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मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 MCQs Set-2
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1. धारा 18(घ) के अनुसार जांच रिपोर्ट की प्रति किसे दी जा सकती है?
a. केवल संबंधित सरकार को
b. केवल न्यायालय को
c. याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को
d. केवल पुलिस विभाग को
2. धारा 18(ङ) के अनुसार संबंधित सरकार या प्राधिकरण को आयोग की सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियाँ और की गई/प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना कितने समय में भेजनी चाहिए?
a. 7 दिन के भीतर
b. 15 दिन के भीतर
c. 1 महीने के भीतर या आयोग द्वारा बढ़ाए गए समय के भीतर
d. 6 महीने के भीतर
3. धारा 18(च) के तहत आयोग को क्या प्रकाशित करना होता है?
a. केवल अपनी वार्षिक रिपोर्ट
b. केवल शिकायतकर्ता का नाम
c. जांच रिपोर्ट, सरकार की टिप्पणियाँ तथा आयोग की सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई
d. केवल न्यायालय के आदेश
4. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 19 किससे संबंधित है?
a. राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन से
b. सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की प्रक्रिया से
c. आयोग के वित्तीय प्रबंधन से
d. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
5. धारा 19(1) के अनुसार सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में आयोग क्या कर सकता है?
a. सीधे अभियोजन चला सकता है
b. केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर शिकायत पर आगे न बढ़ने या केंद्र सरकार को सिफारिश करने का निर्णय ले सकता है
c. संबंधित सैनिक को तत्काल गिरफ्तार कर सकता है
d. स्वयं अंतिम दंडादेश पारित कर सकता है
6. धारा 19(1) के तहत आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट कब मांग सकता है?
a. केवल राज्य सरकार के अनुरोध पर
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. स्वप्रेरणा (Suo Motu) से या याचिका प्राप्त होने पर
d. केवल संसद के निर्देश पर
7. धारा 19(2) के अनुसार केंद्र सरकार को आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की सूचना कितने समय के भीतर देनी चाहिए?
a. 15 दिनों के भीतर
b. 30 दिनों के भीतर
c. 3 महीने के भीतर या आयोग द्वारा अनुमत अतिरिक्त समय के भीतर
d. 1 वर्ष के भीतर
8. धारा 19(3) के तहत आयोग को क्या प्रकाशित करना आवश्यक है?
a. केवल वार्षिक लेखा-जोखा
b. केवल शिकायतकर्ता का नाम
c. अपनी रिपोर्ट, सिफारिशें तथा उन पर केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
d. केवल न्यायालय के आदेश
9. धारा 19(4) के अंतर्गत याचिकाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को क्या अधिकार प्राप्त है?
a. आयोग के निर्णय के विरुद्ध स्वतः अपील करने का
b. प्रकाशित रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने का
c. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में भाग लेने का
d. केंद्र सरकार को निर्देश देने का
10. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 किससे संबंधित है?
a. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति
b. आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्टों से
c. राज्य आयोग के गठन से
d. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
11. धारा 20 के अनुसार आयोग अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्टें किसे प्रस्तुत करता है?
a. केवल सर्वोच्च न्यायालय को
b. केवल संसद को
c. केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार को
d. केवल राष्ट्रपति को
12. धारा 20 के अनुसार आयोग विशेष (Special) रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर सकता है?
a. केवल प्रत्येक पाँच वर्ष में
b. केवल राष्ट्रपति के निर्देश पर
c. जब कोई ऐसा महत्वपूर्ण या तात्कालिक मामला हो जो वार्षिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं कर सकता
d. केवल संसद के सत्र के दौरान
13. धारा 20 के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार को आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्टों के साथ क्या प्रस्तुत करना होता है?
a. केवल वित्तीय लेखा-जोखा
b. केवल आयोग के सदस्यों की सूची
c. की गई या प्रस्तावित कार्रवाई तथा जिन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया उनके कारणों का ज्ञापन (Memorandum)
d. केवल न्यायालय के आदेश
14. धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट किसके समक्ष रखती है?
a. केवल राष्ट्रपति के समक्ष
b. संसद के समक्ष
c. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
d. नीति आयोग के समक्ष
15. धारा 20 के अनुसार राज्य सरकार आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट किसके समक्ष रखती है?
a. राज्य विधानसभा के समक्ष
b. उच्च न्यायालय के समक्ष
c. राज्यपाल के समक्ष
d. जिला न्यायालय के समक्ष
16. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 किससे संबंधित है?
a. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों से
b. राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, संरचना एवं प्रशासनिक ढाँचे से
c. मानवाधिकार न्यायालयों से
d. आयोग की वित्तीय शक्तियों से
17. क्या धारा 21(1) के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अनिवार्य है?
a. हाँ, प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है
b. नहीं, राज्य सरकार ऐसा आयोग बना सकती है
c. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से
d. केवल राष्ट्रपति के आदेश से
18. धारा 21(1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है?
a. केवल न्यायालयों की सहायता के लिए
b. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कार्यों के निर्वहन के लिए
c. केवल पुलिस की निगरानी के लिए
d. केवल वित्तीय लेखा-परीक्षण के लिए
19. धारा 21(2) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आता है?
a. अधिनियम के पारित होते ही
b. राज्यपाल के शपथ ग्रहण के दिन
c. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से
d. राष्ट्रपति की स्वीकृति के एक वर्ष बाद
20. धारा 21(2) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है?
a. कोई भी वरिष्ठ प्रशासक
b. केवल सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश
c. कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो
d. केवल राज्यपाल
21. धारा 21(2) के अनुसार राज्य आयोग के एक सदस्य के लिए कौन-सी न्यायिक योग्यता निर्धारित है?
a. कम से कम पाँच वर्ष का अधिवक्ता होना
b. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश (जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो)
c. केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना
d. केवल विधि सचिव होना
22. धारा 21(2) के अनुसार राज्य आयोग का एक सदस्य किस आधार पर नियुक्त किया जा सकता है?
a. केवल राजनीतिक अनुभव के आधार पर
b. केवल प्रशासनिक सेवा के आधार पर
c. मानवाधिकार मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होने पर
d. केवल सैन्य सेवा के आधार पर
23. धारा 21(3) के अनुसार राज्य आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है?
a. अध्यक्ष
b. सचिव
c. मुख्य सचिव
d. महाधिवक्ता
24. धारा 21(4) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कैसे निर्धारित किया जाता है?
a. राष्ट्रपति के आदेश से
b. संसद के प्रस्ताव से
c. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट स्थान पर
d. उच्च न्यायालय द्वारा
25. धारा 21(5) के अनुसार राज्य आयोग किन विषयों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है?
a. केवल संघ सूची (List I) के विषयों की
b. केवल अंतरराष्ट्रीय मामलों की
c. संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III के विषयों की
d. केवल रक्षा मामलों की
26. धारा 21(5) के प्रावधान के अनुसार राज्य आयोग किस मामले की जांच नहीं कर सकता?
a. जिसमें निजी व्यक्ति शामिल हो
b. जिसकी जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक आयोग द्वारा की जा रही हो
c. जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हो
d. जिसमें पुलिस अधिकारी शामिल हो
27. धारा 21(6) के अनुसार दो या अधिक राज्यों को क्या सुविधा प्रदान की गई है?
a. संयुक्त उच्च न्यायालय बनाने की
b. समान अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने की, चयन समिति की सिफारिश और संबंधित राज्यों की सहमति से
c. संयुक्त विधानसभा बनाने की
d. संयुक्त पुलिस बल बनाने की
28. धारा 21(7) के अनुसार केंद्र सरकार को क्या शक्ति प्रदान की गई है?
a. सभी राज्यों के आयोग समाप्त करने की
b. लद्दाख को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मानवाधिकार कार्य राज्य आयोग को सौंपने की
c. राज्य आयोगों के अध्यक्ष नियुक्त करने की
d. राज्य आयोगों को भंग करने की
29. धारा 21(8) के अनुसार दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मानवाधिकार संबंधी कार्य कौन करता है?
a. संबंधित राज्य सरकार
b. सर्वोच्च न्यायालय
c. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
d. केंद्रीय गृह मंत्रालय
30. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22 किससे संबंधित है?
a. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों से
b. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से
c. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
d. आयोग की वित्तीय शक्तियों से
31. धारा 22(1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
a. राष्ट्रपति
b. मुख्यमंत्री
c. राज्यपाल
d. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
32. धारा 22(1) के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति किस प्रकार करते हैं?
a. साधारण अधिसूचना द्वारा
b. अपने हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त वारंट द्वारा
c. मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा
d. विधानसभा के संकल्प द्वारा
33. धारा 22(1) के प्रथम परंतुक के अनुसार चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
a. राज्यपाल
b. विधानसभा अध्यक्ष
c. मुख्यमंत्री
d. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
34. धारा 22(1) के प्रथम परंतुक के अनुसार चयन समिति में कौन-कौन शामिल होते हैं?
a. केवल मुख्यमंत्री और राज्यपाल
b. मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह विभाग के प्रभारी मंत्री तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता
c. केवल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री
d. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता
35. जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहाँ धारा 22(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार चयन समिति में किन अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जाता है?
a. राज्यपाल और महाधिवक्ता
b. विधान परिषद के सभापति तथा विधान परिषद में विपक्ष के नेता
c. केवल विधान परिषद के सभापति
d. केवल मुख्य सचिव
36. धारा 22(1) के तीसरे परंतुक के अनुसार वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वर्तमान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले किससे परामर्श आवश्यक है?
a. राष्ट्रपति
b. सर्वोच्च न्यायालय
c. संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
d. राज्य मंत्रिपरिषद
37. धारा 22(2) के अनुसार चयन समिति में रिक्ति होने का नियुक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
a. नियुक्ति स्वतः अमान्य हो जाती है
b. नियुक्ति केवल राज्यपाल की स्वीकृति से वैध रहती है
c. नियुक्ति केवल न्यायालय की अनुमति से वैध रहती है
d. चयन समिति में रिक्ति मात्र के कारण नियुक्ति अमान्य नहीं होती
38. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 23 किससे संबंधित है?
a. राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियों से
b. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के इस्तीफे एवं हटाने से
c. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
d. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से
39. धारा 23(1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा कैसे दे सकता है?
a. मुख्यमंत्री को मौखिक सूचना देकर
b. राज्यपाल को संबोधित लिखित नोटिस देकर
c. राष्ट्रपति को ई-मेल भेजकर
d. विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन देकर
40. धारा 23(1A) के अनुसार दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए क्या आवश्यक है?
a. राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति
b. राज्यपाल का आदेश
c. राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर कार्रवाई
d. विधानसभा का साधारण बहुमत
41. धारा 23(1A) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की जांच किस आधार पर प्रारंभ होती है?
a. मुख्यमंत्री के अनुरोध पर
b. राज्यपाल के अनुरोध पर
c. राष्ट्रपति के संदर्भ (Presidential Reference) पर
d. संसद के प्रस्ताव पर
42. निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति धारा 23(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना हटाने का आधार है?
a. दिवालिया घोषित होना
b. सरकारी कार्यों के अतिरिक्त वेतनयुक्त रोजगार करना
c. नैतिक अधमता वाले अपराध में दोषसिद्ध होकर कारावास पाना
d. उपर्युक्त सभी
43. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 24 किससे संबंधित है?
a. राज्य आयोग की जांच शक्तियों से
b. अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल, पुनर्नियुक्ति, आयु सीमा तथा पद छोड़ने के बाद की पाबंदियों से
c. मानवाधिकार न्यायालयों से
d. आयोग के वित्तीय प्रबंधन से
44. धारा 24(1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है?
a. पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो
b. तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो
c. छह वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो
d. पाँच वर्ष निश्चित
45. धारा 24(2) के अनुसार राज्य आयोग का सदस्य कितनी अवधि तक पद पर रहता है?
a. दो वर्ष
b. तीन वर्ष
c. पाँच वर्ष
d. छह वर्ष
46. धारा 24(2) के अनुसार सदस्य को पुनर्नियुक्ति किस प्रकार दी जा सकती है?
a. पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है
b. केवल एक वर्ष के लिए
c. आयु सीमा के अधीन पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए
d. आजीवन
47. धारा 24(2) के प्रावधान के अनुसार राज्य आयोग के सदस्य के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है?
a. 65 वर्ष
b. 68 वर्ष
c. 70 वर्ष
d. 72 वर्ष
48. धारा 24(3) के अनुसार पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष या सदस्य पर क्या प्रतिबंध लागू होता है?
a. वह केवल निजी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता
b. वह किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन आगे की नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है
c. वह केवल न्यायिक पद ग्रहण नहीं कर सकता
d. उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है
49. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 25 किससे संबंधित है?
a. राज्य आयोग की वित्तीय शक्तियों से
b. राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद की रिक्ति या अक्षमता की स्थिति में कार्यों के निर्वहन की अस्थायी व्यवस्था से
c. राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से
d. मानवाधिकार न्यायालयों से
50. धारा 25(1) के तहत किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कब अधिकृत किया जा सकता है?
a. जब अध्यक्ष अवकाश पर हों
b. जब अध्यक्ष का पद मृत्यु, इस्तीफे या अन्य कारण से रिक्त हो और नए अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित हो
c. जब राज्य सरकार चाहे
d. जब विधानसभा प्रस्ताव पारित करे
51. धारा 25(1) के तहत किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए कौन अधिकृत करता है?
a. मुख्यमंत्री
b. राष्ट्रपति
c. राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा
d. उच्च न्यायालय
52. धारा 25(2) के अनुसार किसी सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कब करने दिया जाता है?
a. जब अध्यक्ष विदेश यात्रा पर हों
b. जब अध्यक्ष छुट्टी पर हों या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन न कर पा रहे हों
c. केवल इस्तीफे की स्थिति में
d. केवल मृत्यु की स्थिति में
53. धारा 25(2) के अंतर्गत सदस्य कितने समय तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करता है?
a. छह महीने तक
b. एक वर्ष तक
c. जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त न हो जाए
d. जब तक अध्यक्ष पुनः अपने कार्यभार का निर्वहन शुरू न कर दें
54. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 26 किससे संबंधित है?
a. आयोग की जांच शक्तियों से
b. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों से
c. राज्य आयोग के बजट से
d. मानवाधिकार न्यायालयों से
55. धारा 26 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
a. केंद्र सरकार
b. संसद
c. राज्य सरकार
d. राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से
56. धारा 26 के प्रावधान के अनुसार नियुक्ति के बाद क्या संरक्षण दिया गया है?
a. कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है
b. वेतन और सेवा शर्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता
c. उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है
d. उन्हें पुनर्नियुक्ति अनिवार्य रूप से मिलती है
57. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 27 किससे संबंधित है?
a. राज्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रावधान से
b. आयोग की जांच रिपोर्ट से
c. मानवाधिकार न्यायालय से
d. आयोग के विघटन से
58. धारा 27(1) के अनुसार राज्य सरकार आयोग को सचिव के रूप में कम से कम किस स्तर का अधिकारी उपलब्ध कराती है?
a. उप सचिव
b. संयुक्त सचिव
c. राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का नहीं
d. जिला कलेक्टर
59. धारा 27(1) के अनुसार पुलिस एवं जांच स्टाफ किस स्तर के अधिकारी के अधीन होता है?
a. पुलिस अधीक्षक से नीचे का नहीं
b. पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद से नीचे का नहीं
c. पुलिस महानिदेशक
d. उप महानिरीक्षक
60. धारा 27(2) के तहत राज्य आयोग को कौन-सी शक्ति प्रदान की गई है?
a. न्यायाधीश नियुक्त करने की
b. प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक स्टाफ नियुक्त करने की
c. कानून बनाने की
d. पुलिस बल गठित करने की
61. धारा 27(3) के अनुसार राज्य आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
a. केंद्र सरकार
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार
d. आयोग स्वयं
62. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 किससे संबंधित है?
a. राज्य आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट तथा उन्हें विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से
b. आयोग की नियुक्तियों से
c. मानवाधिकार न्यायालयों से
d. आयोग की जांच शक्तियों से
63. धारा 28(1) के तहत राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?
a. राष्ट्रपति को
b. राज्यपाल को
c. राज्य सरकार को
d. उच्च न्यायालय को
64. धारा 28(1) के अनुसार राज्य आयोग विशेष रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर सकता है?
a. केवल प्रत्येक पाँच वर्ष में
b. केवल राज्यपाल के निर्देश पर
c. किसी भी समय ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट तक टाला नहीं जा सकता
d. केवल विधानसभा के सत्र के दौरान
65. धारा 28(2) के तहत राज्य सरकार का क्या दायित्व है?
a. केवल रिपोर्ट प्राप्त करना
b. रिपोर्ट को अभिलेखागार में रखना
c. वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष कार्रवाई विवरण (Action Taken Memorandum) सहित रखना
d. रिपोर्ट को केवल मुख्यमंत्री को भेजना
66. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 29 किससे संबंधित है?
a. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
b. राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कुछ प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों के साथ राज्य आयोगों पर लागू करने से
c. आयोग के वित्तीय प्रबंधन से
d. अध्यक्ष की नियुक्ति से
67. धारा 29 के तहत निम्नलिखित में से कौन-सी धाराएँ राज्य आयोग पर लागू होती हैं?
a. केवल धारा 9 और 10
b. केवल धारा 12 से 18
c. धाराएँ 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18
d. केवल धाराएँ 13 और 14
68. धारा 29 के खंड (क) के अनुसार “आयोग” शब्द को राज्य आयोग पर लागू करते समय कैसे पढ़ा जाएगा?
a. “राष्ट्रीय आयोग” के रूप में
b. “राज्य सरकार” के रूप में
c. “राज्य आयोग” के रूप में
d. “मानवाधिकार न्यायालय” के रूप में
69. धारा 29 के खंड (ख) के अनुसार धारा 10(3) में “महासचिव” शब्द के स्थान पर कौन-सा शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा?
a. अध्यक्ष
b. सचिव
c. सदस्य
d. मुख्य सचिव
70. धारा 29 के खंड (ग) के अनुसार राज्य आयोग पर लागू करते समय धारा 12 में कौन-सा संशोधन किया गया है?
a. धारा 12(क) हटाई गई है
b. धारा 12(ख) हटाई गई है
c. धारा 12(च) हटाई गई है
d. धारा 12(ग) हटाई गई है
71. धारा 29 के खंड (घ) के अनुसार धारा 17 के खंड (i) में कौन-से शब्द हटा दिए गए हैं?
a. “राज्य सरकार”
b. “केंद्रीय सरकार या कोई”
c. “मानव अधिकार”
d. “लोक सेवक”
72. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 किससे संबंधित है?
a. राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्तियों से
b. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
c. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से
d. विशेष लोक अभियोजकों के वेतन से
73. धारा 30 के तहत मानवाधिकार न्यायालय नामित करने का अधिकार किसके पास है?
a. केंद्र सरकार
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार
d. राष्ट्रपति
74. धारा 30 के तहत मानवाधिकार न्यायालय नामित करने से पहले कौन-सी न्यायिक सुरक्षा (Judicial Safeguard) आवश्यक है?
a. सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति
b. राज्यपाल की अनुमति
c. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति
d. मुख्यमंत्री की अनुमति
75. धारा 30 के तहत किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है?
a. प्रत्येक जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय
b. प्रत्येक जिले का सत्र न्यायालय
c. प्रत्येक जिले का परिवार न्यायालय
d. प्रत्येक जिले का लोक अदालत
76. धारा 30 के अनुसार मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. सिविल विवादों का निपटारा
b. मानवाधिकार उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों का त्वरित विचारण
c. सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति
d. पुलिस जांच की निगरानी
77. किन परिस्थितियों में धारा 30 लागू नहीं होती?
a. जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित हो
b. जब सत्र न्यायालय पहले से किसी अन्य कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित हो
c. जब पीड़ित नाबालिग हो
d. जब अपराध राज्य के बाहर हुआ हो
78. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 31 किससे संबंधित है?
a. मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से
b. मानवाधिकार न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से
c. मानवाधिकार न्यायालय की अपील से
d. राज्य आयोग की रिपोर्ट से
79. धारा 31 के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति या नामांकन कौन करता है?
a. राष्ट्रपति
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा
d. राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से
80. धारा 31 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के दो मान्य तरीके कौन-से हैं?
a. केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
b. किसी वर्तमान लोक अभियोजक को नामित करना या किसी अधिवक्ता को नियुक्त करना
c. केवल सरकारी विधि अधिकारी को नियुक्त करना
d. केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करना
81. यदि किसी अधिवक्ता को धारा 31 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, तो उसके पास न्यूनतम कितना अनुभव होना चाहिए?
a. 3 वर्ष
b. 5 वर्ष
c. 7 वर्ष
d. 10 वर्ष
82. धारा 31 के अनुसार विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है?
a. राज्य आयोग की सहायता करना
b. मानवाधिकार न्यायालय में मामलों का संचालन करना
c. पुलिस जांच करना
d. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना
83. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 32 किससे संबंधित है?
a. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
b. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग को वित्तीय अनुदान एवं उनके उपयोग से
c. राज्य आयोग के गठन से
d. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से
84. धारा 32(1) के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अनुदान किस शर्त पर देती है?
a. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद
b. सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बाद
c. संसद द्वारा विधि के माध्यम से उचित विनियोजन किए जाने के बाद
d. प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद
85. धारा 32(1) के अनुसार राष्ट्रीय आयोग को दिए जाने वाले अनुदानों का उद्देश्य क्या है?
a. केवल भवन निर्माण
b. केवल कर्मचारियों का वेतन
c. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उद्देश्यों की पूर्ति
d. केवल अनुसंधान कार्य
86. धारा 32(2) के तहत राष्ट्रीय आयोग को कौन-सी वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है?
a. वह संसद की अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं कर सकता
b. वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझी गई राशि व्यय कर सकता है
c. वह केवल वेतन पर व्यय कर सकता है
d. वह केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से व्यय कर सकता है
87. धारा 32(2) के अनुसार आयोग द्वारा किया गया व्यय किस रूप में माना जाता है?
a. आकस्मिक व्यय
b. संसद का विशेष व्यय
c. धारा 32(1) के अंतर्गत दिए गए अनुदानों में से देय व्यय
d. निजी व्यय
88. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 33 किससे संबंधित है?
a. राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से
b. राज्य सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय अनुदान एवं उनके उपयोग से
c. मानवाधिकार न्यायालय से
d. विशेष लोक अभियोजक से
89. धारा 33(1) के तहत राज्य सरकार राज्य आयोग को अनुदान किस शर्त पर देती है?
a. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद
b. मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद
c. राज्य विधानमंडल द्वारा विधि के माध्यम से उचित विनियोजन किए जाने के बाद
d. उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद
90. धारा 33(1) के अनुसार राज्य आयोग को दिए जाने वाले अनुदानों का उद्देश्य क्या है?
a. केवल भवन निर्माण
b. केवल वेतन भुगतान
c. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उद्देश्यों की पूर्ति
d. केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम
91. धारा 33(2) के तहत राज्य आयोग को कौन-सी व्यय शक्ति प्रदान की गई है?
a. केवल राज्यपाल की अनुमति से व्यय करना
b. अध्याय V के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझी गई राशि व्यय करना
c. केवल प्रशासनिक व्यय करना
d. केवल वेतन पर व्यय करना
92. धारा 33(2) के अनुसार राज्य आयोग द्वारा किया गया व्यय किस रूप में माना जाता है?
a. आकस्मिक व्यय
b. विशेष अनुदान
c. धारा 33(1) के अंतर्गत दिए गए अनुदानों में से देय व्यय
d. निजी व्यय
93. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 किससे संबंधित है?
a. राज्य आयोग की नियुक्तियों से
b. राष्ट्रीय आयोग के वित्तीय लेखों के रखरखाव, लेखापरीक्षा और संसदीय निगरानी से
c. मानवाधिकार न्यायालयों से
d. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से
94. धारा 34(1) के तहत राष्ट्रीय आयोग को अपने खाते किस प्रकार रखने होते हैं?
a. केवल डिजिटल रूप में
b. सही लेखे और अभिलेख रखते हुए तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श कर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करके
c. केवल संसद के निर्देशानुसार
d. केवल केंद्र सरकार के प्रारूप में
95. धारा 34(2) के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के लेखों का लेखापरीक्षण कौन करता है?
a. वित्त मंत्रालय
b. संसद की लोक लेखा समिति
c. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
d. भारतीय रिज़र्व बैंक
96. धारा 34(2) के अनुसार लेखापरीक्षा से संबंधित व्यय का वहन कौन करता है?
a. केंद्र सरकार
b. संसद
c. राष्ट्रीय आयोग
d. वित्त आयोग
97. धारा 34(3) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन-सी शक्तियाँ प्राप्त हैं?
a. केवल सलाह देने की शक्ति
b. सरकारी खातों के ऑडिट जैसी शक्तियाँ, जिनमें दस्तावेज मांगना और आयोग के कार्यालय का निरीक्षण करना शामिल है
c. केवल कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति
d. केवल बजट स्वीकृत करने की शक्ति
98. धारा 34(4) के अनुसार ऑडिट के बाद रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाती है?
a. केवल राष्ट्रपति के समक्ष
b. केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
c. केंद्र सरकार को भेजी जाती है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखती है
d. केवल लोकसभा के समक्ष
99. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 किससे संबंधित है?
a. राज्य आयोग के लेखों के रखरखाव, लेखापरीक्षा और वित्तीय निगरानी से
b. राष्ट्रीय आयोग की नियुक्तियों से
c. मानवाधिकार न्यायालयों से
d. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से
100. धारा 35(1) के तहत राज्य आयोग पर क्या लेखांकन दायित्व लगाया गया है?
a. केवल मासिक रिपोर्ट बनाना
b. सही लेखे रखना और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श कर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना
c. केवल नकद लेखा रखना
d. केवल राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रारूप का उपयोग करना
101. धारा 35(2) के अनुसार राज्य आयोग के लेखों का लेखापरीक्षण कौन करता है?
a. राज्य के महालेखाकार
b. राज्य सरकार
c. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
d. वित्त विभाग
102. धारा 35(2) के अनुसार लेखापरीक्षा का व्यय कौन वहन करता है?
a. केंद्र सरकार
b. राज्य सरकार
c. राज्य आयोग
d. विधानसभा
103. धारा 35(3) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन-सी शक्तियाँ प्राप्त हैं?
a. केवल सलाह देने की शक्ति
b. सरकारी खातों के ऑडिट जैसी शक्तियाँ, जिनमें रिकॉर्ड मंगाना और राज्य आयोग के कार्यालय का निरीक्षण करना शामिल है
c. केवल कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति
d. केवल वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने की शक्ति
104. धारा 35(4) के अनुसार ऑडिट के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
a. रिपोर्ट केवल राज्यपाल को भेजी जाती है
b. रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है, जो उसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखती है
c. रिपोर्ट सीधे संसद को भेजी जाती है
d. रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती
105. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36 किससे संबंधित है?
a. आयोग के वित्तीय अधिकारों से
b. आयोग और राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र पर कुछ परिस्थितियों में लगाई गई रोक से
c. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
d. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से
106. धारा 36(1) के तहत राष्ट्रीय आयोग किसी मामले की जांच कब नहीं कर सकता?
a. जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित हो
b. जब मामला किसी राज्य आयोग या किसी अन्य विधिवत गठित आयोग के समक्ष लंबित हो
c. जब शिकायतकर्ता अनुपस्थित हो
d. जब मामला एक वर्ष से कम पुराना हो
107. धारा 36(2) के अनुसार आयोग या राज्य आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की घटना के कितने समय बाद जांच नहीं करेगा?
a. छह महीने के बाद
b. एक वर्ष के बाद
c. दो वर्ष के बाद
d. तीन वर्ष के बाद
108. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 37 किससे संबंधित है?
a. राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्तियों से
b. मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित अपराधों की जांच एवं अभियोजन के लिए विशेष जांच दल (Special Investigation Team) के गठन से
c. मानवाधिकार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से
d. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से
109. धारा 37 को किस प्रकार का प्रभाव (Overriding Effect) प्राप्त है?
a. यह केवल राज्य कानूनों पर लागू होती है
b. यह केवल केंद्र सरकार के आदेशों पर लागू होती है
c. यह उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के बावजूद प्रभावी होती है
d. इसका कोई अधिभावी प्रभाव नहीं है
110. सरकार धारा 37 के तहत विशेष जांच दल (SIT) कब गठित कर सकती है?
a. केवल उच्च न्यायालय के आदेश पर
b. केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर
c. जब वह ऐसा करना आवश्यक समझे
d. केवल संसद की अनुमति से
111. धारा 37 के तहत विशेष जांच दल (SIT) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. केवल मानवाधिकारों पर शोध करना
b. मानवाधिकार उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों की जांच और अभियोजन करना
c. केवल पीड़ितों को मुआवजा देना
d. केवल आयोग की सहायता करना
112. धारा 37 के तहत विशेष जांच दल (SIT) का गठन कौन करता है?
a. सर्वोच्च न्यायालय
b. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
c. सरकार
d. राज्यपाल
113. धारा 37 के अनुसार विशेष जांच दल (SIT) की संरचना कैसी होती है?
a. केवल न्यायाधीशों से
b. केवल लोक अभियोजकों से
c. ऐसे पुलिस अधिकारियों से जिन्हें सरकार आवश्यक समझे
d. केवल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से
114. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 38 किससे संबंधित है?
a. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना से
b. सद्भावना (Good Faith) में किए गए कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से संरक्षण से
c. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से
d. विशेष जांच दल के गठन से
115. धारा 38 के तहत मुकदमों या अन्य कानूनी कार्यवाहियों से किसे संरक्षण प्राप्त है?
a. केवल केंद्र सरकार को
b. केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को
c. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग, उनके सदस्य तथा उनके निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्ति
d. केवल पुलिस अधिकारियों को
116. धारा 38 के तहत संरक्षण किन कार्यों के लिए उपलब्ध है?
a. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए
b. केवल न्यायिक आदेशों के लिए
c. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के तहत सद्भावना से किए गए या किए जाने वाले कार्यों के लिए
d. केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए
117. क्या धारा 38 के तहत संरक्षण रिपोर्टों और कार्यवाहियों के प्रकाशन तक भी विस्तारित है?
a. नहीं, केवल मौखिक आदेशों तक
b. हाँ, केंद्र या राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार से या उसके अधीन किए गए प्रकाशनों तक
c. केवल न्यायालय के आदेशों तक
d. केवल गोपनीय दस्तावेजों तक
118. क्या धारा 38 के तहत दिया गया संरक्षण पूर्ण (Absolute) है?
a. हाँ, सभी परिस्थितियों में
b. नहीं, यह केवल सद्भावना (Good Faith) में किए गए या किए जाने वाले कार्यों पर लागू होता है
c. केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्ण है
d. केवल आयोग के अध्यक्ष के लिए पूर्ण है
119. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 39 किससे संबंधित है?
a. मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना से
b. आयोग और राज्य आयोग के सदस्यों तथा अधिकृत अधिकारियों को लोक सेवक (Public Servant) घोषित करने से
c. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से
d. विशेष जांच दल के गठन से
120. धारा 39 के तहत किसे लोक सेवक (Public Servant) माना जाता है?
a. केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को
b. केवल राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को
c. आयोग और राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य तथा अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए नियुक्त या अधिकृत प्रत्येक अधिकारी
d. केवल पुलिस अधिकारियों को
121. धारा 39 के तहत लोक सेवक का दर्जा किस कानूनी उद्देश्य से दिया गया है?
a. केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन से
b. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28)) के अर्थ में
c. केवल साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन से
d. केवल सेवा नियमों के प्रयोजन से
122. क्या धारा 39 के तहत लोक सेवक का दर्जा केवल आयोग के सदस्यों तक सीमित है?
a. हाँ, केवल सदस्यों तक
b. हाँ, केवल अध्यक्ष तक
c. नहीं, यह अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए नियुक्त या अधिकृत अधिकारियों पर भी लागू होता है
d. नहीं, यह केवल राज्य सरकार के अधिकारियों पर लागू होता है
123. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 किससे संबंधित है?
a. राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन से
b. केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से
c. मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना से
d. विशेष जांच दल के गठन से
124. धारा 40(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम किस माध्यम से बनाती है?
a. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. संसद के प्रस्ताव द्वारा
d. न्यायालय के आदेश द्वारा
125. धारा 40(2) के तहत धारा 8 से संबंधित किस विषय पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
b. चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन तथा सेवा शर्तें
c. राज्य आयोग की संरचना
d. मानवाधिकार न्यायालय का क्षेत्राधिकार
126. धारा 40(2) के अनुसार धारा 11(3) के संबंध में किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. आयोग की जांच प्रक्रिया
b. स्टाफ की नियुक्ति की शर्तें एवं वेतन
c. विशेष न्यायालयों की स्थापना
d. राज्य आयोग की नियुक्तियाँ
127. धारा 40(2) के अंतर्गत धारा 13(1)(च) से संबंधित किस विषय का प्रावधान किया जा सकता है?
a. अंतरिम राहत
b. अतिरिक्त सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
c. वार्षिक रिपोर्ट
d. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति
128. धारा 40(2) के तहत धारा 34(1) के संबंध में किस विषय पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. वार्षिक लेखा विवरण (Annual Account Statement) का प्रारूप
b. आयोग के सदस्यों का कार्यकाल
c. विशेष जांच दल का गठन
d. मानवाधिकार न्यायालय की प्रक्रिया
129. धारा 40(2) के अनुसार क्या केंद्र सरकार अन्य ऐसे मामलों पर भी नियम बना सकती है जिन्हें अधिनियम के तहत विहित किया जाना आवश्यक या अनुमत हो?
a. नहीं
b. केवल राष्ट्रपति की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल संसद की अनुमति से
130. क्या धारा 40(2) केंद्र सरकार की सामान्य नियम बनाने की शक्ति को सीमित करती है?
a. हाँ, पूर्ण रूप से
b. केवल वित्तीय मामलों में
c. नहीं, यह केवल उदाहरणात्मक है
d. केवल आयोग के मामलों में
131. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40(3) क्या प्रावधान करती है?
a. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
b. संसद द्वारा नियमों पर नियंत्रण
c. आयोग की नियुक्तियों का प्रावधान
d. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना
132. धारा 40(3) के तहत प्रत्येक नियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल कितने दिनों के लिए रखा जाना चाहिए?
a. 15 दिन
b. 21 दिन
c. 30 दिन
d. 60 दिन
133. धारा 40(3) के अनुसार 30 दिनों की अवधि कैसी हो सकती है?
a. केवल एक ही सत्र में
b. केवल दो सत्रों में
c. एक या अधिक लगातार सत्रों में
d. केवल विशेष सत्र में
134. धारा 40(3) के तहत संसद नियमों के संबंध में क्या कर सकती है?
a. केवल उन्हें स्वीकार कर सकती है
b. केवल उन्हें निरस्त कर सकती है
c. नियम में संशोधन कर सकती है या यह निर्णय ले सकती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए
d. केवल राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकती है
135. यदि संसद धारा 40(3) के तहत किसी नियम में संशोधन पर सहमत हो जाती है, तो नियम किस रूप में प्रभावी होगा?
a. मूल रूप में
b. संशोधित रूप में
c. स्वतः समाप्त हो जाएगा
d. केवल भविष्य में लागू होगा
136. यदि संसद यह सहमत हो जाए कि कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उसका क्या प्रभाव होगा?
a. नियम यथावत लागू रहेगा
b. नियम अमान्य हो जाएगा
c. नियम केवल राज्य सरकार पर लागू होगा
d. नियम एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा
137. क्या धारा 40(3) के तहत नियम में संशोधन या निरस्तीकरण से पहले से की गई कार्रवाइयों की वैधता प्रभावित होती है?
a. हाँ, सभी कार्रवाइयाँ अमान्य हो जाती हैं
b. केवल न्यायिक कार्रवाइयाँ प्रभावित होती हैं
c. नहीं, पूर्व में की गई कार्रवाइयाँ वैध रहती हैं
d. केवल वित्तीय कार्रवाइयाँ प्रभावित होती हैं
138. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40क किससे संबंधित है?
a. राज्य आयोग के गठन से
b. केंद्र सरकार द्वारा पूर्वव्यापी (Retrospective) प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति से
c. मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना से
d. विशेष जांच दल के गठन से
139. धारा 40क के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाने की अनुमति धारा 40(2) के किस खंड के अंतर्गत बनाए गए नियमों के लिए है?
a. खंड (क)
b. खंड (ख)
c. खंड (ग)
d. खंड (घ)
140. धारा 40क के अनुसार किसी नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव किस तिथि से पहले नहीं दिया जा सकता?
a. अधिनियम के लागू होने की तिथि से पहले
b. संसद द्वारा पारित होने की तिथि से पहले
c. राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से पहले
d. नियम अधिसूचित होने की तिथि से पहले
141. धारा 40क के तहत पूर्वव्यापी नियम बनाने पर क्या प्रमुख सीमा लगाई गई है?
a. नियम केवल एक वर्ष के लिए लागू होगा
b. नियम केवल केंद्र सरकार पर लागू होगा
c. नियम किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता
d. नियम केवल न्यायालय की अनुमति से लागू होगा
142. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40ख किससे संबंधित है?
a. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
b. आयोग की विनियम (Regulations) बनाने की शक्ति
c. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति
d. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना
143. धारा 40ख(1) के अंतर्गत आयोग द्वारा विनियम बनाने से पहले कौन-सी शर्त अनिवार्य है?
a. राज्यपाल की अनुमति
b. उच्चतम न्यायालय की अनुमति
c. केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति
d. संसद की संयुक्त बैठक
144. धारा 40ख(1) के अनुसार आयोग द्वारा बनाए गए विनियम किसके अनुरूप होने चाहिए?
a. केवल संविधान के
b. केवल संसद के प्रस्तावों के
c. अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के
d. केवल आयोग के निर्णयों के
145. धारा 40ख(1) के अनुसार विनियम किस माध्यम से बनाए जाते हैं?
a. कार्यपालिका आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. राष्ट्रपति के वारंट द्वारा
d. राजपत्र के बिना आदेश द्वारा
146. धारा 40ख(2) के तहत निम्नलिखित में से किस विषय को विनियमित किया जा सकता है?
a. धारा 10(2) के अंतर्गत आयोग की प्रक्रिया
b. राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण एवं आँकड़े
c. विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य विषय
d. उपर्युक्त सभी
147. धारा 40ख(3) के तहत प्रत्येक विनियम को संसद के समक्ष कितने समय के लिए रखा जाना चाहिए?
a. 15 दिन
b. 21 दिन
c. 30 दिन
d. 45 दिन
148. धारा 40ख(3) के अनुसार संसद विनियमों के संबंध में क्या कर सकती है?
a. केवल उन्हें स्वीकार कर सकती है
b. केवल उन्हें स्थगित कर सकती है
c. उनमें संशोधन कर सकती है या उन्हें निरस्त कर सकती है
d. केवल राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है
149. यदि संसद धारा 40ख(3) के तहत किसी विनियम में संशोधन करती है, तो उसका क्या प्रभाव होगा?
a. विनियम मूल रूप में लागू रहेगा
b. विनियम संशोधित रूप में प्रभावी होगा
c. विनियम स्वतः समाप्त हो जाएगा
d. विनियम केवल राज्य आयोगों पर लागू होगा
150. यदि संसद धारा 40ख(3) के तहत किसी विनियम को निरस्त कर देती है, तो पहले से उसके अंतर्गत की गई कार्रवाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
a. वे स्वतः अमान्य हो जाएँगी
b. वे न्यायालय की अनुमति पर निर्भर करेंगी
c. उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे वैध रहेंगी
d. उन्हें पुनः अनुमोदित करना होगा
151. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 41 किससे संबंधित है?
a. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से
b. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति से
c. मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना से
d. विशेष जांच दल के गठन से
152. धारा 41(1) के अंतर्गत राज्य सरकार नियम किस प्रकार बनाती है?
a. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
b. अधिसूचना द्वारा
c. उच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा
d. राज्यपाल के वारंट द्वारा
153. धारा 41(2) के तहत धारा 26 से संबंधित किस विषय पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार पर
b. अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा सेवा की शर्तों पर
c. मानवाधिकार न्यायालयों की प्रक्रिया पर
d. विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर
154. धारा 41(2) के अनुसार धारा 27(3) के संबंध में किस विषय पर नियम बनाए जा सकते हैं?
a. कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें एवं वेतन
b. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
c. जांच एजेंसियों का गठन
d. मानवाधिकार न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र
155. धारा 41(2) के अंतर्गत धारा 35(1) के संबंध में किस विषय का प्रावधान किया जा सकता है?
a. आयोग की बैठकों का समय
b. खातों के वार्षिक विवरण (Annual Statement of Accounts) का प्रारूप
c. सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया
d. विशेष जांच दल की संरचना
156. धारा 41(2) के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा विषय नियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है?
a. अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तें
b. कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें एवं वेतन
c. खातों के वार्षिक विवरण का प्रारूप
d. उपर्युक्त सभी
157. धारा 41(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को कहाँ रखा जाना आवश्यक है?
a. केवल राज्यपाल के समक्ष
b. केवल उच्च न्यायालय के समक्ष
c. राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, अथवा एकसदनीय विधानमंडल होने पर उसके एकमात्र सदन के समक्ष
d. केवल राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष
158. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 42 किससे संबंधित है?
a. राज्य आयोग के गठन से
b. कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति से
c. मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना से
d. विशेष जांच दल के गठन से
159. धारा 42(1) के तहत केंद्र सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग कब कर सकती है?
a. जब संसद अनुमति दे
b. जब अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो
c. केवल न्यायालय के निर्देश पर
d. केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुरोध पर
160. धारा 42(1) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले आदेशों पर क्या सीमा लागू होती है?
a. वे केवल वित्तीय मामलों तक सीमित होंगे
b. वे अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए
c. वे केवल एक वर्ष तक प्रभावी रहेंगे
d. उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी
161. धारा 42(1) के तहत कठिनाइयों को दूर करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग अधिकतम कब तक किया जा सकता है?
a. अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर
b. अधिनियम लागू होने के दो वर्ष के भीतर
c. अधिनियम लागू होने के पाँच वर्ष के भीतर
d. किसी भी समय
162. धारा 42(2) के तहत प्रत्येक आदेश के संबंध में कौन-सी प्रक्रियात्मक आवश्यकता है?
a. उसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा जाए
b. उसे राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाए
c. उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए
d. उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए
163. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 43 किससे संबंधित है?
a. नियम बनाने की शक्ति से
b. मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 के निरसन एवं व्यावृत्ति (Saving) से
c. राज्य आयोग के गठन से
d. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से
164. धारा 43(1) के अंतर्गत कौन-सा अध्यादेश निरस्त किया गया?
a. राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1993
b. मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश 30)
c. लोकपाल अध्यादेश, 1993
d. आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1993
165. धारा 43(2) के अंतर्गत व्यावृत्ति (Saving Clause) का क्या प्रभाव है?
a. अध्यादेश के अंतर्गत की गई सभी कार्रवाइयाँ स्वतः अमान्य हो जाती हैं
b. अध्यादेश के अंतर्गत की गई कार्रवाइयाँ अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई मानी जाती हैं
c. केवल न्यायालय के आदेश वैध रहते हैं
d. केवल वित्तीय निर्णय वैध रहते हैं
166. क्या धारा 43 के तहत अध्यादेश के निरसन से उसके अंतर्गत की गई कार्रवाइयाँ अमान्य हो जाती हैं?
a. हाँ, सभी कार्रवाइयाँ अमान्य हो जाती हैं
b. केवल प्रशासनिक कार्रवाइयाँ अमान्य होती हैं
c. नहीं, व्यावृत्ति उपबंध के कारण वे वैध बनी रहती हैं
d. यह केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है