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MP Land Revenue 1959 MCQs Set- 15 (Hindi Medium)
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1. धारा 240(1) के अनुसार वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध या विनियमन किस माध्यम से किया जाएगा?
a. राजपत्र अधिसूचना द्वारा
b. इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा
c. कलेक्टर के आदेश द्वारा
d. ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा
2. धारा 240(1) के अनुसार यह प्रतिबंध किन भूमि पर बसे गांवों में लगाया जा सकता है?
a. केवल सरकारी भूमि पर बसे गांवों में
b. केवल निजी भूमि पर बसे गांवों में
c. भूमिस्वामी या राज्य सरकार की भूमि पर बसे गांवों में
d. केवल वन भूमि पर बसे गांवों में
3. धारा 240(1) के अनुसार राज्य सरकार वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध कब लगा सकती है?
a. केवल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में
b. जब वह संतुष्ट हो कि ऐसा जनहित में है या मृदा अपरदन को रोकने के लिए आवश्यक है
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. केवल कलेक्टर की अनुशंसा पर
4. धारा 240(2) के अनुसार राज्य सरकार नियम बनाते समय क्या प्रावधान कर सकती है?
a. सभी नियम पूरे राज्य पर लागू होंगे
b. सभी या कोई भी नियम केवल अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू होंगे
c. नियम केवल ग्राम पंचायत पर लागू होंगे
d. नियम केवल वन क्षेत्रों पर लागू होंगे
5. धारा 240(2) के अनुसार नियमों के लागू होने वाला क्षेत्र कौन निर्दिष्ट करेगा?
a. कलेक्टर
b. राज्य सरकार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. ग्राम पंचायत
6. धारा 240(3) के अनुसार राज्य सरकार किन विषयों के संबंध में नियम बना सकती है?
a. निजी भूमि पर वृक्षारोपण के संबंध में
b. राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर वनों की वृद्धि, नियंत्रण, प्रबंधन, कटाई या हटाने के संबंध में
c. केवल वृक्षों की बिक्री के संबंध में
d. केवल वन उपज के परिवहन के संबंध में
7. धारा 241 का विषय क्या है?
a. सरकारी वन से लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय
b. वृक्षों का हस्तांतरण
c. निस्तार अधिकार
d. वाजिब-उल-अर्ज़
8. धारा 241(1) के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचित क्षेत्र कब घोषित कर सकती है?
a. जब वह संतुष्ट हो कि सरकारी वन से लकड़ी की चोरी रोकने हेतु ऐसे वनों से सटे क्षेत्रों में लकड़ी की कटाई एवं हटाने का विनियमन जनहित में आवश्यक है
b. केवल वन विभाग की अनुशंसा पर
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. केवल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर
9. धारा 241(1) के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करेगा?
a. कलेक्टर
b. राज्य सरकार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. वन संरक्षक
10. धारा 241(1) के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा किस माध्यम से की जाएगी?
a. अधिसूचना द्वारा
b. राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा
c. कलेक्टर के आदेश द्वारा
d. ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा
11. धारा 241(2) के अनुसार उपधारा (1) के अंतर्गत प्रकाशित आदेश कहाँ घोषित किया जाएगा?
a. जिला मुख्यालय में
b. अधिसूचित क्षेत्र में शामिल सभी गांवों में
c. केवल तहसील कार्यालय में
d. केवल वन कार्यालय में
12. धारा 241(2) के अनुसार आदेश किस प्रकार घोषित किया जाएगा?
a. राजपत्र द्वारा
b. निर्धारित तरीके से
c. समाचार पत्र में
d. ग्राम सभा की बैठक में
13. धारा 241(3) के अनुसार यह प्रावधान किस धारा के बावजूद लागू होगा?
a. धारा 180
b. धारा 239
c. धारा 179
d. धारा 242
14. धारा 241(3) के अनुसार यह प्रावधान किसके अधीन होगा?
a. धारा 240 के प्रावधानों के अधीन
b. धारा 241(5) के प्रावधानों के अधीन
c. धारा 242 के प्रावधानों के अधीन
d. धारा 243 के प्रावधानों के अधीन
15. धारा 241(3) के अनुसार आदेश घोषित होने के बाद कोई व्यक्ति किस प्रयोजन से लकड़ी के वृक्ष नहीं काट सकता?
a. घरेलू उपयोग के लिए
b. विक्रय के लेन-देन या व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजन से
c. कृषि प्रयोजन के लिए
d. धार्मिक प्रयोजन के लिए
16. धारा 241(3) के अनुसार लकड़ी के वृक्षों की कटाई या तना हटाना कब वैध होगा?
a. कलेक्टर की मौखिक अनुमति से
b. इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार
c. ग्राम पंचायत की अनुमति से
d. किसी भी समय
17. धारा 241(4) के अनुसार उपधारा (3) या नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड कौन देगा?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. वन अधिकारी
18. धारा 241(4) के अनुसार दण्ड किस आदेश द्वारा लगाया जाएगा?
a. मौखिक आदेश द्वारा
b. उप-विभागीय अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा
c. कलेक्टर के आदेश द्वारा
d. न्यायालय के आदेश द्वारा
19. धारा 241(4) के अनुसार अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. एक हजार रुपये
b. दो हजार रुपये
c. पाँच हजार रुपये
d. दस हजार रुपये
20. धारा 241(4) के अनुसार उल्लंघन में काटे गए लकड़ी के वृक्षों के संबंध में क्या आदेश दिया जाएगा?
a. नीलामी का आदेश
b. जब्ती का आदेश
c. विक्रय का आदेश
d. पुनः रोपण का आदेश
21. धारा 241(5) के अनुसार उपधारा (3) एवं (4) का प्रावधान कब लागू नहीं होगा?
a. जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि से एक वर्ष में अपने वास्तविक कृषि या घरेलू प्रयोजन के लिए दो घन मीटर तक लकड़ी काटे या हटाए
b. जब ग्राम पंचायत अनुमति दे
c. जब कलेक्टर अनुमति दे
d. जब वन विभाग अनुमति दे
22. धारा 241(5) के अनुसार यह छूट किस शर्त पर मिलेगी?
a. यदि ग्राम पंचायत अनुमति दे
b. यदि कटाई या हटाना मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अन्य प्रावधानों के अनुसार हो
c. यदि वन विभाग अनुमति दे
d. यदि न्यायालय आदेश दे
23. धारा 242 का विषय क्या है?
a. निस्तार पत्रक
b. वाजिब-उल-अर्ज़
c. मार्ग का अधिकार
d. सरकारी वन
24. धारा 242(1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम में रीति-रिवाजों का पता लगाकर उन्हें कौन दर्ज करेगा?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. ग्राम पंचायत
25. धारा 242(1) के अनुसार रीति-रिवाजों का पता लगाकर उन्हें कब दर्ज किया जाएगा?
a. प्रत्येक दस वर्ष में
b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने के तुरंत बाद
c. बंदोबस्त के समय
d. ग्राम पंचायत के गठन के बाद
26. धारा 242(1) के अनुसार यह कार्य किस प्रकार किया जाएगा?
a. कलेक्टर के विवेकानुसार
b. निर्धारित तरीके से
c. ग्राम सभा के निर्णय से
d. न्यायालय के आदेश से
27. धारा 242(1)(क) के अनुसार किन अधिकारों से संबंधित रीति-रिवाज दर्ज किए जाएंगे?
a. केवल सिंचाई का अधिकार
b. केवल मार्ग का अधिकार
c. सिंचाई का अधिकार, मार्ग का अधिकार तथा अन्य सुगमता अधिकार
d. केवल मछली पकड़ने का अधिकार
28. धारा 242(1)(ख) के अनुसार किस अधिकार से संबंधित रीति-रिवाज दर्ज किए जाएंगे?
a. चराई के अधिकार
b. मछली पकड़ने के अधिकार
c. खनन अधिकार
d. वृक्षों के अधिकार
29. धारा 242(1) के अनुसार अभिलेख किन भूमि या जल के संबंध में तैयार किया जाएगा?
a. केवल सरकारी भूमि के संबंध में
b. ऐसी भूमि या जल जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन में न हो
c. केवल निजी भूमि के संबंध में
d. केवल वन भूमि के संबंध में
30. धारा 242(1) के अनुसार इस अभिलेख को क्या कहा जाएगा?
a. निस्तार पत्रक
b. अधिकार अभिलेख
c. गांव का वाजिब-उल-अर्ज़
d. खसरा
31. धारा 242(2) के अनुसार वाजिब-उल-अर्ज़ का प्रकाशन कौन करेगा?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. तहसीलदार
d. ग्राम पंचायत
32. धारा 242(2) के अनुसार वाजिब-उल-अर्ज़ का प्रकाशन किस प्रकार किया जाएगा?
a. राजपत्र में
b. निर्धारित तरीके से
c. समाचार पत्र में
d. ग्राम सभा द्वारा
33. धारा 242(3) के अनुसार प्रविष्टि से पीड़ित व्यक्ति किस न्यायालय में वाद दायर कर सकता है?
a. राजस्व न्यायालय
b. सिविल न्यायालय
c. उच्च न्यायालय
d. तहसील न्यायालय
34. धारा 242(3) के अनुसार वाद किस उद्देश्य से दायर किया जा सकता है?
a. भू-राजस्व कम कराने के लिए
b. प्रविष्टि को रद्द या संशोधित कराने के लिए
c. भूमि का विभाजन कराने के लिए
d. मुआवजा प्राप्त करने के लिए
35. धारा 242(3) के अनुसार वाद कितनी अवधि के भीतर दायर किया जाएगा?
a. छह माह के भीतर
b. एक वर्ष के भीतर
c. दो वर्ष के भीतर
d. तीन वर्ष के भीतर
36. धारा 242(4) के अनुसार वाजिब-उल-अर्ज़ कब अंतिम और निर्णायक होगा?
a. प्रकाशन के तुरंत बाद
b. सिविल न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए
c. कलेक्टर की स्वीकृति के बाद
d. राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद
37. धारा 242(5) के अनुसार वाजिब-उल-अर्ज़ में संशोधन या नई प्रविष्टि कौन कर सकता है?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. ग्राम पंचायत
38. धारा 242(5) के अनुसार संशोधन किसके आवेदन पर किया जा सकता है?
a. केवल कलेक्टर के आवेदन पर
b. किसी इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर या स्वयं की पहल पर
c. केवल ग्राम पंचायत के आवेदन पर
d. केवल राज्य सरकार के आवेदन पर
39. धारा 242(5)(क) के अनुसार संशोधन का आधार क्या है?
a. सभी इच्छुक व्यक्तियों की संशोधन की इच्छा
b. कलेक्टर का आदेश
c. ग्राम पंचायत का प्रस्ताव
d. राज्य सरकार की अधिसूचना
40. धारा 242(5)(ख) के अनुसार संशोधन का आधार क्या है?
a. राजस्व अधिकारी का आदेश
b. दीवानी मुकदमे के निर्णय से प्रविष्टि का त्रुटिपूर्ण घोषित होना
c. ग्राम सभा का निर्णय
d. कलेक्टर की रिपोर्ट
41. धारा 242(5)(ग) के अनुसार संशोधन का आधार क्या है?
a. प्रविष्टि का दीवानी न्यायालय या राजस्व अधिकारी के निर्णय/आदेश के अनुरूप न होना
b. भूमि का विक्रय
c. भू-राजस्व का भुगतान
d. फसल का परिवर्तन
42. धारा 242(5)(घ) के अनुसार संशोधन का आधार क्या है?
a. भू-राजस्व में वृद्धि
b. अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में निर्णय या आदेश का परिवर्तित हो जाना
c. भूमि का विभाजन
d. भूमि का हस्तांतरण
43. धारा 242(5)(ङ) के अनुसार संशोधन का आधार क्या है?
a. सिविल न्यायालय द्वारा गांव की किसी प्रथा का समाप्त किया जाना
b. ग्राम पंचायत का प्रस्ताव
c. कलेक्टर की अनुशंसा
d. राज्य सरकार की अधिसूचना
44. धारा 243 का विषय क्या है?
a. निस्तार पत्रक
b. आबादी
c. वाजिब-उल-अर्ज़
d. सरकारी वन
45. धारा 243(1) के अनुसार आबादी के लिए अतिरिक्त क्षेत्र आरक्षित कौन कर सकता है?
a. तहसीलदार
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. कलेक्टर
d. राज्य सरकार
46. धारा 243(1) के अनुसार कलेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र कब आरक्षित कर सकता है?
a. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर
b. जब उसकी राय में आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र अपर्याप्त हो
c. केवल राज्य सरकार के आदेश पर
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
47. धारा 243(1) के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र किस भूमि में से आरक्षित किया जाएगा?
a. कृषि भूमि में से
b. वन भूमि में से
c. गांव की खाली भूमि में से
d. निजी भूमि में से
48. धारा 243(2) के अनुसार आबादी के लिए खाली भूमि उपलब्ध न होने पर भूमि कौन अधिग्रहित कर सकता है?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. राज्य सरकार
d. ग्राम पंचायत
49. धारा 243(2) के अनुसार भूमि किस उद्देश्य से अधिग्रहित की जा सकती है?
a. औद्योगिक विकास के लिए
b. आबादी के विस्तार के लिए
c. वन विकास के लिए
d. सड़क निर्माण के लिए
50. धारा 243(3) के अनुसार ऐसे अधिग्रहण पर कौन-सा अधिनियम लागू होगा?
a. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
b. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
c. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
d. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
51. धारा 243(3) के अनुसार मुआवजा किस अधिनियम के अनुसार देय होगा?
a. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अनुसार
b. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार
c. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
d. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार
52. धारा 244 का विषय क्या है?
a. आबादी
b. आबादी स्थलों का आवंटन
c. भवन स्थल
d. निस्तार भूमि
53. धारा 244 के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा कौन आवंटित करेगा?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. तहसीलदार
d. राज्य सरकार
54. धारा 244 के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा किसके अधीन आवंटित किया जाएगा?
a. कलेक्टर के आदेशों के अधीन
b. इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन
c. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अधीन
d. न्यायालय के आदेशों के अधीन
55. धारा 245 का विषय क्या है?
a. आबादी स्थलों का आवंटन
b. मकान के लिए भूमि राजस्व से मुक्त भूमि रखने का अधिकार
c. भवन निर्माण की अनुमति
d. ग्राम आबादी का विस्तार
56. धारा 245 के अनुसार संशोधन अधिनियम, 2018 के प्रारंभ के समय आबादी में उचित आयामों का भवन स्थल किन व्यक्तियों के लिए भूमि राजस्व से मुक्त होगा?
a. केवल भूमिस्वामी के लिए
b. केवल कोटवार के लिए
c. कोटवार, भूमिधारक, कृषि कारीगर या कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत व्यक्ति के लिए
d. सभी ग्रामवासियों के लिए
57. धारा 245 के अनुसार उक्त भवन स्थल किस भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा?
a. विकास शुल्क के भुगतान के लिए
b. पंजीयन शुल्क के भुगतान के लिए
c. भूमि राजस्व के भुगतान के लिए
d. स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए
58. धारा 246 का विषय क्या है?
a. आबादी स्थलों का आवंटन
b. आबादी में मकान के लिए जमीन रखने वाले व्यक्तियों के अधिकार
c. खनिजों पर सरकार का स्वामित्व
d. भवन निर्माण की अनुमति
59. धारा 246 के अनुसार संशोधन अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पहले आबादी में वैध रूप से मकान की भूमि धारण करने वाला व्यक्ति क्या होगा?
a. पट्टेदार
b. सरकारी पट्टेदार
c. भूमिस्वामी
d. अधिभोगी
60. धारा 247 का विषय क्या है?
a. खनन पट्टा
b. खनिजों पर सरकार का स्वामित्व
c. सार्वजनिक भूमि
d. भू-अधिग्रहण
61. धारा 247(1) के अनुसार सभी खनिजों, खानों और भंडारों का अधिकार किसमें निहित होगा?
a. भूमिस्वामी में
b. कलेक्टर में
c. राज्य सरकार में
d. ग्राम पंचायत में
62. धारा 247(1) के अनुसार यह प्रावधान कब लागू नहीं होगा?
a. जब कलेक्टर अनुमति दे
b. जब न्यायालय आदेश दे
c. जब सरकार के अनुदान की शर्तों में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान हो
d. जब भूमि निजी हो
63. धारा 247(2) के अनुसार खानों और खदानों के अधिकार में क्या शामिल है?
a. केवल खनिज निकालने का अधिकार
b. केवल उत्खनन का अधिकार
c. खनन एवं उत्खनन हेतु भूमि तक पहुंच तथा सहायक प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि पर कब्जा
d. केवल खनिज का विक्रय
64. धारा 247(2) के अनुसार सहायक प्रयोजनों में क्या-क्या शामिल हैं?
a. केवल कार्यालय
b. केवल श्रमिक आवास
c. कार्यालय, श्रमिक आवास, मशीनरी, खनिज भंडारण, अपशिष्ट निक्षेपण, सड़क, रेलवे, ट्राम लाइन आदि
d. केवल सड़क
65. धारा 247(3) के अनुसार सरकार द्वारा अधिकार सौंपे जाने पर शक्तियां किसके द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं?
a. राज्य सरकार
b. कलेक्टर
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. तहसीलदार
66. धारा 247(3) के अनुसार शक्तियां किस माध्यम से प्रत्यायोजित की जाएंगी?
a. अधिसूचना द्वारा
b. मौखिक आदेश द्वारा
c. लिखित आदेश द्वारा
d. राजपत्र द्वारा
67. धारा 247(3) के परंतुक के अनुसार शक्तियों के प्रत्यायोजन से पहले क्या आवश्यक है?
a. केवल राज्य सरकार की अनुमति
b. केवल कलेक्टर की अनुमति
c. प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस देना तथा उनकी आपत्तियां सुनना
d. केवल ग्राम सभा की स्वीकृति
68. धारा 247(4) के अनुसार अधिकारों के उल्लंघन पर मुआवजा कौन देगा?
a. भूमिस्वामी
b. सरकार या उसका प्रतिनिधि
c. तहसीलदार
d. ग्राम पंचायत
69. धारा 247(4) के अनुसार मुआवजे की गणना कौन करेगा?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. उप-विभागीय अधिकारी या निर्णय अस्वीकार होने पर सिविल न्यायालय
d. ग्राम पंचायत
70. धारा 247(5) के अनुसार सरकार का आबंटिती भूमि पर प्रवेश कब कर सकता है?
a. किसी भी समय
b. केवल कलेक्टर की अनुमति से
c. कलेक्टर की पूर्व अनुमति तथा मुआवजे के निर्धारण एवं भुगतान के बाद
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
71. धारा 247(6) के अनुसार यदि आबंटिती मुआवजा न दे तो मुआवजा कौन वसूल करेगा?
a. तहसीलदार
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. कलेक्टर
d. सिविल न्यायालय
72. धारा 247(6) के अनुसार मुआवजा किस प्रकार वसूल किया जाएगा?
a. दीवानी डिक्री के रूप में
b. जुर्माने के रूप में
c. भू-राजस्व के बकाया के रूप में
d. स्टाम्प शुल्क के रूप में
73. धारा 247(7) के अनुसार वैध अधिकार के बिना खनिज निकालने या हटाने पर जुर्माना कौन लगाएगा?
a. तहसीलदार
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. कलेक्टर
d. राज्य सरकार
74. धारा 247(7) के अनुसार अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है?
a. खनिजों के बाजार मूल्य के बराबर
b. निकाले गए या हटाए गए खनिजों के बाजार मूल्य के दोगुने तक
c. ₹50,000 तक
d. ₹1,00,000 तक
75. धारा 247(7) के परंतुक के अनुसार यदि गणना की गई राशि एक हजार रुपये से कम हो तो अधिकतम जुर्माना कितना होगा?
a. ₹500
b. ₹750
c. ₹1,000
d. ₹2,000
76. धारा 247(8) के अनुसार अवैध रूप से निकाले गए खनिज को कौन जब्त कर सकता है?
a. तहसीलदार
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. कलेक्टर
d. पुलिस अधीक्षक
77. धारा 247 के स्पष्टीकरण के अनुसार "खनिज" में क्या शामिल है?
a. केवल पत्थर
b. केवल रेत
c. ऐसी रेत या मिट्टी जिसे राज्य सरकार वाणिज्यिक मूल्य का घोषित करे या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक माने
d. केवल धातुएँ
78. धारा 248 का विषय क्या है?
a. सरकारी भूमि का आवंटन
b. भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर दंड
c. भूमि का विभाजन
d. भूमि का अधिग्रहण
79. धारा 248(1) के अनुसार किन भूमियों पर अनाधिकृत कब्जा करने या बनाए रखने पर यह धारा लागू होगी?
a. केवल कृषि भूमि
b. केवल निजी भूमि
c. खाली भूमि, आबादी, सेवा भूमि, धारा 237 के अधीन आरक्षित भूमि या सरकार, प्राधिकरण, निगमित निकाय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन गठित संस्था की भूमि
d. केवल वन भूमि
80. धारा 248(1) के अनुसार अनाधिकृत कब्जाधारी को कौन बेदखल कर सकता है?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. ग्राम पंचायत
81. धारा 248(1) के अनुसार बेदखली का आदेश कौन पारित करेगा?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. सिविल न्यायालय
82. धारा 248(1) के अनुसार यदि कब्जाधारी निर्धारित समय में फसल, भवन या निर्माण नहीं हटाए तो क्या होगा?
a. उन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा
b. उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा
c. उन्हें जब्त कर लिया जाएगा
d. उन्हें ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा
83. धारा 248(1) के अनुसार जब्त संपत्ति का निपटान किसके निर्देशानुसार होगा?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. तहसीलदार
d. ग्राम पंचायत
84. धारा 248(1) के अनुसार फसल, भवन या निर्माण हटाने तथा भूमि को मूल स्थिति में लाने की लागत कैसे वसूल होगी?
a. न्यायालय शुल्क के रूप में
b. स्टाम्प शुल्क के रूप में
c. भू-राजस्व के बकाया के रूप में
d. जुर्माने के रूप में
85. धारा 248(1) के अनुसार अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. ₹50,000 तक
b. ₹75,000 तक
c. ₹1,00,000 तक
d. ₹2,00,000 तक
86. धारा 248(1) के अनुसार प्रथम बेदखली के बाद अवैध कब्जा जारी रहने पर प्रतिदिन अधिकतम कितना अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. ₹10 प्रतिदिन
b. ₹20 प्रतिदिन
c. ₹50 प्रतिदिन
d. ₹100 प्रतिदिन
87. धारा 248(1) के अनुसार जुर्माने की राशि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है?
a. राजस्व वृद्धि के लिए
b. ग्राम पंचायत निधि में जमा करने के लिए
c. अतिक्रमण से हानि या चोट पहुंचने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए
d. न्यायालय व्यय के लिए
88. धारा 248(1) के परंतुक के अनुसार तहसीलदार किन अतिक्रमणों के संबंध में इस उपधारा की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा?
a. सभी निजी भूमि के अतिक्रमण
b. निर्दिष्ट तिथियों से पूर्व बने भवनों या निर्माणों द्वारा किए गए अतिक्रमण
c. सभी सरकारी भूमि के अतिक्रमण
d. केवल कृषि भूमि के अतिक्रमण
89. धारा 248(1) के स्पष्टीकरण के अनुसार "विलयित राज्य" का अर्थ किस अधिनियम में दिया गया है?
a. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959
b. मध्य प्रदेश विलयित राज्य विधियाँ (राज्य) अधिनियम, 1950
c. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
d. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013
90. धारा 248(1-ए) के अनुसार अनाधिकृत कब्जे के संबंध में प्रस्ताव कौन पारित करेगी?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. ग्राम पंचायत
d. ग्राम सभा
91. धारा 248(1-ए) के अनुसार तहसीलदार कितने दिनों के भीतर कार्यवाही प्रारंभ एवं पूर्ण करेगा?
a. 15 दिनों के भीतर
b. 30 दिनों के भीतर
c. 45 दिनों के भीतर
d. 60 दिनों के भीतर
92. धारा 248(1-ए) के अनुसार तहसीलदार अपनी कार्रवाई की सूचना किसे देगा?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. ग्राम पंचायत
d. पुलिस अधीक्षक
93. धारा 248(2) के अनुसार तहसीलदार अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है?
a. ₹500
b. ₹1,000
c. ₹1,500
d. ₹5,000
94. धारा 248(2) के अनुसार अधिक जुर्माना आवश्यक होने पर तहसीलदार क्या करेगा?
a. स्वयं आदेश पारित करेगा
b. मामला कलेक्टर को भेजेगा
c. मामला उप-विभागीय अधिकारी को भेजेगा
d. न्यायालय में वाद दायर करेगा
95. धारा 248(2) के अनुसार अधिक जुर्माने के संबंध में अंतिम आदेश कौन पारित करेगा?
a. कलेक्टर
b. तहसीलदार
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. आयुक्त
96. धारा 248(2-ए) के अनुसार बेदखली आदेश के बाद सात दिनों से अधिक अनाधिकृत कब्जा बनाए रखने पर किसके आदेश से गिरफ्तारी होगी?
a. तहसीलदार
b. कलेक्टर
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. पुलिस अधीक्षक
97. धारा 248(2-ए) के अनुसार प्रथम बेदखली के मामले में अधिकतम कितनी अवधि के लिए सिविल कारागार भेजा जा सकता है?
a. सात दिन
b. पंद्रह दिन
c. एक माह
d. तीन माह
98. धारा 248(2-ए) के अनुसार द्वितीय या बाद की बेदखली के मामले में अधिकतम कितनी अवधि के लिए सिविल कारागार भेजा जा सकता है?
a. एक माह
b. दो माह
c. तीन महीने
d. छह महीने
99. धारा 248(2-ए) के प्रथम परंतुक के अनुसार गिरफ्तारी से पूर्व क्या आवश्यक है?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट
b. केवल कलेक्टर की अनुमति
c. कारण बताओ नोटिस एवं सुनवाई का अवसर
d. केवल ग्राम पंचायत की अनुशंसा
100. धारा 248(2-ए) के प्रथम परंतुक के अनुसार किन अतिक्रमणों पर यह कार्रवाई नहीं होगी?
a. सभी निजी भूमि के अतिक्रमण
b. सरकारी एवं नज़ूल भूमि के उन अतिक्रमणों पर जिनके निपटारे हेतु सरकार ने समय-समय पर आदेश जारी किए हैं
c. सभी कृषि भूमि के अतिक्रमण
d. सभी वन भूमि के अतिक्रमण
101. धारा 248(2-ए) के द्वितीय परंतुक के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी व्यक्ति को कब रिहा कर सकता है?
a. जुर्माना भरने पर
b. जब वह संतुष्ट हो कि अनाधिकृत कब्जा खाली कर दिया गया है
c. न्यायालय के आदेश पर
d. कलेक्टर की अनुमति से
102. धारा 248(2-ए) के तृतीय परंतुक के अनुसार किसे गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाएगा?
a. वरिष्ठ नागरिक को
b. दिव्यांग व्यक्ति को
c. किसी महिला को
d. नाबालिग को
103. धारा 248(2-ख) के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. राज्य सरकार
d. तहसीलदार
104. धारा 248(3) का क्या हुआ है?
a. प्रतिस्थापित किया गया
b. संशोधित किया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2000 द्वारा हटा दिया गया
d. निरस्त कर पुनः लागू किया गया
105. धारा 248(4) का क्या हुआ है?
a. प्रतिस्थापित किया गया
b. संशोधित किया गया
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976 द्वारा हटा दिया गया
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिया गया
106. धारा 249 का विषय क्या है?
a. मछली पालन
b. मछली पकड़ने, शिकार आदि का विनियमन
c. वन्यजीव संरक्षण
d. जलाशयों का प्रबंधन
107. धारा 249(1) के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. राज्य सरकार
d. तहसीलदार
108. धारा 249(1)(क) के अनुसार नियम किस विषय के विनियमन के लिए बनाए जा सकते हैं?
a. निजी तालाबों में मछली पकड़ने के लिए
b. सरकारी तालाबों में मछली पकड़ने के लिए
c. नदियों में नौकायन के लिए
d. सिंचाई के लिए
109. धारा 249(1)(ख) के अनुसार नियम किस विषय के विनियमन के लिए बनाए जा सकते हैं?
a. पशुपालन के लिए
b. जानवरों के उपचार के लिए
c. गांवों में जानवरों को पकड़ने, उनका शिकार करने या उन्हें गोली मारने के लिए
d. पशुओं के विक्रय के लिए
110. धारा 249(1)(ग) के अनुसार नियम किस विषय के विनियमन के लिए बनाए जा सकते हैं?
a. निजी भूमि से मिट्टी हटाने के लिए
b. राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि से किसी भी प्रकार की सामग्री हटाने के लिए
c. कृषि भूमि से फसल काटने के लिए
d. ग्राम पंचायत की भूमि से रेत हटाने के लिए
111. धारा 249(2) के अनुसार नियमों में किसका प्रावधान किया जा सकता है?
a. केवल लाइसेंस का
b. केवल जुर्माने का
c. परमिट जारी करने का
d. केवल पंजीयन का
112. धारा 249(2) के अनुसार नियमों में परमिट से संबंधित किस बात का प्रावधान किया जा सकता है?
a. केवल परमिट की अवधि का
b. केवल परमिट रद्द करने का
c. परमिटों से जुड़ी शर्तों का
d. केवल परमिट के नवीनीकरण का
113. धारा 249(2) के अनुसार नियमों में और किस बात का प्रावधान किया जा सकता है?
a. परमिट के लिए शुल्क लगाने का
b. केवल सुरक्षा जमा का
c. केवल अपील का
d. केवल निरीक्षण का
114. धारा 249(2) के अनुसार नियमों में और किन विषयों का प्रावधान किया जा सकता है?
a. केवल दंड का
b. केवल लाइसेंस नवीनीकरण का
c. अन्य संबंधित मामलों का
d. केवल पंजीयन प्रक्रिया का
115. धारा 250 का विषय क्या है?
a. अनाधिकृत कब्जा
b. अनुचित रूप से बेदखल किए गए भूमिस्वामी की बहाली
c. भूमि का विभाजन
d. भूमि का अधिग्रहण
116. धारा 250(1)(क) के अनुसार आवेदन कौन कर सकता है?
a. कोई भी व्यक्ति
b. केवल कलेक्टर
c. अनुचित रूप से बेदखल किया गया भूमिस्वामी या उसका उत्तराधिकारी
d. केवल ग्राम पंचायत
117. धारा 250(1)(क) के अनुसार आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. तहसीलदार
d. सिविल न्यायालय
118. धारा 250(1)(क) के अनुसार तहसीलदार सबसे पहले क्या करेगा?
a. कब्जा वापस दिलाएगा
b. जुर्माना लगाएगा
c. कब्जाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा
d. भूमि जब्त करेगा
119. धारा 250(1)(क) के अनुसार कारण बताओ नोटिस किस उद्देश्य से जारी किया जाएगा?
a. जुर्माना वसूलने के लिए
b. भूमि का मूल्यांकन करने के लिए
c. कब्जे का आधार स्पष्ट करने के लिए
d. फसल का आकलन करने के लिए
120. धारा 250(1)(क) के अनुसार नोटिस के बाद तहसीलदार क्या करेगा?
a. मामला बंद कर देगा
b. आवश्यक जांच करेगा
c. भूमि नीलाम करेगा
d. पुलिस को सौंप देगा
121. धारा 250(1)(ख) के अनुसार तहसीलदार स्वयं कार्यवाही कब प्रारंभ कर सकता है?
a. केवल आवेदन प्राप्त होने पर
b. केवल कलेक्टर के आदेश पर
c. जब उसे ज्ञात हो कि भूमिस्वामी को अनुचित रूप से बेदखल किया गया है
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
122. धारा 250(2) के अनुसार अनुचित बेदखली सिद्ध होने पर तहसीलदार क्या आदेश देगा?
a. जुर्माना लगाने का
b. भूमि अधिग्रहण का
c. भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिलाने का
d. केवल मुआवजा देने का
123. धारा 250(2) के अनुसार कब्जा किसे सौंपा जाएगा?
a. राज्य सरकार को
b. ग्राम पंचायत को
c. भूमिस्वामी को
d. कलेक्टर को
124. धारा 250(3) के अनुसार तहसीलदार अंतरिम आदेश कब पारित कर सकता है?
a. केवल अंतिम सुनवाई पर
b. जांच के किसी भी चरण में
c. केवल अपील के समय
d. केवल कलेक्टर के निर्देश पर
125. धारा 250(3) के अनुसार अंतरिम आदेश किस स्थिति में पारित किया जा सकता है?
a. जब बेदखली दस वर्ष पूर्व हुई हो
b. जब आवेदन या स्वतः संज्ञान से पूर्व छह महीने के भीतर भूमिस्वामी को बेदखल किया गया हो
c. जब केवल विवाद हो
d. जब भूमि सरकारी हो
126. धारा 250(4) के अनुसार अंतरिम आदेश के विरुद्ध व्यक्ति से क्या कराया जा सकता है?
a. शपथपत्र
b. बांड निष्पादित कराया जा सकता है
c. अनुबंध कराया जा सकता है
d. प्रतिज्ञा पत्र लिया जा सकता है
127. धारा 250(4) के अनुसार बांड का उद्देश्य क्या होगा?
a. मुआवजा देना
b. भूमि बेचने से रोकना
c. अंतिम आदेश तक भूमि पर कब्जा न करना
d. भू-राजस्व जमा करना
128. धारा 250(4) के अनुसार बांड का उल्लंघन होने पर तहसीलदार क्या कर सकता है?
a. केवल चेतावनी देगा
b. बांड को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त कर सकता है
c. भूमि नीलाम कर सकता है
d. केवल जुर्माना लगाएगा
129. धारा 250(4) के अनुसार जब्त राशि कैसे वसूल की जाएगी?
a. सिविल डिक्री के रूप में
b. स्टाम्प शुल्क के रूप में
c. भू-राजस्व के बकाया के रूप में
d. न्यायालय शुल्क के रूप में
130. धारा 250(5) के अनुसार कब्जा बहाल करते समय तहसीलदार और क्या देगा?
a. केवल कब्जा
b. केवल लागत
c. अनाधिकृत कब्जे की अवधि का मुआवजा
d. केवल फसल
131. धारा 250(5) के अनुसार मुआवजा किस दर से देय होगा?
a. ₹5,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष
b. ₹8,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष
c. प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष ₹10,000 की आनुपातिक दर से
d. ₹15,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष
132. धारा 250(5) के अनुसार मुआवजा कैसे वसूल किया जाएगा?
a. न्यायालय शुल्क के रूप में
b. भू-राजस्व के बकाया के रूप में
c. स्टाम्प शुल्क के रूप में
d. पंजीयन शुल्क के रूप में
133. धारा 250(6) के अनुसार अंतिम आदेश के बाद विपक्षी पक्ष से क्या कराया जा सकता है?
a. केवल जुर्माना
b. आदेश का उल्लंघन कर पुनः कब्जा न करने हेतु बांड निष्पादित कराया जा सकता है
c. केवल शपथपत्र
d. केवल मुआवजा
134. धारा 250(7) के अनुसार कब्जा बहाली के आदेश के बाद विपक्षी पक्ष पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. ₹10,000
b. ₹25,000
c. ₹50,000
d. ₹1,00,000
135. धारा 250(8) के अनुसार कब्जा बहाली के आदेश के बाद सात दिनों से अधिक अनाधिकृत कब्जा बनाए रखने पर गिरफ्तारी कौन करवाएगा?
a. तहसीलदार
b. कलेक्टर
c. उप-विभागीय अधिकारी
d. पुलिस अधीक्षक
136. धारा 250(8) के अनुसार प्रथम कब्जा बहाली आदेश के उल्लंघन पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए सिविल कारागार भेजा जा सकता है?
a. सात दिन
b. पंद्रह दिन
c. एक माह
d. तीन माह
137. धारा 250(8) के अनुसार द्वितीय या बाद के कब्जा बहाली आदेश के उल्लंघन पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए सिविल कारागार भेजा जा सकता है?
a. एक माह
b. दो माह
c. तीन महीने
d. छह महीने
138. धारा 250(8) के अनुसार गिरफ्तारी से पूर्व क्या आवश्यक है?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट
b. केवल कलेक्टर की अनुमति
c. कारण बताओ नोटिस एवं सुनवाई का अवसर
d. केवल ग्राम पंचायत की अनुशंसा
139. धारा 250(8) के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी व्यक्ति को समय से पहले कब रिहा कर सकता है?
a. जुर्माना भरने पर
b. जब वह संतुष्ट हो कि अनाधिकृत कब्जा खाली कर दिया गया है
c. न्यायालय के आदेश पर
d. कलेक्टर की अनुमति से
140. धारा 250 की स्पष्टीकरण-1 के अनुसार "भूमिस्वामी" में कौन शामिल है?
a. केवल कृषि भूमिस्वामी
b. केवल पट्टेदार
c. सरकारी पट्टेदार
d. केवल उत्तराधिकारी
141. धारा 250 की स्पष्टीकरण-2 के अनुसार "अनुचित रूप से बेदखल भूमिस्वामी" किसे कहा जाता है?
a. जिसे स्वेच्छा से भूमि छोड़नी पड़ी हो
b. जिसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से बेदखल किया गया हो या जिसकी भूमि पर उपयोग का अधिकार समाप्त होने के बाद भी कोई व्यक्ति अनाधिकृत कब्जा बनाए रखे
c. जिसने भूमि बेच दी हो
d. जिसने भूमि पट्टे पर दे दी हो
142. धारा 250ए को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?
a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964
b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1976
c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018
d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2000
143. धारा 250बी का विषय क्या है?
a. भूमि का विभाजन
b. भूमि आबंटिती के पक्ष में भूमि खाली करने में विफलता एक अपराध होगा
c. अनाधिकृत कब्जा
d. भूमि का त्याग
144. धारा 250बी(1) के अनुसार आवेदन कौन कर सकता है?
a. कोई भी व्यक्ति
b. केवल कलेक्टर
c. वह व्यक्ति जिसे भूमिस्वामी अधिकारों के तहत या राज्य सरकार की योजना के अनुसार भूमि आवंटित की गई हो और जो वास्तविक कब्जा प्राप्त न कर सका हो
d. केवल ग्राम पंचायत
145. धारा 250बी(1) के अनुसार आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. तहसीलदार
d. सिविल न्यायालय
146. धारा 250बी(1) के अनुसार आवेदन किस उद्देश्य से किया जाएगा?
a. भूमि का विक्रय करने के लिए
b. भूमि का विभाजन कराने के लिए
c. आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने के लिए
d. भू-राजस्व माफ कराने के लिए
147. धारा 250बी(2) के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर निर्देश कौन जारी करेगा?
a. कलेक्टर
b. उप-विभागीय अधिकारी
c. तहसीलदार
d. पुलिस अधीक्षक
148. धारा 250बी(2) के अनुसार निर्देश किस माध्यम से जारी किए जाएंगे?
a. मौखिक आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. लिखित आदेश द्वारा
d. राजपत्र द्वारा
149. धारा 250बी(2)(i) के अनुसार कब्जाधारी को क्या निर्देश दिया जाएगा?
a. जुर्माना जमा करने का
b. भूमि बेचने का
c. तत्काल भूमि खाली करने का
d. पट्टा निष्पादित करने का
150. धारा 250बी(2)(ii) के अनुसार कब्जा हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को क्या निर्देश दिया जाएगा?
a. मुआवजा देने का
b. बाधा हटाने का
c. भूमि का पंजीयन कराने का
d. भू-राजस्व जमा करने का