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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 MCQs
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
(क्रमांक 33 सन् 1989)
NO. 33 OF 1989
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1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?
a. अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1985
b. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
c. एससी/एसटी कल्याण अधिनियम, 1990
d. अत्याचार निवारण अधिनियम, 1991
2. अधिनियम का विस्तार किस क्षेत्र पर है?
a. केवल राज्यों पर
b. केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर
c. सम्पूर्ण भारत पर
d. केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का अधिनियम क्रमांक क्या है?
a. क्रमांक 30 सन् 1989
b. क्रमांक 31 सन् 1989
c. क्रमांक 32 सन् 1989
d. क्रमांक 33 सन् 1989
4. यह अधिनियम कब से लागू हुआ?
a. 31 जनवरी, 1990
b. 20 जनवरी, 1990
c. 30 जनवरी, 1990
d. 10 जनवरी, 1990
5. यह अधिनियम किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है?
a. पुलिस सुधार संबंधी प्रावधान करने के लिए
b. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार रोकने और उन्हें राहत/पुनर्वास देने के लिए
c. आर्थिक आरक्षण लागू करने के लिए
d. शिक्षा का अधिकार देने के लिए
6. अधिनियम के अनुसार अत्याचार से संबंधित अपराधों के विचारण हेतु क्या स्थापित किया जाता है?
a. सामान्य न्यायालय
b. पंचायत न्यायालय
c. विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय
d. दंडाधिकारी न्यायालय
7. विशेष न्यायालय किस उद्देश्य से गठित किए जाते हैं?
a. दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए
b. केवल प्रशासनिक विवादों के लिए
c. एससी/एसटी अत्याचार से संबंधित अपराधों के त्वरित विचारण हेतु
d. चुनाव संबंधी विवादों के लिए
8. "अनन्य विशेष न्यायालय" का उद्देश्य है—
a. केवल दीवानी विवाद निपटाना
b. केवल गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई
c. एससी/एसटी अत्याचार मामलों का विशेष रूप से त्वरित निपटारा
d. अपीलों की सुनवाई
9. इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को कौन-सी सहायता दी जाती है?
a. केवल कानूनी सहायता
b. राहत और पुनर्वास
c. केवल पुलिस सुरक्षा
d. केवल आर्थिक सहायता
10. अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन-सा है?
a. कर व्यवस्था सुधारना
b. अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अत्याचार की रोकथाम
c. शिक्षा नीति लागू करना
d. पंचायत चुनावों को नियंत्रित करना
11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में कितने अध्याय तथा कितनी धाराएं हैं
a. 5 अध्याय तथा 23 धाराएं
b. 3 अध्याय तथा 22 धाराएं
c. 4 अध्याय तथा 22 धाराएं
d. 6 अध्याय तथा 23 धाराएं
12. अत्याचार अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(क)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(ग)
13. अत्याचार से अभिप्रेत है-
a. धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध
b. धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध
c. भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय अपराध
d. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित अत्याचार
14. संहिता अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(क)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(ग)
15. संहिता से अभिप्रेत है-
a. भारतीय दंड संहिता 1860 (भारतीय न्याय संहिता2023)
b. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)
c. A और B दोनों
d. उपर्युक्त में से कोई नहीं
16. सन् 2016 (अधिनियम क्रमांक 1) की धारा 3(i) दिनांक 26-1-2016 द्वारा किन किन धाराओं को अंतःस्थापित किया गया है?
a. धारा 2(डक), 2(डख) 2(ङग), 2(डघ)
b. धारा 2(च)
c. धारा 2 (घ)
d. धारा 2(खख), 2(खग), 2(खघ), 2(खङ), 2(खच), 2(खछ)
17. “आश्रित” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(क)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(ग)
18. “आश्रित” की परिभाषा में कौन-सा संबंध तभी शामिल होगा जब वह भरण-पोषण के लिए पीड़ित पर पूर्णतः/मुख्यतः निर्भर हो?
a. पति या पत्नी, बालक, माता-पिता
b. बालक
c. माता-पिता
d. उपरोक्त सभी
19. निम्न में से कौन-सा व्यक्ति "आश्रित" नहीं माना जाएगा?
a. निर्भर भाई
b. निर्भर बहिन
c. स्वतंत्र रूप से कमाने वाला वयस्क पुत्र
d. निर्भर माता
20. “आश्रित” की परिभाषा का मुख्य आधार क्या है?
a. परिवार में रहने की अनिवार्यता
b. आर्थिक या भरण-पोषण की निर्भरता
c. आयु
d. वैवाहिक स्थिति
21. निम्न में से किस स्थिति में पीड़ित का भाई “आश्रित” माना जाएगा?
a. यदि वह विवाहित हो
b. यदि वह आर्थिक रूप से पीड़ित पर निर्भर हो
c. यदि वह अलग शहर में रहता हो
d. यदि वह सरकारी नौकरी करता हो
22. “आश्रित” की परिभाषा किस समूह के लिए बनाई गई है?
a. उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पीड़ित से कानूनी सुरक्षा चाहिए
b. उन परिजनों के लिए जो पीड़ित पर भरण-पोषण हेतु निर्भर हैं
c. केवल नाबालिगों के लिए
d. केवल वृद्ध परिजनों के लिए
23. “आर्थिक बहिष्कार” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(क)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(खग)
24. “आर्थिक बहिष्कार” के अंतर्गत निम्न में से कौन-सा कार्य शामिल है?
a. किसी व्यक्ति से सामाजिक दूरी बनाना
b. किसी व्यक्ति से भाड़े पर कार्य संबंधी संव्यवहार करने से इंकार करना
c. किसी व्यक्ति से धार्मिक मतभेद रखना
d. किसी व्यक्ति पर दंड लगाना
25. आर्थिक बहिष्कार का कौन-सा रूप सेवाओं तक पहुँच से सीधे जुड़ा है?
a. अवसरों का प्रत्याख्यान करना
b. पारिवारिक विवाद
c. किसी की संपत्ति पर कब्जा
d. शारीरिक धमकी
26. जब सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में होने वाली बातचीत को करने से इंकार किया जाए, तो इसे क्या माना जाएगा?
a. राजनीतिक विवाद
b. कानूनी दायित्व
c. आर्थिक बहिष्कार
d. अनुबंध का उल्लंघन
27. यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ सामान्यतः रखे जाने वाले व्यवसायिक संबंधों से पूरी तरह हट जाए, तो यह किसका भाग है?
a. सामाजिक बहिष्कार
b. प्रशासनिक आदेश
c. आर्थिक बहिष्कार
d. नैतिक दायित्व
28. “अनन्य विशेष न्यायालय” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(क)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(खघ)
29. “अनन्य विशेष न्यायालय” किस धारा के अधीन स्थापित किया जाता है?
a. धारा 12(2)
b. धारा 14(1)
c. धारा 10(3)
d. धारा 16(4)
30. “वन अधिकार” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(क)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(खङ)
31. “वन अधिकार” का अर्थ किस अधिनियम की धारा 3(1) से लिया गया है?
a. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
b. वन संरक्षण अधिनियम, 1980
c. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 20066 (2007 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1)
d. जैव विविधता अधिनियम, 2002
32. “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(क)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खच)
d. धारा 2(ग)
33. “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी” की परिभाषा किस अधिनियम से ली गई है?
a. सफाई एवं स्वच्छता अधिनियम, 2001
b. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013(2013 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में
c. श्रम सुरक्षा अधिनियम, 1948
d. सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1950
34. “लोक सेवक” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(खछ)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(खघ)
35. “लोक सेवक” की परिभाषा मुख्य रूप से किस विधि/संहिता से ली गई है?
a. साक्ष्य अधिनियम, 1872
b. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28)
c. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
d. लोक सेवा आचार संहिता
36. “अनुसूचित जातियों” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(ग)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(खघ)
37. “अनुसूचित जातियों” की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?
a. अनुच्छेद 340(1)
b. अनुच्छेद 368(5)
c. अनुच्छेद 366(24) और (25)
d. अनुच्छेद 341(3)
38. “विशेष न्यायालय”” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(ग)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(ख)
39. “विशेष न्यायालय” से किस प्रकार का न्यायालय अभिप्रेत है?
a. उच्च न्यायालय
b. मजिस्ट्रेट न्यायालय
c. धारा 14 में विनिर्दिष्ट सेशन न्यायालय
d. पंचायत न्यायालय
40. “विशेष लोक अभियोजक” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(ग)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(खख)
d. धारा 2(खघ)
41. “विशेष लोक अभियोजक” से किस व्यक्ति का अभिप्राय है?
a. केवल उच्च न्यायालय का अधिवक्ता
b. केवल सामान्य लोक अभियोजक
c. विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता
d. पुलिस निरीक्षक
42. सन् 2016 (अधिनियम क्रमांक 1) की धारा 3(ii) दिनांक 26-1-2016 द्वारा किन किन धाराओं को अंतःस्थापित किया गया है?
a. धारा 2(ङक), 2(ङख) 2(ङग), 2(ङ घ)
b. धारा 2(च)
c. धारा 2(घ)
d. धारा 2(खख), 2(खग), 2(खघ), 2(खङ), 2(खच), 2(खछ)
43. अनुसूची” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(ग)
b. धारा 2(ख)
c. धारा 2(ङक)
d. धारा 2(खघ)
44. “अनुसूची” से किसका अभिप्राय है?
a. सरकार द्वारा अलग से जारी कोई सूची
b. किसी अन्य अधिनियम की सूची
c. इस अधिनियम से उपबद्ध (appended) अनुसूची
d. राज्य सरकार की अधिसूचना
45. “सामाजिक बहिष्कार” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(ग)
b. धारा 2(ङख)
c. धारा 2(ङक)
d. धारा 2(खघ)
46. “सामाजिक बहिष्कार” में कौन-सी स्थिति सम्मिलित है?
a. किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना
b. किसी व्यक्ति को रूढ़िगत सामाजिक सेवाएँ देने से इंकार करना
c. किसी व्यक्ति को विशेष सम्मान देना
d. किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना
47. सामाजिक बहिष्कार का कौन-सा रूप परिभाषा के अंतर्गत आता है?
a. धार्मिक स्वतंत्रता देना
b. दूसरे व्यक्तियों से बनाए रखने योग्य सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहना
c. आर्थिक विकास योजनाओं में शामिल करना
d. राजस्व संग्रह
48. “सामाजिक बहिष्कार” मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है?
a. किसी व्यक्ति को समाज में सम्मानित करने के लिए
b. किसी व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग करने के लिए
c. किसी व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के लिए
d. किसी व्यक्ति को आर्थिक लाभ देने के लिए
49. सामाजिक बहिष्कार में निम्न में से कौन शामिल है?
a. कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से संबंध न रखे
b. किसी व्यक्ति को सामाजिक सेवाएँ देने की अनुमति से इंकार करना
c. किसी व्यक्ति का सम्मान समारोह आयोजित करना
d. किसी व्यक्ति को सरकारी सुविधा प्रदान करना
50. सामाजिक बहिष्कार का मूल तत्व क्या है?
a. सांस्कृतिक संरक्षण
b. सामाजिक अधिकारों व सहभागिता से वंचित करना
c. शिक्षा का अधिकार
d. आर्थिक संवर्धन
51. “पीड़ित” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(ङग)
b. धारा 2(ङख)
c. धारा 2(ङक)
d. धारा 2(खघ)
52. “पीड़ित” से किसका अभिप्राय है?
a. वह व्यक्ति जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' की परिभाषा के भीतर आता हैI
b. केवल पुलिस अधिकारी
c. केवल सरकारी कर्मचारी
d. कोई भी नागरिक
53. पीड़ित के अंतर्गत कौन शामिल हैं?
a. नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस
b. केवल माता-पिता
c. केवल भाई-बहन
d. केवल पति/पत्नी
54. पीड़ित किन प्रकार की हानि सह सकता है?
a. केवल आर्थिक हानि
b. केवल मानसिक हानि
c. शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धन संबंधी हानि
d. केवल संपत्ति हानि
55. “साक्षी” अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है?
a. धारा 2(ङघ)
b. धारा 2(ङख)
c. धारा 2(ङक)
d. धारा 2(खघ)
56. “साक्षी” से किसका अभिप्राय है?
a. कोई व्यक्ति जो किसी अपराध में प्रत्यक्ष आरोपी हो
b. ऐसा व्यक्ति जो अपराध से संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों या जानकारी से परिचित हो और अन्वेषण, जांच या विचारण में सहायता दे सके
c. केवल पीड़ित का नजदीकी
d. केवल पुलिस अधिकारी
57. साक्षी को कब अपेक्षित किया जा सकता है?
a. केवल अदालत में उपस्थित होने के लिए
b. अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने, कथन करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए
c. केवल पुलिस रिकॉर्ड बनाने के लिए
d. केवल सरकारी निर्देशों के पालन के लिए
58. किन अधिनियमों में परिभाषित शब्द इस अधिनियम में भी समान अर्थ रखते हैं?
a. केवल IPC
b. केवल Evidence Act
c. केवल CrPC
d. IPC (भारतीय न्याय संहिता 2023), Evidence Act (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023), CrPC (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)
59. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 2
b. धारा 3
c. धारा 4
d. धारा 5
60. धारा 3 के तहत किस कृत्य को अत्याचार माना जाता है?
a. अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य को घृणाजनक पदार्थ खाने के लिए मजबूर करना
b. किसी सदस्य को सरकारी योजना में शामिल करना
c. किसी सदस्य को सम्मान देना
d. किसी सदस्य को उसके अधिकारों से लाभ पहुँचाना
61. धारा 3 के अनुसार, किसी सदस्य के परिसर में मल, मूत्र या पशु-शव इकट्ठा करना किस उद्देश्य से अपराध माना जाता है?
a. शिक्षा देने के लिए
b. अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए
c. सरकारी योजना के लिए
d. भूमि के विकास के लिए
62. धारा 3(1)(ङ) के तहत, मानव गरिमा के विरुद्ध कौन सा कृत्य दंडनीय है?
a. किसी सदस्य के कपड़े उतारना या सिर का मुण्डन करना
b. सार्वजनिक समारोह में भाग लेना
c. सरकारी योजना का लाभ देना
d. निजी व्यवसाय करना
63. धारा 3(1)(च) के अनुसार, “सदोष” भूमि अधिग्रहण में कौन शामिल नहीं है?
a. व्यक्ति की सहमति के बिना कब्जा
b. व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कब्जा
c. पूर्ण स्वीकृति और लाभ के साथ उपयोग
d. मृत्यु या उपहति के भय में मजबूर करना
64. धारा 3(1)(ज) के अनुसार, किस प्रकार का बलात श्रम अपराध माना जाता है?
a. सरकारी लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा
b. किसी सदस्य को बेगार या बंधुआ श्रम के लिए मजबूर करना
c. स्वयं की भूमि पर खेती करना
d. स्वतंत्र व्यापार करने देना
65. धारा 3(1)(ठ) के अनुसार, मतदान में किसी सदस्य को बाधित करना दंडनीय है?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल चेतावनी
d. केवल जुर्माना
66. कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है. दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है-
a. मृत्यु दंड
b. केवल जुर्माना
c. वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा
d. केवल कारावास
67. कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, यदि अनसुचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिध्या या गड़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गड़ता है-
a. मृत्यु दंड से दंडनीय होगा
b. केवल जुर्माना
c. वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा
d. केवल कारावास
68. धारा 3(2)(ii) के अनुसार, सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास योग्य अपराध में मिथ्या साक्ष्य देने पर दंड क्या है?
a. कारावास 6 महीने से 7 वर्ष और जुर्माना
b. केवल जुर्माना
c. चेतावनी
d. कोई दंड नहीं
69. धारा 3(2)(iii) के अनुसार, अग्नि या विस्फोटक से संपत्ति को नुकसान पहुँचाना किस दंड के अंतर्गत आता है?
a. 6 महीने से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
b. केवल जुर्माना
c. चेतावनी
d. कोई दंड नहीं
70. धारा 3(2)(iv) के अनुसार, पूजा स्थल या मानव आवास को नष्ट करने के लिए अग्नि या विस्फोटक का प्रयोग करने पर दंड क्या है?
a. आजीवन कारावास और जुर्माना
b. केवल जुर्माना
c. 6 महीने का कारावास
d. चेतावनी
71. धारा 3(2)(v) के अनुसार, कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है तो वह-
a. आजीवन कारावास और जुर्माना
b. केवल जुर्माना
c. 6 महीने का कारावास
d. चेतावनी
72. धारा 3(2)(vक) के अनुसार, कोई व्यक्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध, यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है तो वह-
a. वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा
b. केवल जुर्माना
c. 6 महीने का कारावास
d. चेतावनी
73. धारा 3(1)(ध) के अनुसार, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक स्थान में अपमानित करना दंडनीय है?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल चेतावनी
d. केवल जुर्माना
74. धारा 3(1)(न) के अनुसार, धार्मिक वस्तु को नष्ट करना या अपवित्र करना अपराध है?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल जुर्माना
d. केवल चेतावनी
75. धारा 3(1)(ब) के अनुसार, अनुसूचित जाति/जनजाति की स्त्री के साथ लैंगिक प्रकृति का शोषण करना दंडनीय है?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल चेतावनी
d. केवल जुर्माना
76. धारा 3(1)(भ) के अनुसार, किसी सदस्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल स्रोत को दूषित करना अपराध है?
a. हाँ
b. नहीं
c. केवल जुर्माना
d. चेतावनी
77. कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 2
b. धारा 3
c. धारा 4
d. धारा 5
78. धारा 4 के अनुसार, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है और जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करता है, दंडनीय होगा:
a. 3 महीने तक कारावास
b. 6 महीने से 1 वर्ष तक कारावास
c. केवल जुर्माना
d. कोई दंड नहीं
79. धारा 4(2)(क) के अनुसार, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य क्या है?
a. शिकायत रजिस्टर करना
b. सूचना देने वाले को मौखिक सूचना पढ़कर सुनाना और लेखबद्ध करना
c. आरोपपत्र फाइल करना
d. न्यायालय में उपस्थित होना
80. धारा 4(2)(ख) के अनुसार, लोक सेवक को शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के संबंध में क्या करना चाहिए?
a. उसे अनदेखा करना
b. उसे रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के तहत दर्ज करना
c. उसे अपने पास रखना
d. उसे नष्ट करना
81. धारा 4(2)(ग) के अनुसार, अभिलिखित सूचना की प्रति किसे प्रदान करनी होगी?
a. केवल अधिकारी को
b. पुलिस निरीक्षक को
c. सूचना देने वाले (सूचनाकर्ता) को
d. न्यायालय को
82. धारा 4(2)(घ) के अनुसार, किसका कथन अभिलिखित करना आवश्यक है?
a. केवल आरोपी का
b. पीड़ित और साक्षियों का
c. न्यायाधीश का
d. अधिकारी का
83. धारा 4(2)(ङ) के अनुसार, अन्वेषण और आरोपपत्र फाइल करने की समय सीमा कितनी है?
a. 30 दिन
b. 45 दिन
c. 60 दिन
d. 90 दिन
84. धारा 4(2)(च) के अनुसार, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कर्तव्य क्या है?
a. उसे केवल सुरक्षित रखना
b. सही रूप से तैयार, विरचित करना और उसका अनुवाद करना
c. उसे नष्ट करना
d. केवल अधिकारी को दिखाना
85. धारा 4(2)(छ) के अनुसार, लोक सेवक को अन्य कर्तव्यों का पालन कब करना होगा?
a. जब वह स्वयं चाहे
b. अधिनियम और उसके नियमों में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुसार
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. केवल वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति पर
86. पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 2
b. धारा 3
c. धारा 4
d. धारा 5
87. धारा 5 के अनुसार, पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि का अर्थ क्या है?
a. पहली बार किसी व्यक्ति का दोषसिद्ध होना
b. पहले दोषसिद्ध व्यक्ति का किसी नए अपराध के लिए फिर दोषसिद्ध होना
c. केवल प्रशासनिक दोष
d. केवल मामूली अपराध
88. धारा 5 के अंतर्गत, वर्धित दंड किस प्रकार का होगा?
a. कारावास 1 वर्ष से कम नहीं, अधिकतम पहले अपराध के दंड तक
b. केवल जुर्माना
c. केवल चेतावनी
d. सेवा समाप्ति
89. भारतीय दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता) के कतिपय उपबंधों का लागू होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 3
b. धारा 4
c. धारा 5
d. धारा 6
90. धारा 6 के अनुसार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए कौन से कानून के उपबंध लागू होंगे?
a. भारतीय दंड संहिता, 1860 (भारतीय न्याय संहिता, 2023)
b. सिविल प्रक्रिया संहिता
c. केवल प्रशासनिक नियम
d. भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगी
91. धारा 6 के अंतर्गत, कौन से उपबंधों को कि जहां तक हो सकें, इस अधिनियम के लिए उसी प्रकार लागू किया जायेगा जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता, 2023) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं-
a. IPC 1860 की धारा 34, (बी.एन.एस.2023 की धारा 3(5)
b. IPC 1860 अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5. अध्याय 5क, (बी.एन.एस.2023 अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4)
c. IPC 1860 की धारा 149 और अध्याय 23 (बी.एन.एस.2023 की धारा 190और धारा 62 के उपबन्ध)
d. उपर्युक्त सभी
92. कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 9
b. धारा 8
c. धारा 7
d. धारा 6
93. धारा 7(1) के अनुसार, विशेष न्यायालय किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति की संपत्ति समपहृत कर सकता है?
a. केवल जब व्यक्ति की संपत्ति सरकारी हो
b. जब व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध हो
c. जब व्यक्ति केवल आरोपित हो
d. केवल लोक सेवक के अपराध के लिए
94. धारा 7(1) के अनुसार समपहृत की जाने वाली संपत्ति किस प्रकार की हो सकती है?
a. केवल स्थावर संपत्ति
b. केवल जंगम संपत्ति
c. स्थावर या जंगम, या दोनों
d. केवल नकद धन
95. धारा 7(2) के अनुसार, विचारण के दौरान संपत्ति के लिए विशेष न्यायालय क्या कर सकता है?
a. संपत्ति को बेचने का आदेश
b. संपत्ति का कुर्की का आदेश
c. संपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता
d. संपत्ति को निजी रखने का आदेश
96. धारा 7(2) के अनुसार, यदि विचारण के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है तो कुर्क की गई संपत्ति क्या होगी?
a. आरोपी की व्यक्तिगत संपत्ति बनेगी
b. उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जो जुर्माने की वसूली के लिए अपेक्षित है
c. केवल प्रशासनिक अधिग्रहण होगी
d. तुरंत सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी
97. धारा 7 के अनुसार, विशेष न्यायालय का आदेश कैसा होना चाहिए जब संपत्ति समपहृत की जाती है?
a. मौखिक
b. लिखित
c. प्रशासनिक नोटिस
d. केवल जुर्माने के साथ
98. अपराधों के बारे में उपधारणा, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 9
b. धारा 8
c. धारा 7
d. धारा 6
99. शक्तियों का प्रदान किया जाना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 9
b. धारा 8
c. धारा 7
d. धारा 6
100. धारा 9(1) के अनुसार राज्य सरकार किसी अधिकारी को शक्तियाँ कब प्रदान कर सकती है?
a. जब केंद्र सरकार आदेश दे
b. जब राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन समझे
c. जब विशेष न्यायालय अनुरोध करे
d. जब पुलिस अधीक्षक आदेश दें
101. धारा 9(1)(क) किस उद्देश्य के लिए शक्तियाँ प्रदान करने की अनुमति देता है?
a. प्रशासनिक कार्यों के लिए
b. किसी अपराध के निवारण या उससे निपटने के लिए
c. मुख्यमंत्री के निर्देशों के लिए
d. चुनाव संबंधी कार्यों के लिए
102. धारा 9(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रदान किस माध्यम से किया जाता है?
a. मौखिक आदेश
b. विशेष न्यायालय की अनुमति
c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. पुलिस अधीक्षक की अनुमति
103. धारा 9 के अनुसार किस प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं?
a. केवल प्रशासनिक शक्तियाँ
b. केवल न्यायिक शक्तियाँ
c. गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियाँ
d. केवल दंड निर्धारण की शक्तियाँ
104. धारा 9(2) के अनुसार अधिनियम के निष्पादन में किसे सहायता करनी होती है?
a. केवल पुलिस अधीक्षक को
b. केवल राज्य सरकार को
c. पुलिस के सभी अधिकारी तथा सरकार के अन्य सभी अधिकारी
d. केवल विशेष न्यायालय को
105. धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ किन क्षेत्रों पर लागू हो सकती हैं?
a. पूरे देश पर
b. केवल महानगरों पर
c. राज्य के किसी जिले या उसके भाग पर
d. केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर
106. ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 10
b. धारा 9
c. धारा 8
d. धारा 7
107. धारा 10(1) के अनुसार विशेष न्यायालय किस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकता है?
a. मेडिकल रिपोर्ट
b. पुलिस रिपोर्ट पर परिवाद
c. पीड़ित के हलफ़नामे
d. गवाह के बयान
108. धारा 10(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को किस क्षेत्र से हटाया जा सकता है?
a. किसी भी शहर से
b. अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र से
c. किसी भी राज्य से
d. पूरे भारत से
109. धारा 10(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि के लिए उस क्षेत्र में लौटने से रोक सकता है?
a. 1 वर्ष
b. 2 वर्ष
c. 3 वर्ष
d. 5 वर्ष
110. धारा 10(1) के आदेश में किन बातों का उल्लेख होना आवश्यक है?
a. आपराधिक इतिहास
b. हटने का मार्ग और अवधि
c. आर्थिक स्थिति
d. सामाजिक पृष्ठभूमि
111. धारा 10(2) के अनुसार विशेष न्यायालय को आदेश जारी करते समय क्या करना आवश्यक है?
a. आरोपी की गिरफ्तारी करना
b. आदेश के आधारों को संसूचित करना
c. पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहना
d. गवाहों का परीक्षण करना
112. धारा 10(3) के अनुसार व्यक्ति आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन कब कर सकता है?
a. 7 दिनों के भीतर
b. 15 दिनों के भीतर
c. 30 दिनों के भीतर
d. 90 दिनों के भीतर
113. धारा 10(3) के अंतर्गत अभ्यावेदन पर विशेष न्यायालय क्या कर सकता है?
a. केवल आदेश निरस्त कर सकता है
b. केवल आदेश बढ़ा सकता है
c. आदेश को प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकता है
d. आदेश को बदल नहीं सकता
114. किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 9
b. धारा 7
c. धारा 5
d. धारा 11
115. धारा 11 किस स्थिति में लागू होती है?
a. जब कोई व्यक्ति नई शिकायत दर्ज कराता है
b. जब धारा 10 के अधीन हटने का आदेश दिया गया हो
c. जब पुलिस जांच लंबित हो
d. जब कोर्ट सजा सुनाए
116. यदि व्यक्ति धारा 10 के आदेशानुसार क्षेत्र से नहीं हटता, तो क्या कार्रवाई की जा सकती है?
a. जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा
b. उसे चेतावनी दी जाएगी
c. विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकता है
d. सजा स्वतः दोगुनी हो जाएगी
117. ऐसे व्यक्तियों के, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 9
b. धारा 7
c. धारा 12
d. धारा 11
118. धारा 12 किस व्यक्ति पर लागू होती है?
a. जिस पर FIR दर्ज हो
b. जिस पर सजा हो चुकी हो
c. जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया हो
d. जिस पर जमानत लगी हो
119. माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध किस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा?
a. भा.दं.सं. धारा 166
b. भा.दं.सं. धारा 186 (भा.न्याय संहिता 221)
c. भा.दं.सं. धारा 302
d. भा.दं.सं. धारा 354
120. धारा 10 के अधीन आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 9
b. धारा 13
c. धारा 12
d. धारा 11
121. धारा 13 के तहत अधिकतम कारावास की अवधि क्या है?
a. 6 माह का कारावास और जुर्माना दोनों
b. 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों
c. 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों
d. 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों
122. विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 14
b. धारा 15
c. धारा 16
d. धारा 17
123. धारा 14(1) के अनुसार अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है?
a. केंद्र सरकार
b. राज्य सरकार
c. उच्च न्यायालय
d. जिला मजिस्ट्रेट
124. अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति लेगी?
a. पुलिस महानिरीक्षक
b. मुख्य सचिव
c. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति
d. लोक अभियोजक
125. विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है?
a. पुलिस जांच को नियंत्रित करना
b. शीघ्र विचारण सुनिश्चित करना
c. जमानत प्रक्रिया सरल बनाना
d. गवाह सुरक्षा लागू करना
126. कम मामले वाले जिलों में किस न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है?
a. मजिस्ट्रेट न्यायालय
b. सिविल न्यायालय
c. सेशन न्यायालय
d. परिवार न्यायालय
127. धारा 14(2) के अनुसार मामलों को कितने समय के भीतर निपटाया जाना चाहिए?
a. 1 माह
b. 3 माह
c. 6 माह
d. 2 माह
128. आरोपपत्र दाखिल होने की तारीख से विचारण को यथासंभव कितने समय में पूरा किया जाना चाहिए?
a. 1 माह में
b. 2 माह में
c. 4 माह में
d. 6 माह में
129. अपीलें, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 14(क)
b. धारा 15
c. धारा 16
d. धारा 14
130. विशेष न्यायालय के निर्णय/दंडादेश/ग़ैर-अंतरवर्ती आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है?
a. सत्र न्यायालय
b. उच्च न्यायालय
c. सर्वोच्च न्यायालय
d. जिला न्यायालय
131. धारा 14क के अनुसार, अपील दाखिल करने की सामान्य समय-सीमा कितनी है?
a. 30 दिन
b. 60 दिन
c. 90 दिन
d. 120 दिन
132. उच्च न्यायालय 90 दिन बाद भी अपील क्यों स्वीकार कर सकता है?
a. यदि राज्य सरकार अनुमति दे
b. यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया हो
c. यदि विशेष न्यायालय आदेश दे
d. यदि पुलिस रिपोर्ट दे
133. अपील दाखिल करने की अंतिम सीमा (जिसके बाद स्वीकार नहीं की जाएगी) क्या है?
a. 90 दिन
b. 120 दिन
c. 150 दिन
d. 180 दिन
134. धारा 14(क) किस संशोधन द्वारा अंतःस्थापित की गई?
a. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 9 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से
b. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 10 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से
c. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 11 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से
d. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 12 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से
135. जमानत आदेश के विरुद्ध अपील पर कौन-सा प्रावधान लागू नहीं होता?
a. सीआरपीसी की धारा 378(3) / बीएनएसएस की धारा 419(3)
b. CrPC की धारा 397
c. CrPC की धारा 401
d. IPC की धारा 34
136. विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 14(क)
b. धारा 15
c. धारा 16
d. धारा 14
137. विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
a. उच्च न्यायालय
b. राज्य सरकार
c. जिला मजिस्ट्रेट
d. केंद्रीय सरकार
138. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किस माध्यम से की जाती है?
a. पुलिस आदेश
b. अधिसूचना राजपत्र में
c. न्यायालय का आदेश
d. मौखिक आदेश
139. विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या होना चाहिए?
a. 3 वर्ष
b. 5 वर्ष
c. 7 वर्ष
d. 10 वर्ष
140. अनन्य विशेष लोक अभियोजक किसके लिए नियुक्त किया जाता है?
a. जिला न्यायालय
b. अनन्य विशेष न्यायालय
c. उच्च न्यायालय
d. सर्वोच्च न्यायालय
141. राज्य सरकार अनन्य विशेष लोक अभियोजक को कैसे विनिर्दिष्ट करती है?
a. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर
b. राजपत्र अधिसूचना द्वारा
c. मौखिक आदेश से
d. अदालत के निर्देश पर
142. विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति में मुख्य योग्यता क्या समान है?
a. आयु
b. 7 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव
c. स्थानीय निवासी होना
d. उच्च न्यायालय की अनुमति
143. धारा 15 किस संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित की गई?
a. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 10 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से प्रतिस्थापित
b. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 9 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से प्रतिस्थापित
c. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 11 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से प्रतिस्थापित
d. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 12 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से प्रतिस्थापित
144. अध्याय 4क पीड़ित और साक्षी के अधिकार किस संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया?
a. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 10 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से अंतःस्थापित
b. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 9 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से अंतःस्थापित
c. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 11 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से अंतःस्थापित
d. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 12 द्वारा दिनांक 26-1-2016 से अंतःस्थापित
145. पीड़ित और साक्षी के अधिकार, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 15(क)
b. धारा 15
c. धारा 14
d. धारा 14(क)
146. पीड़ितों, आश्रितों और साक्षियों को अभित्रास, प्रपीड़न या हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का प्राथमिक कर्तव्य किसका है?
a. पुलिस अधीक्षक
b. राज्य सरकार
c. विशेष लोक अभियोजक
d. ग्राम पंचायत
147. पीड़ित के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए?
a. केवल विधिक रूप से
b. निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ
c. कठोर और औपचारिक रूप से
d. केवल लिखित प्रक्रिया के अनुसार
148. पीड़ित को किस कार्यवाही की सूचना पाने का अधिकार है?
a. केवल आरोप पत्र की
b. केवल अंतिम निर्णय की
c. जमानत सहित सभी न्यायालयीय कार्यवाही की
d. केवल सुनवाई की
149. क्या पीड़ित या उसका आश्रित न्यायालय में दस्तावेज या साक्षी बुलाने का आवेदन कर सकता है?
a. नहीं
b. केवल अभियोजक के माध्यम से
c. हाँ, यथास्थिति कर सकता है
d. केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से
150. अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में पीड़ित को कब सुना जा सकता है?
a. केवल अंतिम निर्णय पर
b. केवल दंड निर्धारण पर
c. जमानत, उन्मोचन, दोषमुक्ति, दंड आदि
d. केवल आरोप तय करते समय
151. किस प्रकार की सहायता विशेष न्यायालय पीड़ित या साक्षी को अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा?
a. केवल भोजन
b. केवल वित्तीय सहायता
c. संरक्षण, यात्रा व्यय, पुनर्वास
d. केवल कानूनी सहायता
152. विशेष न्यायालय द्वारा साक्षियों की पहचान छुपाने का उपाय किस प्रावधान के अंतर्गत आता है?
a. धारा 15(1)
b. धारा 15क(8)(क)
c. धारा 10(3)
d. धारा 14(2)
153. पीड़ित/साक्षी के उत्पीड़न पर दर्ज शिकायत का निवारण अधिकतम कितने समय में किया जाना चाहिए?
a. 1 माह
b. 45 दिन
c. 2 माह
d. 6 माह
154. एफ आई आर की एक फोटो कॉपी पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी को कब दी जानी चाहिए?
a. 7 दिन बाद
b. मांगने पर शुल्क लेकर
c. तुरंत तथा निःशुल्क
d. केवल केस डायरी बनने के बाद
155. पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को क्या करना आवश्यक है?
a. अलग पुलिस स्टेशन बनाना
b. एक उचित स्कीम विनिर्दिष्ट करना
c. NGO से समझौता करना
d. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना
156. धारा 16 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है?
a. विशेष न्यायालय की शक्तियाँ
b. पीड़ितों के अधिकार
c. सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति
d. अपील की प्रक्रिया
157. धारा 16 के अनुसार सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने हेतु किस अधिनियम की धारा 10क लागू होगी?
a. भारतीय दंड संहिता
b. दंड प्रक्रिया संहिता
c. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
d. पुलिस अधिनियम
158. धारा 16 में संदर्भित धारा 10क किस उद्देश्य के लिए लागू होगी?
a. केवल जुर्माना तय करने के लिए
b. सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूल करने के लिए
c. आपराधिक सजा देने के लिए
d. जांच अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए
159. धारा 16 किस सरकार को सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान करती है?
a. केंद्र सरकार
b. राज्य सरकार
c. जिला प्रशासन
d. उच्च न्यायालय
160. सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करना किस प्रकार का विषय माना गया है?
a. प्रशासनिक
b. वित्तीय एवं दंडात्मक
c. सामाजिक कल्याण
d. न्यायिक नियुक्ति
161. विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 15(क)
b. धारा 16
c. धारा 17
d. धारा 14(क)
162. धारा 17 के अंतर्गत अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है?
a. उच्च न्यायालय
b. जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो
c. राज्यपाल
d. केंद्र सरकार
163. धारा 17 के अनुसार निवारक कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी का न्यूनतम पद कौन सा होना चाहिए?
a. इंस्पेक्टर
b. सहायक पुलिस अधीक्षक (उप-अधीक्षक) या उससे ऊपर
c. सिपाही
d. सब-इंस्पेक्टर
164. अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य क्या है?
a. केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना
b. शांति, सदाचार बनाए रखना और निवारक कार्रवाई करना
c. आर्थिक सहायता प्रदान करना
d. केवल पुलिस रिपोर्ट तैयार करना
165. धारा 17(2) के अनुसार किन कानून के उपबंध निवारक कार्रवाई में लागू होंगे?
a. भारतीय दंड संहिता
b. दंड प्रक्रिया संहिता
c. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 9, 11 और 12)
d. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम
166. अत्याचारों की संभावना या धमकी मिलने पर किसे कार्रवाई करने का अधिकार होगा?
a. केवल पुलिस अधीक्षक
b. उपधारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी
c. केवल उच्च न्यायालय
d. कोई भी नागरिक
167. धारा 17(3) के अनुसार राज्य सरकार किसके लिए अधिसूचना जारी कर सकती है?
a. अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के लिए
b. अत्याचारों के निवारण और सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए स्कीम या स्कीमें
c. केवल पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए
d. पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने के लिए
168. धारा 17 के अनुसार निवारक कार्रवाई का मुख्य आधार क्या होना चाहिए?
a. व्यक्ति की जाति
b. अत्याचार करने की संभावना या धमकी और पर्याप्त जांच
c. राज्य सरकार के आदेश
d. किसी अन्य न्यायालय के निर्णय
169. अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482) का लागू न होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 18
b. धारा 19
c. धारा 20
d. धारा 21
170. धारा 18 के अनुसार किसकी कोई शक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर लागू नहीं होगी?
a. राज्य सरकार
b. पुलिस अधिकारी
c. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482)
d. विशेष न्यायालय
171. किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 18
b. धारा 18(क)
c. धारा 19
d. धारा 19(क)
172. धारा 18क के अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
a. पुलिस की अनुमति
b. प्रारंभिक जांच
c. विशेष न्यायालय का आदेश
d. राज्य सरकार की स्वीकृति
173. धारा 18क के अनुसार गिरफ्तारी से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक नहीं है?
a. जिला मजिस्ट्रेट
b. पुलिस अधीक्षक
c. अन्वेषक अधिकारी का अनुमोदन
d. राज्य सरकार
174. धारा 18क के अनुसार, किसके खिलाफ कार्रवाई इस अधिनियम के तहत की जाती है?
a. कोई भी व्यक्ति
b. केवल सरकारी अधिकारी
c. जिस व्यक्ति पर इस अधिनियम के तहत अपराध का अभियोग लगाया गया हो
d. केवल सिविल अपराधियों पर
175. धारा 18क में किस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे?
a. IPC धारा 186
b. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482)
c. अधिनियम की धारा 10
d. अधिनियम की धारा 17
176. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबन्ध का लागू न होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 19
b. धारा 20
c. धारा 21
d. धारा 22
177. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 (नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401) के उपबन्ध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे जो-
a. 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
b. 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दोषी पाए गए हों
c. सभी अपराधियों पर
d. केवल सरकारी अधिकारियों पर
178. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 19
b. धारा 20
c. धारा 21
d. धारा 22
179. धारा 20 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंध किस पर प्रभावी होंगे?
a. केवल इस अधिनियम के अधीन मामलों पर
b. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या लिखत पर
c. केवल सरकारी आदेशों पर
d. केवल न्यायालय के निर्देशों पर
180. अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 20
b. धारा 21
c. धारा 22
d. धारा 23
181. धारा 21 के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उठाए जाने वाले उपाय—
a. केवल आर्थिक उपाय
b. केवल प्रशासनिक उपाय
c. आवश्यकता अनुसार सभी उपयुक्त उपाय
d. केवल न्यायिक उपाय
182. न्याय प्राप्ति में सक्षम बनाने के लिए किन सुविधाओं का प्रावधान आवश्यक है?
a. चिकित्सा सुविधा
b. विधिक सहायता सहित आवश्यक सुविधाएँ
c. आवास सुविधा
d. बीमा सुविधा
183. साक्षियों के यात्रा एवं भरण-पोषण व्यय की व्यवस्था किस चरण के लिए है?
a. अपराध घटित होने से पहले
b. अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान
c. सजा के पश्चात
d. शिकायत दर्ज करते समय
184. धारा 21(2)(v) के अनुसार समितियों की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है?
a. कानून का संशोधन करने हेतु
b. राज्य सरकार को उपायों की रचना और क्रियान्वयन में सहायता हेतु
c. अभियुक्तों को सुरक्षा देने हेतु
d. वित्तीय प्रबंधन हेतु
185. अधिनियम के उपबंधों के कार्यकरण का समय-समय पर सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है?
a. अपराध रिकॉर्ड बढ़ाना
b. सुधार के लिए सुझाव देना
c. कानून निरस्त करना
d. बजट कम करना
186. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान किसलिए की जाती है?
a. विकास कार्य शुरू करने हेतु
b. अपराधियों की सूची बनाने हेतु
c. सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करने हेतु
d. जनगणना करने हेतु
187. केंद्र सरकार संसद में जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, वह संबंधित होती है—
a. केवल राज्य सरकार द्वारा किए उपायों से
b. केवल केंद्र सरकार के खर्चों से
c. केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा किए गए उपायों से
d. केवल न्यायालय आदेशों से
188. धारा 22 के अंतर्गत कौन-सी कार्रवाई संरक्षित है?
a. दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई
b. लापरवाहीपूर्वक कार्रवाई
c. सद्भावपूर्वक की गई या करने के लिए आशयित कार्रवाई
d. अवैध कार्रवाई
189. धारा 22 के अनुसार किसके विरुद्ध वाद या अभियोजन नहीं होगा?
a. केवल केंद्र सरकार
b. केवल राज्य सरकार
c. सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध
d. उपर्युक्त सभी के विरुद्ध
190. धारा 22 किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करती है?
a. केवल दीवानी वाद
b. केवल आपराधिक अभियोजन
c. दीवानी, आपराधिक या अन्य विधिक कार्यवाही सभी
d. केवल प्रशासनिक कार्यवाही
191. धारा 23(1) के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?
a. राज्य सरकार
b. केंद्र सरकार
c. उच्च न्यायालय
d. जिला प्रशासन
192. नियमों को संसद में रखने की कुल अवधि कितनी होनी चाहिए?
a. 15 दिन
b. 20 दिन
c. 30 दिन
d. 60 दिन