Download MP Land Revenue 1959 MCQs Set- 8 (Hindi Medium) PDF
1. धारा 108(1) के अनुसार अधिकारों का अभिलेख किसके अनुसार तैयार और रखा जाएगा?
a. कलेक्टर के आदेशानुसार
b. राज्य सरकार के विवेकानुसार
c. इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार
d. राजस्व बोर्ड के निर्देशानुसार
2. धारा 108(1)(ए) के अनुसार अधिकार अभिलेख में भूमिस्वामी के संबंध में कौन-कौन से विवरण दर्ज होंगे?
a. केवल भूमिस्वामी का नाम
b. केवल सर्वेक्षण संख्या
c. भूमिस्वामी का नाम, धारित सर्वेक्षण संख्या या भूखंड संख्या, उपयोग का उद्देश्य, कृषि भूमि का क्षेत्रफल तथा सिंचाई की स्थिति
d. केवल कृषि भूमि का क्षेत्रफल
3. धारा 108(1)(बी) के अनुसार अधिकार अभिलेख में सरकारी पट्टेदारों के संबंध में कौन-कौन से विवरण दर्ज होंगे?
a. केवल पट्टेदार का नाम
b. केवल पट्टा किराया
c. नाम, धारित सर्वेक्षण संख्या या भूखंड संख्या, उपयोग का उद्देश्य, क्षेत्रफल तथा कृषि भूमि की सिंचाई की स्थिति
d. केवल क्षेत्रफल
4. धारा 108(1)(सी) के अनुसार अधिकार अभिलेख में आबादी में रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में कौन-कौन से विवरण दर्ज होंगे?
a. केवल नाम
b. केवल भूखंड संख्या
c. नाम, भूमि में हित की प्रकृति, धारित भूखंड संख्या तथा भूमि के उपयोग का उद्देश्य
d. केवल भूमि के उपयोग का उद्देश्य
5. धारा 108(1)(डी) के अनुसार आवंटित या प्रदत्त भूमि के संबंध में क्या दर्ज होगा?
a. केवल भूमि का क्षेत्रफल
b. केवल भूमिस्वामी का नाम
c. भूमि में हित की प्रकृति और सीमा
d. केवल भू-राजस्व
6. धारा 108(1)(डी)(i) के अनुसार क्या दर्ज किया जाएगा?
a. केवल भूमि का क्षेत्रफल
b. संबंधित व्यक्तियों के हितों की प्रकृति और सीमा तथा यदि कोई शर्तें या दायित्व हों तो उनका विवरण
c. केवल पट्टा किराया
d. केवल सिंचाई की स्थिति
7. धारा 108(1)(डी)(ii) के अनुसार क्या दर्ज किया जाएगा?
a. यदि कोई भू-राजस्व या पट्टा किराया देय हो
b. केवल भूमि का उपयोग
c. केवल फसल का विवरण
d. केवल सीमाएँ
8. धारा 108(1)(डी)(iii) के अनुसार क्या दर्ज किया जाएगा?
a. केवल भूमि का क्षेत्रफल
b. केवल पट्टेदार का नाम
c. ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं
d. केवल भू-राजस्व
9. धारा 108(2) के अनुसार अधिकार अभिलेख कब तैयार किया जाएगा?
a. केवल भूमि सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद
b. केवल कलेक्टर के आदेश पर
c. भूमि सर्वेक्षण के दौरान या जब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे
d. केवल प्रत्येक पाँच वर्ष में
10. धारा 109 का विषय क्या है?
a. अधिकारों का अभिलेख
b. अधिकारों के अधिग्रहण की सूचना दी जानी आवश्यक है
c. ग्राम मानचित्र
d. भूमि सर्वेक्षण
11. धारा 109(1) के अनुसार भूमि में अधिकार या हित प्राप्त करने वाला व्यक्ति कितने समय के भीतर सूचना देगा?
a. एक माह के भीतर
b. तीन माह के भीतर
c. छह माह के भीतर
d. एक वर्ष के भीतर
12. धारा 109(1) के अनुसार सूचना किस प्रपत्र में दी जाएगी?
a. साधारण आवेदन में
b. निर्धारित प्रपत्र में
c. शपथपत्र में
d. न्यायालय के प्रपत्र में
13. धारा 109(1)(ए) के अनुसार गैर-शहरी क्षेत्र की भूमि के संबंध में सूचना किसे दी जाएगी?
a. केवल कलेक्टर को
b. पटवारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति या तहसीलदार को
c. केवल भूमि अभिलेख आयुक्त को
d. केवल राजस्व निरीक्षक को
14. धारा 109(1)(बी) के अनुसार शहरी क्षेत्र की भूमि के संबंध में सूचना किसे दी जाएगी?
a. केवल नगर निगम को
b. नगर सर्वेक्षक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति या तहसीलदार को
c. केवल कलेक्टर को
d. केवल जिला सर्वेक्षण अधिकारी को
15. धारा 109(1) के परंतुक के अनुसार यदि अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति नाबालिग या अन्यथा अयोग्य हो तो सूचना कौन देगा?
a. तहसीलदार
b. कलेक्टर
c. उसका अभिभावक या उसकी संपत्ति का प्रभार रखने वाला अन्य व्यक्ति
d. राजस्व निरीक्षक
16. धारा 109(1) स्पष्टीकरण-I के अनुसार अधिकार में कौन-सा हित शामिल नहीं है?
a. स्वामित्व का अधिकार
b. पट्टे का अधिकार
c. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 100 में वर्णित बंधक के समान न होने वाला सुखाधिकार या प्रभार
d. उत्तराधिकार का अधिकार
17. धारा 109(1) स्पष्टीकरण-II के अनुसार इस धारा के अर्थ में अधिकार प्राप्त करने वाला कौन माना जाएगा?
a. केवल क्रेता
b. केवल भूमिस्वामी
c. जिसके पक्ष में बंधक छुड़ाया या चुकाया गया हो अथवा पट्टा समाप्त किया गया हो
d. केवल पट्टेदार
18. धारा 109(1) स्पष्टीकरण-III के अनुसार लिखित सूचना किन माध्यमों से दी जा सकती है?
a. केवल व्यक्तिगत रूप से
b. केवल पंजीकृत डाक द्वारा
c. संदेशवाहक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक द्वारा या निर्धारित अन्य माध्यम से
d. केवल ई-मेल द्वारा
19. धारा 109(1) स्पष्टीकरण-IV के अनुसार "अन्यथा अयोग्य" में कौन शामिल है?
a. केवल नाबालिग
b. केवल वृद्ध व्यक्ति
c. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(5) में परिभाषित "विकलांग व्यक्ति"
d. केवल निरक्षर व्यक्ति
20. धारा 109(2) के अनुसार पंजीकरण अधिकारी सूचना किसे भेजेगा?
a. कलेक्टर को
b. संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को
c. भूमि अभिलेख आयुक्त को
d. राजस्व निरीक्षक को
21. धारा 109(2) के अनुसार पंजीकरण अधिकारी सूचना कब भेजेगा?
a. प्रत्येक पंजीकरण के बाद
b. जब कृषि प्रयोजन की भूमि से संबंधित स्वामित्व या प्रभार के सृजन, हस्तांतरण या समाप्ति का दस्तावेज भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत किया जाए
c. केवल विक्रय विलेख के पंजीकरण पर
d. केवल पट्टे के पंजीकरण पर
22. धारा 109(2) के अनुसार सूचना किस प्रपत्र में और किस समय भेजी जाएगी?
a. साधारण प्रपत्र में, किसी भी समय
b. निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित समय पर
c. शपथपत्र में, एक माह के भीतर
d. विशेष प्रपत्र में, छह माह के भीतर
23. धारा 109(3) के अनुसार संबंधित व्यक्ति कितने समय के भीतर सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा?
a. 15 दिनों के भीतर
b. एक माह के भीतर
c. तीन माह के भीतर
d. छह माह के भीतर
24. धारा 109(3) के अनुसार सूचना या दस्तावेज किसके लिखित अनुरोध पर प्रस्तुत किए जाएंगे?
a. केवल कलेक्टर के
b. केवल तहसीलदार के
c. राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक या पटवारी के
d. केवल भूमि अभिलेख आयुक्त के
25. धारा 109(3) के अनुसार प्रस्तुत सूचना या दस्तावेज की क्या दी जाएगी?
a. रसीद
b. लिखित स्वीकृति
c. प्रमाण-पत्र
d. आदेश
26. धारा 109(4) के अनुसार रिपोर्ट, सूचना या दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. ₹1,000
b. ₹2,000
c. ₹5,000
d. ₹10,000
27. धारा 109(4) के अनुसार जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार किसके पास है?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. राजस्व निरीक्षक
d. भूमि अभिलेख आयुक्त
28. धारा 109(5) के अनुसार निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त रिपोर्ट पर किस धारा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी?
a. धारा 108
b. धारा 110
c. धारा 111
d. धारा 112
29. धारा 110 का विषय क्या है?
a. अधिकारों का अभिलेख
b. भूमि अभिलेखों में अधिकार प्राप्ति का परिवर्तन
c. भू-राजस्व का निर्धारण
d. भूमि सर्वेक्षण
30. धारा 110(1) के अनुसार अधिकार अधिग्रहण को निर्धारित रजिस्टर में कौन दर्ज करेगा?
a. केवल तहसीलदार
b. केवल कलेक्टर
c. पटवारी, नगर सर्वेक्षक या धारा 109 के तहत अधिकृत व्यक्ति
d. केवल राजस्व निरीक्षक
31. धारा 110(1) के अनुसार किन अधिकार अधिग्रहणों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा?
a. केवल पंजीकृत दस्तावेजों को
b. केवल उत्तराधिकार के मामलों को
c. धारा 109 के तहत सूचित या किसी अन्य स्रोत से संज्ञान में आए प्रत्येक अधिकार अधिग्रहण को
d. केवल विक्रय के मामलों को
32. धारा 110(2) के अनुसार अधिकार अधिग्रहण की रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी?
a. कलेक्टर को
b. तहसीलदार को
c. उप-विभागीय अधिकारी को
d. भूमि अभिलेख आयुक्त को
33. धारा 110(2) के अनुसार अधिकार अधिग्रहण की रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर भेजी जाएगी?
a. 15 दिनों के भीतर
b. 30 दिनों के भीतर
c. 45 दिनों के भीतर
d. 60 दिनों के भीतर
34. धारा 110(2) के अनुसार रिपोर्ट किस प्रकार और किस प्रपत्र में भेजी जाएगी?
a. साधारण आवेदन में
b. निर्धारित तरीके और निर्धारित प्रपत्र में
c. शपथपत्र में
d. ऑनलाइन माध्यम से
35. धारा 110(3) के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार कितने दिनों के भीतर कार्यवाही प्रारंभ करेगा?
a. 7 दिनों के भीतर
b. 15 दिनों के भीतर
c. 30 दिनों के भीतर
d. 45 दिनों के भीतर
36. धारा 110(3)(ए) के अनुसार तहसीलदार सबसे पहले क्या करेगा?
a. नोटिस जारी करेगा
b. नामांतरण आदेश पारित करेगा
c. मामले को अपनी अदालत में दर्ज करेगा
d. रिपोर्ट कलेक्टर को भेजेगा
37. धारा 110(3)(बी) के अनुसार तहसीलदार किन्हें नोटिस जारी करेगा?
a. केवल आवेदक को
b. केवल प्रतिवादी को
c. सभी संबंधित व्यक्तियों तथा निर्धारित अन्य व्यक्तियों और अधिकारियों को
d. केवल ग्राम पंचायत को
38. धारा 110(3)(बी) के अनुसार नोटिस किस रूप में जारी किया जाएगा?
a. साधारण पत्र द्वारा
b. निर्धारित प्रपत्र और प्रारूप में
c. मौखिक सूचना द्वारा
d. केवल समाचार पत्र में
39. धारा 110(3)(सी) के अनुसार प्रस्तावित नामांतरण की सूचना कहाँ प्रदर्शित की जाएगी?
a. ग्राम पंचायत भवन में
b. तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर
c. कलेक्टर कार्यालय में
d. राजस्व निरीक्षक कार्यालय में
40. धारा 110(3)(सी) के अनुसार प्रस्तावित नामांतरण की सूचना कहाँ प्रकाशित की जाएगी?
a. केवल राजपत्र में
b. संबंधित गांव या सेक्टर में निर्धारित तरीके से
c. केवल समाचार पत्र में
d. केवल तहसील कार्यालय में
41. धारा 110(4) के अनुसार तहसीलदार नामांतरण आदेश पारित करने से पहले क्या करेगा?
a. केवल रिपोर्ट देखेगा
b. संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा और आवश्यक जांच करेगा
c. केवल पटवारी से राय लेगा
d. सीधे आदेश पारित करेगा
42. धारा 110(4) के अनुसार निर्विवाद मामले में नामांतरण आदेश कितने दिनों के भीतर पारित किया जाएगा?
a. 15 दिनों के भीतर
b. 30 दिनों के भीतर
c. 45 दिनों के भीतर
d. 60 दिनों के भीतर
43. धारा 110(4) के अनुसार विवादित मामले में नामांतरण आदेश कितने समय के भीतर पारित किया जाएगा?
a. तीन महीनों के भीतर
b. चार महीनों के भीतर
c. पाँच महीनों के भीतर
d. छह महीनों के भीतर
44. धारा 110(4) के अनुसार नामांतरण आदेश के बाद किन अभिलेखों में प्रविष्टि की जाएगी?
a. केवल ग्राम खसरा में
b. केवल सेक्टर खसरा में
c. ग्राम खसरा या सेक्टर खसरा तथा अन्य भूमि अभिलेखों में
d. केवल अधिकार अभिलेख में
45. धारा 110(5) के अनुसार तहसीलदार आदेश की प्रमाणित प्रति और अद्यतन भूमि अभिलेख कितने दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगा?
a. 15 दिनों के भीतर
b. 30 दिनों के भीतर
c. 45 दिनों के भीतर
d. 60 दिनों के भीतर
46. धारा 110(5) के अनुसार आदेश की प्रमाणित प्रति और अद्यतन भूमि अभिलेख किसे दिए जाएंगे?
a. केवल आवेदक को
b. केवल प्रतिवादी को
c. पक्षकारों को
d. केवल कलेक्टर को
47. धारा 110(5) के अनुसार आदेश की प्रमाणित प्रति और अद्यतन भूमि अभिलेख किस शुल्क पर दिए जाएंगे?
a. निर्धारित शुल्क पर
b. आधे शुल्क पर
c. निःशुल्क
d. न्यायालय शुल्क पर
48. धारा 110(5) के परंतुक के अनुसार यदि निर्धारित अवधि में प्रतियां उपलब्ध न कराई जाएँ तो तहसीलदार क्या करेगा?
a. आवेदन निरस्त कर देगा
b. कारण दर्ज करेगा और उप-विभागीय अधिकारी को रिपोर्ट करेगा
c. कलेक्टर को भेज देगा
d. पुनः जांच करेगा
49. धारा 110(6) के अनुसार क्या पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज किया जाएगा?
a. हाँ
b. केवल विवादित मामलों में
c. नहीं
d. केवल निर्विवाद मामलों में
50. धारा 110(6) के अनुसार अनुपस्थिति की स्थिति में मामले का निपटारा किस आधार पर किया जाएगा?
a. एकतरफा
b. गुण-दोष के आधार पर
c. केवल दस्तावेजों के आधार पर
d. कलेक्टर के निर्देशानुसार
51. धारा 110(7) के अनुसार निर्विवाद मामलों की कार्यवाही कितने समय में पूरी की जाएगी?
a. एक महीने के भीतर
b. दो महीने के भीतर
c. तीन महीने के भीतर
d. छह महीने के भीतर
52. धारा 110(7) के अनुसार विवादित मामलों की कार्यवाही कितने समय में पूरी की जाएगी?
a. चार महीने के भीतर
b. पाँच महीने के भीतर
c. मामले के पंजीकरण की तिथि से छह महीने के भीतर
d. एक वर्ष के भीतर
53. धारा 110(7) के अनुसार यदि कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूरी न हो तो तहसीलदार किसे सूचना देगा?
a. उप-विभागीय अधिकारी को
b. भूमि अभिलेख आयुक्त को
c. कलेक्टर को
d. राजस्व निरीक्षक को
54. धारा 110(7) के अनुसार कलेक्टर को सूचना किस संबंध में दी जाएगी?
a. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
b. लंबित मामलों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र और तरीके से
c. भूमि सर्वेक्षण के संबंध में
d. पटवारी नियुक्ति के संबंध में
55. धारा 111 का विषय क्या है?
a. अधिकारों का अभिलेख
b. दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार
c. नामांतरण
d. भूमि सर्वेक्षण
56. धारा 111 के अनुसार किन विवादों का निर्णय करने का अधिकार दीवानी न्यायालयों को होगा?
a. सभी राजस्व विवादों का
b. केवल भू-राजस्व संबंधी विवादों का
c. ऐसे विवाद जिनमें राज्य सरकार पक्षकार न हो और जो अधिकार अभिलेख में दर्ज किसी अधिकार से संबंधित हों
d. केवल नामांतरण संबंधी विवादों का
57. धारा 111 के अनुसार किस स्थिति में दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा?
a. जब राज्य सरकार वादी हो
b. जब राज्य सरकार प्रतिवादी हो
c. जब राज्य सरकार उस विवाद में पक्षकार न हो
d. जब कलेक्टर अनुमति दे
58. धारा 111 के अनुसार दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित विवादों पर होगा?
a. केवल स्वामित्व अधिकार से संबंधित विवादों पर
b. केवल पट्टे से संबंधित विवादों पर
c. अधिकार अभिलेख में दर्ज किसी अधिकार से संबंधित विवादों पर
d. केवल कब्जे से संबंधित विवादों पर
59. धारा 112 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा
60. धारा 113 का विषय क्या है?
a. अधिकार अभिलेख का निर्माण
b. अधिकार अभिलेख में त्रुटियों का सुधार
c. नामांतरण
d. भूमि सर्वेक्षण
61. धारा 113 के अनुसार अधिकार अभिलेख में त्रुटियों का सुधार कौन कर सकता है?
a. तहसीलदार
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. कलेक्टर
d. जिला सर्वेक्षण अधिकारी
62. धारा 113 के अनुसार अधिकार अभिलेख किस धारा के तहत तैयार किया गया होना चाहिए?
a. धारा 104 के तहत
b. धारा 107 के तहत
c. धारा 108 के तहत
d. धारा 109 के तहत
63. धारा 113 के अनुसार कलेक्टर किस प्रकार की त्रुटियों को सुधार सकता है?
a. केवल तथ्यात्मक त्रुटियों को
b. केवल न्यायिक त्रुटियों को
c. लिपिकीय त्रुटियों तथा संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकार की गई त्रुटियों को
d. सभी प्रकार की त्रुटियों को
64. धारा 113 के अनुसार कलेक्टर त्रुटियों का सुधार कब कर सकता है?
a. केवल एक वर्ष के भीतर
b. केवल अपील लंबित रहने तक
c. किसी भी समय
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
65. धारा 113 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा
66. धारा 114 का विषय क्या है?
a. अधिकारों का अभिलेख
b. भूमि अभिलेख
c. ग्राम मानचित्र
d. भू-अधिकार पुस्तिका
67. धारा 114(1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिए कौन-कौन से भूमि अभिलेख तैयार किए जाएंगे?
a. केवल ग्राम खसरा
b. केवल अधिकारों का अभिलेख
c. धारा 114(1) में निर्दिष्ट अभिलेख
d. केवल ग्राम मानचित्र
68. धारा 114(1)(ए) के अनुसार ग्राम मानचित्र, आबादी मानचित्र और ब्लॉक मानचित्र किस धारा के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे?
a. धारा 104
b. धारा 107
c. धारा 108
d. धारा 109
69. धारा 114(1)(बी) के अनुसार अधिकारों का अभिलेख किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाएगा?
a. धारा 107
b. धारा 108
c. धारा 109
d. धारा 110
70. धारा 114(1)(सी) के अनुसार ग्राम खसरा या ग्राम क्षेत्र पुस्तिका किस प्रारूप में होगी?
a. राजपत्र में प्रकाशित प्रारूप
b. निर्धारित प्रारूप में
c. न्यायालय के प्रारूप में
d. तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप में
71. धारा 114(1)(डी) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका किस धारा के अंतर्गत तैयार की जाएगी?
a. धारा 108
b. धारा 109
c. धारा 110
d. धारा 114-ए
72. धारा 114(1)(ई)(i) के अनुसार सभी खाली पड़ी भूमि का विवरण किस धारा के अंतर्गत होगा?
a. धारा 107
b. धारा 233
c. धारा 234
d. धारा 242
73. धारा 114(1)(ई)(ii) के अनुसार निस्तार पत्रक किस धारा के अंतर्गत होगा?
a. धारा 233
b. धारा 234
c. धारा 242
d. धारा 243
74. धारा 114(1)(ई)(iii) के अनुसार वाजिब-उल-अर्ज़ किस धारा के अंतर्गत होगा?
a. धारा 233
b. धारा 234
c. धारा 242, यदि कोई हो
d. धारा 243
75. धारा 114(1)(एफ) के अनुसार भूमि अभिलेख में किसका विवरण शामिल होगा?
a. केवल कृषि भूमि का
b. केवल आबादी भूमि का
c. परिवर्तित भूमि का विवरण
d. केवल सरकारी भूमि का
76. धारा 114(1)(जी) के अनुसार और कौन-से अभिलेख तैयार किए जा सकते हैं?
a. केवल न्यायालय अभिलेख
b. केवल पंजीयन अभिलेख
c. ऐसे अन्य अभिलेख जो निर्धारित किए जाएँ
d. केवल कर अभिलेख
77. धारा 114(2)(ए) के अनुसार सेक्टर मानचित्र किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाएगा?
a. धारा 104
b. धारा 107
c. धारा 108
d. धारा 109
78. धारा 114(2)(बी) के अनुसार अधिकारों का अभिलेख किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाएगा?
a. धारा 107
b. धारा 108
c. धारा 109
d. धारा 110
79. धारा 114(2)(सी) के अनुसार सेक्टर खसरा या सेक्टर फील्ड बुक किस प्रारूप में होगी?
a. राजपत्र के प्रारूप में
b. निर्धारित प्रारूप में
c. न्यायालय के प्रारूप में
d. कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रारूप में
80. धारा 114(2)(डी) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका किस धारा के अंतर्गत तैयार की जाएगी?
a. धारा 108
b. धारा 109
c. धारा 110
d. धारा 114-ए
81. धारा 114(2)(ई)(i) के अनुसार सभी खाली पड़ी भूमि का विवरण किस धारा के अंतर्गत होगा?
a. धारा 233
b. धारा 233-ए
c. धारा 234
d. धारा 242
82. धारा 114(2)(ई)(ii) के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि का विवरण किस धारा के अंतर्गत होगा?
a. धारा 233
b. धारा 233-ए
c. धारा 234
d. धारा 242
83. धारा 114(2)(एफ) के अनुसार सेक्टर भूमि अभिलेख में किसका विवरण शामिल होगा?
a. केवल सेक्टर मानचित्र
b. केवल अधिकारों का अभिलेख
c. परिवर्तित भूमि का विवरण
d. केवल सार्वजनिक भूमि का विवरण
84. धारा 114(2)(जी) के अनुसार और कौन-से अभिलेख तैयार किए जा सकते हैं?
a. केवल भू-राजस्व अभिलेख
b. केवल न्यायालय अभिलेख
c. ऐसे अन्य अभिलेख जो निर्धारित किए जाएँ
d. केवल ग्राम पंचायत अभिलेख
85. धारा 114ए का विषय क्या है?
a. भूमि अभिलेख
b. भू-अधिकार पुस्तिका
c. अधिकारों का अभिलेख
d. ग्राम खसरा
86. धारा 114ए(1) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका कौन प्रदान कर सकता है?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. तहसीलदार
d. भूमि अभिलेख आयुक्त
87. धारा 114ए(1) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका किसे प्रदान की जा सकती है?
a. प्रत्येक पट्टेदार को
b. प्रत्येक राजस्व निरीक्षक को
c. धारा 114 के तहत तैयार की गई खसरा में जिसका नाम दर्ज है, उस प्रत्येक भूमिस्वामी को
d. प्रत्येक ग्राम पंचायत को
88. धारा 114ए(1) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका किसके संबंध में प्रदान की जाएगी?
a. केवल एक सर्वेक्षण संख्या के संबंध में
b. केवल कृषि भूमि के संबंध में
c. ग्राम या सेक्टर में भूमिस्वामी की सभी जोतों के संबंध में
d. केवल आवासीय भूमि के संबंध में
89. धारा 114ए(1) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका किस प्रपत्र में प्रदान की जाएगी?
a. साधारण प्रपत्र में
b. निर्धारित प्रपत्र में
c. न्यायालय के प्रपत्र में
d. पंजीयन प्रपत्र में
90. धारा 114ए(1) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका किस शर्त पर प्रदान की जाएगी?
a. निःशुल्क
b. केवल आवेदन देने पर
c. निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
d. कलेक्टर की अनुमति पर
91. धारा 114ए(2) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका कितने भागों में विभाजित होगी?
a. एक भाग में
b. दो भागों में
c. तीन भागों में
d. चार भागों में
92. धारा 114ए(2) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका में क्या शामिल होगा?
a. केवल भूमिस्वामी का नाम
b. केवल खसरा विवरण
c. निर्धारित विवरण
d. केवल भूमि का क्षेत्रफल
93. धारा 114ए(3) के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को कौन सुधार सकता है?
a. कलेक्टर
b. पटवारी
c. तहसीलदार
d. राजस्व निरीक्षक
94. धारा 114ए(3) के अनुसार तहसीलदार संशोधन किस प्रकार प्रारंभ कर सकता है?
a. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. स्वयं की पहल पर या भूमिस्वामी के आवेदन पर
d. केवल पटवारी की रिपोर्ट पर
95. धारा 114ए(3) के अनुसार प्रविष्टि सुधारने से पहले तहसीलदार क्या करेगा?
a. सीधे आदेश पारित करेगा
b. कलेक्टर की अनुमति लेगा
c. उचित जांच करेगा
d. ग्राम पंचायत से अनुमति लेगा
96. धारा 114ए(3) के अनुसार किस प्रकार की प्रविष्टियों को सुधारा जा सकता है?
a. केवल लिपिकीय त्रुटियों को
b. केवल नाम संबंधी त्रुटियों को
c. गलत या अशुद्ध प्रविष्टियों को
d. केवल क्षेत्रफल संबंधी त्रुटियों को
97. धारा 115 का विषय क्या है?
a. भू-अधिकार पुस्तिका
b. भूमि अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का सुधार
c. अधिकारों का अभिलेख
d. नामांतरण
98. धारा 115(1) के अनुसार भूमि अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का सुधार कौन कर सकता है?
a. तहसीलदार
b. कलेक्टर
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. पटवारी
99. धारा 115(1) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी किसकी पहल पर कार्यवाही कर सकता है?
a. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
b. केवल तहसीलदार की रिपोर्ट पर
c. स्वयं की पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
100. धारा 115(1) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी किस प्रकार की प्रविष्टियों का सुधार कर सकता है?
a. केवल लिपिकीय त्रुटियों का
b. केवल क्षेत्रफल संबंधी त्रुटियों का
c. गलत, अशुद्ध तथा अनधिकृत प्रविष्टियों का
d. केवल नाम संबंधी त्रुटियों का
101. धारा 115(1) के अनुसार धारा 114 के तहत तैयार किन अभिलेखों में सुधार नहीं किया जा सकता?
a. ग्राम खसरा और सेक्टर खसरा
b. ग्राम मानचित्र और सेक्टर मानचित्र
c. भू-अधिकार पुस्तिका और अधिकार अभिलेखों में
d. निस्तार पत्रक और वाजिब-उल-अर्ज़ में
102. धारा 115(1) के अनुसार सुधार किए जाने के बाद उन्हें कौन प्रमाणित करेगा?
a. तहसीलदार
b. कलेक्टर
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. राजस्व निरीक्षक
103. धारा 115(1) के परंतुक के अनुसार पाँच वर्ष से पूर्व की अवधि की प्रविष्टियों में सुधार के लिए किसकी लिखित स्वीकृति आवश्यक है?
a. तहसीलदार की
b. आयुक्त की
c. कलेक्टर की
d. भूमि अभिलेख आयुक्त की
104. धारा 115(2)(ए) के अनुसार आदेश पारित करने से पूर्व क्या प्राप्त करना आवश्यक है?
a. पटवारी की मौखिक सूचना
b. संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट
c. कलेक्टर की अनुमति
d. राजस्व निरीक्षक की स्वीकृति
105. धारा 115(2)(बी) के अनुसार आदेश पारित करने से पूर्व किसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा?
a. केवल आवेदक को
b. केवल प्रतिवादी को
c. सभी इच्छुक पक्षों को
d. केवल तहसीलदार को
106. धारा 115(2) के परंतुक के अनुसार यदि सरकार का हित शामिल हो तो उप-विभागीय अधिकारी क्या करेगा?
a. स्वयं आदेश पारित करेगा
b. मामला आयुक्त को भेजेगा
c. मामला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा
d. मामला तहसीलदार को लौटाएगा
107. धारा 115(3) के अनुसार उपधारा (2) के अंतर्गत मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर क्या करेगा?
a. सीधे अपील खारिज करेगा
b. आवश्यक जांच करेगा और उचित आदेश पारित करेगा
c. मामला तहसीलदार को भेज देगा
d. केवल रिपोर्ट अभिलेख में रखेगा
108. धारा 116 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा
109. धारा 117 का विषय क्या है?
a. भूमि अभिलेखों का रखरखाव
b. भूमि अभिलेखों में प्रविष्टियों के संबंध में अनुमान
c. भू-अधिकार पुस्तिका
d. अधिकारों का अभिलेख
110. धारा 117 के अनुसार अध्याय-IX के अंतर्गत भूमि अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों के संबंध में क्या अनुमान लगाया जाएगा?
a. उन्हें असत्य माना जाएगा
b. उन्हें अपूर्ण माना जाएगा
c. उन्हें सही माना जाएगा
d. उन्हें न्यायालय की स्वीकृति के बाद ही सही माना जाएगा
111. धारा 117 के अनुसार भूमि अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों को कब तक सही माना जाएगा?
a. एक वर्ष तक
b. पाँच वर्ष तक
c. जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए
d. न्यायालय के आदेश तक
112. धारा 117 के अनुसार भूमि अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों के सही होने का अनुमान किस अध्याय के अंतर्गत लागू होता है?
a. अध्याय-VII
b. अध्याय-VIII
c. अध्याय-IX
d. अध्याय-X
113. धारा 120 का विषय क्या है?
a. भूमि अभिलेखों में प्रविष्टियों के संबंध में अनुमान
b. मानचित्रों और अधिकार अभिलेखों की तैयारी में सहायता की मांग
c. भूमि सर्वेक्षण
d. ग्राम मानचित्र
114. धारा 120 के अनुसार मानचित्र या योजना तैयार करने अथवा संशोधित करने के लिए सहायता कौन मांग सकता है?
a. केवल कलेक्टर
b. केवल तहसीलदार
c. राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक या पटवारी
d. केवल भूमि अभिलेख आयुक्त
115. धारा 120 के अनुसार सहायता किस उद्देश्य से मांगी जा सकती है?
a. भू-राजस्व वसूली के लिए
b. अध्याय-IX के अंतर्गत किसी अभिलेख या रजिस्टर के लिए आवश्यक मानचित्र या योजना तैयार करने या संशोधित करने के उद्देश्य से
c. नामांतरण कार्यवाही के लिए
d. भूमि अधिग्रहण के लिए
116. धारा 120 के अनुसार सहायता किससे मांगी जा सकती है?
a. केवल भूमिधारक से
b. केवल भूखंडधारक से
c. किसी भी भूमिधारक तथा किसी भी आबादी में भूखंडधारक से
d. केवल ग्राम पंचायत से
117. धारा 120 के अनुसार भूमिधारक या भूखंडधारक से क्या करने के लिए कहा जा सकता है?
a. भू-राजस्व जमा करने के लिए
b. स्वामित्व प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए
c. अपनी भूमि या भूखंड की सीमाएँ इंगित करने के लिए
d. भूमि का मूल्यांकन कराने के लिए
118. धारा 120 के अनुसार यह शक्ति किसके अधीन प्रयोग की जाएगी?
a. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन
b. सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन
c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन
d. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन
119. धारा 120 में "मापकर्ता" शब्द के स्थान पर कौन-सा शब्द प्रतिस्थापित किया गया है?
a. राजस्व निरीक्षक
b. पटवारी
c. नगर सर्वेक्षक
d. सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
120. धारा 120 में "नगर सर्वेक्षक" शब्द किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा
121. धारा 121 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा
122. धारा 122 का विषय क्या है?
a. भूमि अभिलेख
b. अध्याय IX के प्रावधानों से छूट
c. भू-अधिकार पुस्तिका
d. अधिकारों का अभिलेख
123. धारा 122 के अनुसार अध्याय IX या इसके प्रावधानों से छूट देने की शक्ति किसके पास है?
a. कलेक्टर
b. आयुक्त
c. राज्य सरकार
d. भूमि अभिलेख आयुक्त
124. धारा 122 के अनुसार छूट किस माध्यम से दी जाएगी?
a. शासन आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. राजपत्र सूचना के बिना
d. न्यायालय के आदेश द्वारा
125. धारा 122 के अनुसार राज्य सरकार किन पर अध्याय IX या इसके किसी प्रावधान को लागू न करने का निर्देश दे सकती है?
a. केवल किसी गांव पर
b. केवल किसी भूमि पर
c. किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र, किसी भूमि या किसी वर्ग के गांवों या भूमियों पर
d. केवल शहरी क्षेत्रों पर
126. धारा 122 के अनुसार क्या राज्य सरकार पूरे अध्याय IX या उसके किसी विशेष प्रावधान को लागू न करने का निर्देश दे सकती है?
a. नहीं
b. केवल कलेक्टर की अनुमति से
c. केवल आयुक्त की अनुमति से
d. हाँ
127. धारा 123 का विषय क्या है?
a. भूमि अभिलेख
b. संहिता के प्रारंभ में अधिकारों का अभिलेख
c. भू-अधिकार पुस्तिका
d. ग्राम खसरा
128. धारा 123(1) के अनुसार किन क्षेत्रों के गांवों के लिए यह प्रावधान लागू होता है?
a. केवल महाकोशल क्षेत्र के गांवों के लिए
b. केवल मालवा क्षेत्र के गांवों के लिए
c. मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश और सिरोंज क्षेत्रों के गांवों के लिए
d. सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के सभी गांवों के लिए
129. धारा 123(1) के अनुसार धारा 108 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार होने तक किसे अधिकार अभिलेख माना जाएगा?
a. ग्राम खसरा को
b. भू-अधिकार पुस्तिका को
c. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि वर्ष की जमाबंदी या खतौनी को
d. ग्राम मानचित्र को
130. धारा 123(1) के अनुसार जमाबंदी या खतौनी को अधिकार अभिलेख कब माना जाएगा?
a. केवल एक कृषि वर्ष के लिए
b. जब तक धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार नहीं हो जाता
c. केवल पांच वर्षों तक
d. राज्य सरकार के अगले आदेश तक
131. धारा 123(1) के अनुसार जमाबंदी या खतौनी में कौन-से विवरण शामिल होने चाहिए?
a. केवल भूमिस्वामी का नाम
b. केवल भूमि का क्षेत्रफल
c. धारा 108 में निर्दिष्ट विवरण
d. केवल भू-राजस्व का विवरण
132. धारा 123(2) के अनुसार जमाबंदी या खतौनी का प्रकाशन कहाँ किया जाएगा?
a. तहसील कार्यालय में
b. कलेक्टर कार्यालय में
c. गांव में
d. राजपत्र में
133. धारा 123(2) के अनुसार जमाबंदी या खतौनी का प्रकाशन किसके निर्देशानुसार किया जाएगा?
a. तहसीलदार के निर्देशानुसार
b. उप-विभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार
c. कलेक्टर के निर्देशानुसार
d. राज्य सरकार के निर्देशानुसार
134. धारा 123(3) के अनुसार जमाबंदी या खतौनी की प्रविष्टियों पर आपत्ति किसके समक्ष की जा सकती है?
a. कलेक्टर के समक्ष
b. आयुक्त के समक्ष
c. तहसीलदार के समक्ष
d. उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष
135. धारा 123(3) के अनुसार जमाबंदी या खतौनी की प्रविष्टियों पर आपत्तियों का निपटारा कौन करेगा?
a. कलेक्टर
b. आयुक्त
c. तहसीलदार
d. राजस्व निरीक्षक
136. धारा 123(3) के अनुसार आपत्तियों का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा?
a. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार
b. निर्धारित तरीके से
c. राजपत्र में प्रकाशित प्रक्रिया से
d. कलेक्टर के विवेकानुसार
137. धारा 123(4) के अनुसार महाकोशल क्षेत्र के गांवों की किस कृषि वर्ष की जमाबंदी अधिकार अभिलेख मानी जाएगी?
a. कृषि वर्ष 1952-53 की
b. कृषि वर्ष 1953-54 की
c. कृषि वर्ष 1954-55 की
d. कृषि वर्ष 1955-56 की
138. धारा 123(4) के अनुसार महाकोशल क्षेत्र के गांवों की 1954-55 की जमाबंदी कब तक अधिकार अभिलेख मानी जाएगी?
a. पांच वर्षों तक
b. दस वर्षों तक
c. जब तक धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार अधिकार अभिलेख तैयार नहीं हो जाता
d. राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए जाने तक
139. धारा 124 का विषय क्या है?
a. भूमि अभिलेख
b. गांवों, सेक्टरों और सर्वेक्षण संख्या या प्लॉट संख्या के सीमांकन चिह्नों का निर्माण
c. भू-अधिकार पुस्तिका
d. अधिकारों का अभिलेख
140. धारा 124(1) के अनुसार सभी गांवों और सेक्टरों की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित और सीमांकित की जाएंगी?
a. प्राकृतिक सीमाओं द्वारा
b. अस्थायी सीमा चिह्नों द्वारा
c. स्थायी सीमा चिह्नों द्वारा
d. ग्राम पंचायत के निर्णय द्वारा
141. धारा 124(2) के अनुसार किसी ग्राम या सेक्टर के सर्वेक्षण क्रमांकों, ब्लॉक क्रमांकों या प्लॉट क्रमांकों की सीमाओं के निर्धारण का आदेश कौन दे सकता है?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. राज्य सरकार
d. भूमि अभिलेख आयुक्त
142. धारा 124(2) के अनुसार ऐसा आदेश किस माध्यम से दिया जाएगा?
a. शासन आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. परिपत्र द्वारा
d. राजस्व आदेश द्वारा
143. धारा 124(2) के अनुसार किनकी सीमाएँ सीमा चिह्नों द्वारा सीमांकित की जा सकती हैं?
a. केवल गांवों की सीमाएँ
b. केवल सेक्टरों की सीमाएँ
c. सर्वेक्षण क्रमांकों, ब्लॉक क्रमांकों या प्लॉट क्रमांकों की सीमाएँ
d. केवल तहसीलों की सीमाएँ
144. धारा 124(3) के अनुसार सीमांकन चिह्न कैसे होंगे?
a. स्थानीय आवश्यकता के अनुसार
b. कलेक्टर के विवेकानुसार
c. निर्धारित विशिष्टताओं के
d. ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित
145. धारा 124(3) के अनुसार सीमांकन चिह्नों का निर्माण और रखरखाव किस प्रकार किया जाएगा?
a. स्थानीय परंपरा के अनुसार
b. निर्धारित तरीके से
c. ग्राम सभा के निर्णय से
d. कलेक्टर के आदेशानुसार
146. धारा 124(4) के अनुसार भूमि पर निर्मित स्थायी सीमांकन चिह्नों के रखरखाव और मरम्मत के लिए कौन उत्तरदायी होगा?
a. राज्य सरकार
b. कलेक्टर
c. भूमि का प्रत्येक धारक
d. ग्राम पंचायत
147. धारा 125 का विषय क्या है?
a. सीमांकन चिह्नों का निर्माण
b. गांवों के बीच सीमाओं, सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या एवं प्लॉट संख्या से संबंधित विवाद
c. भूमि अभिलेखों का सुधार
d. भू-अधिकार पुस्तिका
148. धारा 125 के अनुसार किन विवादों का निपटारा किया जाएगा?
a. केवल गांवों की सीमाओं से संबंधित विवादों का
b. केवल सर्वेक्षण संख्या से संबंधित विवादों का
c. धारा 124 के अंतर्गत निर्धारित गांवों, सेक्टरों, सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या एवं प्लॉट संख्या की सीमाओं से संबंधित विवादों का
d. केवल भू-राजस्व से संबंधित विवादों का
149. धारा 125 के अनुसार सीमाओं से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करेगा?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. तहसीलदार
d. जिला सर्वेक्षण अधिकारी
150. धारा 125 के अनुसार तहसीलदार विवाद का निर्णय किसके बाद करेगा?
a. केवल अभिलेखों के परीक्षण के बाद
b. स्थानीय जांच के बाद
c. कलेक्टर की अनुमति के बाद
d. राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के बाद
Download wild life protection act 1972 MCQs Set-8 PDF