PESA Act, 1996 MCQs

Download Android App    Download iOS App
Note: 1. Use ORG Code: XLVPGR For IOS and Web APP. 2. To Download the PDF it is necessary to download the App. 3. You can Use Only Sigle Device to access the Courses on App

Bihar Judiciary (PCS-J) Preparation Bihar Assistant Prosecution Officer (APO) Preparation

1. इस अधिनियम का नाम क्या है?

a. पंचायत राज अधिनियम, 1992

b. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

c. अनुसूचित जनजाति पंचायत अधिनियम, 1996

d. ग्राम सभा सशक्तिकरण अधिनियम, 1996

 

2. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 का अधिनियम संख्यांक क्या है?

a. 1996 का अधिनियम संख्यांक 20

b. 1996 का अधिनियम संख्यांक 30

c. 1996 का अधिनियम संख्यांक 40

d. 1996 का अधिनियम संख्यांक 50

 

3. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?

a. 15 अगस्त, 1996

b. 26 जनवरी, 1997

c. 24 दिसम्बर, 1996

d. 2 अक्टूबर, 1996

 

4. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 का उद्देश्य क्या है?

a. पंचायतों का पुनर्गठन करना

b. पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करना

c. अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक पंचायतों की स्थापना करना

d. ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना

 

5. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया?

a. भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में

b. भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में

c. भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में

d. भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में

 

6. धारा 1 का विषय क्या है?

a. विस्तार

b. संक्षिप्त नाम

c. परिभाषाएँ

d. ग्राम सभा

 

7. धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?

a. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम, 1996

b. पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम, 1996

c. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

d. अनुसूचित क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1996

 

8. धारा 2 का विषय क्या है?

a. संक्षिप्त नाम

b. परिभाषा

c. विस्तार

d. ग्राम सभा

 

9. धारा 2 के अनुसार पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 में "अनुसूचित क्षेत्रों" से क्या अभिप्रेत है?

a. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र

b. जनजातीय बहुल जिले

c. ऐसे अनुसूचित क्षेत्र जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट हैं

d. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा घोषित क्षेत्र

 

10. धारा 2 के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्रों" की परिभाषा कब लागू होगी?

a. केवल राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने पर

b. केवल अनुसूचित जनजातियों पर

c. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

d. केवल संविधान संशोधन के पश्चात

 

11. धारा 3 का विषय क्या है?

a. परिभाषा

b. संविधान के भाग 9 का विस्तार

c. ग्राम सभा की शक्तियाँ

d. पंचायतों का गठन

 

12. धारा 3 के अनुसार किसके उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है?

a. संविधान के भाग 8 के उपबंधों का

b. पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का

c. संविधान के भाग 10 के उपबंधों का

d. पंचम अनुसूची के उपबंधों का

 

13. धारा 3 के अनुसार संविधान के भाग 9 का विस्तार किन क्षेत्रों पर किया जाता है?

a. सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर

b. सभी शहरी क्षेत्रों पर

c. अनुसूचित क्षेत्रों पर

d. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों पर

 

14. धारा 3 के अनुसार संविधान के भाग 9 का विस्तार किनके अधीन रहते हुए किया जाता है?

a. राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन

b. पंचम अनुसूची के उपबंधों के अधीन

c. धारा 4 में उपबंधित अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए

d. राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के अधीन

 

15. धारा 3 के अनुसार अपवादों और उपांतरणों का उपबंध किस धारा में किया गया है?

a. धारा 2 में

b. धारा 3 में

c. धारा 4 में

d. धारा 5 में

 

16. धारा 4 का विषय क्या है?

a. परिभाषा

b. संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतरण

c. ग्राम सभा का गठन

d. पंचायतों का निर्वाचन

 

17. धारा 4 के अनुसार राज्य विधान-मंडल संविधान के भाग 9 के अधीन कैसी विधि नहीं बनाएगा?

a. जो राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध हो

b. जो इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी लक्षण से असंगत हो

c. जो संसद द्वारा अनुमोदित न हो

d. जो केवल अनुसूचित जनजातियों पर लागू हो

 

18. धारा 4(क) के अनुसार पंचायतों के बारे में राज्य विधान किसके अनुरूप होगा?

a. केवल राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप

b. केवल संविधान के भाग 9 के अनुरूप

c. रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप

d. केवल ग्राम सभा के प्रस्तावों के अनुरूप

 

19. धारा 4(ख) के अनुसार ग्राम साधारणतया किससे मिलकर बनेगा?

a. केवल एक पंचायत क्षेत्र से

b. एक नगर परिषद क्षेत्र से

c. आवास या आवासों के समूह अथवा पुरवां या पुरबों के समूह से

d. एक विकासखंड से

 

20. धारा 4(ख) के अनुसार ग्राम में समाविष्ट समुदाय अपने कार्यकलापों का प्रबंध किसके अनुसार करेगा?

a. राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार

b. पंचायत के उपविधियों के अनुसार

c. परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार

d. जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार

 

21. धारा 4(ग) के अनुसार प्रत्येक ग्राम में क्या होगा?

a. एक जिला परिषद

b. एक ग्राम सभा

c. एक नगर पंचायत

d. एक विकास समिति

 

22. धारा 4(ग) के अनुसार ग्राम सभा किन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी?

a. केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से

b. केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से

c. जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किए गए हैं

d. केवल ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों से

 

23. धारा 4(घ) के अनुसार ग्राम सभा किसके संरक्षण और परिरक्षण के लिए सक्षम होगी?

a. केवल ग्राम पंचायत की संपत्ति के

b. लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग के संरक्षण और परिरक्षण के लिए

c. केवल सरकारी भूमि के

d. केवल वन भूमि के

 

24. धारा 4(ङ)(i) के अनुसार ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन कब करेगी?

a. कार्यान्वयन पूर्ण होने के बाद

b. ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाने से पूर्व

c. राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद

d. जिला परिषद की अनुशंसा पर

 

25. धारा 4(ङ)(ii) के अनुसार ग्राम सभा किसकी पहचान या चयन के लिए उत्तरदायी होगी?

a. पंचायत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए

b. गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए

c. पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए

d. सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए

 

26. धारा 4(च) के अनुसार ग्राम स्तर की प्रत्येक पंचायत को ग्राम सभा से क्या अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा?

a. पंचायत का वार्षिक बजट

b. धारा 4(ङ) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयोग का प्रमाणन

c. पंचायत चुनाव की अनुमति

d. कर निर्धारण का प्रस्ताव

 

27. धारा 4(छ) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस आधार पर होगा?

a. पंचायत की आय के आधार पर

b. उन समुदायों की संख्या के अनुपात में जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है

c. राज्य सरकार के विवेक से

d. ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर

 

28. धारा 4(छ) के प्रथम परन्तुक के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के कितने से कम नहीं होगा?

a. एक-तिहाई

b. दो-तिहाई

c. आधे से कम नहीं

d. तीन-चौथाई

 

29. धारा 4(छ) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार पंचायत के अध्यक्षों के सभी स्थान किसके लिए आरक्षित रहेंगे?

a. अनुसूचित जातियों के लिए

b. महिलाओं के लिए

c. सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए

d. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए

 

30. धारा 4(ज) के अनुसार राज्य सरकार किन व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगी?

a. किसी भी नागरिक को

b. ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर की पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है

c. केवल पंचायत सचिव को

d. केवल सरकारी अधिकारियों को

 

31. धारा 4(ज) के परन्तुक के अनुसार नामनिर्देशन की सीमा क्या होगी?

a. कुल सदस्यों के पाँचवें भाग से अधिक नहीं

b. कुल सदस्यों के चौथे भाग से अधिक नहीं

c. निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं

d. कुल सदस्यों के आधे से अधिक नहीं

 

32. धारा 4(झ) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जित करने से पूर्व किससे परामर्श किया जाएगा?

a. केवल राज्य सरकार से

b. केवल जिला कलेक्टर से

c. उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से

d. केवल संसद से

 

33. धारा 4(झ) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनः बसाने से पूर्व किससे परामर्श किया जाएगा?

a. केवल जिला परिषद से

b. उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से

c. केवल राज्यपाल से

d. केवल उच्च न्यायालय से

 

34. धारा 4(झ) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन किस स्तर पर समन्वित किया जाएगा?

a. ग्राम स्तर पर

b. जिला स्तर पर

c. राज्य स्तर पर

d. राष्ट्रीय स्तर पर

 

35. धारा 4(ञ) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंध किसे सौंपा जाएगा?

a. राज्य सरकार को

b. जिला प्रशासन को

c. उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को

d. केन्द्रीय सरकार को

 

36. धारा 4(ट) के अनुसार गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने से पूर्व किसकी सिफारिश आज्ञापक होगी?

a. जिला कलेक्टर की

b. राज्य सरकार की

c. समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की

d. केन्द्रीय सरकार की

 

37. धारा 4(ठ) के अनुसार गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए नीलामी द्वारा रियायत देने से पूर्व किसकी पूर्व सिफारिश आज्ञापक होगी?

a. राज्य सरकार की

b. उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की

c. जिला परिषद की

d. खनन विभाग की

 

38. धारा 4(ड) के अनुसार पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय राज्य विधान-मंडल क्या सुनिश्चित करेगा?

a. केवल पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाए

b. पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए जाएं

c. पंचायतों के चुनाव हर वर्ष हों

d. सभी पंचायतों का एकीकरण किया जाए

 

39. धारा 4(ड)(i) के अनुसार पंचायतों और ग्राम सभा को किस संबंध में शक्ति प्रदान की जाएगी?

a. भू-राजस्व वसूलने की

b. मद्यनिषेध प्रवर्तित करने अथवा मादक द्रव्यों के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की

c. न्यायालय स्थापित करने की

d. विद्यालय स्थापित करने की

 

40. धारा 4(ड)(ii) के अनुसार पंचायतों और ग्राम सभा को किसका स्वामित्व प्रदान किया जाएगा?

a. कृषि भूमि का

b. गौण वन उपज का

c. सभी वनों का

d. सभी खनिजों का

 

41. धारा 4(ड)(iii) के अनुसार पंचायतों और ग्राम सभा को भूमि के संबंध में कौन-सी शक्ति प्रदान की जाएगी?

a. भूमि कर लगाने की

b. भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने तथा अनुसूचित जनजाति की विधिविरुद्धतया अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने की

c. भूमि का राष्ट्रीयकरण करने की

d. भूमि अधिग्रहण करने की

 

42. धारा 4(ड)(iv) के अनुसार पंचायतों और ग्राम सभा को किसका प्रबंध करने की शक्ति प्रदान की जाएगी?

a. जिला बाजारों का

b. ग्राम बाजारों का, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों

c. राज्य बाजारों का

d. औद्योगिक क्षेत्रों का

 

43. धारा 4(ड)(v) के अनुसार पंचायतों और ग्राम सभा को किस पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाएगी?

a. कृषि ऋणों पर

b. अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर

c. बैंकिंग व्यवस्था पर

d. सहकारी समितियों पर

 

44. धारा 4(ड)(vi) के अनुसार पंचायतों और ग्राम सभा को किस पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाएगी?

a. केवल विद्यालयों पर

b. केवल अस्पतालों पर

c. सभी सामाजिक सैक्टरों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर

d. केवल ग्राम सचिवालय पर

 

45. धारा 4(ड)(vii) के अनुसार पंचायतों और ग्राम सभा को किस पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाएगी?

a. राज्य की समस्त योजनाओं पर

b. स्थानीय योजनाओं तथा जनजातीय उपयोजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के संसाधनों पर

c. केवल केंद्रीय योजनाओं पर

d. केवल ग्राम निधि पर

 

46. धारा 4(ढ) के अनुसार राज्य विधानों में कौन-सा रक्षोपाय अंतर्विष्ट होगा?

a. जिला परिषद ग्राम सभा को भंग कर सके

b. उच्चतर स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार अपने हाथ में न लें

c. राज्य सरकार पंचायतों की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले सके

d. पंचायतों का कार्यकाल घटाया जा सके

 

47. धारा 4(ण) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर की पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय राज्य विधान-मंडल किसका अनुसरण करने का प्रयास करेगा?

a. संविधान की पाँचवीं अनुसूची का

b. संविधान की छठी अनुसूची के पैटर्न का

c. संविधान की सातवीं अनुसूची का

d. पंचायत राज अधिनियम, 1992 का

 

48. धारा 5 का विषय क्या है?

a. संविधान के भाग 9 का विस्तार

b. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

c. ग्राम सभा की शक्तियाँ

d. पंचायतों का निर्वाचन

 

49. धारा 5 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित कौन-सा विधि उपबंध प्रवृत्त बना रहेगा?

a. जो संविधान के भाग 9 से पूर्णतः संगत है

b. जो पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 के उपबंधों से असंगत है

c. जो केवल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है

d. जो केवल ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित है

 

50. धारा 5 के अनुसार असंगत विधि का उपबंध कब तक प्रवृत्त बना रहेगा?

a. केवल छह माह तक

b. जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता अथवा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता

c. केवल दो वर्ष तक

d. अनिश्चितकाल तक

 

51. धारा 5 के अनुसार विद्यमान विधि को कौन संशोधित या निरसित कर सकता है?

a. केवल राज्य सरकार

b. केवल ग्राम सभा

c. सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी

d. केवल जिला परिषद

 

52. धारा 5 के अनुसार एक वर्ष की अवधि किस तारीख से गिनी जाएगी?

a. अधिनियम के संसद द्वारा पारित होने की तिथि से

b. अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से

c. जिस तारीख को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है

d. राज्य सरकार की अधिसूचना की तिथि से

 

53. धारा 5 के परन्तुक के अनुसार विद्यमान पंचायतें कब तक बनी रहेंगी?

a. एक वर्ष तक

b. नई पंचायतों के गठन तक

c. अपनी अवधि की समाप्ति तक

d. राज्य सरकार के आदेश तक

 

54. धारा 5 के परन्तुक के अनुसार विद्यमान पंचायतें कब तक बनी रहेंगी यदि उन्हें पहले विघटित न किया गया हो?

a. छह माह तक

b. अपनी अवधि की समाप्ति तक

c. केवल राष्ट्रपति के आदेश तक

d. नई पंचायतों के चुनाव होने तक

 

55. धारा 5 के परन्तुक के अनुसार पंचायतों को अवधि समाप्त होने से पूर्व कौन विघटित कर सकता है?

a. केवल राज्य सरकार

b. केवल राज्यपाल

c. राज्य की विधान सभा द्वारा अथवा जिस राज्य में विधान परिषद् है, वहां राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने पर

d. केवल उच्च न्यायालय