मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 MCQs Set-1

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1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a. केवल मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना करना

b. केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना

c. मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करना

d. केवल राज्य सरकारों को मानव अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्रदान करना

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का अधिनियम संख्या क्या है?

a. 1993 का अधिनियम संख्या 10

b. 1994 का अधिनियम संख्या 10

c. 1994 का अधिनियम संख्या 12

d. 1993 का अधिनियम संख्या 12

3. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?

a. 26 जनवरी, 1994

b. 15 अगस्त, 1993

c. 8 जनवरी, 1994

d. 1 जनवरी, 1994

4. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 भारत गणराज्य के किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?

a. बयालीसवें वर्ष में

b. तैंतालीसवें वर्ष में

c. चौवालीसवें वर्ष में

d. पैंतालीसवें वर्ष में

5. धारा 1(1) के अनुसार इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?

a. मानव अधिकार अधिनियम, 1993

b. राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम, 1993

c. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

d. मानव अधिकार आयोग अधिनियम, 1993

6. धारा 1(2) के अनुसार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का विस्तार कहाँ तक है?

a. केवल राज्यों तक

b. केवल केंद्र शासित प्रदेशों तक

c. पूरे भारत में

d. केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक

7. धारा 1(3) के अनुसार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 किस तिथि से प्रवृत्त माना जाएगा?

a. 8 जनवरी, 1994

b. 26 जनवरी, 1994

c. 28 सितंबर, 1993

d. 1 जनवरी, 1994

8. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 मुख्य रूप से किससे संबंधित है?

a. दंड के प्रावधानों से

b. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियों से

c. अधिनियम में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों की परिभाषाओं से

d. न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से

9. धारा 2(क) का विषय क्या है?

a. मानव अधिकार

b. सशस्त्र बल

c. अध्यक्ष

d. आयोग

10. धारा 2(क) के अनुसार "सशस्त्र बल" में क्या शामिल है?

a. केवल थल सेना

b. केवल थल सेना और वायु सेना

c. केवल नौसेना, थल सेना और वायु सेना

d. नौसेना, थल सेना, वायु सेना तथा संघ की अन्य सशस्त्र सेनाएँ

11. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ख) का विषय क्या है?

a. आयोग

b. अध्यक्ष

c. मानव अधिकार

d. मुख्य आयुक्त

12. धारा 2(ख) के अनुसार "अध्यक्ष" से क्या तात्पर्य है?

a. केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष

b. केवल राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष

c. राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो

d. भारत के मुख्य न्यायाधीश

13. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(खक) का विषय क्या है?

a. मुख्य सचिव

b. मुख्य न्यायाधीश

c. मुख्य आयुक्त

d. मुख्य चुनाव आयुक्त

14. धारा 2(खक) के अंतर्गत “मुख्य आयुक्त” कौन है?

a. भारत के मुख्य सूचना आयुक्त

b. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74(1) में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त

c. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सचिव

d. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त

15. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ग) का विषय क्या है?

a. मानव अधिकार

b. आयोग

c. अध्यक्ष

d. सशस्त्र बल

16. धारा 2(ग) के अनुसार "आयोग" से क्या अभिप्राय है?

a. राज्य मानव अधिकार आयोग

b. निर्वाचन आयोग

c. धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

d. विधि आयोग

17. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(घ) का विषय क्या है?

a. समानता

b. मानव अधिकार

c. न्याय

d. स्वतंत्रता

18. धारा 2(घ) के अनुसार “मानव अधिकार” का वैधानिक अर्थ क्या है?

a. केवल संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार

b. केवल अंतरराष्ट्रीय संधियों में वर्णित अधिकार

c. जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित वे अधिकार जिनकी गारंटी संविधान देता है या जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित हैं तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं

d. केवल नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

19. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ङ) का विषय क्या है?

a. मानवाधिकार आयोग

b. मानवाधिकार न्यायालय

c. विशेष न्यायालय

d. जिला न्यायालय

20. धारा 2(ङ) के अनुसार "मानवाधिकार न्यायालय" से क्या तात्पर्य है?

a. सर्वोच्च न्यायालय

b. उच्च न्यायालय

c. मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के विचारण हेतु धारा 30 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट न्यायालय

d. केवल जिला एवं सत्र न्यायालय

21. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(च) का विषय क्या है?

a. सदस्य

b. मानव अधिकार

c. अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ

d. आयोग

22. धारा 2(च) के अंतर्गत “अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं” में क्या शामिल है?

a. केवल ICCPR

b. केवल ICESCR

c. केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर

d. 16 दिसंबर 1966 को अपनाए गए ICCPR एवं ICESCR तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई अन्य प्रसंविदाएँ/कन्वेंशन, जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे

23. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(छ) का विषय क्या है?

a. अध्यक्ष

b. सदस्य

c. आयोग

d. मुख्य आयुक्त

24. धारा 2(छ) के अनुसार “सदस्य” शब्द में कौन शामिल है?

a. केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य

b. केवल राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य

c. राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग का सदस्य

d. केवल आयोग का सचिव

25. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(छक) का विषय क्या है?

a. राष्ट्रीय महिला आयोग

b. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

c. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

d. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

26. धारा 2(छक) के अंतर्गत “राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग” से क्या तात्पर्य है?

a. संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत गठित आयोग

b. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के तहत गठित आयोग

c. संसद द्वारा गठित कोई भी आयोग

d. राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग

27. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ज) का विषय क्या है?

a. राष्ट्रीय महिला आयोग

b. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

c. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

d. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

28. धारा 2(ज) के अनुसार “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग” को कैसे परिभाषित किया गया है?

a. संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग

b. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत गठित आयोग

c. संसद की स्थायी समिति

d. केंद्र सरकार द्वारा गठित कोई भी समिति

29. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(जक) किससे संबंधित है?

a. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

b. राष्ट्रीय महिला आयोग

c. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

d. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

30. धारा 2(जक) के अनुसार “राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग” को कैसे परिभाषित किया गया है?

a. किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत गठित आयोग

b. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित आयोग

c. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गठित आयोग

d. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समिति

31. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(झ) का विषय क्या है?

a. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

b. राष्ट्रीय महिला आयोग

c. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

d. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

32. धारा 2(झ) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?

a. अनुच्छेद 338

b. अनुच्छेद 338A

c. अनुच्छेद 340

d. अनुच्छेद 342

33. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(झक) का विषय क्या है?

a. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

b. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

c. राष्ट्रीय महिला आयोग

d. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

34. धारा 2(झक) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?

a. अनुच्छेद 338

b. अनुच्छेद 338A

c. अनुच्छेद 339

d. अनुच्छेद 341

35. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ञ) का विषय क्या है?

a. राष्ट्रीय महिला आयोग

b. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

c. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

d. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

36. धारा 2(ञ) के अनुसार “राष्ट्रीय महिला आयोग” को कैसे परिभाषित किया गया है?

a. संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत गठित आयोग

b. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत गठित आयोग

c. संसद द्वारा गठित विशेष समिति

d. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय

37. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ट) का विषय क्या है?

a. आदेश

b. नियम

c. अधिसूचना

d. विनियम

38. धारा 2(ट) के अनुसार “अधिसूचना” से क्या तात्पर्य है?

a. समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना

b. मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति

c. आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना

d. संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव

39. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ठ) का विषय क्या है?

a. अधिसूचना

b. विहित

c. लोक सेवक

d. राज्य आयोग

40. धारा 2(ठ) के अनुसार “विहित” से क्या तात्पर्य है?

a. संविधान द्वारा निर्धारित

b. न्यायालय द्वारा निर्धारित

c. अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित

d. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश

41. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ड़) का विषय क्या है?

a. लोक सेवक

b. लोक प्राधिकारी

c. सरकारी कर्मचारी

d. सिविल सेवक

42. धारा 2(ड़) के अनुसार “लोक सेवक” को कैसे परिभाषित किया गया है?

a. केवल संविधान के अनुसार

b. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 (वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28)) के अनुसार

c. केवल दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार

d. केवल राज्य सरकार के नियमों के अनुसार

43. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(ढ़) का विषय क्या है?

a. राष्ट्रीय आयोग

b. राज्य आयोग

c. विशेष आयोग

d. महिला आयोग

44. धारा 2(ढ़) के अनुसार “राज्य आयोग” से क्या तात्पर्य है?

a. राज्य सरकार द्वारा गठित कोई भी आयोग

b. धारा 21 के तहत गठित राज्य मानवाधिकार आयोग

c. राज्य विधि आयोग

d. राज्य महिला आयोग

45. धारा 2(2) के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू न होने वाले कानूनों के संदर्भों को कैसे समझा जाएगा?

a. उन्हें अमान्य माना जाएगा

b. उन्हें संविधान के प्रावधानों के रूप में माना जाएगा

c. उन्हें उस राज्य में लागू संबंधित कानूनों (यदि कोई हों) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा

d. उन्हें केवल केंद्र सरकार की अधिसूचना के रूप में माना जाएगा

46. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 में लद्दाख के संबंध में क्या संशोधन किया गया?

a. धारा 2 पूरी तरह निरस्त कर दी गई

b. धारा 2(1) हटा दी गई

c. धारा 2(2) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर लागू होने से हटा दिया गया

d. धारा 2 को केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित कर दिया गया

47. लद्दाख के लिए धारा 2(2) को किस कानूनी साधन द्वारा हटाया गया?

a. संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019

b. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

c. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020

d. राष्ट्रपति अध्यादेश, 2020

48. लद्दाख पर धारा 2(2) को हटाने का क्या प्रभाव है?

a. पूरा अधिनियम लद्दाख में लागू नहीं होगा

b. राज्य आयोग समाप्त हो जाएगा

c. जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होने वाले कानूनों के संदर्भों के निर्माण से संबंधित प्रावधान अब लद्दाख पर लागू नहीं होगा

d. मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ समाप्त हो जाएँगी

49. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(1) के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है?

a. सर्वोच्च न्यायालय

b. राष्ट्रपति

c. केंद्र सरकार

d. संसद

50. क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर है?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल राष्ट्रपति की अनुमति से

d. केवल संसद की स्वीकृति से

51. धारा 3(1) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है?

a. केवल न्यायिक कार्य करने के लिए

b. केवल अनुसंधान करने के लिए

c. अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए

d. केवल सलाह देने के लिए

52. धारा 3(1) के अंतर्गत गठित निकाय का अनिवार्य पदनाम क्या है?

a. राष्ट्रीय विधि आयोग

b. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

c. राष्ट्रीय न्याय आयोग

d. राष्ट्रीय लोक आयोग

53. धारा 3(2) के अंतर्गत आयोग में मानद सदस्यों को छोड़कर कितने मुख्य सदस्य होते हैं?

a. तीन

b. चार

c. पाँच

d. छह

54. धारा 3(2)(क) के अनुसार अध्यक्ष बनने के लिए क्या न्यायिक योग्यता आवश्यक है?

a. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

b. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो

c. जिला एवं सत्र न्यायाधीश

d. महान्यायवादी

55. धारा 3(2)(ख) के अनुसार एक न्यायिक सदस्य की योग्यता क्या है?

a. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

b. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है

c. जिला न्यायाधीश

d. विधि आयोग का सदस्य

56. धारा 3(2)(ग) के अनुसार सदस्य के लिए क्या योग्यता निर्धारित है?

a. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

b. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

c. किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है

d. भारत का महान्यायवादी

57. धारा 3(2)(घ) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तीन विशेषज्ञ सदस्यों के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

a. सभी न्यायाधीश होने चाहिए

b. तीन ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानवाधिकार का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो तथा उनमें कम से कम एक महिला होगी

c. सभी सदस्य महिला होंगे

d. केवल सरकारी अधिकारी ही नियुक्त किए जा सकते हैं

58. धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आयोग का सदस्य माना जाता है (निर्दिष्ट कार्यों के लिए)?

a. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष

b. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष

c. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त

d. उपरोक्त सभी

59. धारा 3(3) के अंतर्गत इन प्राधिकारियों को सदस्य किस उद्देश्य से माना गया है?

a. आयोग का प्रशासन चलाने के लिए

b. धारा 12 के खंड (ख) से (जे) में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन हेतु

c. बजट स्वीकृत करने के लिए

d. न्यायिक निर्णय देने के लिए

60. धारा 3(4) के अंतर्गत आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है?

a. अध्यक्ष

b. सचिव

c. महासचिव

d. उपाध्यक्ष

61. धारा 3(4) के अनुसार महासचिव किन शक्तियों का प्रयोग करता है?

a. केवल न्यायिक शक्तियाँ

b. केवल विधायी शक्तियाँ

c. अध्यक्ष के नियंत्रण में प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक कार्यों और धारा 40B के अंतर्गत विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर

d. केवल अन्वेषण संबंधी शक्तियाँ

62. धारा 3(5) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

a. मुंबई

b. कोलकाता

c. चेन्नई

d. दिल्ली

63. क्या धारा 3(5) के अनुसार आयोग दिल्ली के बाहर कार्यालय स्थापित कर सकता है?

a. नहीं

b. केवल राष्ट्रपति की अनुमति से

c. हाँ, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से

d. केवल सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से

64. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4 किससे संबंधित है?

a. आयोग की शक्तियाँ

b. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति

c. आयोग की बैठकें

d. आयोग का बजट

65. धारा 4(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

a. प्रधानमंत्री

b. संसद

c. भारत के राष्ट्रपति

d. भारत के मुख्य न्यायाधीश

66. धारा 4(1) के अनुसार नियुक्ति किस औपचारिक माध्यम से की जाती है?

a. राजपत्र अधिसूचना द्वारा

b. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहरयुक्त वारंट द्वारा

c. संसद के संकल्प द्वारा

d. मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा

67. धारा 4(1) के अंतर्गत नियुक्ति की अनिवार्य पूर्व शर्त क्या है?

a. संसद की स्वीकृति

b. सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति

c. चयन समिति की सिफारिश

d. गृह मंत्रालय की अनुशंसा

68. धारा 4(1) के प्रथम परंतुक के अनुसार चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

a. राष्ट्रपति

b. भारत के मुख्य न्यायाधीश

c. प्रधानमंत्री

d. लोकसभा अध्यक्ष

69. क्या लोकसभा के अध्यक्ष चयन समिति के सदस्य होते हैं?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल विशेष मामलों में

d. केवल आमंत्रण पर

70. क्या केंद्रीय गृह मंत्री चयन समिति के सदस्य होते हैं?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल सलाहकार के रूप में

d. केवल मतदान के समय

71. क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता चयन समिति के सदस्य होते हैं?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल पर्यवेक्षक के रूप में

d. केवल विशेष आमंत्रण पर

72. क्या राज्यसभा में विपक्ष के नेता चयन समिति के सदस्य होते हैं?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल सलाहकार सदस्य

d. केवल अस्थायी सदस्य

73. क्या राज्यसभा के उपसभापति चयन समिति के सदस्य होते हैं?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल आवश्यकता पड़ने पर

d. केवल मतदान के समय

74. धारा 4(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार किन नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है?

a. सभी नियुक्तियों में

b. केवल अध्यक्ष की नियुक्ति में

c. सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में

d. केवल विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति में

75. क्या सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना नियुक्त किया जा सकता है?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल राष्ट्रपति की अनुमति से

d. केवल संसद की अनुमति से

76. क्या किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना नियुक्त किया जा सकता है?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल प्रधानमंत्री की अनुमति से

d. केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से

77. धारा 4(2) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a. चयन समिति को भंग करना

b. चयन समिति में रिक्ति होने पर भी नियुक्तियों को वैध बनाए रखना

c. राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना

d. आयोग की अवधि निर्धारित करना

78. क्या केवल चयन समिति में किसी पद के रिक्त होने के कारण नियुक्ति अमान्य हो जाती है?

a. हाँ

b. नहीं

c. केवल न्यायालय के आदेश पर

d. केवल राष्ट्रपति के आदेश पर

79. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 5 किससे संबंधित है?

a. आयोग की शक्तियाँ

b. अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन

c. अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र और पद से हटाया जाना

d. आयोग की बैठकें

80. धारा 5(1) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य किस प्रकार त्यागपत्र दे सकते हैं?

a. प्रधानमंत्री को मौखिक सूचना देकर

b. संसद को लिखित सूचना देकर

c. भारत के राष्ट्रपति को संबोधित लिखित नोटिस देकर

d. गृह मंत्रालय को ई-मेल भेजकर

81. धारा 5(2) के अंतर्गत अध्यक्ष या सदस्य को सामान्यतः किस आधार पर हटाया जा सकता है?

a. केवल राष्ट्रपति की इच्छा पर

b. सिद्ध कदाचार (Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity) के आधार पर

c. संसद के साधारण प्रस्ताव पर

d. केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पर

82. धारा 5(2) के अनुसार राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को कब हटा सकते हैं?

a. जब संसद इसकी अनुशंसा करे

b. जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के संदर्भ पर जाँच कर रिपोर्ट दे कि हटाया जाना उचित है

c. जब प्रधानमंत्री लिखित आदेश दें

d. जब गृह मंत्री अनुशंसा करें

83. धारा 5(2) के अंतर्गत निष्कासन कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका होती है?

a. नियुक्ति करना

b. वेतन निर्धारित करना

c. राष्ट्रपति के संदर्भ पर जाँच कर यह रिपोर्ट देना कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाना चाहिए या नहीं

d. आयोग का प्रशासन चलाना

84. निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति धारा 5(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बिना अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं?

a. दिवालिया घोषित होने पर

b. कार्यकाल के दौरान वैतनिक रोजगार स्वीकार करने पर

c. सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त (Unsound Mind) घोषित किए जाने पर

d. उपरोक्त सभी

85. धारा 5(3) के अनुसार यदि कोई अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त कोई वेतनयुक्त रोजगार स्वीकार करता है, तो क्या परिणाम हो सकता है?

a. केवल चेतावनी दी जाएगी

b. राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं

c. उसका वेतन कम कर दिया जाएगा

d. कोई कार्रवाई नहीं होगी

86. धारा 5(3) के अनुसार यदि किसी अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता (Moral Turpitude) वाले अपराध में दोषी ठहराकर कारावास दिया गया हो, तो—

a. वह स्वतः पदोन्नत हो जाएगा

b. राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं

c. केवल जुर्माना लगाया जाएगा

d. मामला संसद को भेजा जाएगा

87. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 6 किससे संबंधित है?

a. आयोग की शक्तियाँ

b. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, पुनर्नियुक्ति, आयु-सीमा तथा पद छोड़ने के बाद रोजगार पर प्रतिबंध

c. आयोग की बैठकें

d. आयोग के वित्तीय प्रावधान

88. धारा 6(1) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है?

a. पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो

b. छह वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो

c. तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो

d. तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो

89. धारा 6(2) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य कितने समय तक पद धारण करता है?

a. दो वर्ष

b. तीन वर्ष

c. पाँच वर्ष

d. छह वर्ष

90. धारा 6(2) के अनुसार सदस्य पुनर्नियुक्ति के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

a. पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है

b. केवल दो वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति हो सकती है

c. आयु-सीमा के अधीन तीन वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र है

d. अनिश्चितकाल तक पुनर्नियुक्ति हो सकती है

91. धारा 6(2) के प्रावधान के अनुसार किसी सदस्य के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है?

a. 65 वर्ष

b. 68 वर्ष

c. 70 वर्ष

d. 75 वर्ष

92. धारा 6(3) के अनुसार अध्यक्ष या सदस्य के पद छोड़ने के बाद क्या प्रतिबंध लागू होता है?

a. वे केवल राज्य सरकार में नियुक्त हो सकते हैं

b. वे केवल केंद्र सरकार में नियुक्त हो सकते हैं

c. वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे किसी भी रोजगार के लिए अयोग्य हो जाते हैं

d. उन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता

93. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 7 किससे संबंधित है?

a. आयोग की शक्तियाँ

b. सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना अथवा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन

c. सदस्यों का वेतन

d. आयोग का मुख्यालय

94. धारा 7(1) के अंतर्गत किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए कब अधिकृत किया जा सकता है?

a. जब अध्यक्ष अवकाश पर हो

b. जब अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त हो और नए अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित हो

c. जब आयोग की बैठक न हो

d. जब संसद का सत्र चल रहा हो

95. धारा 7(1) के तहत किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार किसे है?

a. प्रधानमंत्री

b. भारत के मुख्य न्यायाधीश

c. राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा

d. केंद्रीय गृह मंत्री

96. धारा 7(1) के अंतर्गत सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की व्यवस्था की प्रकृति क्या है?

a. स्थायी नियुक्ति

b. आजीवन नियुक्ति

c. नई नियुक्ति होने तक अस्थायी व्यवस्था

d. छह माह की निश्चित नियुक्ति

97. धारा 7(2) के अनुसार किसी सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कब करने दिया जा सकता है?

a. जब अध्यक्ष का पद स्थायी रूप से समाप्त हो जाए

b. जब अध्यक्ष अवकाश पर हों या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों

c. केवल आपातकाल के समय

d. केवल राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर

98. धारा 7(2) के अंतर्गत अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सदस्य को किस प्रकार अधिकृत किया जाता है?

a. प्रधानमंत्री के आदेश द्वारा

b. संसद के प्रस्ताव द्वारा

c. राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा

d. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा

99. धारा 7(2) के अनुसार सदस्य कितने समय तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करता है?

a. तीन वर्ष तक

b. छह माह तक

c. जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त न हो

d. जब तक अध्यक्ष पुनः अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रारंभ न कर दें

100. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 8 किससे संबंधित है?

a. आयोग की जाँच शक्तियाँ

b. अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें

c. आयोग की बैठकों की प्रक्रिया

d. विशेष न्यायालयों की स्थापना

101. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 8 के तहत अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें कैसे निर्धारित की जाती हैं?

a. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

b. संसद के प्रस्ताव द्वारा

c. अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार

d. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार

102. धारा 8 के परंतुक के अनुसार नियुक्ति के बाद अध्यक्ष या सदस्य के वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तों में कैसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता?

a. उनकी सहमति से

b. उनके लाभ के लिए

c. उनके प्रतिकूल (हानि पहुँचाने वाला)

d. राज्य सरकार की अनुमति से

103. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 9 किससे संबंधित है?

a. आयोग की वित्तीय शक्तियाँ

b. आयोग की कार्यवाहियों की वैधता, भले ही गठन में रिक्ति या दोष हो

c. अध्यक्ष की नियुक्ति

d. आयोग की बैठकों का स्थान

104. धारा 9 के अनुसार आयोग की कार्यवाही किस आधार पर अमान्य नहीं होगी?

a. अध्यक्ष की अनुपस्थिति

b. आयोग के गठन में किसी रिक्ति या दोष का मात्र अस्तित्व

c. किसी सदस्य की असहमति

d. बजट की अनुपलब्धता

105. क्या धारा 9 आयोग के निर्णयों में वास्तविक अवैधताओं या विधिक त्रुटियों को वैध बना देती है?

a. हाँ, सभी प्रकार की त्रुटियों को

b. केवल वित्तीय त्रुटियों को

c. नहीं, यह केवल गठन में रिक्ति या दोष के आधार पर चुनौती से कार्यवाही की रक्षा करती है

d. केवल अध्यक्ष से संबंधित त्रुटियों को

106. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 10 किससे संबंधित है?

a. आयोग के वित्त

b. आयोग की बैठकें, प्रक्रियात्मक स्वायत्तता तथा आदेशों एवं निर्णयों का प्रमाणीकरण

c. अध्यक्ष की नियुक्ति

d. सदस्यों का वेतन

107. धारा 10(1) के अंतर्गत आयोग की बैठकों का समय और स्थान कौन निर्धारित करता है?

a. केंद्र सरकार

b. राष्ट्रपति

c. अध्यक्ष (चेयरपर्सन)

d. महासचिव

108. धारा 10(2) के अनुसार आयोग को कौन-सी प्रक्रियात्मक स्वायत्तता प्राप्त है?

a. संसद के नियमों का पालन करना अनिवार्य है

b. आयोग अपने लिए नियम नहीं बना सकता

c. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए आयोग अपने कार्य-संचालन के लिए विनियम (Regulations) बना सकता है

d. केवल केंद्र सरकार ही प्रक्रिया निर्धारित करेगी

109. धारा 10(3) के अनुसार आयोग के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है?

a. केवल अध्यक्ष द्वारा

b. केवल राष्ट्रपति द्वारा

c. महासचिव या अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा

d. केवल गृह सचिव द्वारा

110. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 11 किससे संबंधित है?

a. आयोग की शक्तियाँ

b. आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान

c. आयोग के वित्तीय लेखे

d. मानवाधिकार न्यायालय

111. धारा 11(1) के अनुसार केंद्र सरकार आयोग को महासचिव के रूप में किस स्तर का अधिकारी उपलब्ध कराती है?

a. संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी

b. अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी

c. भारत सरकार के सचिव (Secretary) स्तर का अधिकारी

d. उप सचिव स्तर का अधिकारी

112. धारा 11(1) के अनुसार आयोग को उपलब्ध कराए जाने वाले अन्वेषण (Investigation) स्टाफ का प्रमुख कम-से-कम किस पद का होना चाहिए?

a. पुलिस अधीक्षक (SP)

b. उप महानिरीक्षक (DIG)

c. महानिरीक्षक (IG)

d. पुलिस महानिदेशक (DGP) से नीचे का न हो

113. धारा 11(2) के अंतर्गत आयोग को कौन-सी शक्ति प्रदान की गई है?

a. केवल न्यायाधीश नियुक्त करने की

b. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने की

c. राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करने की

d. केवल पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने की

114. धारा 11(2) के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तें कैसे निर्धारित की जाती हैं?

a. आयोग की इच्छा के अनुसार

b. राष्ट्रपति के आदेश से

c. नियमों के अनुसार

d. संसद की स्वीकृति से

115. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 किससे संबंधित है?

a. आयोग के वित्तीय अधिकार

b. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियाँ

c. सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

d. राज्य आयोग का गठन

116. धारा 12(क) के तहत आयोग किन मामलों में जाँच कर सकता है?

a. केवल केंद्र सरकार के अनुरोध पर

b. केवल राज्य सरकार के अनुरोध पर

c. स्वप्रेरणा (Suo Motu), पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की याचिका पर, अथवा न्यायालय के निर्देश/आदेश पर मानवाधिकार उल्लंघन, उसके दुष्प्रेरण या लोक सेवक द्वारा रोकथाम में लापरवाही के मामलों में

d. केवल संसद के निर्देश पर

117. धारा 12(ख) के अंतर्गत आयोग को कौन-सी शक्ति प्राप्त है?

a. किसी भी न्यायालय का निर्णय बदलने की

b. न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की

c. न्यायाधीश नियुक्त करने की

d. अभियोजन चलाने की

118. धारा 12(ग) के अनुसार आयोग किन स्थानों का निरीक्षण कर सकता है?

a. केवल निजी अस्पताल

b. केवल पुलिस थाने

c. सरकार के नियंत्रण वाले जेलों या अन्य संस्थानों का, जहाँ व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण हेतु निरुद्ध रखा गया हो

d. केवल सैन्य छावनियाँ

119. धारा 12(ग) के तहत निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a. कर वसूली करना

b. भवन निर्माण की जाँच करना

c. निरुद्ध व्यक्तियों की जीवन-स्थितियों का अध्ययन कर सरकार को सिफारिशें देना

d. कर्मचारियों की भर्ती करना

120. धारा 12(घ) के अंतर्गत आयोग कौन-सा कार्य करता है?

a. चुनाव कराना

b. संवैधानिक और विधिक मानवाधिकार सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना

c. न्यायालयों का गठन करना

d. कर निर्धारण करना

121. धारा 12(ङ) के अनुसार आयोग किन कारकों की समीक्षा कर सकता है?

a. केवल आर्थिक नीतियों की

b. केवल विदेश नीति की

c. आतंकवाद सहित उन कारकों की जो मानवाधिकारों के उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा उनके निराकरण के उपाय सुझा सकता है

d. केवल शिक्षा नीति की

122. धारा 12(च) के अंतर्गत आयोग की अंतरराष्ट्रीय भूमिका क्या है?

a. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करना

b. अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं मानवाधिकार प्रसंविदाओं का अध्ययन कर उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना

c. विदेश नीति बनाना

d. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना

123. धारा 12 के अनुसार नागरिक समाज (Civil Society) की भूमिका को कैसे मान्यता दी गई है?

a. केवल सरकारी संस्थाओं को मान्यता दी गई है

b. आयोग को मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का अधिकार दिया गया है

c. केवल विश्वविद्यालयों को सहायता देने का प्रावधान है

d. केवल न्यायालयों को सहयोग देने का प्रावधान है

124. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 किससे संबंधित है?

a. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति

b. जांच के दौरान आयोग की शक्तियाँ

c. राज्य आयोग का गठन

d. वित्तीय प्रावधान

125. धारा 13(1) के तहत जांच करते समय आयोग को किसके समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं?

a. उच्च न्यायालय

b. सर्वोच्च न्यायालय

c. दण्ड न्यायालय

d. सिविल न्यायालय

126. धारा 13(1) के अनुसार आयोग को कौन-सी शक्ति प्राप्त है?

a. केवल गिरफ्तारी करने की

b. केवल तलाशी लेने की

c. गवाहों को शपथ पर बुलाने, दस्तावेज़ मंगाने, शपथपत्र स्वीकार करने तथा अन्य सिविल न्यायालय संबंधी शक्तियाँ

d. केवल जुर्माना लगाने की

127. धारा 13(2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किस संबंध में जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है?

a. केवल व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में

b. केवल आयकर मामलों में

c. जांच से संबंधित जानकारी देने के लिए

d. केवल सरकारी योजनाओं के संबंध में

128. धारा 13(2) के अनुसार जांच से संबंधित जानकारी देने का दायित्व न निभाने पर किस IPC (BNS) की धाराओं का संदर्भ दिया गया है?

a. धारा 299 और 300

b. धारा 176 और 177 (BNS की धारा 211 और 212)

c. धारा 420 और 406

d. धारा 302 और 304

129. धारा 13(3) के तहत तलाशी और जब्ती की शक्ति किसे प्राप्त है?

a. केवल जिला मजिस्ट्रेट को

b. केवल पुलिस अधीक्षक को

c. आयोग या उसके द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी को

d. केवल राज्य सरकार को

130. धारा 13(3) के अनुसार अधिकृत अधिकारी का पद किससे नीचे का नहीं होना चाहिए?

a. उप निरीक्षक

b. निरीक्षक

c. राजपत्रित अधिकारी

d. सचिव

131. धारा 13(3) के अंतर्गत तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही किस कानून के प्रावधानों के अनुसार की जाती है?

a. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

b. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 (BNSS की धारा 103)

c. भारतीय संविदा अधिनियम

d. सूचना का अधिकार अधिनियम

132. धारा 13(4) एवं 13(5) के अनुसार आयोग की कार्यवाही किस प्रकार मानी जाती है?

a. प्रशासनिक कार्यवाही

b. कार्यपालिका कार्यवाही

c. न्यायिक कार्यवाही

d. विधायी कार्यवाही

133. धारा 13(4) एवं (5) के तहत आयोग को किस प्रकार का न्यायालय माना गया है?

a. फौजदारी न्यायालय

b. सिविल न्यायालय

c. पारिवारिक न्यायालय

d. राजस्व न्यायालय

134. धारा 13(6) के तहत आयोग को कौन-सी अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है?

a. संसद भंग करने की

b. शिकायत को संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित करने की

c. संविधान संशोधन करने की

d. न्यायाधीश नियुक्त करने की

135. धारा 13(6) के तहत शिकायत कब राज्य आयोग को स्थानांतरित की जा सकती है?

a. जब केंद्र सरकार आदेश दे

b. जब सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे

c. जब राज्य आयोग के पास उस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हो

d. केवल शिकायतकर्ता की सहमति से

136. धारा 13(7) के अनुसार स्थानांतरित शिकायत का निपटारा राज्य आयोग कैसे करेगा?

a. नए सिरे से अनुमति लेकर

b. जैसे वह मूल रूप से उसी राज्य आयोग के समक्ष दायर की गई हो

c. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से

d. केवल उच्च न्यायालय के आदेश पर

137. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 14 किससे संबंधित है?

a. आयोग के सदस्यों के वेतन

b. सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों के माध्यम से जांच

c. राज्य आयोग का गठन

d. मानवाधिकार न्यायालय

138. धारा 14(1) के तहत आयोग जांच के लिए किसकी सहायता ले सकता है?

a. केवल निजी जासूसों की

b. केवल न्यायालय की

c. केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों अथवा जांच एजेंसियों की, संबंधित सरकार की सहमति से

d. केवल संसद की

139. धारा 14(2) के अंतर्गत जांच करने वाले अधिकारी या एजेंसी को कौन-सी शक्ति प्राप्त होती है?

a. केवल गिरफ्तारी करने की

b. व्यक्तियों को बुलाने, उनसे पूछताछ करने, दस्तावेज़ प्रस्तुत कराने और लोक अभिलेख मंगाने की

c. केवल जुर्माना लगाने की

d. केवल तलाशी लेने की

140. धारा 14(2) के अनुसार जांच अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके निर्देश एवं नियंत्रण में करता है?

a. राज्यपाल

b. उच्च न्यायालय

c. आयोग

d. संसद

141. धारा 14(3) के अनुसार जांच अधिकारी या एजेंसी के समक्ष दिए गए बयानों की स्थिति क्या होती है?

a. उनका कोई कानूनी महत्व नहीं होता

b. उन्हें आयोग के समक्ष दिए गए बयानों के समान माना जाता है

c. वे केवल पुलिस रिकॉर्ड माने जाते हैं

d. वे केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड होते हैं

142. धारा 14(4) के तहत जांच अधिकारी या एजेंसी का क्या कर्तव्य है?

a. केवल मौखिक सूचना देना

b. जांच रिपोर्ट आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करना

c. रिपोर्ट राज्यपाल को भेजना

d. रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करना

143. धारा 14(5) के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग क्या कर सकता है?

a. बिना जांच रिपोर्ट पढ़े मामला बंद कर सकता है

b. रिपोर्ट को स्वतः अंतिम मान सकता है

c. निष्कर्षों की सत्यता से स्वयं संतुष्ट होकर जांच अधिकारियों से पूछताछ या आगे की जांच करा सकता है

d. केवल सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है

144. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 15 किससे संबंधित है?

a. आयोग के वित्तीय अधिकार

b. आयोग के समक्ष दिए गए बयानों की सुरक्षा

c. आयोग के सदस्यों का कार्यकाल

d. राज्य आयोग की नियुक्ति

145. धारा 15 के तहत आयोग के समक्ष दिए गए बयान का सामान्यतः क्या उपयोग नहीं किया जा सकता?

a. किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में उस व्यक्ति के विरुद्ध

b. न्यायिक समीक्षा में

c. संवैधानिक संशोधन में

d. प्रशासनिक आदेश जारी करने में

146. धारा 15 के तहत दिए गए बयान के संबंध में अपवाद क्या है?

a. कर निर्धारण की कार्यवाही

b. झूठी गवाही (False Evidence) के अभियोजन में उसका उपयोग किया जा सकता है

c. चुनाव याचिका

d. सेवा विवाद

147. धारा 15 के अंतर्गत संरक्षण कब लागू होता है?

a. केवल जब बयान शपथ पर दिया गया हो

b. केवल जब बयान स्वेच्छा से दिया गया हो

c. जब बयान आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दिया गया हो या जांच के विषय से संबंधित हो

d. केवल जब सरकार अनुमति दे

148. क्या धारा 15 आयोग के समक्ष दिए गए बयानों के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करती है?

a. हाँ, हर स्थिति में

b. नहीं, झूठे साक्ष्य देने के अभियोजन से संरक्षण प्राप्त नहीं होता

c. केवल सरकारी अधिकारियों को

d. केवल आयोग के सदस्यों को

149. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 16 में कौन-सा सिद्धांत निहित है?

a. रेस ज्यूडिकाटा

b. ऑडी ऑल्टरम पार्टेम (Audi Alteram Partem)

c. रेस इप्सा लोक्विटर

d. स्टेयर डिसाइसिस

150. धारा 16 के अनुसार आयोग को किस स्थिति में किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है?

a. केवल जब वह सरकारी कर्मचारी हो

b. केवल जब वह शिकायतकर्ता हो

c. जब उसके आचरण की जांच की जा रही हो या जांच से उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो

d. केवल जब न्यायालय आदेश दे

151. धारा 16 के तहत संबंधित व्यक्ति को कौन-सा प्रक्रियात्मक अधिकार प्राप्त है?

a. केवल लिखित आवेदन देने का अधिकार

b. केवल वकील नियुक्त करने का अधिकार

c. सुनवाई का उचित अवसर तथा अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

d. केवल अपील करने का अधिकार

152. धारा 16 के अंतर्गत "ऑडी ऑल्टरम पार्टेम" सिद्धांत का मूल अर्थ क्या है?

a. न्यायालय का आदेश अंतिम है

b. प्रत्येक पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं किया जाना चाहिए

c. केवल सरकारी पक्ष को सुना जाएगा

d. केवल लिखित साक्ष्य स्वीकार होंगे

153. धारा 16 के प्रावधान के अनुसार व्यक्ति को अपने बचाव में क्या करने का अवसर दिया जाना चाहिए?

a. केवल मौखिक स्पष्टीकरण देने का

b. केवल लिखित उत्तर देने का

c. अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का

d. केवल अपील दायर करने का

154. धारा 16 के परंतुक (Proviso) के अनुसार सुनवाई का अवसर कब आवश्यक नहीं होता?

a. जब व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो

b. जब केवल किसी गवाह की विश्वसनीयता (Credibility) पर प्रश्न उठाया जा रहा हो

c. जब मामला एक वर्ष से पुराना हो

d. जब आयोग स्वयं संज्ञान ले

155. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 17 किससे संबंधित है?

a. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से

b. मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच की प्रक्रिया से

c. आयोग के सदस्यों के वेतन से

d. राज्य आयोग के गठन से

156. धारा 17 के क्लॉज़ (i) के तहत आयोग किससे जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है?

a. केवल सर्वोच्च न्यायालय से

b. केवल संसद से

c. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ प्राधिकरण अथवा संगठन से

d. केवल पुलिस महानिदेशक से

157. धारा 17 के अनुसार आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट किस अवधि में प्रस्तुत की जानी चाहिए?

a. एक वर्ष के भीतर

b. आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर

c. केवल 30 दिनों के भीतर

d. केवल 90 दिनों के भीतर

158. यदि धारा 17 के क्लॉज़ (i)(क) के अंतर्गत निर्धारित समय में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग क्या कर सकता है?

a. शिकायत स्वतः खारिज कर सकता है

b. मामले को न्यायालय भेज सकता है

c. स्वयं शिकायत की जांच कर सकता है

d. केवल राज्य सरकार को चेतावनी दे सकता है

159. धारा 17 के क्लॉज़ (i)(ख) के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग कब आगे जांच न करने का निर्णय ले सकता है?

a. जब शिकायतकर्ता अनुपस्थित हो

b. जब उसे लगे कि आगे जांच आवश्यक नहीं है या उचित कार्रवाई पहले ही प्रारंभ या पूरी की जा चुकी है

c. जब मामला एक वर्ष पुराना हो

d. जब केवल पुलिस रिपोर्ट उपलब्ध हो

160. धारा 17 के क्लॉज़ (i)(ख) के अनुसार शिकायत पर आगे कार्यवाही न करने की स्थिति में आयोग क्या करेगा?

a. मामला स्वतः बंद कर देगा और किसी को सूचित नहीं करेगा

b. केवल सरकार को सूचित करेगा

c. शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देगा

d. केवल न्यायालय को सूचित करेगा

161. धारा 17(ii) के तहत आयोग की कौन-सी स्वतंत्र शक्ति सुरक्षित रखी गई है?

a. कर लगाने की शक्ति

b. आवश्यकता होने पर शिकायत की प्रकृति को देखते हुए स्वयं जांच प्रारंभ करने की शक्ति

c. कानून बनाने की शक्ति

d. न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति

162. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 किससे संबंधित है?

a. आयोग के गठन से

b. मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के बाद आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों से

c. आयोग के सदस्यों के वेतन से

d. राज्य आयोग के गठन से

163. धारा 18(क) के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन या लापरवाही पाए जाने पर आयोग क्या सिफारिश कर सकता है?

a. केवल चेतावनी जारी कर सकता है

b. पीड़ित या उसके परिवार को मुआवज़ा/हर्जाना देने तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन या अन्य उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है

c. केवल सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है

d. केवल न्यायालय को सूचना भेज सकता है

164. धारा 18(ख) के तहत आयोग के पास कौन-सा न्यायिक उपाय उपलब्ध है?

a. संसद को भंग करना

b. सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से उचित निर्देश, आदेश या रिट प्राप्त करने हेतु जाना

c. राष्ट्रपति शासन लागू करना

d. दंडादेश पारित करना

165. धारा 18(ग) के अंतर्गत आयोग किस प्रकार की अंतरिम शक्ति का प्रयोग कर सकता है?

a. संपत्ति जब्त करने की

b. पीड़ित या उसके परिवार को तत्काल अंतरिम राहत देने की सिफारिश करने की

c. गिरफ्तारी वारंट जारी करने की

d. चुनाव स्थगित करने की

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