MP Land Revenue 1959 MCQs Set- 14 (Hindi Medium)

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1. धारा 221(2) के अनुसार यह शक्ति किसकी व्यापकता को प्रभावित किए बिना प्रयोग की जाएगी?

a. कलेक्टर की शक्तियों की व्यापकता को

b. समेकन अधिकारी की शक्तियों की व्यापकता को

c. धारा 221(1) में प्रदत्त शक्ति की व्यापकता को

d. आयुक्त की शक्तियों की व्यापकता को

2. धारा 221(2)(क) के अनुसार राज्य सरकार किसका निर्धारण करने हेतु नियम बना सकती है?

a. भूमि का बाजार मूल्य

b. धारा 206(1) के तहत आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा धारित की जाने वाली भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल

c. भू-राजस्व की दर

d. समेकन अधिकारी का वेतन

3. धारा 221(2)(ख) के अनुसार राज्य सरकार किसके लिए नियम बना सकती है?

a. धारा 209 के अंतर्गत मुआवजे के लिए

b. धारा 206 के तहत आवेदन में शामिल किए जाने वाले विवरणों के लिए

c. भू-राजस्व निर्धारण के लिए

d. जोत के विभाजन के लिए

4. धारा 221(2)(ग) के अनुसार राज्य सरकार किन विषयों पर नियम बना सकती है?

a. केवल मुआवजे के निर्धारण हेतु

b. केवल लागत के आकलन हेतु

c. समेकन अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा सलाहकार समिति या पंचायत की नियुक्ति एवं गठन के लिए

d. केवल भूमि के बाजार मूल्य हेतु

5. धारा 221(2)(घ) के अनुसार राज्य सरकार किसके निर्धारण हेतु नियम बना सकती है?

a. भू-राजस्व

b. धारा 209(3) के अंतर्गत देय मुआवजे के निर्धारण हेतु

c. भूमि कर

d. स्टाम्प शुल्क

6. धारा 221(2)(ङ) के अनुसार राज्य सरकार किसके लिए नियम बना सकती है?

a. धारा 215 के अंतर्गत लागतों के आकलन के लिए

b. धारा 206 के आवेदन के लिए

c. भू-राजस्व वसूली के लिए

d. पट्टों के पंजीकरण के लिए

7. धारा 221(2)(च) के अनुसार राज्य सरकार किसके निर्धारण हेतु नियम बना सकती है?

a. समेकन योजना के अंतर्गत लाई गई संपत्तियों एवं जमीनों के बाजार या उत्पादक मूल्य के निर्धारण हेतु

b. केवल भूमि के क्षेत्रफल के निर्धारण हेतु

c. केवल भू-राजस्व निर्धारण हेतु

d. केवल सीमांकन हेतु

8. धारा 221(2)(छ) के अनुसार राज्य सरकार किसके संबंध में नियम बना सकती है?

a. धारा 220 के अंतर्गत भारों एवं पट्टों के हस्तांतरण के संबंध में समेकन अधिकारी के मार्गदर्शन हेतु

b. केवल भूमिस्वामी के अधिकारों हेतु

c. केवल विभाजन कार्यवाही हेतु

d. केवल कलेक्टर के मार्गदर्शन हेतु

9. धारा 221(2)(ज) के अनुसार राज्य सरकार सामान्यतः किस उद्देश्य से नियम बना सकती है?

a. केवल समेकन अधिकारी के वेतन निर्धारण हेतु

b. केवल कलेक्टर के मार्गदर्शन हेतु

c. अध्याय-XVI के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों में समेकन अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों एवं व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु

d. केवल भूमिस्वामियों के अधिकारों के निर्धारण हेतु

10. धारा 222 का विषय क्या है?

a. पटवारी की नियुक्ति

b. पटेलों की नियुक्ति

c. ग्राम पंचायत का गठन

d. कोटवार की नियुक्ति

11. धारा 222(1) के अनुसार पटेल की नियुक्ति कौन कर सकता है?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. राज्य सरकार

12. धारा 222(1) के अनुसार पटेल की नियुक्ति किसके अधीन होगी?

a. धारा 221 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

b. धारा 258 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

c. धारा 250 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

d. धारा 165 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

13. धारा 222(1) के अनुसार कलेक्टर किसके लिए एक या अधिक पटेल नियुक्त कर सकता है?

a. प्रत्येक तहसील के लिए

b. प्रत्येक जिले के लिए

c. प्रत्येक ग्राम या ग्राम समूह के लिए

d. प्रत्येक राजस्व मंडल के लिए

14. धारा 222(2) के अनुसार यदि किसी ग्राम में दो या दो से अधिक पटेल हों तो उनके कर्तव्यों का वितरण कौन करेगा?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. ग्राम पंचायत

15. धारा 222(2) के अनुसार कर्तव्यों का वितरण किसके अधीन किया जाएगा?

a. धारा 221 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

b. धारा 258 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

c. धारा 250 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

d. धारा 165 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

16. धारा 222(2) के अनुसार कलेक्टर कर्तव्यों का वितरण किस प्रकार करेगा?

a. ग्राम सभा की अनुशंसा के अनुसार

b. राज्य सरकार के निर्देशानुसार

c. जैसा वह उचित समझे

d. पटवारी की अनुशंसा के अनुसार

17. धारा 222(3) के अनुसार विंध्य प्रदेश क्षेत्र में पटेल की नियुक्ति होने तक पटेल के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा?

a. कोटवार

b. ग्राम सचिव

c. पटवारी

d. तहसीलदार

18. धारा 222(3) के अनुसार विंध्य प्रदेश क्षेत्र में पटवारी को मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रयोजनों के लिए क्या माना जाएगा?

a. तहसीलदार

b. पटेल

c. ग्राम सचिव

d. राजस्व निरीक्षक

19. धारा 223 का विषय क्या है?

a. पटेलों की नियुक्ति

b. पटेलों का पारिश्रमिक

c. पटेलों के कर्तव्य

d. कोटवार का पारिश्रमिक

20. धारा 223 के अनुसार पटेलों का पारिश्रमिक कौन निर्धारित करेगा?

a. राज्य सरकार

b. तहसीलदार

c. कलेक्टर

d. उप-विभागीय अधिकारी

21. धारा 223 के अनुसार पटेलों का पारिश्रमिक किसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा?

a. कलेक्टर के आदेशों के अनुसार

b. धारा 258 के अनुसार

c. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार

d. ग्राम पंचायत के निर्णय के अनुसार

22. धारा 224 का विषय क्या है?

a. पटेलों की नियुक्ति

b. पटेलों का पारिश्रमिक

c. पटेलों के कर्तव्य

d. कोटवार के कर्तव्य

23. धारा 224(क) के अनुसार पटेल का क्या कर्तव्य है?

a. भूमि का सीमांकन करना

b. उसके माध्यम से देय भू-राजस्व, संबंधित करों, उपकरों एवं अन्य सरकारी शुल्कों की वसूली कर उन्हें सरकारी कोष में जमा करना

c. केवल भू-अभिलेख तैयार करना

d. केवल फसल का सर्वेक्षण करना

24. धारा 224(क) के अनुसार वसूली शुल्क कौन निर्धारित करता है?

a. कलेक्टर

b. तहसीलदार

c. राज्य सरकार

d. ग्राम पंचायत

25. धारा 224(ख) के अनुसार पटेल किसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा?

a. केवल भू-राजस्व की

b. अपने गांव की स्थिति की

c. केवल फसल उत्पादन की

d. केवल जनसंख्या की

26. धारा 224(ख) के अनुसार रिपोर्ट कहाँ और कब प्रस्तुत की जाएगी?

a. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों और समयों पर

b. तहसीलदार द्वारा निर्धारित स्थानों और समयों पर

c. कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्थानों और समयों पर

d. ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थानों और समयों पर

27. धारा 224(ग) के अनुसार पटेल का क्या कर्तव्य है?

a. भूमि का विभाजन करना

b. गांव की बंजर भूमि, सार्वजनिक रास्तों एवं सड़कों पर अतिक्रमण रोकने का यथासंभव प्रयास करना

c. केवल कर वसूली करना

d. केवल सीमांकन करना

28. धारा 224(घ) के अनुसार पटेल किन चिह्नों का संरक्षण करेगा?

a. केवल ग्राम पंचायत के चिह्नों का

b. सरकार की सेवा में कार्यरत सर्वेक्षकों द्वारा स्थापित स्टेशनों एवं सीमा चिह्नों का

c. केवल वन सीमा चिह्नों का

d. केवल सड़क संकेतों का

29. धारा 224(घ) के अनुसार सीमा चिह्नों को क्षति होने पर पटेल क्या करेगा?

a. स्वयं मरम्मत करेगा

b. उसकी रिपोर्ट करेगा

c. नया सीमा चिह्न स्थापित करेगा

d. कोई कार्यवाही नहीं करेगा

30. धारा 224(ङ) के अनुसार पटेल का क्या कर्तव्य है?

a. गांव को धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अच्छी स्वच्छता की स्थिति में रखना

b. केवल भू-राजस्व वसूल करना

c. केवल वृक्षों की रक्षा करना

d. केवल सिंचाई व्यवस्था देखना

31. धारा 224(च) के अनुसार पटेल का क्या कर्तव्य है?

a. केवल वृक्षारोपण करना

b. राज्य सरकार की संपत्ति से संबंधित लकड़ी की अनधिकृत कटाई तथा खनिज या अन्य संपत्ति के अनधिकृत हटाने को रोकना

c. केवल वन भूमि का सर्वेक्षण करना

d. केवल राजस्व वसूली करना

32. धारा 224(छ) के अनुसार पटेल किसका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा?

a. पटवारी का

b. तहसीलदार का

c. कोटवार का

d. ग्राम सचिव का

33. धारा 224(छ) के अनुसार कोटवार की किन परिस्थितियों की सूचना पटेल देगा?

a. केवल स्थानांतरण की

b. उसकी मृत्यु या कर्तव्य से अनुपस्थिति की

c. केवल वेतन की

d. केवल पदोन्नति की

34. धारा 224(छ) के अनुसार पटेल कोटवार के संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाएगा?

a. उसे निलंबित करेगा

b. उसे अपने कर्तव्यों का पालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा

c. उसका स्थानांतरण करेगा

d. उसका वेतन निर्धारित करेगा

35. धारा 224(ज) के अनुसार पटेल अन्य कौन-से कर्तव्य निभाएगा?

a. केवल कलेक्टर द्वारा दिए गए कर्तव्य

b. केवल ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए कर्तव्य

c. धारा 258 के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्य

d. केवल तहसीलदार द्वारा दिए गए कर्तव्य

36. धारा 225 को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

37. धारा 226 का विषय क्या है?

a. पटेलों के कर्तव्य

b. पटेल को हटाना

c. पटेलों का पारिश्रमिक

d. पटेलों की नियुक्ति

38. धारा 226 के अनुसार पटेल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. राज्य सरकार

39. धारा 226 के अनुसार पटेल को पद से हटाने की शक्ति किसके अधीन है?

a. धारा 221 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

b. धारा 258 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

c. धारा 224 के प्रावधानों के अधीन

d. धारा 250 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

40. धारा 226 के अनुसार कलेक्टर किसे पद से हटा सकता है?

a. केवल मुख्य पटेल को

b. केवल सहायक पटेल को

c. किसी भी पटेल को

d. केवल अस्थायी पटेल को

41. धारा 227 का विषय क्या है?

a. पटेलों की नियुक्ति

b. पटेल को हटाना

c. पटेलों को दी जाने वाली सजा

d. पटेलों का पारिश्रमिक

42. धारा 227 के अनुसार पटेल किस स्थिति में दंड का भागी होगा?

a. जब वह समय पर कर जमा न करे

b. जब वह धारा 224 के अंतर्गत सौंपे गए किसी कर्तव्य के पालन में लापरवाही बरते

c. जब वह अवकाश पर चला जाए

d. जब वह ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित न हो

43. धारा 227 के अनुसार पटेल पर जुर्माना लगाने का अधिकार किसे है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. तहसीलदार

d. राज्य सरकार

44. धारा 227 के अनुसार पटेल पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?

a. दस रुपये

b. बीस रुपये

c. पचास रुपये

d. एक सौ रुपये

45. धारा 227 के अनुसार पटेल की लापरवाही किस धारा के अंतर्गत सौंपे गए कर्तव्यों से संबंधित होनी चाहिए?

a. धारा 222

b. धारा 223

c. धारा 224

d. धारा 226

46. धारा 228 का विषय क्या है?

a. पटेल को हटाना

b. स्थानापन्न पटेल की नियुक्ति

c. पटेलों के कर्तव्य

d. पटेलों का पारिश्रमिक

47. धारा 228 के अनुसार स्थानापन्न पटेल की नियुक्ति कब की जा सकती है?

a. जब पटेल सेवानिवृत्त हो जाए

b. जब कोई पटेल अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो

c. जब पटेल का स्थानांतरण हो जाए

d. जब पटेल का पद समाप्त हो जाए

48. धारा 228 के अनुसार स्थानापन्न पटेल की नियुक्ति कौन कर सकता है?

a. कलेक्टर

b. तहसीलदार

c. उप-विभागीय अधिकारी

d. राज्य सरकार

49. धारा 228 के अनुसार स्थानापन्न पटेल की नियुक्ति किस आधार पर की जा सकती है?

a. केवल कलेक्टर के आदेश पर

b. केवल ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर

c. पटेल के आवेदन पर या अन्यथा

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से

50. धारा 228 के अनुसार स्थानापन्न पटेल की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए की जा सकती है?

a. तीन महीने

b. छह महीने

c. एक वर्ष

d. दो वर्ष

51. धारा 228 के अनुसार नियुक्त स्थानापन्न को मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के प्रयोजनों के लिए क्या माना जाएगा?

a. पटवारी

b. तहसीलदार

c. पटेल

d. ग्राम सचिव

52. धारा 229 का विषय क्या है?

a. पटेलों के कर्तव्य

b. ग्राम प्रबंधन का प्रत्यायोजन

c. कोतवारों की नियुक्ति

d. ग्राम पंचायत का गठन

53. धारा 229 के अनुसार यह प्रावधान किसके बावजूद लागू होगा?

a. भारतीय दंड संहिता, 1860 में किसी भी बात के होते हुए भी

b. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी भी बात के होते हुए भी

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 में किसी भी बात के होते हुए भी

d. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 में किसी भी बात के होते हुए भी

54. धारा 229 के अनुसार किसी ग्राम का प्रबंधन किसे सौंपा जा सकता है?

a. तहसीलदार को

b. कलेक्टर को

c. ग्राम पंचायत को

d. पटवारी को

55. धारा 229 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत का गठन न हुआ हो तो ग्राम का प्रबंधन किसे सौंपा जा सकता है?

a. पटवारी को

b. ग्राम सभा को

c. तहसीलदार को

d. कोतवार को

56. धारा 229 के अनुसार पटेल को सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन किसे सौंपा जा सकता है?

a. ग्राम पंचायत को

b. पटवारी को

c. तहसीलदार को

d. कलेक्टर को

57. धारा 229 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत का गठन न हुआ हो तो पटेल के कर्तव्यों का निष्पादन किसे सौंपा जा सकता है?

a. पटवारी को

b. ग्राम सभा को

c. कलेक्टर को

d. तहसीलदार को

58. धारा 229 के अनुसार ग्राम प्रबंधन या पटेल के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कौन कर सकता है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. राज्य सरकार

d. ग्राम पंचायत

59. धारा 230 का विषय क्या है?

a. पटेलों के कर्तव्य

b. कोतवारों की नियुक्ति और उनके कर्तव्य

c. ग्राम प्रबंधन का प्रत्यायोजन

d. कोतवारों का पारिश्रमिक

60. धारा 230(1) किस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

61. धारा 230(2) के अनुसार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने के समय भोपाल और सिरोंज क्षेत्रों में ग्राम चौकीदार के पद पर कार्यरत व्यक्ति को क्या माना जाएगा?

a. पटेल

b. कोतवार

c. पटवारी

d. ग्राम सचिव

62. धारा 230(2) के अनुसार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने के समय विंध्य प्रदेश क्षेत्र में चौकीदार के पद पर कार्यरत व्यक्ति को क्या माना जाएगा?

a. पटेल

b. ग्राम प्रहरी

c. कोतवार

d. पटवारी

63. धारा 231 का विषय क्या है?

a. कोटवारों की नियुक्ति

b. कोटवारों का पारिश्रमिक

c. कोटवारों के कर्तव्य

d. सेवा भूमि

64. धारा 231 के अनुसार कोटवारों को सेवा भूमि, पारिश्रमिक या दोनों प्रदान करने के मानदंड कौन निर्धारित कर सकती है?

a. कलेक्टर

b. तहसीलदार

c. राज्य सरकार

d. उप-विभागीय अधिकारी

65. धारा 231 के अनुसार राज्य सरकार मानदंड किस माध्यम से निर्धारित कर सकती है?

a. राजपत्र अधिसूचना द्वारा

b. नियम बनाकर

c. समय-समय पर सामान्य आदेश द्वारा

d. कलेक्टर के आदेश द्वारा

66. धारा 231 के अनुसार मानदंड किनके अधीन निर्धारित किए जाएंगे?

a. कलेक्टर द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन

b. सामान्य आदेश में उल्लिखित प्रतिबंधों, शर्तों एवं नियमों के अधीन

c. तहसीलदार के निर्देशों के अधीन

d. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अधीन

67. धारा 231 के अनुसार कोटवारों को उनकी सेवाओं के लिए क्या प्रदान किया जा सकता है?

a. केवल सेवा भूमि

b. केवल पारिश्रमिक

c. सेवा भूमि, पारिश्रमिक या दोनों

d. केवल आवास

68. धारा 232 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1959

69. धारा 233 का विषय क्या है?

a. शासकीय भूमि का आवंटन

b. अधिग्रहित भूमि का अभिलेख

c. भूमि का सीमांकन

d. सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि

70. धारा 233 के अनुसार अभिलेख किसके लिए तैयार किया जाएगा?

a. केवल प्रत्येक ग्राम के लिए

b. केवल प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए

c. प्रत्येक ग्राम एवं शहरी क्षेत्र के लिए

d. केवल राजस्व ग्राम के लिए

71. धारा 233 के अनुसार किस भूमि का अभिलेख तैयार किया जाएगा?

a. केवल कृषि भूमि का

b. केवल शासकीय भूमि का

c. सभी खाली भूमि का

d. केवल वन भूमि का

72. धारा 233 के अनुसार खाली भूमि का अभिलेख किसके अनुसार तैयार किया जाएगा?

a. कलेक्टर के आदेश के अनुसार

b. राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार

c. इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार

d. ग्राम पंचायत के निर्णय के अनुसार

73. धारा 233ए के अनुसार इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही कौन करेगा?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. आयुक्त

74. धारा 233ए के अनुसार कलेक्टर किसके अनुसार कार्य करेगा?

a. कलेक्टर द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार

b. आयुक्त के निर्देशों के अनुसार

c. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार

d. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार

75. धारा 233ए(क) के अनुसार कलेक्टर क्या कर सकता है?

a. कृषि भूमि का अधिग्रहण कर सकता है

b. शहरी क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग रख सकता है

c. सभी भूमि का विक्रय कर सकता है

d. केवल भूमि का सीमांकन कर सकता है

76. धारा 233ए(ख) के अनुसार कलेक्टर क्या कर सकता है?

a. भूमि का विक्रय कर सकता है

b. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अलग रखी गई भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन कर सकता है

c. भूमि का अधिग्रहण कर सकता है

d. भूमि का विभाजन कर सकता है

77. धारा 233ए(ग) के अनुसार कलेक्टर क्या कर सकता है?

a. भूमि का पट्टा दे सकता है

b. खंड (क) के अंतर्गत भूमि के संबंध में की गई कार्रवाई को निरस्त कर सकता है

c. भूमि का विक्रय कर सकता है

d. भू-राजस्व माफ कर सकता है

78. धारा 233ए के परंतुक के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कौन-सी भूमि अलग नहीं रखी जाएगी?

a. कृषि भूमि

b. वन भूमि

c. जो अनुमोदित विकास योजना के अनुरूप न हो

d. चारागाह भूमि

79. धारा 234 का विषय क्या है?

a. निस्तार अधिकार

b. निस्तार पत्रक की तैयारी

c. ग्राम की खाली भूमि

d. चारागाह भूमि

80. धारा 234 के अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिए निस्तार पत्रक कौन तैयार करेगा?

a. कलेक्टर

b. तहसीलदार

c. उप-विभागीय अधिकारी

d. ग्राम पंचायत

81. धारा 234 के अनुसार निस्तार पत्रक किसके अनुसार तैयार किया जाएगा?

a. केवल राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार

b. केवल कलेक्टर के आदेशों के अनुसार

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार

d. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार

82. धारा 234 के अनुसार निस्तार पत्रक में क्या शामिल होगा?

a. ग्राम की आबादी का विवरण

b. ग्राम की सभी खाली भूमि के प्रबंधन की योजना

c. केवल कृषि भूमि का विवरण

d. केवल वन भूमि का विवरण

83. धारा 234 के अनुसार निस्तार पत्रक में और क्या शामिल होगा?

a. ग्राम की सभी खाली भूमि के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले

b. केवल भू-राजस्व का विवरण

c. केवल सीमांकन का विवरण

d. केवल चारागाह भूमि का विवरण

84. धारा 234 के अनुसार निस्तार पत्रक में विशेष रूप से किन मामलों को शामिल किया जाएगा?

a. धारा 233 में निर्दिष्ट मामलों को

b. धारा 235 में निर्दिष्ट मामलों को

c. धारा 236 में निर्दिष्ट मामलों को

d. धारा 240 में निर्दिष्ट मामलों को

85. धारा 235 का विषय क्या है?

a. निस्तार अधिकार

b. निस्तार पत्रक में जिन बातों का प्रावधान किया जाना है

c. ग्राम की खाली भूमि

d. सार्वजनिक प्रयोजन

86. धारा 235 के अनुसार निस्तार पत्रक में किन बातों का प्रावधान किया जाएगा?

a. केवल चारागाह भूमि का

b. केवल वन उत्पादों का

c. धारा 235 में निर्दिष्ट सभी विषयों का

d. केवल खनिजों का

87. धारा 235(क) के अनुसार निस्तार पत्रक में किसका प्रावधान किया जाएगा?

a. कृषि भूमि के विभाजन का

b. गांव में मवेशियों को चराने की अनुमति के नियम एवं शर्तों का

c. भू-राजस्व निर्धारण का

d. वन भूमि के सीमांकन का

88. धारा 235(ख) के अनुसार निस्तार पत्रक में किसका प्रावधान किया जाएगा?

a. केवल वन भूमि का

b. वे नियम एवं शर्तें जिनके तहत और जिस सीमा तक निवासी लाभ प्राप्त कर सकेंगे

c. केवल भू-राजस्व का

d. केवल चारागाह का

89. धारा 235(ख)(i) के अनुसार निवासी किन वन उत्पादों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

a. केवल लकड़ी

b. केवल ईंधन

c. लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन या अन्य वन उत्पाद

d. केवल इमारती लकड़ी

90. धारा 235(ख)(ii) के अनुसार निवासी किन खनिजों या पदार्थों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

a. केवल रेत

b. केवल मिट्टी

c. मूरम, कंकर, रेत, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर या अन्य सूक्ष्म खनिज

d. केवल पत्थर

91. धारा 235(ग) के अनुसार निस्तार पत्रक में किन विषयों पर निर्देश होंगे?

a. केवल भू-राजस्व वसूली पर

b. पशुओं की चराई तथा खंड (ख) में उल्लिखित वस्तुओं को हटाने के संबंध में

c. केवल भूमि के सीमांकन पर

d. केवल भूमि के हस्तांतरण पर

92. धारा 235(घ) के अनुसार निस्तार पत्रक में और कौन-से मामले दर्ज किए जाएंगे?

a. केवल ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित मामले

b. केवल कलेक्टर द्वारा निर्देशित मामले

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत या इसके द्वारा निस्तार पत्रक में दर्ज किए जाने योग्य अन्य मामले

d. केवल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मामले

93. धारा 236 का विषय क्या है?

a. निस्तार पत्रक की तैयारी

b. निस्तार पत्रक में कुछ मामलों के लिए प्रावधान

c. निस्तार अधिकार

d. चारागाह भूमि

94. धारा 236 के अनुसार निस्तार पत्रक तैयार करते समय यथासंभव प्रावधान कौन करेगा?

a. उप-विभागीय अधिकारी

b. तहसीलदार

c. कलेक्टर

d. ग्राम पंचायत

95. धारा 236 के अनुसार निस्तार पत्रक तैयार करते समय प्रावधान किस धारा के अनुसार किया जाएगा?

a. धारा 233 के अनुसार

b. धारा 234 के अनुसार

c. धारा 235 के अनुसार

d. धारा 237 के अनुसार

96. धारा 236(क) के अनुसार किसे स्वतंत्र रूप से चरने की अनुमति देने का प्रावधान किया जाएगा?

a. सभी पशुओं को

b. केवल भेड़ों को

c. कृषि कार्यों में प्रयुक्त पशुओं को

d. केवल घोड़ों को

97. धारा 236(ख) के अनुसार ग्राम निवासी किन वस्तुओं को अपने वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए निःशुल्क हटा सकते हैं?

a. इमारती लकड़ी

b. वन उत्पाद

c. बहुमूल्य खनिज

d. भवन निर्माण सामग्री

98. धारा 236(ख) के अनुसार ग्राम निवासी और किन वस्तुओं को अपने वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए निःशुल्क हटा सकते हैं?

a. प्रमुख खनिज

b. सूक्ष्म खनिज

c. औद्योगिक खनिज

d. बहुमूल्य धातुएँ

99. धारा 236(ग) के अनुसार ग्राम शिल्पकारों को किस उद्देश्य से रियायतें दी जाएंगी?

a. कृषि कार्य करने के लिए

b. अपने शिल्प के प्रयोजन से खंड (ख) में निर्दिष्ट वस्तुओं को हटाने के लिए

c. भूमि खरीदने के लिए

d. पशुपालन के लिए

100. धारा 237 का विषय क्या है?

a. निस्तार पत्रक की तैयारी

b. कलेक्टर निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए भूमि अलग रखेगा

c. सरकारी भूमि का प्रबंधन

d. चरागाह का नियंत्रण

101. धारा 237(1) के अनुसार निस्तार प्रयोजनों के लिए खाली भूमि अलग रखने की शक्ति किसके पास है?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. राज्य सरकार

102. धारा 237(1) के अनुसार यह शक्ति किसके अधीन होगी?

a. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

c. ग्राम पंचायत के निर्णय के अधीन

d. न्यायालय के आदेश के अधीन

103. धारा 237(1)(क) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. बाजार के लिए

b. लकड़ी या ईंधन के भंडार के लिए

c. खेल मैदान के लिए

d. खलिहान के लिए

104. धारा 237(1)(ख) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. चरागाह, घास या चारे के भंडार के लिए

b. विद्यालय के लिए

c. सड़क के लिए

d. पार्क के लिए

105. धारा 237(1)(ग) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. बाजार के लिए

b. गाओथन के लिए

c. कब्रिस्तान और श्मशान भूमि के लिए

d. खाद के गड्ढों के लिए

106. धारा 237(1)(घ) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. गाओथन के लिए

b. शिविर स्थल के लिए

c. खलिहान के लिए

d. बाजार के लिए

107. धारा 237(1)(ङ) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. खेल मैदान के लिए

b. शिविर स्थल के लिए

c. पार्क के लिए

d. सड़क के लिए

108. धारा 237(1)(च) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. खलिहान के लिए

b. बाजार के लिए

c. स्कूल के लिए

d. नाली के लिए

109. धारा 237(1)(छ) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. खाद के गड्ढों के लिए

b. बाजार के लिए

c. गाओथन के लिए

d. पार्क के लिए

110. धारा 237(1)(ज) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. खाल उतारने के लिए उपयुक्त स्थान

b. खेल मैदान के लिए

c. विद्यालय के लिए

d. सड़क के लिए

111. धारा 237(1)(झ) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. बाजार के लिए

b. खाद के गड्ढों के लिए

c. शिविर स्थल के लिए

d. गाओथन के लिए

112. धारा 237(1)(ञ) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. केवल विद्यालय के लिए

b. केवल पार्क के लिए

c. स्कूलों, खेल के मैदानों, पार्कों, सड़कों, गलियों, नालियों आदि जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए

d. केवल सड़क के लिए

113. धारा 237(1)(ट) के अनुसार भूमि किस अन्य प्रयोजन के लिए अलग रखी जा सकती है?

a. केवल औद्योगिक प्रयोजन के लिए

b. केवल आवासीय प्रयोजन के लिए

c. निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए निर्धारित किसी अन्य उद्देश्य के लिए

d. केवल कृषि प्रयोजन के लिए

114. धारा 237(2) के अनुसार विशेष रूप से अलग रखी गई भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु कब डायवर्ट किया जा सकता है?

a. राज्य सरकार की अनुमति से

b. ग्राम पंचायत की स्वीकृति से

c. केवल कलेक्टर की स्वीकृति से

d. तहसीलदार की अनुमति से

115. धारा 237(3) के अनुसार कलेक्टर किस भूमि का डायवर्जन कर सकता है?

a. धारा 237(1)(क) के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई भूमि का

b. धारा 237(1)(ख) के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई आधिपत्य भूमि का

c. धारा 237(1)(ग) के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई भूमि का

d. धारा 237(1)(च) के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई भूमि का

116. धारा 237(3) के अनुसार डायवर्जन किसके अधीन होगा?

a. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन

b. ग्राम पंचायत के निर्णय के अधीन

c. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन

d. न्यायालय के आदेश के अधीन

117. धारा 237(3) के अनुसार डायवर्जन करते समय किस न्यूनतम सीमा का संरक्षण किया जाएगा?

a. ग्राम की कृषि भूमि का एक प्रतिशत क्षेत्र

b. ग्राम की कृषि भूमि का दो प्रतिशत क्षेत्र

c. ग्राम की कृषि भूमि का पाँच प्रतिशत क्षेत्र

d. ग्राम की कृषि भूमि का दस प्रतिशत क्षेत्र

118. धारा 238 का विषय क्या है?

a. निस्तार पत्रक

b. दूसरे गाँव की बंजर भूमि में अधिकार

c. खाली भूमि का अभिलेख

d. मार्ग का अधिकार

119. धारा 238(1) के अनुसार यह कार्यवाही कब की जा सकती है?

a. जब राज्य सरकार आदेश दे

b. जब कलेक्टर की राय में किसी गाँव की बंजर भूमि अपर्याप्त हो तथा कार्यवाही जनहित में हो

c. जब ग्राम पंचायत आवेदन करे

d. जब न्यायालय आदेश दे

120. धारा 238(1) के अनुसार आवश्यक जाँच के बाद आदेश कौन पारित करेगा?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. राज्य सरकार

121. धारा 238(1) के अनुसार कलेक्टर क्या आदेश दे सकता है?

a. भूमि का विक्रय करने का

b. गाँव के निवासियों को पड़ोसी गाँव में निस्तार का अधिकार या मवेशी चराने का अधिकार प्रदान करने का

c. भूमि का अधिग्रहण करने का

d. भू-राजस्व माफ करने का

122. धारा 238(1) के अनुसार निस्तार या चराई का अधिकार किस सीमा तक मिलेगा?

a. पूरे जिले में

b. पूरे राज्य में

c. आदेश में निर्दिष्ट सीमा तक

d. ग्राम सभा द्वारा निर्धारित सीमा तक

123. धारा 238(2) के अनुसार आवेदन कौन कर सकता है?

a. केवल ग्राम पंचायत

b. केवल तहसीलदार

c. वह गाँव के निवासी जिन्हें पड़ोसी गाँव या सरकारी वन में मवेशी चराने का अधिकार प्राप्त है

d. केवल कलेक्टर

124. धारा 238(2) के अनुसार आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. ग्राम पंचायत

125. धारा 238(2) के अनुसार आवेदन किस उद्देश्य से किया जाएगा?

a. भूमि का विक्रय कराने के लिए

b. मार्ग के अधिकार को दर्ज कराने के लिए

c. भू-राजस्व कम कराने के लिए

d. भूमि का विभाजन कराने के लिए

126. धारा 238(3) के अनुसार मार्ग के अधिकार की आवश्यकता पाए जाने पर आदेश कौन पारित करेगा?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. राज्य सरकार

127. धारा 238(3) के अनुसार आदेश में क्या घोषित किया जाएगा?

a. भूमि का मूल्य

b. मार्ग का अधिकार तथा उसके प्रयोग की शर्तें

c. भू-राजस्व की दर

d. भूमि का स्वामित्व

128. धारा 238(4) के अनुसार मार्ग का निर्धारण कौन करेगा?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. ग्राम पंचायत

129. धारा 238(4) के अनुसार मार्ग का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा?

a. अधिकतम दूरी के आधार पर

b. जिससे संबंधित गाँव के निवासियों को न्यूनतम असुविधा हो

c. ग्राम पंचायत की इच्छा के अनुसार

d. राज्य सरकार के आदेशानुसार

130. धारा 238(5) के अनुसार मार्ग का सीमांकन कौन कर सकता है?

a. तहसीलदार

b. कलेक्टर

c. उप-विभागीय अधिकारी

d. पटवारी

131. धारा 238(6) के अनुसार इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश कहाँ दर्ज किए जाएंगे?

a. अधिकार अभिलेख में

b. खसरे में

c. निस्तार पत्रक में

d. भू-राजस्व रजिस्टर में

132. धारा 238(7)(क) के अनुसार पशु चराने या निस्तार के अधिकार का आदेश कौन-सा कलेक्टर पारित करेगा?

a. जिस जिले का कलेक्टर जहाँ वह गाँव स्थित है जिस पर अधिकार का दावा किया जाता है

b. किसी भी जिले का कलेक्टर

c. संभागायुक्त

d. तहसीलदार

133. धारा 238(7)(ख) के अनुसार मार्ग के अधिकार संबंधी आदेश कौन-सा कलेक्टर पारित करेगा?

a. जिस जिले का कलेक्टर जहाँ आवेदक रहता है

b. उस क्षेत्र के अधिकार-क्षेत्र वाला कलेक्टर जहाँ मार्ग स्थित है

c. राज्य सरकार

d. उप-विभागीय अधिकारी

134. धारा 238(7)(ग) के अनुसार आदेश पारित करने से पूर्व कलेक्टर क्या करेगा?

a. ग्राम सभा की अनुमति लेगा

b. राज्य सरकार से स्वीकृति लेगा

c. संबंधित अन्य कलेक्टर से लिखित परामर्श करेगा

d. न्यायालय की अनुमति प्राप्त करेगा

135. धारा 239 का विषय क्या है?

a. वृक्षों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध

b. फलदायी वृक्षों और खाली भूमि में लगाए गए अन्य वृक्षों में अधिकार

c. निस्तार पत्रक

d. सरकारी पट्टेदार

136. धारा 239(1) के अनुसार यह प्रावधान किन वृक्षों पर लागू होता है?

a. सभी वन वृक्षों पर

b. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के लागू होने से पहले ग्राम की खाली भूमि में लगाए गए और दर्ज किए गए फलदार वृक्षों पर

c. केवल सरकारी वृक्षों पर

d. केवल निजी बागों के वृक्षों पर

137. धारा 239(1) के अनुसार फलदार वृक्ष किसके द्वारा लगाए गए होने चाहिए?

a. राज्य सरकार द्वारा

b. ग्राम पंचायत द्वारा

c. किसी व्यक्ति द्वारा

d. वन विभाग द्वारा

138. धारा 239(1) के अनुसार यदि भूमि राज्य सरकार के अधीन हो तब भी वृक्षों पर अधिकार किसे होगा?

a. राज्य सरकार को

b. ग्राम पंचायत को

c. वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति और उसके उत्तराधिकारियों को

d. कलेक्टर को

139. धारा 239(1) के अनुसार वृक्षों पर अधिकार कितनी अवधि तक रहेगा?

a. पाँच वर्ष तक

b. दस वर्ष तक

c. पीढ़ी-दर-पीढ़ी

d. पट्टे की अवधि तक

140. धारा 239(1) के अनुसार वृक्षों का कब्जा और उपयोग किस शुल्क के बिना किया जाएगा?

a. भू-राजस्व के बिना

b. स्टाम्प शुल्क के बिना

c. बिना किसी रॉयल्टी या अन्य शुल्क के

d. पंजीयन शुल्क के बिना

141. धारा 239(2), (3) और (4) का क्या हुआ है?

a. संशोधित किए गए

b. प्रतिस्थापित किए गए

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिए गए

d. पुनः अधिनियमित किए गए

142. धारा 239(5) के अनुसार वृक्षारोपण परमिट या वृक्ष पट्टा किस स्थिति में रद्द किया जा सकता है?

a. पट्टाधारी के आवेदन पर

b. उसकी किसी शर्त का उल्लंघन होने पर

c. पाँच वर्ष पूर्ण होने पर

d. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर

143. धारा 239(5) के अनुसार वृक्षारोपण परमिट या वृक्ष पट्टा कौन रद्द कर सकता है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. तहसीलदार

d. राज्य सरकार

144. धारा 239(5) के अनुसार परमिट या पट्टा रद्द करने से पूर्व क्या अवसर दिया जाएगा?

a. अपील का अवसर

b. लिखित सूचना

c. सुनवाई का उचित अवसर

d. पुनरीक्षण का अवसर

145. धारा 239(5) के अनुसार यदि व्यक्ति अनाधिकृत रूप से खाली भूमि पर कब्जा बनाए रखे तो किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी?

a. धारा 237

b. धारा 239

c. धारा 248

d. धारा 250

146. धारा 239(6) के अनुसार वृक्षारोपण परमिट या वृक्ष पट्टा वाली खाली भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किसके आदेश से किया जा सकता है?

a. राज्य सरकार के आदेश से

b. कलेक्टर के आदेश से

c. तहसीलदार के आदेश से

d. उप-विभागीय अधिकारी के आदेश से

147. धारा 239(6) के अनुसार यदि सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग से परमिट या पट्टा धारक के हित प्रभावित हों तो वह किसका हकदार होगा?

a. वैकल्पिक भूमि का

b. मुआवजे का

c. स्थायी पट्टे का

d. भू-राजस्व में छूट का

148. धारा 239(6) के अनुसार मुआवजे की गणना किस प्रकार की जाएगी?

a. बाजार मूल्य के अनुसार

b. कलेक्टर के विवेकानुसार

c. निर्धारित तरीके से

d. ग्राम पंचायत के निर्णय के अनुसार

149. धारा 240 का विषय क्या है?

a. वृक्षों का स्वामित्व

b. गांवों में कुछ वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध

c. सरकारी वन का प्रबंधन

d. वाजिब-उल-अर्ज़

150. धारा 240(1) के अनुसार वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध या विनियमन कौन कर सकती है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. राज्य सरकार

d. ग्राम पंचायत