. केवल प्रभावित व्यक्ति का वकील

 

53. धारा 17(1) के अनुसार अपील कितनी अवधि के भीतर की जा सकती है?

a. 15 दिनों के भीतर

b. 30 दिनों के भीतर

c. 60 दिनों के भीतर

d. 90 दिनों के भीतर

 

54. धारा 17(1) के अनुसार अपील की अवधि किस तिथि से गणना की जाएगी?

a. नोटिस की तिथि से

b. अपराध की तिथि से

c. अपील किए गए आदेश के पारित होने की तिथि से

d. आवेदन की तिथि से

 

55. धारा 17(2) के अनुसार अपील पर उच्च न्यायालय किसे सुनवाई का अवसर देगा?

a. केवल राज्य सरकार को

b. केवल अपीलकर्ता को

c. ऐसे पक्षों को जिन्हें वह उचित समझे

d. केवल लोक अभियोजक को

 

56. धारा 17(2) के अनुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद उच्च न्यायालय क्या कर सकता है?

a. केवल अपील खारिज कर सकता है

b. केवल आदेश स्थगित कर सकता है

c. ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे

d. केवल मामला वापस भेज सकता है

 

57. धारा 17(2) के अनुसार अपील पर आदेश पारित करने की शक्ति किसके पास है?

a. विशेष न्यायालय के पास

b. राज्य सरकार के पास

c. उच्च न्यायालय के पास

d. लोक अभियोजक के पास

 

58. धारा 17(3) के अनुसार उपधारा (1) के तहत दायर अपील का निपटारा कब तक किया जाएगा?

a. 30 दिनों के भीतर

b. 3 माह के भीतर

c. अपील दायर किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर

d. 1 वर्ष के भीतर

 

59. धारा 17(3) के अनुसार छह माह की अवधि की गणना किस तिथि से होगी?

a. आदेश की तिथि से

b. नोटिस की तिथि से

c. अपील दायर किए जाने की तिथि से

d. सुनवाई की तिथि से

 

60. धारा 17(3) के अनुसार अपील में पारित स्थगन आदेश कब तक प्रभावी रहेगा?

a. अंतिम निर्णय तक बिना सीमा

b. केवल 30 दिन तक

c. अपील के निपटारे की निर्धारित अवधि तक

d. केवल अगली सुनवाई तक

 

61. धारा 17(3) के अनुसार अपील में पारित स्थगन आदेश किस अवधि से आगे लागू नहीं रहेगा?

a. 30 दिनों से आगे

b. 3 माह से आगे

c. अपील के निपटारे की निर्धारित अवधि से आगे

d. 1 वर्ष से आगे

 

62. धारा 18 का विषय क्या है?

a. अपील

b. कब्जा लेने की शक्ति

c. संपत्ति की ज़ब्ती

d. हस्तांतरण शून्य और अमान्य होगा

 

63. धारा 18(1) के अनुसार संबंधित अधिकृत अधिकारी आदेश कब देगा?

a. जब अपील दायर हो

b. जब मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई धन या संपत्ति या दोनों जब्त कर लिए गए हों

c. जब पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो

d. जब विशेष न्यायालय अनुमति दे

 

64. धारा 18(1) के अनुसार आदेश किसे दिया जाएगा?

a. केवल प्रभावित व्यक्ति को

b. केवल पुलिस अधिकारी को

c. प्रभावित व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति को जो धन या संपत्ति या दोनों के कब्जे में हो

d. केवल राज्य सरकार को

 

65. धारा 18(1) के अनुसार आदेश में क्या निर्देश दिया जाएगा?

a. अपील दायर करने का निर्देश

b. आदेश की तामील के तीस दिनों के भीतर कब्जा संबंधित अधिकृत अधिकारी या उसके विधिवत अधिकृत व्यक्ति को सौंपने का

c. संपत्ति बेचने का निर्देश

d. पुलिस जांच का निर्देश

 

66. धारा 18(1) के अनुसार कब्जा किसे सौंपा जाएगा?

a. विशेष न्यायालय को

b. राज्य सरकार को

c. संबंधित अधिकृत अधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को

d. लोक अभियोजक को

 

67. धारा 18(1) के अनुसार कब्जा सौंपने की अवधि क्या है?

a. 15 दिनों के भीतर

b. 30 दिनों के भीतर

c. 60 दिनों के भीतर

d. 90 दिनों के भीतर

 

68. धारा 18(1) के परंतुक का विषय क्या है?

a. अपील की अवधि

b. प्रभावित व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति

c. ज़ब्ती की कार्यवाही

d. पुलिस सहायता

 

69. धारा 18(1) के परंतुक के अनुसार अधिकृत अधिकारी प्रभावित व्यक्ति को कब संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे सकता है?

a. जब उच्च न्यायालय आदेश दे

b. जब आवेदन पर वह संतुष्ट हो कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत संपत्ति में निवास कर रहा है

c. जब संपत्ति व्यावसायिक हो

d. जब पुलिस अनुमति दे

 

70. धारा 18(1) के परंतुक के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को किस शर्त पर संपत्ति पर कब्जा रखने की अनुमति दी जा सकती है?

a. सुरक्षा बांड देने पर

b. राज्य सरकार को बाजार किराया का भुगतान करने पर

c. केवल शपथपत्र देने पर

d. बिना किसी शर्त के

 

71. धारा 18(1) के परंतुक के अनुसार कब्जा रखने की अनुमति कितनी अवधि के लिए दी जा सकती है?

a. स्थायी रूप से

b. एक वर्ष के लिए

c. निर्दिष्ट अवधि के लिए

d. छह माह के लिए

 

72. धारा 18(1) के परंतुक के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के बाद व्यक्ति क्या करेगा?

a. अपील दायर करेगा

b. संपत्ति बेच देगा

c. संपत्ति का खाली कब्जा सौंप देगा

d. बाजार किराया बढ़ा देगा

 

73. धारा 18(1) के परंतुक के अनुसार अधिकृत अधिकारी तत्काल बेदखल करने के बजाय क्या कर सकता है?

a. मामला बंद कर सकता है

b. प्रभावित व्यक्ति को निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति दे सकता है

c. संपत्ति नीलाम कर सकता है

d. पुलिस कार्रवाई रोक सकता है

 

74. धारा 18(2) के अनुसार अधिकृत अधिकारी कब संपत्ति पर कब्जा कर सकता है?

a. जब अपील दायर हो

b. जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करे या उसमें विफल रहे

c. जब संपत्ति का मूल्य कम हो

d. जब पुलिस रिपोर्ट मिले

 

75. धारा 18(2) के अनुसार कब्जा लेने के लिए अधिकृत अधिकारी क्या कर सकता है?

a. केवल नोटिस भेज सकता है

b. केवल जुर्माना लगा सकता है

c. आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है

d. केवल अपील कर सकता है

 

76. धारा 18(3) का विषय क्या है?

a. अपील की अवधि

b. कब्जा लेने हेतु पुलिस अधिकारी की सेवा की मांग

c. ज़ब्ती का आदेश

d. नोटिस की तामील

 

77. धारा 18(3) के अनुसार अधिकृत अधिकारी किसकी सेवा की मांग कर सकता है?

a. लोक अभियोजक की

b. विशेष न्यायालय की

c. किसी पुलिस अधिकारी की

d. राजस्व अधिकारी की

 

78. धारा 18(3) के अनुसार पुलिस अधिकारी की सेवा किस उद्देश्य से मांगी जा सकती है?

a. अपील दायर करने के लिए

b. धारा 18(1) में निर्दिष्ट धन या संपत्ति या दोनों पर कब्जा लेने के उद्देश्य से

c. जांच करने के लिए

d. संपत्ति बेचने के लिए

 

79. धारा 19 का विषय क्या है?

a. कब्जा लेने की शक्ति

b. जब्त की गई धनराशि या संपत्ति की वापसी

c. अपील

d. हस्तांतरण शून्य और अमान्य होगा

 

80. धारा 19 के अनुसार धन या संपत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को कब लौटाए जाएंगे?

a. केवल राज्य सरकार के आदेश पर

b. जब धारा 15 के तहत जारी ज़ब्ती आदेश को अपील में उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित या रद्द कर दिया जाए, या प्रभावित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाए

c. केवल अपील दायर होने पर

d. केवल दोषसिद्धि के बाद

 

81. धारा 19 के अनुसार ज़ब्ती आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण कौन कर सकता है?

a. राज्य सरकार

b. विशेष न्यायालय

c. उच्च न्यायालय

d. लोक अभियोजक

 

82. धारा 19 के अनुसार कौन-सा ज़ब्ती आदेश प्रासंगिक है?

a. धारा 13 के तहत आदेश

b. धारा 14 के तहत नोटिस

c. धारा 15 के तहत जारी किया गया ज़ब्ती आदेश

d. धारा 18 के तहत आदेश

 

83. धारा 19 के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को बरी कौन कर सकता है?

a. राज्य सरकार

b. उच्च न्यायालय

c. विशेष न्यायालय

d. लोक अभियोजक

 

84. धारा 19 के अनुसार यदि संपत्ति लौटाना संभव न हो तो क्या किया जाएगा?

a. कोई भुगतान नहीं किया जाएगा

b. केवल माफी दी जाएगी

c. उस व्यक्ति को ज़ब्त की गई राशि सहित उसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा

d. केवल संपत्ति का प्रमाणपत्र दिया जाएगा

 

85. धारा 19 के अनुसार संपत्ति लौटाना संभव न होने पर किसका भुगतान किया जाएगा?

a. केवल संपत्ति की कीमत का

b. केवल ज़ब्त की गई राशि का

c. संपत्ति की कीमत तथा ज़ब्त की गई राशि का

d. केवल ब्याज का

 

86. धारा 19 के अनुसार संपत्ति की कीमत के साथ क्या अतिरिक्त देय होगा?

a. 10% वार्षिक ब्याज

b. ज़ब्ती की तारीख से पाँच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज

c. 12% वार्षिक ब्याज

d. कोई ब्याज देय नहीं होगा

 

87. धारा 19 के अनुसार ब्याज किस दर से देय होगा?

a. 3 प्रतिशत प्रति वर्ष

b. 4 प्रतिशत प्रति वर्ष

c. 5 प्रतिशत प्रति वर्ष

d. 6 प्रतिशत प्रति वर्ष

 

88. धारा 19 के अनुसार ब्याज किस तिथि से देय होगा?

a. आदेश की तिथि से

b. अपील की तिथि से

c. ज़ब्ती की तारीख से

d. बरी होने की तिथि से

 

89. अध्याय IV का विषय क्या है?

a. संपत्ति की ज़ब्ती

b. अपील

c. विविध

d. विशेष न्यायालयों की स्थापना

 

90. धारा 20 का विषय क्या है?

a. कब्जा लेने की शक्ति

b. विवरण में त्रुटि होने पर सूचना या आदेश अमान्य नहीं होगा

c. अपील

d. हस्तांतरण शून्य और अमान्य होगा

 

91. धारा 20 के अनुसार मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत जारी या तामील की गई सूचना, घोषणा, पारित आदेश कब अमान्य नहीं मानी जाएगी?

a. जब उसमें हस्ताक्षर न हों

b. संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में त्रुटि होने पर, यदि उसकी पहचान उल्लिखित विवरण से की जा सकती है

c. जब आदेश विलंब से पारित हो

d. जब नोटिस मौखिक हो

 

92. धारा 20 के अनुसार किस प्रकार की त्रुटि प्रासंगिक है?

a. न्यायालय के नाम में त्रुटि

b. तिथि की त्रुटि

c. उल्लिखित संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में त्रुटि

d. हस्ताक्षर की त्रुटि

 

93. धारा 20 के अनुसार सूचना, घोषणा या आदेश के वैध रहने की क्या शर्त है?

a. केवल न्यायालय की अनुमति

b. केवल राज्य सरकार की स्वीकृति

c. संपत्ति या व्यक्ति की पहचान उल्लिखित विवरण से की जा सकना

d. केवल सही तिथि का होना

 

94. धारा 21 का विषय क्या है?

a. विविध

b. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होगा

c. अपील

d. कब्जा लेने की शक्ति

 

95. धारा 21 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून के संबंध में क्या होंगे?

a. किसी अन्य कानून का स्थान लेंगे

b. किसी अन्य कानून के विपरीत होंगे

c. किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके विपरीत

d. केवल राज्य कानूनों पर लागू होंगे

 

96. धारा 21 के अनुसार इस अधिनियम में निहित कोई बात लोक सेवक को किससे छूट नहीं देगी?

a. गिरफ्तारी से

b. अपील से

c. ऐसी कार्यवाही से जो इस अधिनियम के अलावा उसके विरुद्ध शुरू की जा सकती है

d. निलंबन से

 

97. धारा 21 के अनुसार किसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जा सकती है?

a. केवल राज्य सरकार के विरुद्ध

b. केवल विशेष न्यायालय के विरुद्ध

c. लोक सेवक के विरुद्ध

d. केवल लोक अभियोजक के विरुद्ध

 

98. धारा 21 के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही किस आधार पर भी शुरू की जा सकती है?

a. केवल इस अधिनियम के अंतर्गत

b. केवल दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

c. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अलावा

d. केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से

 

99. धारा 22 का विषय क्या है?

a. अन्य कार्यवाही पर रोक

b. अपील

c. कब्जा लेने की शक्ति

d. संपत्ति की ज़ब्ती

 

100. धारा 22 के अनुसार किसके अलावा अन्य कार्यवाही पर रोक का प्रावधान है?

a. धारा 13 और 14 के अलावा

b. धारा 9 और 17 में दिए गए प्रावधानों के अलावा

c. धारा 18 और 19 के अलावा

d. धारा 20 और 21 के अलावा

 

101. धारा 22 का प्रावधान किसके बावजूद लागू होगा?

a. केवल दंड प्रक्रिया संहिता के बावजूद

b. केवल राज्य सरकार के आदेश के बावजूद

c. किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद

d. केवल कंपनी अधिनियम के बावजूद

 

102. धारा 22 के अनुसार किसके संबंध में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगी?

a. केवल अपील के संबंध में

b. विशेष न्यायालय के आदेश के संबंध में

c. धारा 15 के तहत जब्त किए जाने वाले किसी भी धन या संपत्ति या दोनों के संबंध में

d. केवल पुलिस जांच के संबंध में

 

103. धारा 22 के अनुसार कौन-सा धन या संपत्ति प्रासंगिक है?

a. केवल अचल संपत्ति

b. केवल चल संपत्ति

c. धारा 15 के तहत जब्त किए जाने वाले धन या संपत्ति या दोनों

d. केवल सरकारी संपत्ति

 

104. धारा 23 का विषय क्या है?

a. अन्य कार्यवाही पर रोक

b. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण

c. कब्जा लेने की शक्ति

d. अपील

 

105. धारा 23 के अनुसार किस प्रकार के कार्यों के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है?

a. केवल न्यायालय के आदेशों के लिए

b. केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए

c. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के इरादे से किए गए कार्यों के लिए

d. केवल पुलिस जांच के लिए

 

106. धारा 23 के अनुसार किसके विरुद्ध मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी?

a. केवल राज्य सरकार के विरुद्ध

b. केवल विशेष न्यायालय के विरुद्ध

c. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध

d. केवल लोक अभियोजक के विरुद्ध

 

107. धारा 23 के अनुसार किन कार्यवाहियों पर रोक है?

a. केवल अपील

b. केवल पुनरीक्षण

c. मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही

d. केवल दीवानी कार्यवाही

 

108. धारा 23 के अनुसार कार्य किस प्रकार किया गया होना चाहिए?

a. केवल न्यायालय के आदेश पर

b. केवल प्रशासनिक निर्देश पर

c. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक या किए जाने के इरादे से

d. केवल लिखित आदेश के आधार पर

 

109. धारा 24 का विषय क्या है?

a. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण

b. नियम बनाने की शक्ति

c. अन्य कार्यवाही पर रोक

d. कब्जा लेने की शक्ति

 

110. धारा 24(1) के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?

a. उच्च न्यायालय के पास

b. विशेष न्यायालय के पास

c. राज्य सरकार के पास

d. लोक अभियोजक के पास

 

111. धारा 24(1) के अनुसार राज्य सरकार किस प्रकार के नियम बना सकती है?

a. केवल न्यायालय प्रक्रिया से संबंधित नियम

b. केवल अपील संबंधी नियम

c. ऐसे नियम जिन्हें वह मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे

d. केवल संपत्ति ज़ब्ती संबंधी नियम

 

112. धारा 24(2) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम किसके समक्ष रखा जाएगा?

a. उच्च न्यायालय के समक्ष

b. विशेष न्यायालय के समक्ष

c. राज्य विधान सभा के समक्ष

d. लोक अभियोजक के समक्ष

 

113. धारा 25 का विषय क्या है?

a. नियम बनाने की शक्ति

b. अधिभावी प्रभाव

c. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण

d. अन्य कार्यवाही पर रोक

 

114. धारा 25 के अनुसार असंगति की स्थिति में किसके प्रावधान प्रभावी होंगे?

a. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान

b. किसी अन्य कानून के प्रावधान

c. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के प्रावधान

d. केवल राज्य सरकार के आदेश

 

115. धारा 25 का प्रावधान किसके होते हुए भी लागू होगा?

a. केवल दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी

b. केवल कंपनी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी

c. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 या किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी

d. केवल राज्य सरकार की अधिसूचना के होते हुए भी

 

116. धारा 25 के अनुसार अधिभावी प्रभाव कब लागू होगा?

a. केवल अपील की स्थिति में

b. केवल ज़ब्ती की स्थिति में

c. किसी भी असंगति की स्थिति में

d. केवल न्यायालय के आदेश पर

 

117. धारा 26 का विषय क्या है?

a. अधिभावी प्रभाव

b. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

c. नियम बनाने की शक्ति

d. अन्य कार्यवाही पर रोक

 

118. धारा 26 के अनुसार कठिनाई उत्पन्न होने पर उसे दूर करने की शक्ति किसके पास है?

a. उच्च न्यायालय के पास

b. विशेष न्यायालय के पास

c. राज्य सरकार के पास

d. लोक अभियोजक के पास

 

119. धारा 26 के अनुसार राज्य सरकार कठिनाई को किस माध्यम से दूर कर सकती है?

a. अधिसूचना द्वारा

b. नियम द्वारा

c. आदेश द्वारा

d. अपील द्वारा

 

120. धारा 26 के अनुसार कठिनाई कब दूर की जा सकती है?

a. केवल अपील लंबित होने पर

b. केवल न्यायालय के आदेश पर

c. जब मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है

d. केवल ज़ब्ती के मामलों में

 

121. धारा 26 के परंतुक का विषय क्या है?

a. अपील की प्रक्रिया

b. कठिनाई दूर करने की शक्ति की समय-सीमा

c. नियम बनाने की शक्ति

d. ज़ब्ती की प्रक्रिया

 

122. धारा 26 के परंतुक के अनुसार ऐसा कोई आदेश कब जारी नहीं किया जाएगा?

a. अधिनियम लागू होने के एक वर्ष बाद

b. अधिनियम लागू होने के पाँच वर्ष बाद

c. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद

d. अपील के निपटारे के बाद

 

123. धारा 26 के अनुसार कठिनाई दूर करने की शक्ति की समय-सीमा क्या है?

a. एक वर्ष

b. दो वर्ष

c. तीन वर्ष

d. पाँच वर्ष

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