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1. अपील किसके समक्ष की जाएगी?

a. न्यायालय

b. पुलिस अधिकारी

c. विहित प्राधिकारी

d. जिला कलेक्टर

 

2. अपील प्राधिकारी का निर्णय किस पर आबद्धकर होगा?

a. केवल अपीलकर्ता पर

b. केवल राज्य सरकार पर

c. उस प्राधिकारी पर जिसने आदेश दिया था

d. न्यायालय पर

 

3. अनुज्ञापन प्राधिकारी को इंकार या प्रतिसंहरण का कारण किस रूप में देना होगा?

a. मौखिक रूप में

b. लिखित रूप में

c. गोपनीय रूप में

d. न्यायालय को

 

4. केन्द्रीय सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 18

b. धारा 20

c. धारा 21

d. धारा 22

 

5. धारा 18 के अंतर्गत चालन-अनुज्ञप्ति किसके द्वारा दी जाती है?

a. राज्य सरकार

b. जिला मजिस्ट्रेट

c. केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी

d. पुलिस अधीक्षक

 

6. धारा 18 के अंतर्गत चालन-अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

a. 16 वर्ष

b. 18 वर्ष

c. 20 वर्ष

d. 21 वर्ष

 

7. धारा 18 के अंतर्गत दी गई चालन-अनुज्ञप्ति किन वाहनों के लिए मान्य होती है?

a. सभी निजी वाहनों के लिए

b. केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए

c. केन्द्रीय सरकार की संपत्ति या उसके नियंत्रणाधीन वाहनों के लिए

d. केवल राज्य सरकार के वाहनों के लिए

 

8. धारा 18 के अंतर्गत जिन मोटर यानों के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है, उनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए होता है?

a. निजी उपयोग

b. वाणिज्यिक उद्यम

c. देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजन

d. पर्यटन

 

9. धारा 18 के अंतर्गत दी गई चालन-अनुज्ञप्ति किस क्षेत्र में विधिमान्य होती है?

a. केवल एक राज्य में

b. केवल केंद्रशासित प्रदेशों में

c. पूरे भारत में

d. केवल सैन्य क्षेत्रों में

 

10. धारा 18 के अंतर्गत दी गई अनुज्ञप्ति में क्या-क्या विनिर्दिष्ट किया जाता है?

a. केवल धारक का नाम

b. वाहन का रंग

c. वाहन का वर्ग/वर्णन और अनुज्ञप्ति की अवधि

d. केवल वाहन का पंजीकरण

 

11. धारा 18 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति धारक किस वाहन को चलाने का हकदार होगा?

a. कोई भी वाहन

b. केवल निजी वाहन

c. केवल वही वाहन जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है

d. केवल परिवहन वाहन

 

12. क्या धारा 18 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति धारक अन्य साधारण मोटर यान चला सकता है?

a. हाँ, सभी चला सकता है

b. केवल हल्के मोटर यान चला सकता है

c. नहीं, वह केवल निर्दिष्ट सरकारी वाहन ही चला सकता है

d. केवल राज्य सरकार के वाहन चला सकता है

 

13. धारा 18 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी किसके अनुरोध पर जानकारी प्रदान करेगा?

a. न्यायालय

b. राज्य सरकार

c. जिला कलेक्टर

d. पुलिस विभाग

 

14. राज्य सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी किससे संबंधित होगी?

a. वाहन के बीमा से

b. अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति से संबंधित

c. वाहन के मालिक से संबंधित

d. सड़क कर से संबंधित

 

15. अनुज्ञापन प्राधिकारी की, चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने से निरर्हित करने या उसे प्रतिसंहृत करने की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 19

b. धारा 22

c. धारा 20

d. धारा 21

 

16. धारा 19 के अनुसार चालन-अनुज्ञप्ति को निरर्हित या प्रतिसंहृत करने की शक्ति किसके पास होती है?

a. जिला मजिस्ट्रेट

b. पुलिस अधीक्षक

c. अनुज्ञापन प्राधिकारी

d. परिवहन आयुक्त

 

17. धारा 19 के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्रवाई करने से पहले क्या करेगा?

a. सीधे अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा

b. सुनवाई का अवसर देगा

c. पुलिस से अनुमति लेगा

d. न्यायालय से आदेश लेगा

 

18. यदि चालक आभ्यासिक अपराधी या आभ्यासिक शराबी है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी क्या कर सकता है?

a. केवल चेतावनी देगा

b. जुर्माना लगाएगा

c. चालन-अनुज्ञप्ति निरर्हित या प्रतिसंहृत कर सकता है

d. वाहन जब्त करेगा

 

19. निम्न में से कौन-सी स्थिति धारा 19 के अंतर्गत चालन-अनुज्ञप्ति के विरुद्ध कार्रवाई का आधार है?

a. चालक का गरीब होना

b. चालक द्वारा संज्ञेय अपराध में मोटर यान का उपयोग करना

c. चालक का बेरोजगार होना

d. चालक का गांव में रहना

 

20. यदि चालक ने कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा चालन-अनुज्ञप्ति प्राप्त की है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी क्या कर सकता है?

a. अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकता है

b. वाहन जब्त कर सकता है

c. चालक को जेल भेज सकता है

d. केवल जुर्माना लगा सकता है

 

21. धारा 19(1क) के अनुसार पहले अपराध के लिए चालक को कितनी अवधि तक निरर्हित किया जा सकता है?

a. 1 माह

b. 2 माह

c. 3 माह

d. 6 माह

 

22. धारा 19(1क) के अनुसार दूसरे या बाद के अपराध के लिए क्या आदेश दिया जा सकता है?

a. चेतावनी

b. केवल जुर्माना

c. चालन-अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

d. वाहन जब्ती

 

23. यदि धारा 19 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाता है तो चालक को क्या करना होगा?

a. वाहन जमा करना होगा

b. चालन-अनुज्ञप्ति तुरंत अभ्यर्पित करनी होगी

c. जुर्माना जमा करना होगा

d. अदालत में उपस्थित होना होगा

 

24. निरर्हता समाप्त होने के बाद चालन-अनुज्ञप्ति वापस कब दी जाएगी?

a. तुरंत

b. जुर्माना भरने के बाद

c. चालक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद

d. न्यायालय की अनुमति से

 

25. धारा 19 के अंतर्गत दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील कितने समय के भीतर की जा सकती है?

a. 15 दिन

b. 30 दिन

c. 60 दिन

d. 90 दिन

 

26. न्यायालय की निरर्हित करने की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 19

b. धारा 22

c. धारा 20

d. धारा 21

 

27. धारा 20 के अनुसार न्यायालय किसी व्यक्ति को चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने से कब निरर्ह घोषित कर सकता है?

a. जब वह नया लाइसेंस बनवाता है

b. जब वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है

c. जब वह वाहन खरीदता है

d. जब वह लाइसेंस का नवीनीकरण करता है

 

28. धारा 20(1) के अनुसार न्यायालय दोषसिद्ध व्यक्ति को लाइसेंस रखने से कितनी अवधि के लिए निरर्ह कर सकता है?

a. केवल 6 महीने

b. केवल 1 वर्ष

c. न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए

d. स्थायी रूप से ही

 

29. धारा 20(1) के प्रावधान के अनुसार किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के पहले या दूसरे अपराध के लिए निरर्हता का आदेश नहीं दिया जाएगा?

a. धारा 184

b. धारा 189

c. धारा 183

d. धारा 185

 

30. यदि किसी व्यक्ति को धारा 132(1)(ग) या धारा 134 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है, तो न्यूनतम निरर्हता अवधि क्या होगी?

a. 15 दिन

b. 1 मास

c. 3 मास

d. 6 मास

 

31. धारा 185 (मद्यपान कर वाहन चलाना) के अपराध में दोषसिद्धि पर न्यूनतम निरर्हता अवधि क्या होगी?

a. 1 मास

b. 3 मास

c. 6 मास

d. 1 वर्ष

 

32. धारा 20(3) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धारा 184 के अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होता है तो न्यायालय:

a. निरर्हता का आदेश नहीं देगा

b. सामान्यतः निरर्हता का आदेश देगा, जब तक विशेष कारण न हों

c. केवल जुर्माना लगाएगा

d. केवल चेतावनी देगा

 

33. धारा 184 के अधीन पुनः दोषसिद्धि होने पर निरर्हता की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है?

a. 1 वर्ष

b. 2 वर्ष

c. 3 वर्ष

d. 5 वर्ष

 

34. धारा 189 के अधीन दोषसिद्धि होने पर निरर्हता की अधिकतम अवधि कितनी होगी?

a. 1 वर्ष

b. 2 वर्ष

c. 3 वर्ष

d. 5 वर्ष

 

35. धारा 192 के अधीन दोषसिद्धि होने पर निरर्हता की अधिकतम अवधि कितनी होगी?

a. 6 मास

b. 1 वर्ष

c. 2 वर्ष

d. 5 वर्ष

 

36. धारा 20(4) के अनुसार न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि दोषसिद्ध व्यक्ति तब तक निरर्ह रहेगा जब तक—

a. वह जुर्माना नहीं भर देता

b. वह नया लाइसेंस नहीं बनवाता

c. वह चालन सक्षमता परीक्षण लाइसेंसिंग प्राधिकारी के संतोषप्रद रूप में उत्तीर्ण नहीं कर लेता

d. एक वर्ष पूरा नहीं हो जाता

 

37. धारा 20(5) के अनुसार निरर्हता के आदेश को अपास्त या परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास होती है?

a. केवल सर्वोच्च न्यायालय

b. केवल उच्च न्यायालय

c. वह न्यायालय जिसमें सामान्यतः उस दोषसिद्धि की अपील की जा सकती है

d. लाइसेंसिंग प्राधिकारी

 

38. कुछ मामलों में चालन-अनुज्ञप्ति का निलंबन, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 19

b. धारा 22

c. धारा 20

d. धारा 21

 

39. धारा 21(1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध खतरनाक ड्राइविंग के कारण मृत्यु या गंभीर चोट का मामला दर्ज होता है, तो उसका लाइसेंस कितनी अवधि तक निलंबित हो सकता है?

a. 3 माह

b. 6 माह

c. 1 वर्ष

d. 2 वर्ष

 

40. धारा 21 के अंतर्गत लाइसेंस का निलंबन कब से प्रभावी होगा?

a. न्यायालय के आदेश की तारीख से

b. पुलिस जांच पूर्ण होने से

c. मामला रजिस्टर होने की तारीख से

d. आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से

 

41. यदि अभियुक्त 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले दोषमुक्त या उन्मोचित हो जाता है, तो लाइसेंस का निलंबन कब तक रहेगा?

a. 6 माह तक ही रहेगा

b. न्यायालय के अंतिम निर्णय तक

c. दोषमुक्ति या उन्मोचन की तिथि तक

d. एक वर्ष तक

 

42. धारा 21(2) के अनुसार, पुलिस अधिकारी निलंबन की जानकारी किसे देगा?

a. परिवहन विभाग को

b. जिला मजिस्ट्रेट को

c. सक्षम न्यायालय को

d. राज्य सरकार को

 

43. धारा 21(2) के अनुसार, न्यायालय चालन-अनुज्ञप्ति के संबंध में क्या करेगा?

a. उसे रद्द कर देगा

b. उसे कब्जे में लेकर निलंबन का पृष्ठांकन करेगा

c. उसे वापस कर देगा

d. उसे स्थायी रूप से निलंबित करेगा

 

44. न्यायालय चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए निलंबन के पृष्ठांकन की सूचना किसे देगा?

a. पुलिस अधीक्षक को

b. नवीकरण प्राधिकारी को

c. जिला न्यायालय को

d. परिवहन मंत्री को

 

45. धारा 21(3) के अनुसार, यदि व्यक्ति दोषमुक्त या उन्मोचित हो जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा?

a. लाइसेंस रद्द कर देगा

b. लाइसेंस नष्ट कर देगा

c. निलंबन के पृष्ठांकन को रद्द कर देगा

d. नया लाइसेंस जारी करेगा

 

46. धारा 21(4) के अनुसार, जब तक लाइसेंस निलंबित रहता है, तब तक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता?

a. कोई वाहन खरीद नहीं सकता

b. किसी अन्य वर्ग के वाहन चला सकता है

c. उसी वर्ग के वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता

d. जुर्माना नहीं भर सकता

 

47. धारा 21 के अंतर्गत निलंबन मुख्यतः किस प्रकार के अपराध से संबंधित है?

a. बिना बीमा वाहन चलाना

b. खतरनाक ड्राइविंग

c. बिना हेलमेट वाहन चलाना

d. ओवरलोडिंग

 

48. धारा 22 मुख्यतः किससे संबंधित है?

a. वाहन पंजीकरण

b. दोषसिद्धि पर चालन-अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण

c. वाहन बीमा

d. वाहन कर

 

49. धारा 22(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है?

a. केवल जुर्माना लगा सकता है

b. चालन-अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकता है

c. केवल चेतावनी दे सकता है

d. लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकता है

 

50. धारा 22(1) में वर्णित खतरनाक वाहन चलाने का अपराध किस धारा में निर्दिष्ट है?

a. धारा 182

b. धारा 183

c. धारा 184

d. धारा 190

 

51. धारा 22(1) के अनुसार चालन-अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने का अधिकार किसके पास है?

a. पुलिस अधिकारी

b. परिवहन विभाग

c. दोषसिद्धि करने वाला न्यायालय

d. राज्य सरकार

 

52. धारा 22(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 185 के अधीन अपराध के लिए पहले से दोषसिद्ध है और पुनः उसी धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है, तो न्यायालय क्या करेगा?

a. लाइसेंस निलंबित करेगा

b. लाइसेंस रद्द करेगा

c. चेतावनी देगा

d. केवल जुर्माना लगाएगा

 

53. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है?

a. बिना लाइसेंस वाहन चलाना

b. खतरनाक वाहन चलाना

c. नशे की हालत में वाहन चलाना

d. ओवरलोडिंग

 

54. धारा 22(3) के अनुसार यदि चालन-अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जाती है, तो न्यायालय क्या करेगा?

a. अनुज्ञप्ति नष्ट कर देगा

b. अनुज्ञप्ति को अपने पास रखेगा और उस पर निलंबन/रद्दकरण का पृष्ठांकन करेगा

c. तुरंत चालक को वापस कर देगा

d. पुलिस को दे देगा

 

55. पृष्ठांकन करने के बाद न्यायालय चालन-अनुज्ञप्ति किसे भेजता है?

a. राज्य सरकार को

b. पुलिस अधीक्षक को

c. उस प्राधिकारी को जिसने अनुज्ञप्ति जारी की या अंतिम बार नवीकरण किया

d. परिवहन मंत्री को

 

56. निलंबित अनुज्ञप्ति उसके धारक को कब वापस की जाएगी?

a. तुरंत

b. निलंबन अवधि समाप्त होने पर और आवेदन करने पर

c. बिना किसी शर्त के

d. केवल न्यायालय के आदेश से

 

57. निलंबन के बाद अनुज्ञप्ति वापस पाने के लिए धारक को क्या करना होगा?

a. केवल जुर्माना भरना होगा

b. वाहन चलाने की सक्षमता का नया परीक्षण पास करना होगा और चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा

c. पुलिस से अनुमति लेना होगी

d. बीमा प्रमाणपत्र देना होगा

 

58. यदि किसी विशिष्ट वर्ग के मोटर यान के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जाती है, तो व्यक्ति:

a. उसी वर्ग का वाहन चला सकता है

b. उसी वर्ग के लिए नया लाइसेंस तुरंत प्राप्त कर सकता है

c. निलंबन या रद्दकरण की अवधि तक उस वर्ग का लाइसेंस प्राप्त या धारण नहीं कर सकता

d. केवल निजी वाहन चला सकता है

 

59. निरर्हता आदेश का प्रभाव, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 19

b. धारा 22

c. धारा 23

d. धारा 21

 

60. धारा 19 या 20 के अधीन निरर्हता आदेश दिए जाने पर व्यक्ति किससे विवर्जित रहेगा?

a. वाहन का पंजीकरण कराने से

b. चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से

c. वाहन खरीदने से

d. बीमा कराने से

 

61. यदि निरर्हता आदेश की तारीख को व्यक्ति के पास चालन-अनुज्ञप्ति है तो वह क्या होगी?

a. स्थायी रूप से समाप्त

b. प्रभावशील न रहेगी

c. स्वतः नवीकृत

d. जुर्माना लगेगा

 

62. धारा 20 के अधीन दिए गए निरर्हता आदेश का प्रवर्तन कब तक निलंबित नहीं किया जाएगा?

a. पुनर्विचार तक

b. छह माह तक

c. अपील लंबित रहने के दौरान

d. आदेश की समीक्षा तक

 

63. निरर्हता आदेश के प्रवर्तन को निलंबित करने का निर्देश कौन दे सकता है?

a. पुलिस अधिकारी

b. लाइसेंसिंग प्राधिकारी

c. अपील न्यायालय

d. जिला मजिस्ट्रेट

 

64. निरर्हता हटाने के लिए आवेदन आदेश की तारीख से कितने समय बाद किया जा सकता है?

a. तीन माह

b. छह माह

c. एक वर्ष

d. तुरंत

 

65. निरर्हता हटाने का आवेदन किसे किया जा सकता है?

a. किसी भी न्यायालय को

b. पुलिस अधीक्षक को

c. उस न्यायालय या प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया था

d. परिवहन विभाग को

 

66. न्यायालय या प्राधिकारी निरर्हता आवेदन पर क्या कर सकता है?

a. केवल जुर्माना लगा सकता है

b. आदेश को रद्द या उसमें परिवर्तन कर सकता है

c. केवल अवधि बढ़ा सकता है

d. कुछ नहीं कर सकता

 

67. यदि निरर्हता हटाने का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए तो पुनः आवेदन कब किया जा सकता है?

a. तुरंत

b. एक माह बाद

c. तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद

d. छह माह बाद

 

68. निरर्हता आदेश का प्रभाव किस तक सीमित रहेगा?

a. केवल जुर्माने तक

b. आदेश में विनिर्दिष्ट सीमा और अवधि तक

c. पूरे जीवन तक

d. पूरे राज्य तक

 

69. निरर्हता आदेश के कारण चालन-अनुज्ञप्ति कब तक प्रभावहीन रहेगी?

a. एक वर्ष

b. आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि तक

c. अपील समाप्त होने तक

d. नवीकरण तक

 

70. पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकन रहित चालन-अनुज्ञप्ति का दिया जाना, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 25

b. धारा 22

c. धारा 24

d. धारा 21

 

71. चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को नई प्रति पर कब तक उतारा जाएगा?

a. एक वर्ष तक

b. जब तक धारक पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति पाने का हकदार न हो जाए

c. छह माह तक

d. केवल पहली प्रति पर

 

72. यदि अनुज्ञप्ति न्यायालय के पास नहीं है तो धारक को कितने समय में प्रस्तुत करनी होगी?

a. तीन दिन

b. पांच दिन

c. दस दिन

d. पंद्रह दिन

 

73. न्यायालय अधिक समय निर्धारित करे तो प्रस्तुत करने की अवधि क्या होगी?

a. स्थायी पाँच दिन

b. वही अवधि जो न्यायालय निर्धारित करे

c. दस दिन

d. तीस दिन

 

74. यदि व्यक्ति बाद में अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है तो उसे कितने समय में प्रस्तुत करना होगा?

a. सात दिन

b. पांच दिन

c. दस दिन

d. तीस दिन

 

75. समय पर अनुज्ञप्ति प्रस्तुत न करने पर क्या होगा?

a. अनुज्ञप्ति स्थायी रद्द

b. अनुज्ञप्ति प्रभावहीन हो जाएगी

c. जुर्माना लगेगा

d. कोई प्रभाव नहीं

 

76. अनुज्ञप्ति कब तक प्रभावहीन रहेगी?

a. एक वर्ष

b. छह माह

c. जब तक पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत न कर दी जाए

d. स्थायी रूप से

 

77. पृष्ठांकन के बाद लगातार कितनी अवधि तक नया पृष्ठांकन न होने पर नई अनुज्ञप्ति मिल सकती है?

a. एक वर्ष

b. दो वर्ष

c. तीन वर्ष

d. पांच वर्ष

 

78. नई पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति पाने के लिए कितनी फीस देनी होगी?

a. दस रुपये

b. पांच रुपये

c. बीस रुपये

d. कोई फीस नहीं

 

79. यदि पृष्ठांकन केवल गति सीमा उल्लंघन (धारा 112) से संबंधित है तो नई अनुज्ञप्ति कितने समय बाद मिल सकती है?

a. छह माह

b. एक वर्ष

c. दो वर्ष

d. तीन वर्ष

 

80. पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए धारक को क्या करना होगा?

a. केवल आवेदन करना

b. अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करना और फीस देना

c. नया परीक्षण देना

d. पुलिस सत्यापन कराना

 

81. नई अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन न होने की शर्त क्या है?

a. वाहन बदलना

b. लगातार निर्धारित अवधि तक कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन न होना

c. पता बदलना

d. बीमा कराना

 

82. पृष्ठांकन उतारने का प्रावधान किस दस्तावेज से संबंधित है?

a. वाहन परमिट

b. बीमा प्रमाणपत्र

c. चालन-अनुज्ञप्ति

d. वाहन पंजीकरण

 

83. पृष्ठांकन रहित नई अनुज्ञप्ति पाने का अधिकार किसे है?

a. प्रत्येक चालक को

b. जिसे पृष्ठांकन के बाद निर्धारित अवधि तक नया पृष्ठांकन न हुआ हो

c. केवल परिवहन चालकों को

d. केवल सरकारी चालकों को

 

84. यदि अनुज्ञप्ति पृष्ठांकन के लिए समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती तो उसका प्रभाव क्या होगा?

a. वह वैध रहेगी

b. वह प्रभावहीन हो जाएगी

c. स्वतः नवीकृत हो जाएगी

d. स्थायी रद्द हो जाएगी

 

85. नई अनुज्ञप्ति किस प्रकार की होगी जब पृष्ठांकन हटाने की पात्रता पूरी हो जाए?

a. सीमित अवधि वाली

b. अस्थायी अनुज्ञप्ति

c. पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति

d. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति

 

86. यदि व्यक्ति उस समय अनुज्ञप्ति धारक नहीं है तो उसे अनुज्ञप्ति कब प्रस्तुत करनी होगी?

a. तुरंत

b. प्राप्त करने के बाद पाँच दिन के भीतर

c. एक महीने में

d. नवीकरण के समय

 

87. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 25क (Section 25A) किससे संबंधित है?

a. वाहन का पंजीयन

b. चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर

c. सड़क सुरक्षा परिषद

d. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

 

88. धारा 25क के अनुसार चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर कौन रखेगी?

a. राज्य सरकार

b. जिला मजिस्ट्रेट

c. केंद्रीय सरकार

d. परिवहन आयुक्त

 

89. धारा 25क के अनुसार राष्ट्रीय रजिस्टर किस प्ररूप और रीति में रखा जाएगा?

a. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित

b. न्यायालय द्वारा निर्धारित

c. केंद्रीय सरकार द्वारा विहित

d. परिवहन अधिकारी द्वारा तय

 

90. धारा 25क के अनुसार सभी राज्य रजिस्टरों को राष्ट्रीय रजिस्टर में कब सम्मिलित किया जाएगा?

a. जब राज्य सरकार चाहे

b. केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक

c. संसद के आदेश से

d. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से

 

91. धारा 25क के अनुसार कोई चालन अनुज्ञप्ति कब तक विधिमान्य नहीं होगी?

a. जब तक वह राज्य रजिस्टर में दर्ज न हो

b. जब तक वह जिला कार्यालय में जमा न हो

c. जब तक उसे राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी न हो

d. जब तक उसे न्यायालय द्वारा प्रमाणित न किया जाए

 

92. धारा 25क के अनुसार राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसे सूचना प्रेषित करेंगे?

a. जिला मजिस्ट्रेट को

b. केंद्रीय सरकार को

c. उच्च न्यायालय को

d. पुलिस अधीक्षक को

 

93. धारा 25क में राज्य रजिस्टर में अंतर्विष्ट डाटा किसे भेजा जाएगा?

a. सुप्रीम कोर्ट को

b. केंद्रीय सरकार को

c. संसद को

d. जिला परिवहन कार्यालय को

 

94. धारा 25क के अनुसार राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच रखने का अधिकार किसे होगा?

a. केवल केंद्र सरकार

b. केवल न्यायालय

c. राज्य सरकार

d. केवल पुलिस विभाग

 

95. धारा 25क किस अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित की गई?

a. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2018

b. अधिनियम सं० 32, 2019

c. अधिनियम 15, 2015

d. अधिनियम 10, 2000

 

96. धारा 25क कब से प्रभावी हुई?

a. 1 जनवरी 2020

b. 1 अप्रैल 2021

c. 1 जुलाई 2021

d. 1 जनवरी 2022

 

97. राज्य चालान-अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 25

b. धारा 26

c. धारा 24

d. धारा 21

 

98. प्रत्येक राज्य सरकार किस रजिस्टर को रखेगी?

a. वाहन पंजीकरण रजिस्टर

b. राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर

c. बीमा रजिस्टर

d. कर रजिस्टर

 

99. राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर किसके द्वारा विहित प्ररूप में रखा जाएगा?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. न्यायालय

d. परिवहन प्राधिकरण

 

100. रजिस्टर में चालन-अनुज्ञप्ति धारकों की कौन-सी जानकारी दर्ज होगी?

a. केवल नाम

b. नाम और पते

c. केवल पता

d. जन्मतिथि

 

101. रजिस्टर में कौन-सा विवरण शामिल किया जाएगा?

a. वाहन का रंग

b. अनुज्ञप्ति संख्यांक

c. वाहन मालिक का आयकर

d. चालक का वेतन

 

102. रजिस्टर में अनुज्ञप्ति से संबंधित कौन-सी तारीख दर्ज होगी?

a. वाहन खरीद की तारीख

b. अनुज्ञप्ति दिए जाने या नवीकरण की तारीख

c. बीमा की तारीख

d. चालान की तारीख

 

103. रजिस्टर में कौन-सी समाप्ति संबंधी जानकारी दर्ज होगी?

a. बीमा समाप्ति

b. अनुज्ञप्ति समाप्ति की तारीख

c. वाहन समाप्ति

d. परमिट समाप्ति

 

104. रजिस्टर में किस प्रकार की वाहन जानकारी दर्ज होगी?

a. वाहन का मूल्य

b. यानों के वर्ग और प्रकार

c. वाहन का वजन

d. वाहन का मालिक

 

105. रजिस्टर में अन्य कौन-सी जानकारी शामिल की जा सकती है?

a. चालक का बैंक खाता

b. केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित अन्य विशिष्टियां

c. वाहन का रंग

d. बीमा कंपनी

 

106. राज्य सरकार रजिस्टर की प्रति किसे देगी?

a. जिला मजिस्ट्रेट

b. केन्द्रीय सरकार

c. पुलिस विभाग

d. परिवहन कंपनी

 

107. रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों की सूचना किसे दी जाएगी?

a. राज्य परिवहन कार्यालय

b. न्यायालय

c. केन्द्रीय सरकार

d. पुलिस अधिकारी

 

108. केन्द्रीय सरकार किस रूप में रजिस्टर की प्रति मांग सकती है?

a. केवल हस्तलिखित

b. केवल इलेक्ट्रॉनिक

c. मुद्रित या अन्य अपेक्षित प्ररूप

d. मौखिक रूप

 

109. राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर रखने का दायित्व किस पर है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. प्रत्येक राज्य सरकार

c. न्यायालय

d. परिवहन कंपनी

 

110. रजिस्टर में शामिल विशिष्टियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है?

a. जिला प्रशासन

b. केन्द्रीय सरकार

c. पुलिस विभाग

d. नगर निगम

 

111. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 27

b. धारा 28

c. धारा 29

d. धारा 30

 

112. धारा 27 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?

a. राज्य सरकार

b. उच्च न्यायालय

c. केन्द्रीय सरकार

d. जिला मजिस्ट्रेट

 

113. धारा 27 के अंतर्गत ई-गाड़ी और ई-रिक्शा से संबंधित विनिर्देश कौन निर्धारित कर सकती है?

a. राज्य परिवहन प्राधिकरण

b. केन्द्रीय सरकार

c. नगर निगम

d. जिला प्रशासन

 

114. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के आवेदन के प्ररूप और उसमें दी जाने वाली जानकारी का उपबंध किसके नियमों द्वारा किया जाता है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. न्यायालय

d. पुलिस विभाग

 

115. चिकित्सा प्रमाणपत्र के प्ररूप का उपबंध करने का अधिकार किसे है?

a. राज्य सरकार

b. परिवहन आयुक्त

c. केन्द्रीय सरकार

d. जिला चिकित्साधिकारी

 

116. चालन सक्षमता परीक्षण की विशिष्टियां निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

d. न्यायालय

 

117. परिवहन यान चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं कौन विनिर्दिष्ट कर सकता है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. परिवहन विभाग

d. जिला कलेक्टर

 

118. चालन-अनुज्ञप्ति के प्ररूप और अंतर्वस्तु का उपबंध करने का अधिकार किसे है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. पुलिस अधीक्षक

d. उच्च न्यायालय

 

119. अनुज्ञप्तियों के लिए संदेय फीस विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. परिवहन प्राधिकरण

d. जिला प्रशासन

 

120. राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर से संबंधित विषयों का उपबंध कौन कर सकता है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. न्यायालय

d. परिवहन आयुक्त

 

121. प्रशिक्षण माड्यूलों की पाठ्यचर्या और धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन स्कूलों और स्थापनों का विनियमन कौन कर सकता है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. न्यायालय

d. परिवहन आयुक्त

 

122. धारा 27 के अनुसार अन्य ऐसे विषय, जो विहित किए जाने आवश्यक हों, उनके संबंध में नियम कौन बना सकता है?

a. राज्य सरकार

b. संसद

c. केन्द्रीय सरकार

d. सर्वोच्च न्यायालय

 

123. मोटर यान चलाने की शिक्षा देने वाले विद्यालयों को विनियमित करने से संबंधित फीस किसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. जिला परिषद

d. पुलिस विभाग

 

124. धारा 27 के अंतर्गत आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का उपबंध किसके नियमों द्वारा किया जाता है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय

d. न्यायालय

 

125. धारा 19 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारक के नाम को पब्लिक डोमेन में रखने की रीति कौन कर सकता है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय

d. न्यायालय

 

126. धारा 19 की उपधारा (2ख) में यथानिर्दिष्ट चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्य विवरण और अवधि के लिए उपबंध करना कौन कर सकता है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय

d. न्यायालय

 

127. धारा 25क में निर्दिष्ट सभी या कोई विषय का उपबंध किसके नियमों द्वारा किया जाता है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय

d. न्यायालय

 

128. धारा 27 (घक), (ञक), (ढक), (ढख), (णक) कब अंतःस्थापित की गयी?

a. 2019 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित

b. 2020 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित

c. 2021 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित

d. 2022 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित

 

129. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 28

b. धारा 29

c. धारा 30

d. धारा 31

 

130. धारा 28 के अनुसार राज्य सरकार किस उद्देश्य के लिए नियम बना सकती है?

a. केवल दंड निर्धारित करने के लिए

b. इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए

c. केवल कर वसूली के लिए

d. केवल न्यायालयों के गठन के लिए

 

131. अनुज्ञापन प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारिता और नियंत्रण से संबंधित नियम कौन बना सकता है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. संसद

d. उच्च न्यायालय

 

132. इस अध्याय के अधीन अपीलों की सुनवाई और संचालन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. जिला न्यायालय

d. परिवहन निगम

 

133. अपीलों के संबंध में निर्धारित की जाने वाली फीस अधिकतम कितनी हो सकती है?

a. दस रुपए

b. पचास रुपए

c. पच्चीस रुपए

d. सौ रुपए

 

134. खोई या नष्ट अनुज्ञप्तियों के बदले दूसरी अनुज्ञप्ति देने से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. परिवहन संघ

d. पुलिस विभाग

 

135. परिवहन यानों के ड्राइवरों द्वारा लगाए जाने वाले बैज और वर्दी से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसे है?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. परिवहन आयुक्त

d. जिला मजिस्ट्रेट

 

136. चिकित्सा प्रमाणपत्र देने के लिए देय फीसों का निर्धारण कौन कर सकता है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. न्यायालय

d. नगर निगम

 

137. किन्हीं व्यक्तियों या वर्गों को फीस से छूट देने का प्रावधान किसके नियमों द्वारा किया जा सकता है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. संसद

d. परिवहन प्राधिकरण

 

138. एक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्तियों की सूचना अन्य प्राधिकारियों को देने से संबंधित नियम कौन बना सकता है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. उच्च न्यायालय

d. परिवहन संघ

 

139. परिवहन यान चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों के कर्तव्य और आचरण से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं?

a. राज्य सरकार

b. केन्द्रीय सरकार

c. संसद

d. पुलिस विभाग

 

140. रोड रोलरों के ड्राइवरों को कुछ उपबंधों से छूट देने से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. परिवहन आयुक्त

d. न्यायालय

 

141. राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर किस रीति में रखे जाएंगे, यह निर्धारित करने का अधिकार किसे है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. जिला प्रशासन

d. संसद

 

142. धारा 28 के अंतर्गत “कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है” के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. न्यायालय

d. परिवहन निगम

 

143. धारा 28 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति किन विषयों से भिन्न है?

a. धारा 26 में वर्णित विषयों से

b. धारा 27 में विनिर्दिष्ट विषयों से

c. धारा 20 में वर्णित विषयों से

d. धारा 30 में वर्णित विषयों से

 

144. बैजों के लिए दी जाने वाली फीस निर्धारित करने का अधिकार किसे है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. राज्य सरकार

c. संसद

d. परिवहन संघ

 

145. कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 32

b. धारा 31

c. धारा 30

d. धारा 29

 

146. किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है?

a. केवल पहचान पत्र

b. प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति

c. वाहन स्वामी की अनुमति

d. पुलिस अनुमति

 

147. कंडक्टर अनुज्ञप्ति किसके नाम दी जाती है?

a. वाहन मालिक के नाम

b. परिवहन कंपनी के नाम

c. कंडक्टर के नाम

d. पुलिस विभाग के नाम

 

148. बिना अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति को कंडक्टर के रूप में कार्य करने देना किसके लिए निषिद्ध है?

a. केवल सरकार के लिए

b. किसी भी व्यक्ति के लिए

c. केवल चालक के लिए

d. केवल न्यायालय के लिए

 

149. किसी मंजिली गाड़ी में कंडक्टर के रूप में बिना अनुज्ञप्ति कार्य करना क्या है?

a. वैध

b. प्रतिबंधित

c. वैकल्पिक

d. अस्थायी रूप से मान्य

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