MP Land Revenue 1959 MCQs Set- 5 (Hindi Medium)

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

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1.  धारा 40 का विषय क्या है?

a. अनुसूची-I में उल्लिखित नियमों का प्रभाव

b. मान्यता प्राप्त एजेंट

c. अचल संपत्ति का कब्जा

d. लागत प्रदान करने का अधिकार

 

2.  धारा 40 के अनुसार अनुसूची I में दिए गए नियमों का प्रभाव किसके समान होगा?

a. राज्य सरकार के आदेशों के समान

b. राजस्व बोर्ड के निर्देशों के समान

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के मुख्य भाग में अधिनियमित नियमों के समान

d. केवल अधिसूचना के समान

 

3.  धारा 40 के अनुसार अनुसूची I में दिए गए नियम कब तक प्रभावी रहेंगे?

a. पाँच वर्ष तक

b. जब तक राज्य सरकार चाहे

c. जब तक उन्हें अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार निरस्त या परिवर्तित नहीं कर दिया जाता

d. केवल एक वर्ष तक

 

4.  धारा 40 के अनुसार अनुसूची I के नियमों को किसके अनुसार निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है?

a. राज्य सरकार के आदेश से

b. राजस्व बोर्ड के निर्णय से

c. अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार

d. उच्च न्यायालय के आदेश से

 

5.  धारा 40 के अनुसार क्या अनुसूची I के नियम संहिता के मुख्य भाग में अधिनियमित नियमों के समान प्रभावी होंगे?

a. नहीं

b. केवल विशेष परिस्थितियों में

c. हाँ

d. केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से

 

6.  धारा 40 के अनुसार अनुसूची I के नियमों की प्रभावशीलता कब समाप्त होगी?

a. एक वर्ष बाद

b. राज्य सरकार के निर्देश पर

c. जब उन्हें अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार निरस्त या परिवर्तित कर दिया जाएगा

d. राजस्व बोर्ड के आदेश से

 

7.  धारा 41 किसके द्वारा विलोपित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

 

8.  धारा 42 का विषय क्या है?

a. राजस्व अधिकारी के आदेश, जब त्रुटि या अनियमितता के कारण उलटफेर योग्य हों

b. राजस्व अधिकारियों का नियंत्रण

c. अपील की प्रक्रिया

d. पुनरीक्षण की शक्ति

 

9.  धारा 42 के अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कौन-कौन से आदेश इस धारा के अंतर्गत आते हैं?

a. केवल आदेश

b. केवल समन और नोटिस

c. आदेश, समन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या अन्य आदेश

d. केवल वारंट

 

10.  धारा 42 के अनुसार किन कार्यवाहियों में हुई त्रुटि, चूक या अनियमितता इस धारा के अंतर्गत आती है?

a. केवल अपील की कार्यवाही में

b. केवल पुनरीक्षण की कार्यवाही में

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के तहत जांच या अन्य कार्यवाही से पहले या उसके दौरान की गई कार्यवाही में

d. केवल न्यायालय के अंतिम आदेश में

 

11.  धारा 42 के अनुसार किसी आदेश को अपील या पुनरीक्षण में कब उलटा या परिवर्तित नहीं किया जाएगा?

a. जब आदेश में कोई त्रुटि हो

b. जब तक त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण वास्तव में न्याय में विफलता न हुई हो

c. जब कोई पक्ष अपील करे

d. जब आदेश एकपक्षीय हो

 

12.  धारा 42 के अनुसार किसी आदेश को अपील या पुनरीक्षण में कब उलटा या परिवर्तित किया जा सकता है?

a. जब कोई भी त्रुटि पाई जाए

b. जब त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण वास्तव में न्याय में विफलता हुई हो

c. जब पक्षकार असंतुष्ट हो

d. जब आदेश पुराना हो

 

13.  धारा 42 के अनुसार क्या केवल त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर आदेश उलटा या परिवर्तित किया जा सकता है?

a. हाँ

b. केवल अपील में

c. नहीं

d. केवल पुनरीक्षण में

 

14.  धारा 42 के अनुसार आदेश को उलटने या परिवर्तित करने के लिए क्या सिद्ध होना आवश्यक है?

a. आदेश विधि के विरुद्ध है

b. वास्तव में न्याय में विफलता होना

c. पक्षकार की सहमति

d. राजस्व अधिकारी की त्रुटि

 

15.  धारा 42 के स्पष्टीकरण के अनुसार न्याय में विफलता हुई है या नहीं, यह निर्धारित करते समय किस तथ्य पर विचार किया जाएगा?

a. आदेश की तिथि

b. क्या आपत्ति कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी

c. पक्षकार की आयु

d. गवाहों की संख्या

 

16.  धारा 42 के स्पष्टीकरण के अनुसार न्याय में विफलता के निर्धारण हेतु आपत्ति किस चरण में उठाई जानी चाहिए थी?

a. अंतिम चरण में

b. अपील के समय

c. कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में

d. पुनरीक्षण के समय

 

17.  धारा 42 के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या प्रारंभिक चरण में आपत्ति उठाने की संभावना पर विचार किया जाएगा?

a. नहीं

b. केवल अपील में

c. हाँ

d. केवल पुनरीक्षण में

 

18.  धारा 43 का विषय क्या है?

a. संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, तो सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी

b. राजस्व अधिकारियों का नियंत्रण

c. अपील का अधिकार

d. पुनरीक्षण की शक्ति

 

19.  धारा 43 के अनुसार यह प्रावधान कब लागू होगा?

a. प्रत्येक कार्यवाही में

b. केवल अपील में

c. जब मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो

d. केवल पुनरीक्षण में

 

20.  धारा 43 के अनुसार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत कार्यवाहियों में किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा?

a. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रक्रिया

b. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की प्रक्रिया

c. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया

d. भारतीय दंड संहिता, 1860 की प्रक्रिया

 

21.  धारा 43 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रक्रिया का पालन किस सीमा तक किया जाएगा?

a. पूर्ण रूप से

b. आंशिक रूप से

c. यथासंभव

d. केवल न्यायालय की अनुमति से

 

22.  धारा 43 के अनुसार क्या मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रक्रिया लागू होगी?

a. नहीं

b. केवल अपील में

c. हाँ, जब तक मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में अन्यथा प्रावधान न हो

d. केवल पुनरीक्षण में

 

23.  धारा 43 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का पालन कब नहीं किया जाएगा?

a. जब कार्यवाही राजस्व न्यायालय में हो

b. जब मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किया गया हो

c. जब पक्षकार सहमत न हों

d. जब मामला अपील में हो

 

24.  धारा 44 का विषय क्या है?

a. पुनरीक्षण

b. अपील और अपीलीय प्राधिकारी

c. समीक्षा

d. राजस्व न्यायालय

 

25.  धारा 44(1) के अनुसार मूल आदेश के विरुद्ध अपील कब की जा सकती है?

a. केवल 30 दिनों के भीतर

b. जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो

c. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

d. केवल बोर्ड की अनुमति से

 

26.  धारा 44(1) के अनुसार किस आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है?

a. केवल कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध

b. केवल आयुक्त के आदेश के विरुद्ध

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सक्षम राजस्व अधिकारी के प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध

d. केवल बोर्ड के आदेश के विरुद्ध

 

27.  धारा 44(1)(ए) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. आयुक्त को

c. उप-विभागीय अधिकारी को

d. बोर्ड को

 

28.  धारा 44(1)(बी) के अनुसार उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. जिला सर्वेक्षण अधिकारी को

b. उप सर्वेक्षण अधिकारी को

c. कलेक्टर को

d. आयुक्त को

 

29.  धारा 44(1)(सी) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. आयुक्त को

b. कलेक्टर को

c. बोर्ड को

d. राज्य सरकार को

 

30.  धारा 44(1)(डी) के अनुसार उप सर्वेक्षण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. आयुक्त को

c. जिला सर्वेक्षण अधिकारी को

d. बोर्ड को

 

31.  धारा 44(1)(ई) के अनुसार धारा 24 के तहत शक्तियां प्राप्त सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या उप कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. आयुक्त को

b. बोर्ड को

c. कलेक्टर को

d. उप-विभागीय अधिकारी को

 

32.  धारा 44(1)(एफ) के अनुसार ऐसे राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. आयुक्त को

c. ऐसे राजस्व अधिकारी को जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे

d. बोर्ड को

 

33.  धारा 44(1)(जी) के अनुसार कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. बोर्ड को

b. राज्य सरकार को

c. आयुक्त को

d. उप-विभागीय अधिकारी को

 

34.  धारा 44(1)(एच) के अनुसार आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. राज्य सरकार को

c. बोर्ड को

d. उच्च न्यायालय को

 

35.  धारा 44(2) के अनुसार प्रथम अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध क्या की जा सकती है?

a. पुनरीक्षण

b. समीक्षा

c. द्वितीय अपील

d. रिट याचिका

 

36.  धारा 44(2)(ए) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील किसे की जाएगी?

a. बोर्ड को

b. राज्य सरकार को

c. आयुक्त को

d. उच्च न्यायालय को

 

37.  धारा 44(2)(बी) के अनुसार आयुक्त द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. राज्य सरकार को

c. बोर्ड को

d. उच्च न्यायालय को

 

38.  धारा 44(3)(ए) के अनुसार द्वितीय अपील कब की जा सकेगी?

a. प्रत्येक प्रथम अपील के विरुद्ध

b. जब प्रथम अपील में मूल आदेश को लागत के मामले के अलावा किसी अन्य मामले में परिवर्तित या उलट दिया गया हो

c. केवल लागत के मामलों में

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

 

39.  धारा 44(3)(बी)(i) के अनुसार द्वितीय अपील का पहला आधार क्या है?

a. आदेश तथ्यों के विपरीत हो

b. आदेश कानून या कानून के समान बल रखने वाली प्रथा के विपरीत हो

c. आदेश में टंकण त्रुटि हो

d. आदेश विलंब से पारित हुआ हो

 

40.  धारा 44(3)(बी)(ii) के अनुसार द्वितीय अपील का दूसरा आधार क्या है?

a. आदेश में तथ्यात्मक त्रुटि हो

b. आदेश किसी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे या कानूनी बल रखने वाली प्रथा के महत्वपूर्ण मुद्दे का निर्धारण करने में विफल रहा हो

c. आदेश देर से पारित हुआ हो

d. आदेश हस्ताक्षरित न हो

 

41.  धारा 44(3)(बी)(iii) के अनुसार द्वितीय अपील का तीसरा आधार क्या है?

a. आदेश में भाषा संबंधी त्रुटि हो

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि या दोष रहा हो जिससे निर्णय में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो सकता हो

c. आदेश की प्रति उपलब्ध न हो

d. पक्षकार अनुपस्थित रहा हो

 

42.  धारा 44(4) के अनुसार समीक्षा में पारित ऐसा आदेश जो किसी आदेश को परिवर्तित या रद्द करता हो, किस प्रकार अपील योग्य होगा?

a. अंतिम आदेश के समान

b. पुनरीक्षण आदेश के समान

c. मूल आदेश के समान

d. अपीलीय आदेश के समान

 

43.  धारा 44 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

 

44.  धारा 44 का विषय क्या है?

a. पुनरीक्षण

b. अपील और अपीलीय प्राधिकारी

c. समीक्षा

d. राजस्व न्यायालय

 

45.  धारा 44(1) के अनुसार मूल आदेश के विरुद्ध अपील कब की जा सकती है?

a. केवल 30 दिनों के भीतर

b. जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो

c. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

d. केवल बोर्ड की अनुमति से

 

46.  धारा 44(1) के अनुसार किस आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है?

a. केवल कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध

b. केवल आयुक्त के आदेश के विरुद्ध

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सक्षम राजस्व अधिकारी के प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध

d. केवल बोर्ड के आदेश के विरुद्ध

 

47.  धारा 44(1)(ए) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. आयुक्त को

c. उप-विभागीय अधिकारी को

d. बोर्ड को

 

48.  धारा 44(1)(बी) के अनुसार उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. जिला सर्वेक्षण अधिकारी को

b. उप सर्वेक्षण अधिकारी को

c. कलेक्टर को

d. आयुक्त को

 

49.  धारा 44(1)(सी) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. आयुक्त को

b. कलेक्टर को

c. बोर्ड को

d. राज्य सरकार को

 

50.  धारा 44(1)(डी) के अनुसार उप सर्वेक्षण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. आयुक्त को

c. जिला सर्वेक्षण अधिकारी को

d. बोर्ड को

 

51.  धारा 44(1)(ई) के अनुसार धारा 24 के तहत शक्तियां प्राप्त सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या उप कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. आयुक्त को

b. बोर्ड को

c. कलेक्टर को

d. उप-विभागीय अधिकारी को

 

52.  धारा 44(1)(एफ) के अनुसार ऐसे राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. आयुक्त को

c. ऐसे राजस्व अधिकारी को जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे

d. बोर्ड को

 

53.  धारा 44(1)(जी) के अनुसार कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. बोर्ड को

b. राज्य सरकार को

c. आयुक्त को

d. उप-विभागीय अधिकारी को

 

54.  धारा 44(1)(एच) के अनुसार आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. राज्य सरकार को

c. बोर्ड को

d. उच्च न्यायालय को

 

55.  धारा 44(2) के अनुसार प्रथम अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध क्या की जा सकती है?

a. पुनरीक्षण

b. समीक्षा

c. द्वितीय अपील

d. रिट याचिका

 

56.  धारा 44(2)(ए) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील किसे की जाएगी?

a. बोर्ड को

b. राज्य सरकार को

c. आयुक्त को

d. उच्च न्यायालय को

 

57.  धारा 44(2)(बी) के अनुसार आयुक्त द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील किसे की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. राज्य सरकार को

c. बोर्ड को

d. उच्च न्यायालय को

 

58.  धारा 44(3)(ए) के अनुसार द्वितीय अपील कब की जा सकेगी?

a. प्रत्येक प्रथम अपील के विरुद्ध

b. जब प्रथम अपील में मूल आदेश को लागत के मामले के अलावा किसी अन्य मामले में परिवर्तित या उलट दिया गया हो

c. केवल लागत के मामलों में

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

 

59.  धारा 44(3)(बी)(i) के अनुसार द्वितीय अपील का पहला आधार क्या है?

a. आदेश तथ्यों के विपरीत हो

b. आदेश कानून या कानून के समान बल रखने वाली प्रथा के विपरीत हो

c. आदेश में टंकण त्रुटि हो

d. आदेश विलंब से पारित हुआ हो

 

60.  धारा 44(3)(बी)(ii) के अनुसार द्वितीय अपील का दूसरा आधार क्या है?

a. आदेश में तथ्यात्मक त्रुटि हो

b. आदेश किसी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे या कानूनी बल रखने वाली प्रथा के महत्वपूर्ण मुद्दे का निर्धारण करने में विफल रहा हो

c. आदेश देर से पारित हुआ हो

d. आदेश हस्ताक्षरित न हो

 

61.  धारा 44(3)(बी)(iii) के अनुसार द्वितीय अपील का तीसरा आधार क्या है?

a. आदेश में भाषा संबंधी त्रुटि हो

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि या दोष रहा हो जिससे निर्णय में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो सकता हो

c. आदेश की प्रति उपलब्ध न हो

d. पक्षकार अनुपस्थित रहा हो

 

62.  धारा 44(4) के अनुसार समीक्षा में पारित ऐसा आदेश जो किसी आदेश को परिवर्तित या रद्द करता हो, किस प्रकार अपील योग्य होगा?

a. अंतिम आदेश के समान

b. पुनरीक्षण आदेश के समान

c. मूल आदेश के समान

d. अपीलीय आदेश के समान

 

63.  धारा 44 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

 

64.  धारा 45 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

 

65.  धारा 46 का विषय क्या है?

a. अपीलों की सीमा

b. कुछ आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती

c. पुनरीक्षण की शक्ति

d. समीक्षा

 

66.  धारा 46(ए)(i) के अनुसार किन आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती?

a. मूल आदेश के विरुद्ध

b. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत विलंब की क्षमा के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध

c. अंतिम आदेश के विरुद्ध

d. पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध

 

67.  धारा 46(ए)(ii) के अनुसार किस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती?

a. मूल आदेश

b. पुनर्विलोकन (समीक्षा) के लिए आवेदन अस्वीकार करने वाले आदेश

c. अंतरिम आदेश

d. अंतिम आदेश

 

68.  धारा 46(ए)(iii) के अनुसार किस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती?

a. अपील स्वीकार करने वाले आदेश

b. किसी निवास आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले आदेश

c. अंतिम निर्णय

d. पुनरीक्षण आदेश

 

69.  धारा 46(ए)(iv) के अनुसार किस प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती?

a. अंतिम आदेश

b. मूल आदेश

c. अंतरिम प्रकृति के आदेश

d. अपीलीय आदेश

 

70.  धारा 46(ए)(v) के अनुसार किन धाराओं के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती?

a. केवल धारा 29 और 30

b. केवल धारा 104 और 106

c. धारा 29, 30, 104, 106, 114-ए, 127, 146, 147, 150, 152, 161, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 220 और 243 के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध

d. सभी आदेशों के विरुद्ध

 

71.  धारा 46(बी) के अनुसार किन धाराओं के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी?

a. धारा 29, 30 और 104

b. धारा 131(1), 134, 173, 234, 239, 240, 241, 242, 244 और 248

c. धारा 44 और 47

d. धारा 207 और 208

 

72.  धारा 46(बी) के अनुसार धारा 131(1), 134, 173, 234, 239, 240, 241, 242, 244 और 248 के अंतर्गत पारित आदेशों पर प्रथम अपील के बाद क्या द्वितीय अपील होगी?

a. हाँ

b. केवल बोर्ड की अनुमति से

c. नहीं

d. केवल आयुक्त की अनुमति से

 

73.  धारा 46 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

 

74.  धारा 47 का विषय क्या है?

a. अपीलों की सीमा

b. पुनरीक्षण की सीमा

c. समीक्षा की सीमा

d. आदेश का निष्पादन

 

75.  धारा 47 के अनुसार प्रथम अपील दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

a. तीस दिन

b. पैंतालीस दिन

c. साठ दिन

d. नब्बे दिन

 

76.  धारा 47 के अनुसार द्वितीय अपील दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

a. तीस दिन

b. पैंतालीस दिन

c. साठ दिन

d. नब्बे दिन

 

77.  धारा 47 के अनुसार अपील की परिसीमा अवधि की गणना किस तिथि से की जाएगी?

a. आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से

b. अपील किए गए आदेश की तिथि से

c. आदेश के क्रियान्वयन की तिथि से

d. नोटिस प्राप्त होने की तिथि से

 

78.  धारा 47 के प्रथम परंतुक के अनुसार यदि अपील किया गया आदेश मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पहले पारित हुआ हो, तो परिसीमा अवधि किसके अनुसार होगी?

a. संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार

b. राज्य सरकार के निर्देशानुसार

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 से पूर्व संहिता में निर्धारित अवधि के अनुसार

d. न्यायालय के विवेकानुसार

 

79.  धारा 47 के अनुसार संशोधन अधिनियम, 2018 से पूर्व पारित आदेशों पर कौन-सी परिसीमा लागू होगी?

a. पैंतालीस दिन

b. साठ दिन

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 से पूर्व संहिता में निर्धारित परिसीमा अवधि

d. नब्बे दिन

 

80.  धारा 47 के अनुसार यदि किसी पक्ष को आदेश पारित होने की तिथि की पूर्व सूचना नहीं थी, तो परिसीमा की गणना कब से होगी?

a. आदेश पारित होने की तिथि से

b. आदेश की प्रति मिलने की तिथि से

c. आदेश की सूचना की तिथि से

d. अपील दायर करने की तिथि से

 

81.  धारा 47 के अनुसार आदेश की सूचना की तिथि से परिसीमा की गणना का लाभ किसे नहीं मिलेगा?

a. अपीलकर्ता को

b. प्रतिवादी को

c. उस पक्ष को जिसके विरुद्ध एकतरफा आदेश पारित किया गया है

d. सरकारी अधिकारी को

 

82.  धारा 47 के अनुसार क्या आदेश की सूचना की तिथि से परिसीमा की गणना की जा सकती है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ, यदि संबंधित पक्ष को आदेश पारित होने की तिथि की पूर्व सूचना नहीं थी

d. केवल द्वितीय अपील में

 

83.  धारा 47 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

 

84.  धारा 48 का विषय क्या है?

a. अपीलों की सीमा

b. आपत्ति किए गए आदेश की प्रति याचिका के साथ संलग्न की जाए

c. पुनरीक्षण की शक्ति

d. समीक्षा का अधिकार

 

85.  धारा 48 के अनुसार किन याचिकाओं के साथ आपत्ति किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए?

a. केवल अपील की याचिका के साथ

b. केवल पुनरीक्षण की याचिका के साथ

c. केवल समीक्षा की याचिका के साथ

d. अपील, समीक्षा या पुनरीक्षण की प्रत्येक याचिका के साथ

 

86.  धारा 48 के अनुसार याचिका के साथ किस आदेश की प्रति संलग्न की जाएगी?

a. अंतिम आदेश की प्रति

b. उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिस पर आपत्ति की गई है

c. सभी आदेशों की प्रतियां

d. केवल अपीलीय आदेश की प्रति

 

87.  धारा 48 के अनुसार क्या अपील की याचिका के साथ आपत्ति किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है?

a. नहीं

b. केवल न्यायालय के निर्देश पर

c. हाँ

d. केवल प्रथम अपील में

 

88.  धारा 48 के अनुसार क्या समीक्षा की याचिका के साथ आपत्ति किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है?

a. नहीं

b. केवल विशेष मामलों में

c. हाँ

d. केवल द्वितीय अपील में

 

89.  धारा 48 के अनुसार क्या पुनरीक्षण की याचिका के साथ आपत्ति किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है?

a. नहीं

b. केवल बोर्ड के समक्ष

c. हाँ

d. केवल आयुक्त के समक्ष

 

90.  धारा 48 के अनुसार प्रमाणित प्रति संलग्न करने की आवश्यकता से कब छूट दी जा सकती है?

a. जब अपील 30 दिनों के भीतर दायर की गई हो

b. जब ऐसी प्रति प्रस्तुत करने से छूट दे दी गई हो

c. जब पक्षकार सरकारी कर्मचारी हो

d. जब आदेश मौखिक हो

 

91.  धारा 48 के अनुसार प्रमाणित प्रति संलग्न न करने की अनुमति किस स्थिति में है?

a. जब याचिका प्रथम अपील की हो

b. जब याचिका द्वितीय अपील की हो

c. जब उसे प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की गई हो

d. जब आदेश अंतरिम हो

 

92.  धारा 49 का विषय क्या है?

a. पुनरीक्षण की शक्ति

b. अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति

c. समीक्षा

d. अपीलों की सीमा

 

93.  धारा 49(1) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी अपील के संबंध में क्या कर सकता है?

a. केवल स्वीकार कर सकता है

b. केवल खारिज कर सकता है

c. उसे स्वीकार कर सकता है या संक्षेप में खारिज कर सकता है

d. केवल पुनरीक्षण कर सकता है

 

94.  धारा 49(1) के अनुसार अपील को संक्षेप में खारिज करने से पूर्व अपीलीय प्राधिकारी क्या करेगा?

a. प्रतिवादी को नोटिस देगा

b. अभिलेख मंगवाएगा और अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा

c. अतिरिक्त साक्ष्य लेगा

d. मामले को वापस भेज देगा

 

95.  धारा 49(1) के परंतुक के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी अभिलेख मंगवाने के लिए कब बाध्य नहीं होगा?

a. जब प्रतिवादी उपस्थित न हो

b. जब अपील का समय समाप्त हो गया हो या अपील योग्य न हो

c. जब अपीलकर्ता अनुपस्थित हो

d. जब मामला अंतरिम हो

 

96.  धारा 49(2) के अनुसार अपील स्वीकार होने पर क्या किया जाएगा?

a. अपील तुरंत निरस्त कर दी जाएगी

b. सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी और प्रतिवादी को नोटिस भेजा जाएगा

c. मामला पुनरीक्षण में भेजा जाएगा

d. आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा

 

97.  धारा 49(2) के अनुसार सुनवाई की तिथि कौन निर्धारित करेगा?

a. कलेक्टर

b. प्रतिवादी

c. अपीलीय प्राधिकारी

d. राज्य सरकार

 

98.  धारा 49(2) के अनुसार अपील स्वीकार होने पर किसे नोटिस भेजा जाएगा?

a. अपीलकर्ता को

b. गवाह को

c. प्रतिवादी को

d. राज्य सरकार को

 

99.  धारा 49(3) के अनुसार पक्षकारों को सुनने के बाद अपीलीय प्राधिकारी क्या कर सकता है?

a. केवल आदेश की पुष्टि कर सकता है

b. केवल आदेश रद्द कर सकता है

c. आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या निरस्तीकरण कर सकता है

d. केवल पुनरीक्षण कर सकता है

 

100.  धारा 49(3) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी आगे क्या निर्देश दे सकता है?

a. केवल आदेश पारित करने का

b. आगे की जांच कराने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का

c. केवल पुनरीक्षण का

d. केवल नोटिस जारी करने का

 

101.  धारा 49(3) के अनुसार क्या अपीलीय प्राधिकारी स्वयं अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल बोर्ड की अनुमति से

 

102.  धारा 49(3) के अनुसार क्या अपीलीय प्राधिकारी मामले को उचित निर्देशों के साथ वापस भेज सकता है?

a. नहीं

b. केवल बोर्ड को

c. हाँ

d. केवल कलेक्टर को

 

103.  धारा 49(3) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी अपील के विरुद्ध दिए गए आदेश के साथ क्या-क्या कर सकता है?

a. केवल पुष्टि कर सकता है

b. केवल परिवर्तन कर सकता है

c. केवल रद्द कर सकता है

d. उसकी पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है

 

104.  धारा 49(3) के परंतुक के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी सामान्यतः मामले को किसे वापस नहीं भेजेगा?

a. बोर्ड को

b. राज्य सरकार को

c. अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को

d. उच्च न्यायालय को

 

105.  धारा 49(3) का परंतुक किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

 

106.  धारा 50 का विषय क्या है?

a. अपील

b. पुनरीक्षण

c. समीक्षा

d. पुनर्विलोकन

 

107.  धारा 50(1)(ए) के अनुसार आयुक्त द्वारा पारित आदेश वाले मामले का अभिलेख कौन मंगवा सकता है?

a. कलेक्टर

b. जिला सर्वेक्षण अधिकारी

c. बोर्ड

d. राज्य सरकार

 

108.  धारा 50(1)(ए) के अनुसार बोर्ड अभिलेख कब मंगवा सकता है?

a. केवल आवेदन पर

b. केवल स्वयं की पहल पर

c. किसी भी समय, स्वयं की पहल पर या किसी पक्ष के आवेदन पर

d. केवल अपील लंबित होने पर

 

109.  धारा 50(1)(बी) के अनुसार कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित आदेश वाले मामले का अभिलेख कौन मंगवा सकता है?

a. बोर्ड

b. आयुक्त

c. राज्य सरकार

d. उप-विभागीय अधिकारी

 

110.  धारा 50(1)(बी) के अनुसार आयुक्त अभिलेख कब मंगवा सकता है?

a. केवल आवेदन पर

b. केवल स्वयं की पहल पर

c. किसी भी समय, स्वयं की पहल पर या किसी पक्ष के आवेदन पर

d. केवल अपील के बाद

 

111.  धारा 50(1)(सी) के अनुसार अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश वाले मामले का अभिलेख कौन मंगवा सकता है?

a. बोर्ड

b. आयुक्त

c. कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी

d. राज्य सरकार

 

112.  धारा 50(1)(सी) के अनुसार कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी अभिलेख कब मंगवा सकता है?

a. केवल आवेदन पर

b. केवल स्वयं की पहल पर

c. किसी भी समय, स्वयं की पहल पर या किसी पक्ष के आवेदन पर

d. केवल अपील लंबित होने पर

 

113.  धारा 50(1)(i) के अनुसार पुनरीक्षण का पहला आधार क्या है?

a. अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रयोग किया हो जो उसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 द्वारा प्रदत्त नहीं है

b. आदेश विलंब से पारित हुआ हो

c. पक्षकार अनुपस्थित रहा हो

d. आदेश में टंकण त्रुटि हो

 

114.  धारा 50(1)(ii) के अनुसार पुनरीक्षण का दूसरा आधार क्या है?

a. आदेश तथ्यों के विपरीत हो

b. अधीनस्थ राजस्व अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा हो

c. आदेश बिना हस्ताक्षर का हो

d. आदेश विलंब से पारित हुआ हो

 

115.  धारा 50(1)(iii) के अनुसार पुनरीक्षण का तीसरा आधार क्या है?

a. आदेश में भाषा संबंधी त्रुटि हो

b. अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से या महत्वपूर्ण अनियमितता के साथ कार्य किया हो

c. आदेश अपूर्ण हो

d. आदेश की प्रति उपलब्ध न हो

 

116.  धारा 50(1) के अनुसार पुनरीक्षण में बोर्ड, आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी क्या कर सकते हैं?

a. केवल आदेश रद्द कर सकते हैं

b. केवल आदेश की पुष्टि कर सकते हैं

c. ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें

d. केवल पुनः सुनवाई कर सकते हैं

 

117.  धारा 50(2)(ए) के अनुसार किस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा?

a. अपील योग्य आदेश के विरुद्ध

b. अंतिम आदेश के विरुद्ध

c. अंतरिम आदेश के विरुद्ध

d. समीक्षा आदेश के विरुद्ध

 

118.  धारा 50(2)(बी) के अनुसार किस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा?

a. प्रथम अपील के आदेश के विरुद्ध

b. दूसरी अपील में पारित आदेश के विरुद्ध

c. अंतरिम आदेश के विरुद्ध

d. मूल आदेश के विरुद्ध

 

119.  धारा 50(2)(सी) के अनुसार किस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा?

a. मूल आदेश

b. अपीलीय आदेश

c. पुनरीक्षण में पारित आदेश

d. समीक्षा आदेश

 

120.  धारा 50(2)(डी) के अनुसार किस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा?

a. धारा 44 के आदेश

b. धारा 210 के तहत आयुक्त के आदेश

c. धारा 47 के आदेश

d. धारा 49 के आदेश

 

121.  धारा 50(2)(ई) के अनुसार पुनरीक्षण आवेदन कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

a. 30 दिनों के भीतर

b. 60 दिनों के भीतर

c. आदेश की तिथि या उसकी सूचना की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो

d. 90 दिनों के भीतर

 

122.  धारा 50(2) के परंतुक के अनुसार यदि आदेश मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पहले जारी हुआ हो, तो पुनरीक्षण की समय सीमा किसके अनुसार होगी?

a. संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार

b. राज्य सरकार के निर्देशानुसार

c. संशोधन अधिनियम, 2018 से पूर्व संहिता में निर्धारित अवधि के अनुसार

d. न्यायालय के विवेकानुसार

 

123.  धारा 50(3) के अनुसार कार्यवाही के दौरान दिए गए आदेश में परिवर्तन या निरस्तीकरण कब किया जा सकता है?

a. किसी भी समय

b. केवल अंतिम आदेश के बाद

c. धारा 50(3)(ए) या (बी) में वर्णित परिस्थितियों में

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

 

124.  धारा 50(3)(ए) के अनुसार कार्यवाही के दौरान दिए गए आदेश में हस्तक्षेप कब किया जा सकता है?

a. जब आदेश पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के पक्ष में होता तो कार्यवाही का अंतिम निपटारा हो जाता

b. जब पक्षकार अनुपस्थित हो

c. जब आदेश टंकण त्रुटिपूर्ण हो

d. जब आदेश मौखिक हो

 

125.  धारा 50(3)(बी) के अनुसार कार्यवाही के दौरान दिए गए आदेश में हस्तक्षेप कब किया जा सकता है?

a. जब आदेश में भाषा संबंधी त्रुटि हो

b. जब आदेश को बरकरार रखने से न्याय में विफलता होगी या अपूरणीय क्षति पहुँचेगी

c. जब पक्षकार सहमत हों

d. जब आदेश 30 दिन पुराना हो

 

126.  धारा 50(4) के अनुसार कार्यवाही पर रोक कब लगेगी?

a. अपील दायर होते ही

b. जब बोर्ड, आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी जाए

c. केवल न्यायालय के आदेश से

d. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर

 

127.  धारा 50(5) के अनुसार पुनरीक्षण में किसी आदेश को परिवर्तित या उलटने से पहले क्या आवश्यक है?

a. केवल अभिलेख मंगवाना

b. संबंधित पक्षों को नोटिस देना और उन्हें सुनवाई का अवसर देना

c. केवल कारण दर्ज करना

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति लेना

 

128.  धारा 50 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा के प्रयोजन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को किसके अधीन माना जाएगा?

a. राज्य सरकार के अधीन

b. आयुक्त के अधीन

c. बोर्ड के अधीन

d. कलेक्टर के अधीन

 

129.  धारा 50 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001 द्वारा

 

130.  धारा 51 का विषय क्या है?

a. पुनरीक्षण

b. आदेशों की समीक्षा

c. अपील

d. आदेशों का निष्पादन

 

131.  धारा 51(1) के अनुसार किसी आदेश की समीक्षा कौन कर सकता है?

a. केवल बोर्ड

b. केवल कलेक्टर

c. बोर्ड या कोई राजस्व अधिकारी

d. केवल राज्य सरकार

 

132.  धारा 51(1) के अनुसार समीक्षा कब की जा सकती है?

a. केवल आवेदन पर

b. केवल स्वतः संज्ञान से

c. स्वतः संज्ञान से या किसी हितधारक पक्ष के आवेदन पर

d. केवल अपील के बाद

 

133.  धारा 51(1) के अनुसार किन आदेशों की समीक्षा की जा सकती है?

a. केवल अपने द्वारा पारित आदेशों की

b. केवल पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेशों की

c. अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेशों की

d. केवल अपीलीय आदेशों की

 

134.  धारा 51(1) के अनुसार समीक्षा के पश्चात क्या किया जा सकता है?

a. केवल आदेश निरस्त किया जा सकता है

b. केवल आदेश की पुष्टि की जा सकती है

c. ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है जैसा उचित समझा जाए

d. केवल मामला बंद किया जा सकता है

 

135.  धारा 51(1)(i) के अनुसार आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी को स्वयं द्वारा पारित न किए गए आदेश की समीक्षा से पूर्व किसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी?

a. राज्य सरकार की

b. बोर्ड की

c. उच्च न्यायालय की

d. आयुक्त की

 

136.  धारा 51(1)(i) के अनुसार कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी को समीक्षा से पूर्व किसकी लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी?

a. राज्य सरकार की

b. बोर्ड की

c. संबंधित कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी की

d. आयुक्त की

 

137.  धारा 51(1)(ii) के अनुसार किसी आदेश में परिवर्तन या उसे रद्द करने से पूर्व क्या आवश्यक है?

a. केवल अभिलेख मंगवाना

b. संबंधित पक्षों को नोटिस देकर उपस्थित होने और अपनी बात रखने का अवसर देना

c. केवल कारण दर्ज करना

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति लेना

 

138.  धारा 51(1)(iii) के अनुसार किस स्थिति में आदेश की समीक्षा नहीं की जाएगी?

a. जब आदेश अंतरिम हो

b. जब उस आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही लंबित हो

c. जब आदेश 30 दिन पुराना हो

d. जब आदेश मौखिक हो

 

139.  धारा 51(1)(iv) के अनुसार निजी व्यक्तियों के बीच अधिकारों को प्रभावित करने वाले आदेश की समीक्षा किसके आवेदन पर की जाएगी?

a. किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर

b. राज्य सरकार के आवेदन पर

c. कार्यवाही में शामिल पक्षकार के आवेदन पर

d. राजस्व अधिकारी के आवेदन पर

 

140.  धारा 51(1)(iv) के अनुसार ऐसे आदेश की समीक्षा हेतु आवेदन कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए?

a. 30 दिनों के भीतर

b. 45 दिनों के भीतर

c. 60 दिनों के भीतर

d. 90 दिनों के भीतर

 

141.  धारा 51(2)(ए) के अनुसार समीक्षा का पहला आधार क्या है?

a. आदेश में विलंब

b. नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज

c. पक्षकार की अनुपस्थिति

d. टंकण त्रुटि

 

142.  धारा 51(2)(ए) के अनुसार नया साक्ष्य कब समीक्षा का आधार बनेगा?

a. जब वह कभी भी प्रस्तुत किया जाए

b. जब उचित सावधानी के बावजूद वह आवेदक के ज्ञान में न था या प्रस्तुत नहीं किया जा सका था

c. जब प्रतिवादी सहमत हो

d. जब न्यायालय निर्देश दे

 

143.  धारा 51(2)(बी) के अनुसार समीक्षा का दूसरा आधार क्या है?

a. नया कानून

b. अभिलेख में स्पष्ट दिखाई देने वाली गलती या त्रुटि

c. नया गवाह

d. नई अपील

 

144.  धारा 51(2)(सी) के अनुसार समीक्षा का तीसरा आधार क्या है?

a. केवल नया दस्तावेज

b. केवल नया गवाह

c. कोई अन्य पर्याप्त कारण

d. केवल तकनीकी त्रुटि

 

145.  धारा 51(3) के अनुसार किसे उस राजस्व अधिकारी का उत्तराधिकारी माना जाएगा जिसने जिला छोड़ दिया हो या जिसकी शक्तियाँ समाप्त हो गई हों?

a. आयुक्त को

b. बोर्ड को

c. कलेक्टर को

d. राज्य सरकार को

 

146.  धारा 51(3) के अनुसार यह प्रावधान कब लागू होगा?

a. जब अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाए

b. जब संबंधित राजस्व अधिकारी का जिले में कोई उत्तराधिकारी न हो

c. जब अपील लंबित हो

d. जब पुनरीक्षण लंबित हो

 

147.  धारा 51(4) के अनुसार जिस आदेश पर अपील या पुनरीक्षण में विचार हो चुका हो, उसकी समीक्षा कौन नहीं कर सकता?

a. बोर्ड

b. आयुक्त

c. अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ कोई राजस्व अधिकारी

d. राज्य सरकार

 

148.  धारा 51(4) के अनुसार क्या अपील या पुनरीक्षण में विचारित आदेश की समीक्षा अधीनस्थ राजस्व अधिकारी कर सकता है?

a. हाँ

b. केवल बोर्ड की अनुमति से

c. नहीं

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

 

149.  धारा 52 का विषय क्या है?

a. आदेशों का पुनरीक्षण

b. आदेशों के निष्पादन पर रोक

c. आदेशों की समीक्षा

d. अपीलों की सीमा

 

150.  धारा 52(1) के अनुसार आदेश के निष्पादन को स्थगित करने का निर्देश कौन दे सकता है?

a. केवल अपीलीय प्राधिकारी

b. केवल बोर्ड

c. आदेश पारित करने वाला राजस्व अधिकारी या उसका उत्तराधिकारी

d. केवल राज्य सरकार

 

  

 

 

    

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