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Forest act 1927 MCQs Set-1
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1. इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है?
a. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980
b. भारतीय वन अधिनियम, 1927
c. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
d. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
2. भारतीय वन अधिनियम का अधिनियम संख्यांक क्या है?
a. अधिनियम संख्यांक 14, 1927
b. अधिनियम संख्यांक 15, 1927
c. अधिनियम संख्यांक 16, 1927
d. अधिनियम संख्यांक 17, 1927
3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?
a. 15 अगस्त, 1927
b. 21 सितम्बर, 1927
c. 26 जनवरी, 1928
d. 2 अक्टूबर, 1927
4. भारतीय वन अधिनियम, 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. वन्यजीवों का संरक्षण करना
b. राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना
c. वनों, वन-उपज के अभिवहन तथा इमारती लकड़ी एवं अन्य वन-उपज पर उग्रहणीय शुल्क से सम्बन्धित विधि का समेकन करना
d. पर्यावरण प्रदूषण को रोकना
5. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की प्रस्तावना के अनुसार विधि का समेकन किन विषयों से सम्बन्धित है?
a. केवल वनों से सम्बन्धित विधि
b. केवल वन-उपज के अभिवहन से सम्बन्धित विधि
c. वनों, वन-उपज के अभिवहन तथा इमारती लकड़ी एवं अन्य वन-उपज पर उग्रहणीय शुल्क से सम्बन्धित विधि
d. केवल वन्यजीव संरक्षण से सम्बन्धित विधि
6. प्रस्तावना के अनुसार विधि का समेकन करना क्यों आवश्यक समझा गया?
a. क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया
b. क्योंकि संसद ने आदेश दिया
c. क्योंकि ऐसा करना समीचीन समझा गया
d. क्योंकि राज्यों ने इसकी अनुशंसा की
7. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की प्रस्तावना के अनुसार यह अधिनियम किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है?
a. वन्यजीवों का संरक्षण करने के उद्देश्य से
b. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से
c. वनों, वन-उपज के अभिवहन तथा इमारती लकड़ी एवं अन्य वन-उपज पर उग्रहणीय शुल्क से सम्बन्धित विधि का समेकन करने के उद्देश्य से
d. वन अपराधों को समाप्त करने के उद्देश्य से
8. धारा 1 का विषय क्या है?
a. प्रारम्भ
b. संक्षिप्त नाम और विस्तार
c. परिभाषाएँ
d. आरक्षित वन
9. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?
a. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980
b. भारतीय वन अधिनियम, 1927
c. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
d. राष्ट्रीय वन अधिनियम, 1927
10. भारतीय वन अधिनियम, 1927 का विस्तार किन क्षेत्रों पर है?
a. संपूर्ण भारत पर
b. केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर
c. उन राज्यक्षेत्रों को छोड़कर, जो प्रथम नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, संपूर्ण भारत पर
d. केवल राज्यों पर
11. भारतीय वन अधिनियम, 1927 किन राज्यक्षेत्रों को लागू है?
a. केवल बिहार एवं उत्तर प्रदेश
b. केवल पंजाब एवं पश्चिमी बंगाल
c. उन राज्यक्षेत्रों को जो प्रथम नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व बिहार, मुम्बई, कुर्ग, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में समाविष्ट थे
d. संपूर्ण भारत के सभी राज्यों को
12. राज्य सरकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 को कहाँ प्रवर्तन में ला सकती है?
a. केवल संपूर्ण राज्य में
b. केवल राज्य के किसी जिले में
c. उस पूर्ण राज्य में या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में, जिस पर इसका विस्तार है और जहाँ यह प्रवर्तन में नहीं है
d. केवल आरक्षित वन क्षेत्रों में
13. राज्य सरकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 को प्रवर्तन में किस माध्यम से ला सकती है?
a. शासनादेश द्वारा
b. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
c. न्यायालय के आदेश द्वारा
d. राष्ट्रपति की स्वीकृति द्वारा
14. राज्य सरकार किन क्षेत्रों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 को प्रवर्तन में ला सकती है?
a. जहाँ यह पहले से प्रवर्तन में है
b. जहाँ इसका विस्तार नहीं है
c. जिस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 का विस्तार है, किन्तु जहाँ यह प्रवर्तन में नहीं है
d. केवल आरक्षित वनों में
15. धारा 2 का विषय क्या है?
a. प्रारम्भ
b. निर्वचन खण्ड
c. आरक्षित वन
d. वन अधिकारी
16. धारा 2(1) का विषय क्या है?
a. "वन अधिकारी" की परिभाषा
b. "वन अपराध" की परिभाषा
c. "पशु" की परिभाषा
d. "नदी" की परिभाषा
17. धारा 2 के अनुसार "पशु" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है?
a. हाथी
b. सिंह
c. बाघ
d. हिरण
18. धारा 2 के अनुसार "पशु" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?
a. ऊंट
b. खच्चर
c. गधा
d. बाघ
19. धारा 2 के अनुसार "पशु" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सम्मिलित है?
a. हाथी एवं ऊंट
b. सिंह एवं चीता
c. बाघ एवं तेंदुआ
d. हिरण एवं नीलगाय
20. धारा 2(2) का विषय क्या है?
a. "वन अपराध" की परिभाषा
b. "वन अधिकारी" की परिभाषा
c. "पशु" की परिभाषा
d. "वन-उपज" की परिभाषा
21. धारा 2(2) के अनुसार "वन अधिकारी" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल भारतीय वन सेवा का अधिकारी
b. केवल वन विभाग का कर्मचारी
c. ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने अथवा अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित कार्य करने के लिए नियुक्त करे
d. केवल आरक्षित वन का प्रभारी अधिकारी
22. धारा 2(2) के अनुसार "वन अधिकारी" की नियुक्ति कौन कर सकता है?
a. केवल राष्ट्रपति
b. केवल राज्यपाल
c. राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी
d. केवल जिला कलेक्टर
23. धारा 2(3) का विषय क्या है?
a. "वन अधिकारी" की परिभाषा
b. "वन अपराध" की परिभाषा
c. "पशु" की परिभाषा
d. "इमारती लकड़ी" की परिभाषा
24. धारा 2(3) के अनुसार "वन अपराध" से क्या अभिप्रेत है?
a. भारतीय न्याय संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध
b. केवल आरक्षित वन में किया गया अपराध
c. भारतीय वन अधिनियम, 1927 या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध
d. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध
25. धारा 2(5) का विषय क्या है?
a. "वन-उपज" की परिभाषा
b. "स्वामी" की परिभाषा
c. "नदी" की परिभाषा
d. "वन अधिकारी" की परिभाषा
26. धारा 2(5) के अनुसार "नदी" के अंतर्गत क्या-क्या सम्मिलित है?
a. केवल सरिता
b. केवल नहर
c. सरिता, नहर, सकरी खाड़ी तथा अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम जल सरणी
d. केवल प्राकृतिक जल सरणी
27. धारा 2(5) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन "नदी" के अंतर्गत सम्मिलित है?
a. कृत्रिम जल सरणी
b. केवल प्राकृतिक झील
c. केवल समुद्र
d. केवल तालाब
28. क्या धारा 2(5) के अनुसार कृत्रिम जल सरणी भी "नदी" के अंतर्गत आती है?
a. नहीं
b. केवल राज्य सरकार की अधिसूचना पर
c. हाँ
d. केवल प्राकृतिक जल सरणी आने पर
29. धारा 2(6) का विषय क्या है?
a. "नदी" की परिभाषा
b. "वन-उपज" की परिभाषा
c. "इमारती लकड़ी" की परिभाषा
d. "स्वामी" की परिभाषा
30. धारा 2(6) के अनुसार "इमारती लकड़ी" के अंतर्गत वृक्ष कब आते हैं?
a. जब वे जीवित हों
b. जब वे फल दे रहे हों
c. जब वे गिर गए हों या गिराए गए हों
d. जब वे केवल आरक्षित वन में हों
31. धारा 2(6) के अनुसार "इमारती लकड़ी" में किस प्रकार की लकड़ी सम्मिलित है?
a. केवल सागौन की लकड़ी
b. केवल निर्माण कार्य में प्रयुक्त लकड़ी
c. सब प्रकार की लकड़ी
d. केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त लकड़ी
32. क्या धारा 2(6) के अनुसार किसी प्रयोजन के लिए काटी, गढ़ी या खोखली की गई लकड़ी भी "इमारती लकड़ी" है?
a. नहीं
b. केवल काटी गई लकड़ी
c. केवल गढ़ी गई लकड़ी
d. हाँ, चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए काटी, गढ़ी या खोखली की गई हो या नहीं
33. धारा 2(7) का विषय क्या है?
a. "इमारती लकड़ी" की परिभाषा
b. "वृक्ष" की परिभाषा
c. "वन-उपज" की परिभाषा
d. "नदी" की परिभाषा
34. धारा 2(7) के अनुसार "वृक्ष" के अंतर्गत क्या-क्या आता है?
a. केवल ताड़ एवं बांस
b. ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़-झांखड़ तथा बेंत
c. केवल फलदार वृक्ष
d. केवल इमारती वृक्ष
35. धारा 2(7) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन "वृक्ष" के अंतर्गत सम्मिलित है?
a. बांस
b. गेहूँ
c. धान
d. कपास
36. धारा 2(7) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन "वृक्ष" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है?
a. ताड़
b. बेंत
c. ठूंठ
d. गन्ना
37. धारा 3 का विषय क्या है?
a. वन अधिकारी
b. वनों को आरक्षित करने की शक्ति
c. संरक्षित वन
d. वन अपराध
38. धारा 3 के अनुसार आरक्षित वन घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
a. केंद्र सरकार
b. राज्यपाल
c. राज्य सरकार
d. जिला कलेक्टर
39. धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार किन भूमियों को आरक्षित वन बना सकती है?
a. केवल निजी भूमि
b. केवल पंचायत भूमि
c. ऐसी वन भूमि या बंजर भूमि, जो सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं, या जिसकी पूरी वन-उपज अथवा उसके किसी भाग की सरकार हकदार है
d. केवल कृषि भूमि
40. धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार किस प्रकार की भूमि को आरक्षित वन घोषित कर सकती है?
a. केवल वन भूमि
b. केवल बंजर भूमि
c. वन भूमि या बंजर भूमि, यदि वह सरकार की सम्पत्ति हो अथवा उस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हों या उसकी वन-उपज पर सरकार का अधिकार हो
d. केवल निजी वन भूमि
41. धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार आरक्षित वन किस प्रकार बना सकेगी?
a. राजपत्र में अधिसूचना जारी करके
b. न्यायालय की अनुमति से
c. इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से
d. राष्ट्रपति की स्वीकृति से
42. धारा 4 का विषय क्या है?
a. आरक्षित वन की घोषणा
b. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना
c. वन व्यवस्थापन अधिकारी
d. वन अपराध
43. धारा 4(1) के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना कब जारी करेगी?
a. जब वन अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करे
b. जब किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया हो
c. जब केंद्र सरकार अनुमति दे
d. जब वन अपराध घटित हो
44. धारा 4(1)(क) के अनुसार अधिसूचना में क्या घोषणा की जाएगी?
a. भूमि का विक्रय किया जाएगा
b. यह घोषणा कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाया जाए
c. भूमि को कृषि भूमि घोषित किया जाएगा
d. भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा
45. धारा 4(1)(ख) के अनुसार अधिसूचना में किसका यथासंभव विनिर्देशन किया जाएगा?
a. भूमि का बाजार मूल्य
b. भूमि की स्थिति एवं सीमाएँ
c. भूमि के स्वामी का नाम
d. भूमि का क्षेत्रफल
46. धारा 4(1)(ग) के अनुसार अधिसूचना द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है?
a. वन संरक्षक
b. जिला कलेक्टर
c. वन व्यवस्थापन अधिकारी
d. वन रक्षक
47. धारा 4(1)(ग) के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति किस उद्देश्य से की जाती है?
a. वनों की कटाई रोकने के लिए
b. भूमि या वन-उपज पर व्यक्तियों के अभिकथित अधिकारों की विद्यमानता, स्वरूप एवं विस्तार की जाँच और अवधारण तथा इस अध्याय के अनुसार कार्यवाही करने के लिए
c. वन कर वसूलने के लिए
d. वन अपराधियों को दण्डित करने के लिए
48. धारा 4(1) के अनुसार अधिसूचना कहाँ प्रकाशित की जाएगी?
a. समाचार पत्र में
b. ग्राम पंचायत कार्यालय में
c. राजपत्र में
d. जिला न्यायालय में
49. धारा 4 के स्पष्टीकरण के अनुसार वन की सीमाओं का वर्णन किस प्रकार करना पर्याप्त होगा?
a. केवल नक्शे द्वारा
b. केवल सर्वेक्षण संख्या द्वारा
c. पथों, नदियों, टीलों या अन्य सुविदित अथवा सहज समझी जाने वाली सीमाओं द्वारा
d. केवल भू-अभिलेख द्वारा
50. धारा 4(2) के अनुसार उपधारा (1)(ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी सामान्यतः कौन होगा?
a. जिला कलेक्टर
b. ऐसा व्यक्ति जिसने वन व्यवस्थापन अधिकारी के पद के सिवाय कोई वन पद धारण नहीं कर रखा है
c. मुख्य वन संरक्षक
d. वन रक्षक
51. धारा 4(3) के अनुसार राज्य सरकार वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों के पालन हेतु कितने अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है?
a. दो से अधिक नहीं
b. तीन से अधिक नहीं
c. पाँच से अधिक नहीं
d. आवश्यकतानुसार कितने भी
52. धारा 4(3) के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों में वन पद धारण करने वाला व्यक्ति कितने से अधिक नहीं होगा?
a. दो
b. तीन
c. एक
d. कोई सीमा नहीं
53. धारा 5 का विषय क्या है?
a. आरक्षित वन की घोषणा
b. वन अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन
c. वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति
d. वन भूमि का सर्वेक्षण
54. धारा 5 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना के पश्चात् भूमि में या उस पर नया अधिकार कब अर्जित किया जा सकता है?
a. किसी भी समय
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. केवल उत्तराधिकार के जरिए या सरकार अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसमें अधिसूचना के समय ऐसा अधिकार निहित था, लिखित अनुदान या संविदा के अधीन
d. केवल राज्यपाल की स्वीकृति से
55. धारा 5 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना के पश्चात् भूमि में नया अधिकार अर्जित करने का कौन-सा माध्यम मान्य है?
a. मौखिक अनुबंध
b. उत्तराधिकार
c. कब्जा
d. मौखिक दान
56. धारा 5 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना के पश्चात् सरकार अथवा अधिकारधारी व्यक्ति द्वारा नया अधिकार किसके अधीन प्रदान किया जा सकता है?
a. मौखिक आदेश
b. पंचायत के प्रस्ताव
c. लिखित अनुदान या संविदा
d. न्यायालय के मौखिक निर्देश
57. धारा 5 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना के पश्चात् भूमि में नई कटाई-सफाई कब की जा सकती है?
a. किसी भी समय
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार
d. केवल ग्राम सभा की अनुमति से
58. धारा 5 के अनुसार नई कटाई-सफाई किन प्रयोजनों के लिए प्रतिबंधित है?
a. केवल खेती के लिए
b. केवल औद्योगिक प्रयोजन के लिए
c. खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जब तक वह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार न की जाए
d. केवल आवासीय प्रयोजन के लिए
59. धारा 6 का विषय क्या है?
a. वन अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन
b. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा
c. अधिकारों की जांच
d. आरक्षित वन की घोषणा
60. धारा 6 के अनुसार धारा 4 की अधिसूचना के पश्चात् वन व्यवस्थापन अधिकारी उद्घोषणा में किन बातों का उल्लेख करेगा?
a. केवल प्रस्थापित वन की स्थिति एवं सीमाएँ
b. केवल वन के आरक्षण के परिणाम
c. केवल अधिकारों के दावे प्रस्तुत करने की कालावधि
d. प्रस्थापित वन की स्थिति एवं सीमाएँ, वन के आरक्षण के परिणाम तथा अधिकारों के दावे प्रस्तुत करने हेतु कालावधि
61. धारा 6(ग) के अनुसार अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को कितनी न्यूनतम अवधि दी जाएगी?
a. एक मास
b. दो मास
c. तीन मास से अन्यून
d. छह मास
62. धारा 6(ग) के अनुसार अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष क्या प्रस्तुत करेगा?
a. केवल मौखिक आवेदन
b. केवल स्वामित्व प्रमाण-पत्र
c. अधिकार के स्वरूप तथा दावाकृत प्रतिकर (यदि कोई हो) के परिमाण एवं विशिष्टियों की लिखित सूचना या उपस्थित होकर कथन करेगा
d. केवल शपथ-पत्र
63. धारा 6 के अनुसार उद्घोषणा कहाँ प्रकाशित की जाएगी?
a. केवल राजपत्र में
b. केवल जिला मुख्यालय में
c. उद्घोषणा में समाविष्ट भूमि के पड़ोस के प्रत्येक नगर एवं ग्राम में
d. केवल तहसील कार्यालय में
64. धारा 6 के अनुसार उद्घोषणा किस भाषा में प्रकाशित की जाएगी?
a. हिन्दी भाषा में
b. अंग्रेजी भाषा में
c. स्थानीय जनभाषा में
d. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी भाषा में
65. धारा 7 का विषय क्या है?
a. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा
b. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जांच
c. अधिकारों का परित्याग
d. आरक्षित वन की घोषणा
66. धारा 7 के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन दिए गए कथनों के संबंध में क्या करेगा?
a. उन्हें अस्वीकार करेगा
b. उन्हें राजपत्र में प्रकाशित करेगा
c. सभी कथनों को लिखेगा
d. उन्हें राज्य सरकार को भेज देगा
67. धारा 7 के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी किन दावों की जांच करेगा?
a. केवल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों की
b. केवल न्यायालय द्वारा भेजे गए दावों की
c. धारा 6 के अधीन सम्यक् रूप से किए गए सभी दावों की
d. केवल वन विभाग के दावों की
68. धारा 7 के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी किन अधिकारों की भी जांच करेगा जिनके लिए धारा 6 के अधीन दावा नहीं किया गया है?
a. केवल निजी भूमि के अधिकारों की
b. धारा 4 या धारा 5 में वर्णित अधिकारों की
c. केवल सरकारी अधिकारों की
d. केवल ग्राम पंचायत के अधिकारों की
69. धारा 7 के अनुसार अधिकारों की जांच किस आधार पर की जाएगी?
a. केवल न्यायालय के अभिलेखों के आधार पर
b. केवल राजस्व अभिलेखों के आधार पर
c. सरकार के अभिलेखों तथा ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य के आधार पर, जिनके उनसे परिचित होने की संभाव्यता हो
d. केवल गवाहों के कथनों के आधार पर
70. धारा 7 के अनुसार जांच कहाँ की जाएगी?
a. केवल जिला न्यायालय में
b. केवल राज्य सचिवालय में
c. किसी सुविधाजनक स्थान पर
d. केवल वन विभाग के कार्यालय में
71. धारा 8 का विषय क्या है?
a. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जांच
b. वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियां
c. अधिकारों का अधिग्रहण
d. आरक्षित वन की घोषणा
72. धारा 8 के अनुसार जांच के प्रयोजन के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी को कौन-सी भूमि संबंधी शक्ति प्राप्त है?
a. केवल भूमि का निरीक्षण करने की शक्ति
b. केवल भूमि का सर्वेक्षण करने की शक्ति
c. किसी भूमि पर स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से प्रवेश करने, उसका सर्वेक्षण करने, उसे अभ्यंकित करने तथा उसका नक्शा बनाने की शक्ति
d. केवल भूमि का अधिग्रहण करने की शक्ति
73. धारा 8(क) के अनुसार भूमि पर प्रवेश एवं सर्वेक्षण कौन कर सकता है?
a. केवल जिला कलेक्टर
b. केवल वन रक्षक
c. वन व्यवस्थापन अधिकारी स्वयं या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी
d. केवल पुलिस अधिकारी
74. धारा 8(ख) के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी को कौन-सी न्यायिक शक्ति प्राप्त है?
a. सत्र न्यायालय की शक्तियां
b. उच्च न्यायालय की शक्तियां
c. वादों के विचारण में सिविल न्यायालय की शक्तियां
d. कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां
75. धारा 9 का विषय क्या है?
a. अधिकारों का विनिमय
b. अधिकारों का निर्वापन
c. अधिकारों का अभिलेखीकरण
d. अधिकारों का हस्तांतरण
76. धारा 9 के अनुसार कौन-से अधिकार निर्वापित हो जाएंगे?
a. जिनका दावा न्यायालय में नहीं किया गया है
b. जिनका दावा राज्य सरकार के समक्ष नहीं किया गया है
c. जिनका दावा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है और जिनके अस्तित्व की जानकारी धारा 7 की जांच से नहीं मिली है
d. सभी निजी अधिकार
77. धारा 9 के अनुसार अधिकारों का निर्वापन कब नहीं होगा?
a. जब दावा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए
b. जब दावा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए
c. जब अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति धारा 20 की अधिसूचना के प्रकाशित होने से पूर्व वन व्यवस्थापन अधिकारी को यह समाधान कर दे कि धारा 6 के अधीन नियत अवधि में दावा न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था
d. जब दावा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए
78. धारा 9 के अनुसार पर्याप्त कारण के संबंध में वन व्यवस्थापन अधिकारी को कब तक संतुष्ट किया जा सकता है?
a. धारा 6 की उद्घोषणा से पूर्व
b. धारा 7 की जांच पूर्ण होने से पूर्व
c. धारा 20 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने से पूर्व
d. आरक्षित वन घोषित होने के एक वर्ष के भीतर
79. धारा 10 का विषय क्या है?
a. अधिकारों का निर्वापन
b. स्थानान्तरी खेती की पद्धति सम्बन्धी दावों से बरतना
c. चराई के अधिकार
d. वन मार्गों का निर्धारण
80. धारा 10(1) के अनुसार स्थानान्तरी खेती की पद्धति सम्बन्धी दावे पर वन व्यवस्थापन अधिकारी क्या करेगा?
a. दावे को तत्काल स्वीकार करेगा
b. दावे को तत्काल अस्वीकार करेगा
c. दावे तथा उससे सम्बन्धित स्थानीय नियम या आदेश की विशिष्टियाँ अभिलिखित कर अपनी राय सहित राज्य सरकार को भेजेगा
d. दावे को न्यायालय भेज देगा
81. धारा 10(2) के अनुसार राज्य सरकार स्थानान्तरी खेती की पद्धति के संबंध में क्या आदेश दे सकती है?
a. केवल उसे अनुज्ञात करने का
b. केवल उसे निषिद्ध करने का
c. उसे पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात अथवा निषिद्ध करने का
d. केवल न्यायालय की अनुमति से आदेश देने का
82. धारा 10(3) के अनुसार स्थानान्तरी खेती की पद्धति अनुज्ञात होने पर वन व्यवस्थापन अधिकारी उसके प्रयोग का प्रबन्ध कैसे कर सकता है?
a. केवल मौखिक अनुमति देकर
b. भूमि की सीमाएँ बदलकर या बन्दोबस्त वाली भूमि के प्रभाग पृथक अभ्यंकित कर शर्तों सहित दावेदारों को अनुज्ञा देकर
c. केवल ग्राम सभा की अनुमति से
d. केवल राज्य सरकार द्वारा सीधे
83. धारा 10(4) के अनुसार उपधारा (3) के अधीन किए गए इंतजाम किसके अधीन होंगे?
a. जिला कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के अधीन
b. न्यायालय की पूर्व अनुमति के अधीन
c. राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन
d. वन संरक्षक की पूर्व स्वीकृति के अधीन
84. धारा 10(4) एवं (5) के अनुसार स्थानान्तरी खेती की पद्धति का स्वरूप क्या माना जाएगा?
a. मौलिक अधिकार
b. विधिक अधिकार
c. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित, निर्बन्धित और उत्सादित किया जाने वाला विशेषाधिकार
d. स्थायी स्वामित्व का अधिकार
85. धारा 11 का विषय क्या है?
a. स्थानान्तरी खेती की पद्धति सम्बन्धी दावों से बरतना
b. ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है
c. मार्ग अधिकार
d. चराई का अधिकार
86. धारा 11(1) के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी किन अधिकारों से भिन्न भूमि संबंधी दावे पर आदेश देगा?
a. सभी प्रकार के अधिकारों पर
b. केवल स्वामित्व अधिकार पर
c. मार्ग अधिकार, चरागाह अधिकार, वन-उपज के अधिकार या जलमार्ग के अधिकार से भिन्न किसी अधिकार संबंधी दावे पर
d. केवल जलमार्ग के अधिकार पर
87. धारा 11(2) के अनुसार दावा पूर्णतः या भागतः मंजूर होने पर वन व्यवस्थापन अधिकारी क्या कर सकता है?
a. केवल दावा निरस्त कर सकता है
b. केवल प्रतिकर प्रदान कर सकता है
c. भूमि को प्रस्थापित वन की सीमाओं से अपवर्जित कर सकता है, अधिकारों के अभ्यर्पण हेतु स्वामी से करार कर सकता है या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अनुसार भूमि अर्जित करने की कार्यवाही कर सकता है
d. केवल भूमि का सर्वेक्षण कर सकता है
88. धारा 11(2) के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी दावा मंजूर होने पर भूमि के संबंध में कौन-सी कार्यवाही कर सकता है?
a. भूमि को प्रस्थापित वन की सीमाओं से अपवर्जित कर सकता है
b. केवल भूमि को आरक्षित वन घोषित कर सकता है
c. केवल भूमि का पट्टा दे सकता है
d. केवल भूमि का सीमांकन करा सकता है
89. धारा 11(2) के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी अधिकारों के अभ्यर्पण हेतु किससे करार कर सकता है?
a. ग्राम पंचायत से
b. जिला कलेक्टर से
c. स्वामी से
d. वन संरक्षक से
90. धारा 11(2) के अनुसार भूमि अर्जित करने की कार्यवाही किस अधिनियम के अनुसार की जा सकती है?
a. भारतीय वन अधिनियम, 1927
b. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894
c. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
d. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
91. धारा 11(3)(क) के अनुसार भूमि अर्जन के प्रयोजन के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी के बारे में क्या समझा जाएगा?
a. वह सिविल न्यायाधीश है
b. वह जिला मजिस्ट्रेट है
c. वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही करने वाला कलक्टर है
d. वह राजस्व आयुक्त है
92. धारा 11(3)(ख) के अनुसार दावेदार के बारे में क्या समझा जाएगा?
a. वह केवल गवाह है
b. वह हितबद्ध तथा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 9 के अधीन सूचना के अनुसार उपस्थित होने वाला व्यक्ति है
c. वह सरकारी कर्मचारी है
d. वह केवल स्वामी है
93. धारा 11(3)(ग) के अनुसार किस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंधों का अनुपालन हुआ माना जाएगा?
a. भारतीय वन अधिनियम, 1927
b. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
c. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894
d. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
94. धारा 11(3)(घ) के अनुसार प्रतिकर किस रूप में अधिनिर्णीत किया जा सकता है?
a. केवल धन के रूप में
b. केवल भूमि के रूप में
c. भूमि के रूप में या भागतः भूमि एवं भागतः धन के रूप में
d. केवल सरकारी बांड के रूप में
95. धारा 12 का विषय क्या है?
a. भूमि अर्जित करने की शक्ति
b. चरागाह या वन-उपज पर के अधिकारों के दावों पर आदेश
c. अधिकारों की जांच
d. अपील
96. धारा 12 के अनुसार यह धारा किन दावों पर लागू होती है?
a. भूमि के स्वामित्व से संबंधित दावों पर
b. मार्ग अधिकार से संबंधित दावों पर
c. चरागाह या वन-उपज पर के अधिकारों से संबंधित दावों पर
d. जलमार्ग के अधिकारों से संबंधित दावों पर
97. धारा 12 के अनुसार चरागाह या वन-उपज पर के अधिकारों के दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी कौन-सा आदेश पारित कर सकता है?
a. केवल दावे को मंजूर करने का आदेश
b. केवल दावे को खारिज करने का आदेश
c. दावे को पूर्णतः या भागतः मंजूर या खारिज करने का आदेश
d. केवल राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने का आदेश
98. धारा 13 का विषय क्या है?
a. चरागाह या वन-उपज पर के अधिकारों के दावों पर आदेश
b. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले अभिलेख
c. अधिकारों का निर्वापन
d. अपील
99. धारा 13 के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी अभिलेख कब तैयार करेगा?
a. धारा 6 के अधीन उद्घोषणा जारी करते समय
b. धारा 7 के अधीन जांच करते समय
c. धारा 12 के अधीन आदेश पारित करते समय
d. धारा 20 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित करते समय
100. धारा 13(क) के अनुसार अभिलेख में अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति के संबंध में क्या विवरण अंकित किया जाएगा?
a. केवल उसका नाम
b. केवल उसका निवास
c. उसका नाम, पिता का नाम, जाति, निवास और उपजीविका
d. केवल उसकी आय
101. धारा 13(ख) के अनुसार अभिलेख में किन सम्पत्तियों का विवरण अंकित किया जाएगा?
a. केवल भवनों का विवरण
b. केवल खेतों का क्षेत्रफल
c. उन सब खेतों या खेतों के समूहों का नाम, स्थिति एवं क्षेत्रफल तथा उन सब भवनों का नाम एवं स्थिति, जिनके संबंध में अधिकारों के प्रयोग का दावा किया गया है
d. केवल वन भूमि का विवरण
102. धारा 14 का विषय क्या है?
a. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले अभिलेख
b. जहाँ दावा मंजूर किया जाता है वहाँ अभिलेख
c. चराई का विनियमन
d. अधिकारों का अभ्यर्पण
103. धारा 14 के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी अतिरिक्त अभिलेख कब तैयार करेगा?
a. धारा 6 के अधीन उद्घोषणा प्रकाशित करते समय
b. धारा 7 के अधीन जांच करते समय
c. जब वह धारा 12 के अधीन किसी दावे को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर लेता है
d. धारा 20 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद
104. धारा 14 के अनुसार अभिलेख में किन बातों का उल्लेख किया जाएगा?
a. केवल चराने के हकदार ढोरों की संख्या
b. केवल चराई की ऋतु
c. चराने के हकदार ढोरों की संख्या एवं वर्णन, चराई की ऋतु, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन-उपज का परिमाण तथा अन्य आवश्यक विशिष्टियाँ और दावा किस सीमा तक मंजूर किया गया है
d. केवल वन-उपज का परिमाण
105. धारा 14 के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी और क्या अभिलिखित करेगा?
a. वन भूमि का बाजार मूल्य
b. दावाकृत अधिकारों के प्रयोग से प्राप्त इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज बेची या वस्तु-विनियमित की जा सकेगी या नहीं
c. केवल दावेदार का निवास स्थान
d. वन अधिकारी का नाम
106. धारा 15 का विषय क्या है?
a. जहाँ दावा मंजूर किया जाता है वहाँ अभिलेख
b. मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग
c. अधिकारों का अपील
d. वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियाँ
107. धारा 15(1) के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी मंजूर किए गए अधिकारों के संबंध में क्या करेगा?
a. सभी अधिकार समाप्त कर देगा
b. अभिलेख तैयार करने के पश्चात् आरक्षित वन को बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा, जिनसे मंजूर किए गए अधिकारों का निरंतर प्रयोग सुनिश्चित हो जाए
c. केवल राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा
d. केवल चराई पर रोक लगाएगा
108. धारा 15(2) के अनुसार मंजूर किए गए अधिकारों के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी क्या कर सकता है?
a. केवल प्रस्थापित वन की सीमाएँ बदल सकता है
b. केवल अन्य वन खण्ड उपवर्णित कर सकता है
c. अन्य वन खण्ड उपवर्णित कर सकता है, प्रस्थापित वन की सीमाएँ बदल सकता है या प्रस्थापित वन में चरागाह अथवा वन-उपज के अधिकार चालू रखने का आदेश दे सकता है
d. केवल वन-उपज के अधिकार समाप्त कर सकता है
109. धारा 15(2)(ग) के अनुसार चरागाह या वन-उपज के अधिकार किनके अधीन चालू रखे जा सकते हैं?
a. केवल वन व्यवस्थापन अधिकारी के आदेश के अधीन
b. केवल जिला कलेक्टर की अनुमति से
c. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन, निर्धारित ऋतु में तथा प्रस्थापित वन के निर्धारित प्रभागों के भीतर
d. बिना किसी शर्त के
110. धारा 16 का विषय क्या है?
a. मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग
b. अधिकारों का रूपांतरण
c. अधिकारों का अभिलेखीकरण
d. अधिकारों का निर्वापन
111. धारा 16 के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी अधिकारों का रूपांतरण कब कर सकता है?
a. जब दावेदार आवेदन करे
b. जब राज्य सरकार आदेश दे
c. जब आरक्षित वन को बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए धारा 15 के अधीन अधिकारों का निरंतर प्रयोग सुनिश्चित करना असंभव हो
d. जब न्यायालय आदेश दे
112. धारा 16 के अनुसार अधिकारों का रूपांतरण किन नियमों के अधीन किया जाएगा?
a. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन
b. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन
c. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन
d. जिला कलेक्टर द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन
113. धारा 16 के अनुसार अधिकारों का रूपांतरण किन-किन प्रकार से किया जा सकता है?
a. केवल धनराशि के संदाय द्वारा
b. केवल भूमि के अनुदान द्वारा
c. धनराशि के संदाय द्वारा, भूमि के अनुदान द्वारा या किसी अन्य रीति से जिसे वन व्यवस्थापन अधिकारी उचित समझे
d. केवल भूमि के विनिमय द्वारा
114. धारा 17 का विषय क्या है?
a. अधिकारों का रूपांतरण
b. धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील
c. आरक्षित वन की घोषणा
d. वन अपराध
115. धारा 17 के अनुसार धारा 11, 12, 15 या 16 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील कौन कर सकता है?
a. केवल दावा करने वाला व्यक्ति
b. केवल वन अधिकारी
c. दावा करने वाला व्यक्ति, कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा साधारण अथवा विशेष रूप से सशक्त अन्य व्यक्ति
d. केवल राज्य सरकार
116. धारा 17 के अनुसार अपील कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी?
a. एक मास के भीतर
b. दो मास के भीतर
c. तीन मास के भीतर
d. छह मास के भीतर
117. धारा 17 के अनुसार अपील किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी?
a. जिला न्यायालय के समक्ष
b. उच्च न्यायालय के समक्ष
c. राजस्व विभाग के कलक्टर से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे
d. वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष
118. धारा 17 के परन्तुक के अनुसार वन न्यायालय का गठन कैसे होगा?
a. एक न्यायाधीश द्वारा
b. दो व्यक्तियों द्वारा
c. राज्य सरकार द्वारा स्थापित न्यायालय, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा
d. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा
119. धारा 17 के परन्तुक के अनुसार वन न्यायालय स्थापित हो जाने पर अपीलें किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएँगी?
a. जिला न्यायालय के समक्ष
b. राजस्व अधिकारी के समक्ष
c. वन न्यायालय के समक्ष
d. राज्य सरकार के समक्ष
120. धारा 18 का विषय क्या है?
a. धारा 17 के अधीन अपील
b. पुनरीक्षण
c. आरक्षित वन की अधिसूचना
d. वन न्यायालय की शक्तियाँ
121. धारा 18(1) के अनुसार धारा 17 के अधीन अपील किस प्रकार की जाएगी?
a. मौखिक आवेदन द्वारा
b. लिखित अर्जी द्वारा
c. शपथ-पत्र द्वारा
d. ई-मेल द्वारा
122. धारा 18(1) के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा?
a. अपील को अस्वीकार करना
b. अपील पर स्वयं अंतिम निर्णय देना
c. अपील को अविलम्ब सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेज देना
d. अपील को राज्य सरकार के पास भेजना
123. धारा 18(2) के अनुसार नियुक्त अधिकारी के समक्ष अपील की सुनवाई किस प्रकार की जाएगी?
a. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार
b. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार
c. भू-राजस्व मामलों की विहित रीति से
d. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से
124. धारा 18(3) के अनुसार वन न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई कहाँ की जाएगी?
a. केवल राज्य मुख्यालय में
b. उच्च न्यायालय में
c. नियत दिन एवं प्रस्थापित वन के निकट सुविधाजनक स्थान पर
d. जिला न्यायालय में
125. धारा 18(3) के अनुसार वन न्यायालय अपील की सुनवाई से पूर्व किसे सूचना देगा?
a. केवल वन अधिकारी को
b. केवल दावेदार को
c. पक्षकारों को
d. केवल राज्य सरकार को
126. धारा 18(4) के अनुसार अपील पर पारित आदेश का क्या प्रभाव होगा?
a. वह अंतरिम होगा
b. वह उच्च न्यायालय की स्वीकृति के अधीन होगा
c. वह केवल राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा
d. उसके विरुद्ध पुनः वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी
127. धारा 19 का विषय क्या है?
a. अपील
b. प्लीडर
c. पुनरीक्षण
d. आरक्षित वन
128. धारा 19 के अनुसार भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन जांच या अपील के दौरान प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार किसे है?
a. केवल राज्य सरकार को
b. केवल दावा करने वाले व्यक्ति को
c. राज्य सरकार या कोई व्यक्ति जिसने भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दावा किया है
d. केवल वन व्यवस्थापन अधिकारी को
129. धारा 19 के अनुसार नियुक्त व्यक्ति किन प्राधिकारियों के समक्ष हाजिर होकर अभिवचन एवं कार्य कर सकता है?
a. केवल वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष
b. केवल अपील अधिकारी के समक्ष
c. वन व्यवस्थापन अधिकारी, अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष
d. केवल न्यायालय के समक्ष
130. धारा 20 का विषय क्या है?
a. प्लीडर
b. वन को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना
c. आरक्षित वन का प्रबंधन
d. वन अपराध
131. धारा 20(1) के अनुसार राज्य सरकार आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना कब प्रकाशित करेगी?
a. धारा 4 की अधिसूचना के तुरंत बाद
b. जब धारा 6 एवं धारा 9 के अधीन सभी दावों का निपटारा हो जाए, धारा 17 के अधीन अपील की अवधि समाप्त हो जाए तथा सभी अपीलों का निपटारा हो जाए और धारा 11 के अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 16 के अधीन सरकार में निहित हो जाए
c. केवल धारा 6 की उद्घोषणा के बाद
d. केवल सभी अपीलों के दायर होने के बाद
132. धारा 20(1) के अनुसार आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना में क्या विनिर्दिष्ट किया जाएगा?
a. केवल वन का नाम
b. केवल वन का क्षेत्रफल
c. परिनिर्मित सीमा चिह्नों के अनुसार या अन्यथा वन की सीमाओं का परिनिश्चित विनिर्देशन तथा अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित किया जाएगा
d. केवल वन व्यवस्थापन अधिकारी का नाम
133. धारा 21 का विषय क्या है?
a. वन को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना
b. ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आसपास में प्रकाशन
c. आरक्षित वन का प्रबंधन
d. वन अपराध
134. धारा 21 के अनुसार आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना का अनुवाद कौन प्रकाशित कराएगा?
a. राज्य सरकार
b. जिला कलेक्टर
c. वन अधिकारी
d. वन व्यवस्थापन अधिकारी
135. धारा 21 के अनुसार अधिसूचना का अनुवाद कब प्रकाशित कराया जाएगा?
a. अधिसूचना प्रकाशित होने के एक माह बाद
b. अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से पूर्व
c. आरक्षित वन घोषित होने के बाद
d. अपील की अवधि समाप्त होने के बाद
136. धारा 21 के अनुसार अधिसूचना का अनुवाद कहाँ और किस भाषा में प्रकाशित कराया जाएगा?
a. केवल राजपत्र में हिन्दी भाषा में
b. केवल जिला मुख्यालय में अंग्रेज़ी भाषा में
c. वन के आसपास के प्रत्येक नगर और ग्राम में स्थानीय जन भाषा में
d. केवल ग्राम पंचायत कार्यालय में राजभाषा में
137. धारा 22 का विषय क्या है?
a. आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना
b. धारा 15 या 18 के अधीन किए गए प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति
c. वन अधिकारी की शक्तियाँ
d. वन अपराध
138. धारा 22 के अनुसार राज्य सरकार धारा 15 या 18 के अधीन किए गए प्रबन्ध का पुनरीक्षण कब तक कर सकती है?
a. अधिसूचना के प्रकाशन से एक वर्ष के भीतर
b. अधिसूचना के प्रकाशन से तीन वर्ष के भीतर
c. धारा 20 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पाँच वर्ष के भीतर
d. किसी भी समय
139. धारा 22 के अनुसार पुनरीक्षण के दौरान राज्य सरकार क्या कर सकती है?
a. केवल आदेश की पुष्टि कर सकती है
b. केवल आदेश निरस्त कर सकती है
c. धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए आदेश को विखण्डित या उपांतरित कर सकती है
d. केवल नया वन घोषित कर सकती है
140. धारा 22 के अनुसार राज्य सरकार पुनरीक्षण में क्या निदेश दे सकती है?
a. केवल नई जांच कराने का
b. धारा 15 की किसी कार्यवाही के स्थान पर अन्य कार्यवाही करने या धारा 12 के अधीन मंजूर अधिकारों का धारा 16 के अधीन रूपान्तरण करने का
c. केवल अपील पुनः सुनने का
d. केवल आदेश निरस्त करने का
141. धारा 23 का विषय क्या है?
a. आरक्षित वन में प्रवेश
b. आरक्षित वन में अधिकारों का अर्जन
c. वन अधिकारी की शक्तियाँ
d. वन अपराध
142. धारा 23 के अनुसार आरक्षित वन में या उस पर अधिकार किन परिस्थितियों में अर्जित किया जा सकता है?
a. किसी भी प्रकार के मौखिक समझौते द्वारा
b. केवल न्यायालय के आदेश द्वारा
c. केवल उत्तराधिकार द्वारा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से, अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से दिए गए लिखित अनुदान या संविदा के अधीन, जिसमें धारा 20 की अधिसूचना के समय ऐसा अधिकार निहित था
d. केवल कब्जे के आधार पर
143. धारा 23 के अनुसार धारा 20 की अधिसूचना के पश्चात् आरक्षित वन में किसी प्रकार का अधिकार सामान्यतः अर्जित किया जा सकता है या नहीं?
a. हाँ, किसी भी व्यक्ति द्वारा
b. हाँ, केवल वन अधिकारी द्वारा
c. नहीं
d. हाँ, केवल ग्राम पंचायत द्वारा
144. धारा 24 का विषय क्या है?
a. आरक्षित वन में अधिकारों का अर्जन
b. मंजूरी के बिना अधिकारों का अन्य-संक्रामण
c. वन अधिकारी की शक्तियाँ
d. वन अपराध
145. धारा 24(1) के अनुसार धारा 15(2)(ग) के अधीन चालू रखे गए अधिकार का अन्य-संक्रामण किसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता?
a. वन व्यवस्थापन अधिकारी
b. जिला कलेक्टर
c. राज्य सरकार
d. ग्राम पंचायत
146. धारा 24(1) के परन्तुक के अनुसार धारा 15(2)(ग) के अधीन चालू रखा गया अधिकार कब भूमि या गृह के साथ बेचा या अन्यथा अन्यसंक्रान्त किया जा सकता है?
a. जब राज्य सरकार विशेष आदेश दे
b. जब वह अधिकार किसी भूमि या गृह से अनुलग्न हो
c. जब न्यायालय अनुमति दे
d. जब वन अधिकारी अनुमति दे
147. धारा 24(2) के अनुसार ऐसे अधिकार के प्रयोग से प्राप्त इमारती लकड़ी या वन-उपज कब बेची या विनियमित की जा सकती है?
a. किसी भी मात्रा में
b. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
c. केवल धारा 14 के अधीन अभिलिखित आदेश में मंजूर की गई मात्रा तक
d. केवल स्थानीय बाजार में
148. धारा 25 का विषय क्या है?
a. मंजूरी के बिना अधिकारों का अन्य-संक्रामण
b. आरक्षित वनों में के पथों और जलमार्गों को बन्द करने की शक्ति
c. वन अपराध
d. आरक्षित वन में अधिकारों का अर्जन
149. धारा 25 के अनुसार आरक्षित वन में लोक या प्राइवेट पथ अथवा जलमार्ग को कौन बन्द कर सकता है?
a. जिला कलेक्टर
b. वन अधिकारी, राज्य सरकार या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी से
c. ग्राम पंचायत
d. कोई भी वन कर्मचारी
150. धारा 25 के अनुसार पथ या जलमार्ग को बन्द करने की पूर्व शर्त क्या है?
a. स्थानीय ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होना
b. न्यायालय की अनुमति प्राप्त होना
c. उसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक समझा गया प्रतिस्थानी पथ या जलमार्ग पहले से विद्यमान हो या वन अधिकारी द्वारा उपबंधित या सन्निर्मित किया गया हो
d. वन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होना
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