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1.  धारा 24 के अनुसार राज्य सरकार कौन-सी शक्तियां प्रदान कर सकती है?

a. केवल कलेक्टर की शक्तियां

b. केवल तहसीलदार की शक्तियां

c. वे शक्तियां जो मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत या इसके द्वारा किसी राजस्व अधिकारी को प्रदत्त हैं

d. केवल अपीलीय शक्तियां

 

2.  धारा 24 के परंतुक के अनुसार धारा 72, 113, 135, 165, 237, 238, 243 और 251 के तहत कलेक्टर की शक्तियां किसे प्रदान नहीं की जा सकतीं?

a. केवल स्थानीय निकाय को

b. केवल लोक सेवक को

c. किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को

d. केवल राजस्व अधिकारी को

 

3.  धारा 24 के परंतुक के अनुसार धारा 59, 115, 170, 170-ए, 170-बी, 234, 241, 242, 248(2-ए) और 253 के तहत उप-विभागीय अधिकारी की शक्तियां किसे प्रदान नहीं की जा सकतीं?

a. केवल स्थानीय निकाय को

b. केवल लोक सेवक को

c. किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को

d. केवल कलेक्टर को

 

4.  धारा 24 के परंतुक के अनुसार धारा 44 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां किसे प्रदान नहीं की जा सकतीं?

a. केवल स्थानीय निकाय को

b. केवल लोक सेवक को

c. किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को

d. केवल आयुक्त को

 

5.  धारा 24 के परंतुक के अनुसार धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण का अधिकार किसे प्रदान नहीं किया जा सकता?

a. केवल स्थानीय निकाय को

b. केवल लोक सेवक को

c. किसी लोक सेवक या स्थानीय निकाय को

d. केवल कलेक्टर को

 

6.  धारा 24 के स्पष्टीकरण के अनुसार "लोक सेवक" से क्या तात्पर्य है?

a. केवल राज्य सरकार का कर्मचारी

b. केवल स्थानीय निकाय का कर्मचारी

c. ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित किसी निगमित निकाय या संस्था में पद धारण करता है

d. केवल राजस्व अधिकारी

 

7.  धारा 24 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

 

8.  धारा 25 का विषय क्या है?

a. स्थानांतरण पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ

b. राजस्व अधिकारियों की अधीनता

c. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

d. कलेक्टर की शक्तियाँ

 

9.  धारा 25 के अनुसार यह प्रावधान किन अधिकारियों पर लागू होता है?

a. केवल कलेक्टर पर

b. केवल आयुक्त पर

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शक्तियों से संपन्न राजस्व अधिकारी पर

d. केवल तहसीलदार पर

 

10.  धारा 25 के अनुसार यदि कोई राजस्व अधिकारी किसी अन्य तहसील या जिले में स्थानांतरित हो जाता है, तो वह किन परिस्थितियों में वही शक्तियाँ प्रयोग करेगा?

a. केवल समान पद पर स्थानांतरण होने पर

b. केवल उच्चतर पद पर स्थानांतरण होने पर

c. जब वह समान या उच्चतर पद पर स्थानांतरित हुआ हो

d. प्रत्येक स्थानांतरण पर

 

11.  धारा 25 के अनुसार स्थानांतरित राजस्व अधिकारी अन्य तहसील या जिले में कौन-सी शक्तियाँ प्रयोग करेगा?

a. केवल नई शक्तियाँ

b. केवल राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत वही शक्तियाँ जो वह पूर्व में प्रयोग कर रहा था

d. केवल प्रशासनिक शक्तियाँ

 

12.  धारा 25 के अनुसार स्थानांतरण के बाद शक्तियों के प्रयोग के संबंध में अन्यथा निर्देश कौन दे सकता है?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. राज्य सरकार

d. राजस्व बोर्ड

 

13.  धारा 25 के अनुसार क्या समान पद पर स्थानांतरित राजस्व अधिकारी अपनी पूर्व शक्तियों का प्रयोग कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल कलेक्टर की अनुमति से

 

14.  धारा 25 के अनुसार क्या उच्चतर पद पर स्थानांतरित राजस्व अधिकारी अपनी पूर्व शक्तियों का प्रयोग कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल आयुक्त की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल विशेष आदेश से

 

15.  धारा 25 के अनुसार स्थानांतरित अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कब तक करेगा?

a. एक वर्ष तक

b. छह माह तक

c. जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे

d. नए आदेश जारी होने तक

 

16.  धारा 26 का विषय क्या है?

a. अस्थायी रिक्ति की स्थिति में कलेक्टर

b. कलेक्टर की नियुक्ति

c. अतिरिक्त कलेक्टर

d. राजस्व अधिकारियों की अधीनता

 

17.  धारा 26 के अनुसार यदि कलेक्टर की मृत्यु हो जाती है तो कलेक्टर कौन माना जाएगा?

a. अतिरिक्त कलेक्टर

b. उप कलेक्टर

c. कलेक्टर के वर्तमान कर्तव्यों का अस्थायी रूप से प्रभार संभालने वाला अधिकारी

d. आयुक्त

 

18.  धारा 26 के अनुसार यदि कलेक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है तो कलेक्टर कौन माना जाएगा?

a. अतिरिक्त कलेक्टर

b. उप कलेक्टर

c. कलेक्टर के वर्तमान कर्तव्यों का अस्थायी रूप से प्रभार संभालने वाला अधिकारी

d. राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी

 

19.  धारा 26 के अनुसार अस्थायी रूप से प्रभार संभालने वाले अधिकारी को किस संहिता के अंतर्गत कलेक्टर माना जाएगा?

a. भारतीय दंड संहिता

b. सिविल प्रक्रिया संहिता

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत

d. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

 

20.  धारा 26 के अनुसार अस्थायी प्रभार संभालने वाला अधिकारी कब तक कलेक्टर माना जाएगा?

a. छह माह तक

b. एक वर्ष तक

c. जब तक राज्य सरकार मृत या असमर्थ कलेक्टर के उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं कर देती और वह उत्तराधिकारी अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता

d. अगले आदेश तक

 

21.  धारा 26 के अनुसार मृत या असमर्थ कलेक्टर के उत्तराधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा?

a. आयुक्त

b. राजस्व बोर्ड

c. राज्य सरकार

d. राज्यपाल

 

22.  धारा 26 के अनुसार उत्तराधिकारी के कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तक कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा?

a. अतिरिक्त कलेक्टर

b. आयुक्त

c. कलेक्टर के वर्तमान कर्तव्यों का अस्थायी रूप से प्रभार संभालने वाला अधिकारी

d. प्रधान राजस्व आयुक्त

 

23.  धारा 27 का विषय क्या है?

a. पूछताछ आयोजित करने का स्थान

b. कलेक्टर की अस्थायी नियुक्ति

c. राजस्व अधिकारियों की अधीनता

d. राजस्व अधिकारियों का स्थानांतरण

 

24.  धारा 27 के अनुसार कोई राजस्व अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी मामले की जांच या सुनवाई कब कर सकता है?

a. राज्य सरकार की अनुमति से

b. आयुक्त के आदेश से

c. जब उसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों

d. किसी भी समय

 

25.  धारा 27 के अनुसार सामान्यतः राजस्व अधिकारी किसी मामले की जांच या सुनवाई कहाँ करेगा?

a. राज्य के किसी भी स्थान पर

b. अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर

c. संभाग मुख्यालय में

d. जिला मुख्यालय में

 

26.  धारा 27 के अनुसार क्या कोई राजस्व अधिकारी बिना कारण लिखित रूप में दर्ज किए अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर जांच या सुनवाई कर सकता है?

a. हाँ

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. नहीं

d. केवल आयुक्त की अनुमति से

 

27.  धारा 27 के परंतुक के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी किसी मामले की जांच या सुनवाई कहाँ कर सकता है?

a. केवल उप-मंडल मुख्यालय में

b. केवल तहसील मुख्यालय में

c. जिले के भीतर किसी भी स्थान पर

d. पूरे राज्य में

 

28.  धारा 27 के परंतुक के अनुसार क्या उप-विभागीय अधिकारी जिले के भीतर किसी भी स्थान पर किसी भी मामले की जांच या सुनवाई कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल कलेक्टर की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल आयुक्त की अनुमति से

 

29.  धारा 27 का परंतुक किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

 

30.  धारा 28 का विषय क्या है?

a. भूमि पर प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने का अधिकार

b. पूछताछ आयोजित करने का स्थान

c. राजस्व अधिकारियों की अधीनता

d. भूमि अभिलेख

 

31.  धारा 28 के अनुसार किन व्यक्तियों को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने का अधिकार है?

a. केवल राजस्व अधिकारी

b. केवल पटवारी

c. राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक और पटवारी

d. केवल नगर सर्वेक्षक

 

32.  धारा 28 के अनुसार राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक और पटवारी भूमि में प्रवेश कब कर सकते हैं?

a. किसी भी समय

b. केवल न्यायालय के आदेश से

c. जब उन्हें ऐसा निर्देश दिया जाए

d. केवल भूमि स्वामी की अनुमति से

 

33.  धारा 28 के अनुसार भूमि में प्रवेश करने वाले अधिकारी कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं?

a. केवल सीमांकन

b. केवल सर्वेक्षण

c. भूमि का सर्वेक्षण, सीमाओं का सीमांकन तथा अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य

d. केवल भूमि का मापन

 

34.  धारा 28 के अनुसार सीमाओं का सीमांकन कौन कर सकता है?

a. केवल राजस्व अधिकारी

b. केवल पटवारी

c. राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक और पटवारी

d. केवल नगर सर्वेक्षक

 

35.  धारा 28 के अनुसार भूमि में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के साथ कौन कार्य कर सकते हैं?

a. केवल पुलिस अधिकारी

b. केवल ग्रामवासी

c. उनके निरीक्षण और नियंत्रण में कार्य करने वाले सेवक और कामगार

d. केवल ठेकेदार

 

36.  धारा 28 के अनुसार भूमि में प्रवेश करने वाले अधिकारी कितनी क्षति पहुँचा सकते हैं?

a. जितनी आवश्यक समझें

b. अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सीमा तक

c. असीमित

d. कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते

 

37.  धारा 28 के अनुसार क्या अधिकारी आवश्यक से अधिक क्षति पहुँचा सकते हैं?

a. हाँ

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. नहीं

d. केवल कलेक्टर की अनुमति से

 

38.  धारा 28 के परंतुक के अनुसार किसी भवन में प्रवेश करने के लिए अधिवासी को कितनी पूर्व सूचना देना आवश्यक है?

a. 12 घंटे

b. 24 घंटे

c. 48 घंटे

d. 72 घंटे

 

39.  धारा 28 के परंतुक के अनुसार किसी भवन में अधिवासी की सहमति के बिना कब प्रवेश किया जा सकता है?

a. किसी भी समय

b. केवल न्यायालय की अनुमति से

c. अधिवासी को कम से कम चौबीस घंटे की सूचना देने के बाद

d. केवल दिन के समय

 

40.  धारा 28 के परंतुक के अनुसार यह प्रावधान किन स्थानों पर लागू होता है?

a. केवल भवन पर

b. केवल उद्यान पर

c. भवन, आवासीय मकान से जुड़े संलग्न प्रांगण या उद्यान पर

d. केवल खेत पर

 

41.  धारा 28 के परंतुक के अनुसार प्रवेश करते समय किस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा?

a. केवल संपत्ति की सुरक्षा का

b. केवल सरकारी हित का

c. अधिवासी की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का

d. केवल समय का

 

42.  धारा 28 में "सभी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, मापक और पटवारी" के स्थान पर कौन-से शब्द प्रतिस्थापित किए गए?

a. सभी राजस्व अधिकारी और पटवारी

b. कोई भी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक और पटवारी

c. केवल राजस्व अधिकारी

d. केवल नगर सर्वेक्षक और पटवारी

 

43.  धारा 28 का वर्तमान प्रावधान किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

 

44.  धारा 30 का विषय क्या है?

a. अधीनस्थों को मामले स्थानांतरित करने और उनसे मामले वापस लेने की शक्ति

b. मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति

c. राजस्व अधिकारियों की अधीनता

d. भूमि पर प्रवेश करने का अधिकार

 

45.  धारा 30(1) के अनुसार अपने पास से किसी मामले को निर्णय हेतु अधीनस्थ सक्षम राजस्व अधिकारी को कौन सौंप सकता है?

a. केवल कलेक्टर

b. केवल आयुक्त

c. कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी या तहसीलदार

d. केवल तहसीलदार

 

46.  धारा 30(1) के अनुसार किन मामलों को अधीनस्थ सक्षम राजस्व अधिकारी को सौंपा जा सकता है?

a. केवल अपील के मामलों को

b. केवल पुनरीक्षण के मामलों को

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या मामलों के वर्ग को

d. केवल भूमि विवादों को

 

47.  धारा 30(1) के अनुसार अधीनस्थ राजस्व अधिकारी से मामला वापस कौन ले सकता है?

a. केवल आयुक्त

b. केवल राज्य सरकार

c. कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी या तहसीलदार

d. केवल बोर्ड

 

48.  धारा 30(1) के अनुसार वापस लिए गए मामले का निपटारा कौन कर सकता है?

a. केवल अधीनस्थ अधिकारी

b. केवल आयुक्त

c. कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी या तहसीलदार स्वयं

d. केवल बोर्ड

 

49.  धारा 30(1) के अनुसार वापस लिए गए मामले को किसे भेजा जा सकता है?

a. किसी भी अधिकारी को

b. केवल आयुक्त को

c. अपने अधीनस्थ किसी अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी को

d. केवल बोर्ड को

 

50.  धारा 30(2) के अनुसार किसी मामले की जांच और रिपोर्ट के लिए अपनी फाइल से अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को मामला कौन सौंप सकता है?

a. केवल कलेक्टर

b. केवल आयुक्त

c. आयुक्त, कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी या तहसीलदार

d. केवल तहसीलदार

 

51.  धारा 30(2) के अनुसार अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को मामला किस प्रयोजन के लिए सौंपा जा सकता है?

a. अंतिम निर्णय के लिए

b. केवल सुनवाई के लिए

c. जांच और रिपोर्ट के लिए

d. केवल अभिलेख तैयार करने के लिए

 

52.  धारा 30(2) के अनुसार यह प्रावधान किन मामलों पर लागू होता है?

a. केवल अपीलों पर

b. केवल पुनरीक्षण पर

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या मामलों के वर्ग पर

d. केवल राजस्व वसूली के मामलों पर

 

53.  धारा 31 का विषय क्या है?

a. बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों का दर्जा प्रदान करना

b. अधीनस्थों को मामले स्थानांतरित करने की शक्ति

c. मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति

d. राजस्व अधिकारियों की अधीनता

 

54.  धारा 31 के अनुसार बोर्ड या राजस्व अधिकारी कब राजस्व न्यायालय होगा?

a. केवल अपील की सुनवाई करते समय

b. केवल राज्य सरकार के आदेश पर

c. जब वह मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 या किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी प्रश्न की जांच या निर्णय कर रहा हो

d. केवल राजस्व वसूली करते समय

 

55.  धारा 31 के अनुसार राजस्व न्यायालय का दर्जा किसे प्राप्त होगा?

a. केवल बोर्ड को

b. केवल कलेक्टर को

c. बोर्ड या राजस्व अधिकारी को

d. केवल आयुक्त को

 

56.  धारा 31 के अनुसार बोर्ड या राजस्व अधिकारी किन प्रश्नों की जांच या निर्णय कर सकता है?

a. केवल भूमि विवादों की

b. केवल राजस्व वसूली से संबंधित प्रश्नों की

c. राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच या किसी कार्यवाही के पक्षों के बीच निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की

d. केवल आपराधिक मामलों की

 

57.  धारा 31 के अनुसार क्या मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय बोर्ड राजस्व न्यायालय होगा?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल अपील के मामलों में

 

58.  धारा 31 के अनुसार क्या किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होगा?

a. नहीं

b. केवल कलेक्टर की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल विशेष मामलों में

 

59.  धारा 31 के अनुसार राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच उत्पन्न प्रश्नों की जांच या निर्णय करने वाला बोर्ड या राजस्व अधिकारी क्या माना जाएगा?

a. सिविल न्यायालय

b. कार्यपालक अधिकारी

c. राजस्व न्यायालय

d. अपीलीय प्राधिकारी

 

60.  धारा 31 के अनुसार कार्यवाही के पक्षों के बीच उत्पन्न प्रश्नों की जांच या निर्णय करने वाला बोर्ड या राजस्व अधिकारी क्या माना जाएगा?

a. सिविल न्यायालय

b. राजस्व न्यायालय

c. कार्यपालक अधिकारी

d. लोक सेवक

 

61.  धारा 32 का विषय क्या है?

a. राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति

b. बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों का दर्जा

c. मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति

d. राजस्व अधिकारियों की अधीनता

 

62.  धारा 32 के अनुसार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में कोई बात किस शक्ति को सीमित या प्रभावित नहीं करती है?

a. राज्य सरकार की शक्ति को

b. कलेक्टर की शक्ति को

c. राजस्व न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को

d. आयुक्त की शक्ति को

 

63.  धारा 32 के अनुसार राजस्व न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?

a. केवल राजस्व वसूली के लिए

b. केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए

c. न्याय के उद्देश्यों के लिए

d. केवल अपीलों के लिए

 

64.  धारा 32 के अनुसार राजस्व न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसे रोकने के लिए किया जा सकता है?

a. राजस्व हानि को

b. प्रशासनिक त्रुटियों को

c. न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए

d. भूमि विवादों को

 

65.  धारा 32 के अनुसार न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति किसके पास है?

a. राज्य सरकार के पास

b. कलेक्टर के पास

c. राजस्व न्यायालय के पास

d. आयुक्त के पास

 

66.  धारा 32 के अनुसार न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक आदेश देने की शक्ति किसके पास है?

a. बोर्ड के पास

b. राज्य सरकार के पास

c. राजस्व न्यायालय के पास

d. कलेक्टर के पास

 

67.  धारा 32 के अनुसार क्या मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 का कोई प्रावधान राजस्व न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित करता है?

a. हाँ

b. केवल विशेष परिस्थितियों में

c. नहीं

d. केवल राज्य सरकार के आदेश से

 

68.  धारा 33 का विषय क्या है?

a. व्यक्तियों की उपस्थिति की मांग करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और साक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजस्व अधिकारियों की शक्तियां

b. राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति

c. राजस्व अधिकारियों की अधीनता

d. मामलों का स्थानांतरण

 

69.  धारा 33(1) के अनुसार राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को क्या अधिकार होगा?

a. केवल साक्ष्य लेने का

b. केवल व्यक्तियों को तलब करने का

c. साक्ष्य लेने, व्यक्तियों को तलब करने तथा दस्तावेज प्रस्तुत कराने का

d. केवल दस्तावेज जब्त करने का

 

70.  धारा 33(1) के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी व्यक्ति को किस प्रयोजन से तलब कर सकता है?

a. केवल गवाह के रूप में

b. केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए

c. किसी पक्षकार के रूप में जांच के लिए, गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए

d. केवल पूछताछ के लिए

 

71.  धारा 33(1) के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी व्यक्ति से क्या प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है?

a. केवल शपथ-पत्र

b. केवल पहचान पत्र

c. कोई दस्तावेज

d. केवल राजस्व अभिलेख

 

72.  धारा 33(1) के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी व्यक्ति को किस रूप में साक्ष्य देने के लिए बुला सकता है?

a. पक्षकार के रूप में

b. विशेषज्ञ के रूप में

c. गवाह के रूप में

d. प्रतिनिधि के रूप में

 

73.  धारा 33(1) की शक्तियां किन प्रावधानों के अधीन हैं?

a. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

b. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

c. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 132 एवं 133 तथा धारा 41 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

d. भारतीय दंड संहिता, 1860

 

74.  धारा 33(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश कब दिया जा सकता है?

a. जब वह राज्य में कहीं भी निवास करता हो

b. जब वह निर्धारित क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो

c. जब वह भारत में कहीं भी निवास करता हो

d. केवल न्यायालय की अनुमति से

 

75.  धारा 33(2)(ए) के अनुसार नायब-तहसीलदार के समक्ष किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश कब दिया जा सकता है?

a. जब वह जिले में निवास करता हो

b. जब वह मंडल में निवास करता हो

c. जब वह संबंधित तहसील की सीमाओं के भीतर निवास करता हो

d. जब वह राज्य में कहीं भी निवास करता हो

 

76.  धारा 33(2)(ए) के अनुसार अन्य राजस्व अधिकारियों के मामले में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश कब दिया जा सकता है?

a. जब वह राज्य में निवास करता हो

b. जब वह उनके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो

c. जब वह जिले में निवास करता हो

d. जब वह तहसील में निवास करता हो

 

77.  धारा 33(2)(बी) के अनुसार स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश कब दिया जा सकता है?

a. जब वह 100 मील से कम दूरी पर रहता हो

b. जब वह 75 मील से कम दूरी पर रहता हो

c. जब वह 50 मील से कम दूरी पर रहता हो

d. जब वह 200 मील से कम दूरी पर रहता हो

 

78.  धारा 33(2)(बी) के अनुसार रेल या अन्य स्थापित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होने की स्थिति में अधिकतम कितनी दूरी तक रहने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता है?

a. 50 मील

b. 100 मील

c. 150 मील

d. 200 मील से कम दूरी तक

 

79.  धारा 33(3) के अनुसार उपस्थित व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जा सकती है?

a. केवल शपथ लेने की

b. साक्ष्य देना या अपने कब्जे अथवा अधिकार में मौजूद दस्तावेज प्रस्तुत करना

c. केवल दस्तावेज प्रस्तुत करना

d. केवल मौखिक बयान देना

 

80.  धारा 33(3) के अनुसार क्या उपस्थित व्यक्ति से उसके कब्जे या अधिकार में मौजूद दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की जा सकती है?

a. नहीं

b. केवल न्यायालय की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल सरकारी अभिलेखों के संबंध में

 

81.  धारा 33(4) के अनुसार आयोग जारी करने का अधिकार किसे है?

a. केवल बोर्ड को

b. केवल कलेक्टर को

c. प्रत्येक ऐसे राजस्व अधिकारी को

d. केवल आयुक्त को

 

82.  धारा 33(4) के अनुसार आयोग किन व्यक्तियों से पूछताछ करने के लिए जारी किया जा सकता है?

a. केवल सरकारी कर्मचारियों से

b. केवल गवाहों से

c. न्यायालय में उपस्थित होने से छूट प्राप्त व्यक्ति, जिसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जा सकता, या जो बीमारी अथवा दुर्बलता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हो

d. केवल पक्षकारों से

 

83.  धारा 33(4) के अनुसार क्या बीमारी या दुर्बलता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ व्यक्ति से पूछताछ हेतु आयोग जारी किया जा सकता है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल न्यायालय के आदेश से

 

84.  धारा 34 का विषय क्या है?

a. गवाह की अनिवार्य उपस्थिति

b. गवाह का परीक्षण

c. साक्ष्य का मूल्यांकन

d. दस्तावेजों का निरीक्षण

 

85.  धारा 34 के अनुसार यह धारा कब लागू होती है?

a. जब कोई व्यक्ति गवाही देने से मना कर दे

b. जब किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन भेजा गया हो और वह उसका पालन करने में विफल रहे

c. जब कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो जाए

d. जब कोई दस्तावेज उपलब्ध न हो

 

86.  धारा 34 के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार किस अधिकारी को है?

a. कलेक्टर को

b. आयुक्त को

c. धारा 33 के तहत समन जारी करने वाले अधिकारी को

d. राज्य सरकार को

 

87.  धारा 34(ए) के अनुसार समन का पालन न करने पर कौन-सा वारंट जारी किया जा सकता है?

a. गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट

b. तलाशी वारंट

c. जमानती गिरफ्तारी वारंट

d. कुर्की वारंट

 

88.  धारा 34(बी) के अनुसार समन का पालन न करने वाले व्यक्ति को क्या आदेश दिया जा सकता है?

a. कारावास का

b. संपत्ति कुर्क करने का

c. उपस्थिति के लिए जमानत देने का

d. केवल चेतावनी देने का

 

89.  धारा 34(सी) के अनुसार समन का पालन न करने वाले व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?

a. 25 रुपये से अधिक नहीं

b. 50 रुपये से अधिक नहीं

c. 100 रुपये से अधिक नहीं

d. 500 रुपये से अधिक नहीं

 

90.  धारा 34 के अनुसार क्या समन का पालन न करने पर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल न्यायालय के आदेश से

 

91.  धारा 34 के अनुसार क्या समन का पालन न करने पर उपस्थिति के लिए जमानत देने का आदेश दिया जा सकता है?

a. नहीं

b. केवल कलेक्टर के आदेश से

c. हाँ

d. केवल आयुक्त के आदेश से

 

92.  धारा 34 के अनुसार क्या समन का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है?

a. नहीं

b. केवल न्यायालय की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

 

93.  धारा 35 का विषय क्या है?

a. पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई

b. गवाह की अनिवार्य उपस्थिति

c. समन की तामील

d. साक्ष्य का परीक्षण

 

94.  धारा 35(1) का क्या हुआ है?

a. संशोधित किया गया है

b. प्रतिस्थापित किया गया है

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया है

d. निरस्त नहीं किया गया

 

95.  धारा 35(2) के अनुसार यदि कोई पक्षकार नोटिस या समन की विधिवत तामील के बाद भी सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो क्या किया जा सकता है?

a. केवल अगली तिथि दी जाएगी

b. केवल जुर्माना लगाया जाएगा

c. मामले की सुनवाई और निर्णय उसकी अनुपस्थिति में किया जा सकता है या मामला उसकी अनुपस्थिति में खारिज किया जा सकता है

d. मामला स्वतः समाप्त हो जाएगा

 

96.  धारा 35(2) के अनुसार किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में मामला कब सुना जा सकता है?

a. जब वह मौखिक सूचना के बाद उपस्थित न हो

b. जब उसे नोटिस या समन की विधिवत तामील हो चुकी हो और वह सुनवाई की तिथि पर उपस्थित न हो

c. जब विपक्षी पक्ष चाहे

d. जब राजस्व अधिकारी उचित समझे

 

97.  धारा 35(2) के अनुसार अनुपस्थित पक्षकार के मामले में कौन-से आदेश पारित किए जा सकते हैं?

a. केवल मामला स्थगित किया जा सकता है

b. केवल जुर्माना लगाया जा सकता है

c. मामले का निर्णय उसकी अनुपस्थिति में किया जा सकता है या मामला खारिज किया जा सकता है

d. केवल समन पुनः जारी किया जा सकता है

 

98.  धारा 35(3) के अनुसार आदेश निरस्त कराने के लिए आवेदन कौन कर सकता है?

a. कोई भी व्यक्ति

b. केवल विपक्षी पक्ष

c. वह पक्ष जिसके विरुद्ध धारा 35(2) के अधीन आदेश पारित किया गया हो

d. केवल राज्य सरकार

 

99.  धारा 35(3) के अनुसार आदेश निरस्त कराने के लिए आवेदन कितने समय के भीतर किया जा सकता है?

a. 15 दिनों के भीतर

b. 30 दिनों के भीतर

c. 60 दिनों के भीतर

d. 90 दिनों के भीतर

 

100.  धारा 35(3) के अनुसार यदि नोटिस या समन विधिवत तामील नहीं किया गया हो, तो आवेदन की अवधि कब से गणना की जाएगी?

a. आदेश की तिथि से

b. सुनवाई की तिथि से

c. आदेश की सूचना मिलने की तिथि से

d. अपील की तिथि से

 

101.  धारा 35(3) के अनुसार आदेश निरस्त कराने का आधार क्या हो सकता है?

a. केवल विधि की त्रुटि

b. पर्याप्त कारण से सुनवाई में उपस्थित न हो पाना

c. केवल नया साक्ष्य मिलना

d. केवल विपक्षी की सहमति

 

102.  धारा 35(3) के अनुसार आदेश निरस्त करने से पूर्व राजस्व अधिकारी क्या करेगा?

a. तुरंत आदेश निरस्त कर देगा

b. मामला अपील में भेज देगा

c. विपक्षी पक्ष को नोटिस देगा और आवश्यक जांच करेगा

d. केवल पक्षकार का बयान लेगा

 

103.  धारा 35(3) के अनुसार आदेश निरस्त करने का अधिकार किसे है?

a. राज्य सरकार को

b. आयुक्त को

c. राजस्व अधिकारी को

d. बोर्ड को

 

104.  धारा 35(3) का वर्तमान प्रावधान किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2018

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1990

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

 

105.  धारा 35(4) के अनुसार आवेदन अस्वीकार होने पर अपील कहाँ की जा सकती है?

a. उच्च न्यायालय में

b. राज्य सरकार के समक्ष

c. उस प्राधिकारी के समक्ष जिसके समक्ष मूल आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है

d. केवल बोर्ड के समक्ष

 

106.  धारा 35(4) के अनुसार अपील करने का अधिकार किसे है?

a. किसी भी व्यक्ति को

b. केवल राज्य सरकार को

c. पीड़ित पक्ष को

d. केवल विपक्षी पक्ष को

 

107.  धारा 35(5) के अनुसार इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश से सामान्यतः अपील होगी या नहीं?

a. हाँ

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. नहीं

d. केवल बोर्ड की अनुमति से

 

108.  धारा 35(5) के अनुसार अपील कब संभव है?

a. प्रत्येक मामले में

b. केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से

c. केवल धारा 35(4) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार या जब मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय हुआ हो

d. केवल 90 दिनों के भीतर

 

109.  धारा 36 का विषय क्या है?

a. सुनवाई स्थगित करना

b. पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई

c. गवाह की अनिवार्य उपस्थिति

d. साक्ष्य का परीक्षण

 

110.  धारा 36(1) के अनुसार सुनवाई स्थगित करने का अधिकार किसे है?

a. राज्य सरकार को

b. आयुक्त को

c. राजस्व अधिकारी को

d. केवल बोर्ड को

 

111.  धारा 36(1) के अनुसार राजस्व अधिकारी क्या स्थगित कर सकता है?

a. केवल अपील

b. केवल पुनरीक्षण

c. अपने समक्ष किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई

d. केवल गवाह की जिरह

 

112.  धारा 36(1) के अनुसार सुनवाई स्थगित करते समय क्या दर्ज किया जाएगा?

a. पक्षकारों के नाम

b. गवाहों के नाम

c. कारण

d. केवल अगली तिथि

 

113.  धारा 36(1) के अनुसार सुनवाई स्थगन किन शर्तों पर किया जा सकता है?

a. बिना किसी शर्त के

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. लागत संबंधी ऐसी शर्तों पर जो राजस्व अधिकारी उचित समझे

d. केवल पक्षकारों की सहमति से

 

114.  धारा 36(1) के अनुसार क्या राजस्व अधिकारी समय-समय पर सुनवाई स्थगित कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल एक बार

c. हाँ

d. केवल दो बार

 

115.  धारा 36(2) के अनुसार स्थगित सुनवाई की तिथि और स्थान की सूचना किन्हें दी जाएगी?

a. केवल वादी को

b. केवल प्रतिवादी को

c. स्थगन के समय उपस्थित पक्षों और गवाहों को

d. केवल अधिवक्ताओं को

 

116.  धारा 36(2) के अनुसार स्थगित सुनवाई की सूचना में क्या-क्या बताया जाएगा?

a. केवल सुनवाई की तिथि

b. केवल सुनवाई का स्थान

c. सुनवाई की तिथि और स्थान

d. केवल स्थगन का कारण

 

117.  धारा 36(2) के अनुसार स्थगित सुनवाई की सूचना कब दी जाएगी?

a. अगली सुनवाई से एक दिन पहले

b. डाक द्वारा

c. स्थगन के समय

d. आदेश पारित होने के बाद

 

118.  धारा 37 का विषय क्या है?

a. लागत प्रदान करने का अधिकार

b. सुनवाई स्थगित करना

c. गवाह की अनिवार्य उपस्थिति

d. पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई

 

119.  धारा 37 के अनुसार लागत प्रदान करने का अधिकार किसे है?

a. राज्य सरकार को

b. आयुक्त को

c. राजस्व अधिकारी को

d. केवल बोर्ड को

 

120.  धारा 37 के अनुसार राजस्व अधिकारी किन मामलों में खर्चों को प्रदान कर सकता है?

a. केवल अपीलों में

b. केवल पुनरीक्षण मामलों में

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न किसी भी मामले या कार्यवाही में

d. केवल राजस्व वसूली के मामलों में

 

121.  धारा 37 के अनुसार खर्चों को किस प्रकार प्रदान किया जा सकता है?

a. केवल नियमों के अनुसार

b. केवल निर्धारित दरों पर

c. ऐसे तरीके से जैसा राजस्व अधिकारी उचित समझे

d. केवल पक्षकारों की सहमति से

 

122.  धारा 37 के अनुसार खर्चों को किस सीमा तक प्रदान किया जा सकता है?

a. निर्धारित अधिकतम सीमा तक

b. केवल वास्तविक व्यय तक

c. ऐसी सीमा तक जैसा राजस्व अधिकारी उचित समझे

d. केवल ₹500 तक

 

123.  धारा 37 के अनुसार क्या राजस्व अधिकारी लागत प्रदान करने के संबंध में विवेकाधिकार रखता है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल अपील के मामलों में

 

124.  धारा 37 के परंतुक के अनुसार किसी कानूनी व्यवसायी की फीस को सामान्यतः किस रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा?

a. शुल्क के रूप में

b. न्यायालय शुल्क के रूप में

c. लागत के रूप में

d. व्यय के रूप में

 

125.  धारा 37 के परंतुक के अनुसार कानूनी व्यवसायी की फीस को लागत के रूप में कब स्वीकार किया जा सकता है?

a. जब पक्षकार सहमत हों

b. जब राज्य सरकार अनुमति दे

c. जब राजस्व अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर अन्यथा विचार करे

d. प्रत्येक मामले में

 

126.  धारा 37 के परंतुक के अनुसार कानूनी व्यवसायी की फीस को लागत के रूप में स्वीकार करने के लिए क्या आवश्यक है?

a. पक्षकारों की सहमति

b. आयुक्त की अनुमति

c. राजस्व अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करना

d. राज्य सरकार की स्वीकृति

 

127.  धारा 38 का विषय क्या है?

a. अचल संपत्ति का कब्जा सौंपने के आदेश को निष्पादित करने का तरीका

b. लागत प्रदान करने का अधिकार

c. सुनवाई स्थगित करना

d. गवाह की अनिवार्य उपस्थिति

 

128.  धारा 38 के अनुसार यह प्रावधान कब लागू होता है?

a. जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया हो

b. जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत अचल संपत्ति का कब्जा सौंपने का आदेश पारित किया गया हो

c. जब किसी व्यक्ति को समन जारी किया गया हो

d. जब किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाया गया हो

 

129.  धारा 38(ए) के अनुसार कब्जेदार व्यक्ति को क्या दिया जाएगा?

a. वारंट

b. आदेश

c. नोटिस

d. समन

 

130.  धारा 38(ए) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने के बाद कब्जेदार को क्या करने के लिए कहा जाएगा?

a. जुर्माना भरने के लिए

b. उचित समय सीमा के भीतर भूमि खाली करने के लिए

c. दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए

d. न्यायालय में उपस्थित होने के लिए

 

131.  धारा 38(ए) के अनुसार भूमि खाली करने के लिए किसे कहा जाएगा?

a. केवल भूमिस्वामी को

b. केवल किरायेदार को

c. कब्जेदार व्यक्ति या व्यक्तियों को

d. केवल सरकारी पट्टेदार को

 

132.  धारा 38(बी) के अनुसार यदि नोटिस का पालन नहीं किया जाता है तो क्या किया जाएगा?

a. केवल जुर्माना लगाया जाएगा

b. उस व्यक्ति को हटाया जाएगा या किसी अधीनस्थ को हटाने के लिए नियुक्त किया जाएगा

c. मामला बंद कर दिया जाएगा

d. केवल पुनः नोटिस दिया जाएगा

 

133.  धारा 38(बी) के अनुसार किस व्यक्ति को हटाया जाएगा?

a. जो नोटिस प्राप्त न करे

b. जो स्थान खाली करने से इनकार करता है

c. जो गवाही देने से मना करे

d. जो दस्तावेज प्रस्तुत न करे

 

134.  धारा 38(सी) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न की जाती है तो राजस्व अधिकारी क्या करेगा?

a. तुरंत बल प्रयोग करेगा

b. मामला बंद कर देगा

c. मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जांच करेगा

d. केवल पुलिस को बुलाएगा

 

135.  धारा 38(सी) के अनुसार प्रतिरोध या बाधा के संबंध में राजस्व अधिकारी को किस बात से संतुष्ट होना चाहिए?

a. कि प्रतिरोध उचित था

b. कि प्रतिरोध या बाधा का कोई उचित कारण नहीं था

c. कि पक्षकार अनुपस्थित था

d. कि भूमि विवादित थी

 

136.  धारा 38(सी) के अनुसार यदि प्रतिरोध या बाधा जारी रहती है तो राजस्व अधिकारी क्या कर सकता है?

a. केवल जुर्माना लगा सकता है

b. ऐसे कदम उठा सकता है या उठवा सकता है और ऐसा बल प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है जो आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो

c. केवल मामला स्थगित कर सकता है

d. केवल पुनः नोटिस जारी कर सकता है

 

137.  धारा 38(सी) के अनुसार बल का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जा सकता है?

a. दंड देने के लिए

b. आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

c. संपत्ति जब्त करने के लिए

d. जुर्माना वसूलने के लिए

 

138.  धारा 38(सी) के अनुसार क्या प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है?

a. नहीं

b. केवल न्यायालय की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल राज्य सरकार के आदेश से

 

139.  धारा 38(सी) के अनुसार क्या राजस्व अधिकारी संक्षिप्त जांच के बाद आवश्यक बल प्रयोग कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल पुलिस की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल कलेक्टर की अनुमति से

 

140.  धारा 39 का विषय क्या है?

a. वे व्यक्ति जिनके द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष और उनके समक्ष उपस्थिति और आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं

b. अचल संपत्ति का कब्जा सौंपने के आदेश का निष्पादन

c. लागत प्रदान करने का अधिकार

d. सुनवाई स्थगित करना

 

141.  धारा 39 के अनुसार राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थितियाँ, आवेदन और कार्य कौन कर सकता है?

a. केवल पक्ष स्वयं

b. केवल कानूनी व्यवसायी

c. स्वयं पक्ष, उनका मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि या कोई कानूनी व्यवसायी

d. केवल मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि

 

142.  धारा 39 के अनुसार यह प्रावधान कब लागू होगा?

a. प्रत्येक स्थिति में

b. केवल अपीलों में

c. जब तक किसी अन्य अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो

d. केवल राजस्व न्यायालयों में

 

143.  धारा 39 के अनुसार क्या कोई कानूनी व्यवसायी राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल अपील में

 

144.  धारा 39 के अनुसार क्या मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है?

a. नहीं

b. केवल लिखित अनुमति से

c. हाँ

d. केवल कलेक्टर के समक्ष

 

145.  धारा 39 के अनुसार क्या पक्ष स्वयं राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है?

a. नहीं

b. केवल अधिवक्ता के माध्यम से

c. हाँ

d. केवल विशेष अनुमति से

 

146.  धारा 39 के परंतुक के अनुसार राजस्व अधिकारी किस स्थिति में पक्ष को स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है?

a. केवल अपील में

b. जब वह ऐसा निर्देश देना उचित समझे

c. केवल गवाह के रूप में

d. केवल पुनरीक्षण में

 

147.  धारा 39 के परंतुक के अनुसार पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति किन प्रावधानों के अधीन होगी?

a. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

b. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

c. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 132 और 133 के प्रावधानों के अधीन

d. अधिवक्ता अधिनियम, 1961

 

148.  धारा 39 के अनुसार यदि राजस्व अधिकारी निर्देश दे, तो उपस्थिति किसके द्वारा दर्ज की जाएगी?

a. कानूनी व्यवसायी द्वारा

b. मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा

c. संबंधित पक्ष द्वारा स्वयं

d. न्यायालय कर्मचारी द्वारा

 

149.  धारा 39 के दूसरे परंतुक के अनुसार धारा 2(1)(आर) के किस मद के अंतर्गत आने वाला मान्यता प्राप्त एजेंट ही उपस्थिति दर्ज करा सकता है?

a. मद (i)

b. मद (ii)

c. मद (iii)

d. मद (iv)

 

150.  धारा 39 के अनुसार उपस्थिति दर्ज कराने वाला मान्यता प्राप्त एजेंट किस धारा में परिभाषित है?

a. धारा 2(1)(क्यू)

b. धारा 2(1)(एन)

c. धारा 2(1)(आर)

d. धारा 2(1)(यू)

 

 

 

    

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