वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 MCQs Set- 8

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Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

 

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1. धारा 58ध. के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी किस प्रकार की जानकारी की अपेक्षा कर सकता है?

a. केवल वित्तीय विवरण

b. कोई भी जानकारी जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लाभदायक या सुसंगत हो

c. केवल संपत्ति के अंतरण की जानकारी

d. केवल अपराधी व्यक्तियों की सूची

 

2. धारा 58ध. के उपधारा (2) के अनुसार अधिकारी अपने पास उपलब्ध जानकारी किसे प्रस्तुत कर सकता है?

a. प्रभावित व्यक्ति को

b. सक्षम प्राधिकारी को

c. केवल अपील प्राधिकरण को

d. राज्य सरकार को

 

3. अधिकारी धारा 58ध.(2) के अनुसार जानकारी प्रस्तुत कब कर सकता है?

a. केवल सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर

b. केवल न्यायालय के आदेश पर

c. स्वप्रेरणा से

d. केवल राज्य सरकार के निर्देश पर

 

4. धारा 58ध. के अंतर्गत अधिकारी की जानकारी प्रस्तुत करने की शक्ति किस आधार पर होगी?

a. यदि अधिकारी को विश्वास हो कि जानकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोगी होगी

b. यदि अधिकारी को आदेश मिले

c. यदि सक्षम प्राधिकारी के पास कोई अपील हो

d. केवल संपत्ति के अंतरण के मामले में

 

5. कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण की सहायता करना, किस धारा में परिभाषित हैं?

a. धारा 58ध.

b. धारा 58न.

c. धारा 58प.

d. धारा 58फ.

 

6. धारा 58न. के अनुसार किन अधिकारियों को प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण को सहायता देने के लिए निर्दिष्ट किया गया है?

a. केवल पुलिस अधिकारी

b. केवल राज्य वन विभाग के अधिकारी

c. पुलिस अधिकारी, राज्य वन विभाग के अधिकारी, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी और अन्य अधिकारियों को जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएँ

d. केवल राजस्व अधिकारी

 

7. धारा 58न. में अन्य अधिकारी किसके द्वारा और कैसे निर्दिष्ट किए जा सकते हैं?

a. न्यायालय द्वारा, आदेश से

b. राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से

c. सक्षम प्राधिकारी द्वारा, लिखित आदेश से

d. अपील प्राधिकरण द्वारा, मार्गदर्शन से

 

8. धारा 58न. के अनुसार सहायता किन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए दी जाएगी?

a. केवल संपत्ति की बिक्री के लिए

b. केवल अवैध शिकार की जांच के लिए

c. इस अध्याय के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए

d. केवल न्यायालय में सुनवाई के लिए

 

9. धारा 58न. में सहायता देने वाले अधिकारियों में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी शामिल क्यों हैं?

a. केवल संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए

b. इस अध्याय के कार्यवाहियों में प्रशासनिक और आर्थिक सहायता देने के लिए

c. केवल अपराधियों को पकड़ने के लिए

d. केवल राजस्व आकलन के लिए

 

10. धारा 58न. के अंतर्गत राज्य वन विभाग के अधिकारी किसकी सहायता करेंगे?

a. केवल पुलिस विभाग की

b. केवल न्यायालय की

c. प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण की

d. केवल अपील प्राधिकरण की

 

11. कब्जा लेने की शक्ति, किस धारा में परिभाषित हैं?

a. धारा 58ध.

b. धारा 58न.

c. धारा 58प.

d. धारा 58फ.

 

12. धारा 58प. के अनुसार, किस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी संपत्ति का कब्जा लेने का आदेश दे सकता है?

a. जब संपत्ति राज्य सरकार को समपहृत की जाने के लिए घोषित की गई हो

b. जब प्रभावित व्यक्ति धारा 58ट के अधीन जुर्माना न भर सके

c. दोनों (a) और (b)

d. केवल प्रभावित व्यक्ति संपत्ति बेच दे

 

13. धारा 58प. के अनुसार, कब्जा आदेश किसे दिया जा सकता है?

a. प्रभावित व्यक्ति को

b. किसी अन्य व्यक्ति जो संपत्ति के कब्जे में हो

c. धारा 58छ. के अधीन नियुक्त प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति

d. केवल राज्य सरकार

 

14. यदि कोई व्यक्ति धारा 58प. के आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो क्या किया जा सकता है?

a. प्रशासक संपत्ति का कब्जा ले सकता है

b. आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है

c. दोनों (a) और (b)

d. केवल नोटिस भेजा जाएगा

 

15. कब्जा लेने के दौरान प्रशासक अपनी सहायता के लिए किसकी सेवाएँ ले सकता है?

a. केवल राज्य सरकार के अधिकारी

b. पुलिस अधिकारी

c. प्रभावित व्यक्ति

d. न्यायालय

 

16. धारा 58प. के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को कब्जा आदेश के कितने दिन के भीतर संपत्ति सौंपनी होगी?

a. 15 दिन

b. 30 दिन

c. 45 दिन

d. 60 दिन

 

17. धारा 58प. में वर्णित “संपत्ति का कब्जा लेने” का उद्देश्य क्या है?

a. संपत्ति की बिक्री करना

b. संपत्ति को सुरक्षित रूप से धारा 58छ के तहत प्रशासक के पास पहुँचाना

c. संपत्ति का नाश करना

d. संपत्ति का मूल्यांकन करना

 

18. यदि संपत्ति का कब्जा लेने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है, तो उसका कर्तव्य क्या है?

a. आदेश का पालन करना

b. संपत्ति को बेच देना

c. नोटिस जारी करना

d. प्रभावित व्यक्ति को धारा 58ट के तहत जुर्माना देना

 

19. धारा 58प. के अंतर्गत, संपत्ति का कब्जा लेने का आदेश किसके लिए बाध्यकारी है?

a. केवल प्रभावित व्यक्ति के लिए

b. केवल प्रशासक के लिए

c. प्रभावित व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है

d. केवल राज्य सरकार के लिए

 

20. त्रुटियों की परिशुद्धि, किस धारा में परिभाषित हैं?

a. धारा 58ध.

b. धारा 58न.

c. धारा 58प.

d. धारा 58फ.

 

21. धारा 58फ. के अनुसार सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण किसके लिए आदेश में त्रुटि सुधार सकता है?

a. किसी अन्य विभाग के आदेश

b. अपने द्वारा किए गए आदेश

c. केवल अदालत के आदेश

d. किसी अन्य प्राधिकरण के आदेश

 

22. किसी आदेश में त्रुटि सुधारने के लिए सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण के पास कितने दिन की सीमा है?

a. आदेश की तारीख से 6 माह

b. आदेश की तारीख से 1 वर्ष

c. आदेश की तारीख से 45 दिन

d. आदेश की तारीख से 2 वर्ष

 

23. यदि आदेश में किए गए संशोधन से किसी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह त्रुटि लेखन की प्रकृति की नहीं है, तो क्या किया जाएगा?

a. संशोधन स्वतः लागू होगा

b. संशोधन बिना किसी सूचना के किया जाएगा

c. व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा

d. संशोधन रद्द कर दिया जाएगा

 

24. धारा 58फ. के अंतर्गत “त्रुटि” किस प्रकार की हो सकती है?

a. केवल लेखन से संबंधित

b. केवल आदेश की विषयवस्तु से संबंधित

c. किसी भी प्रकार की त्रुटि जो आदेश में प्रकट हो

d. केवल आर्थिक त्रुटि

 

25. यदि त्रुटि केवल लेखन की प्रकृति की है, तो संशोधन के लिए क्या आवश्यक है?

a. प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर

b. अपील प्राधिकरण की अनुमति

c. कोई पूर्व सूचना आवश्यक नहीं

d. सक्षम प्राधिकारी का नोटिस

 

26. धारा 58फ. के अनुसार संशोधन का उद्देश्य क्या है?

a. आदेश को पूर्णतः बदलना

b. आदेश में प्रकट त्रुटियों को सुधारना

c. प्रभावित व्यक्ति को दंडित करना

d. संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना

 

27. संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण किसके अधीन काम कर सकता है?

a. केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश

b. अपने द्वारा किए गए आदेश

c. अन्य सरकारी विभागों के आदेश

d. राज्य सरकार के निर्देश

 

28. धारा 58फ. के अंतर्गत, संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद क्या किया जा सकता है?

a. संशोधन किया जा सकता है

b. संशोधन नहीं किया जा सकता है

c. संशोधन केवल अदालत की अनुमति से किया जा सकता है

d. संशोधन केवल राज्य सरकार की अनुमति से किया जा सकता है

 

29. इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के लिए अन्य विधियों के अधीन निष्कर्षों का निर्णायक न होना, किस धारा में परिभाषित हैं?

a. धारा 58फ.

b. धारा 58ब.

c. धारा 58भ.

d. धारा 58म.

 

30. धारा 58ब. के अनुसार किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी का निष्कर्ष इस अध्याय के लिए क्या होगा?

a. अंतिम और बाध्यकारी

b. निर्णायक नहीं

c. स्वतः लागू

d. संशोधित करने योग्य

 

31. धारा 58ब. का उद्देश्य क्या है?

a. अन्य विधियों के निर्णयों को प्राथमिकता देना

b. इस अध्याय की कार्यवाहियों में स्वतंत्रता बनाए रखना

c. सिविल न्यायालयों को अधिकार देना

d. संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करना

 

32. क्या किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट इस अध्याय के लिए बाध्यकारी होगी?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल अदालत की अनुमति से

d. केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से

 

33. धारा 58ब. के अंतर्गत “किसी अन्य विधि” से अभिप्रेत है?

a. किसी अन्य कानून या अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी या प्राधिकरण का निष्कर्ष

b. केवल सिविल न्यायालय का आदेश

c. केवल पुलिस रिपोर्ट

d. केवल अदालत का निर्णय

 

34. यदि किसी अन्य विधि के अधिकारी ने निष्कर्ष दिया है, तो क्या सक्षम प्राधिकारी उसे इस अध्याय की कार्यवाही में स्वतः मान लेगा?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल अपील प्राधिकरण के आदेश से

d. केवल राज्य सरकार के निर्देश से

 

35. धारा 58ब. किस प्रकार की स्थिति को रोकता है?

a. अन्य विधियों के निष्कर्षों को इस अध्याय में बाध्यकारी बनाने की स्थिति

b. संपत्ति के कब्जे को रोकना

c. अपील को रद्द करना

d. जुर्माना लगाने की प्रक्रिया

 

36. क्या धारा 58ब. यह अनुमति देती है कि किसी अन्य विधि के निष्कर्ष को संदर्भ के लिए देखा जाए?

a. हाँ, केवल संदर्भ के लिए

b. नहीं, बिल्कुल नहीं

c. केवल अदालत की अनुमति से

d. केवल प्रभावित व्यक्ति की अनुमति से

 

37. धारा 58ब. की व्यावहारिक महत्ता क्या है?

a. अन्य विधियों के निष्कर्षों को चुनौती देना

b. इस अध्याय के अंतर्गत निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करना

c. संपत्ति का स्वामित्व बदलना

d. जुर्माना बढ़ाना

 

38. सूचना और आदेशों की तामील, किस धारा में परिभाषित हैं?

a. धारा 58फ.

b. धारा 58ब.

c. धारा 58भ.

d. धारा 58म.

 

39. धारा 58भ. के अनुसार सूचना या आदेश किसे तामील की जाएगी?

a. केवल प्रभावित व्यक्ति को

b. प्रभावित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता को

c. किसी भी व्यक्ति को

d. केवल सक्षम प्राधिकारी को

 

40. यदि सूचना या आदेश को सीधे प्रभावित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता तक नहीं पहुंचाया जा सकता, तो क्या किया जाएगा?

a. आदेश रद्द कर दिया जाएगा

b. सूचना किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका दी जाएगी

c. अदालत में पेश किया जाएगा

d. प्रभावित व्यक्ति को कॉल किया जाएगा

 

41. किस विधि के अनुसार सूचना या आदेश तामील की जाएगी?

a. केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

b. सूचना या आदेश निविदत्त करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा

c. केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से

d. प्रभावित व्यक्ति की मौखिक अनुमति से

 

42. किस स्थान पर सूचना चिपकाई जा सकती है यदि प्रभावित व्यक्ति तक सीधे तामील नहीं हो सकती?

a. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर

b. संपत्ति के सहजदृश्य भाग पर जहां वह अंतिम रूप से रहा या कार्य किया

c. केवल राज्य सरकार के कार्यालय में

d. केवल न्यायालय में

 

43. धारा 58भ. के अंतर्गत तामील के लिए कौन सा माध्यम प्राथमिक है?

a) मौखिक सूचना

b) निविदत्त या रजिस्ट्रीकृत डाक

c) समाचार पत्र में प्रकाशित करना

d) फोन कॉल

 

44. यदि संपत्ति के सहजदृश्य भाग पर सूचना चिपकाई जाती है, तो यह किसकी अनुमति के बिना की जा सकती है?

a. राज्य सरकार

b. प्रभावित व्यक्ति

c. सक्षम प्राधिकारी

d. उपयुक्त अधिकारी

 

45. धारा 58भ. के अनुसार सूचना या आदेश की तामील में किसका ध्यान रखा जाएगा?

a. केवल संपत्ति की सुरक्षा

b. प्रभावित व्यक्ति तक सूचना का सही और प्रभावी पहुंच

c. केवल राज्य सरकार का रिकॉर्ड

d. अदालत की मंजूरी

 

46. ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए दंड जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं, किस धारा में परिभाषित हैं?

a. धारा 58फ.

b. धारा 58ब.

c. धारा 58भ.

d. धारा 58म.

 

47. धारा 58म. के अनुसार, कौन दंडनीय होगा?

a. कोई व्यक्ति जो अनजाने में संपत्ति अर्जित करता है

b. कोई व्यक्ति जो जानबूझकर संपत्ति अर्जित करता है जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं

c. केवल कंपनी

d. केवल सरकारी अधिकारी

 

48. धारा 58म. के अनुसार दंड की अधिकतम अवधि क्या है?

a. तीन वर्ष

b. चार वर्ष

c. पांच वर्ष

d. सात वर्ष

 

49. धारा 58म. के तहत जुर्माने की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है?

a. बीस हजार रुपए

b. पचास हजार रुपए

c. एक लाख रुपए

d. दस हजार रुपए

 

50. धारा 58म. के अनुसार दंड किसके लिए निर्धारित है?

a. किसी संपत्ति के अवैध नियंत्रण के लिए

b. ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए जिसके संबंध में कार्यवाहियां लंबित हैं

c. संपत्ति का केवल रखरखाव करने वाले के लिए

d. संपत्ति बेचने वाले के लिए

 

51. क्या धारा 58म. के अंतर्गत केवल अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर ही दंड लगेगा?

a. हाँ, केवल वही संपत्ति

b. नहीं, किसी भी संपत्ति पर लागू

c. केवल सरकारी संपत्ति पर

d. केवल बैंक संपत्ति पर

 

52. धारा 58म. के अनुसार दंड किस प्रकार का होगा?

a. केवल कारावास

b. केवल जुर्माना

c. कारावास या जुर्माना या दोनों

d. केवल चेतावनी

 

53. धारा 58म. के तहत दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a. संपत्ति की कीमत बढ़ाना

b. ऐसी संपत्ति के अर्जन को रोकना जिसके संबंध में कार्यवाहियां लंबित हैं

c. केवल रिकॉर्ड में शामिल करना

d. न्यायालय को जानकारी देना

 

54. धारा 58म. के अनुसार कारावास की अवधि अधिकतम कितनी है और जुर्माने की सीमा कितनी?

a. तीन वर्ष और बीस हजार रुपए

b. पांच वर्ष और पचास हजार रुपए

c. सात वर्ष और एक लाख रुपए

d. चार वर्ष और पचास हजार रुपए

 

55. अधिकारियों का लोक सेवक होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 59

b. धारा 60

c. धारा 61

d. धारा 62

 

56. धारा 59 के अनुसार कौन भा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 (भारतीय न्याय संहिता (1860 का 45) की धारा 2(28) के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा?

a. केवल पुलिस अधिकारी

b. अध्याय 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, अध्याय 4क और 4ख में निर्दिष्ट अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारी

c. केवल न्यायाधीश

d. केवल राज्य सरकार के कर्मचारी

 

57. धारा 59 के अनुसार कौन सा अधिकारी लोक सेवक के रूप में नहीं माना जाएगा?

a. कोई अधिकारी जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है

b. अध्याय 2 का अधिकारी

c. केवल निजी कंपनी का कर्मचारी

d. अध्याय 4ख में निर्दिष्ट सदस्य-सचिव

 

58. धारा 59 में लोक सेवक की परिभाषा किस कानून के तहत दी गई है?

a. भारतीय दंड संहिता 1860  (भारतीय न्याय संहिता 2023)

b. संविधान का अनुच्छेद 21

c. सिविल सेवा अधिनियम

d. पुलिस अधिनियम, 1861

 

59. धारा 59 के अनुसार यदि कोई अधिकारी इस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसे क्या माना जाएगा?

a. सरकारी कर्मचारी

b. लोक सेवक

c. न्यायाधीश

d. पुलिस अधिकारी

 

60. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 60

b. धारा 61

c. धारा 62

d. धारा 63

 

61. धारा 60 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए किसके विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्रवाई नहीं होगी?

a. केवल पुलिस अधिकारी

b. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

c. केवल न्यायालय

d. निजी कंपनियों के अधिकारी

 

62. धारा 60 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही से हुए संभावित नुकसान के लिए किसके विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्रवाई नहीं होगी?

a. प्रभावित व्यक्ति

b. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उनके अधिकारी या कर्मचारी

c. न्यायालय

d. लोक प्रतिनिधि

 

63. धारा 60 में निर्दिष्ट प्राधिकरण और उसके अधिकारी सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए किस प्रकार सुरक्षित हैं?

a. उनके विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी

b. केवल प्रशासनिक जांच का सामना करना पड़ेगा

c. उन्हें सिविल दायित्व भुगतना होगा

d. उन्हें जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा

 

64. धारा 60 के अनुसार “सद्भावपूर्वक कार्यवाही” का अर्थ है:

a. कार्यवाही जो किसी अधिकारी की गलती के कारण हुई

b. कार्यवाही जो अच्छे विश्वास और उचित उद्देश्य के साथ की गई हो

c. केवल आदेशों का पालन करना

d. किसी संपत्ति का जबरन कब्जा लेना

 

65. धारा 60 में यह सुरक्षा किन प्राधिकरणों तक लागू होती है?

a. केवल केंद्रीय सरकार

b. केवल राज्य सरकार

c. अध्याय 4क और 4ख में निर्दिष्ट प्राधिकरण, उनके अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, अधिकारी और कर्मचारी

d. केवल न्यायालय

 

66. धारा 60 के अंतर्गत कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि कार्यवाही:

a. अनैतिक उद्देश्य से की गई हो

b. सद्भावपूर्वक की गई हो

c. अधिकारी की व्यक्तिगत गलती से हुई हो

d. न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हो

 

67. धारा 60क के अनुसार, जब न्यायालय किसी जुर्माने का दंड या जुर्माने भाग वाले दंड का आदेश देता है, तो वह किन्हीं व्यक्तियों को क्या दे सकता है?

a. पूरी राशि

b. जुर्माने के पचास प्रतिशत से अधिक का पुरस्कार उस व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाने या अपराधियों को पकड़वाने में सहायता करता है

c. केवल नोटिस

d. कोई दंड नहीं

 

68. धारा 60क. के अनुसार, शमन करने वाला अधिकारी किस मामले में पुरस्कार दे सकता है?

a. जब अपराध का पता लगाने में या अपराधियों को पकड़वाने में सहायता की गई हो

b. जब अधिकारी स्वयं जुर्माना वसूल करता है

c. जब संपत्ति का कब्जा लिया गया हो

d. जब कोई व्यक्ति अपील करता है

 

69. धारा 60क. के अनुसार, शमन के तहत स्वीकार की गई धनराशि में से अधिकतम कितना प्रतिशत पुरस्कार के रूप में दिया जा सकता है?

a. 25%

b. 50%

c. 75%

d. 100%

 

70. न्यायालय द्वारा जुर्माने के पचास प्रतिशत से अधिक का पुरस्कार किन्हें दिया जा सकता है?

a. किसी भी नागरिक को

b. केवल उस व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाने या अपराधियों को पकड़वाने में मदद करता है

c. सरकारी अधिकारी को

d. किसी वकील को

 

71. धारा 60क. के तहत शमन या जुर्माने में पुरस्कार देने का आदेश कौन दे सकता है?

a. केवल सक्षम प्राधिकारी

b. केवल न्यायालय

c. न्यायालय या शमन करने वाला अधिकारी

d. पुलिस अधिकारी

 

72. शमन के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार का प्रतिशत क्या है?

a. शमन की कुल राशि का 25%

b. शमन की कुल राशि का 50%

c. शमन की कुल राशि का 75%

d. शमन की कुल राशि का 100%

 

73. राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार, किस धारा में परिभाषित हैं?

a. धारा 60क.

b. धारा 60ख.

c. धारा 62ख.

d. धारा 63क.

 

74. धारा 60ख. के अनुसार राज्य सरकार किसे पुरस्कार देने के लिए सशक्त है?

a. मुख्य वन्य जीव संरक्षक

b. न्यायालय

c. सक्षम प्राधिकारी

d. पुलिस उप महानिरीक्षक

 

75. धारा 60ख. के अनुसार पुरस्कार किसके लिए दिया जा सकता है?

a. केवल सरकारी अधिकारी

b. ऐसे व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाने या अपराधी को पकड़वाने में सहायता करता है

c. किसी भी नागरिक को

d. केवल न्यायालय के कर्मचारियों को

 

76. धारा 60ख. के तहत पुरस्कार की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है?

a. पांच हजार रुपए

b. दस हजार रुपए

c. पचास हजार रुपए

d. कोई सीमा नहीं

 

77. राज्य सरकार धारा 60ख. के तहत पुरस्कार देने का आदेश किसके माध्यम से करेगी?

a. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

b. मुख्य वन्य जीव संरक्षक को सशक्त करके

c. पुलिस अधीक्षक के आदेश से

d. किसी नागरिक की याचिका पर

 

78. अनुसूचियों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 60 

b. धारा 61

c. धारा 62

d. धारा 63

 

79. धारा 61 के अनुसार किसके पास किसी अनुसूची में प्रविष्टि जोड़ने, हटाने या स्थानांतरित करने की शक्ति है?

a. राज्य सरकार

b. सक्षम प्राधिकारी

c. केन्द्रीय सरकार

d. न्यायालय

 

80. केन्द्रीय सरकार धारा 61 के तहत परिवर्तन करने के लिए क्या जारी करेगी?

a. आदेश

b. अधिसूचना

c. नोटिस

d. रिपोर्ट

 

81. किसी प्रविष्टि को एक अनुसूची से दूसरी अनुसूची में स्थानांतरित करने की शक्ति किस धारा में वर्णित है?

a. धारा 58

b. धारा 60

c. धारा 61

d. धारा 62

 

82. धारा 61 के तहत किए गए परिवर्तन का पिछली कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

a. प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

b. कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

c. केवल अदालत के आदेश पर प्रभाव पड़ेगा

d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से प्रभाव पड़ेगा

 

83. धारा 61 के अनुसार परिवर्तन किस प्रकार किए जा सकते हैं?

a. केवल जोड़ने के लिए

b. केवल हटाने के लिए

c. जोड़ने, हटाने या स्थानांतरित करने के लिए

d. केवल न्यायालय की अनुमति से

 

84. धारा 61 में परिवर्तन किसके सुझाव पर किया जा सकता है?

a. केवल राज्य सरकार की राय पर

b. केवल सक्षम प्राधिकारी की राय पर

c. यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है

d. केवल न्यायालय के आदेश पर

 

85. धारा 61 के उपधारा (3) के अनुसार किए गए परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा?

a. भविष्य में की जाने वाली कार्यवाहियों पर

b. परिवर्तन से पूर्व की गई या न की गई किसी बात पर

c. अनुसूची के किसी अन्य भाग पर

d. केवल न्यायालय के आदेश पर

 

86. कुछ वन्य प्राणियों कपीड़क जन्तु घोषित किया जाना, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 60 (क)

b. धारा 61(ख)

c. धारा 62

d. धारा 63

  

87. धारा 62 के अनुसार किसके पास वन्य प्राणी को पीड़क जन्तु घोषित करने की शक्ति है?

a. राज्य सरकार

b. सक्षम प्राधिकारी

c. केन्द्रीय सरकार

d. न्यायालय

 

88. धारा 62 के तहत पीड़क जन्तु घोषित किए जाने वाले वन्य प्राणी अनुसूची के किस भाग में शामिल माने जाएंगे?

a. अनुसूची 1

b. अनुसूची 2

c. अनुसूची 5

d. अनुसूची 3

 

89. धारा 62 के अनुसार पीड़क जन्तु घोषित करने के लिए क्या जारी किया जाएगा?

a. आदेश

b. अधिसूचना

c. नोटिस

d. रिपोर्ट

 

90. धारा 62 के अनुसार पीड़क जन्तु घोषित करने की अवधि कैसे निर्धारित होती है?

a. अनिश्चित काल के लिए

b. अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए

c. केवल एक वर्ष के लिए

d. न्यायालय के आदेश के अनुसार

 

91. धारा 62 के अनुसार कोई वन्य प्राणी अनुसूची 1 या 2 में शामिल प्राणी से भिन्न होता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है?

a. उसे अनुसूची 3 में शामिल किया जाएगा

b. उसे पीड़क जन्तु घोषित किया जा सकता है

c. उसे अनुसूची 2 में स्थानांतरित किया जाएगा

d. उसे संरक्षित प्राणी घोषित किया जाएगा

 

92. अधिसूचना प्रवृत्त रहने के दौरान पीड़क जन्तु घोषित प्राणी को किस रूप में माना जाएगा?

a. अनुसूची 1 में शामिल

b. अनुसूची 2 में शामिल

c. अनुसूची 5 में शामिल

d. अनुसूची 3 में शामिल

 

93. धारा 62 के अनुसार पीड़क जन्तु घोषित करने का क्षेत्र और अवधि किसके द्वारा तय की जाती है?

a. न्यायालय

b. राज्य सरकार

c. केन्द्रीय सरकार अधिसूचना में

d. सक्षम प्राधिकारी

 

94. धारा 62 के अनुसार, पीड़क जन्तु घोषित प्राणी के लिए अधिसूचना में क्या विनिर्दिष्ट किया जा सकता है?

a. उसका रंग और आकार

b. उसके क्षेत्र और अवधि

c. उसके आहार की सूची

d. उसके पालन-पोषण का तरीका

 

95. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 60क.

b. धारा 61ख.

c. धारा 62

d. धारा 63

  

96. केन्द्रीय सरकार किसके लिए नियम बनाने की शक्ति रखती है?

a. अनुज्ञप्तिधारियों के पादप के अभिरक्षण की शर्तें

b. केवल कर्मचारियों के वेतन

c. किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियाँ

d. राज्य सरकार के बजट का निर्धारण

 

97. केन्द्रीय सरकार नियम बना सकती है जो राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तय करें।

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल न्यायालय के निर्देश पर

d. केवल राज्य सरकार के अनुरोध पर

 

98. किस धारा के अंतर्गत अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव के वेतन और भत्ते के लिए नियम बनाए जा सकते हैं?

a. धारा 17च.

b. धारा 38ख. उपधारा (5)

c. धारा 44

d. धारा 64

 

99. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें किस धारा में वर्णित हैं?

a. धारा 38ख. उपधारा (7)

b. धारा 38ङ.

c. धारा 38च.

d. धारा 44

 

100. वार्षिक लेखा विवरण किस प्राधिकरण के लिए नियम द्वारा तैयार किया जा सकता है?

a. केवल व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

b. केवल केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

c. दोनों A और B

d. राज्य वन विभाग

 

101. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट किस धारा के अंतर्गत तैयार की जाएगी?

a. धारा 38च.

b. धारा 38ङ.

c. धारा 38ज.

d. धारा 55

 

102. किसी चिड़ियाघर की मान्यता के लिए आवेदन में फीस के लिए नियम किस धारा के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं?

a. धारा 38ज. उपधारा (2)

b. धारा 38झ.

c. धारा 38ड.

d. धारा 44

 

103. मानक और मापदंड जो मान्यता देने के लिए विचारणीय हैं, किस धारा के अंतर्गत निर्धारित होंगे?

a. धारा 38ज. उपधारा (4)

b. धारा 38च.

c. धारा 44

d. धारा 38ड

 

104. विशेषज्ञों या वृत्तिकों की अर्हताएं और अनुभव किस धारा में वर्णित हैं?

a. धारा 38झ. उपधारा (2) खंड (घ)

b. धारा 38ड.

c. धारा 44

d. धारा 38घ.

 

105. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें किस धारा में हैं?

a. धारा 38ढ. उपधारा (2)

b. धारा 38ड. उपधारा (4)

c. धारा 44

d. धारा 55

 

106. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का वार्षिक लेखा विवरण किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाएगा?

a. धारा 38द. उपधारा (1)

b. धारा 38घ.

c. धारा 44

d. धारा 38ड.

 

107. वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत नियम द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं?

a. धारा 38य. उपधारा (2) खंड (ii)

b. धारा 38झ.

c. धारा 44

d. धारा 38ड.

 

108. घोषणा के प्ररूप के लिए नियम किस धारा के अंतर्गत बनाए जा सकते हैं?

a. धारा 44 उपधारा (2)

b. धारा 38ड.

c. धारा 55

d. धारा 64

 

109. नियम बनाए जाने के पश्चात संसद में कितने दिन तक रखे जाएंगे?

a. 30 दिन

b. 45 दिन

c. 60 दिन

d. 90 दिन

 

110. यदि संसद के दोनों सदन नियम के निष्प्रभाव या परिवर्तित रूप पर सहमत हो जाएं, तो पहले किए गए कार्यवाही पर इसका प्रभाव होगा?

a. नहीं, पहले की गई विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा

b. हाँ, सभी कार्यवाही रद्द हो जाएगी

c. केवल आंशिक प्रभाव होगा

d. केवल सचिवालय को सूचित किया जाएगा

 

111. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 64

b. धारा 65

c. धारा 66

d. धारा 67

 

112. धारा 64 के अंतर्गत राज्य सरकार किस विषय पर नियम बना सकती है?

a. केवल केन्द्रीय सरकार के विषयों पर

b. धारा 63 के अंतर्गत आने वाले विषयों पर

c. धारा 63 के क्षेत्र के बाहर आने वाले विषयों पर

d. केवल अनुसूचियों के संशोधन हेतु

 

113. राज्य सरकार नियम किस माध्यम से बनाएगी?

a. आदेश द्वारा

b. अधिसूचना द्वारा

c. परिपत्र द्वारा

d. प्रस्ताव द्वारा

 

114. बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि एवं रिक्तियां भरने की रीति किस धारा से संबंधित है?

a. धारा 5

b. धारा 6 उपधारा (2)

c. धारा 38

d. धारा 44

 

115. बोर्ड के सदस्यों के भत्तों से संबंधित नियम किस उपधारा से जुड़े हैं?

a. धारा 6 उपधारा (1)

b. धारा 6 उपधारा (2)

c. धारा 6 उपधारा (3)

d. धारा 7

 

116. आवेदन, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रेशन आदि के प्ररूप और फीस के संबंध में नियम कौन बना सकता है?

a. केन्द्रीय सरकार

b. न्यायालय

c. राज्य सरकार

d. राष्ट्रीय बोर्ड

 

117. अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र दिए जाने की शर्तें किसके द्वारा नियमों से निर्धारित की जा सकती हैं?

a. संसद

b. उच्च न्यायालय

c. राज्य सरकार

d. अपील प्राधिकरण

 

118. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वन्य प्राणियों के संबंध में रखे जाने वाले अभिलेख किस विषय में आते हैं?

a. चर्मपूरण

b. पुरस्कार

c. अभिलेखों की विशिष्टियां

d. शमन

 

119. बन्दी प्राणियों, मांस, ट्राफियों आदि के कब्जे, अंतरण और विक्रय का विनियमन किसके अंतर्गत किया जा सकता है?

a. धारा 63

b. धारा 64

c. धारा 58

d. धारा 60

 

120. धारा 60ख. के अंतर्गत पुरस्कार का संदाय किस निधि और किस रीति से होगा, यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा?

a. केन्द्रीय सरकार द्वारा

b. न्यायालय द्वारा

c. राज्य सरकार द्वारा

d. अपील अधिकरण द्वारा

 

121. अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण, किस धारा से सम्बंधित हैं?

a. धारा 64

b. धारा 65

c. धारा 66

d. धारा 67

 

122. यह संरक्षण किस संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित है?

a. लक्षद्वीप

b. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

c. दमन और दीव

d. पुडुचेरी

 

123. धारा 65 के अंतर्गत किस क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं?

a. अंडमान द्वीप

b. ग्रेट निकोबार

c. निकोबार द्वीप

d. लिटिल अंडमान

 

124. किन अधिकारों पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा?

a. वन उपज संग्रह

b. भूमि स्वामित्व

c. आखेट संबंधी प्रदत्त अधिकार

d. व्यापारिक अधिकार

 

125. अनुसूचित जनजातियों को आखेट संबंधी अधिकार किस अधिसूचना द्वारा प्रदत्त हैं?

a. भारत सरकार की अधिसूचना

b. राज्य सरकार की अधिसूचना

c. अंडमान और निकोबार शासन की अधिसूचना

d. वन विभाग की अधिसूचना

 

126. संबंधित अधिसूचना का क्रमांक क्या है?

a. 12/65

b. 28/67

c. 40/67

d. 65/67

 

127. यह अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई थी?

a. 26 जनवरी, 1950

b. 15 अगस्त, 1947

c. 28 अप्रैल, 1967

d. 5 जून, 1972

 

128. उक्त अधिसूचना कहाँ प्रकाशित की गई थी?

a. भारत के राजपत्र में

b. अंडमान और निकोबार गजट में

c. राज्य विधान सभा पत्र में

d. वन विभाग की रिपोर्ट में

 

129. अंडमान और निकोबार गजट का कौन-सा अंक संदर्भित है?

a. सामान्य अंक

b. वार्षिक अंक

c. असाधारण अंक

d. विशेष परिशिष्ट

 

130. इस अधिनियम की कौन-सी बात अनुसूचित जनजातियों के इन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी?

a. केवल अध्याय 2

b. केवल अध्याय 4

c. इस अधिनियम की कोई भी बात

d. केवल दंडात्मक प्रावधान

 

131. धारा 66 का मुख्य विषय क्या है?

a. दण्ड का प्रावधान

b. निरसन और व्यावृत्तियाँ

c. नियम बनाने की शक्ति

d. पुरस्कार का संदाय

 

132. इस अधिनियम के प्रारम्भ से क्या निरसित हो जाएगा?

a. प्रत्येक केन्द्रीय अधिनियम

b. प्रत्येक स्थानीय नियम

c. इस अधिनियम से असंगत अन्य अधिनियम

d. सभी पूर्ववर्ती अधिनियम

 

133. निरसन का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा?

a. भविष्य की कार्यवाही पर

b. पूर्व-प्रवर्तन पर

c. केवल दण्ड पर

d. केवल अधिकारों पर

 

134. निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित क्या सुरक्षित रहेगा?

a. केवल अधिकार

b. केवल विशेषाधिकार

c. अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व

d. केवल अनुज्ञप्ति

 

135. निरसित अधिनियम के अधीन किए गए अपराध की बाबत क्या अप्रभावित रहेगा?

a. केवल अन्वेषण

b. केवल अभियोजन

c. शास्ति, समपहरण या दण्ड

d. केवल अपील

 

136. निरसन के बावजूद अधिसूचना या आदेश का क्या दर्जा होगा?

a. अमान्य

b. स्वतः समाप्त

c. इस अधिनियम के अधीन किया गया समझा जाएगा

d. पुनः जारी करना होगा

 

137. पूर्व अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति का क्या होगा?

a. तत्काल निरस्त

b. अमान्य

c. तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दी गई मानी जाएगी

d. केवल एक वर्ष तक मान्य

 

138. ऐसी अनुज्ञप्ति कितनी अवधि तक प्रवृत्त रहेगी?

a. नई अवधि तक

b. अनवसित अवधि तक

c. आजीवन

d. केवल छह माह

 

139. पूर्व अधिनियम के अधीन घोषित अभयारण्य को क्या समझा जाएगा?

a. अस्थायी क्षेत्र

b. संरक्षित वन

c. इस अधिनियम के अधीन घोषित अभयारण्य

d. आरक्षित वन

 

140. राष्ट्रीय उपवन के संबंध में क्या माना जाएगा?

a. पुनः घोषणा आवश्यक

b. अमान्य

c. इस अधिनियम के अधीन घोषित

d. केवल केन्द्र द्वारा मान्य

 

141. जिन अधिकारों का निर्वापन नहीं हुआ था, उनका निर्वापन कैसे होगा?

a. राज्य सरकार के विवेक से

b. पुराने अधिनियम के अनुसार

c. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार

d. न्यायालय के आदेश से

 

142. धारा 19 से 25 के अधीन लंबित कार्यवाही किससे संबंधित है?

a. संशोधन अधिनियम, 1986

b. संशोधन अधिनियम, 1991

c. संशोधन अधिनियम, 2002

d. मूल अधिनियम

 

143. आरक्षित वन या राज्यक्षेत्रीय सागरखंड को क्या समझा जाएगा?

a. संरक्षित क्षेत्र

b. आरक्षित क्षेत्र

c. धारा 26क के अधीन घोषित अभयारण्य

d. राष्ट्रीय उपवन

 

144. धारा 66 की उपधारा (3) और (4) का उद्देश्य क्या है?

a. दण्ड बढ़ाना

b. नियम बनाना

c. शंकाओं का निवारण

d. अधिकार समाप्त करना

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