Download MP Land Revenue 1959 MCQs Set- 16 (Hindi Medium) PDF
1. धारा 250बी(2) के अनुसार भूमि खाली होने या बाधा हटने पर वास्तविक कब्जा किसे सौंपा जाएगा?
a. राज्य सरकार को
b. ग्राम पंचायत को
c. भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार को, जो पट्टे के अंतर्गत भूमि धारण करने का हकदार हो
d. कलेक्टर को
2. धारा 250बी(3) के अनुसार वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए आवश्यक होने पर तहसीलदार किसका प्रयोग कर सकता है?
a. केवल राजस्व अमले का
b. केवल ग्राम पंचायत का
c. पुलिस बल सहित आवश्यक बल का
d. केवल न्यायालय के आदेश का
3. धारा 250बी(4) के अनुसार निर्देश का पालन न करने पर अधिकतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है?
a. एक वर्ष
b. दो वर्ष
c. तीन वर्ष
d. पाँच वर्ष
4. धारा 250बी(4) के अनुसार निर्देश का पालन न करने पर क्या दंड दिया जा सकता है?
a. केवल जुर्माना
b. केवल कारावास
c. कारावास, जुर्माना या दोनों
d. केवल सामुदायिक सेवा
5. धारा 250बी(4) के अनुसार निरंतर अवहेलना की स्थिति में प्रतिदिन अधिकतम कितना अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. ₹50 प्रतिदिन
b. ₹100 प्रतिदिन
c. ₹250 प्रतिदिन
d. ₹500 प्रतिदिन
6. धारा 250बी(5) के अनुसार इस धारा के अंतर्गत अपराध का स्वरूप क्या होगा?
a. असंज्ञेय एवं जमानती
b. संज्ञेय एवं जमानती
c. संज्ञेय एवं गैर-जमानती
d. असंज्ञेय एवं गैर-जमानती
7. धारा 251 का विषय क्या है?
a. तालाबों का निर्माण
b. राज्य सरकार में टैंकों का निहित होना
c. सिंचाई व्यवस्था
d. जल संरक्षण
8. धारा 251(1) के अनुसार कौन-से तालाब राज्य सरकार में निहित होंगे?
a. सभी निजी तालाब
b. सभी सिंचित तालाब
c. खाली भूमि पर स्थित वे तालाब जिन पर ग्राम समुदाय के सदस्य सिंचाई या निस्तार के अधिकारों का प्रयोग करते थे
d. केवल नगर पंचायत के तालाब
9. धारा 251(1) के अनुसार ऐसे तालाब किस तिथि से राज्य सरकार में निहित होंगे?
a. 26 जनवरी, 1950
b. 2 अक्टूबर, 1959
c. 6 अप्रैल, 1959
d. 1 जनवरी, 1960
10. धारा 251(1) के अनुसार यदि तालाब पहले से राज्य सरकार में निहित हो तो क्या यह धारा लागू होगी?
a. हाँ
b. केवल आंशिक रूप से
c. नहीं
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
11. धारा 251(1) के प्रथम परंतुक के अनुसार निहित होने से किसके अधिकार प्रभावित नहीं होंगे?
a. भूमिस्वामी के
b. ग्राम पंचायत के
c. विद्यमान पट्टे के अधीन पट्टेदार के अधिकार
d. कलेक्टर के
12. धारा 251(1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार तालाब राज्य सरकार में निहित होने से पूर्व कलेक्टर को क्या करना होगा?
a. केवल अधिसूचना जारी करनी होगी
b. उचित जांच कर संतुष्ट होना कि तालाब धारा 251(1) की शर्तें पूरी करता है
c. केवल ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी
d. केवल भू-राजस्व निर्धारित करना होगा
13. धारा 251(1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार निहित होने से पूर्व संबंधित पक्षों को क्या दिया जाएगा?
a. केवल सूचना
b. केवल मुआवजा
c. नोटिस एवं सुनवाई का अवसर
d. केवल अपील का अधिकार
14. धारा 251(2) के अनुसार मुआवजे के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
a. कोई भी व्यक्ति
b. केवल ग्राम पंचायत
c. सिंचाई या निस्तार अधिकार के अतिरिक्त अन्य हित का दावा करने वाला व्यक्ति
d. केवल कलेक्टर
15. धारा 251(2) के अनुसार आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा?
a. तहसीलदार
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. कलेक्टर
d. सिविल न्यायालय
16. धारा 251(2) के अनुसार आवेदन कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा?
a. एक वर्ष
b. दो वर्ष
c. तीन वर्ष
d. चार वर्ष
17. धारा 251(2) के अनुसार आवेदन किस रूप में किया जाएगा?
a. साधारण आवेदन
b. शपथपत्र
c. निर्धारित प्रपत्र में
d. मौखिक आवेदन
18. धारा 251(2-क) के अनुसार राज्य सरकार में निहित तालाब के तटबंधों पर खड़े वृक्षों पर कौन-सी धारा लागू होगी?
a. धारा 237
b. धारा 239
c. धारा 240
d. धारा 247
19. धारा 251(3) के अनुसार मुआवजा कितने गुना होगा?
a. दस गुना
b. बारह गुना
c. पंद्रह गुना
d. बीस गुना
20. धारा 251(3) के अनुसार मूल्यांकन के लिए तालाब की भूमि किस प्रकार मानी जाएगी?
a. असिंचित भूमि के रूप में
b. बंजर भूमि के रूप में
c. आसपास की समान गुणवत्ता वाली सिंचित भूमि के रूप में
d. आवासीय भूमि के रूप में
21. धारा 251(4) के अनुसार मुआवजा कौन देगा?
a. राज्य सरकार
b. तहसीलदार
c. कलेक्टर
d. ग्राम पंचायत
22. धारा 251(4) के अनुसार मुआवजा किन्हें दिया जाएगा?
a. सभी ग्रामवासियों को
b. केवल भूमिस्वामी को
c. उन व्यक्तियों को जिनके तालाब में हित होने से कलेक्टर संतुष्ट हो
d. केवल पट्टेदार को
23. धारा 251(5) के अनुसार मुआवजे का भुगतान किससे राज्य सरकार को मुक्त करेगा?
a. सभी न्यायालयी मामलों से
b. तालाब के संबंध में मुआवजे की सभी देनदारियों से
c. भू-राजस्व से
d. पट्टे की शर्तों से
24. धारा 251(5) के अनुसार क्या मुआवजे का भुगतान अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को समाप्त करेगा?
a. हाँ
b. केवल आंशिक रूप से
c. नहीं
d. केवल न्यायालय के आदेश से
25. धारा 251(6) के अनुसार तालाबों के जल के उपयोग को विनियमित करने हेतु नियम कौन बना सकता है?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. राज्य सरकार
d. ग्राम पंचायत
26. धारा 251(7) के अनुसार तालाब के राज्य सरकार में निहित होने से कौन-से अधिकार प्रभावित नहीं होंगे?
a. पट्टे के अधिकार
b. निहित होने की तिथि से पूर्व प्राप्त सिंचाई एवं निस्तार के अधिकार
c. केवल मछली पकड़ने के अधिकार
d. केवल स्वामित्व के अधिकार
27. धारा 251 के स्पष्टीकरण के अनुसार "तालाब" में क्या शामिल है?
a. केवल जल क्षेत्र
b. तालाब के तटबंधों पर खड़े पेड़
c. केवल तटबंध
d. केवल सिंचाई नहर
28. धारा 251 के स्पष्टीकरण के अनुसार "तालाब" में क्या शामिल नहीं है?
a. तटबंध
b. पेड़
c. तटबंधों पर बने भवन, मंदिर या अन्य निर्माण
d. जल क्षेत्र
29. धारा 252 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2000
30. धारा 253 का विषय क्या है?
a. निस्तार पत्रक
b. प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड
c. वाजिब-उल-अर्ज़
d. सरकारी वन
31. धारा 253(1) के अनुसार यह धारा कब लागू होगी?
a. प्रत्येक मामले में
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. जब मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में अन्यथा प्रावधान न हो
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
32. धारा 253(1) के अनुसार किन प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड लगाया जा सकता है?
a. केवल अध्याय XVIII के प्रावधानों के उल्लंघन पर
b. केवल निस्तार पत्रक की प्रविष्टियों के उल्लंघन पर
c. अध्याय XVIII के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, वाजिब-उल-अर्ज़ में दर्ज नियम या प्रथा तथा निस्तार पत्रक की प्रविष्टियों के उल्लंघन पर
d. केवल वाजिब-उल-अर्ज़ के उल्लंघन पर
33. धारा 253(1) के अनुसार जुर्माना लगाने का अधिकार किसके पास है?
a. तहसीलदार
b. कलेक्टर
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. बोर्ड
34. धारा 253(1) के अनुसार जुर्माना लगाने से पूर्व क्या दिया जाएगा?
a. केवल नोटिस
b. केवल चेतावनी
c. सुनवाई का अवसर
d. केवल लिखित सूचना
35. धारा 253(1) के अनुसार अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. एक हजार रुपये
b. दो हजार रुपये
c. पाँच हजार रुपये
d. दस हजार रुपये
36. धारा 253(1) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी और क्या आदेश दे सकता है?
a. भूमि के अधिग्रहण का
b. राज्य सरकार की भूमि से अधिग्रहित या हटाई गई लकड़ी, वन उत्पाद या अन्य उत्पाद की जब्ती का
c. केवल मुआवजे का
d. केवल भू-राजस्व वसूली का
37. धारा 253(2) का क्या हुआ है?
a. संशोधित किया गया
b. प्रतिस्थापित किया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया
d. पुनः अधिनियमित किया गया
38. धारा 253(3) के अनुसार जुर्माने की राशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है?
a. केवल सरकारी कोष में जमा करने के लिए
b. उल्लंघन, अवहेलना या गैर-अनुपालन से जनता को होने वाली हानि या चोट को रोकने हेतु आवश्यक उपायों की लागत पूरी करने के लिए
c. केवल प्रशासनिक व्यय के लिए
d. केवल न्यायालय शुल्क के लिए
39. धारा 253(3) के अनुसार जुर्माने की राशि के उपयोग का निर्देश कौन दे सकता है?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. राज्य सरकार
40. धारा 254 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2000
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018
41. धारा 255 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2000
42. धारा 256 का विषय क्या है?
a. अभिलेखों का संशोधन
b. मानचित्रों और भूमि अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतियां
c. भू-राजस्व का निर्धारण
d. निस्तार पत्रक
43. धारा 256 के अनुसार राजस्व अभिलेख, मानचित्र और भूमि अभिलेख किसके अधीन निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे?
a. केवल कलेक्टर की अनुमति के अधीन
b. न्यायालय के आदेश के अधीन
c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शुल्कों के भुगतान के अधीन
d. ग्राम पंचायत की अनुमति के अधीन
44. धारा 256 के अनुसार कौन-कौन से अभिलेख निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे?
a. केवल भूमि अभिलेख
b. केवल मानचित्र
c. केवल राजस्व अभिलेख
d. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए, तैयार किए जाने वाले या रखे जाने वाले सभी राजस्व अभिलेख, मानचित्र और भूमि अभिलेख
45. धारा 256 के अनुसार अभिलेख कब निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे?
a. केवल कार्यालय समय के बाद
b. केवल अवकाश के दिन
c. उचित समय पर
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
46. धारा 256 के अनुसार अभिलेख किसके निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे?
a. केवल राजस्व अधिकारियों के
b. केवल न्यायालय के
c. केवल भूमिस्वामियों के
d. जनता के निरीक्षण के लिए
47. धारा 256 के अनुसार आवेदन करने वाले व्यक्तियों को क्या प्रदान किया जाएगा?
a. केवल मौखिक जानकारी
b. केवल निरीक्षण की अनुमति
c. अभिलेखों के प्रमाणित अंश या उनकी प्रमाणित प्रतियां
d. केवल अप्रमाणित प्रतियां
48. धारा 257 का विषय क्या है?
a. राजस्व अभिलेख
b. राजस्व अधिकारियों का अनन्य क्षेत्राधिकार
c. निस्तार पत्रक
d. भू-राजस्व
49. धारा 257 के अनुसार सामान्य नियम क्या है?
a. सभी मामलों का निर्णय दीवानी न्यायालय करेगा
b. जिन मामलों का निर्णय मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 द्वारा राज्य सरकार, बोर्ड या राजस्व अधिकारी को सौंपा गया है, उन पर दीवानी न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा
c. केवल कलेक्टर ही सभी मामलों का निर्णय करेगा
d. सभी विवाद उच्च न्यायालय में जाएंगे
50. धारा 257(क) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. भूमि विक्रय
b. धारा 59 के अंतर्गत भूमि के प्रयोजन से संबंधित निर्णय
c. भूमि का बंटवारा
d. पट्टा विवाद
51. धारा 257(ख) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. भू-राजस्व निर्धारण
b. राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना की वैधता या प्रभाव तथा बंदोबस्ती की अवधि से संबंधित प्रश्न
c. सीमांकन विवाद
d. नामांतरण विवाद
52. धारा 257(ग) के अनुसार किस दावे पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. सीमांकन विवाद
b. बंदोबस्ती अधिकारी या कलेक्टर द्वारा आबादी निर्धारण संबंधी निर्णय में संशोधन के दावे पर
c. उत्तराधिकार विवाद
d. विक्रय विलेख विवाद
53. धारा 257(घ) के अनुसार राज्य सरकार के विरुद्ध कौन-सा दावा विचारणीय नहीं होगा?
a. सीमांकन का दावा
b. भूमि को भू-राजस्व से मुक्त रखने, कम मूल्यांकन पर रखने या भू-राजस्व के आवंटन का दावा
c. उत्तराधिकार का दावा
d. विभाजन का दावा
54. धारा 257(ङ) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. भू-राजस्व की निर्धारित या पुनर्निर्धारित राशि
b. विक्रय विलेख
c. उत्तराधिकार
d. बंधक
55. धारा 257(च) के अनुसार किस दावे पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. भूमि अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज कराने, हटाने या संशोधित कराने के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध दावा
b. उत्तराधिकार विवाद
c. वसीयत विवाद
d. विक्रय विवाद
56. धारा 257(छ) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 250
b. अध्याय X के अंतर्गत सीमांकन या सीमा चिह्न निर्धारण
c. उत्तराधिकार
d. विभाजन
57. धारा 257(ज) के अनुसार किस दावे पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य राशि के संग्रह या वसूली से संबंधित राज्य सरकार के विरुद्ध दावा
b. उत्तराधिकार दावा
c. विक्रय दावा
d. बंधक दावा
58. धारा 257(झ) के अनुसार किस दावे पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. फसल क्षति का निजी दावा
b. भू-राजस्व की छूट, निलंबन या फसल खराब होने की घोषणा का दावा
c. बंटवारे का दावा
d. उत्तराधिकार का दावा
59. धारा 257(ञ) के अनुसार किस निर्णय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 166 के अंतर्गत कुछ हस्तांतरणों के मामलों में ज़ब्ती संबंधी निर्णय
b. उत्तराधिकार निर्णय
c. विक्रय निर्णय
d. पट्टा निर्णय
60. धारा 257(ट) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 168(4) के अंतर्गत भूमिस्वामी के पट्टेदार की बेदखली
b. उत्तराधिकार
c. वसीयत
d. विक्रय
61. धारा 257(ठ) के अनुसार किस दावे पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 170(1) तथा धारा 170-ए(2)(क) एवं (ख) के अंतर्गत हस्तांतरण निरस्तीकरण का दावा
b. विभाजन का दावा
c. उत्तराधिकार का दावा
d. बंधक का दावा
62. धारा 257(ठ-1) के अनुसार किस मामले पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 170-बी के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर
b. उत्तराधिकार के मामलों पर
c. बंधक के मामलों पर
d. विक्रय के मामलों पर
63. धारा 257(ड) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 182 के अंतर्गत सरकारी पट्टेदार की बेदखली
b. उत्तराधिकार
c. विक्रय
d. दान
64. धारा 257 में किन खंडों को मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया?
a. (क), (ख), (ग)
b. (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प)
c. (फ), (ब), (भ)
d. (म), (य)
65. धारा 257(फ) के अनुसार किन विषयों पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 209(3) का मुआवजा, धारा 210 की योजना की पुष्टि, धारा 213 के अंतर्गत अधिकारों का हस्तांतरण तथा धारा 215 के अंतर्गत लागत का आकलन एवं विभाजन
b. उत्तराधिकार विवाद
c. विक्रय विवाद
d. बंधक विवाद
66. धारा 257(ब) के अनुसार किस दावे पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. निस्तार पत्रक की प्रविष्टि में संशोधन का दावा
b. उत्तराधिकार का दावा
c. विक्रय का दावा
d. विभाजन का दावा
67. धारा 257(ब-1) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 248 के अंतर्गत अनाधिकृत कब्जे पर दंड संबंधी निर्णय
b. विक्रय विलेख
c. उत्तराधिकार
d. बंधक
68. धारा 257(भ) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 250 के अंतर्गत अनुचित रूप से बेदखल भूमिस्वामी की बहाली एवं सिविल कारागार संबंधी निर्णय
b. उत्तराधिकार विवाद
c. वसीयत विवाद
d. विभाजन विवाद
69. धारा 257(भ-i) को किस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2000
70. धारा 257(भ-ii) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 250बी के अंतर्गत भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार को वास्तविक कब्जा सौंपने संबंधी निर्णय
b. उत्तराधिकार विवाद
c. विक्रय विवाद
d. बंधक विवाद
71. धारा 257(म) के अनुसार किस विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. धारा 251 के अंतर्गत तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना तथा उससे संबंधित दावे
b. सीमांकन विवाद
c. उत्तराधिकार विवाद
d. विक्रय विवाद
72. धारा 257(य) के अनुसार किस दावे पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. प्रीमियम, जुर्माना, उपकर या दर को रद्द या संशोधित करने के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध दावा
b. उत्तराधिकार का दावा
c. बंटवारे का दावा
d. विक्रय का दावा
73. धारा 257(य-i) को किस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2000
74. धारा 257(य-ii) के अनुसार किस दावे पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?
a. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अधीन राजस्व अधिकारी या अन्य अधिकारी पर लगाए गए कर्तव्य के निष्पादन को बाध्य करने का दावा
b. उत्तराधिकार का दावा
c. विक्रय का दावा
d. बंधक का दावा
75. धारा 258 का विषय क्या है?
a. विशेष नियम बनाने की शक्ति
b. सामान्य नियम बनाने की शक्ति
c. राजस्व अधिकारियों का क्षेत्राधिकार
d. भू-राजस्व निर्धारण
76. धारा 258(1) के अनुसार सामान्य नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?
a. कलेक्टर
b. राजस्व बोर्ड
c. राज्य सरकार
d. उप-विभागीय अधिकारी
77. धारा 258(1) के अनुसार नियम किस उद्देश्य से बनाए जा सकते हैं?
a. केवल राजस्व वसूली के लिए
b. केवल न्यायालयों के लिए
c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से
d. केवल भूमि सर्वेक्षण के लिए
78. धारा 258(2) के अनुसार नियम किन विषयों के लिए बनाए जा सकते हैं?
a. केवल भू-राजस्व से संबंधित विषयों के लिए
b. केवल भूमि अभिलेखों के लिए
c. धारा 258(2) में वर्णित विषयों के लिए
d. केवल न्यायिक विषयों के लिए
79. धारा 258(2)(i) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. तहसीलदारों के वेतन के संबंध में
b. धारा 3 के अंतर्गत गठित राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की शर्तों एवं नियमों के संबंध में
c. ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में
d. पटवारियों की नियुक्ति के संबंध में
80. धारा 258(2)(i-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 13(2) के अंतर्गत प्रस्ताव प्रकाशित करने के प्रपत्र के निर्धारण के संबंध में
b. भूमि विक्रय के संबंध में
c. भू-राजस्व निर्धारण के संबंध में
d. सीमांकन के संबंध में
81. धारा 258(2)(ii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. कलेक्टर के अधिकारों के संबंध में
b. धारा 20(2) के अधीन भूमि अभिलेख अधीक्षकों एवं सहायक भूमि अभिलेख अधीक्षकों के कर्तव्यों के निर्धारण के संबंध में
c. ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में
d. भू-अर्जन के संबंध में
82. धारा 258(2)(iii) के अनुसार नियम किन विषयों पर बनाए जा सकते हैं?
a. केवल भू-राजस्व की वसूली के संबंध में
b. धारा 59 के अंतर्गत भू-राजस्व का आकलन, प्रीमियम, आकलन एवं पुनर्मूल्यांकन की दरें तथा भूमि परिवर्तन की सूचना देने की विधि
c. केवल भूमि हस्तांतरण के संबंध में
d. केवल सीमांकन के संबंध में
83. धारा 258(2)(iv) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 60 के अंतर्गत अनिर्धारित भूमि के मूल्यांकन के संबंध में
b. सीमांकन के संबंध में
c. भूमि विक्रय के संबंध में
d. पट्टा निर्धारण के संबंध में
84. धारा 258(2)(iv-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 61(ई) के अंतर्गत अन्य अभिलेखों के निर्धारण के संबंध में
b. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
c. भूमि विभाजन के संबंध में
d. ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में
85. धारा 258(2)(iv-बी) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 63(2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं कर्तव्यों के संबंध में
b. भूमि विक्रय के संबंध में
c. सीमांकन के संबंध में
d. भू-अर्जन के संबंध में
86. धारा 258(2)(v) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 67 के अंतर्गत गैर-शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या के गठन तथा उनके समूहीकरण के संबंध में
b. केवल शहरी क्षेत्रों के संबंध में
c. केवल भू-राजस्व के संबंध में
d. केवल निस्तार पत्रक के संबंध में
87. धारा 258(2)(v-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 68(3) के अंतर्गत सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या एवं उनके मूल्यांकन के विभाजन या विलय के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. उत्तराधिकार के संबंध में
d. विक्रय विलेख के संबंध में
88. धारा 258(2)(vi) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 69 के अंतर्गत भूमि अभिलेख में सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या एवं उप-विभाजनों की प्रविष्टि के संबंध में
b. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
c. सीमांकन विवाद के संबंध में
d. भूमि विक्रय के संबंध में
89. धारा 258(2)(vii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 71 के अंतर्गत गांवों या सेक्टरों के विभाजन, संयोजन एवं परिवर्तन के संबंध में
b. भूमि विक्रय के संबंध में
c. भू-अर्जन के संबंध में
d. उत्तराधिकार के संबंध में
90. धारा 258(2)(viii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 72 के अंतर्गत होल्डिंग पर मूल्यांकन निर्धारण की दरों के संबंध में
b. सीमांकन के संबंध में
c. भूमि हस्तांतरण के संबंध में
d. ग्राम पंचायतों के संबंध में
91. धारा 258(2) के कौन-से खंड मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिए गए?
a. (i), (ii), (iii)
b. (ix), (x) एवं (xi)
c. (xii), (xiii), (xiv)
d. (xix), (xx), (xxi)
92. धारा 258(2)(xii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 77 के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण के संचालन के विनियमन के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. उत्तराधिकार के संबंध में
d. विक्रय विलेख के संबंध में
93. धारा 258(2)(xiii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. शहरी क्षेत्रों में प्लॉट नंबरों के गठन, पुनर्गठन एवं मान्यता के संबंध में
b. ग्राम पंचायत गठन के संबंध में
c. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
d. निस्तार पत्रक के संबंध में
94. धारा 258(2)(xiv) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. प्लॉट नंबरों के उप-विभाजन, मूल्यांकन के आवंटन तथा उप-विभागों की मान्यता की सीमाओं के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. भूमि विक्रय के संबंध में
d. उत्तराधिकार के संबंध में
95. धारा 258(2) के कौन-से खंड मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिए गए?
a. (iv), (v), (vi)
b. (xv), (xvi), (xvii) एवं (xviii)
c. (xix), (xx), (xxi)
d. (xxii), (xxiii), (xxiv)
96. धारा 258(2)(xix) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 104(2) के अधीन पटवारियों एवं नगर सर्वेक्षकों के अन्य कर्तव्यों के निर्धारण के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. भूमि विक्रय के संबंध में
d. सीमांकन के संबंध में
97. धारा 258(2)(xx) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 106 के अधीन राजस्व निरीक्षकों के अन्य कर्तव्यों के निर्धारण के संबंध में
b. उत्तराधिकार के संबंध में
c. ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में
d. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
98. धारा 258(2)(xxi) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 107 के अंतर्गत मानचित्र के अन्य विवरण एवं पैमाने के निर्धारण के संबंध में
b. भूमि हस्तांतरण के संबंध में
c. सीमांकन विवाद के संबंध में
d. निस्तार पत्रक के संबंध में
99. धारा 258(2)(xxii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 108 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख के प्रारूप तथा उसमें दर्ज की जाने वाली अतिरिक्त जानकारियों के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. भूमि विक्रय के संबंध में
d. उत्तराधिकार के संबंध में
100. धारा 258(2)(iv) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 60 के अंतर्गत अनिर्धारित भूमि के मूल्यांकन के संबंध में
b. सीमांकन के संबंध में
c. भूमि विक्रय के संबंध में
d. पट्टा निर्धारण के संबंध में
101. धारा 258(2)(iv-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 61(ई) के अंतर्गत अन्य अभिलेखों के निर्धारण के संबंध में
b. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
c. भूमि विभाजन के संबंध में
d. ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में
102. धारा 258(2)(iv-बी) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 63(2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं कर्तव्यों के संबंध में
b. भूमि विक्रय के संबंध में
c. सीमांकन के संबंध में
d. भू-अर्जन के संबंध में
103. धारा 258(2)(v) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 67 के अंतर्गत गैर-शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या के गठन तथा उनके समूहीकरण के संबंध में
b. केवल शहरी क्षेत्रों के संबंध में
c. केवल भू-राजस्व के संबंध में
d. केवल निस्तार पत्रक के संबंध में
104. धारा 258(2)(v-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 68(3) के अंतर्गत सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या एवं उनके मूल्यांकन के विभाजन या विलय के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. उत्तराधिकार के संबंध में
d. विक्रय विलेख के संबंध में
105. धारा 258(2)(vi) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 69 के अंतर्गत भूमि अभिलेख में सर्वेक्षण संख्या, ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या एवं उप-विभाजनों की प्रविष्टि के संबंध में
b. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
c. सीमांकन विवाद के संबंध में
d. भूमि विक्रय के संबंध में
106. धारा 258(2)(vii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 71 के अंतर्गत गांवों या सेक्टरों के विभाजन, संयोजन एवं परिवर्तन के संबंध में
b. भूमि विक्रय के संबंध में
c. भू-अर्जन के संबंध में
d. उत्तराधिकार के संबंध में
107. धारा 258(2)(viii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 72 के अंतर्गत होल्डिंग पर मूल्यांकन निर्धारण की दरों के संबंध में
b. सीमांकन के संबंध में
c. भूमि हस्तांतरण के संबंध में
d. ग्राम पंचायतों के संबंध में
108. धारा 258(2)(xii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 77 के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण के संचालन के विनियमन के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. उत्तराधिकार के संबंध में
d. विक्रय विलेख के संबंध में
109. धारा 258(2)(xiii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. शहरी क्षेत्रों में प्लॉट नंबरों के गठन, पुनर्गठन एवं मान्यता के संबंध में
b. ग्राम पंचायत गठन के संबंध में
c. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
d. निस्तार पत्रक के संबंध में
110. धारा 258(2)(xiv) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. प्लॉट नंबरों के उप-विभाजन, मूल्यांकन के आवंटन तथा उप-विभागों की मान्यता की सीमाओं के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. भूमि विक्रय के संबंध में
d. उत्तराधिकार के संबंध में
111. धारा 258(2)(xix) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 104(2) के अधीन पटवारियों एवं नगर सर्वेक्षकों के अन्य कर्तव्यों के निर्धारण के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. भूमि विक्रय के संबंध में
d. सीमांकन के संबंध में
112. धारा 258(2)(xx) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 106 के अधीन राजस्व निरीक्षकों के अन्य कर्तव्यों के निर्धारण के संबंध में
b. उत्तराधिकार के संबंध में
c. ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में
d. भू-राजस्व वसूली के संबंध में
113. धारा 258(2)(xxi) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 107 के अंतर्गत मानचित्र के अन्य विवरण एवं पैमाने के निर्धारण के संबंध में
b. भूमि हस्तांतरण के संबंध में
c. सीमांकन विवाद के संबंध में
d. निस्तार पत्रक के संबंध में
114. धारा 258(2)(xxii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 108 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख के प्रारूप तथा उसमें दर्ज की जाने वाली अतिरिक्त जानकारियों के संबंध में
b. भू-अर्जन के संबंध में
c. भूमि विक्रय के संबंध में
d. उत्तराधिकार के संबंध में
115. धारा 258(2)(xxxvii) का क्या हुआ है?
a. संशोधित किया गया
b. प्रतिस्थापित किया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया
d. पुनः अधिनियमित किया गया
116. धारा 258(2)(xxxviii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 165 के अंतर्गत भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में
b. धारा 166 के अंतर्गत जब्त भूमि के सीमांकन के संबंध में
c. धारा 170 के अंतर्गत दावों के निपटान के संबंध में
d. धारा 173 के अंतर्गत त्याग के संबंध में
117. धारा 258(2)(xxxix) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 165 के अंतर्गत अधिकतम सीमा के निर्धारण के संबंध में
b. धारा 166 के अंतर्गत जब्त भूमि के चयन, सीमांकन तथा भू-राजस्व निर्धारण के संबंध में
c. धारा 170 के अंतर्गत कब्जे के दावों के संबंध में
d. धारा 179 के अंतर्गत वृक्षों के अधिकार के संबंध में
118. धारा 258(2)(xl) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 170 के अंतर्गत जोत के कब्जे से संबंधित दावों के निपटान की प्रक्रिया के संबंध में
b. धारा 166 के अंतर्गत भू-राजस्व निर्धारण के संबंध में
c. धारा 173 के अंतर्गत त्याग के संबंध में
d. धारा 178 के अंतर्गत विभाजन के संबंध में
119. धारा 258(2)(xl-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 170-बी(1) के अंतर्गत उप-विभागीय अधिकारी को सूचना के प्रपत्र एवं विधि के संबंध में
b. धारा 170 के अंतर्गत अपील की प्रक्रिया के संबंध में
c. धारा 166 के अंतर्गत सीमांकन के संबंध में
d. धारा 173 के अंतर्गत त्याग के संबंध में
120. धारा 258(2)(xli) का क्या हुआ है?
a. संशोधित किया गया
b. प्रतिस्थापित किया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया
d. पुनः अधिनियमित किया गया
121. धारा 258(2)(xlii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 173 के अंतर्गत भूमिस्वामी द्वारा अधिकारों के त्याग के विनियमन के संबंध में
b. धारा 170 के अंतर्गत कब्जे के दावों के संबंध में
c. धारा 178 के अंतर्गत विभाजन के संबंध में
d. धारा 179 के अंतर्गत वृक्षों के संबंध में
122. धारा 258(2)(xliii) का क्या हुआ है?
a. संशोधित किया गया
b. प्रतिस्थापित किया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया
d. पुनः अधिनियमित किया गया
123. धारा 258(2)(xliv)(क) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 178(2) के अंतर्गत जोतों के विभाजन एवं मूल्यांकन के आवंटन के संबंध में
b. धारा 179(2) के अंतर्गत वृक्षों के अधिकार के संबंध में
c. धारा 173 के अंतर्गत त्याग के संबंध में
d. धारा 170 के अंतर्गत दावों के संबंध में
124. धारा 258(2)(xliv)(ख) का क्या हुआ है?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964 द्वारा हटा दिया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976 द्वारा हटा दिया गया
d. संशोधित किया गया
125. धारा 258(2)(xliv-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 178-ए के अंतर्गत भूमिस्वामी के जीवनकाल में विभाजन एवं मूल्यांकन के आवंटन के संबंध में
b. धारा 170-बी के अंतर्गत सूचना के संबंध में
c. धारा 173 के अंतर्गत त्याग के संबंध में
d. धारा 179 के अंतर्गत वृक्षों के संबंध में
126. धारा 258(2)(xlv) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 179(2) के अंतर्गत वृक्षों में अधिकार खरीदने के आवेदनों के संबंध में राजस्व अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु
b. धारा 178 के अंतर्गत विभाजन के संबंध में
c. धारा 170 के अंतर्गत कब्जे के दावों के संबंध में
d. धारा 166 के अंतर्गत सीमांकन के संबंध में
127. धारा 258(2)(xlvi) का क्या हुआ है?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया
b. संशोधित किया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964 द्वारा हटा दिया गया
d. पुनः अधिनियमित किया गया
128. धारा 258(2) के कौन-से खंड मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिए गए?
a. खंड (xlii) से (xlvi)
b. खंड (xlvii) से (li)
c. खंड (lii) से (lv)
d. खंड (lvi) से (lx)
129. धारा 258(2)(lii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. अध्याय XV के अंतर्गत भू-राजस्व में वृद्धि और कमी के आकलन के विनियमन के संबंध में
b. भूमि विभाजन के संबंध में
c. पट्टा निर्धारण के संबंध में
d. वृक्षों के हस्तांतरण के संबंध में
130. धारा 258(2)(liii) के अनुसार नियम किन विषयों पर बनाए जा सकते हैं?
a. केवल पटेलों के पारिश्रमिक के संबंध में
b. केवल पटेलों की नियुक्ति के संबंध में
c. धारा 222(1) के अंतर्गत पटेलों की नियुक्ति, कर्तव्यों के वितरण, पारिश्रमिक, धारा 224 के अतिरिक्त कर्तव्यों, धारा 226 के अंतर्गत पद से हटाने तथा धारा 228 के अंतर्गत स्थानापन्न की नियुक्ति के संबंध में
d. केवल पटेलों को हटाने के संबंध में
131. धारा 258(2)(liv) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. ग्राम स्वशासन, ग्राम स्वच्छता, पशुओं के शवों का दफन, कुओं की सुरक्षा एवं बाड़बंदी, ग्राम सड़कों के रखरखाव तथा समान विषयों के संबंध में
b. केवल ग्राम स्वच्छता के संबंध में
c. केवल ग्राम सड़कों के रखरखाव के संबंध में
d. केवल कुओं की सुरक्षा के संबंध में
132. धारा 258(2)(lv)(क) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. कोटवारों की नियुक्ति, दंड, निलंबन एवं बर्खास्तगी के संबंध में
b. केवल कोटवारों की नियुक्ति के संबंध में
c. केवल कोटवारों के दंड के संबंध में
d. केवल कोटवारों की बर्खास्तगी के संबंध में
133. धारा 258(2)(lv)(ख) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. कोटवारों के वेतन के संबंध में
b. कोटवारों के कर्तव्यों एवं पर्यवेक्षण की विधि के संबंध में
c. कोटवारों के स्थानांतरण के संबंध में
d. कोटवारों के अवकाश के संबंध में
134. धारा 258(2)(lvi) का क्या हुआ है?
a. संशोधित किया गया
b. प्रतिस्थापित किया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया
d. पुनः अधिनियमित किया गया
135. धारा 258(2)(lvii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 233 के अंतर्गत रखे जाने वाले अभिलेखों के संबंध में
b. धारा 234 के अंतर्गत निस्तार पत्रक के संबंध में
c. धारा 242 के अंतर्गत वाजिब-उल-अर्ज़ के संबंध में
d. धारा 248 के अंतर्गत बेदखली के संबंध में
136. धारा 258(2)(lvii-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 233-ए के अंतर्गत रखे जाने वाले अभिलेखों के संबंध में
b. धारा 233 के अंतर्गत अभिलेखों के संबंध में
c. धारा 234 के अंतर्गत निस्तार पत्रक के संबंध में
d. धारा 242 के अंतर्गत वाजिब-उल-अर्ज़ के संबंध में
137. धारा 258(2)(lviii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 234(2) के अंतर्गत ग्रामीणों की इच्छाओं का पता लगाने की विधि के संबंध में
b. ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में
c. कोटवारों की नियुक्ति के संबंध में
d. पटेलों के कर्तव्यों के संबंध में
138. धारा 258(2)(lix)(क) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 237(1) के अंतर्गत निस्तार अधिकारों के प्रयोग हेतु खाली भूमि अलग रखने के संबंध में
b. धारा 237(3) के अंतर्गत डायवर्जन के संबंध में
c. धारा 239 के अंतर्गत वृक्षों के संबंध में
d. धारा 241 के अंतर्गत वृक्ष कटाई के संबंध में
139. धारा 258(2)(lix)(ख) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 237(1)(के) के अंतर्गत निस्तार अधिकारों के प्रयोग हेतु अन्य उद्देश्यों के संबंध में
b. धारा 237(3) के अंतर्गत डायवर्जन के संबंध में
c. धारा 239(6) के अंतर्गत मुआवजे के संबंध में
d. धारा 240 के अंतर्गत वृक्षों के संबंध में
140. धारा 258(2)(lix)(ग) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 237(3) के अंतर्गत खाली भूमि के डायवर्जन के विनियमन के संबंध में
b. धारा 239 के अंतर्गत वृक्षारोपण के संबंध में
c. धारा 241 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में
d. धारा 242 के अंतर्गत वाजिब-उल-अर्ज़ के संबंध में
141. धारा 258(2)(lx) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 239(6) के अंतर्गत मुआवजे की गणना की विधि के संबंध में
b. धारा 237(3) के अंतर्गत डायवर्जन के संबंध में
c. धारा 241 के अंतर्गत वृक्ष कटाई के संबंध में
d. धारा 242 के अंतर्गत प्रकाशन के संबंध में
142. धारा 258(2)(lxi) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 240(1) के अंतर्गत वृक्षों की कटाई तथा धारा 240(3) के अंतर्गत वन वृद्धि के नियंत्रण, प्रबंधन, कटाई एवं हटाने के विनियमन के संबंध में
b. केवल वृक्षों की कटाई के संबंध में
c. केवल वन प्रबंधन के संबंध में
d. केवल वृक्ष हटाने के संबंध में
143. धारा 258(2)(lxii) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 241 के अंतर्गत आदेश की घोषणा की विधि तथा वृक्षों की कटाई या हटाने के विनियमन के संबंध में
b. धारा 239 के अंतर्गत मुआवजे के संबंध में
c. धारा 237 के अंतर्गत निस्तार के संबंध में
d. धारा 242 के अंतर्गत वाजिब-उल-अर्ज़ के संबंध में
144. धारा 258(2)(lxiii)(क) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 242(1) में वर्णित रीति-रिवाजों का पता लगाने एवं उन्हें दर्ज करने की विधि के संबंध में
b. धारा 242(2) के अंतर्गत प्रकाशन के संबंध में
c. धारा 241 के अंतर्गत अधिसूचना के संबंध में
d. धारा 239 के अंतर्गत वृक्षारोपण के संबंध में
145. धारा 258(2)(lxiii)(ख) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 242(2) के अंतर्गत वाजिब-उल-अर्ज़ के प्रकाशन की विधि के संबंध में
b. धारा 242(1) के अंतर्गत रीति-रिवाज दर्ज करने के संबंध में
c. धारा 237 के अंतर्गत निस्तार के संबंध में
d. धारा 233 के अंतर्गत अभिलेखों के संबंध में
146. धारा 258(2)(lxiv) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 244 के अंतर्गत आबादी क्षेत्र में स्थलों के निपटान की विधि के संबंध में
b. धारा 249 के अंतर्गत मछली पकड़ने के संबंध में
c. धारा 250 के अंतर्गत कब्जा बहाली के संबंध में
d. धारा 251 के अंतर्गत मुआवजे के संबंध में
147. धारा 258(2)(lxv) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 249 के अंतर्गत मछली पकड़ने, जानवरों को पकड़ने, शिकार करने, गोली मारने तथा राज्य सरकार की भूमि से सामग्री हटाने के विनियमन के संबंध में
b. धारा 244 के अंतर्गत आबादी क्षेत्र के निपटान के संबंध में
c. धारा 251 के अंतर्गत टैंकों के संबंध में
d. धारा 256 के अंतर्गत अभिलेखों के संबंध में
148. धारा 258(2)(lxv-ए) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 249 के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से
b. धारा 250 के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से
c. धारा 251 के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से
d. धारा 252 के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से
149. धारा 258(2)(lxvi)(क) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 251(2) के अंतर्गत आवेदन के प्रपत्र के संबंध में
b. धारा 251(6) के अंतर्गत जल उपयोग के संबंध में
c. धारा 250 के अंतर्गत आवेदन के संबंध में
d. धारा 249 के अंतर्गत परमिट के संबंध में
150. धारा 258(2)(lxvi)(ख) के अनुसार नियम किस संबंध में बनाए जा सकते हैं?
a. धारा 251(6) के अंतर्गत टैंकों से जल के उपयोग के विनियमन के संबंध में
b. धारा 251(2) के अंतर्गत आवेदन के संबंध में
c. धारा 249 के अंतर्गत शिकार के संबंध में
d. धारा 244 के अंतर्गत आबादी क्षेत्र के संबंध में
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