MP Land Revenue 1959 MCQs Set- 17 (Hindi Medium)

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

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1.  धारा 258(2)(lxvii) का क्या हुआ है?

a. संशोधित किया गया

b. प्रतिस्थापित किया गया

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया

d. पुनः अधिनियमित किया गया

 

2.  धारा 258(2)(lxviii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. धारा 255 के अंतर्गत खेती एवं प्रबंधन के मानकों के निर्धारण के संबंध में

b. धारा 256 के अंतर्गत अभिलेखों के संबंध में

c. धारा 251 के अंतर्गत मुआवजे के संबंध में

d. धारा 249 के अंतर्गत परमिट के संबंध में

 

3.  धारा 258(2)(lxix) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. धारा 256 के अंतर्गत अभिलेखों, मानचित्रों एवं भूमि अभिलेखों के निरीक्षण तथा प्रतियां देने की शर्तों के संबंध में

b. धारा 255 के अंतर्गत खेती के संबंध में

c. धारा 251 के अंतर्गत जल उपयोग के संबंध में

d. धारा 249 के अंतर्गत शिकार के संबंध में

 

4.  धारा 258(2)(lxx) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. सामान्यतः मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत कार्यवाही में राजस्व अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन के संबंध में

b. केवल राजस्व अधिकारियों के वेतन के संबंध में

c. केवल न्यायालयों की स्थापना के संबंध में

d. केवल भू-राजस्व निर्धारण के संबंध में

 

5.  धारा 258(2)(lxxi) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. केवल भू-राजस्व निर्धारण के संबंध में

b. केवल भूमि विभाजन के संबंध में

c. ऐसे अन्य मामलों के संबंध में जिन्हें निर्धारित किया जाना आवश्यक हो या किया जा सके

d. केवल राजस्व न्यायालयों के संबंध में

 

6.  धारा 258(2ए) के अनुसार राज्य सरकार किस संबंध में नियम बना सकती है?

a. बोर्ड के कामकाज, अन्य राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया तथा अनुसूची-I में संशोधन, परिवर्तन, विलोपन या जोड़ के संबंध में

b. केवल भू-राजस्व निर्धारण के संबंध में

c. केवल पटवारियों की नियुक्ति के संबंध में

d. केवल ग्राम पंचायतों के संबंध में

 

7.  धारा 258(2बी)(क) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. समन, नोटिस एवं अन्य प्रक्रियाओं की तामील तथा उसके प्रमाण के संबंध में

b. अपील की समय-सीमा के संबंध में

c. गवाहों की जांच के संबंध में

d. कार्यवाही की लागत के संबंध में

 

8.  धारा 258(2बी)(ख) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. पक्षकारों एवं गवाहों को तलब करने तथा गवाहों को व्यय देने के संबंध में

b. केवल गवाहों की जांच के संबंध में

c. केवल नोटिस की तामील के संबंध में

d. केवल अपील के संबंध में

 

9.  धारा 258(2बी)(ग) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं की उपस्थिति, आवेदन एवं कार्य के विनियमन के संबंध में

b. केवल अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में

c. केवल गवाहों की जांच के संबंध में

d. केवल अपीलों के संबंध में

 

10.  धारा 258(2बी)(घ) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया के संबंध में

b. केवल भूमि विक्रय के संबंध में

c. केवल भू-राजस्व वसूली के संबंध में

d. केवल नीलामी के संबंध में

 

11.  धारा 258(2बी)(ङ) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. बिक्री के प्रकाशन, संचालन, रद्दीकरण एवं पुष्टि की प्रक्रिया के संबंध में

b. केवल बिक्री के प्रकाशन के संबंध में

c. केवल बिक्री के रद्दीकरण के संबंध में

d. केवल नीलामी के संबंध में

 

12.  धारा 258(2बी)(च) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. कुर्क पशुधन एवं चल संपत्ति के भरण-पोषण, अभिरक्षा, शुल्क एवं बिक्री के संबंध में

b. केवल पशुधन की बिक्री के संबंध में

c. केवल अभिरक्षा के संबंध में

d. केवल शुल्क के संबंध में

 

13.  धारा 258(2बी)(छ) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. अपीलों एवं अन्य कार्यवाहियों के समेकन के संबंध में

b. केवल अपीलों के संबंध में

c. केवल पुनरीक्षण के संबंध में

d. केवल वादों के संबंध में

 

14.  धारा 258(2बी)(ज) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. राजस्व न्यायालयों के लिए आवश्यक प्रपत्र, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियां एवं खातों के संबंध में

b. केवल रजिस्टरों के संबंध में

c. केवल प्रपत्रों के संबंध में

d. केवल खातों के संबंध में

 

15.  धारा 258(2बी)(झ) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. अपील या पुनरीक्षण आवेदन की समय-सीमा के संबंध में

b. केवल अपील की प्रक्रिया के संबंध में

c. केवल पुनरीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में

d. केवल गवाहों के संबंध में

 

16.  धारा 258(2बी)(ञ) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. कार्यवाही की लागत एवं संबंधित व्यय के संबंध में

b. केवल न्यायालय शुल्क के संबंध में

c. केवल गवाह व्यय के संबंध में

d. केवल कुर्की व्यय के संबंध में

 

17.  धारा 258(2बी)(ट) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. गवाहों की जांच हेतु कमीशन एवं उससे संबंधित व्यय के संबंध में

b. केवल गवाहों के व्यय के संबंध में

c. केवल कमीशन की नियुक्ति के संबंध में

d. केवल अपील के संबंध में

 

18.  धारा 258(2बी)(ठ) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?

a. याचिका लेखकों को लाइसेंस देने एवं उनके आचरण के विनियमन के संबंध में

b. केवल अधिवक्ताओं के पंजीयन के संबंध में

c. केवल राजस्व अधिकारियों के आचरण के संबंध में

d. केवल गवाहों के आचरण के संबंध में

 

19.  धारा 258(2सी) के अनुसार नियम कब प्रभावी होंगे?

a. अधिसूचना जारी होने से एक माह बाद

b. राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद

c. प्रकाशन की तिथि से या नियमों में निर्दिष्ट अन्य तिथि से

d. विधान सभा की स्वीकृति के बाद

 

20.  धारा 258(2सी) के अनुसार ऐसे नियमों का प्रभाव किस प्रकार होगा?

a. मानो वे अधिसूचना का भाग हों

b. मानो वे नियमावली का भाग हों

c. मानो वे अनुसूची-I में सम्मिलित हों

d. मानो वे राजपत्र में प्रकाशित आदेश हों

 

21.  धारा 258(3) के अनुसार इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम किस शर्त के अधीन होंगे?

a. राज्यपाल की स्वीकृति की शर्त के अधीन

b. पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन

c. विधान सभा की स्वीकृति की शर्त के अधीन

d. कलेक्टर की अनुशंसा की शर्त के अधीन

 

22.  धारा 258(4) के अनुसार इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम कहाँ रखे जाएंगे?

a. राजस्व बोर्ड के समक्ष

b. राज्यपाल के समक्ष

c. विधान सभा के पटल पर

d. उच्च न्यायालय के समक्ष

 

23.  धारा 258(4) के अनुसार इस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियम किसके अधीन होंगे?

a. राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के अधीन

b. राजस्व बोर्ड द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के अधीन

c. विधान सभा द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के अधीन

d. कलेक्टर द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के अधीन

 

24.  धारा 259 का विषय क्या है?

a. भूमिस्वामी के अधिकार

b. कुछ कार्यकालों का संदर्भ

c. भूमि का विभाजन

d. राजस्व अभिलेख

 

25.  धारा 259 का उद्देश्य क्या है?

a. भूमि का पुनर्मूल्यांकन करना

b. विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित पदों को भूमिस्वामी के संदर्भ के रूप में मानना

c. भू-राजस्व का निर्धारण करना

d. भूमि का सीमांकन करना

 

26.  धारा 259(क) के अनुसार महाकोशल क्षेत्र में किसका उल्लेख भूमिस्वामी के संदर्भ के रूप में माना जाएगा?

a. केवल भूमिधारी

b. भूमिस्वामी या भूमिधारी

c. केवल पट्टेदार

d. केवल खातेदार

 

27.  धारा 259(क-1) के अनुसार मध्य भारत क्षेत्र में किनका उल्लेख भूमिस्वामी के संदर्भ के रूप में माना जाएगा?

a. केवल पक्का किरायेदार

b. केवल मुअफ़िदार

c. पक्का किरायेदार, मुअफ़िदार, इनामदार या रियायत धारक

d. केवल इनामदार

 

28.  धारा 259(ख) के अनुसार विंध्य प्रदेश क्षेत्र में किनका उल्लेख भूमिस्वामी के संदर्भ के रूप में माना जाएगा?

a. केवल पचपन पेंटालिस किरायेदार

b. केवल तालाब मालिक

c. पचपन पेंटालिस किरायेदार, पट्टेदार किरायेदार, बाग मालिक या तालाब मालिक

d. केवल बाग मालिक

 

29.  धारा 259(ग) के अनुसार सिरोंज क्षेत्र में किनका उल्लेख भूमिस्वामी के संदर्भ के रूप में माना जाएगा?

a. केवल खातेदार किरायेदार

b. केवल बाग मालिक

c. खातेदार किरायेदार या बाग मालिक

d. केवल पट्टेदार

 

30.  धारा 259(घ) के अनुसार भोपाल क्षेत्र में किसका उल्लेख भूमिस्वामी के संदर्भ के रूप में माना जाएगा?

a. भोपाल क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति

b. केवल भूमिधारी

c. केवल पट्टेदार

d. केवल खातेदार किरायेदार

 

31.  धारा 259 के अनुसार उपर्युक्त सभी पदों का उल्लेख किसके संदर्भ के रूप में माना जाएगा?

a. पट्टेदार के संदर्भ के रूप में

b. सरकारी पट्टेदार के संदर्भ के रूप में

c. भूमिस्वामी के संदर्भ के रूप में

d. अधिभोगी के संदर्भ के रूप में

 

32.  धारा 260 का विषय क्या है?

a. निरसन एवं बचत

b. किसी भी क्षेत्र में लागू न होने वाले कानूनों का संदर्भ

c. भूमिस्वामी का संदर्भ

d. नियम बनाने की शक्ति

 

33.  धारा 260 का उद्देश्य क्या है?

a. सभी केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त करना

b. जिस क्षेत्र में कोई केंद्रीय अधिनियम लागू नहीं है, वहाँ उसके स्थान पर लागू संबंधित कानून का संदर्भ मानना

c. राज्य सरकार को नए कानून बनाने की शक्ति देना

d. भूमि अभिलेखों का संशोधन करना

 

34.  धारा 260 के अनुसार यदि कोई केंद्रीय अधिनियम राज्य के किसी क्षेत्र में लागू नहीं है, तो उसका उल्लेख किस रूप में समझा जाएगा?

a. निरस्त अधिनियम के रूप में

b. राज्य सरकार के आदेश के रूप में

c. उस क्षेत्र में लागू संबंधित कानून के संदर्भ के रूप में

d. न्यायालय के आदेश के रूप में

 

35.  धारा 260 के अनुसार यह प्रावधान किस पर लागू होता है?

a. केवल राज्य अधिनियमों पर

b. केवल स्थानीय अधिनियमों पर

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में उल्लिखित ऐसे केंद्रीय अधिनियम पर जो राज्य के किसी क्षेत्र में लागू नहीं है

d. केवल दंड विधियों पर

 

36.  धारा 260 के स्पष्टीकरण के अनुसार "केंद्रीय अधिनियम" का अर्थ किस अधिनियम से लिया जाएगा?

a. भारतीय दंड संहिता, 1860

b. सामान्य खंड अधिनियम, 1897

c. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

d. पंजीकरण अधिनियम, 1908

 

37.  धारा 260 के स्पष्टीकरण के अनुसार "केंद्रीय अधिनियम" की परिभाषा किस धारा में दी गई है?

a. धारा 2

b. धारा 3(1)

c. धारा 3(7)

d. धारा 5

 

38.  धारा 261 का विषय क्या है?

a. नियम बनाने की शक्ति

b. निरसन एवं बचत

c. भूमिस्वामी का संदर्भ

d. भूमि अभिलेख

 

39.  धारा 261 के अनुसार कौन-से अधिनियम निरस्त किए जाते हैं?

a. सभी केंद्रीय अधिनियम

b. सभी राज्य अधिनियम

c. अनुसूची द्वितीय में निर्दिष्ट अधिनियम, चौथे स्तंभ में उल्लिखित सीमा तक

d. केवल स्थानीय अधिनियम

 

40.  धारा 261(क) के अनुसार निरसन से किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

a. भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों पर

b. निरस्त कानून के पूर्व संचालन या उसके अधीन विधिपूर्वक किए गए अथवा सहन किए गए कार्यों पर

c. केवल न्यायालय के आदेशों पर

d. केवल अधिसूचनाओं पर

 

41.  धारा 261(ख) के अनुसार निरसन से किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

a. केवल नियुक्तियों पर

b. केवल अधिसूचनाओं पर

c. निरस्त कानून के अधीन अर्जित, प्राप्त या उत्पन्न अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी पर

d. केवल नियमों पर

 

42.  धारा 261(ग) के अनुसार निरसन से किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

a. केवल राजस्व निर्धारण पर

b. निरस्त कानून के अधीन किए गए अपराध के संबंध में लगाए गए जुर्माने, ज़ब्ती या दंड पर

c. केवल नियुक्तियों पर

d. केवल अधिकार अभिलेख पर

 

43.  धारा 261(घ) के अनुसार निरसन से किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

a. केवल अधिसूचनाओं पर

b. केवल नियमों पर

c. अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, दंड, ज़ब्ती या सज़ा से संबंधित जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय पर

d. केवल नियुक्तियों पर

 

44.  धारा 261 के द्वितीय परंतुक के अनुसार पूर्व अधिनियमों के अधीन किए गए कार्य किसके अधीन किए गए माने जाएंगे?

a. भारतीय दंड संहिता के अधीन

b. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के अधीन

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के संबंधित प्रावधानों के अधीन

d. सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन

 

45.  धारा 261 के द्वितीय परंतुक के अनुसार ऐसे कार्य कब तक प्रभावी रहेंगे?

a. एक वर्ष तक

b. पाँच वर्ष तक

c. जब तक मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अधीन किए गए किसी कार्य या कार्रवाई द्वारा उन्हें निरस्त न कर दिया जाए

d. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक

 

46.  धारा 261 के द्वितीय परंतुक के अनुसार किन-किन कार्यों या कार्रवाइयों का संरक्षण किया गया है?

a. केवल नियम एवं नियुक्तियाँ

b. केवल अधिकार अभिलेख एवं प्रपत्र

c. नियम, मूल्यांकन, नियुक्तियाँ, हस्तांतरण, अधिसूचनाएँ, शक्तियाँ, प्रपत्र, पट्टे, अधिकार अभिलेख, अन्य अभिलेख, अर्जित अधिकार, उत्पन्न दायित्व तथा नियुक्त समय एवं स्थान

d. केवल अधिसूचनाएँ एवं पट्टे

 

47.  धारा 262 का विषय क्या है?

a. निरसन एवं बचत

b. संक्रमणकालीन प्रावधान

c. नियम बनाने की शक्ति

d. भूमिस्वामी का संदर्भ

 

48.  धारा 262(1) के अनुसार यह प्रावधान किन मामलों पर लागू होगा?

a. केवल नई अपीलों पर

b. केवल राजस्व वादों पर

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने से ठीक पहले राज्य सरकार या किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष लंबित अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या अन्य कार्यवाहियों पर

d. केवल सिविल न्यायालय में दायर नए वादों पर

 

49.  धारा 262(1) के अनुसार लंबित मामलों का निपटारा किस कानून के अनुसार किया जाएगा?

a. केवल मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार

b. भारतीय दंड संहिता के अनुसार

c. उस उपयुक्त कानून के अनुसार जो मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के पारित न होने की स्थिति में लागू होता

d. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार

 

50.  धारा 262(1) के अनुसार यह प्रावधान किसके अधीन है?

a. केवल राज्य सरकार के आदेश के अधीन

b. केवल राजस्व बोर्ड के अधीन

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में अन्यथा स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधानों के अधीन

d. केवल उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन

 

51.  धारा 262(2) के अनुसार सिविल न्यायालय में लंबित कौन-से मामलों पर यह प्रावधान लागू होगा?

a. सभी सिविल वादों पर

b. केवल उत्तराधिकार वादों पर

c. वे मामले जो मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत विशेष रूप से राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय होते

d. केवल भूमि अधिग्रहण के मामलों पर

 

52.  धारा 262(2) के अनुसार ऐसे मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा?

a. राजस्व बोर्ड द्वारा

b. कलेक्टर द्वारा

c. उसी सिविल न्यायालय द्वारा जिसमें मामला लंबित है

d. उप-विभागीय अधिकारी द्वारा

 

53.  धारा 262(2) के अनुसार ऐसे मामलों का निपटारा किस कानून के अनुसार किया जाएगा?

a. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रारंभ होने से पहले लागू कानून के अनुसार

c. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार

d. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार

 

54.  धारा 262(3) के अनुसार किन कार्यवाहियों का बोर्ड को हस्तांतरण होगा?

a. केवल अपीलों का

b. केवल पुनरीक्षण का

c. अनुसूची III में वर्णित किसी भी कानून के अधीन राज्य सरकार के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों का

d. केवल समीक्षा याचिकाओं का

 

55.  धारा 262(3) के अनुसार ऐसी कार्यवाहियाँ किसे हस्तांतरित होंगी?

a. कलेक्टर को

b. उप-विभागीय अधिकारी को

c. बोर्ड को

d. सिविल न्यायालय को

 

56.  धारा 262(3) के अनुसार बोर्ड ऐसी कार्यवाहियों का निपटारा किस प्रकार करेगा?

a. राज्य सरकार के निर्देशानुसार

b. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार

c. मानो वे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाहियाँ हों

d. केवल पुनरीक्षण के रूप में

 

57.  धारा 262 के स्पष्टीकरण के अनुसार "राज्य सरकार" में कौन-कौन सम्मिलित हैं?

a. केवल राज्यपाल

b. केवल मंत्रिपरिषद

c. केवल मंत्री

d. राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा मंत्री

 

58.  धारा 263 का विषय क्या है?

a. संक्रमणकालीन प्रावधान

b. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

c. निरसन एवं बचत

d. नियम बनाने की शक्ति

 

59.  धारा 263(1) के अनुसार कठिनाई उत्पन्न होने पर आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास है?

a. कलेक्टर

b. राजस्व बोर्ड

c. राज्य सरकार

d. उप-विभागीय अधिकारी

 

60.  धारा 263(1) के अनुसार यह शक्ति कब प्रयोग की जा सकती है?

a. जब किसी न्यायालय का आदेश हो

b. जब किसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो

c. केवल आपातकाल की स्थिति में

d. केवल राजस्व विवाद होने पर

 

61.  धारा 263(1) के अनुसार राज्य सरकार किस माध्यम से आदेश जारी करेगी?

a. लिखित आदेश द्वारा

b. अधिसूचना द्वारा

c. राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा

d. परिपत्र द्वारा

 

62.  धारा 263(1) के अनुसार राज्य सरकार क्या कर सकती है?

a. केवल नियम बना सकती है

b. केवल अधिसूचना जारी कर सकती है

c. कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रावधान कर सकती है या आवश्यक निर्देश दे सकती है

d. केवल राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है

 

63.  धारा 263(2) के अनुसार उपधारा (1) के अंतर्गत पारित आदेश की प्रति कहाँ रखी जाएगी?

a. राजस्व बोर्ड के समक्ष

b. उच्च न्यायालय के समक्ष

c. विधान सभा के समक्ष

d. राज्यपाल के समक्ष

 

64.  धारा 263(2) के अनुसार आदेश की प्रति कब रखी जाएगी?

a. एक माह के भीतर

b. अगले सत्र में

c. आदेश पारित होने के तुरंत बाद

d. एक वर्ष के भीतर

 

65.  धारा 264 का विषय क्या है?

a. निरसन एवं बचत

b. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

c. कुछ मामलों में संहिता लागू नहीं होगी

d. संक्रमणकालीन प्रावधान

 

66.  धारा 264 के अनुसार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 किस पर लागू नहीं होगी?

a. राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति पर

b. ग्राम पंचायत से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति पर

c. ऐसे व्यक्ति पर जो केंद्र सरकार से भूमि धारण करता हो

d. निजी भूमिस्वामी पर

 

67.  धारा 264 के अनुसार केंद्र सरकार से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति पर मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 का क्या प्रभाव होगा?

a. केवल कुछ प्रावधान लागू होंगे

b. केवल राजस्व संबंधी प्रावधान लागू होंगे

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 का कोई भी प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा

d. केवल नियम बनाने वाले प्रावधान लागू होंगे

 

 

 

 

 

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