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1.  धारा 2(1)(टी) के अनुसार क्या किराया धन या वस्तु दोनों के रूप में देय हो सकता है?

a. नहीं

b. केवल धन के रूप में

c. केवल वस्तु के रूप में

d. हाँ

 

2.  धारा 2(1)(टी)(i) के अनुसार अधिभोगी किरायेदार द्वारा किराया किसे दिया जाता है?

a. सरकार को

b. कलेक्टर को

c. अपने भूमिस्वामी को

d. ग्राम पंचायत को

 

3.  धारा 2(1)(टी)(i) के अनुसार अधिभोगी किरायेदार द्वारा भूमिस्वामी को किराया किस कारण से दिया जाता है?

a. भूमि खरीदने के कारण

b. भूमिस्वामी से धारित भूमि के उपयोग या कब्जे के कारण

c. राजस्व भुगतान के कारण

d. पट्टा नवीनीकरण के कारण

 

4.  धारा 2(1)(टी)(i) के अनुसार किराया किस भूमि के उपयोग या कब्जे के संबंध में देय होता है?

a. सरकारी भूमि के संबंध में

b. भूमिस्वामी से धारित भूमि के उपयोग या कब्जे के संबंध में

c. वन भूमि के संबंध में

d. पंचायत भूमि के संबंध में

 

5.  धारा 2(1)(टी)(i) के संबंध में किस प्रावधान का उल्लेख किया गया है?

a. धारा 59

b. धारा 181

c. धारा 188

d. धारा 3

 

6.  धारा 2(1)(टी)(i) में पट्टेदार संबंधी शब्द किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

 

7.  धारा 2(1)(टी)(ii) के अनुसार सरकारी पट्टेदार किसे किराया देता है?

a. भूमिस्वामी को

b. ग्राम पंचायत को

c. सरकार को

d. कलेक्टर को

 

8.  धारा 2(1)(टी)(ii) के अनुसार सरकारी पट्टेदार द्वारा किया गया भुगतान किसके लिए होता है?

a. भूमि खरीदने के लिए

b. सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग या कब्जे के लिए

c. भूमि कर के लिए

d. पंजीयन शुल्क के लिए

 

9.  धारा 2(1)(टी)(ii) के अनुसार सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग या कब्जे के लिए किया गया भुगतान क्या कहलाता है?

a. लगान

b. प्रीमियम

c. किराया

d. शुल्क

 

10.  धारा 2(1)(यू) का विषय क्या है?

a. राजस्व अधिकारी

b. राजस्व वर्ष

c. राजस्व न्यायालय

d. राजस्व मंडल

 

11.  धारा 2(1)(यू) के अंतर्गत "राजस्व अधिकारी" से क्या तात्पर्य है?

a. केवल कलेक्टर

b. केवल तहसीलदार

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के किसी भी प्रावधान में ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस प्रावधान के अंतर्गत राजस्व अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए निर्देशित कर सकती है

d. केवल राजस्व निरीक्षक

 

12.  धारा 2(1)(वी) का विषय क्या है?

a. राजस्व अधिकारी

b. राजस्व वर्ष

c. राजस्व न्यायालय

d. राजस्व मंडल

 

13.  धारा 2(1)(वी) के अंतर्गत "राजस्व वर्ष" से क्या तात्पर्य है?

a. वह वर्ष जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है

b. वह वर्ष जो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है

c. वह वर्ष जो किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के मामले में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से प्रारंभ होता है

d. वह वर्ष जो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है

 

14.  धारा 2(1)(वी) के अनुसार राजस्व वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है?

a. 1 अप्रैल से

b. 1 जुलाई से

c. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए निर्धारित तिथि से

d. 1 जनवरी से

 

15.  धारा 2(1)(वी) के अनुसार राजस्व वर्ष की प्रारंभ तिथि कौन निर्धारित करता है?

a. कलेक्टर

b. राज्यपाल

c. राज्य सरकार

d. राजस्व बोर्ड

 

16.  धारा 2(1)(वी) के अनुसार राजस्व वर्ष की प्रारंभ तिथि किस माध्यम से निर्धारित की जाती है?

a. नियम द्वारा

b. आदेश द्वारा

c. अधिसूचना द्वारा

d. परिपत्र द्वारा

 

17.  धारा 2(1)(वी) के अनुसार क्या विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए राजस्व वर्ष की प्रारंभ तिथि अलग-अलग निर्धारित की जा सकती है?

a. नहीं

b. केवल दो क्षेत्रों के लिए

c. हाँ

d. केवल राज्यपाल की अनुमति से

 

18.  धारा 2(1)(वी) के अनुसार राजस्व वर्ष का निर्धारण किस क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है?

a. पूरे राज्य के संदर्भ में

b. जिले के संदर्भ में

c. किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में

d. तहसील के संदर्भ में

 

19.  धारा 2(1)(वी-1) का विषय क्या है?

a. सेक्टर

b. प्लॉट

c. शहरी क्षेत्र

d. कॉलोनी

 

20.  धारा 2(1)(वी-1) के अंतर्गत "सेक्टर" से क्या तात्पर्य है?

a. किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के भूभाग से

b. शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी भूभाग से जिसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत सेक्टर के रूप में गठित या मान्यता प्राप्त हो

c. किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से

d. किसी भी कृषि भूमि से

 

21.  धारा 2(1)(वी-1) के अनुसार "सेक्टर" किस क्षेत्र में स्थित भूभाग होता है?

a. ग्रामीण क्षेत्र

b. वन क्षेत्र

c. शहरी क्षेत्र

d. कृषि क्षेत्र

 

22.  धारा 2(1)(वी-1) के अनुसार किसी भूभाग को "सेक्टर" कब माना जाएगा?

a. जब वह नगर सीमा में हो

b. जब उसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत सेक्टर के रूप में गठित या मान्यता प्राप्त हो

c. जब उस पर भवन निर्मित हो

d. जब उसका पंजीयन हो जाए

 

23.  धारा 2(1)(वी-1) के अनुसार क्या शहरी क्षेत्र में स्थित प्रत्येक भूभाग स्वतः सेक्टर माना जाएगा?

a. हाँ

b. केवल नगर निगम क्षेत्र में

c. नहीं, उसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत सेक्टर के रूप में गठित या मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

 

24.  धारा 2(1)(वी-1) के अनुसार सेक्टर की मान्यता किसके अंतर्गत होनी चाहिए?

a. नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत

c. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत

d. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत

 

25.  धारा 2(1)(वी-1) का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

 

26.  धारा 2(1)(वी-2) का विषय क्या है?

a. सेवा भूमि

b. सरकारी भूमि

c. कृषि भूमि

d. पट्टा भूमि

 

27.  धारा 2(1)(वी-2) के अंतर्गत "सेवा भूमि" से क्या तात्पर्य है?

a. शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि

b. गैर-शहरी क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमि जो किसी कोतवार को उसके कार्यकाल के दौरान कृषि के प्रयोजन से दी जाती है

c. सरकारी वन भूमि

d. पंचायत भूमि

 

28.  धारा 2(1)(वी-2) के अनुसार सेवा भूमि किस क्षेत्र में स्थित होती है?

a. शहरी क्षेत्र में

b. औद्योगिक क्षेत्र में

c. गैर-शहरी क्षेत्र में

d. नगर निगम क्षेत्र में

 

29.  धारा 2(1)(वी-2) के अनुसार सेवा भूमि किसे दी जाती है?

a. पटवारी को

b. ग्राम पंचायत को

c. कोतवार को

d. तहसीलदार को

 

30.  धारा 2(1)(वी-2) के अनुसार कोतवार को सेवा भूमि किस अवधि के लिए दी जाती है?

a. जीवनभर के लिए

b. पाँच वर्ष के लिए

c. उसके कार्यकाल के दौरान

d. एक कृषि वर्ष के लिए

 

31.  धारा 2(1)(वी-2) के अनुसार सेवा भूमि किस प्रयोजन के लिए दी जाती है?

a. आवासीय प्रयोजन के लिए

b. औद्योगिक प्रयोजन के लिए

c. कृषि के प्रयोजन से

d. व्यावसायिक प्रयोजन के लिए

 

32.  धारा 2(1)(वी-2) के अनुसार क्या शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि सेवा भूमि मानी जाएगी?

a. हाँ

b. केवल अधिसूचना द्वारा

c. नहीं

d. केवल कोतवार के लिए

 

33.  धारा 2(1)(वी-2) के अनुसार क्या कोतवार को कृषि प्रयोजन के लिए दी गई गैर-शहरी भूमि सेवा भूमि कहलाती है?

a. नहीं

b. केवल पाँच वर्ष तक

c. हाँ

d. केवल सरकारी आदेश से

 

34.  धारा 2(1)(डब्ल्यू) का विषय क्या है?

a. सर्वेक्षण संख्या

b. सर्वेक्षण संख्या का उप-विभाजन

c. प्लॉट संख्या

d. भूमि अभिलेख

 

35.  धारा 2(1)(डब्ल्यू) के अंतर्गत "सर्वेक्षण संख्या का उप-विभाजन" से क्या तात्पर्य है?

a. सर्वेक्षण संख्या के उस भाग से जिसके संबंध में क्षेत्रफल और देय भू-राजस्व को भूमि अभिलेखों में एक सांकेतिक संख्या के अंतर्गत अलग से दर्ज किया जाता है, जो मूल सर्वेक्षण संख्या के अधीनस्थ होती है

b. किसी नई सर्वेक्षण संख्या से

c. केवल भूमि के क्षेत्रफल से

d. केवल भू-राजस्व से

 

36.  धारा 2(1)(डब्ल्यू) के अनुसार सर्वेक्षण संख्या का उप-विभाजन किसका भाग होता है?

a. प्लॉट संख्या का

b. ग्राम का

c. सर्वेक्षण संख्या का

d. खसरा का

 

37.  धारा 2(1)(डब्ल्यू) के अनुसार उप-विभाजन के संबंध में भूमि अभिलेखों में क्या अलग से दर्ज किया जाता है?

a. केवल क्षेत्रफल

b. केवल भू-स्वामी का नाम

c. क्षेत्रफल और देय भू-राजस्व

d. केवल फसल का विवरण

 

38.  धारा 2(1)(डब्ल्यू) के अनुसार क्षेत्रफल और देय भू-राजस्व किसके अंतर्गत अलग से दर्ज किए जाते हैं?

a. खसरा नंबर के अंतर्गत

b. ग्राम संख्या के अंतर्गत

c. एक सांकेतिक संख्या के अंतर्गत

d. पट्टा संख्या के अंतर्गत

 

39.  धारा 2(1)(डब्ल्यू) के अनुसार उप-विभाजन को दी गई सांकेतिक संख्या किसके अधीनस्थ होती है?

a. ग्राम संख्या के

b. प्लॉट संख्या के

c. उस सर्वेक्षण संख्या की संख्या के अधीनस्थ जिसका वह भाग है

d. तहसील संख्या के

 

40.  धारा 2(1)(डब्ल्यू) के अनुसार क्या सर्वेक्षण संख्या के उप-विभाजन का पृथक क्षेत्रफल भूमि अभिलेखों में दर्ज किया जाता है?

a. नहीं

b. केवल विशेष मामलों में

c. हाँ

d. केवल सर्वेक्षण के समय

 

41.  धारा 2(1)(डब्ल्यू) के अनुसार क्या सर्वेक्षण संख्या के उप-विभाजन का देय भू-राजस्व भूमि अभिलेखों में अलग से दर्ज किया जाता है?

a. नहीं

b. केवल कलेक्टर के आदेश से

c. हाँ

d. केवल तहसीलदार के आदेश से

 

42.  धारा 2(1)(एक्स) का विषय क्या है?

a. सर्वेक्षण संख्या

b. प्लॉट संख्या

c. उप-विभाजन

d. खसरा

 

43.  धारा 2(1)(एक्स) के अंतर्गत "सर्वेक्षण संख्या" से क्या तात्पर्य है?

a. भूमि के उस भाग को आवंटित संख्या जिसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत सर्वेक्षण संख्या के रूप में गठित या मान्यता प्राप्त है तथा जिसे भूमि अभिलेखों में खसरा संख्या के नाम से ज्ञात सांकेतिक संख्या के अंतर्गत दर्ज किया गया है

b. केवल खसरा संख्या

c. केवल प्लॉट संख्या

d. केवल भूमि अभिलेख

 

44.  धारा 2(1)(एक्स) के अनुसार सर्वेक्षण संख्या किसे आवंटित की जाती है?

a. ग्राम को

b. भूमि के एक भाग को

c. तहसील को

d. जिले को

 

45.  धारा 2(1)(एक्स) के अनुसार किसी भूमि भाग को सर्वेक्षण संख्या कब माना जाएगा?

a. जब उसका पंजीयन हो जाए

b. जब उसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत सर्वेक्षण संख्या के रूप में गठित या मान्यता प्राप्त हो

c. जब उसका विक्रय हो जाए

d. जब उस पर खेती की जाए

 

46.  धारा 2(1)(एक्स) के अनुसार सर्वेक्षण संख्या भूमि अभिलेखों में किस नाम से ज्ञात सांकेतिक संख्या के अंतर्गत दर्ज की जाती है?

a. प्लॉट संख्या

b. खाता संख्या

c. खसरा संख्या

d. पट्टा संख्या

 

47.  धारा 2(1)(एक्स) के अनुसार क्या खसरा संख्या भूमि अभिलेखों में सर्वेक्षण संख्या के लिए प्रयुक्त सांकेतिक संख्या है?

a. नहीं

b. केवल कुछ मामलों में

c. हाँ

d. केवल शहरी क्षेत्रों में

 

48.  धारा 2(1)(एक्स) के अनुसार क्या सर्वेक्षण संख्या की मान्यता मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत होना आवश्यक है?

a. नहीं

b. केवल राजस्व बोर्ड की स्वीकृति से

c. हाँ

d. केवल कलेक्टर की अनुमति से

 

49.  धारा 2(1)(एक्स) की परिभाषा किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

 

50.  धारा 2(1)(वाई) के अंतर्गत "किरायेदार" की परिभाषा किस अधिनियम द्वारा हटाई गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

 

51.  धारा 2(1)(ज़ेड) का विषय क्या है?

a. भूमिस्वामी

b. भूमिधारक

c. भूमिहीन व्यक्ति

d. भूमिपति

 

52.  धारा 2(1)(ज़ेड) के अंतर्गत "भूमिधारक" से क्या तात्पर्य है?

a. ऐसा व्यक्ति जो केवल निजी भूमि धारण करता है

b. ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमिस्वामी है या भूमिस्वामी माना जाता है

c. ऐसा व्यक्ति जो केवल पट्टेदार है

d. ऐसा व्यक्ति जो केवल किरायेदार है

 

53.  धारा 2(1)(ज़ेड) के अनुसार भूमिधारक भूमि किससे धारण करता है?

a. ग्राम पंचायत से

b. कलेक्टर से

c. राज्य सरकार से

d. राजस्व बोर्ड से

 

54.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) का विषय क्या है?

a. अतिरिक्त लकड़ी के पेड़

b. वन उपज

c. फलदार वृक्ष

d. वन भूमि

 

55.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अंतर्गत "अतिरिक्त लकड़ी के पेड़" से क्या तात्पर्य है?

a. सभी वन वृक्ष

b. धारा 2(1)(ज़ेड-1) में विनिर्दिष्ट प्रजातियों के पेड़ों से

c. सभी फलदार वृक्ष

d. केवल सागवान के पेड़

 

56.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या टेक्टोना ग्रांडिस (सागवान) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल वन क्षेत्र में

d. केवल सरकारी भूमि पर

 

57.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या प्टेरोकार्पस मार्सुपियम (बीजा) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल आरक्षित वन में

d. केवल संरक्षित वन में

 

58.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या डालबेरिया लैटिफोलिया (शीशम) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल निजी भूमि पर

d. केवल वन भूमि पर

 

59.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या शोरिया रोबस्टा (साल) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल संरक्षित वन में

d. केवल आरक्षित वन में

 

60.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या टिन्सा अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल वन विभाग की भूमि पर

d. केवल सरकारी भूमि पर

 

61.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या टर्मिनेलिया टोमेंटोसा (ऐन/साज) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल संरक्षित वन में

d. केवल आरक्षित वन में

 

62.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या सैंटलम एल्बम (चंदन) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल निजी भूमि पर

d. केवल वन भूमि पर

 

63.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या अदीना कॉर्डिफोलिया (हल्दू) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल वन विभाग की भूमि पर

d. केवल सरकारी भूमि पर

 

64.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार अदीना कॉर्डिफोलिया (हल्दू) को किस अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 2001

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

 

65.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार अदीना कॉर्डिफोलिया (हल्दू) का प्रावधान कब से प्रभावी हुआ?

a. 21 अप्रैल, 2003

b. 28 मई, 1987

c. 27 सितंबर, 2001

d. 24 जनवरी, 2023

 

66.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या मिट्रागाइना पार्विफ्लोरा (मुंडी) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल वन क्षेत्र में

d. केवल निजी भूमि पर

 

67.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या टर्मिनेलिया अर्जुन (अर्जुन) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल संरक्षित वन में

d. केवल आरक्षित वन में

 

68.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या डायोस्पाइरोस मेलानॉक्सिलोन (टेंडू) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल वन विभाग की भूमि पर

d. केवल सरकारी भूमि पर

 

69.  धारा 2(1)(ज़ेड-1) के अनुसार क्या गेमेलिना आर्बोरिया (खामहार) अतिरिक्त लकड़ी का पेड़ है?

a. नहीं

b. हाँ

c. केवल संरक्षित वन में

d. केवल आरक्षित वन में

 

70.  धारा 2(1)(ज़ेड-2) का विषय क्या है?

a. व्यक्तिगत रूप से खेती करना

b. कृषि

c. भूमिधारक

d. भूमिस्वामी

 

71.  धारा 2(1)(ज़ेड-2) के अंतर्गत "व्यक्तिगत रूप से खेती करना" से क्या तात्पर्य है?

a. केवल स्वयं खेती करना

b. अपने स्वयं के खर्च पर स्वयं, परिवार के सदस्य, मजदूरी पर रखे गए नौकरों या व्यक्तिगत देखरेख में किराए पर लिए गए मजदूरों द्वारा खेती करना

c. केवल मजदूरों द्वारा खेती करना

d. केवल परिवार के सदस्यों द्वारा खेती करना

 

72.  धारा 2(1)(ज़ेड-2) के अनुसार व्यक्तिगत रूप से खेती करना किसके खर्च पर होना चाहिए?

a. राज्य सरकार के खर्च पर

b. ग्राम पंचायत के खर्च पर

c. अपने स्वयं के खर्च पर

d. भूमिस्वामी के खर्च पर

 

73.  धारा 2(1)(ज़ेड-2)(i) के अनुसार क्या अपने स्वयं के श्रम से की गई खेती व्यक्तिगत रूप से खेती करना कहलाती है?

a. नहीं

b. केवल आंशिक रूप से

c. हाँ

d. केवल कृषि भूमि पर

 

74.  धारा 2(1)(ज़ेड-2)(ii) के अनुसार क्या परिवार के किसी सदस्य के श्रम से की गई खेती व्यक्तिगत रूप से खेती करना कहलाती है?

a. नहीं

b. केवल संयुक्त परिवार में

c. हाँ

d. केवल पति-पत्नी द्वारा

 

75.  धारा 2(1)(ज़ेड-2)(iii) के अनुसार क्या नकद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर रखे गए नौकरों द्वारा की गई खेती व्यक्तिगत रूप से खेती करना कहलाती है?

a. नहीं

b. केवल नकद मजदूरी पर

c. हाँ

d. केवल वस्तु के रूप में मजदूरी पर

 

76.  धारा 2(1)(ज़ेड-2)(iii) के अनुसार क्या फसल के हिस्से के रूप में मजदूरी पाने वाले नौकरों द्वारा की गई खेती व्यक्तिगत रूप से खेती करना मानी जाएगी?

a. हाँ

b. केवल विशेष परिस्थितियों में

c. नहीं

d. केवल सरकारी भूमि पर

 

77.  धारा 2(1)(ज़ेड-2)(iv) के अनुसार क्या व्यक्तिगत देखरेख में किराए पर लिए गए मजदूरों द्वारा की गई खेती व्यक्तिगत रूप से खेती करना कहलाती है?

a. नहीं

b. केवल सरकारी भूमि पर

c. हाँ

d. केवल परिवार के सदस्य की उपस्थिति में

 

78.  धारा 2(1)(ज़ेड-2)(iv) के अनुसार किराए पर लिए गए मजदूरों की खेती किसकी व्यक्तिगत देखरेख में होनी चाहिए?

a. ग्राम पंचायत की

b. कलेक्टर की

c. स्वयं व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य की व्यक्तिगत देखरेख में

d. राजस्व अधिकारी की

 

79.  धारा 2(1)(ज़ेड-2) के अनुसार क्या केवल स्वयं खेती करना ही व्यक्तिगत रूप से खेती करना है?

a. हाँ

b. केवल कृषि भूमि के मामले में

c. नहीं, परिवार के सदस्य, मजदूरी पर रखे गए नौकरों तथा व्यक्तिगत देखरेख में किराए पर लिए गए मजदूरों द्वारा की गई खेती भी इसमें शामिल है

d. केवल सिंचित भूमि के मामले में

 

80.  धारा 2(1)(ज़ेड-3) का विषय क्या है?

a. अधिग्रहित भूमि

b. सेवा भूमि

c. भूमिधारक

d. आबादी

 

81.  धारा 2(1)(ज़ेड-3) के अंतर्गत "अधिग्रहित भूमि" से क्या तात्पर्य है?

a. केवल आबादी भूमि

b. केवल सेवा भूमि

c. आबादी या सेवा भूमि, या भूमिस्वामी अथवा सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि

d. केवल सरकारी भूमि

 

82.  धारा 2(1)(ज़ेड-3) के अनुसार क्या आबादी अधिग्रहित भूमि की परिभाषा में शामिल है?

a. हाँ

b. केवल ग्रामीण क्षेत्र में

c. नहीं

d. केवल शहरी क्षेत्र में

 

83.  धारा 2(1)(ज़ेड-3) के अनुसार क्या सेवा भूमि अधिग्रहित भूमि की परिभाषा में शामिल है?

a. हाँ

b. केवल गैर-शहरी क्षेत्र में

c. नहीं

d. केवल कोतवार के मामले में

 

84.  धारा 2(1)(ज़ेड-3) के अनुसार क्या भूमिस्वामी द्वारा धारित भूमि अधिग्रहित भूमि की परिभाषा में शामिल है?

a. हाँ

b. केवल कृषि भूमि

c. नहीं

d. केवल सरकारी भूमि

 

85.  धारा 2(1)(ज़ेड-3) के अनुसार क्या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि अधिग्रहित भूमि की परिभाषा में शामिल है?

a. हाँ

b. केवल पट्टे की अवधि तक

c. नहीं

d. केवल शहरी क्षेत्र में

 

86.  धारा 2(1)(ज़ेड-3) के अनुसार अधिग्रहित भूमि में कौन-सी भूमि सम्मिलित होती है?

a. केवल आबादी भूमि

b. केवल सेवा भूमि

c. आबादी, सेवा भूमि तथा भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि को छोड़कर अन्य भूमि

d. केवल भूमिस्वामी की भूमि

 

87.  धारा 2(1)(ज़ेड-3) की परिभाषा किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

 

88.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) का विषय क्या है?

a. शहरी क्षेत्र

b. ग्रामीण क्षेत्र

c. नगरपालिका

d. नगर निगम

 

89.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) के अंतर्गत "शहरी क्षेत्र" से क्या तात्पर्य है?

a. केवल नगर निगम की सीमा के भीतर का क्षेत्र

b. किसी नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किसी गाँव या गाँवों के समूह की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र

c. केवल नगरपालिका क्षेत्र

d. केवल अधिसूचित क्षेत्र

 

90.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) के अनुसार शहरी क्षेत्र में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं?

a. केवल नगर निगम का क्षेत्र

b. केवल नगरपालिका का क्षेत्र

c. नगर निगम का क्षेत्र, नगरपालिका का क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र तथा राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट गाँव या गाँवों के समूह का क्षेत्र

d. केवल अधिसूचित क्षेत्र

 

91.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) के अनुसार क्या नगर निगम की सीमा के भीतर का क्षेत्र शहरी क्षेत्र है?

a. नहीं

b. केवल विशेष अधिसूचना पर

c. हाँ

d. केवल राजधानी क्षेत्र में

 

92.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) के अनुसार क्या नगरपालिका की सीमा के भीतर का क्षेत्र शहरी क्षेत्र है?

a. नहीं

b. केवल नगर परिषद क्षेत्र में

c. हाँ

d. केवल अधिसूचित क्षेत्र में

 

93.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) के अनुसार क्या अधिसूचित क्षेत्र शहरी क्षेत्र की परिभाषा में शामिल है?

a. नहीं

b. केवल विशेष परिस्थितियों में

c. हाँ

d. केवल राज्य की राजधानी में

 

94.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) के अनुसार किसी गाँव या गाँवों के समूह को शहरी क्षेत्र के रूप में कौन निर्दिष्ट कर सकता है?

a. कलेक्टर

b. नगर निगम

c. राज्य सरकार

d. ग्राम पंचायत

 

95.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) के अनुसार "गैर-शहरी क्षेत्र" का अर्थ कैसे समझा जाएगा?

a. केवल ग्रामीण क्षेत्र

b. केवल कृषि क्षेत्र

c. "शहरी क्षेत्र" की परिभाषा के अनुरूप उसके विपरीत अर्थ में

d. केवल वन क्षेत्र

 

96.  धारा 2(1)(ज़ेड-4) के अनुसार क्या राज्य सरकार किसी गाँव या गाँवों के समूह को शहरी क्षेत्र घोषित कर सकती है?

a. नहीं

b. केवल नगर निगम की संस्तुति पर

c. हाँ

d. केवल विधानसभा की अनुमति से

 

97.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) का विषय क्या है?

a. ग्राम

b. ग्राम पंचायत

c. शहरी क्षेत्र

d. आबादी

 

98.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) के अंतर्गत "ग्राम" से क्या तात्पर्य है?

a. केवल ग्राम पंचायत क्षेत्र

b. गैर-शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि का वह भाग जिसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने से पूर्व किसी प्रचलित कानून के अंतर्गत ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त थी या घोषित किया गया था, अथवा जिसे भूमि सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त है या जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम घोषित करे

c. केवल भूमि सर्वेक्षण में दर्ज भूमि

d. केवल राज्य सरकार द्वारा घोषित भूमि

 

99.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) के अनुसार ग्राम किस क्षेत्र में स्थित भूमि का भाग होता है?

a. शहरी क्षेत्र

b. औद्योगिक क्षेत्र

c. गैर-शहरी क्षेत्र

d. अधिसूचित क्षेत्र

 

100.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) के अनुसार क्या मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने से पूर्व किसी प्रचलित कानून के अंतर्गत ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त भूमि ग्राम मानी जाएगी?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल भूमि सर्वेक्षण के बाद

 

101.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) के अनुसार क्या मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने से पूर्व ग्राम घोषित भूमि ग्राम मानी जाएगी?

a. नहीं

b. केवल अधिसूचना के बाद

c. हाँ

d. केवल भूमि सर्वेक्षण में दर्ज होने पर

 

102.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) के अनुसार क्या भूमि सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त भूमि ग्राम मानी जाएगी?

a. नहीं

b. केवल विशेष मामलों में

c. हाँ

d. केवल राजस्व अभिलेखों में

 

103.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) के अनुसार किसी भूमि को अधिसूचना द्वारा ग्राम घोषित करने का अधिकार किसके पास है?

a. कलेक्टर

b. ग्राम पंचायत

c. राज्य सरकार

d. राजस्व बोर्ड

 

104.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) के अनुसार क्या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी गैर-शहरी क्षेत्र की भूमि को ग्राम घोषित कर सकती है?

a. नहीं

b. केवल कलेक्टर की संस्तुति पर

c. हाँ

d. केवल राजस्व बोर्ड की अनुमति से

 

105.  धारा 2(1)(ज़ेड-5) के अनुसार ग्राम की परिभाषा किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

 

106.  धारा 2(2) के अनुसार "मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने की तिथि" का संदर्भ किसके रूप में समझा जाएगा?

a. राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि

b. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि

c. धारा 1 की उपधारा (3) के तहत अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि के संदर्भ के रूप में

d. अधिनियम पारित होने की तिथि

 

107.  धारा 3 का विषय क्या है?

a. राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति

b. राजस्व बोर्ड का गठन

c. राजस्व न्यायालय

d. राजस्व वर्ष

 

108.  धारा 3 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए किसका गठन किया जाएगा?

a. राजस्व न्यायालय का

b. राजस्व बोर्ड का

c. भूमि सुधार बोर्ड का

d. ग्राम राजस्व समिति का

 

109.  धारा 3(1) के अनुसार मध्य प्रदेश के राजस्व बोर्ड में कौन-कौन होंगे?

a. केवल एक अध्यक्ष

b. एक अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक अन्य सदस्य

c. एक अध्यक्ष तथा एक सदस्य

d. केवल तीन सदस्य

 

110.  धारा 3(1) के अनुसार राजस्व बोर्ड में न्यूनतम कितने अन्य सदस्य होंगे?

a. एक

b. दो

c. तीन

d. चार

 

111.  धारा 3(1) के अनुसार राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा?

a. राज्यपाल

b. उच्च न्यायालय

c. राज्य सरकार

d. राष्ट्रपति

 

112.  धारा 3(1) के अनुसार राज्य सरकार कितने अन्य सदस्य नियुक्त कर सकती है?

a. केवल दो

b. एक या दो

c. दो या दो से अधिक

d. अधिकतम तीन

 

113.  धारा 3(2) के अनुसार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 लागू होने से ठीक पहले विभिन्न क्षेत्रों के लिए गठित और कार्यरत राजस्व बोर्ड को क्या माना जाएगा?

a. अस्थायी राजस्व बोर्ड

b. धारा 3(2) के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश का राजस्व बोर्ड

c. क्षेत्रीय राजस्व बोर्ड

d. राज्य राजस्व परिषद

 

114.  धारा 3(2) के अनुसार अध्याय II में "वर्तमान बोर्ड" किसे कहा गया है?

a. वर्तमान राज्य सरकार को

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 लागू होने से ठीक पहले राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गठित और कार्यरत राजस्व बोर्ड को

c. वर्तमान कलेक्टरों के समूह को

d. वर्तमान राजस्व अधिकारियों को

 

115.  धारा 3(2) के अनुसार वर्तमान बोर्ड को मध्य प्रदेश का राजस्व बोर्ड कब माना जाएगा?

a. अधिनियम पारित होने की तिथि से

b. राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि से

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने की तिथि से

d. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से

 

116.  धारा 3(3) के अनुसार वर्तमान बोर्ड का अध्यक्ष किस रूप में माना जाएगा?

a. स्थायी अध्यक्ष

b. मध्य प्रदेश राजस्व बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष

c. कार्यवाहक अध्यक्ष

d. मुख्य राजस्व आयुक्त

 

117.  धारा 3(3) के अनुसार वर्तमान बोर्ड के सदस्य किस रूप में माने जाएंगे?

a. अस्थायी सदस्य

b. मध्य प्रदेश राजस्व बोर्ड के प्रथम सदस्य

c. नामित सदस्य

d. विशेष सदस्य

 

118.  धारा 4 का विषय क्या है?

a. राजस्व बोर्ड का गठन

b. राजस्व बोर्ड के प्रधान कार्यालय और अन्य बैठक स्थल

c. राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति

d. राजस्व न्यायालय

 

119.  धारा 4(1) के अनुसार राजस्व बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ होगा?

a. भोपाल में

b. ऐसे स्थान पर जिसे राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा नियुक्त करे

c. इंदौर में

d. जबलपुर में

 

120.  धारा 4(1) के अनुसार राजस्व बोर्ड के प्रधान कार्यालय का स्थान कौन नियुक्त करेगा?

a. राज्यपाल

b. राजस्व बोर्ड

c. राज्य सरकार

d. उच्च न्यायालय

 

121.  धारा 4(1) के अनुसार राजस्व बोर्ड के प्रधान कार्यालय का स्थान किस माध्यम से नियुक्त किया जाएगा?

a. अधिसूचना द्वारा

b. आदेश द्वारा

c. अधिसूचित आदेश द्वारा

d. परिपत्र द्वारा

 

122.  धारा 4(2) के अनुसार क्या बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बैठ सकते हैं?

a. नहीं

b. केवल अध्यक्ष बैठ सकता है

c. हाँ

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

 

123.  धारा 4(2) के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के अन्य बैठक स्थलों को कौन अधिसूचित करेगा?

a. बोर्ड का अध्यक्ष

b. राज्य सरकार

c. राज्यपाल

d. राजस्व आयुक्त

 

124.  धारा 4(2) के अनुसार अन्य बैठक स्थलों को अधिसूचित करने से पूर्व राज्य सरकार किससे परामर्श करेगी?

a. मुख्य सचिव से

b. राजस्व मंत्री से

c. बोर्ड के अध्यक्ष से

d. उच्च न्यायालय से

 

125.  धारा 4(2) का वर्तमान प्रावधान किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

 

126.  धारा 5 का विषय क्या है?

a. बोर्ड के सदस्यों की सेवा शर्तें

b. बोर्ड का गठन

c. बोर्ड की बैठक

d. राजस्व अधिकारी

 

127.  धारा 5(1) के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से बोर्ड का सदस्य कब नियुक्त कर सकती है?

a. जब नया बोर्ड गठित किया जाए

b. जब कोई सदस्य अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो

c. जब अध्यक्ष त्यागपत्र दे

d. जब बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो

 

128.  धारा 5(1) के अनुसार अस्थायी सदस्य की नियुक्ति कौन कर सकता है?

a. राज्यपाल

b. बोर्ड का अध्यक्ष

c. राज्य सरकार

d. उच्च न्यायालय

 

129.  धारा 5(1) के अनुसार अस्थायी सदस्य की नियुक्ति किस माध्यम से की जाएगी?

a. आदेश द्वारा

b. अधिसूचना द्वारा

c. परिपत्र द्वारा

d. नियम द्वारा

 

130.  धारा 5(1) के अनुसार अस्थायी नियुक्ति कितने समय के लिए होगी?

a. छह माह के लिए

b. एक वर्ष के लिए

c. उस अवधि के लिए, जब तक संबंधित सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है

d. राज्य सरकार के विवेकानुसार

 

131.  धारा 5(2) के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और नियम कैसे होंगे?

a. राज्यपाल द्वारा निर्धारित

b. जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं

c. उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित

d. बोर्ड द्वारा निर्धारित

 

132.  धारा 5(2) के अनुसार जब तक नए नियम नहीं बनाए जाते, तब तक कौन-सी सेवा शर्तें लागू रहेंगी?

a. भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें

b. उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तें

c. राज्य सरकार द्वारा मौजूदा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निर्धारित शर्तें और नियम

d. बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तें

 

133.  धारा 5(2) के अनुसार वर्तमान सेवा शर्तें कब तक लागू रहेंगी?

a. पाँच वर्ष तक

b. एक वर्ष तक

c. जब तक धारा 5(2) के तहत उनमें संशोधन या उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता

d. नए बोर्ड के गठन तक

 

134.  धारा 5(3) के अनुसार कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कब योग्य होगा?

a. जब वह राज्य सरकार का कर्मचारी हो

b. जब वह धारा 5(3)(ए) या धारा 5(3)(बी) में वर्णित योग्यताओं को पूरा करता हो

c. जब वह केवल अधिवक्ता हो

d. जब वह केवल कलेक्टर हो

 

135.  धारा 5(3)(ए) के अनुसार बोर्ड का सदस्य बनने के लिए पहली वैकल्पिक योग्यता क्या है?

a. कलेक्टर रह चुका हो

b. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होना

c. कम से कम दस वर्ष का राजस्व अधिकारी होना

d. अधिवक्ता होना

 

136.  धारा 5(3)(बी) के अनुसार बोर्ड का सदस्य बनने के लिए दूसरी वैकल्पिक योग्यता क्या है?

a. कम से कम पाँच वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो

b. राजस्व अधिकारी रहा हो और कम से कम पाँच वर्षों तक कलेक्टर के पद से निचले स्तर का कोई पद धारण न किया हो

c. जिला न्यायाधीश रहा हो

d. तहसीलदार रहा हो

 

137.  धारा 5(3)(बी) के अनुसार राजस्व अधिकारी को न्यूनतम कितने वर्षों तक कलेक्टर के पद से निचले स्तर का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए?

a. तीन वर्ष

b. चार वर्ष

c. पाँच वर्ष

d. सात वर्ष

 

138.  धारा 6 का विषय क्या है?

a. वेतन और भत्ते

b. सेवा शर्तें

c. नियुक्ति

d. राजस्व बोर्ड

 

139.  धारा 6 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों को वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा?

a. राजस्व बोर्ड

b. राज्यपाल

c. राज्य सरकार

d. उच्च न्यायालय

 

140.  धारा 6 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों को वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाएंगे?

a. राजस्व बोर्ड द्वारा

b. भारत सरकार द्वारा

c. राज्य सरकार द्वारा

d. राज्यपाल द्वारा

 

141.  धारा 6 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाएंगे?

a. भारत की संचित निधि से

b. राज्य की संचित निधि से

c. जिला निधि से

d. राजस्व निधि से

 

142.  धारा 6 के अनुसार क्या बोर्ड के सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से देय होंगे?

a. नहीं

b. केवल वेतन देय होगा

c. केवल भत्ते देय होंगे

d. हाँ

 

143.  धारा 7 का विषय क्या है?

a. बोर्ड का अधिकार क्षेत्र

b. बोर्ड का गठन

c. बोर्ड की बैठक

d. बोर्ड के सदस्य

 

144.  धारा 7 के अनुसार बोर्ड किन शक्तियों का प्रयोग करेगा?

a. केवल राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

b. केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का

d. केवल राजस्व बोर्ड द्वारा निर्धारित शक्तियों का

 

145.  धारा 7 के अनुसार बोर्ड किन कार्यों का निर्वहन करेगा?

a. केवल राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त कार्यों का

c. केवल न्यायिक कार्यों का

d. केवल प्रशासनिक कार्यों का

 

146.  धारा 7 के अनुसार क्या बोर्ड ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा जो किसी अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत उसे प्रदत्त किए गए हैं या किए जा सकते हैं?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से

 

147.  धारा 7 के अनुसार क्या राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कार्यों का भी निर्वहन बोर्ड कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल विशेष परिस्थितियों में

c. हाँ

d. केवल राजस्व मामलों में

 

148.  धारा 7 के अनुसार क्या केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कार्यों का भी निर्वहन बोर्ड कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

c. हाँ

d. केवल संसद की अनुमति से

 

149.  धारा 7 की वर्तमान व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गई?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 2003

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1987

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

 

150.  धारा 8 का विषय क्या है?

a. बोर्ड के अधीक्षण की शक्तियाँ

b. बोर्ड का अधिकार क्षेत्र

c. बोर्ड की बैठक

d. बोर्ड का गठन

 

 

 

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