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1.  धारा 125 के अनुसार स्थानीय जांच में इच्छुक व्यक्तियों को क्या अवसर दिया जाएगा?

a. केवल लिखित आवेदन देने का अवसर

b. उपस्थित होने का अवसर

c. केवल अपील करने का अवसर

d. केवल निरीक्षण करने का अवसर

 

2.  धारा 125 के अनुसार स्थानीय जांच में इच्छुक व्यक्तियों को और क्या अवसर दिया जाएगा?

a. समझौता करने का अवसर

b. साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

c. पुनरीक्षण करने का अवसर

d. सीमांकन करने का अवसर

 

3.  धारा 125 के अनुसार सीमाओं का निर्धारण किस धारा के प्रावधानों के अधीन किया गया है?

a. धारा 120

b. धारा 122

c. धारा 123

d. धारा 124

 

4.  धारा 126 का विषय क्या है?

a. सीमा रेखाओं का सीमांकन एवं रखरखाव

b. अवैध रूप से कब्जे में रहने वाले व्यक्तियों को बेदखल करना

c. सीमाओं से संबंधित विवाद

d. भूमि अभिलेखों का सुधार

 

5.  धारा 126(1) के अनुसार यह प्रावधान कब लागू होगा?

a. जब भूमि का नामांतरण हो जाए

b. जब धारा 124 के प्रावधानों के तहत सीमा निर्धारित की गई हो

c. जब भूमि का सर्वेक्षण प्रारंभ हो

d. जब भू-राजस्व का भुगतान न किया गया हो

 

6.  धारा 126(1) के अनुसार अवैध कब्जाधारी को बेदखल करने की शक्ति किसके पास है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. तहसीलदार

d. जिला सर्वेक्षण अधिकारी

 

7.  धारा 126(1) के अनुसार तहसीलदार किसे बेदखल कर सकता है?

a. किसी भी भूमिस्वामी को

b. ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी भूमि पर गलत तरीके से कब्जा रखता है जो उसकी या उसके माध्यम से अथवा उसके अधीन दावा किए गए व्यक्ति की जोत से संबंधित नहीं पाई गई हो

c. केवल सरकारी कर्मचारी को

d. केवल किरायेदार को

 

8.  धारा 126(1) के अनुसार बेदखली किस प्रकार की जाएगी?

a. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार

b. निर्धारित तरीके से

c. न्यायालय के आदेश से ही

d. ग्राम पंचायत के निर्णय से

 

9.  धारा 126(1) में "तुरंत बेदखल करना" शब्द किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किए गए?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

 

10.  धारा 126(2) एवं (3) का क्या हुआ है?

a. संशोधित किए गए हैं

b. प्रतिस्थापित किए गए हैं

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा हटा दिए गए हैं

d. वर्तमान में प्रभावी हैं

 

11.  धारा 127 का विषय क्या है?

a. सीमाओं से संबंधित विवाद

b. सीमा रेखाओं का सीमांकन एवं रखरखाव

c. भूमि सर्वेक्षण

d. ग्राम मानचित्र

 

12.  धारा 127(1) के अनुसार किन भूमियों के धारक पर सीमा चिह्न लगाने का दायित्व है?

a. केवल कृषि भूमि के धारक पर

b. केवल शहरी भूमि के धारक पर

c. ग्राम मार्ग या सेक्टर मार्ग से सटी भूमि, खाली पड़ी भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि के धारक पर

d. केवल सरकारी भूमि के धारक पर

 

13.  धारा 127(1) के अनुसार सीमा चिह्न किसके खर्च पर लगाए जाएंगे?

a. राज्य सरकार के खर्च पर

b. ग्राम पंचायत के खर्च पर

c. भूमि धारक के स्वयं के खर्च पर

d. तहसीलदार के खर्च पर

 

14.  धारा 127(1) के अनुसार सीमा चिह्न किस प्रकार लगाए जाएंगे?

a. स्थानीय परंपरा के अनुसार

b. निर्धारित तरीके से

c. ग्राम पंचायत के निर्देशानुसार

d. कलेक्टर के आदेशानुसार

 

15.  धारा 127(1)(ए) के अनुसार भूमि धारक को किनके बीच सीमा चिह्न लगाने होंगे?

a. अपनी भूमि और पड़ोसी की भूमि के बीच

b. अपनी भूमि और ग्राम सड़क या सेक्टर सड़क अथवा उससे सटी खाली भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि के बीच

c. केवल ग्राम सड़क और सेक्टर सड़क के बीच

d. केवल सर्वेक्षण संख्याओं के बीच

 

16.  धारा 127(1)(बी) के अनुसार सीमा चिह्नों का क्या किया जाएगा?

a. केवल उनका निरीक्षण किया जाएगा

b. समय-समय पर उनकी मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा

c. प्रत्येक वर्ष बदला जाएगा

d. केवल रंग किया जाएगा

 

17.  धारा 127(2) के अनुसार यदि धारक सीमा चिह्न लगाने, मरम्मत या नवीनीकरण में विफल रहता है, तो कौन कार्रवाई करेगा?

a. कलेक्टर

b. जिला सर्वेक्षण अधिकारी

c. तहसीलदार

d. राजस्व निरीक्षक

 

18.  धारा 127(2) के अनुसार तहसीलदार कार्रवाई करने से पहले क्या देगा?

a. अंतिम चेतावनी

b. सार्वजनिक सूचना

c. उचित नोटिस

d. न्यायालय का आदेश

 

19.  धारा 127(2) के अनुसार तहसीलदार क्या कर सकता है?

a. केवल जुर्माना लगा सकता है

b. सीमा चिह्न लगवा सकता है या उनकी मरम्मत अथवा नवीनीकरण करवा सकता है

c. भूमि अधिग्रहित कर सकता है

d. सीमांकन रद्द कर सकता है

 

20.  धारा 127(2) के अनुसार सीमा चिह्न लगाने, मरम्मत या नवीनीकरण पर हुए खर्च की वसूली कैसे की जाएगी?

a. दीवानी वाद द्वारा

b. जुर्माने के रूप में

c. भू-राजस्व के बकाया के रूप में

d. पंजीयन शुल्क के रूप में

 

21.  धारा 127 के स्पष्टीकरण के अनुसार "ग्राम सड़क या सेक्टर सड़क" से क्या अभिप्राय है?

a. केवल पक्की सड़क

b. पंचायत द्वारा निर्मित सड़क

c. ऐसी सड़क जिस पर सांकेतिक सर्वेक्षण संख्या या भूखंड संख्या अंकित हो

d. राष्ट्रीय राजमार्ग

 

22.  धारा 128 का विषय क्या है?

a. सीमा रेखाओं का सीमांकन एवं रखरखाव

b. सीमा या सर्वेक्षण चिह्नों की मरम्मत का प्रवर्तन

c. सीमाओं से संबंधित विवाद

d. अवैध कब्जाधारियों की बेदखली

 

23.  धारा 128(1) के अनुसार दोषपूर्ण सीमा या सर्वेक्षण चिह्नों के संबंध में लिखित सूचना कौन देगा?

a. तहसीलदार

b. कलेक्टर

c. पटवारी या नगर सर्वेक्षक

d. राजस्व निरीक्षक

 

24.  धारा 128(1) के अनुसार लिखित सूचना किसे दी जाएगी?

a. ग्राम पंचायत को

b. कलेक्टर को

c. उस प्रत्येक धारक को जिसकी भूमि पर सीमा या सर्वेक्षण चिह्न दोषपूर्ण हैं

d. केवल पटवारी को

 

25.  धारा 128(1) के अनुसार धारक को सीमा या सर्वेक्षण चिह्न कब तक ठीक करने के लिए कहा जाएगा?

a. 31 जनवरी से पहले

b. अगले वर्ष के प्रथम मार्च से पहले

c. 31 मार्च से पहले

d. 30 अप्रैल से पहले

 

26.  धारा 128(1) में "प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंत के बाद ग्राम का पटेल" के स्थान पर किसे प्रतिस्थापित किया गया है?

a. तहसीलदार

b. राजस्व निरीक्षक

c. पटवारी या नगर सर्वेक्षक

d. ग्राम पंचायत सचिव

 

27.  धारा 128(1) में यह प्रतिस्थापन किस अधिनियम द्वारा किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

 

28.  धारा 128(2) के अनुसार 1 मार्च के बाद दोषपूर्ण सीमा या सर्वेक्षण चिह्नों की मरम्मत कौन करवा सकता है?

a. केवल कलेक्टर

b. तहसीलदार या कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कोई अन्य राजस्व अधिकारी

c. केवल पटवारी

d. ग्राम पंचायत

 

29.  धारा 128(2) के अनुसार मरम्मत की लागत किससे वसूल की जाएगी?

a. राज्य सरकार से

b. ग्राम पंचायत से

c. उन धारकों से जो सीमा या सर्वेक्षण चिह्नों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं

d. राजस्व विभाग से

 

30.  धारा 128(2) के अनुसार प्रत्येक मरम्मत किए गए सीमा चिह्न पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?

a. पचास पैसे तक

b. एक रुपये तक

c. पाँच रुपये तक

d. दस रुपये तक

 

31.  धारा 128(2) के अनुसार मरम्मत की लागत और जुर्माना किस प्रकार वसूल किया जाएगा?

a. दीवानी वाद द्वारा

b. जुर्माने के रूप में

c. भू-राजस्व के बकाया के रूप में

d. न्यायालय के आदेश द्वारा

 

32.  धारा 129 का विषय क्या है?

a. सीमा या सर्वेक्षण चिह्नों की मरम्मत का प्रवर्तन

b. सर्वेक्षण संख्या या सर्वेक्षण संख्या के उप-विभाजन या ब्लॉक संख्या या प्लॉट संख्या की सीमाओं का सीमांकन

c. गांवों के बीच सीमाओं से संबंधित विवाद

d. सीमा रेखाओं का सीमांकन एवं रखरखाव

 

33.  धारा 129(1) के अनुसार सीमांकन हेतु आवेदन किसके समक्ष किया जाता है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. तहसीलदार

d. जिला सर्वेक्षण अधिकारी

 

34.  धारा 129(1) के अनुसार सीमांकन के लिए तहसीलदार किसे नियुक्त कर सकता है?

a. केवल पटवारी को

b. केवल राजस्व निरीक्षक को

c. राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक या पटवारी को

d. केवल नगर सर्वेक्षक को

 

35.  धारा 129(1) के अनुसार किनकी सीमाओं का सीमांकन किया जा सकता है?

a. केवल सर्वेक्षण संख्या की

b. केवल प्लॉट संख्या की

c. सर्वेक्षण संख्या, सर्वेक्षण संख्या के उप-विभाजन, ब्लॉक संख्या या प्लॉट संख्या की सीमाओं का

d. केवल ग्राम सीमाओं का

 

36.  धारा 129(2) के अनुसार सीमांकन करने से पहले किन्हें सूचना दी जाएगी?

a. केवल आवेदक को

b. केवल पटवारी को

c. पड़ोसी भूमिधारकों सहित सभी संबंधित पक्षों को

d. केवल ग्राम पंचायत को

 

37.  धारा 129(2) के अनुसार सीमांकन के बाद नियुक्त अधिकारी क्या करेगा?

a. केवल रिपोर्ट तैयार करेगा

b. सीमा चिह्न लगाएगा और तहसीलदार को निर्धारित तरीके से सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

c. केवल सीमा चिह्न लगाएगा

d. केवल कलेक्टर को सूचना देगा

 

38.  धारा 129(2) के अनुसार सीमांकन रिपोर्ट में किसका विवरण भी शामिल होगा?

a. केवल भूमि का क्षेत्रफल

b. केवल भू-राजस्व का विवरण

c. सीमांकित भूमि पर भूमिस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण

d. केवल पड़ोसी भूमिधारकों का विवरण

 

39.  धारा 129(3) के अनुसार राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक या पटवारी किसकी सहायता ले सकते हैं?

a. ग्राम पंचायत की

b. पुलिस विभाग की

c. निर्धारित एजेंसी की

d. न्यायालय की

 

40.  धारा 129(3) के अनुसार सहायता किस प्रकार ली जाएगी?

a. कलेक्टर के आदेशानुसार

b. निर्धारित तरीके से

c. ग्राम पंचायत की अनुमति से

d. न्यायालय की अनुमति से

 

41.  धारा 129(4) के अनुसार सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार क्या कर सकता है?

a. केवल रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है

b. रिपोर्ट की पुष्टि कर सकता है या उचित आदेश पारित कर सकता है

c. केवल पुनः सीमांकन का आदेश दे सकता है

d. केवल रिपोर्ट निरस्त कर सकता है

 

42.  धारा 129(4) के अनुसार आदेश पारित करने से पहले किन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा?

a. केवल आवेदक को

b. केवल प्रतिवादी को

c. पड़ोसी भूमिधारकों सहित सभी संबंधित पक्षों को

d. केवल ग्राम पंचायत को

 

43.  धारा 129(5) के अनुसार सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि के विरुद्ध आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. उप-विभागीय अधिकारी

d. बोर्ड

 

44.  धारा 129(5)(ए) के अनुसार सीमांकन रिपोर्ट रद्द करने का एक आधार क्या है?

a. सीमा चिह्न का क्षतिग्रस्त होना

b. धारा 129(2) के तहत नोटिस या धारा 129(4) के तहत सुनवाई का अवसर न दिया जाना

c. भूमि का विक्रय

d. भू-राजस्व का भुगतान न होना

 

45.  धारा 129(5)(बी) के अनुसार सीमांकन रिपोर्ट रद्द करने का अन्य आधार क्या है?

a. केवल तकनीकी त्रुटि

b. कोई अन्य पर्याप्त आधार

c. केवल पक्षकार की अनुपस्थिति

d. केवल सीमा चिह्न का हट जाना

 

46.  धारा 129(5) के परंतुक के अनुसार आवेदन कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए?

a. 30 दिनों के भीतर

b. 45 दिनों के भीतर

c. 60 दिनों के भीतर

d. 90 दिनों के भीतर

 

47.  धारा 129(6) के अनुसार आवेदन स्वीकार होने पर उप-विभागीय अधिकारी क्या कर सकता है?

a. केवल रिपोर्ट निरस्त कर सकता है

b. सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकता है या पुनः सीमांकन के लिए निर्धारित व्यक्तियों की टीम नियुक्त कर सकता है

c. केवल कलेक्टर को भेज सकता है

d. केवल अपील स्वीकार कर सकता है

 

48.  धारा 129(6) के अनुसार आदेश पारित करने से पहले क्या किया जाएगा?

a. केवल स्थानीय निरीक्षण

b. संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और आवश्यक जांच की जाएगी

c. केवल रिपोर्ट मंगाई जाएगी

d. केवल नोटिस जारी होगा

 

49.  धारा 129(7) के अनुसार पुनः सीमांकन करने वाली टीम किन्हें नोटिस देगी?

a. केवल आवेदक को

b. केवल प्रतिवादी को

c. पड़ोसी भूमिधारकों सहित संबंधित पक्षों को

d. केवल तहसीलदार को

 

50.  धारा 129(7) के अनुसार पुनः सीमांकन के बाद टीम क्या करेगी?

a. केवल सीमा चिह्न लगाएगी

b. सीमा चिह्न लगाएगी और उप-विभागीय अधिकारी को निर्धारित तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

c. केवल कलेक्टर को रिपोर्ट देगी

d. केवल ग्राम पंचायत को सूचित करेगी

 

51.  धारा 129(7) के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप-विभागीय अधिकारी क्या कर सकता है?

a. केवल रिपोर्ट सुरक्षित रखेगा

b. उचित आदेश पारित कर सकता है

c. केवल रिपोर्ट निरस्त करेगा

d. केवल पुनः जांच का आदेश देगा

 

52.  धारा 129(8) के अनुसार इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध क्या अपील या पुनरीक्षण होगा?

a. केवल अपील होगी

b. केवल पुनरीक्षण होगा

c. अपील और पुनरीक्षण दोनों होंगे

d. नहीं

 

53.  धारा 129(9) के अनुसार इस धारा के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. राज्य सरकार

d. बोर्ड

 

54.  धारा 129(9) के अनुसार राज्य सरकार किन विषयों पर नियम बना सकती है?

a. केवल सीमांकन की प्रक्रिया पर

b. केवल सीमांकन चिह्नों की प्रकृति पर

c. केवल शुल्क वसूली पर

d. सीमांकन की प्रक्रिया, सीमांकन चिह्नों की प्रकृति तथा भूमि धारकों से शुल्क वसूलने के संबंध में

 

55.  धारा 130 का विषय क्या है?

a. सीमा या सर्वेक्षण चिह्नों की मरम्मत का प्रवर्तन

b. सीमा या सर्वेक्षण चिह्नों को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने या हटाने के लिए दंड

c. सीमा रेखाओं का सीमांकन एवं रखरखाव

d. सीमाओं से संबंधित विवाद

 

56.  धारा 130 के अनुसार दंड किस स्थिति में लगाया जा सकता है?

a. जब सीमा चिह्न प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाए

b. जब कोई व्यक्ति जानबूझकर वैध रूप से निर्मित सीमा या सर्वेक्षण चिह्न को नष्ट करे, क्षति पहुँचाए या बिना वैध अधिकार के हटा दे

c. जब सीमा चिह्न पुराना हो जाए

d. जब भूमि का नामांतरण हो

 

57.  धारा 130 के अनुसार जुर्माना लगाने की शक्ति किसके पास है?

a. केवल कलेक्टर के पास

b. केवल जिला सर्वेक्षण अधिकारी के पास

c. तहसीलदार या कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किसी अन्य राजस्व अधिकारी के पास

d. केवल उप-विभागीय अधिकारी के पास

 

58.  धारा 130 के अनुसार प्रत्येक नष्ट, क्षतिग्रस्त या हटाए गए चिह्न के लिए अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?

a. ₹1,000

b. ₹2,000

c. ₹5,000

d. ₹10,000

 

59.  धारा 130 के अनुसार जुर्माने का उद्देश्य क्या है?

a. राजस्व बढ़ाना

b. दोषी को कारावास देना

c. सीमा या सर्वेक्षण चिह्न को पुनर्स्थापित करने के व्यय की पूर्ति करना

d. न्यायालय शुल्क वसूल करना

 

60.  धारा 130 के अनुसार पुनर्स्थापना के व्यय का निर्धारण किसकी राय के अनुसार होगा?

a. कलेक्टर की राय के अनुसार

b. भूमि अभिलेख आयुक्त की राय के अनुसार

c. तहसीलदार या कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किसी अन्य राजस्व अधिकारी की राय के अनुसार

d. ग्राम पंचायत की राय के अनुसार

 

61.  धारा 130 में "और यदि कोई हो तो मुखबिर को पुरस्कृत करने" शब्द किस अधिनियम द्वारा हटाए गए?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

 

62.  धारा 131 का विषय क्या है?

a. सीमा या सर्वेक्षण चिह्नों को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने या हटाने के लिए दंड

b. मार्ग के अधिकार और अन्य निजी सुगमता अधिकार

c. सीमांकन रिपोर्ट

d. भूमि अभिलेख

 

63.  धारा 131(1) के अनुसार मार्ग के अधिकार से संबंधित विवाद का निर्णय कौन कर सकता है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. तहसीलदार

d. जिला सर्वेक्षण अधिकारी

 

64.  धारा 131(1) के अनुसार किन परिस्थितियों में तहसीलदार विवाद का निर्णय कर सकता है?

a. केवल भूमि स्वामित्व के विवाद में

b. जब किसान के खेतों, गांव की खाली पड़ी भूमि, चरागाह, जल स्रोत, जल के मार्ग या खेतों से जल निकासी के मार्ग को लेकर विवाद उत्पन्न हो

c. केवल भू-राजस्व विवाद में

d. केवल सीमांकन विवाद में

 

65.  धारा 131(1) के अनुसार मार्ग संबंधी विवाद में किन मार्गों को छोड़कर अन्य मार्ग का विवाद शामिल होगा?

a. सभी प्रकार के मार्ग

b. केवल निजी मार्ग

c. मान्यता प्राप्त सड़कों, रास्तों, सार्वजनिक भूमि तथा धारा 242 के तहत ग्राम वाजिब-उल-अर्ज़ में दर्ज सड़कों और रास्तों को छोड़कर अन्य मार्ग

d. केवल ग्राम सड़कें

 

66.  धारा 131(1) के अनुसार तहसीलदार निर्णय से पूर्व क्या करेगा?

a. केवल पक्षकारों को नोटिस देगा

b. स्थानीय जांच करेगा

c. केवल अभिलेख मंगवाएगा

d. पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करेगा

 

67.  धारा 131(1) के अनुसार निर्णय करते समय तहसीलदार किन बातों का ध्यान रखेगा?

a. केवल राजस्व अभिलेखों का

b. केवल पक्षकारों के कथनों का

c. प्रचलित प्रथा तथा सभी संबंधित पक्षों की सुविधा का

d. केवल सरकारी निर्देशों का

 

68.  धारा 131(2) के अनुसार जांच के दौरान अंतरिम आदेश कौन पारित कर सकता है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. तहसीलदार

d. आयुक्त

 

69.  धारा 131(2) के अनुसार अंतरिम आदेश किस उद्देश्य से पारित किया जा सकता है?

a. अंतिम निर्णय देने के लिए

b. तत्काल राहत प्रदान करने के लिए

c. अपील का निपटारा करने के लिए

d. भूमि का नामांतरण करने के लिए

 

70.  धारा 131(2) के अनुसार अंतरिम आदेश कब पारित किया जा सकता है?

a. केवल जांच पूरी होने के बाद

b. केवल सुनवाई से पहले

c. जांच के किसी भी चरण में, यदि परिस्थितियों में आवश्यक हो

d. केवल अपील लंबित होने पर

 

71.  धारा 131(2) के परंतुक के अनुसार अंतरिम आदेश कितने समय बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा?

a. 30 दिनों बाद

b. 45 दिनों बाद

c. 60 दिनों बाद

d. आदेश की तिथि से 90 दिनों की समाप्ति पर, यदि उससे पहले निरस्त न किया गया हो

 

72.  धारा 132 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

 

73.  धारा 133 का विषय क्या है?

a. मार्ग के अधिकार और अन्य निजी सुगमता अधिकार

b. बाधा हटाना

c. सीमा रेखाओं का सीमांकन

d. भूमि सर्वेक्षण

 

74.  धारा 133(1) के अनुसार अतिक्रमण या अवरोध हटाने का आदेश कौन दे सकता है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. तहसीलदार

d. आयुक्त

 

75.  धारा 133(1) के अनुसार तहसीलदार कब अतिक्रमण या अवरोध हटाने का आदेश दे सकता है?

a. केवल शिकायत मिलने पर

b. जब उसे पता चले कि किसी मान्यता प्राप्त सड़क, पथ, वाजिब-उल-अर्ज़ में दर्ज सड़क या पथ, सार्वजनिक भूमि, धारा 131 के अधीन मार्ग, जलमार्ग, जल स्रोत या जल निकासी में अतिक्रमण या अवरोध है

c. केवल न्यायालय के आदेश पर

d. केवल राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर

 

76.  धारा 133(1) के अनुसार आदेश किसे दिया जाएगा?

a. ग्राम पंचायत को

b. संबंधित कलेक्टर को

c. अतिक्रमण या अवरोध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को

d. पुलिस अधिकारी को

 

77.  धारा 133(2) के अनुसार यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो तहसीलदार क्या कर सकता है?

a. केवल जुर्माना लगा सकता है

b. अतिक्रमण या अवरोध हटवा सकता है

c. केवल चेतावनी दे सकता है

d. केवल रिपोर्ट भेज सकता है

 

78.  धारा 133(2) के अनुसार अतिक्रमण हटाने की लागत किससे वसूल की जाएगी?

a. राज्य सरकार से

b. ग्राम पंचायत से

c. अतिक्रमण या अवरोध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से

d. राजस्व विभाग से

 

79.  धारा 133(2) के अनुसार अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?

a. ₹5,000 तक

b. ₹10,000 तक

c. ₹20,000 तक

d. ₹25,000 तक

 

80.  धारा 133(2) के अनुसार जुर्माना किस आधार पर लगाया जाएगा?

a. मौखिक आदेश द्वारा

b. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर

c. तहसीलदार के लिखित आदेश द्वारा, जिसमें मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों का उल्लेख हो

d. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा

 

81.  धारा 133(3) के अनुसार यदि व्यक्ति सात दिनों से अधिक समय तक अतिक्रमण या अवरोध नहीं हटाता है तो कौन कार्रवाई करेगा?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. उप-विभागीय अधिकारी

d. तहसीलदार

 

82.  धारा 133(3) के अनुसार पहले आदेश के मामले में सिविल कारागार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए भेजा जा सकता है?

a. 7 दिन

b. 15 दिन

c. 30 दिन

d. 45 दिन

 

83.  धारा 133(3) के अनुसार दूसरे या बाद के आदेशों के मामले में सिविल कारागार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए भेजा जा सकता है?

a. 3 महीने

b. 4 महीने

c. 6 महीने

d. 1 वर्ष

 

84.  धारा 133(3) के प्रथम परंतुक के अनुसार सिविल कारागार भेजने से पहले क्या आवश्यक है?

a. पुलिस की अनुमति

b. कलेक्टर की स्वीकृति

c. नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना

d. ग्राम पंचायत की सहमति

 

85.  धारा 133(3) के द्वितीय परंतुक के अनुसार यदि उप-विभागीय अधिकारी संतुष्ट हो जाए कि अतिक्रमण या अवरोध हटा दिया गया है, तो वह क्या कर सकता है?

a. जुर्माना बढ़ा सकता है

b. नया आदेश जारी कर सकता है

c. वारंट में उल्लिखित अवधि समाप्त होने से पहले व्यक्ति को हिरासत से रिहा करने का आदेश दे सकता है

d. अपील स्वीकार कर सकता है

 

86.  धारा 133(3) के तृतीय परंतुक के अनुसार क्या किसी महिला को इस धारा के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है?

a. हाँ

b. केवल न्यायालय की अनुमति से

c. केवल विशेष परिस्थितियों में

d. नहीं

 

87.  धारा 134 का विषय क्या है?

a. बाधा हटाना

b. कुछ कृत्यों को दोहराने से परहेज करने के लिए बांड का निष्पादन

c. सड़क, पगडंडियों आदि के लिए भूमि अधिग्रहण

d. मार्ग के अधिकार

 

88.  धारा 134 के अनुसार व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने का आदेश कौन दे सकता है?

a. कलेक्टर

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. तहसीलदार

d. आयुक्त

 

89.  धारा 134 के अनुसार किन व्यक्तियों से व्यक्तिगत बांड निष्पादित कराया जा सकता है?

a. किसी भी भूमिस्वामी से

b. धारा 131, 132 या 133 के तहत अतिक्रमण करने या अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति से

c. केवल सरकारी कर्मचारी से

d. केवल पटवारी से

 

90.  धारा 134 के अनुसार व्यक्तिगत बांड की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है?

a. ₹100

b. ₹500

c. ₹1,000

d. ₹5,000

 

91.  धारा 134 के अनुसार व्यक्तिगत बांड का उद्देश्य क्या है?

a. भू-राजस्व की वसूली

b. भूमि का सीमांकन

c. ऐसे अतिक्रमण या अवरोध संबंधी कृत्य को दोहराने से परहेज करना

d. भूमि का नामांतरण

 

92.  धारा 135 का विषय क्या है?

a. भूमि सर्वेक्षण

b. सड़क, पगडंडियों आदि के लिए भूमि अधिग्रहण

c. सीमा रेखाओं का सीमांकन

d. ग्राम मानचित्र

 

93.  धारा 135(1) के अनुसार सड़क या पगडंडी के लिए भूमि का अधिग्रहण कौन कर सकता है?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. भूमि अभिलेख आयुक्त

 

94.  धारा 135(1) के अनुसार कलेक्टर किन परिस्थितियों में भूमि का अधिग्रहण कर सकता है?

a. केवल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर

b. जांच के बाद संतुष्ट होने पर कि ग्राम में दस फुट से अधिक चौड़ाई वाली बैलगाड़ी की पटरी या पगडंडी बनाने हेतु भूमि का अधिग्रहण उचित है

c. केवल राज्य सरकार के आदेश पर

d. किसी भी समय बिना जांच के

 

95.  धारा 135(1) के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पहले कलेक्टर ग्राम निवासियों से क्या जमा करने का आह्वान करेगा?

a. भू-राजस्व

b. पंजीयन शुल्क

c. धारा (3) के अंतर्गत देय मुआवजे की राशि

d. विकास शुल्क

 

96.  धारा 135(1) के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किस प्रकार के आदेश द्वारा किया जाएगा?

a. मौखिक आदेश द्वारा

b. न्यायालय के आदेश द्वारा

c. निर्धारित तरीके से प्रकाशित आदेश द्वारा

d. ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा

 

97.  धारा 135(1) के अनुसार अधिग्रहण आदेश जारी होने पर भूमि किसमें निहित हो जाएगी?

a. ग्राम पंचायत में

b. कलेक्टर में

c. राज्य सरकार में

d. संबंधित तहसीलदार में

 

98.  धारा 135(2) के अनुसार भूमि में हित का दावा करने वाला व्यक्ति मुआवजे के लिए किसके समक्ष आवेदन करेगा?

a. तहसीलदार

b. उप-विभागीय अधिकारी

c. कलेक्टर

d. आयुक्त

 

99.  धारा 135(2) के अनुसार मुआवजे के लिए आवेदन कितने समय के भीतर किया जाएगा?

a. 6 माह के भीतर

b. 1 वर्ष के भीतर

c. 2 वर्ष के भीतर

d. 3 वर्ष के भीतर

 

100.  धारा 135(3) के अनुसार अधिग्रहित भूमि का मुआवजा कितना होगा?

a. भू-राजस्व का 10 गुना

b. भू-राजस्व का 12 गुना

c. भू-राजस्व का 15 गुना

d. भू-राजस्व का 20 गुना

 

101.  धारा 136 को किस अधिनियम द्वारा हटाया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

 

102.  धारा 137 का विषय क्या है?

a. भू-राजस्व का निर्धारण

b. भूमि पर प्रथम प्रभार भू-राजस्व

c. भू-राजस्व का भुगतान

d. भूमि का मूल्यांकन

 

103.  धारा 137 के अनुसार किसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व किस पर प्रथम प्रभार होगा?

a. केवल भूमि पर

b. केवल भूमि के किराए पर

c. उस भूमि तथा उसके किराए एवं लाभ पर

d. केवल भूमि के लाभ पर

 

104.  धारा 137 के अनुसार प्रथम प्रभार किस प्रकार के भू-राजस्व का होगा?

a. केवल कृषि भूमि के भू-राजस्व का

b. केवल शहरी भूमि के भू-राजस्व का

c. किसी भी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व का

d. केवल सरकारी भूमि के भू-राजस्व का

 

105.  धारा 138 का विषय क्या है?

a. भूमि पर प्रथम प्रभार भू-राजस्व

b. भू-राजस्व के भुगतान की जिम्मेदारी

c. भू-राजस्व की वसूली

d. भू-राजस्व से छूट

 

106.  धारा 138(1) के अनुसार किसी जोत पर निर्धारित भू-राजस्व के भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होगा?

a. केवल कलेक्टर

b. केवल तहसीलदार

c. भूमिस्वामी या राज्य सरकार का पट्टेदार, जैसा भी मामला हो

d. केवल ग्राम पंचायत

 

107.  धारा 138(1)(ए) के अनुसार भूमिस्वामी के हाथों में स्थित जोत का भू-राजस्व कौन देगा?

a. राज्य सरकार

b. पट्टेदार

c. भूमिस्वामी

d. तहसीलदार

 

108.  धारा 138(1)(बी) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से युक्त संपत्ति का भू-राजस्व कौन देगा?

a. भूमिस्वामी

b. राज्य सरकार का पट्टेदार

c. कलेक्टर

d. राजस्व निरीक्षक

 

109.  धारा 138(2) के अनुसार यदि किसी जोत में एक से अधिक भूमिस्वामी या पट्टेदार हों, तो भू-राजस्व के भुगतान के लिए उनकी क्या जिम्मेदारी होगी?

a. केवल सबसे बड़े हिस्सेदार की जिम्मेदारी होगी

b. सभी अपने-अपने हिस्से के अनुसार अलग-अलग उत्तरदायी होंगे

c. वे सभी संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक (Jointly and Severally) उत्तरदायी होंगे

d. केवल एक नामित व्यक्ति उत्तरदायी होगा

 

110.  धारा 139 को किस अधिनियम द्वारा विलोपित किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

 

111.  धारा 140 का विषय क्या है?

a. भू-राजस्व के भुगतान की जिम्मेदारी

b. वे तिथियां जिन पर भू-राजस्व देय होता है

c. भू-राजस्व का निर्धारण

d. भू-राजस्व की वसूली

 

112.  धारा 140(1) के अनुसार किसी वर्ष का भू-राजस्व कब देय होगा?

a. 1 जनवरी को

b. 1 मार्च को

c. 1 अप्रैल को

d. 1 जुलाई को

 

113.  धारा 140(1) के अनुसार किसी वर्ष का देय भू-राजस्व कब तक जमा किया जाएगा?

a. 31 मार्च तक

b. 31 मई तक

c. अंतिम जून तक

d. 31 जुलाई तक

 

114.  धारा 140(1) के अनुसार भू-राजस्व का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा?

a. कलेक्टर के निर्देशानुसार

b. न्यायालय के आदेशानुसार

c. निर्धारित तरीके से

d. ग्राम पंचायत के माध्यम से

 

115.  धारा 140(1) के अनुसार भू-राजस्व का भुगतान किसे किया जाएगा?

a. कलेक्टर को

b. तहसीलदार को

c. निर्धारित व्यक्ति को

d. ग्राम पंचायत को

 

116.  धारा 140(1) के अनुसार भू-राजस्व का भुगतान कहाँ किया जाएगा?

a. केवल तहसील कार्यालय में

b. केवल बैंक में

c. निर्धारित स्थानों पर

d. केवल कलेक्टर कार्यालय में

 

117.  धारा 140(1) के परंतुक के अनुसार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ के समय देय भू-राजस्व का बकाया कब तक अदा किया जाना था?

a. 1 जनवरी, 2019 से पहले

b. 1 अप्रैल, 2019 से पहले

c. 30 जून, 2019 से पहले

d. 31 मार्च, 2020 से पहले

 

118.  धारा 140(2) के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्षों का भू-राजस्व अग्रिम रूप से जमा कर सकता है?

a. 3 वर्ष तक

b. 5 वर्ष तक

c. 10 वर्ष तक

d. 15 वर्ष तक

 

119.  धारा 140(2) के अनुसार अग्रिम भू-राजस्व भुगतान पर क्या कोई छूट मिलेगी?

a. हाँ, पूर्ण छूट मिलेगी

b. हाँ, आंशिक छूट मिलेगी

c. केवल कृषि भूमि पर छूट मिलेगी

d. नहीं

 

120.  धारा 140(2) के अनुसार यदि बाद में भू-राजस्व में वृद्धि हो जाए तो क्या देय होगा?

a. कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी

b. केवल जुर्माना देय होगा

c. अंतर राशि देय होगी

d. केवल ब्याज देय होगा

 

121.  धारा 141 का विषय क्या है?

a. भू-राजस्व का अग्रिम भुगतान

b. बकाया राशि और डिफ़ॉल्टर की परिभाषा

c. भू-राजस्व की वसूली

d. भू-राजस्व पर प्रथम प्रभार

 

122.  धारा 141 के अनुसार भू-राजस्व कब बकाया बन जाता है?

a. भू-राजस्व देय होने की तिथि पर

b. भू-राजस्व निर्धारित होने के साथ ही

c. जब धारा 140 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक देय भू-राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता

d. केवल नोटिस जारी होने के बाद

 

123.  धारा 141 के अनुसार धारा 140 में निर्दिष्ट अवधि तक भू-राजस्व का भुगतान न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा?

a. भूमिस्वामी

b. पट्टेदार

c. डिफ़ॉल्टर

d. ऋणी

 

124.  धारा 141 के अनुसार डिफ़ॉल्टर कौन होता है?

a. वह व्यक्ति जो समय से पहले भू-राजस्व जमा करता है

b. वह व्यक्ति जो देय भू-राजस्व का भुगतान धारा 140 में निर्धारित अवधि के भीतर नहीं करता

c. वह व्यक्ति जो भूमि का स्वामी नहीं है

d. वह व्यक्ति जो केवल आंशिक भू-राजस्व देता है

 

125.  धारा 142 का विषय क्या है?

a. भू-राजस्व की वसूली

b. भूमि राजस्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रसीद देना अनिवार्य है

c. भू-राजस्व का भुगतान

d. बकाया भू-राजस्व

 

126.  धारा 142 के अनुसार भू-राजस्व या भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है?

a. भुगतानकर्ता से शपथपत्र लेना

b. भुगतानकर्ता को रसीद जारी करना

c. भुगतानकर्ता का नाम अभिलेख में दर्ज करना

d. भुगतानकर्ता को प्रमाणपत्र देना

 

127.  धारा 142 के अनुसार रसीद कौन जारी करेगा?

a. केवल तहसीलदार

b. केवल कलेक्टर

c. भू-राजस्व या भू-राजस्व के बकाया के रूप में भुगतान प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति

d. केवल पटवारी

 

128.  धारा 142 के अनुसार रसीद किसे जारी की जाएगी?

a. कलेक्टर को

b. पटवारी को

c. भुगतानकर्ता को

d. ग्राम पंचायत को

 

129.  धारा 142 के अनुसार रसीद किस प्रकार जारी की जाएगी?

a. मौखिक रूप से

b. साधारण कागज पर

c. निर्धारित प्रपत्र में

d. केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

 

130.  धारा 142 के अनुसार रसीद में क्या अंकित होगा?

a. केवल भुगतानकर्ता का नाम

b. केवल तिथि

c. निर्धारित विवरण एवं प्राप्त राशि

d. केवल भू-राजस्व की दर

 

131.  धारा 143 का विषय क्या है?

a. भू-राजस्व की वसूली

b. भू-राजस्व के विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज

c. भू-राजस्व की रसीद

d. भू-राजस्व का अग्रिम भुगतान

 

132.  धारा 143 के अनुसार दंडात्मक ब्याज कब देय होगा?

a. भू-राजस्व देय होने की तिथि से

b. जब धारा 140 में निर्दिष्ट अवधि के अंत तक भू-राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता

c. केवल नोटिस जारी होने के बाद

d. केवल एक वर्ष बाद

 

133.  धारा 143 के अनुसार बकाया राशि पर पहले बारह महीनों के लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी?

a. 6% प्रति वर्ष

b. 10% प्रति वर्ष

c. 12% प्रति वर्ष

d. 15% प्रति वर्ष

 

134.  धारा 143 के अनुसार पहले बारह महीनों के बाद साधारण ब्याज की दर क्या होगी?

a. 10% प्रति वर्ष

b. 12% प्रति वर्ष

c. 15% प्रति वर्ष

d. 18% प्रति वर्ष

 

135.  धारा 143 के अनुसार दंडात्मक ब्याज किस तिथि तक देय होगा?

a. नोटिस की तिथि तक

b. वसूली आदेश की तिथि तक

c. भुगतान की तिथि तक

d. एक वर्ष की अवधि तक

 

136.  धारा 143 के परंतुक के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज कब देय नहीं होगा?

a. जब डिफ़ॉल्टर निर्धन हो

b. जब सरकार के आदेश द्वारा भू-राजस्व का भुगतान निलंबित कर दिया गया हो

c. जब भूमि कृषि प्रयोजन की हो

d. जब भुगतान छह माह के भीतर कर दिया जाए

 

137.  धारा 144 का विषय क्या है?

a. भू-राजस्व के विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज

b. फसल खराब होने पर भू-राजस्व की छूट या निलंबन

c. भू-राजस्व की वसूली

d. भू-राजस्व का अग्रिम भुगतान

 

138.  धारा 144 के अनुसार भू-राजस्व में छूट या निलंबन प्रदान करने की शक्ति किसके पास है?

a. कलेक्टर

b. तहसीलदार

c. राज्य सरकार

d. आयुक्त

 

139.  धारा 144 के अनुसार भू-राजस्व में छूट या निलंबन किस माध्यम से प्रदान किया जाएगा?

a. राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा

b. कारण बताते हुए अधिसूचना द्वारा

c. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा

d. न्यायालय के आदेश द्वारा

 

140.  धारा 144 के अनुसार किन परिस्थितियों में भू-राजस्व में छूट या निलंबन प्रदान किया जा सकता है?

a. केवल सूखे की स्थिति में

b. केवल बाढ़ की स्थिति में

c. जब किसी क्षेत्र में फसलें खराब हो गई हों या किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कारण फसलें नहीं उगाई जा सकी हों

d. केवल प्राकृतिक आपदा घोषित होने पर

 

141.  धारा 144 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का आदेश किस आधार पर होना चाहिए?

a. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर

b. राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर

c. किसी कानून के तहत जारी किया गया आदेश

d. किसान के आवेदन पर

 

142.  धारा 144 के अनुसार भू-राजस्व में छूट या निलंबन किन वर्षों में दिया जा सकता है?

a. केवल चालू वर्ष में

b. केवल पिछले वर्ष में

c. उन वर्षों में जिनमें फसलें खराब हुई हों या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कारण फसलें नहीं उगाई जा सकी हों

d. किसी भी वर्ष में राज्य सरकार की इच्छा से

 

143.  धारा 145 का विषय क्या है?

a. फसल खराब होने पर भू-राजस्व की छूट या निलंबन

b. प्रमाणित खाता बकाया और डिफ़ॉल्टर के संबंध में साक्ष्य होगा

c. भू-राजस्व की वसूली

d. बकाया की परिभाषा

 

144.  धारा 145(1) के अनुसार प्रमाणित लेखा विवरण कौन तैयार करेगा?

a. कलेक्टर

b. आयुक्त

c. तहसीलदार

d. राजस्व निरीक्षक

 

145.  धारा 145(1) के अनुसार प्रमाणित लेखा विवरण किसका साक्ष्य होगा?

a. केवल भूमि स्वामित्व का

b. केवल भू-राजस्व निर्धारण का

c. सरकार को देय बकाया राशि, उसकी राशि तथा डिफ़ॉल्टर व्यक्ति का

d. केवल भूमि के क्षेत्रफल का

 

146.  धारा 145(1) के अनुसार प्रमाणित लेखा विवरण को कब तक सही माना जाएगा?

a. एक वर्ष तक

b. जब तक सरकार चाहे

c. जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए

d. न्यायालय के आदेश तक

 

147.  धारा 145(1) में "कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा" शब्दों के स्थान पर किसे प्रतिस्थापित किया गया है?

a. कलेक्टर द्वारा

b. आयुक्त द्वारा

c. तहसीलदार द्वारा

d. उप-विभागीय अधिकारी द्वारा

 

148.  धारा 145(1) में यह प्रतिस्थापन किस अधिनियम द्वारा किया गया?

a. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 द्वारा

b. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1975 द्वारा

c. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1997 द्वारा

d. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 2018 द्वारा

 

149.  धारा 145(2) के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण तैयार करने से पहले क्या डिफ़ॉल्टर को नोटिस देना आवश्यक है?

a. हाँ, प्रत्येक मामले में

b. केवल बड़े बकाए के मामलों में

c. केवल न्यायालय के निर्देश पर

d. नहीं

 

150.  धारा 146 का विषय क्या है?

a. प्रमाणित खाता बकाया और डिफ़ॉल्टर के संबंध में साक्ष्य

b. मांग का नोटिस

c. भू-राजस्व की वसूली

d. डिफ़ॉल्टर की परिभाषा

 

  

    

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