MP Land Revenue 1959 MCQs Set- 6 (Hindi Medium)

Download MP Land Revenue 1959 MCQs Set- 6 (Hindi Medium) PDF

1. धारा 52(1) के अनुसार निष्पादन को कब तक स्थगित किया जा सकता है?

a. 30 दिनों तक

b. अपील या पुनरीक्षण दाखिल करने तथा स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय तक

c. 45 दिनों तक

d. 90 दिनों तक

2. धारा 52(1) के अनुसार निष्पादन को स्थगित करने का निर्देश कब दिया जा सकता है?

a. अपील के निर्णय के बाद

b. पुनरीक्षण के निर्णय के बाद

c. अपील या पुनरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले

d. केवल आदेश के निष्पादन के बाद

3. धारा 52(2) के अनुसार अपील किए गए आदेश के निष्पादन को स्थगित करने का निर्देश कौन दे सकता है?

a. कलेक्टर

b. अपीलीय प्राधिकारी

c. बोर्ड

d. राज्य सरकार

4. धारा 52(2) के अनुसार पुनरीक्षण याचिका वाले आदेश के निष्पादन को स्थगित करने का निर्देश कौन दे सकता है?

a. अपीलीय प्राधिकारी

b. पुनरीक्षण प्राधिकारी

c. कलेक्टर

d. तहसीलदार

5. धारा 52(2) के अनुसार निष्पादन को कितनी अवधि के लिए स्थगित किया जा सकता है?

a. 30 दिनों के लिए

b. 45 दिनों के लिए

c. जितनी अवधि उचित समझी जाए

d. 90 दिनों के लिए

6. धारा 52(3) के अनुसार पुनरीक्षण या समीक्षा के अधीन आदेश के निष्पादन को स्थगित करने का निर्देश कौन दे सकता है?

a. केवल बोर्ड

b. केवल राज्य सरकार

c. धारा 50 या धारा 51 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी

d. केवल कलेक्टर

7. धारा 52(3) के अनुसार निष्पादन को कितने समय के लिए स्थगित किया जा सकता है?

a. 30 दिनों के लिए

b. 45 दिनों के लिए

c. जितने समय के लिए प्राधिकारी उचित समझे

d. 60 दिनों के लिए

8. धारा 52(4) के अनुसार स्थगन आदेश देने वाला प्राधिकारी क्या लगा सकता है?

a. केवल जुर्माना

b. उचित शर्तें

c. केवल लागत

d. केवल नोटिस

9. धारा 52(4) के अनुसार स्थगन आदेश देने वाला प्राधिकारी क्या प्रदान करने का आदेश दे सकता है?

a. क्षतिपूर्ति

b. उचित सुरक्षा (प्रतिभूति)

c. स्थायी निषेधाज्ञा

d. अतिरिक्त साक्ष्य

10. धारा 52(5) के अनुसार किसी आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश कैसे पारित किया जाएगा?

a. न्यायालय के विवेकानुसार

b. राज्य सरकार के निर्देशानुसार

c. धारा 52(5) के प्रावधानों के अनुसार

d. केवल अपील लंबित होने पर

11. धारा 52(5) के अनुसार क्या निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश केवल धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया जाएगा?

a. नहीं

b. केवल अपीलीय प्राधिकारी के मामलों में

c. हाँ

d. केवल पुनरीक्षण के मामलों में

12. धारा 53 का विषय क्या है?

a. अपीलों की सीमा

b. परिसीमा अधिनियम का अनुप्रयोग

c. पुनरीक्षण

d. समीक्षा

13. धारा 53 के अनुसार यह प्रावधान किसके अधीन लागू होगा?

a. केवल परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अधीन

c. केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन

d. राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन

14. धारा 53 के अनुसार परिसीमा अधिनियम के प्रावधान किन कार्यवाहियों पर लागू होंगे?

a. केवल अपीलों पर

b. केवल समीक्षा के लिए आवेदनों पर

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के तहत सभी अपीलों और समीक्षा के लिए आवेदनों पर

d. केवल पुनरीक्षण पर

15. धारा 53 के अनुसार क्या परिसीमा अधिनियम के प्रावधान मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के तहत सभी अपीलों पर लागू होंगे?

a. नहीं

b. केवल प्रथम अपील पर

c. केवल द्वितीय अपील पर

d. हाँ

16. धारा 53 के अनुसार क्या परिसीमा अधिनियम के प्रावधान समीक्षा के लिए आवेदनों पर लागू होंगे?

a. नहीं

b. केवल बोर्ड के समक्ष

c. हाँ

d. केवल आयुक्त के समक्ष

17. धारा 53 के अनुसार इस संहिता के अंतर्गत अपीलों और समीक्षा आवेदनों पर कौन-सा अधिनियम लागू होगा?

a. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

b. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

c. परिसीमा अधिनियम

d. भारतीय दंड संहिता

18. धारा 53 में उल्लिखित भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 के स्थान पर वर्तमान में कौन-सा अधिनियम लागू है?

a. परिसीमा अधिनियम, 1956

b. परिसीमा अधिनियम, 1963

c. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

d. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

19. धारा 53 के अनुसार परिसीमा अधिनियम का अनुप्रयोग किन मामलों में सीमित हो सकता है?

a. जब राज्य सरकार निर्देश दे

b. जब न्यायालय आदेश दे

c. जहाँ मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में कोई स्पष्ट विपरीत प्रावधान हो

d. जब अपील 30 दिन से अधिक विलंब से दायर हो

20. धारा 54 का विषय क्या है?

a. पुनरीक्षण

b. संशोधन लंबित

c. अपील

d. समीक्षा

21. धारा 54 के अनुसार यह धारा किस संशोधन अधिनियम से संबंधित है?

a. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1990

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2001

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018

d. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020

22. धारा 54 के अनुसार यह प्रावधान किन कार्यवाहियों पर लागू होता है?

a. केवल अपीलों पर

b. केवल समीक्षा आवेदनों पर

c. संशोधन अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पहले पुनरीक्षण के लिए लंबित कार्यवाहियों पर

d. केवल नई पुनरीक्षण कार्यवाहियों पर

23. धारा 54(ए) के अनुसार किसी पक्षकार के आवेदन पर आरंभ पुनरीक्षण कार्यवाही का निर्णय कौन करेगा?

a. केवल बोर्ड

b. केवल कलेक्टर

c. बोर्ड या धारा 50(1) के तहत सक्षम राजस्व अधिकारी

d. केवल राज्य सरकार

24. धारा 54(ए) के अनुसार आवश्यकता होने पर कार्यवाही किसे स्थानांतरित की जा सकती है?

a. राज्य सरकार को

b. उच्च न्यायालय को

c. सुनवाई और निर्णय के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी को

d. तहसीलदार को

25. धारा 54(बी) के अनुसार बोर्ड या राजस्व अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान से आरंभ कार्यवाही का निर्णय कौन करेगा?

a. केवल बोर्ड

b. केवल कलेक्टर

c. बोर्ड या संबंधित राजस्व अधिकारी

d. केवल आयुक्त

26. धारा 54(बी) के अनुसार स्वतः संज्ञान वाली कार्यवाही का निर्णय किस प्रकार किया जाएगा?

a. संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार

b. राज्य सरकार के निर्देशानुसार

c. मानो संशोधन अधिनियम, 2018 पारित ही न हुआ हो

d. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार

27. धारा 54(सी) के अनुसार निपटान आयुक्त द्वारा आरंभ कार्यवाही किसे हस्तांतरित की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. जिला सर्वेक्षण अधिकारी को

c. संबंधित प्रभाग के आयुक्त को

d. बोर्ड को

28. धारा 54(सी) के अनुसार हस्तांतरित कार्यवाही की सुनवाई और निर्णय कौन करेगा?

a. बोर्ड

b. संबंधित प्रभाग का आयुक्त

c. कलेक्टर

d. राज्य सरकार

29. धारा 54(डी) के अनुसार बंदोबस्त अधिकारी द्वारा आरंभ कार्यवाही किसे हस्तांतरित की जाएगी?

a. बोर्ड को

b. आयुक्त को

c. जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर को

d. तहसीलदार को

30. धारा 54(डी) के अनुसार हस्तांतरित कार्यवाही की सुनवाई और निर्णय कौन करेगा?

a. बोर्ड

b. आयुक्त

c. जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर

d. राज्य सरकार

31. धारा 54 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

32. धारा 54ए को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

33. धारा 54ए को हटाने वाला अधिनियम कब से प्रभावी हुआ?

a. 6-2-1990 से

b. 27-9-2001 से

c. 22-8-1997 से

d. 1-1-2018 से

34. धारा 55 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

35. धारा 56 का विषय क्या है?

a. आदेश का निष्पादन

b. आदेश की व्याख्या

c. आदेश की समीक्षा

d. आदेश की अपील

36. धारा 56 के अनुसार "आदेश" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?

a. राज्य सरकार की अधिसूचना

b. न्यायालय का निर्णय

c. बोर्ड या राजस्व अधिकारी द्वारा किसी मामले के संबंध में मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति

d. केवल कलेक्टर द्वारा पारित आदेश

37. धारा 56 के अनुसार "आदेश" किसके निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है?

a. केवल राज्य सरकार के निर्णय की

b. केवल न्यायालय के निर्णय की

c. बोर्ड या राजस्व अधिकारी के निर्णय की

d. केवल कलेक्टर के निर्णय की

38. धारा 56 के अनुसार "आदेश" किस प्रकार के निर्णय को कहा गया है?

a. सिविल न्यायालय के निर्णय को

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्णय को

c. केवल अपीलीय निर्णय को

d. केवल पुनरीक्षण आदेश को

39. धारा 56 के अनुसार "आदेश" की परिभाषा कब लागू होगी?

a. केवल अपील में

b. केवल पुनरीक्षण में

c. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

d. केवल राजस्व न्यायालय में

40. धारा 56 का वर्तमान प्रावधान किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

41. धारा 56 का वर्तमान प्रावधान कब से प्रभावी हुआ?

a. 22-8-1997 से

b. 6-2-1990 से

c. 8-5-1974 से

d. 27-9-2001 से

42. धारा 56 में "मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए" शब्दों के स्थान पर कौन-से शब्द प्रतिस्थापित किए गए?

a. "किसी भी अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए"

b. "मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए"

c. "राज्य सरकार के आदेशानुसार"

d. "राजस्व न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए"

43. धारा 56 में उक्त शब्दों का प्रतिस्थापन किस अधिनियम द्वारा किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

44. धारा 57 का विषय क्या है?

a. भूमिस्वामी के अधिकार

b. सभी भूमियों में राज्य का स्वामित्व

c. भूमि का हस्तांतरण

d. भूमि का विभाजन

45. धारा 57(1) के अनुसार सभी भूमि किसकी है?

a. भूमिस्वामी की

b. राज्य सरकार की

c. ग्राम पंचायत की

d. कलेक्टर की

46. धारा 57(1) के अनुसार किन संपत्तियों को राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किया गया है?

a. केवल भूमि

b. केवल वन और खनिज

c. सभी भूमि, स्थिर और बहता जल, खानें, खदानें, खनिज, वन तथा भूमि की उपमृदा में सभी अधिकार

d. केवल सरकारी भूमि

47. धारा 57(1) के अनुसार क्या स्थिर और बहता जल राज्य सरकार की संपत्ति है?

a. नहीं

b. केवल बहता जल

c. केवल स्थिर जल

d. हाँ

48. धारा 57(1) के अनुसार क्या खानें और खदानें राज्य सरकार की संपत्ति हैं?

a. नहीं

b. केवल खानें

c. केवल खदानें

d. हाँ

49. धारा 57(1) के अनुसार क्या खनिज राज्य सरकार की संपत्ति हैं?

a. नहीं

b. केवल कुछ खनिज

c. हाँ

d. केवल अधिसूचित खनिज

50. धारा 57(1) के अनुसार क्या वन आरक्षित हों या न हों, राज्य सरकार की संपत्ति हैं?

a. नहीं

b. केवल आरक्षित वन

c. केवल संरक्षित वन

d. हाँ

51. धारा 57(1) के अनुसार भूमि की उपमृदा में सभी अधिकार किसके हैं?

a. भूमिस्वामी के

b. ग्राम पंचायत के

c. राज्य सरकार के

d. कलेक्टर के

52. धारा 57(1) के अनुसार क्या यह धारा मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने के समय किसी व्यक्ति के विद्यमान अधिकारों को प्रभावित करती है?

a. हाँ

b. केवल आंशिक रूप से

c. नहीं, जब तक मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में अन्यथा प्रावधान न हो

d. केवल सरकारी भूमि पर

53. धारा 57(1) का वर्तमान प्रावधान किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

54. धारा 57(1) का प्रतिस्थापन किस तिथि से प्रभावी हुआ?

a. 8-5-1974 से

b. 2-10-1959 से

c. 22-8-1997 से

d. 1-1-1979 से

55. धारा 57(2) को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

56. धारा 57(3) के अनुसार उपधारा (2) के तहत पारित आदेश से पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है?

a. पुनरीक्षण कर सकता है

b. अपील कर सकता है

c. उसकी वैधता को चुनौती देने के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है

d. समीक्षा कर सकता है

57. धारा 57(3) के अनुसार दीवानी मुकदमा कितने समय के भीतर दायर किया जा सकता है?

a. 30 दिनों के भीतर

b. 45 दिनों के भीतर

c. एक वर्ष के भीतर

d. तीन वर्ष के भीतर

58. धारा 57(3) के अनुसार आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है?

a. पुनरीक्षण

b. समीक्षा

c. दीवानी मुकदमा

d. अपील

59. धारा 57(3-ए)(ए) के अनुसार किस व्यक्ति के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी?

a. भूमिस्वामी के विरुद्ध

b. राज्य सरकार के विरुद्ध

c. उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे धारा 250 के तहत कब्जा बहाल किया गया है

d. कलेक्टर के विरुद्ध

60. धारा 57(3-ए)(ए) के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा से संरक्षण की शर्त क्या है?

a. न्यायालय की अनुमति

b. संबंधित व्यक्ति विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे

c. अपील दायर की जाए

d. पुनरीक्षण किया जाए

61. धारा 57(3-ए)(ए) के अनुसार जमानतदार का उद्देश्य क्या है?

a. सरकारी राजस्व की सुरक्षा

b. न्यायालय की संतुष्टि

c. यदि पीड़ित पक्ष के पक्ष में डिक्री हो तो उसकी हानि की भरपाई सुनिश्चित करना

d. अपील की अनुमति प्राप्त करना

62. धारा 57(3-ए)(ए) के परंतुक के अनुसार किसे जमानत प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी?

a. भूमिस्वामी को

b. सरकारी पट्टेदार को

c. धारा 165(6) के अंतर्गत घोषित आदिवासी जनजाति के सदस्य को

d. ग्राम पंचायत को

63. धारा 57(3-ए)(बी) के अनुसार 24 अक्टूबर 1983 के बाद तथा 4 जनवरी 1984 की अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का क्या होगा?

a. वह जारी रहेगी

b. वह एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी

c. वह अधिसूचना के प्रकाशन पर समाप्त हो जाएगी

d. वह न्यायालय की अनुमति तक प्रभावी रहेगी

64. धारा 57(3-ए)(बी) के अनुसार ऐसे मामलों में कब्जा किसके द्वारा वापस दिलाया जाएगा?

a. कलेक्टर द्वारा

b. उप-विभागीय अधिकारी द्वारा

c. तहसीलदार द्वारा

d. आयुक्त द्वारा

65. धारा 57(4) के अनुसार यदि उपधारा (3) के तहत दीवानी मुकदमा दायर किया गया हो, तो आदेश किसके अधीन नहीं होगा?

a. केवल अपील के

b. केवल पुनरीक्षण के

c. अपील या पुनरीक्षण के

d. समीक्षा के

66. धारा 57(4) के अनुसार दीवानी मुकदमा दायर होने पर क्या आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है?

a. हाँ

b. केवल बोर्ड में

c. नहीं

d. केवल आयुक्त के समक्ष

67. धारा 57(4) के अनुसार दीवानी मुकदमा दायर होने पर क्या आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण किया जा सकता है?

a. हाँ

b. केवल बोर्ड द्वारा

c. नहीं

d. केवल राज्य सरकार द्वारा

68. धारा 58 का विषय क्या है?

a. भूमि का स्वामित्व

b. भूमि राजस्व के भुगतान के लिए भूमि की देयता

c. भूमि का हस्तांतरण

d. भूमि का विभाजन

69. धारा 58(1) के अनुसार सभी भूमि किसके भुगतान के लिए उत्तरदायी है?

a. ग्राम पंचायत को कर के भुगतान के लिए

b. राज्य सरकार को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए

c. नगर निगम को कर के भुगतान के लिए

d. कलेक्टर को शुल्क के भुगतान के लिए

70. धारा 58(1) के अनुसार क्या सभी भूमि भूमि राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी है?

a. नहीं

b. केवल कृषि भूमि

c. केवल शहरी भूमि

d. हाँ

71. धारा 58(1) के अनुसार भूमि की स्थिति या उपयोग का उसकी राजस्व देयता पर क्या प्रभाव है?

a. केवल कृषि भूमि पर प्रभाव पड़ता है

b. केवल शहरी भूमि पर प्रभाव पड़ता है

c. कोई प्रभाव नहीं, चाहे भूमि किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई हो और कहीं भी स्थित हो

d. केवल सरकारी भूमि पर प्रभाव पड़ता है

72. धारा 58(1) के अनुसार कौन-सी भूमि भूमि राजस्व की देयता से मुक्त हो सकती है?

a. केवल कृषि भूमि

b. केवल वन भूमि

c. ऐसी भूमि जिसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959, राज्य सरकार के विशेष अनुदान, अनुबंध या अधिसूचना द्वारा पूर्ण या आंशिक छूट प्राप्त हो

d. केवल शहरी भूमि

73. धारा 58(1) के अनुसार भूमि को भूमि राजस्व की देयता से पूर्ण या आंशिक छूट कौन दे सकता है?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. राज्य सरकार

d. तहसीलदार

74. धारा 58(1) के अनुसार राज्य सरकार भूमि को किस माध्यम से भूमि राजस्व की देयता से छूट दे सकती है?

a. केवल अधिसूचना द्वारा

b. केवल अनुबंध द्वारा

c. विशेष अनुदान, अनुबंध या अधिसूचना द्वारा

d. केवल न्यायालय के आदेश द्वारा

75. धारा 58(1) के अनुसार क्या भूमि को आंशिक रूप से भी भूमि राजस्व की देयता से छूट दी जा सकती है?

a. नहीं

b. केवल विशेष मामलों में

c. हाँ

d. केवल कृषि भूमि के लिए

76. धारा 58(1) के अनुसार क्या भूमि को पूर्ण रूप से भी भूमि राजस्व की देयता से छूट दी जा सकती है?

a. नहीं

b. केवल अधिसूचना द्वारा

c. हाँ

d. केवल न्यायालय के आदेश से

77. धारा 58(1) की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

78. धारा 58(2) को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

79. धारा 58ए का विषय क्या है?

a. भू-राजस्व का निर्धारण

b. भू-राजस्व के भुगतान से छूट

c. भू-राजस्व की वसूली

d. भू-राजस्व का पुनरीक्षण

80. धारा 58ए के अनुसार किन मामलों में कोई भू-राजस्व देय नहीं होगा?

a. सभी प्रकार की भूमि पर

b. केवल शहरी भूमि पर

c. धारा 58ए में निर्दिष्ट भूमि के संबंध में

d. केवल सरकारी भूमि पर

81. धारा 58ए(ए) के अनुसार कितनी भूमि तक भू-राजस्व देय नहीं होगा?

a. एक हेक्टेयर तक

b. डेढ़ हेक्टेयर तक

c. दो हेक्टेयर तक

d. पाँच हेक्टेयर तक

82. धारा 58ए(ए) के अनुसार भू-राजस्व से छूट प्राप्त भूमि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए होना चाहिए?

a. औद्योगिक प्रयोजन के लिए

b. आवासीय प्रयोजन के लिए

c. विशेष रूप से कृषि प्रयोजन के लिए

d. व्यावसायिक प्रयोजन के लिए

83. धारा 58ए(ए) के अनुसार क्या दो हेक्टेयर तक कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर भू-राजस्व देय होगा?

a. हाँ

b. केवल आधा भू-राजस्व देय होगा

c. नहीं

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

84. धारा 58ए(बी) के अनुसार अन्य किस भूमि को भू-राजस्व से छूट दी जा सकती है?

a. केवल वन भूमि

b. केवल आवासीय भूमि

c. ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे और जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता हो

d. केवल औद्योगिक भूमि

85. धारा 58ए(बी) के अनुसार ऐसी भूमि को कौन निर्दिष्ट कर सकता है?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. राज्य सरकार

d. तहसीलदार

86. धारा 58ए(बी) के अनुसार ऐसी भूमि को किस माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा?

a. आदेश द्वारा

b. परिपत्र द्वारा

c. अधिसूचना द्वारा

d. नियम द्वारा

87. धारा 58ए के स्पष्टीकरण के अनुसार "जोत" से क्या तात्पर्य है?

a. केवल कृषि भूमि

b. किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से धारित सभी भूमियों तथा राज्य में संयुक्त रूप से धारित भूमियों में उसके हिस्से से

c. केवल संयुक्त भूमि

d. केवल सिंचित भूमि

88. धारा 58ए के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या संयुक्त रूप से धारित भूमि में व्यक्ति का हिस्सा "जोत" में शामिल होगा?

a. नहीं

b. केवल आधा हिस्सा

c. हाँ

d. केवल न्यायालय के आदेश से

89. धारा 58ए की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

90. धारा 58बी को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

91. धारा 59 का विषय क्या है?

a. भूमि का हस्तांतरण

b. भूमि के उपयोग के उद्देश्य के अनुसार भू-राजस्व

c. भूमि का विभाजन

d. भूमि का स्वामित्व

92. धारा 59(1) के अनुसार भू-राजस्व का आकलन किस आधार पर किया जाएगा?

a. भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर

b. भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर

c. भूमि के उपयोग के उद्देश्य के अनुसार निर्धारित दरों पर

d. भूमिस्वामी की आय के आधार पर

93. धारा 59(1)(ए) के अनुसार कृषि प्रयोजन में क्या शामिल है?

a. केवल सिंचाई

b. केवल बुवाई

c. भूमि पर किए गए किसी भी प्रकार के सुधार

d. केवल फसल कटाई

94. धारा 59(1)(बी) के अनुसार भू-राजस्व का आकलन किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा?

a. औद्योगिक प्रयोजन

b. आवासीय मकानों के प्रयोजन

c. वाणिज्यिक प्रयोजन

d. कृषि प्रयोजन

95. धारा 59(1)(सी) के अनुसार भू-राजस्व का आकलन किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा?

a. शैक्षिक प्रयोजन

b. वाणिज्यिक प्रयोजन

c. औद्योगिक प्रयोजन

d. कृषि प्रयोजन

96. धारा 59(1)(डी) के अनुसार भू-राजस्व का आकलन किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा?

a. कृषि प्रयोजन

b. आवासीय प्रयोजन

c. वाणिज्यिक प्रयोजन

d. धार्मिक प्रयोजन

97. धारा 59(1)(ई) के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन में क्या शामिल है?

a. केवल कारखाने

b. खानें और खनिज

c. केवल गोदाम

d. केवल मशीनरी

98. धारा 59(1)(एफ) के अनुसार अन्य प्रयोजन कौन अधिसूचित करेगा?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. राज्य सरकार

d. तहसीलदार

99. धारा 59(2) के अनुसार यदि भूमि का उपयोग एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्या होगा?

a. कोई परिवर्तन नहीं होगा

b. नया पट्टा देना होगा

c. उस नए उद्देश्य के लिए निर्धारित दरों पर भू-राजस्व का पुनर्मूल्यांकन होगा

d. भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी

100. धारा 59(2) के अनुसार क्या मूल्यांकन अवधि समाप्त न होने पर भी पुनर्मूल्यांकन होगा?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल न्यायालय के आदेश से

101. धारा 59(3) के अनुसार यदि भू-राजस्व से मुक्त भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए किया जाए तो क्या होगा?

a. कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

b. वह भूमि भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी और नए उद्देश्य के अनुसार उसका मूल्यांकन होगा

c. भूमि राज्य सरकार की हो जाएगी

d. केवल जुर्माना लगाया जाएगा

102. धारा 59(4) के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन पर क्या देय होगा?

a. केवल भू-राजस्व

b. केवल जुर्माना

c. निर्धारित दरों पर प्रीमियम

d. केवल पंजीयन शुल्क

103. धारा 59(5) के अनुसार प्रीमियम और पुनर्मूल्यांकित भू-राजस्व की गणना कौन करेगा?

a. उप-विभागीय अधिकारी

b. कलेक्टर

c. भूमिस्वामी

d. तहसीलदार

104. धारा 59(5) के अनुसार गणना की गई राशि का क्या किया जाएगा?

a. न्यायालय में जमा होगी

b. निर्धारित तरीके से जमा किया जाएगा

c. कलेक्टर को सौंप दी जाएगी

d. ग्राम पंचायत को दी जाएगी

105. धारा 59(6) के अनुसार भूमिस्वामी किसे लिखित सूचना देगा?

a. कलेक्टर को

b. आयुक्त को

c. उप-विभागीय अधिकारी को

d. तहसीलदार को

106. धारा 59(6) के अनुसार सूचना के साथ क्या संलग्न किया जाएगा?

a. भूमि का नक्शा

b. खसरा की प्रति

c. राशि जमा करने की रसीद

d. स्वामित्व प्रमाणपत्र

107. धारा 59(6) के अनुसार भूमि को परिवर्तित कब माना जाएगा?

a. आदेश की तिथि से

b. निरीक्षण की तिथि से

c. सूचना की तिथि से

d. प्रीमियम जमा करने की तिथि से

108. धारा 59(7) के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर उप-विभागीय अधिकारी क्या करेगा?

a. अपील स्वीकार करेगा

b. गणना की सत्यता की जाँच करेगा

c. भूमि अधिग्रहित करेगा

d. दंडादेश पारित करेगा

109. धारा 59(7) के अनुसार यदि जमा राशि कम हो तो अंतर कितने दिनों में जमा करना होगा?

a. 30 दिनों में

b. 45 दिनों में

c. 60 दिनों में

d. 90 दिनों में

110. धारा 59(7) के परंतुक के अनुसार यदि जमा राशि अधिक हो तो क्या होगा?

a. राशि जब्त हो जाएगी

b. अंतर की राशि साठ दिनों के भीतर भूमिस्वामी को वापस कर दी जाएगी

c. अगली किस्त में समायोजित होगी

d. राज्य सरकार के पास रहेगी

111. धारा 59(8) के अनुसार यदि उप-विभागीय अधिकारी पाँच वर्ष के भीतर सूचना न दे तो क्या होगा?

a. कोई भू-राजस्व देय नहीं होगा

b. पुनर्निर्धारित भू-राजस्व पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए देय नहीं होगा

c. मामला समाप्त हो जाएगा

d. केवल जुर्माना लगाया जाएगा

112. धारा 59(9) के अनुसार यदि भूमिस्वामी भूमि परिवर्तन की सूचना नहीं देता तो क्या होगा?

a. केवल चेतावनी दी जाएगी

b. उप-विभागीय अधिकारी प्रीमियम और पुनर्मूल्यांकित भू-राजस्व का निर्धारण करेगा तथा कुल देय राशि के 50% के बराबर जुर्माना लगाएगा

c. भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी

d. केवल प्रीमियम वसूला जाएगा

113. धारा 59(9) के अनुसार जुर्माना कितनी राशि के बराबर होगा?

a. कुल देय राशि के 25%

b. कुल देय राशि के 40%

c. कुल देय राशि के 50%

d. कुल देय राशि के 100%

114. धारा 59(9) के प्रथम परंतुक के अनुसार पुनर्मूल्यांकित भू-राजस्व अधिकतम कितनी अवधि के लिए देय होगा?

a. 3 वर्ष

b. 4 वर्ष

c. 5 वर्ष

d. 10 वर्ष

115. धारा 59(9) के द्वितीय परंतुक के अनुसार संशोधन अधिनियम, 2018 के लागू होने के बाद कितनी अवधि तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा?

a. 6 माह

b. 1 वर्ष

c. 2 वर्ष

d. 5 वर्ष

116. धारा 59(10) के अनुसार भूमिस्वामी भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए करेगा?

a. किसी भी उद्देश्य के लिए

b. केवल कृषि प्रयोजन के लिए

c. केवल उन उद्देश्यों के लिए जो लागू भूमि उपयोग कानून के तहत अनुमत हों

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

117. धारा 59(10) के प्रथम परंतुक के अनुसार क्या इस धारा के अंतर्गत की गई कार्रवाई अवैध भूमि उपयोग को वैध बनाती है?

a. हाँ

b. केवल न्यायालय की अनुमति से

c. नहीं

d. केवल कृषि भूमि के लिए

118. धारा 59(10) के द्वितीय परंतुक के अनुसार क्या सक्षम प्राधिकारी लागू कानून के विरुद्ध भूमि उपयोग पर कार्रवाई कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल न्यायालय के आदेश से

c. हाँ

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

119. धारा 59(11) के अनुसार प्रीमियम और पुनर्निर्धारित भू-राजस्व की गणना किस तिथि की प्रचलित दरों पर होगी?

a. भूमि क्रय की तिथि की दरों पर

b. धारा 59(6) के तहत सूचना की तिथि या धारा 59(9) के तहत आदेश की तिथि की प्रचलित दरों पर

c. संशोधन अधिनियम की तिथि की दरों पर

d. पंजीयन की तिथि की दरों पर

120. धारा 59(12) के अनुसार संशोधन अधिनियम, 2018 से पूर्व लंबित कार्यवाहियों का क्या होगा?

a. वे जारी रहेंगी

b. वे समाप्त हो जाएँगी

c. वे उच्च न्यायालय को भेजी जाएँगी

d. उनका पुनरीक्षण होगा

121. धारा 59(12) के अनुसार लंबित कार्यवाहियों के बाद प्रीमियम और भू-राजस्व का आकलन कौन करेगा?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. उप-विभागीय अधिकारी

d. तहसीलदार

122. धारा 59ए का विषय क्या है?

a. भू-राजस्व से छूट

b. मूल्यांकन कब से प्रभावी होगा

c. भूमि का हस्तांतरण

d. भूमि का विभाजन

123. धारा 59ए के अनुसार धारा 59 के तहत किया गया परिवर्तन या मूल्यांकन कब से प्रभावी होगा?

a. आदेश की तिथि से

b. अधिसूचना की तिथि से

c. जिस तारीख से भूमि का मार्ग (उपयोग) बदला गया था

d. प्रीमियम जमा करने की तिथि से

124. धारा 59ए के अनुसार परिवर्तन या मूल्यांकन किस धारा के प्रावधानों के तहत किया जाता है?

a. धारा 58

b. धारा 57

c. धारा 59

d. धारा 60

125. धारा 59ए के अनुसार मूल्यांकन की प्रभावी तिथि क्या होगी?

a. आदेश पारित होने की तिथि

b. भूमि का मार्ग (उपयोग) बदले जाने की तिथि

c. सूचना देने की तिथि

d. प्रीमियम जमा करने की तिथि

126. धारा 59ए का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979 द्वारा

127. धारा 59ए का प्रावधान कब से प्रभावी हुआ?

a. 8-5-1974 से

b. 2-10-1959 से

c. 22-8-1997 से

d. 1-1-1975 से

128. धारा 59बी का विषय क्या है?

a. भूमि का विभाजन

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने से पहले भूमि के डायवर्जन पर पुनर्मूल्यांकन

c. भू-राजस्व से छूट

d. भूमि का स्वामित्व

129. धारा 59बी के अनुसार यदि मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने से पहले किसी भूमि का उपयोग एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य में कर दिया गया हो, तो क्या होगा?

a. भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी

b. ऐसी भूमि का भू-राजस्व पुनर्मूल्यांकित किया जा सकता है

c. भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

d. केवल जुर्माना लगाया जाएगा

130. धारा 59बी के अनुसार क्या मूल्यांकन अवधि समाप्त न होने पर भी भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल न्यायालय के आदेश से

131. धारा 59बी(1)(ए) के अनुसार यदि संबंधित क्षेत्र में धारा 261 के तहत निरस्त अधिनियम लागू था, तो पुनर्मूल्यांकन किस तिथि से होगा?

a. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने की तिथि से

b. आदेश की तिथि से

c. जिस तिथि को भूमि का उपयोग परिवर्तन किया गया था

d. अधिसूचना की तिथि से

132. धारा 59बी(1)(ए) के अनुसार यह प्रावधान किस स्थिति में लागू होगा?

a. जब भूमि कृषि प्रयोजन में हो

b. जब निरस्त अधिनियम में ऐसे परिवर्तन पर संशोधन या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान था

c. जब भूमि सरकारी हो

d. जब भूमि शहरी क्षेत्र में हो

133. धारा 59बी(1)(बी) के अनुसार अन्य मामलों में पुनर्मूल्यांकन किस तिथि से होगा?

a. भूमि उपयोग परिवर्तन की तिथि से

b. आदेश की तिथि से

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने की तिथि से

d. अधिसूचना की तिथि से

134. धारा 59बी(2)(ए) के अनुसार धारा 59बी(1)(ए) के मामलों में पुनर्मूल्यांकन किसके अनुसार होगा?

a. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार

c. निरस्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

d. राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार

135. धारा 59बी(2)(बी) के अनुसार धारा 59बी(1)(बी) के मामलों में पुनर्मूल्यांकन किसके अनुसार होगा?

a. निरस्त अधिनियम के अनुसार

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अनुसार

c. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार

d. राज्य सरकार के आदेश के अनुसार

136. धारा 60 का विषय क्या है?

a. भूमि का पुनर्मूल्यांकन

b. अनिर्धारित भूमि का मूल्यांकन

c. भूमि का विभाजन

d. भू-राजस्व से छूट

137. धारा 60 के अनुसार किन भूमियों का भू-राजस्व मूल्यांकन किया जाएगा?

a. केवल कृषि भूमि

b. केवल शहरी भूमि

c. जिन भूमियों का मूल्यांकन नहीं किया गया है

d. केवल सरकारी भूमि

138. धारा 60 के अनुसार अनिर्धारित भूमि का भू-राजस्व मूल्यांकन कौन करेगा?

a. आयुक्त

b. कलेक्टर

c. तहसीलदार

d. उप-विभागीय अधिकारी

139. धारा 60 के अनुसार अनिर्धारित भूमि का मूल्यांकन किसके अनुसार किया जाएगा?

a. राज्य सरकार के आदेश के अनुसार

b. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार

d. कलेक्टर के विवेकानुसार

140. धारा 60 के अनुसार क्या सभी अनिर्धारित भूमियों का भू-राजस्व मूल्यांकन किया जाएगा?

a. नहीं

b. केवल कृषि भूमि का

c. हाँ

d. केवल सरकारी भूमि का

141. धारा 60 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

142. धारा 61 का विषय क्या है?

a. भूमि का मूल्यांकन

b. भूमि सर्वेक्षण की परिभाषा

c. भू-राजस्व का निर्धारण

d. भूमि का स्वामित्व

143. धारा 61 के अनुसार "भूमि सर्वेक्षण" (Land Survey) से क्या तात्पर्य है?

a. केवल भूमि का मापन

b. केवल भूमि का सीमांकन

c. धारा 61 में वर्णित सभी या कोई भी सर्वेक्षण संबंधी गतिविधियाँ

d. केवल भू-राजस्व निर्धारण

144. धारा 61(क)(i) के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में कौन-सी गतिविधि की जा सकती है?

a. केवल भू-राजस्व निर्धारण

b. सर्वेक्षण संख्याओं का विभाजन, मान्यता, पुनर्गठन या नई सर्वेक्षण संख्याओं का गठन

c. केवल सीमांकन

d. केवल स्वामित्व परिवर्तन

145. धारा 61(क)(ii) के अनुसार गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में कौन-सी गतिविधि की जा सकती है?

a. केवल भूखंडों का विक्रय

b. भूखंडों का विभाजन, मान्यता, पुनर्गठन, नए भूखंडों का गठन तथा उन्हें ब्लॉकों में समूहीकृत करना

c. केवल भू-राजस्व निर्धारण

d. केवल सीमांकन

146. धारा 61(क)(iii) के अनुसार गैर-शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्याओं और ब्लॉकों को किसमें समूहीकृत किया जाएगा?

a. वार्डों में

b. सेक्टरों में

c. गांवों में

d. नगरों में

147. धारा 61(क)(iii) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्याओं और ब्लॉकों को किसमें समूहीकृत किया जाएगा?

a. गांवों में

b. तहसीलों में

c. सेक्टरों में

d. जिलों में

148. धारा 61(ख) के अनुसार फील्ड बुक में क्या वर्णित किया जाएगा?

a. केवल स्वामी का नाम

b. केवल भू-राजस्व

c. प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या या प्लॉट संख्या का क्षेत्र, वर्तमान भूमि उपयोग और अन्य विशेषताएँ

d. केवल सीमाएँ

149. धारा 61(ग) के अनुसार क्षेत्र मानचित्र के संबंध में क्या किया जाएगा?

a. केवल उसका प्रकाशन किया जाएगा

b. उसकी तैयारी, संशोधन या सुधार किया जाएगा

c. केवल उसका पंजीकरण किया जाएगा

d. उसे निरस्त किया जाएगा

150. धारा 61(घ) के अनुसार अधिकार अभिलेख किस उद्देश्य से तैयार किए जाएंगे?

a. भू-राजस्व वसूली के लिए

b. भूमि का अधिग्रहण करने के लिए

c. किसी स्थानीय क्षेत्र में भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए

d. न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए