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The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means) Act, 2022 PAPER-3
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1. धारा 12(3) के अधीन किसे सूचना दी जाएगी?
a. राज्य सरकार को
b. नामित न्यायालय को
c. पुलिस मुख्यालय को
d. जिला कलेक्टर को
2. धारा 12(4) के अधीन नामित न्यायालय को क्या शक्ति प्राप्त है?
a. केवल दंड देने की
b. केवल जांच करने की
c. जब्ती या कुर्की के आदेश की पुष्टि या निरस्तीकरण की
d. केवल संपत्ति का मूल्यांकन करने की
3. धारा 12(4) के अधीन नामित न्यायालय किस आदेश की पुष्टि या निरस्त कर सकता है?
a. गिरफ्तारी आदेश
b. धारा 12(2) के अधीन किए गए जब्ती या कुर्की के आदेश
c. परीक्षा परिणाम आदेश
d. नियुक्ति आदेश
4. धारा 12(4) के परंतुक के अधीन नामित न्यायालय आदेश पारित करने से पूर्व क्या अवसर देगा?
a. अपील का अवसर
b. जमानत का अवसर
c. जिसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है उसे प्रतिनिधित्व करने का अवसर
d. पुनः जांच का अवसर
5. क्या सुनवाई का अवसर दिए बिना कुर्की संबंधी आदेश पारित किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल विशेष मामलों में
c. नहीं
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
6. धारा 12(5) कब लागू होती है?
a. जब जांच प्रारंभ हो
b. जब अभियुक्त दोषी ठहराया गया हो
c. जब शिकायत दर्ज हो
d. जब परीक्षा संपन्न हो
7. धारा 12(5) के अधीन नामित न्यायालय क्या घोषित कर सकता है?
a. अभियुक्त को बरी कर सकता है
b. अभियुक्त की विनिर्दिष्ट चल, अचल या दोनों प्रकार की संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाएगी
c. परीक्षा रद्द कर सकता है
d. जुर्माना माफ कर सकता है
8. धारा 12(5) के अधीन यह घोषणा किस माध्यम से की जाएगी?
a. मौखिक आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. लिखित आदेश द्वारा
d. प्रेस विज्ञप्ति द्वारा
9. धारा 12(5) के अधीन संपत्ति राज्य सरकार में किस स्थिति में निहित होगी?
a. सभी भारों सहित
b. आंशिक भारों सहित
c. सभी भारों से मुक्त होकर
d. न्यायालय की अनुमति से
10. क्या धारा 12(5) के अधीन यह घोषणा दंड के अतिरिक्त की जा सकती है?
a. नहीं
b. केवल विशेष मामलों में
c. हाँ
d. केवल अपील के बाद
11. धारा 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार "अपराध की आय" से क्या तात्पर्य है?
a. केवल नकद धनराशि
b. अपराध के घटित होने से प्राप्त या उससे अर्जित सभी प्रकार की संपत्तियाँ
c. केवल अचल संपत्ति
d. केवल बैंक जमा
12. धारा 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या यह महत्व रखता है कि संपत्ति किसके नाम पर है?
a. हाँ
b. केवल अचल संपत्ति के मामले में
c. नहीं
d. केवल चल संपत्ति के मामले में
13. धारा 12 सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में किस सिद्धांत को सुदृढ़ करती है?
a. अपराध से अर्जित लाभों का उन्मूलन और आर्थिक निवारण
b. केवल प्रशासनिक नियंत्रण
c. केवल परीक्षा संचालन
d. केवल भर्ती प्रक्रिया
14. धारा 13 का विषय क्या है?
a. संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती
b. सभी लागतों और व्ययों का भुगतान करने के लिए प्रबंधन आदि का दायित्व
c. दोषसिद्धि पर प्रतिबंध
d. अपील
15. धारा 13 कब लागू होती है?
a. जब कोई परीक्षार्थी दोषी पाया जाए
b. जब प्रबंधन, संस्था, सीमित देयता भागीदारी या अन्य का कोई व्यक्ति धारा 10(2) के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है
c. जब परीक्षा रद्द हो जाए
d. जब संपत्ति कुर्क की जाए
16. धारा 13 के अधीन दोषसिद्धि किस धारा के अपराध से संबंधित होनी चाहिए?
a. धारा 9
b. धारा 10(1)
c. धारा 10(2)
d. धारा 12
17. धारा 13 के अधीन किसके व्यक्ति की दोषसिद्धि पर यह प्रावधान लागू होता है?
a. केवल परीक्षार्थी
b. केवल परीक्षा प्राधिकारी
c. प्रबंधन, संस्था, सीमित देयता भागीदारी या अन्य के व्यक्ति की
d. केवल सरकारी कर्मचारी
18. धारा 13 के अधीन लागत और व्ययों के भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होगा?
a. केवल दोषी व्यक्ति
b. राज्य सरकार
c. प्रबंधन, संस्था, सीमित देयता भागीदारी या अन्य
d. परीक्षा प्राधिकारी
19. धारा 13 के अधीन कौन-सी लागत और व्यय देय होंगे?
a. केवल न्यायालय व्यय
b. केवल प्रशासनिक व्यय
c. परीक्षा से संबंधित सभी लागत और व्यय
d. केवल विज्ञापन व्यय
20. धारा 13 के अधीन परीक्षा संबंधी लागत और व्यय का निर्धारण कौन करेगा?
a. राज्य सरकार
b. परीक्षा प्राधिकारी
c. नामित न्यायालय
d. जिला कलेक्टर
21. क्या धारा 13 के अधीन प्रबंधन, संस्था, सीमित देयता भागीदारी या अन्य परीक्षा से संबंधित सभी लागतों और व्ययों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
22. धारा 13 के अधीन दोषसिद्धि का अतिरिक्त परिणाम क्या होगा?
a. केवल जुर्माना लगाया जाएगा
b. केवल चेतावनी दी जाएगी
c. प्रबंधन, संस्था, सीमित देयता भागीदारी या अन्य को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा
d. केवल परीक्षा रद्द होगी
23. धारा 13 के अनुसार परीक्षा संबंधी लागत और व्ययों की देयता किस पर डाली गई है?
a. परीक्षार्थी पर
b. नामित न्यायालय पर
c. प्रबंधन, संस्था, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पर
d. पुलिस विभाग पर
24. धारा 13 के अधीन लागत एवं व्यय का निर्धारण किसके विवेक पर निर्भर करता है?
a. राज्य सरकार
b. परीक्षा प्राधिकारी
c. नामित न्यायालय
d. अभियुक्त
25. धारा 13 के अनुसार यदि धारा 10(2) का अपराध सिद्ध हो जाता है, तो कौन-सा आर्थिक दायित्व उत्पन्न होता है?
a. केवल जुर्माना
b. केवल न्यायालय शुल्क
c. परीक्षा से संबंधित सभी लागत और व्ययों का भुगतान
d. केवल प्रशासनिक खर्च
26. धारा 13 के अधीन "अन्य" शब्द किसके साथ प्रयुक्त हुआ है?
a. केवल परीक्षार्थी
b. प्रबंधन, संस्था, सीमित देयता भागीदारी या अन्य
c. केवल अधिकारी
d. केवल न्यायालय
27. धारा 13 के अनुसार दोषसिद्धि का स्थायी प्रभाव क्या हो सकता है?
a. दो वर्ष का प्रतिबंध
b. छह माह का निलंबन
c. हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाना
d. केवल जुर्माना
28. धारा 13 के अंतर्गत देय लागतों का संबंध किससे है?
a. केवल न्यायालय कार्यवाही से
b. केवल पुलिस जांच से
c. परीक्षा से संबंधित सभी लागत और व्ययों से
d. केवल प्रशासनिक खर्च से
29. धारा 13 के अनुसार उत्तरदायित्व का आधार क्या है?
a. परीक्षा में अनुपस्थिति
b. धारा 10(2) के अपराध में दोषसिद्धि
c. आवेदन पत्र में त्रुटि
d. परीक्षा परिणाम में विलंब
30. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन धारा 13 के अनुसार सही है?
a. केवल दोषी व्यक्ति व्यय वहन करेगा।
b. नामित न्यायालय व्यय का निर्धारण करेगा।
c. कोई आर्थिक दायित्व नहीं होगा।
d. केवल जुर्माना पर्याप्त होगा।
31. धारा 13 के अधीन प्रबंधन, संस्था, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पर लगाया गया दायित्व किस प्रकृति का है?
a. केवल दंडात्मक
b. केवल प्रशासनिक
c. वित्तीय एवं प्रतिबंधात्मक
d. केवल अनुशासनात्मक
32. धारा 13 सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में किस सिद्धांत को सुदृढ़ करती है?
a. संस्थागत उत्तरदायित्व और आर्थिक जवाबदेही
b. केवल परीक्षा संचालन
c. केवल भर्ती प्रक्रिया
d. केवल परिणाम प्रकाशन
33. धारा 14 का विषय क्या है?
a. सभी लागतों और व्ययों का भुगतान करने के लिए प्रबंधन आदि का दायित्व
b. अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होंगे
c. संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती
d. दोषसिद्धि पर प्रतिबंध
34. धारा 14 के अधीन किन अपराधों पर यह प्रावधान लागू होता है?
a. केवल धारा 10 के अपराधों पर
b. केवल परीक्षार्थियों द्वारा किए गए अपराधों पर
c. राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी अपराधों पर
d. केवल संस्थाओं द्वारा किए गए अपराधों पर
35. धारा 14 के अधीन राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराधों का स्वरूप क्या है?
a. जमानती और समझौतायोग्य
b. केवल संज्ञेय
c. संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य
d. असंज्ञेय और जमानती
36. क्या धारा 14 के अधीन राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के सभी अपराध संज्ञेय हैं?
a. नहीं
b. केवल कुछ अपराध
c. हाँ
d. केवल गंभीर अपराध
37. क्या धारा 14 के अधीन राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के सभी अपराध गैर-जमानती हैं?
a. नहीं
b. केवल पुनरावर्ती अपराध
c. हाँ
d. केवल संस्थाओं द्वारा किए गए अपराध
38. क्या धारा 14 के अधीन राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के सभी अपराध गैर-समझौता योग्य हैं?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल गंभीर मामलों में
39. धारा 14 के अधीन अपराधों के संबंध में तीन प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
a. जमानती, समझौतायोग्य और असंज्ञेय
b. संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य
c. संज्ञेय, जमानती और समझौतायोग्य
d. असंज्ञेय, गैर-जमानती और समझौतायोग्य
40. धारा 14 के अनुसार पुलिस को अपराध की सूचना मिलने पर क्या अधिकार प्राप्त होता है?
a. केवल न्यायालय की अनुमति से जांच
b. संज्ञेय अपराध होने के कारण विधि अनुसार जांच प्रारंभ करने का अधिकार
c. केवल रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार
d. कोई अधिकार नहीं
41. धारा 14 के अनुसार "गैर-जमानती" का क्या आशय है?
a. जमानत स्वतः मिल जाती है
b. जमानत अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं होती
c. जमानत की आवश्यकता नहीं होती
d. केवल जुर्माना लगाया जाता है
42. धारा 14 के अनुसार "गैर-समझौता योग्य" का क्या अर्थ है?
a. पक्षकार आपसी समझौते से अपराध समाप्त नहीं कर सकते
b. समझौता करना अनिवार्य है
c. केवल न्यायालय समझौता करा सकता है
d. केवल जुर्माने से मामला समाप्त हो सकता है
43. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन धारा 14 के अनुसार सही है?
a. अधिनियम के अपराध जमानती हैं।
b. अधिनियम के अपराध समझौतायोग्य हैं।
c. जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य हैं।
d. केवल कुछ अपराध संज्ञेय हैं।
44. धारा 14 के अनुसार जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराधों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है?
a. केवल संज्ञेय
b. केवल गैर-जमानती
c. केवल गैर-समझौता योग्य
d. संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य
45. धारा 14 सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में किस सिद्धांत को सुदृढ़ करती है?
a. कठोर प्रवर्तन और निवारक न्याय
b. केवल प्रशासनिक नियंत्रण
c. केवल परीक्षा संचालन
d. केवल परिणाम प्रकाशन
46. धारा 14 के अनुसार अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में कौन-सी विशेषता नहीं पाई जाती?
a. संज्ञेय होना
b. गैर-जमानती होना
c. गैर-समझौता योग्य होना
d. समझौतायोग्य होना
47. धारा 14 के अधीन अपराधों के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?
a. सभी अपराध संज्ञेय हैं।
b. सभी अपराध गैर-जमानती हैं।
c. सभी अपराध गैर-समझौता योग्य हैं।
d. सभी अपराध जमानती हैं।
48. धारा 15 का विषय क्या है?
a. अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होंगे
b. अपराधों की जांच
c. संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती
d. दोषसिद्धि पर प्रतिबंध
49. धारा 15 के अधीन यह प्रावधान किन अपराधों पर लागू होता है?
a. केवल धारा 10 के अपराधों पर
b. केवल परीक्षार्थियों द्वारा किए गए अपराधों पर
c. राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत किए गए सभी अपराधों पर
d. केवल संस्थाओं द्वारा किए गए अपराधों पर
50. धारा 15 के अधीन जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराधों की जांच कौन करेगा?
a. कोई भी पुलिस अधिकारी
b. उप निरीक्षक
c. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का न होने वाला पुलिस अधिकारी
d. थाना प्रभारी
51. धारा 15 के अधीन किस रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी जांच नहीं करेगा?
a. पुलिस अधीक्षक
b. उप पुलिस अधीक्षक
c. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
d. निरीक्षक
52. क्या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से नीचे का अधिकारी जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराधों की जांच कर सकता है?
a. हाँ
b. केवल विशेष अनुमति से
c. नहीं
d. केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर
53. धारा 15 के अधीन अपराधों की जांच के लिए न्यूनतम रैंक क्या है?
a. पुलिस निरीक्षक
b. उप पुलिस अधीक्षक
c. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
d. पुलिस अधीक्षक
54. धारा 15 के अनुसार जांच की जिम्मेदारी किस प्रकार के अधिकारी को दी गई है?
a. कनिष्ठ अधिकारी
b. राजपत्रित अधिकारी
c. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च रैंक के अधिकारी
d. केवल थाना प्रभारी
55. धारा 15 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जांच नहीं कर सकता?
a. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
b. पुलिस अधीक्षक
c. उप पुलिस अधीक्षक
d. उच्चतर पुलिस अधिकारी
56. धारा 15 के अधीन जांच का स्तर उच्च रखने का उद्देश्य क्या है?
a. प्रशासनिक औपचारिकता पूरी करना
b. गंभीर अपराधों की निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करना
c. न्यायालयों का कार्यभार बढ़ाना
d. भर्ती प्रक्रिया को लंबा करना
57. धारा 15 के अनुसार जांच अधिकारी की न्यूनतम योग्यता क्या है?
a. निरीक्षक रैंक
b. उप पुलिस अधीक्षक रैंक
c. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक
d. थाना प्रभारी रैंक
58. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन धारा 15 के अनुसार सही है?
a. कोई भी पुलिस अधिकारी जांच कर सकता है।
b. केवल निरीक्षक जांच कर सकता है।
c. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से नीचे का अधिकारी जांच नहीं कर सकता।
d. केवल मजिस्ट्रेट जांच कर सकता है।
59. धारा 15 के अनुसार अपराधों की जांच किस जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराधों के संबंध में की जाएगी?
a. भारतीय न्याय संहिता, 2023
b. राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022
c. दंड प्रक्रिया संहिता
d. सूचना का अधिकार अधिनियम
60. धारा 15 के अनुसार जांच के लिए निर्धारित अधिकारी का स्तर क्या दर्शाता है?
a. अपराधों की गंभीरता
b. केवल प्रशासनिक सुविधा
c. न्यायालय का नियंत्रण
d. परीक्षा प्राधिकारी का अधिकार
61. धारा 15 के अंतर्गत जांच का अधिकार किसे नहीं दिया गया है?
a. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
b. पुलिस अधीक्षक
c. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी को
d. उच्चतर पुलिस अधिकारी को
62. धारा 15 के अनुसार अपराधों की जांच के लिए न्यूनतम अधिकारी कौन है?
a. निरीक्षक
b. उप निरीक्षक
c. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
d. थाना प्रभारी
63. धारा 15 सार्वजनिक परीक्षा अपराधों के संबंध में किस सिद्धांत को सुदृढ़ करती है?
a. उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही
b. केवल प्रशासनिक नियंत्रण
c. केवल परीक्षा संचालन
d. केवल परिणाम प्रकाशन
64. यदि कोई उप पुलिस अधीक्षक जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराध की जांच करता है, तो धारा 15 के अनुसार यह स्थिति क्या होगी?
a. वैध
b. केवल न्यायालय की अनुमति से वैध
c. अधिनियम के प्रावधान के विपरीत
d. अनिवार्य
65. धारा 15 के अनुसार जांच अधिकारी का रैंक निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है?
a. जांच की गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना
b. पुलिस बल की संख्या बढ़ाना
c. भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना
d. परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना
66. धारा 16 का विषय क्या है?
a. अपराधों की जांच
b. नामित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले
c. संपत्ति की कुर्की और ज़ब्ती
d. दोषसिद्धि पर प्रतिबंध
67. धारा 16 किसके बावजूद लागू होती है?
a. केवल भारतीय न्याय संहिता, 2023 के बावजूद
b. केवल दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बावजूद
c. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के बावजूद
d. केवल राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद
68. धारा 16 के अधीन किन अपराधों का विचारण किया जाएगा?
a. भारतीय न्याय संहिता के सभी अपराधों का
b. राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत निर्दिष्ट अपराधों का
c. केवल आर्थिक अपराधों का
d. केवल परीक्षा केंद्र से संबंधित अपराधों का
69. धारा 16 के अधीन जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराधों का विचारण कौन करेगा?
a. कोई भी न्यायालय
b. जिला एवं सत्र न्यायालय
c. अधिनियम के तहत नामित न्यायालय
d. कार्यपालिका मजिस्ट्रेट
70. धारा 16 के अधीन नामित न्यायालयों को किस उद्देश्य से अधिकार प्रदान किया गया है?
a. प्रशासनिक विवादों के निपटान हेतु
b. भर्ती प्रक्रिया की निगरानी हेतु
c. अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराधों के मुकदमे चलाने हेतु
d. परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु
71. क्या किसी अन्य कानून के उपबंध नामित न्यायालयों की विचारण शक्ति को प्रभावित करेंगे?
a. हाँ
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. नहीं
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
72. धारा 16 के अनुसार विचारण का अधिकार किसे प्राप्त है?
a. किसी भी मजिस्ट्रेट को
b. केवल उच्च न्यायालय को
c. नामित न्यायालय को
d. केवल जिला न्यायालय को
73. धारा 16 में प्रयुक्त "इसके बावजूद" (Notwithstanding) उपबंध का प्रभाव क्या है?
a. अन्य कानूनों के प्रावधान प्रधान होंगे
b. इस धारा का प्रावधान अन्य विरोधी कानूनों पर प्रभावी रहेगा
c. केवल न्यायालय की अनुमति आवश्यक होगी
d. कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा
74. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन धारा 16 के अनुसार सही है?
a. अधिनियम के अपराधों का विचारण किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
b. केवल नामित न्यायालय ही इन अपराधों का विचारण करेंगे।
c. केवल उच्च न्यायालय विचारण करेगा।
d. केवल मजिस्ट्रेट विचारण करेगा।
75. धारा 16 के अनुसार नामित न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य क्या है?
a. सामान्य आपराधिक मामलों का निपटान
b. अधिनियम के अपराधों का विशेष और प्रभावी विचारण
c. भर्ती विज्ञापन जारी करना
d. परीक्षा परिणाम प्रकाशित करना
76. धारा 16 के अंतर्गत विचारणीय अपराध किस अधिनियम से संबंधित हैं?
a. भारतीय न्याय संहिता, 2023
b. सूचना का अधिकार अधिनियम
c. राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022
d. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
77. धारा 16 के अनुसार यदि किसी अन्य कानून में भिन्न व्यवस्था हो, तो कौन-सी व्यवस्था लागू होगी?
a. अन्य कानून की व्यवस्था
b. राज्य सरकार की व्यवस्था
c. धारा 16 की व्यवस्था
d. न्यायालय की इच्छा
78. धारा 16 के अनुसार नामित न्यायालयों की विचारण शक्ति का आधार क्या है?
a. राज्य सरकार का आदेश
b. अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त विशेष अधिकार
c. केवल दंड प्रक्रिया संहिता
d. केवल उच्च न्यायालय का आदेश
79. धारा 16 किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान करती है?
a. सामान्य न्यायिक व्यवस्था
b. विशेष न्यायिक व्यवस्था
c. प्रशासनिक व्यवस्था
d. वैकल्पिक विवाद निवारण व्यवस्था
80. धारा 16 के अनुसार जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराधों के मुकदमे कहाँ चलाए जाएंगे?
a. किसी भी सक्षम न्यायालय में
b. केवल उच्च न्यायालय में
c. नामित न्यायालयों में
d. केवल जिला न्यायालय में
81. धारा 16 सार्वजनिक परीक्षा अपराधों के संबंध में किस सिद्धांत को सुदृढ़ करती है?
a. विशेष न्यायिक नियंत्रण और त्वरित विचारण
b. केवल प्रशासनिक नियंत्रण
c. केवल परीक्षा संचालन
d. केवल भर्ती प्रक्रिया
82. धारा 17 का विषय क्या है?
a. नामित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले
b. नामित न्यायालयों की नियुक्ति करने की शक्ति
c. अपराधों की जांच
d. दंड
83. धारा 17 के अधीन नामित न्यायालयों की नियुक्ति करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. राजस्थान उच्च न्यायालय को
b. राज्य सरकार को
c. जिला कलेक्टर को
d. पुलिस महानिदेशक को
84. धारा 17 के अधीन राज्य सरकार किस माध्यम से नामित न्यायालयों को नामित कर सकती है?
a. कार्यपालिका आदेश द्वारा
b. परिपत्र द्वारा
c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. प्रेस विज्ञप्ति द्वारा
85. धारा 17 के अधीन राज्य सरकार किससे परामर्श करके नामित न्यायालयों को नामित करेगी?
a. राज्यपाल से
b. महाधिवक्ता से
c. राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से
d. गृह सचिव से
86. धारा 17 के अधीन किन न्यायालयों को नामित किया जा सकता है?
a. मजिस्ट्रेट न्यायालयों को
b. परिवार न्यायालयों को
c. सत्र न्यायालयों को
d. उपखंड न्यायालयों को
87. धारा 17 के अधीन सत्र न्यायालयों को किस प्रयोजन के लिए नामित किया जाएगा?
a. दीवानी वादों की सुनवाई के लिए
b. भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए
c. राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए
d. प्रशासनिक अपीलों के निस्तारण के लिए
88. धारा 17 के अधीन कितने सत्र न्यायालय नामित किए जा सकते हैं?
a. केवल एक
b. प्रत्येक जिले में एक
c. आवश्यक संख्या में
d. अधिकतम पाँच
89. क्या राज्य सरकार बिना मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए नामित न्यायालय नियुक्त कर सकती है?
a. हाँ
b. केवल आपातकाल में
c. नहीं
d. केवल राज्यपाल की अनुमति से
90. धारा 17 के अधीन नामित न्यायालय के रूप में किस स्तर के न्यायालय का प्रावधान है?
a. मजिस्ट्रेट न्यायालय
b. सत्र न्यायालय
c. उच्च न्यायालय
d. सर्वोच्च न्यायालय
91. धारा 17 के अनुसार नामित न्यायालयों की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है?
a. परीक्षा शुल्क निर्धारित करना
b. जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय उपलब्ध कराना
c. भर्ती विज्ञापन जारी करना
d. परीक्षा परिणाम घोषित करना
92. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन धारा 17 के अनुसार सही है?
a. नामित न्यायालयों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है।
b. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सत्र न्यायालयों को नामित करती है।
c. केवल जिला न्यायालयों को नामित किया जा सकता है।
d. नामित न्यायालयों की आवश्यकता नहीं होती।
93. धारा 18 का विषय क्या है?
a. नामित न्यायालयों की नियुक्ति करने की शक्ति
b. यह अधिनियम किसी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं करेगा
c. अपराधों की जांच
d. दंड
94. धारा 18 के अधीन राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों का स्वरूप क्या है?
a. अन्य कानूनों के स्थान पर
b. अन्य कानूनों को निरस्त करने वाले
c. वर्तमान में लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अतिरिक्त
d. केवल विशेष परिस्थितियों में लागू
95. क्या धारा 18 के अधीन राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के प्रावधान अन्य कानूनों के स्थान पर लागू होंगे?
a. हाँ
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. नहीं
d. केवल विशेष मामलों में
96. क्या धारा 18 के अधीन राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के प्रावधान अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हैं?
a. हाँ
b. केवल कुछ मामलों में
c. नहीं
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
97. धारा 18 के अधीन राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 और अन्य कानूनों का संबंध क्या है?
a. यह अधिनियम अन्य कानूनों को समाप्त कर देता है
b. यह अधिनियम अन्य कानूनों के अतिरिक्त है, उनके प्रतिकूल नहीं
c. केवल यह अधिनियम लागू होगा
d. केवल अन्य कानून लागू होंगे
98. क्या धारा 18 के अधीन वर्तमान में लागू अन्य कानूनों के प्रावधान भी साथ-साथ प्रभावी रहेंगे?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय के आदेश से
c. हाँ
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
99. धारा 18 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. अन्य कानूनों को निरस्त करना
b. यह स्पष्ट करना कि अधिनियम अन्य प्रचलित कानूनों के अतिरिक्त लागू होगा
c. केवल परीक्षा प्राधिकरण को अधिकार देना
d. दंड का निर्धारण करना
100. धारा 18 के अनुसार यदि किसी विषय पर कोई अन्य कानून भी लागू है, तो क्या होगा?
a. केवल यह अधिनियम लागू होगा
b. केवल अन्य कानून लागू होगा
c. दोनों कानून अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे
d. कोई भी कानून लागू नहीं होगा
101. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन धारा 18 के अनुसार सही है?
a. यह अधिनियम अन्य कानूनों को समाप्त कर देता है।
b. जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 अन्य कानूनों के अतिरिक्त लागू होता है।
c. केवल भारतीय न्याय संहिता लागू होगी।
d. केवल यह अधिनियम लागू होगा।
102. धारा 18 के अनुसार जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की प्रकृति क्या है?
a. प्रतिकूल (Derogatory)
b. निरसनकारी (Repealing)
c. पूरक (Supplementary)
d. अस्थायी
103. धारा 19 का विषय क्या है?
a. यह अधिनियम किसी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं करेगा
b. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
c. नामित न्यायालयों की नियुक्ति करने की शक्ति
d. अपराधों की जांच
104. धारा 19(1) के अधीन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. उच्च न्यायालय को
b. राज्यपाल को
c. राज्य सरकार को
d. नामित न्यायालय को
105. धारा 19(1) के अधीन राज्य सरकार कब कार्रवाई कर सकती है?
a. जब कोई अपराध घटित हो
b. जब अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है
c. जब परीक्षा परिणाम घोषित करना हो
d. जब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो
106. धारा 19(1) के अधीन कठिनाई दूर करने के लिए आदेश किस माध्यम से किया जाएगा?
a. परिपत्र द्वारा
b. कार्यपालिका आदेश द्वारा
c. आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा
d. प्रेस विज्ञप्ति द्वारा
107. धारा 19(1) के परंतुक के अधीन इस शक्ति की समय-सीमा क्या है?
a. एक वर्ष
b. दो वर्ष
c. तीन वर्ष
d. पाँच वर्ष
108. धारा 19(1) के परंतुक के अधीन क्या जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने के दो वर्ष बाद आदेश किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल विशेष अनुमति से
c. नहीं
d. केवल न्यायालय के आदेश से
109. धारा 19(2) के अधीन किसकी प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी?
a. प्रत्येक अधिसूचना की
b. प्रत्येक नियम की
c. धारा 19 के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश की
d. प्रत्येक निर्णय की
110. धारा 19(2) के अधीन आदेश कब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा?
a. आदेश पारित होने से पहले
b. अधिनियम लागू होने से पहले
c. पारित होने के बाद यथाशीघ्र
d. प्रत्येक वर्ष के अंत में
111. धारा 19(2) के अधीन आदेश किसके समक्ष रखा जाएगा?
a. राज्यपाल के समक्ष
b. उच्च न्यायालय के समक्ष
c. राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष
d. मुख्य सचिव के समक्ष
112. धारा 19 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. जो राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करना
b. परीक्षा परिणाम घोषित करना
c. दंड निर्धारित करना
d. नामित न्यायालय स्थापित करना
113. धारा 20 का विषय क्या है?
a. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
b. नियम बनाने की शक्ति
c. नामित न्यायालयों की नियुक्ति करने की शक्ति
d. अपराधों की जांच
114. धारा 20(1) के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. राज्यपाल को
b. उच्च न्यायालय को
c. राज्य सरकार को
d. नामित न्यायालय को
115. धारा 20(1) के अधीन राज्य सरकार किस प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है?
a. केवल परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए
b. जब राजस्थान लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
c. केवल दंड निर्धारित करने के लिए
d. केवल परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए
116. धारा 20(2) के अधीन बनाए गए नियम कब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे?
a. अधिनियम लागू होने से पहले
b. नियम बनाए जाने के तुरंत बाद
c. प्रत्येक वर्ष के अंत में
d. केवल मांग किए जाने पर
117. धारा 20(2) के अधीन नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष कब रखे जाएंगे?
a. केवल बजट सत्र में
b. जब वह सत्र में हो
c. केवल विशेष सत्र में
d. किसी भी समय
118. धारा 20(2) के अधीन नियम कितनी अवधि के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे?
a. 7 दिन
b. 10 दिन
c. कम से कम 14 दिन
d. 30 दिन
119. क्या धारा 20(2) के अधीन चौदह दिनों की अवधि एक ही सत्र में पूरी हो सकती है?
a. नहीं
b. केवल विशेष सत्र में
c. हाँ
d. केवल राज्यपाल की अनुमति से
120. क्या धारा 20(2) के अधीन चौदह दिनों की अवधि दो लगातार सत्रों में पूरी हो सकती है?
a. नहीं
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. हाँ
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
121. धारा 20(2) के अधीन यदि राज्य विधानमंडल का सदन किसी नियम में संशोधन कर दे तो उसका क्या प्रभाव होगा?
a. नियम स्वतः निरस्त हो जाएगा
b. नियम पूर्ववत लागू रहेगा
c. नियम उसके बाद केवल संशोधित रूप में प्रभावी होगा
d. नियम अमान्य हो जाएगा
122. धारा 20(2) के अधीन यदि राज्य विधानमंडल का सदन संकल्प ले कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उसका क्या प्रभाव होगा?
a. नियम यथावत लागू रहेगा
b. नियम अप्रभावी हो जाएगा
c. नियम अस्थायी रूप से निलंबित होगा
d. नियम उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा
123. धारा 20(2) के अधीन संशोधन या निरस्तीकरण का प्रभाव कब से होगा?
a. नियम बनाए जाने की तिथि से
b. अधिनियम लागू होने की तिथि से
c. संशोधन या निरस्तीकरण के बाद
d. पिछली तिथि से
124. क्या नियम के संशोधन या निरस्तीकरण से पूर्व किए गए कार्यों की वैधता प्रभावित होगी?
a. हाँ
b. केवल आंशिक रूप से
c. नहीं
d. न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा
125. धारा 20(2) के अधीन पूर्व में किए गए कार्यों की वैधता पर संशोधन या निरस्तीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा?
a. वे अमान्य हो जाएंगे
b. पुनः परीक्षण किया जाएगा
c. कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा
d. राज्य सरकार निर्णय करेगी
126. धारा 20(2) के अधीन राज्य विधानमंडल का सदन नियम में संशोधन या निरस्तीकरण कब तक कर सकता है?
a. केवल उसी सत्र में
b. नियम बनाए जाने के एक वर्ष के भीतर
c. उन सत्रों की समाप्ति से पहले जिनमें नियम रखे गए हैं या उनके तुरंत बाद वाले सत्रों की समाप्ति से पहले
d. किसी भी समय