Download The National Security Act MCQs PDF
1. इस अधिनियम का संक्षिप्त परिचय क्या है?
a. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
b. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1980
c. राष्ट्रीय रक्षा अधिनियम, 1980
d. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1980
2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का अधिनियम संख्यांक क्या है?
a. 1980 का अधिनियम संख्यांक 60
b. 1980 का अधिनियम संख्यांक 65
c. 1980 का अधिनियम संख्यांक 70
d. 1980 का अधिनियम संख्यांक 75
3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को अधिनियमन की तिथि क्या है?
a. 26 जनवरी, 1980
b. 15 अगस्त, 1980
c. 27 दिसम्बर, 1980
d. 31 अक्टूबर, 1980
4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का उद्देश्य क्या है?
a. केवल अपराधों की जांच करना
b. केवल न्यायालयों की स्थापना करना
c. कुछ मामलों में निवारक निरोध का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करना
d. केवल विदेशियों के प्रवेश को नियंत्रित करना
5. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 किस वर्ष में संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया?
a. भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में
b. भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में
c. भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में
d. भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में
6. धारा 1 का विषय क्या है?
a. परिभाषाएं
b. निरोध आदेश
c. संक्षिप्त नाम और विस्तार
d. दण्ड प्रावधान
7. धारा 1(1) के अधीन इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?
a. राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता, 1980
b. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
c. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1980
d. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1980
8. धारा 1(2) के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का विस्तार कहाँ तक है?
a. केवल राज्यों तक
b. केवल केन्द्र शासित प्रदेशों तक
c. सम्पूर्ण भारत पर
d. केवल दिल्ली तक
9. धारा 1(2) से "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किस अधिनियम द्वारा किया गया?
a. 2018 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 द्वारा
b. 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा
c. 2020 के अधिनियम सं० 35 द्वारा
d. 2019 के अधिनियम सं० 32 द्वारा
10. धारा 1(2) से "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप कब से प्रभावी हुआ?
a. 01-01-2019 से
b. 05-08-2019 से
c. 31-10-2019 से
d. 26-01-2020 से
11. धारा 2 का विषय क्या है?
a. दण्ड प्रावधान
b. परिभाषाएं
c. निरोध आदेश
d. अपील
12. धारा 2(क) का विषय क्या है?
a. निरोध-आदेश
b. विदेशी
c. समुचित सरकार
d. व्यक्ति
13. धारा 2(क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निरोध-आदेश के संबंध में "समुचित सरकार" से क्या अभिप्रेत है?
a. राज्य सरकार
b. जिला मजिस्ट्रेट
c. केन्द्रीय सरकार
d. प्रशासक
14. धारा 2(क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निरोध-आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में "समुचित सरकार" से क्या अभिप्रेत है?
a. राज्य सरकार
b. केन्द्रीय सरकार
c. उच्च न्यायालय
d. प्रशासक
15. धारा 2(क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए निरोध-आदेश के संबंध में "समुचित सरकार" से क्या अभिप्रेत है?
a. केन्द्रीय सरकार
b. ऐसी राज्य सरकार
c. जिला प्रशासन
d. संघ सरकार
16. धारा 2(क) के अधीन राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए निरोध-आदेश के संबंध में "समुचित सरकार" से क्या अभिप्रेत है?
a. केन्द्रीय सरकार
b. न्यायालय
c. ऐसी राज्य सरकार
d. प्रशासक
17. धारा 2(क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किए गए निरोध-आदेश के अधीन निरुद्ध person के संबंध में "समुचित सरकार" से क्या अभिप्रेत है?
a. केन्द्रीय सरकार
b. ऐसी राज्य सरकार
c. जिला मजिस्ट्रेट
d. संसद्
18. धारा 2(घ) का विषय क्या है?
a. राज्य सरकार
b. व्यक्ति
c. निरोध-आदेश
d. विदेशी
19. धारा 2(घ) के अधीन "व्यक्ति" के अन्तर्गत कौन सम्मिलित है?
a. केवल भारतीय नागरिक
b. केवल सरकारी कर्मचारी
c. कोई विदेशी भी
d. केवल निरुद्ध व्यक्ति
20. धारा 2(ङ) का विषय क्या है?
a. समुचित सरकार
b. व्यक्ति
c. राज्य सरकार
d. विदेशी
21. धारा 2(ङ) के अधीन संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से क्या अभिप्रेत है?
a. केन्द्रीय सरकार
b. राज्यपाल
c. उसका प्रशासक
d. जिला मजिस्ट्रेट
22. धारा 3 का विषय क्या है?
a. परिभाषाएं
b. कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति
c. अपील
d. दण्ड
23. धारा 3(1) के अधीन निरोध-आदेश करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार को
b. केवल राज्य सरकार को
c. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को
d. केवल जिला मजिस्ट्रेट को
24. धारा 3(1)(क) के अधीन निरोध-आदेश किन आधारों पर किया जा सकता है?
a. केवल आर्थिक कारणों से
b. भारत की सुरक्षा, विदेशी सरकारों से सम्बन्धों या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव रोकने हेतु
c. केवल कर वसूली हेतु
d. केवल चुनाव व्यवस्था हेतु
25. धारा 3(1)(क) के अधीन भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने हेतु क्या आदेश किया जा सकता है?
a. जुर्माना लगाने का आदेश
b. संपत्ति कुर्क करने का आदेश
c. उस व्यक्ति को निरुद्ध करने का आदेश
d. निर्वासन का आदेश
26. धारा 3(1)(ख) के अधीन किसी विदेशी के संबंध में निरोध-आदेश कब किया जा सकता है?
a. जब वह कर न दे
b. जब भारत में उसके उपस्थित बने रहने का विनियमन या उसे बाहर निकालने हेतु आवश्यक हो
c. जब वह मतदान करे
d. जब वह पासपोर्ट बनवाए
27. धारा 3(1) के अधीन सरकार क्या आदेश कर सकेगी?
a. संपत्ति जब्ती का आदेश
b. गिरफ्तारी वारंट
c. यह निदेश कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए
d. पासपोर्ट रद्द करने का आदेश
28. धारा 3(2) के अधीन निरोध-आदेश किन आधारों पर किया जा सकता है?
a. केवल राजस्व वृद्धि हेतु
b. राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या आवश्यक प्रदायों/सेवाओं को बनाए रखने हेतु
c. केवल प्रशासनिक सुविधा हेतु
d. केवल चुनाव प्रबंधन हेतु
29. धारा 3(3) के अधीन राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को शक्ति किस माध्यम से प्रदान कर सकती है?
a. मौखिक आदेश द्वारा
b. राजपत्र अधिसूचना द्वारा
c. लिखित आदेश द्वारा
d. न्यायालय के आदेश द्वारा
30. धारा 3(3) के परन्तुक के अधीन प्रथम बार विनिर्दिष्ट अवधि कितनी हो सकती है?
a. 1 मास से अधिक नहीं
b. 2 मास से अधिक नहीं
c. 3 मास से अधिक नहीं
d. 6 मास से अधिक नहीं
31. धारा 3(4) के अधीन अधिकारी द्वारा किया गया आदेश राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रवृत्त रहेगा?
a. 7 दिन
b. 10 दिन
c. 12 दिन
d. 30 दिन
32. धारा 3(5) के अधीन राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट कितने समय के भीतर भेजेगी?
a. 3 दिन
b. 5 दिन
c. 7 दिन
d. 15 दिन
33. धारा 4 का विषय क्या है?
a. निरोध-आदेशों का पुनरीक्षण
b. निरोध-आदेशों का निष्पादन
c. परिभाषाएं
d. दण्ड का प्रावधान
34. धारा 4 के अधीन निरोध-आदेश का निष्पादन कहाँ किया जा सकेगा?
a. केवल राज्य की सीमा के भीतर
b. केवल केन्द्र शासित प्रदेश में
c. भारत में किसी भी स्थान पर
d. केवल न्यायालय परिसर में
35. धारा 4 के अधीन निरोध-आदेश का निष्पादन किस रीति से किया जा सकेगा?
a. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति से
b. पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार
c. उस रीति से जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) में गिरफ्तारी के वारण्टों के निष्पादन हेतु उपबन्धित है
d. न्यायालय की विशेष अनुमति से
36. धारा 4 के अधीन निरोध-आदेश के निष्पादन की रीति किस विधि के अनुसार होगी?
a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अनुसार
b. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार
c. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) में गिरफ्तारी के वारण्टों के निष्पादन हेतु उपबन्धित रीति के अनुसार
d. पुलिस अधिनियम, 1861 के अनुसार
37. धारा 5 का विषय क्या है?
a. निरोध-आदेशों का निष्पादन
b. निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियमन करने की शक्ति
c. परिभाषाएं
d. अपील
38. धारा 5 किन व्यक्तियों पर लागू होती है?
a. केवल विदेशी व्यक्तियों पर
b. केवल सरकारी कर्मचारियों पर
c. प्रत्येक व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध-आदेश किया गया है
d. केवल पुलिस अधिकारियों पर
39. धारा 5(क) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कहाँ निरुद्ध किया जा सकेगा?
a. केवल जेल में
b. न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर
c. ऐसे स्थान पर जिसे समुचित सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे
d. केवल राज्य मुख्यालय में
40. धारा 5(क) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को किन दशाओं में निरुद्ध किया जा सकेगा?
a. न्यायालय द्वारा निर्धारित दशाओं में
b. पुलिस द्वारा निर्धारित दशाओं में
c. ऐसी दशाओं में जिन्हें समुचित सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे
d. केवल कारागार नियमों के अनुसार
41. धारा 5(क) के अधीन निरोध की दशाओं में क्या सम्मिलित है?
a. केवल भोजन व्यवस्था
b. केवल सुरक्षा व्यवस्था
c. भरण-पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिए दण्ड
d. केवल चिकित्सा सुविधा
42. धारा 5(ख) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कहाँ हटाया जा सकेगा?
a. केवल उसी जिले में
b. निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान को
c. केवल न्यायालय के आदेश से जेल में
d. केवल राज्य मुख्यालय में
43. धारा 5(ख) के अधीन क्या निरुद्ध व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाया जा सकता है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल केन्द्रीय सरकार की अनुमति से
44. धारा 5(ख) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान हटाने का आदेश कौन करेगा?
a. जिला मजिस्ट्रेट
b. पुलिस आयुक्त
c. समुचित सरकार
d. न्यायालय
45. धारा 5 के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार एक व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में कब हटा सकती है?
a. बिना किसी अनुमति के
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. अन्य राज्य की सरकार की सम्मति से
d. केवल राष्ट्रपति की अनुमति से
46. धारा 5क का विषय क्या है?
a. निरोध का स्थान और दशाएं
b. निरोध के आधारों का पृथक् किया जाना
c. निरोध-आदेशों का निष्पादन
d. अपील
47. धारा 5क कब लागू होती है?
a. जब निरोध-आदेश एक आधार पर किया गया हो
b. जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन दो या अधिक आधारों पर किए गए निरोध-आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया गया हो
c. केवल विदेशियों के मामलों में
d. केवल राज्य सरकार के आदेशों में
48. धारा 5क के अधीन निरोध-आदेश के संबंध में क्या समझा जाएगा?
a. कि वह शून्य है
b. कि वह केवल एक आधार पर किया गया है
c. कि वह ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग-अलग किया गया है
d. कि वह न्यायालय द्वारा किया गया है
49. धारा 5क का उपबंध किन निरोध-आदेशों पर लागू होता है?
a. केवल 1984 के बाद किए गए आदेशों पर
b. केवल 1984 के पूर्व किए गए आदेशों पर
c. 1984 संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किए गए निरोध-आदेशों पर
d. केवल केन्द्रीय सरकार के आदेशों पर
50. धारा 5क(क) के अधीन निरोध-आदेश केवल किस कारण से अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं समझा जाएगा?
a. आदेश लिखित न होने से
b. आधारों में से एक या कुछ आधार दोषपूर्ण होने से
c. राज्य सरकार की अनुमति न होने से
d. पुलिस रिपोर्ट न होने से
51. धारा 5क(क)(i) के अधीन कौन-सा आधार होने पर भी निरोध-आदेश अविधिमान्य नहीं होगा?
a. यदि कोई आधार स्पष्ट नहीं है
b. यदि आदेश मौखिक है
c. यदि न्यायालय असहमत है
d. यदि रिपोर्ट विलंब से दी गई है
52. धारा 5क(क)(ii) के अधीन कौन-सा आधार होने पर भी निरोध-आदेश अविधिमान्य नहीं होगा?
a. यदि कोई आधार अस्पष्ट है
b. यदि कोई आधार विद्यमान नहीं है
c. यदि आदेश हस्ताक्षरित नहीं है
d. यदि पुलिस अनुपस्थित है
53. धारा 5क(क)(iii) के अधीन कौन-सा आधार होने पर भी निरोध-आदेश अविधिमान्य नहीं होगा?
a. यदि कोई आधार सुसंगत नहीं है
b. यदि आधार लंबा है
c. यदि आधार देर से दिया गया है
d. यदि आधार मौखिक है
54. धारा 5क(क)(iv) के अधीन कौन-सा आधार होने पर भी निरोध-आदेश अविधिमान्य नहीं होगा?
a. यदि आधार लिखित नहीं है
b. यदि आधार व्यक्ति से संबद्ध नहीं है या निकटतः संबद्ध नहीं है
c. यदि आधार छोटा है
d. यदि आधार पुलिस द्वारा तैयार है
55. धारा 5क(ख) के अधीन सरकार या अधिकारी का समाधान किन आधारों के प्रति माना जाएगा?
a. केवल प्रथम आधार के प्रति
b. सभी दोषपूर्ण आधारों के प्रति
c. शेष आधार या आधारों के प्रति
d. केवल न्यायालय द्वारा स्वीकृत आधारों के प्रति
56. धारा 6 का विषय क्या है?
a. निरोध का स्थान और दशाएं
b. निरोध-आदेशों का कुछ आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना
c. निरोध-आदेशों का निष्पादन
d. परिभाषाएं
57. धारा 6 के अधीन निरोध-आदेश केवल किस कारण से अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा?
a. आदेश लिखित न होने के कारण
b. निरुद्ध व्यक्ति या निरोध का स्थान क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर होने के कारण
c. पुलिस रिपोर्ट न होने के कारण
d. न्यायालय की अनुमति न होने के कारण
58. धारा 6(क) के अधीन निरोध-आदेश कब अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा?
a. जब आदेश मौखिक हो
b. जब निरुद्ध व्यक्ति आदेश करने वाली सरकार/अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो
c. जब आदेश न्यायालय द्वारा पारित हो
d. जब पुलिस अनुपस्थित हो
59. धारा 6(क) के अधीन किसकी क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर होने पर भी निरोध-आदेश अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा?
a. न्यायालय के
b. पुलिस अधिकारी के
c. निरुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के
d. गवाह के
60. धारा 6(ख) के अधीन निरोध-आदेश कब अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा?
a. जब आदेश अपील में हो
b. जब निरोध का स्थान आदेश करने वाली सरकार/अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो
c. जब आदेश पर हस्ताक्षर न हों
d. जब पुलिस रिपोर्ट लंबित हो
61. धारा 6(ख) के अधीन किसके क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर होने पर भी निरोध-आदेश अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा?
a. निरोध के स्थान के
b. न्यायालय के
c. गवाह के
d. अभियोजन अधिकारी के
62. धारा 7 का विषय क्या है?
a. निरोध-आदेशों का निष्पादन
b. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां
c. परिभाषाएं
d. निरोध का स्थान
63. धारा 7(1) के अधीन कार्रवाई कब की जा सकती है?
a. जब व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो
b. जब निरोध-आदेश से संबंधित व्यक्ति फरार हो गया हो या अपने को छिपा रहा हो
c. जब व्यक्ति कर न दे
d. जब पुलिस रिपोर्ट न हो
64. धारा 7(1) के अधीन किन प्राधिकारियों को शक्ति प्राप्त है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार
b. केवल राज्य सरकार
c. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या धारा 3(3) में वर्णित अधिकारी
d. केवल न्यायालय
65. धारा 7(1)(क) के अधीन लिखित रिपोर्ट किसे दी जाएगी?
a. जिला कलेक्टर को
b. पुलिस अधीक्षक को
c. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को
d. उच्च न्यायालय को
66. धारा 7(1)(ख) के अधीन आदेश किस माध्यम से जारी किया जाएगा?
a. मौखिक आदेश द्वारा
b. न्यायालय के आदेश द्वारा
c. राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा
d. पुलिस नोटिस द्वारा
67. धारा 7(1)(ख) के अधीन व्यक्ति को क्या निदेश दिया जा सकेगा?
a. देश छोड़ने का आदेश
b. जुर्माना भरने का आदेश
c. विनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष विनिर्दिष्ट स्थान व अवधि में हाजिर होने का निदेश
d. संपत्ति बेचने का आदेश
68. धारा 7(2) के अधीन किन धाराओं के उपबंध लागू होंगे?
a. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 और 51
b. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82, 83, 84 और 85
c. केवल धारा 144
d. केवल धारा 302
69. धारा 7(2) के अधीन निरोध-आदेश को किसके समान माना जाएगा?
a. पुलिस नोटिस
b. न्यायालय की डिक्री
c. मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निरुद्ध करने के वारण्ट के समान
d. प्रशासनिक आदेश
70. धारा 7(3) के अधीन आदेश के अनुपालन में असफल रहने पर क्या दंड है?
a. केवल जुर्माना
b. केवल कारावास
c. एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
d. मृत्युदंड
71. धारा 7(4) के अधीन कौन-सा अपराध संज्ञेय होगा?
a. धारा 7(1) का प्रत्येक अपराध
b. धारा 7(2) का प्रत्येक अपराध
c. धारा 7(3) के अधीन प्रत्येक अपराध
d. सभी प्रशासनिक अपराध
72. धारा 8 का विषय क्या है?
a. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां
b. आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध-आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना
c. निरोध का स्थान
d. परिभाषाएं
73. धारा 8(1) के अधीन निरोध-आदेश के आधार कौन संसूचित करेगा?
a. न्यायालय
b. पुलिस अधिकारी
c. आदेश करने वाला प्राधिकारी
d. राज्यपाल
74. धारा 8(1) के अधीन निरोध-आदेश के आधार कब संसूचित किए जाएंगे?
a. एक माह के भीतर
b. यथाशक्य शीघ्र
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. 30 दिन के बाद
75. धारा 8(1) के अधीन सामान्यतः निरोध-आदेश के आधार कितने समय के भीतर संसूचित किए जाएंगे?
a. 2 दिन के भीतर
b. 5 दिन के भीतर
c. 10 दिन के भीतर
d. 30 दिन के भीतर
76. धारा 8(1) के अधीन असाधारण परिस्थितियों में निरोध-आदेश के आधार कितने समय के भीतर संसूचित किए जा सकते हैं?
a. 7 दिन के भीतर
b. 10 दिन के भीतर
c. 15 दिन के भीतर
d. 30 दिन के भीतर
77. धारा 8(1) के अधीन पन्द्रह दिन के भीतर आधार संसूचित करने के लिए क्या आवश्यक है?
a. केवल मौखिक अनुमति
b. न्यायालय का आदेश
c. असाधारण परिस्थितियां और लेखबद्ध कारण
d. पुलिस की अनुशंसा
78. धारा 8(1) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कौन-सा अवसर दिया जाएगा?
a. अपील का अवसर
b. समुचित सरकार से आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर
c. जमानत का अवसर
d. पुनर्विचार याचिका का अवसर
79. धारा 8(1) के अधीन अभ्यावेदन किसके समक्ष किया जाएगा?
a. उच्च न्यायालय
b. राष्ट्रपति
c. समुचित सरकार के समक्ष
d. पुलिस आयुक्त
80. धारा 8(2) के अधीन धारा 8(1) की कोई बात प्राधिकारी से क्या अपेक्षा नहीं करेगी?
a. आदेश लिखित रूप में देने की
b. सभी दस्तावेज देने की
c. ऐसे तथ्य प्रकट करने की जिन्हें वह लोक हित के विरुद्ध समझता है
d. न्यायालय को सूचना देने की
81. धारा 8(2) के अधीन कौन-से तथ्य प्रकट नहीं किए जाएंगे?
a. सभी प्रशासनिक तथ्य
b. केवल आर्थिक तथ्य
c. वे तथ्य जिन्हें प्राधिकारी लोक हित के विरुद्ध समझता है
d. केवल न्यायालय संबंधी तथ्य
82. धारा 9 का विषय क्या है?
a. निरोध-आदेश के आधार
b. सलाहकार बोर्डों का गठन
c. निरोध का स्थान
d. अपील
83. धारा 9(1) के अधीन सलाहकार बोर्डों का गठन कौन करेगा?
a. केवल केन्द्रीय सरकार
b. केवल राज्य सरकार
c. केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार
d. उच्च न्यायालय
84. धारा 9(1) के अधीन सलाहकार बोर्डों का गठन कब किया जाएगा?
a. प्रत्येक वर्ष
b. केवल आपातकाल में
c. जब भी आवश्यकता हो
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
85. धारा 9(1) के अधीन सलाहकार बोर्डों का गठन किस प्रयोजन हेतु किया जाएगा?
a. दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों हेतु
b. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के प्रयोजनों हेतु
c. पुलिस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु
d. संविधान संशोधन हेतु
86. धारा 9(1) के अधीन कितने सलाहकार बोर्ड गठित किए जा सकते हैं?
a. केवल एक
b. दो
c. तीन
d. एक या अधिक
87. धारा 9(2) के अधीन प्रत्येक सलाहकार बोर्ड में कितने व्यक्ति होंगे?
a. दो व्यक्ति
b. तीन व्यक्ति
c. पांच व्यक्ति
d. सात व्यक्ति
88. धारा 9(2) के अधीन सलाहकार बोर्ड किन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा?
a. केवल पुलिस अधिकारियों से
b. केवल प्रशासकीय अधिकारियों से
c. ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं या नियुक्ति हेतु अर्हित हैं
d. केवल सांसदों से
89. धारा 9(2) के अधीन सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा?
a. राष्ट्रपति
b. उच्च न्यायालय
c. समुचित सरकार
d. संसद्
90. धारा 9(3) के अधीन सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा?
a. राष्ट्रपति
b. समुचित सरकार
c. उच्च न्यायालय
d. राज्यपाल
91. धारा 9(3) के अधीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा?
a. किसी भी सरकारी अधिकारी को
b. सलाहकार बोर्ड के ऐसे सदस्य को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है
c. जिला न्यायाधीश को
d. पुलिस आयुक्त को
92. धारा 10 का विषय क्या है?
a. सलाहकार बोर्डों का गठन
b. सलाहकार बोर्डों को निर्देश
c. निरोध का स्थान
d. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां
93. धारा 10 किस अपवाद के अधीन लागू होती है?
a. संविधान में उपबंधित अपवाद के अधीन
b. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन
c. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय
d. केवल न्यायालय के आदेश के अधीन
94. धारा 10 के अधीन किन मामलों में सलाहकार बोर्ड को संदर्भ भेजा जाएगा?
a. केवल विदेशी व्यक्तियों के मामलों में
b. केवल राज्य सरकार के आदेशों में
c. प्रत्येक मामले में जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन निरोध का आदेश किया गया है
d. केवल पुलिस मामलों में
95. धारा 10 के अधीन समुचित सरकार किस अवधि के भीतर मामला सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखेगी?
a. एक सप्ताह के भीतर
b. दो सप्ताह के भीतर
c. तीन सप्ताह के भीतर
d. एक माह के भीतर
96. धारा 10 के अधीन समुचित सरकार किस सलाहकार बोर्ड के समक्ष मामला रखेगी?
a. उच्च न्यायालय द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष
b. धारा 9 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष
c. केन्द्रीय जांच बोर्ड के समक्ष
d. संसद् समिति के समक्ष
97. धारा 10 के अधीन सलाहकार बोर्ड के समक्ष क्या रखा जाएगा?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट
b. केवल न्यायालय का आदेश
c. वे आधार, जिन पर निरोध-आदेश किया गया है
d. केवल अभियुक्त का बयान
98. धारा 10 के अधीन धारा 3(3) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा आदेश किए जाने पर क्या सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा?
a. केवल प्राथमिकी
b. केवल निरुद्ध व्यक्ति का बयान
c. उस अधिकारी द्वारा धारा 3(4) के अधीन दी गई रिपोर्ट
d. केवल मजिस्ट्रेट का आदेश
99. धारा 10 के अधीन धारा 3(4) की रिपोर्ट कब सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी?
a. जब आदेश राज्यपाल द्वारा किया गया हो
b. जब आदेश धारा 3(3) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किया गया हो
c. जब आदेश न्यायालय द्वारा किया गया हो
d. जब आदेश पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया हो
100. धारा 11 का विषय क्या है?
a. सलाहकार बोर्डों का गठन
b. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया
c. निरोध-आदेशों का निष्पादन
d. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां
101. धारा 11(1) के अधीन सलाहकार बोर्ड किस पर विचार करेगा?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट पर
b. केवल न्यायालय के आदेश पर
c. अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर
d. केवल निरुद्ध व्यक्ति के बयान पर
102. धारा 11(1) के अधीन सलाहकार बोर्ड अतिरिक्त जानकारी किससे मांग सकता है?
a. केवल न्यायालय से
b. केवल पुलिस अधिकारी से
c. समुचित सरकार से, समुचित सरकार के माध्यम से बुलाए गए व्यक्ति से या संबद्ध व्यक्ति से
d. केवल राष्ट्रपति से
103. धारा 11(1) के अधीन अतिरिक्त जानकारी कब मांगी जा सकती है?
a. केवल न्यायालय के आदेश पर
b. जब बोर्ड उसे आवश्यक समझे
c. केवल सरकार की अनुमति से
d. केवल अपील होने पर
104. धारा 11(1) के अधीन सलाहकार बोर्ड संबद्ध व्यक्ति को कब सुनेगा?
a. केवल सरकार के निर्देश पर
b. जब बोर्ड आवश्यक समझे अथवा संबद्ध व्यक्ति सुनवाई चाहता हो
c. केवल न्यायालय के आदेश पर
d. कभी नहीं
105. धारा 11(1) के अधीन सलाहकार बोर्ड अपनी रिपोर्ट किसे देगा?
a. राष्ट्रपति को
b. उच्च न्यायालय को
c. समुचित सरकार को
d. पुलिस विभाग को
106. धारा 11(1) के अधीन सलाहकार बोर्ड अपनी रिपोर्ट कब देगा?
a. निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर
b. निरोध की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर
c. निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर
d. निरोध की तारीख से तीन माह के भीतर
107. धारा 11(2) के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के अलग भाग में क्या विनिर्दिष्ट किया जाएगा?
a. निरुद्ध व्यक्ति की संपत्ति का विवरण
b. यह राय कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं
c. पुलिस अधिकारी की राय
d. न्यायालय का आदेश
108. धारा 11(3) के अधीन सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद होने पर किसकी राय बोर्ड की राय मानी जाएगी?
a. अध्यक्ष की राय
b. समुचित सरकार की राय
c. बहुसंख्या की राय
d. न्यायालय की राय
109. धारा 11(4) के अधीन क्या निरोध-आदेश से प्रभावित व्यक्ति सलाहकार बोर्ड के समक्ष विधि-व्यवसायी द्वारा हाजिर होने का हकदार है?
a. हाँ
b. केवल विशेष अनुमति से
c. नहीं
d. केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से
110. धारा 11(4) के अधीन सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही का स्वरूप क्या होगा?
a. सार्वजनिक
b. न्यायिक
c. गोपनीय
d. खुली सुनवाई
111. धारा 11(4) के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का कौन-सा भाग गोपनीय नहीं होगा?
a. संपूर्ण रिपोर्ट
b. पुलिस रिपोर्ट
c. वह भाग जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो
d. सरकार की टिप्पणी
112. धारा 12 का विषय क्या है?
a. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया
b. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई
c. निरोध-आदेशों का निष्पादन
d. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां
113. धारा 12(1) के अधीन समुचित सरकार निरोध-आदेश को कब पुष्ट कर सकेगी?
a. जब पुलिस रिपोर्ट दे
b. जब न्यायालय आदेश दे
c. जब सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है
d. जब निरुद्ध व्यक्ति सहमत हो
114. धारा 12(1) के अधीन सलाहकार बोर्ड की किस राय पर निरोध-आदेश पुष्ट किया जा सकता है?
a. कि निरोध अनावश्यक है
b. कि संबद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है
c. कि मामला न्यायालय को भेजा जाए
d. कि पुलिस जांच लंबित है
115. धारा 12(1) के अधीन निरोध-आदेश पुष्ट करने के पश्चात् समुचित सरकार क्या कर सकेगी?
a. केवल जुर्माना लगा सकेगी
b. संबद्ध व्यक्ति को उतनी अवधि तक निरुद्ध रख सकेगी जितनी वह ठीक समझे
c. मामला बंद कर देगी
d. व्यक्ति को स्वतः रिहा कर देगी
116. धारा 12(1) के अधीन संबद्ध व्यक्ति को कितनी अवधि तक निरुद्ध रखा जा सकेगा?
a. केवल 15 दिन तक
b. केवल 3 माह तक
c. उतनी अवधि तक, जितनी समुचित सरकार ठीक समझे
d. अधिकतम 1 वर्ष तक
117. धारा 12(2) के अधीन समुचित सरकार निरोध-आदेश कब वापस ले लेगी?
a. जब पुलिस अनुरोध करे
b. जब सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण नहीं है
c. जब न्यायालय निर्देश दे
d. जब व्यक्ति आवेदन करे
118. धारा 12(2) के अधीन सलाहकार बोर्ड की किस राय पर निरोध-आदेश वापस लिया जाएगा?
a. कि संबद्ध व्यक्ति दोषी है
b. कि संबद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण नहीं है
c. कि जांच लंबित है
d. कि पुलिस रिपोर्ट अधूरी है
119. धारा 12(2) के अधीन निरोध-आदेश वापस लेने के पश्चात् समुचित सरकार क्या करेगी?
a. व्यक्ति को दूसरे राज्य भेज देगी
b. व्यक्ति पर जुर्माना लगाएगी
c. उस व्यक्ति को तुरन्त छुड़वा देगी
d. मामला पुनः जांच के लिए भेजेगी
120. धारा 13 का विषय क्या है?
a. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया
b. निरोध की अधिकतम अवधि
c. निरोध-आदेशों का निष्पादन
d. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां
121. धारा 13 के अधीन यह धारा किन निरोध-आदेशों पर लागू होती है?
a. सभी न्यायालयीन आदेशों पर
b. धारा 3 के अधीन आदेशों पर
c. धारा 12 के अधीन पुष्ट किए गए निरोध-आदेशों पर
d. केवल राज्य सरकार के आदेशों पर
122. धारा 13 के अधीन किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध रखा जा सकेगा?
a. 3 मास तक
b. 6 मास तक
c. 9 मास तक
d. निरोध की तारीख से 12 मास तक
123. धारा 13 के अधीन अधिकतम निरोध अवधि किस तारीख से गिनी जाएगी?
a. आदेश की तारीख से
b. गिरफ्तारी की तारीख से
c. निरोध की तारीख से
d. रिपोर्ट की तारीख से
124. धारा 13 के परन्तुक के अधीन क्या इस धारा से समुचित सरकार की निरोध-आदेश वापस लेने की शक्ति प्रभावित होगी?
a. हाँ
b. केवल आंशिक रूप से
c. नहीं
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
125. धारा 13 के परन्तुक के अधीन क्या समुचित सरकार निरोध-आदेश को पहले ही किसी समय वापस ले सकती है?
a. नहीं
b. केवल 12 माह बाद
c. हाँ
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
126. धारा 13 के परन्तुक के अधीन क्या समुचित सरकार निरोध-आदेश को पहले ही किसी समय उपांतरित कर सकती है?
a. नहीं
b. केवल केन्द्रीय सरकार की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल सलाहकार बोर्ड की अनुमति से
127. धारा 13 के परन्तुक के अधीन समुचित सरकार की कौन-सी शक्ति अप्रभावित रहेगी?
a. दण्ड देने की शक्ति
b. न्यायालय गठित करने की शक्ति
c. निरोध-आदेश को पहले ही किसी समय वापस लेने या उपांतरित करने की शक्ति
d. पुलिस नियुक्त करने की शक्ति
128. धारा 14 का विषय क्या है?
a. निरोध की अधिकतम अवधि
b. निरोध-आदेश वापस लेना
c. सलाहकार बोर्डों का गठन
d. निरोध-आदेशों का निष्पादन
129. धारा 14(1) किसके उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होती है?
a. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
b. भारतीय दण्ड संहिता
c. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21
d. संविधान का अनुच्छेद 32
130. धारा 14(1)(क) के अधीन धारा 3(3) में वर्णित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश को कौन वापस ले सकेगा?
a. केवल उच्च न्यायालय
b. केवल राज्यपाल
c. वह राज्य सरकार जिसके वह अधिकारी अधीनस्थ है या केन्द्रीय सरकार
d. केवल पुलिस आयुक्त
131. धारा 14(1)(ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए आदेश को कौन वापस ले सकेगा?
a. राज्यपाल
b. उच्च न्यायालय
c. केन्द्रीय सरकार
d. जिला मजिस्ट्रेट
132. धारा 14(2) का विषय क्या है?
a. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट
b. पूर्ववर्ती निरोध-आदेश के पश्चात् दूसरा निरोध-आदेश
c. निरोध का स्थान
d. अपील
133. धारा 14(2) के अधीन पूर्ववर्ती निरोध-आदेश के अवसान या वापस लिए जाने का क्या प्रभाव होगा?
a. दूसरा निरोध-आदेश पूर्णतः निषिद्ध होगा
b. उसी व्यक्ति के विरुद्ध दूसरा निरोध-आदेश किया जाना वर्जित नहीं होगा
c. केवल न्यायालय ही नया आदेश कर सकेगा
d. व्यक्ति स्वतः मुक्त रहेगा
134. धारा 14(2) के अधीन "पूर्ववर्ती निरोध-आदेश" से क्या अभिप्रेत है?
a. न्यायालय का आदेश
b. वह निरोध-आदेश जिसका अवसान हो गया हो या जो वापस ले लिया गया हो
c. केवल केन्द्रीय सरकार का आदेश
d. पुलिस आदेश
135. धारा 14(2) के अधीन "पश्चात्वर्ती निरोध-आदेश" से क्या अभिप्रेत है?
a. पहला निरोध-आदेश
b. न्यायालय द्वारा किया गया आदेश
c. धारा 3 के अधीन उसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया दूसरा निरोध-आदेश
d. केवल राज्य सरकार का आदेश
136. धारा 14(2) के परन्तुक के अधीन अधिकतम अवधि पर सीमा कब लागू होगी?
a. जब नए तथ्य उत्पन्न हो जाएं
b. जब पूर्ववर्ती आदेश न्यायालय द्वारा निरस्त हो
c. जब पूर्ववर्ती आदेश के बाद कोई नए तथ्य उत्पन्न नहीं हुए हों
d. जब केन्द्रीय सरकार आदेश दे
137. धारा 14(2) के परन्तुक के अधीन नए तथ्य न होने पर पश्चात्वर्ती निरोध-आदेश के अधीन निरोध की अधिकतम अवधि क्या होगी?
a. 6 माह
b. 1 वर्ष अतिरिक्त
c. पूर्ववर्ती निरोध की तारीख से 12 मास की अवधि के अवसान के परे नहीं
d. असीमित अवधि
138. धारा 14क का विषय क्या है?
a. निरोध-आदेश वापस लेना
b. व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना तीन मास से अधिक अवधि तक निरोध में रखने की परिस्थितियां
c. निरोध की अधिकतम अवधि
d. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया
139. धारा 14क(1) किसके बावजूद लागू होती है?
a. केवल संविधान के बावजूद
b. केवल न्यायालय के आदेश के बावजूद
c. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों तथा किसी न्यायालय/प्राधिकारी के निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद
d. केवल राज्य सरकार के आदेश के बावजूद
140. धारा 14क(1) के अधीन सलाहकार बोर्ड की राय के बिना निरोध की अवधि कितनी हो सकती है?
a. 3 माह तक
b. 6 माह से अधिक
c. 3 मास से अधिक किन्तु 6 मास से अनधिक
d. 2 वर्ष तक
141. धारा 14क(1) के अधीन यह अवधि किस तारीख से गिनी जाएगी?
a. आदेश की तारीख से
b. गिरफ्तारी की तारीख से
c. निरोध की तारीख से
d. रिपोर्ट की तारीख से
142. धारा 14क(1) के अधीन निरोध किस क्षेत्र में की गई गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए?
a. सीमावर्ती क्षेत्र
b. अधिसूचित क्षेत्र
c. विक्षुब्ध क्षेत्र
d. नगर क्षेत्र
143. धारा 14क(1)(i) के अधीन व्यक्ति को किससे निवारित करने हेतु निरुद्ध किया जा सकता है?
a. चुनाव प्रचार से
b. आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने में सरकार के प्रयासों में हस्तक्षेप करने से
c. कर चोरी से
d. सार्वजनिक भाषण से
144. धारा 14क(1)(ii)(घ) के अधीन व्यक्ति को किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने हेतु निरुद्ध किया जा सकता है?
a. न्यायपालिका
b. लोक व्यवस्था बनाए रखने
c. व्यापार
d. शिक्षा व्यवस्था
145. धारा 14क(1) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन "विक्षुब्ध क्षेत्र" से क्या अभिप्रेत है?
a. युद्ध क्षेत्र
b. प्राकृतिक आपदा क्षेत्र
c. ऐसा क्षेत्र जिसे संबंधित अधिनियमों के अधीन अधिसूचना द्वारा विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया हो
d. सीमावर्ती क्षेत्र
146. धारा 14क(2)(ग) के अधीन धारा 10 में "तीन सप्ताह के भीतर" के स्थान पर कौन-से शब्द रखे जाएंगे?
a. दो मास के भीतर
b. चार सप्ताह के भीतर
c. चार मास और दो सप्ताह के भीतर
d. छह मास के भीतर
147. धारा 14क(2)(च) के अधीन धारा 13 में "बारह मास" के स्थान पर कौन-से शब्द रखे जाएंगे?
a. अठारह मास
b. दो वर्ष
c. तीन वर्ष
d. छह मास
148. धारा 15 का विषय क्या है?
a. निरोध की अधिकतम अवधि
b. निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना
c. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया
d. निरोध-आदेश वापस लेना
149. धारा 15(1) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को अस्थायी रूप से छोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. न्यायालय को
b. पुलिस अधिकारी को
c. समुचित सरकार को
d. जिला मजिस्ट्रेट को
150. धारा 15(1) के अधीन समुचित सरकार कब छोड़े जाने का निदेश दे सकेगी?
a. केवल आपातकाल में
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. किसी भी समय
d. केवल 6 माह बाद
151. धारा 15(1) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कैसे छोड़ा जा सकता है?
a. केवल बिना शर्तों के
b. केवल न्यायालय के आदेश से
c. बिना शर्तों के या विनिर्दिष्ट शर्तों पर
d. केवल प्रतिभूति देकर
152. धारा 15(1) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के लिए क्या आवश्यक है?
a. न्यायालय की अनुमति
b. राज्यपाल की स्वीकृति
c. व्यक्ति द्वारा उन शर्तों को स्वीकार करना
d. पुलिस रिपोर्ट
153. धारा 15(2) के अधीन छोड़े जाने का निदेश देते समय समुचित सरकार क्या अपेक्षा कर सकेगी?
a. केवल जुर्माना
b. प्रतिभुओं सहित या बिना प्रतिभुओं के बंधपत्र निष्पादित करना
c. पासपोर्ट जमा करना
d. संपत्ति हस्तांतरण
154. धारा 15(3) के अधीन छोड़ा गया व्यक्ति किसके समक्ष अपने को अभ्यर्पित करेगा?
a. न्यायालय के समक्ष
b. पुलिस अधिकारी के समक्ष
c. उस प्राधिकारी के समक्ष जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो
d. राज्यपाल के समक्ष
155. धारा 15(3) के अधीन छोड़ा गया व्यक्ति कब अपने को अभ्यर्पित करेगा?
a. जब चाहे
b. आदेश में विनिर्दिष्ट समय पर
c. केवल न्यायालय के निर्देश पर
d. 30 दिन बाद
156. धारा 15(4) के अधीन कौन दंडनीय होगा?
a. जो व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना अपने को अभ्यर्पित करने में असफल रहता है
b. केवल पुलिस अधिकारी
c. केवल सरकारी कर्मचारी
d. केवल गवाह
157. धारा 15(4) के अधीन अपने को अभ्यर्पित करने में असफल रहने पर कितनी सजा है?
a. एक वर्ष तक का कारावास
b. दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
c. केवल जुर्माना
d. पांच वर्ष का कारावास
158. धारा 15(5) के अधीन बंधपत्र का समपहरण कब घोषित किया जाएगा?
a. जब न्यायालय आदेश दे
b. जब छोड़ा गया व्यक्ति बंधपत्र की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहेगा
c. जब सरकार बदल जाए
d. जब अवधि समाप्त हो जाए
159. धारा 15(5) के अधीन बंधपत्र के समपहरण का प्रभाव क्या होगा?
a. व्यक्ति स्वतः मुक्त हो जाएगा
b. नया आदेश जारी होगा
c. आबद्ध व्यक्ति उसमें दी गई शास्ति का देनदार होगा
d. मामला समाप्त हो जाएगा
160. धारा 16 का विषय क्या है?
a. निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना
b. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
c. निरोध की अधिकतम अवधि
d. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया
161. धारा 16 के अधीन संरक्षण किन कार्यों के लिए उपलब्ध है?
a. केवल न्यायालय के आदेशों के लिए
b. केवल पुलिस कार्यवाही के लिए
c. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए
d. केवल सरकारी अधिसूचनाओं के लिए
162. धारा 16 के अधीन किनके विरुद्ध वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी?
a. केवल न्यायालय के विरुद्ध
b. केवल पुलिस विभाग के विरुद्ध
c. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध
d. केवल जिला प्रशासन के विरुद्ध
163. धारा 16 के अधीन किनके विरुद्ध वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी?
a. केवल सरकारी अधिकारी के विरुद्ध
b. किसी व्यक्ति के विरुद्ध
c. केवल न्यायाधीश के विरुद्ध
d. केवल पुलिस अधिकारी के विरुद्ध
164. धारा 16 के अधीन क्या सद्भावपूर्वक की जाने के लिए आशयित कार्यों के लिए भी संरक्षण उपलब्ध है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल केन्द्रीय सरकार के लिए
165. धारा 16 के अधीन क्या सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध वाद किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल उच्च न्यायालय में
c. नहीं
d. केवल विशेष अनुमति से
166. धारा 16 के अधीन क्या सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से
c. नहीं
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
167. धारा 17 का विषय क्या है?
a. निरोध-आदेश वापस लेना
b. अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी न होना
c. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
d. निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना
168. धारा 17(1) के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की कोई बात किन निरोध-आदेशों पर लागू नहीं होगी?
a. केन्द्रीय सरकार के सभी आदेशों पर
b. न्यायालय के आदेशों पर
c. राज्य विधि के अधीन किए गए ऐसे निरोध-आदेशों पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं
d. सभी निरोध-आदेशों पर
169. धारा 17(1) के अधीन ऐसे व्यक्ति का निरोध किसके द्वारा शासित होगा?
a. संविधान द्वारा
b. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 द्वारा
c. राज्य विधि के उपबंधों द्वारा
d. दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा
170. धारा 17(1) के अधीन "राज्य अध्यादेश" से क्या अभिप्रेत है?
a. संसद द्वारा पारित अधिनियम
b. राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित वह अध्यादेश जिसके अधीन निरोध-आदेश किया गया हो
c. न्यायालय का आदेश
d. केन्द्रीय अधिसूचना
171. धारा 17(1)(i) के अधीन राज्य अध्यादेश का स्थान प्रारम्भ के पूर्व किसने लेने पर वही विधि लागू होगी?
a. न्यायालय के आदेश ने
b. केन्द्रीय अधिनियम ने
c. राज्य विधान-मण्डल द्वारा पारित अधिनियमिति ने
d. राष्ट्रपति अध्यादेश ने
172. धारा 17(1)(ii) के अधीन प्रारम्भ के पश्चात् पारित अधिनियमिति का लागू होना किस तक सीमित होना चाहिए?
a. सभी निरोध-आदेशों तक
b. केवल न्यायालयीन आदेशों तक
c. राज्य अध्यादेश के अधीन प्रारम्भ के पूर्व किए गए निरोध-आदेशों तक
d. केवल केन्द्रीय आदेशों तक
173. धारा 17(1) के अधीन ऐसे व्यक्तियों का निरोध किस प्रकार शासित होगा?
a. मानो यह अधिनियम पूर्णतः लागू हो
b. मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही न किया गया हो
c. केवल न्यायालय की अनुमति से
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
174. धारा 17(2) के अधीन क्या धारा 17(1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन निरोध-आदेश करने का वर्जन करती है?
a. हाँ
b. केवल आंशिक रूप से
c. नहीं
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
175. धारा 17(2) के अधीन धारा 3 के अधीन नया निरोध-आदेश कब किया जा सकता है?
a. तुरंत
b. जब पूर्व प्रवृत्त निरोध-आदेश किसी भी कारणवश प्रवृत्त नहीं रह जाता है
c. केवल 12 माह बाद
d. केवल न्यायालय के आदेश से
176. धारा 17 के स्पष्टीकरण के अधीन "राज्य विधि" से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल केन्द्रीय अधिनियम
b. ऐसी विधि जो धारा 3(2) के आधारों में से किसी या सभी आधारों पर निवारक निरोध का उपबंध करती हो और अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त हो
c. केवल न्यायालयीन आदेश
d. केवल अध्यादेश
177. धारा 18 का विषय क्या है?
a. निरोध-आदेश वापस लेना
b. निरसन और व्यावृत्ति
c. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
d. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया
178. धारा 18(1) के अधीन किसका निरसन किया जाता है?
a. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का
b. दण्ड प्रक्रिया संहिता का
c. राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (1980 का 11) का
d. भारतीय दण्ड संहिता का
179. धारा 18(2) के अधीन निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई बातों या कार्रवाइयों का क्या प्रभाव होगा?
a. वे स्वतः समाप्त हो जाएंगी
b. वे अवैध मानी जाएंगी
c. वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी
d. उन्हें पुनः अनुमोदित करना होगा
180. धारा 18(2) के अधीन उक्त अध्यादेश के अधीन की गई बातों या कार्रवाइयों को किस प्रकार समझा जाएगा?
a. मानो अधिनियम कभी लागू ही न हुआ हो
b. मानो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, 23 सितम्बर, 1980 को प्रवृत्त हो गया हो
c. मानो केवल अध्यादेश लागू हो
d. मानो न्यायालय ने आदेश दिया हो
181. धारा 18(2) के अधीन किस धारा के अधीन किए गए निर्देश का विशेष उल्लेख किया गया है?
a. अध्यादेश की धारा 5
b. अध्यादेश की धारा 8
c. अध्यादेश की धारा 10
d. अध्यादेश की धारा 14
182. धारा 18(2) के अधीन कौन-सा निर्देश लंबित होना चाहिए?
a. धारा 5 के अधीन निर्देश
b. धारा 10 के अधीन निर्देश, जो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से ठीक पूर्व किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष लंबित हो
c. न्यायालय का निर्देश
d. राज्य सरकार का निर्देश
183. धारा 18(2) के अधीन लंबित मामले में सलाहकार बोर्ड द्वारा कार्रवाई कब चालू रखी जा सकेगी?
a. केवल 30 दिन बाद
b. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख के पश्चात्
c. केवल न्यायालय की अनुमति से
d. अधिनियम समाप्त होने के बाद
184. धारा 18(2) के अधीन लंबित मामले में सलाहकार बोर्ड द्वारा कार्रवाई किस प्रकार जारी रखी जा सकेगी?
a. मानो वह न्यायालय हो
b. मानो ऐसा बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 9 के अधीन गठित किया गया हो
c. मानो वह पुलिस प्राधिकरण हो
d. मानो वह राज्य सरकार हो
185. धारा 18(2) के अधीन किस बोर्ड को धारा 9 के अधीन गठित माना जाएगा?
a. नया गठित बोर्ड
b. केवल केन्द्रीय बोर्ड
c. वह सलाहकार बोर्ड जिसके समक्ष उक्त अध्यादेश की धारा 10 के अधीन निर्देश लंबित है
d. उच्च न्यायालय का बोर्ड
Download The National Security Act MCQs PDF