Download MP Lok Sewaon ki Pradan ki Guarantee Adhiniyam MCQs PDF
1. इस अधिनियम का संक्षिप्त परिचय क्या है?
a. मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011
b. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010
c. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम
d. मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिनियम
2. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 का अधिनियम संख्यांक क्या है?
a. अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2010
b. अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2010
c. अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2010
d. अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2010
3. प्रस्तावना के अनुसार अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
a. सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करना
b. राज्य की जनता को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना
c. न्यायालयों की स्थापना करना
d. कर संग्रह करना
4. प्रस्तावना के अनुसार यह अधिनियम किसके लिए बनाया गया है?
a. केवल सरकारी अधिकारियों के लिए
b. केवल न्यायालयों के लिए
c. राज्य की जनता के लिए
d. केवल पंचायतों के लिए
5. प्रस्तावना के अनुसार सेवाएं किस प्रकार प्रदान की जानी हैं?
a. बिना समय सीमा के
b. न्यायालय के आदेशानुसार
c. निर्धारित समय सीमा के भीतर
d. केवल ऑनलाइन माध्यम से
6. प्रस्तावना के अनुसार यह अधिनियम किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है?
a. संसद द्वारा
b. राज्यपाल द्वारा
c. मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा
d. उच्च न्यायालय द्वारा
7. प्रस्तावना के अनुसार यह अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में अधिनियमित किया जाता है?
a. साठवें वर्ष में
b. इकसठवें वर्ष में
c. बासठवें वर्ष में
d. तिरेसठवें वर्ष में
8. धारा 1 का विषय क्या है?
a. परिभाषाएँ
b. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
c. सेवाओं की गारंटी
d. अपील
9. धारा 1(1) के अधीन अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?
a. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010
b. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2010
c. मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, 2010
d. मध्य प्रदेश जन सेवा गारंटी अधिनियम, 2010
10. धारा 1(2) के अधीन अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है?
a. केवल भोपाल जिले तक
b. केवल नगरीय क्षेत्रों तक
c. मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में
d. केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक
11. धारा 1(2) के अधीन क्या यह अधिनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगा?
a. नहीं
b. केवल आंशिक रूप से
c. हाँ
d. केवल अधिसूचित क्षेत्रों में
12. धारा 1(3) के अधीन अधिनियम कब लागू होगा?
a. अधिनियम पारित होते ही
b. राष्ट्रपति की अनुमति से
c. उस तिथि से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे
d. एक वर्ष बाद
13. धारा 1(3) के अधीन प्रारंभ की तिथि किस माध्यम से नियुक्त की जाएगी?
a. न्यायालय के आदेश द्वारा
b. सरकारी परिपत्र द्वारा
c. आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. विधानसभा प्रस्ताव द्वारा
14. धारा 2 का विषय क्या है?
a. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
b. परिभाषाएँ
c. अपील
d. दंड
15. धारा 2(क) का विषय क्या है?
a. "लोक सेवा" की परिभाषा
b. "पदाभिहित अधिकारी" की परिभाषा
c. "अपीलीय प्राधिकारी" की परिभाषा
d. "आवेदक" की परिभाषा
16. धारा 2(क) के अधीन "पदाभिहित अधिकारी" से क्या तात्पर्य है?
a. राज्यपाल द्वारा नियुक्त अधिकारी
b. न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी
c. धारा 3 के अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए अधिसूचित अधिकारी
d. केवल जिला कलेक्टर
17. धारा 2(ख) का विषय क्या है?
a. "पदाभिहित अधिकारी" की परिभाषा
b. "पात्र व्यक्ति" की परिभाषा
c. "प्रथम अपील अधिकारी" की परिभाषा
d. "सेवा" की परिभाषा
18. धारा 2(ख) के अधीन "पात्र व्यक्ति" से क्या तात्पर्य है?
a. ऐसे व्यक्ति से जो सरकारी कर्मचारी हो
b. ऐसे व्यक्ति से जो न्यायालय में कार्यरत हो
c. ऐसे व्यक्ति से जो अधिसूचित सेवाओं के लिए पात्र है
d. ऐसे व्यक्ति से जो अपील अधिकारी हो
19. धारा 2(ख) के अधीन पात्र व्यक्ति किसके लिए पात्र होता है?
a. सरकारी नौकरी के लिए
b. अधिसूचित सेवाओं के लिए
c. न्यायिक सेवा के लिए
d. केवल ऑनलाइन सेवाओं के लिए
20. धारा 2(ग) का विषय क्या है?
a. "पात्र व्यक्ति" की परिभाषा
b. "द्वितीय अपील अधिकारी" की परिभाषा
c. "प्रथम अपील अधिकारी" की परिभाषा
d. "लोक सेवा" की परिभाषा
21. धारा 2(ग) के अधीन "प्रथम अपील अधिकारी" से क्या तात्पर्य है?
a. ऐसे अधिकारी से जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो
b. ऐसे अधिकारी से जिसे धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो
c. ऐसे अधिकारी से जिसे राज्यपाल नियुक्त करे
d. ऐसे अधिकारी से जिसे लोक सेवा आयोग नियुक्त करे
22. धारा 2(ग) के अधीन प्रथम अपील अधिकारी किस धारा के अंतर्गत अधिसूचित होता है?
a. धारा 1 के अंतर्गत
b. धारा 2 के अंतर्गत
c. धारा 3 के अंतर्गत
d. धारा 4 के अंतर्गत
23. धारा 2(घ) का विषय क्या है?
a. "सेवा" की परिभाषा
b. "निर्धारित" की परिभाषा
c. "सेवा का अधिकार" की परिभाषा
d. "पात्र व्यक्ति" की परिभाषा
24. धारा 2(घ) के अधीन "निर्धारित" से क्या तात्पर्य है?
a. न्यायालय द्वारा निर्धारित
b. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
c. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित
d. लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित
25. धारा 2(ई) का विषय क्या है?
a. "सेवा" की परिभाषा
b. "निर्धारित" की परिभाषा
c. "सेवा का अधिकार" की परिभाषा
d. "प्रथम अपील अधिकारी" की परिभाषा
26. धारा 2(ई) के अधीन "सेवा का अधिकार" से क्या अभिप्रेत है?
a. सरकारी नौकरी पाने का अधिकार
b. धारा 4 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार
c. अपील करने का अधिकार
d. न्यायालय में जाने का अधिकार
27. धारा 2(ङ) का विषय क्या है?
a. "सेवा" की परिभाषा
b. "निर्धारित" की परिभाषा
c. "पात्र व्यक्ति" की परिभाषा
d. "सेवा का अधिकार" की परिभाषा
28. धारा 2(ङ) के अधीन "सेवा" से क्या तात्पर्य है?
a. केवल ऑनलाइन सेवा से
b. केवल सरकारी नौकरी से
c. धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी सेवा से
d. केवल न्यायिक सेवा से
29. धारा 2(च) का विषय क्या है?
a. "राज्य सरकार" की परिभाषा
b. "द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" की परिभाषा
c. "निर्धारित समय सीमा" की परिभाषा
d. "सेवा" की परिभाषा
30. धारा 2(च) के अधीन "द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" से क्या तात्पर्य है?
a. ऐसे अधिकारी से जिसे राज्यपाल नियुक्त करे
b. ऐसे अधिकारी से जिसे न्यायालय नियुक्त करे
c. ऐसे अधिकारी से जिसे धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो
d. ऐसे अधिकारी से जिसे लोक सेवा आयोग नियुक्त करे
31. धारा 2(छ) का विषय क्या है?
a. "निर्धारित समय सीमा" की परिभाषा
b. "सेवा का अधिकार" की परिभाषा
c. "राज्य सरकार" की परिभाषा
d. "पात्र व्यक्ति" की परिभाषा
32. धारा 2(छ) के अधीन "राज्य सरकार" से क्या तात्पर्य है?
a. भारत सरकार से
b. मध्य प्रदेश सरकार से
c. राज्यपाल से
d. विधान सभा से
33. धारा 2(ज) का विषय क्या है?
a. "सेवा" की परिभाषा
b. "निर्धारित" की परिभाषा
c. "निर्धारित समय सीमा" की परिभाषा
d. "प्रथम अपील अधिकारी" की परिभाषा
34. धारा 2(ज) के अधीन "निर्धारित समय सीमा" से क्या तात्पर्य है?
a. न्यायालय द्वारा निर्धारित समय
b. नामित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या धारा 3 के तहत अधिसूचित प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम समय
c. केवल अपील दायर करने की समय सीमा
d. केवल सेवा आवेदन की समय सीमा
35. धारा 2(ज) के अधीन निर्धारित समय सीमा किन कार्यों के लिए है?
a. केवल दंड निर्धारण के लिए
b. केवल नियुक्ति के लिए
c. सेवा प्रदान करने या अपील पर निर्णय लेने के लिए
d. केवल नियम बनाने के लिए
36. धारा 2(ज) के अधीन सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सीमा किसके लिए है?
a. राज्य सरकार के लिए
b. प्रथम अपील अधिकारी के लिए
c. नामित अधिकारी के लिए
d. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के लिए
37. धारा 3 का विषय क्या है?
a. परिभाषाएँ
b. सेवाओं की अधिसूचना, नामित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और निर्धारित समय सीमा
c. सेवा का अधिकार
d. दंड का प्रावधान
38. धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. उच्च न्यायालय को
b. राज्यपाल को
c. राज्य सरकार को
d. विधान सभा को
39. धारा 3 के अधीन राज्य सरकार कब अधिसूचना जारी कर सकती है?
a. केवल एक बार
b. प्रत्येक वर्ष
c. समय-समय पर
d. केवल अधिनियम के प्रारंभ में
40. धारा 3 के अधीन किन सेवाओं को अधिसूचित किया जा सकता है?
a. केवल न्यायिक सेवाओं को
b. केवल ऑनलाइन सेवाओं को
c. उन सेवाओं को जिन पर मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 लागू होगा
d. केवल निजी सेवाओं को
41. धारा 3 के अधीन किन अधिकारियों को अधिसूचित किया जा सकता है?
a. केवल नामित अधिकारी
b. केवल प्रथम अपील अधिकारी
c. केवल द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
d. नामित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
42. धारा 3 के अधीन क्या निर्धारित समय सीमाओं को भी अधिसूचित किया जा सकता है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल विशेष मामलों में
43. धारा 3 के अधीन राज्य सरकार किन-किन बातों को अधिसूचित कर सकती है?
a. केवल सेवाएं और समय सीमाएं
b. केवल अधिकारियों के नाम
c. सेवाएं, नामित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और निर्धारित समय सीमाएं
d. केवल अपील प्रक्रिया
44. धारा 4 का विषय क्या है?
a. सेवाओं की अधिसूचना
b. निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार
c. अपील
d. दंड
45. धारा 4 के अधीन सेवा प्रदान करने का दायित्व किसका है?
a. राज्य सरकार का
b. प्रथम अपील अधिकारी का
c. नामित अधिकारी का
d. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का
46. धारा 4 के अधीन कौन-सी सेवा प्रदान की जाएगी?
a. केवल ऑनलाइन सेवा
b. केवल न्यायिक सेवा
c. धारा 3 के तहत अधिसूचित सेवा
d. केवल प्रशासनिक सेवा
47. धारा 4 के अधीन सेवा किसे प्रदान की जाएगी?
a. किसी भी व्यक्ति को
b. केवल सरकारी कर्मचारी को
c. सेवा प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को
d. केवल अपील अधिकारी को
48. धारा 5 का विषय क्या है?
a. सेवाओं की अधिसूचना
b. निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करना
c. अपील
d. दंड
49. धारा 5(1) के अधीन निर्धारित समय सीमा कब प्रारंभ होगी?
a. अधिसूचना जारी होने की तिथि से
b. नामित अधिकारी की स्वीकृति से
c. अधिसूचित सेवा के लिए आवश्यक आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से
d. अपील दायर होने की तिथि से
50. धारा 5(1) के अधीन आवेदन किसे प्रस्तुत किया जा सकता है?
a. केवल राज्य सरकार को
b. केवल प्रथम अपील अधिकारी को
c. नामित अधिकारी या उसके अधीनस्थ ऐसे व्यक्ति को जो आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो
d. केवल द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को
51. धारा 5(2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नामित अधिकारी क्या करेगा?
a. आवेदन तुरंत खारिज करेगा
b. निर्धारित समय सीमा के भीतर तामील प्रदान करेगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा
c. आवेदन को केवल राज्य सरकार को भेजेगा
d. अपील दायर करेगा
52. धारा 5(2) के अधीन नामित अधिकारी के पास आवेदन प्राप्त होने पर कौन-कौन से विकल्प हैं?
a. केवल आवेदन अस्वीकार करना
b. केवल तामील प्रदान करना
c. तामील प्रदान करना या आवेदन अस्वीकार करना
d. आवेदन लंबित रखना
53. धारा 5(2) के अधीन तामील या अस्वीकृति कब की जाएगी?
a. 90 दिनों के भीतर
b. न्यायालय के आदेश पर
c. निर्धारित समय सीमा के भीतर
d. एक वर्ष के भीतर
54. धारा 5(2) के अधीन आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में क्या आवश्यक है?
a. मौखिक सूचना देना
b. कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना
c. केवल फाइल बंद करना
d. पुलिस रिपोर्ट देना
55. धारा 5(2) के अधीन आवेदन अस्वीकृति की स्थिति में किसे सूचित किया जाएगा?
a. केवल राज्य सरकार को
b. केवल प्रथम अपील अधिकारी को
c. आवेदक को
d. केवल न्यायालय को
56. धारा 6 का विषय क्या है?
a. निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करना
b. अपील
c. दंड
d. नियम बनाने की शक्ति
57. धारा 6(1) के अधीन कौन अपील कर सकता है?
a. केवल नामित अधिकारी
b. केवल राज्य सरकार
c. वह व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5(2) के तहत अस्वीकृत किया गया हो या जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान न की गई हो
d. केवल प्रथम अपील अधिकारी
58. धारा 6(1) के अधीन प्रथम अपील किसके समक्ष की जाएगी?
a. राज्य सरकार के समक्ष
b. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष
c. प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष
d. सिविल न्यायालय के समक्ष
59. धारा 6(1) के अधीन अपील कब की जा सकती है?
a. एक वर्ष के भीतर
b. आवेदन की अस्वीकृति की तिथि या निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर
c. केवल 7 दिनों के भीतर
d. किसी भी समय
60. धारा 6(1) के अधीन अपील की समय-सीमा क्या है?
a. 15 दिन
b. 30 दिन
c. 45 दिन
d. 60 दिन
61. धारा 6(1) के परंतुक के अधीन क्या प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल राज्य सरकार के आदेश से
62. धारा 6(1) के परंतुक के अधीन विलंबित अपील कब स्वीकार की जा सकती है?
a. बिना कारण बताए
b. जब प्रथम अपील अधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दाखिल करने में असमर्थ था
c. केवल 90 दिनों के बाद
d. केवल लिखित अनुमति से
63. धारा 6(2) के अधीन प्रथम अपील अधिकारी क्या आदेश दे सकता है?
a. केवल दंड लगा सकता है
b. नामित अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश या अपील को अस्वीकार
c. केवल आवेदन वापस कर सकता है
d. केवल जांच का आदेश दे सकता है
64. धारा 6(3) के अधीन द्वितीय अपील किसके समक्ष की जाएगी?
a. प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष
b. सिविल न्यायालय के समक्ष
c. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष
d. राज्य सरकार के समक्ष
65. धारा 6(3) के अधीन द्वितीय अपील किसके विरुद्ध की जाएगी?
a. नामित अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध
b. राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध
c. प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध
d. न्यायालय के आदेश के विरुद्ध
66. धारा 6(3) के अधीन द्वितीय अपील कब की जा सकेगी?
a. निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर
b. निर्णय की तिथि से 45 दिनों के भीतर
c. निर्णय की तिथि से 60 दिनों के भीतर
d. किसी भी समय
67. धारा 6(3) के अधीन द्वितीय अपील की समय-सीमा क्या है?
a. 30 दिन
b. 45 दिन
c. 60 दिन
d. 90 दिन
68. धारा 6(3) के परंतुक के अधीन विलंबित द्वितीय अपील कब स्वीकार की जा सकती है?
a. बिना कारण बताए
b. जब द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दाखिल करने में असमर्थ था
c. केवल 90 दिनों के बाद
d. केवल राज्य सरकार की अनुमति से
69. धारा 6(4)(क) के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी क्या आदेश दे सकता है?
a. केवल दंड लगा सकता है
b. नामित अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश या अपील को अस्वीकार
c. केवल जांच का आदेश दे सकता है
d. केवल आवेदन निरस्त कर सकता है
70. धारा 6(4)(क) के अधीन सेवा प्रदान करने की अवधि कौन निर्दिष्ट करेगा?
a. राज्य सरकार
b. नामित अधिकारी
c. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
d. प्रथम अपील अधिकारी
71. धारा 6(4)(ख) के अधीन तामील प्रदान करने के आदेश के साथ क्या किया जा सकता है?
a. केवल चेतावनी दी जा सकती है
b. धारा 7 के अनुसार दंड लगाया जा सकता है
c. केवल आवेदन निरस्त किया जा सकता है
d. केवल जांच कराई जा सकती है
72. धारा 6(5)(क) के अधीन यदि नामित अधिकारी धारा 5(1) का अनुपालन नहीं करता तो आवेदक क्या कर सकता है?
a. सीधे न्यायालय जा सकता है
b. सीधे प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है
c. केवल राज्य सरकार को आवेदन देगा
d. केवल द्वितीय अपील करेगा
73. धारा 6(5)(क) के अधीन धारा 5(1) के गैर-अनुपालन से पीड़ित व्यक्ति कौन है?
a. नामित अधिकारी
b. प्रथम अपील अधिकारी
c. आवेदक
d. राज्य सरकार
74. धारा 6(5)(क) के अधीन ऐसे आवेदन का निपटारा कैसे किया जाएगा?
a. द्वितीय अपील के तरीके से
b. सिविल वाद की तरह
c. प्रथम अपील के तरीके से
d. जांच समिति द्वारा
75. धारा 6(5)(ख) के अधीन यदि नामित अधिकारी धारा 6(2) के आदेश का पालन नहीं करता तो आवेदक क्या कर सकता है?
a. सीधे द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है
b. केवल राज्य सरकार को आवेदन देगा
c. केवल न्यायालय जाएगा
d. पुनः आवेदन देगा
76. धारा 6(5)(ख) के अधीन कौन-से आदेश के गैर-अनुपालन पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन किया जा सकता है?
a. धारा 5(2) के आदेश के गैर-अनुपालन पर
b. धारा 6(2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश के गैर-अनुपालन पर
c. धारा 3 की अधिसूचना के गैर-अनुपालन पर
d. धारा 4 के अधिकार के गैर-अनुपालन पर
77. धारा 6(5)(ख) के अधीन ऐसे आवेदन का निपटारा कैसे किया जाएगा?
a. प्रथम अपील के तरीके से
b. सिविल वाद की तरह
c. द्वितीय अपील के तरीके से
d. प्रशासनिक आदेश से
78. धारा 6(6) के अधीन अपील का निर्णय करते समय किन अधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी?
a. केवल नामित अधिकारी को
b. केवल राज्य सरकार को
c. प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को
d. केवल न्यायालय को
79. धारा 6(6) के अधीन ये शक्तियाँ किसके समान होंगी?
a. उच्च न्यायालय की शक्तियों के समान
b. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियों के समान
c. पुलिस अधिकारी की शक्तियों के समान
d. कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियों के समान
80. धारा 6(6)(क) के अधीन कौन-सी शक्ति प्राप्त होगी?
a. गिरफ्तारी की शक्ति
b. दस्तावेजों के उत्पादन और निरीक्षण की आवश्यकता की शक्ति
c. तलाशी की शक्ति
d. अभियोजन की शक्ति
81. धारा 6(6)(ख) के अधीन कौन-सी शक्ति प्राप्त होगी?
a. गिरफ्तारी की शक्ति
b. नामित अधिकारी और अपीलकर्ता को सुनवाई हेतु समन जारी करने की शक्ति
c. संपत्ति जब्त करने की शक्ति
d. दंडादेश पारित करने की शक्ति
82. धारा 6(6)(ग) के अधीन कौन-से अन्य मामलों पर शक्ति प्राप्त होगी?
a. केवल गिरफ्तारी संबंधी मामलों पर
b. केवल आपराधिक मामलों पर
c. ऐसे अन्य मामलों पर जो निर्धारित किए जा सकें
d. केवल संपत्ति विवादों पर
83. धारा 7 का विषय क्या है?
a. अपील
b. दंड
c. सेवाओं की अधिसूचना
d. सेवा का अधिकार
84. धारा 7(1)(क) के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी कब जुर्माना लगा सकता है?
a. जब आवेदन स्वीकार हो जाए
b. जब उसकी राय हो कि नामित अधिकारी पर्याप्त और उचित कारण के बिना सेवा प्रदान करने में विफल रहा है
c. जब अपीलकर्ता अनुपस्थित हो
d. जब राज्य सरकार आदेश दे
85. धारा 7(1)(क) के अधीन जुर्माना किस पर लगाया जा सकता है?
a. अपीलकर्ता पर
b. राज्य सरकार पर
c. नामित अधिकारी पर
d. न्यायालय पर
86. धारा 7(1)(क) के अधीन जुर्माने की राशि क्या है?
a. 100 रुपये से 1000 रुपये तक
b. 250 रुपये से 2500 रुपये तक
c. 500 रुपये से कम और 5000 रुपये से अधिक नहीं
d. 1000 रुपये से 10000 रुपये तक
87. धारा 7(1)(क) के अधीन किस प्रकार का जुर्माना लगाया जा सकता है?
a. दैनिक जुर्माना
b. मासिक जुर्माना
c. एकमुश्त जुर्माना
d. क्षतिपूर्ति जुर्माना
88. धारा 7(1)(ख) के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी कब जुर्माना लगा सकता है?
a. जब प्रथम अपील अधिकारी अनुपस्थित हो
b. जब उसकी राय हो कि नामित अधिकारी ने सेवा प्रदान करने में विलंब किया है
c. जब आवेदन वापस लिया गया हो
d. जब राज्य सरकार निर्देश दे
89. धारा 7(1)(ख) के अधीन विलंब के लिए जुर्माना किस दर से लगाया जा सकता है?
a. 100 रुपये प्रति दिन
b. 200 रुपये प्रति दिन
c. 250 रुपये प्रति दिन, जो 5000 रुपये से अधिक नहीं होगा
d. 500 रुपये प्रति दिन
90. धारा 7(1) के परंतुक के अधीन दंड लगाने से पूर्व क्या आवश्यक है?
a. न्यायालय की अनुमति
b. राज्य सरकार की स्वीकृति
c. नामित अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना
d. पुलिस जांच
91. धारा 7(1) के परंतुक के अधीन सुनवाई का अवसर किसे दिया जाएगा?
a. अपीलकर्ता को
b. प्रथम अपील अधिकारी को
c. नामित अधिकारी को
d. राज्य सरकार को
92. धारा 7(2) के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी कब प्रथम अपील अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है?
a. जब प्रथम अपील अधिकारी छुट्टी पर हो
b. जब उसकी राय हो कि प्रथम अपील अधिकारी ने पर्याप्त और उचित कारण के बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील का निर्णय नहीं किया है
c. जब अपीलकर्ता अनुपस्थित हो
d. जब राज्य सरकार आदेश दे
93. धारा 7(2) के अधीन जुर्माना किस पर लगाया जा सकता है?
a. नामित अधिकारी पर
b. अपीलकर्ता पर
c. प्रथम अपील अधिकारी पर
d. राज्य सरकार पर
94. धारा 7(2) के अधीन जुर्माने की राशि क्या है?
a. 100 रुपये से 1000 रुपये तक
b. 500 रुपये से कम और 5000 रुपये से अधिक नहीं
c. 250 रुपये प्रति दिन
d. 1000 रुपये से 10000 रुपये तक
95. धारा 7(2) के परंतुक के अधीन दंड लगाने से पूर्व क्या आवश्यक है?
a. पुलिस रिपोर्ट
b. राज्य सरकार की अनुमति
c. प्रथम अपील अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना
d. न्यायालय का आदेश
96. धारा 7(3) के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी क्या आदेश दे सकता है?
a. केवल जुर्माना माफ कर सकता है
b. अपीलकर्ता को मुआवजे के रूप में राशि देने का आदेश
c. केवल आवेदन निरस्त कर सकता है
d. केवल जांच का आदेश दे सकता है
97. धारा 7(3) के अधीन मुआवजा किस जुर्माने में से दिया जा सकता है?
a. केवल धारा 7(1) के तहत लगाए गए जुर्माने में से
b. केवल धारा 7(2) के तहत लगाए गए जुर्माने में से
c. धारा 7(1) या (2) या दोनों के तहत लगाए गए जुर्माने में से
d. किसी अन्य अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने में से
98. धारा 7(3) के अधीन मुआवजे की राशि कितनी हो सकती है?
a. असीमित
b. लगाए गए जुर्माने से अधिक
c. लगाए गए जुर्माने से अधिक नहीं
d. न्यूनतम 10,000 रुपये
99. धारा 7(3) के अधीन मुआवजा किसे दिया जा सकता है?
a. नामित अधिकारी को
b. प्रथम अपील अधिकारी को
c. अपीलकर्ता को
d. राज्य सरकार को
100. धारा 7(4) के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी कब अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है?
a. जब आवेदन वापस लिया जाए
b. जब वह संतुष्ट हो कि नामित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी पर्याप्त और उचित कारण के बिना अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहा है
c. जब अपीलकर्ता अनुपस्थित हो
d. जब न्यायालय आदेश दे
101. धारा 7(4) के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश किसके विरुद्ध की जा सकती है?
a. केवल अपीलकर्ता के विरुद्ध
b. केवल राज्य सरकार के विरुद्ध
c. नामित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध
d. केवल द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध
102. धारा 7(4) के अधीन कर्तव्यों का स्रोत क्या है?
a. भारतीय दंड संहिता
b. संविधान
c. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत सौंपे गए कर्तव्य
d. सेवा नियमावली
103. धारा 7(4) के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई किसके तहत सिफारिश की जा सकती है?
a. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत
b. संविधान के तहत
c. उस पर लागू सेवा नियमों के तहत
d. न्यायालय के निर्देशों के तहत
104. धारा 8 का विषय क्या है?
a. अपील
b. दंड
c. पुनरीक्षण
d. सेवा का अधिकार
105. धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन कौन कर सकता है?
a. कोई भी नागरिक
b. केवल अपीलकर्ता
c. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के दंड संबंधी आदेश से व्यथित नामित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी
d. केवल राज्य सरकार
106. धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण किस आदेश के विरुद्ध किया जा सकता है?
a. प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध
b. नामित अधिकारी के आदेश के विरुद्ध
c. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत दंड लगाने के संबंध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध
d. राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध
107. धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा?
a. उच्च न्यायालय के समक्ष
b. प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष
c. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष
d. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष
108. धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन कब किया जा सकता है?
a. 30 दिनों के भीतर
b. 45 दिनों के भीतर
c. आदेश की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर
d. 90 दिनों के भीतर
109. धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण की समय-सीमा क्या है?
a. 30 दिन
b. 45 दिन
c. 60 दिन
d. 90 दिन
110. धारा 8 के अधीन आवेदन का निपटारा कौन करेगा?
a. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी
d. प्रथम अपील अधिकारी
111. धारा 8 के अधीन आवेदन का निपटारा किसके अनुसार किया जाएगा?
a. न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार
b. प्रशासनिक आदेश के अनुसार
c. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार
d. लोक सेवा नियमों के अनुसार
112. धारा 8 के परंतुक के अधीन क्या 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी आवेदन पर विचार किया जा सकता है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल राज्य सरकार के आदेश से
113. धारा 8 के परंतुक के अधीन विलंबित आवेदन कब विचारणीय होगा?
a. बिना कारण बताए
b. जब नामित अधिकारी संतुष्ट हो कि पर्याप्त कारण से आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका
c. केवल 90 दिनों के बाद
d. केवल लिखित अनुमति से
114. धारा 8 के परंतुक के अधीन विलंब-स्वीकार करने की शक्ति किसे है?
a. प्रथम अपील अधिकारी को
b. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को
c. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी को
d. उच्च न्यायालय को
115. धारा 9 का विषय क्या है?
a. पुनरीक्षण
b. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण
c. दंड
d. अपील
116. धारा 9 के अधीन संरक्षण किन कार्यों के लिए उपलब्ध है?
a. केवल न्यायालय के आदेशों के लिए
b. केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए
c. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के इरादे से किए गए कार्यों के लिए
d. केवल पुलिस कार्रवाई के लिए
117. धारा 9 के अधीन किनके विरुद्ध मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी?
a. केवल राज्य सरकार के विरुद्ध
b. केवल नामित अधिकारी के विरुद्ध
c. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध
d. केवल प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध
118. धारा 9 के अधीन क्या सद्भावनापूर्वक किए जाने के इरादे से किए गए कार्यों के लिए भी संरक्षण उपलब्ध है?
a. नहीं
b. केवल न्यायालय की अनुमति से
c. हाँ
d. केवल राज्य सरकार के आदेश से
119. धारा 9 के अधीन क्या सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल विशेष अनुमति से
c. नहीं
d. केवल न्यायालय की स्वीकृति से
120. धारा 10 का विषय क्या है?
a. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण
b. पुनरीक्षण
c. नियम बनाने की शक्तियाँ
d. दंड
121. धारा 10(1) के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. उच्च न्यायालय को
b. राज्य सरकार को
c. प्रथम अपील अधिकारी को
d. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को
122. धारा 10(1) के अधीन राज्य सरकार किस माध्यम से नियम बना सकती है?
a. न्यायालय के आदेश द्वारा
b. कार्यपालिका आदेश द्वारा
c. आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. विधानसभा प्रस्ताव द्वारा
123. धारा 10(1) के अधीन नियम किस प्रयोजन हेतु बनाए जाएंगे?
a. केवल दंड निर्धारित करने के लिए
b. केवल अपील प्रक्रिया के लिए
c. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रावधानों को लागू करने के लिए
d. केवल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए
124. धारा 10(2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम कहाँ रखे जाएंगे?
a. उच्च न्यायालय के समक्ष
b. राज्य विधानमंडल के समक्ष
c. राज्यपाल के समक्ष
d. लोक सेवा आयोग के समक्ष
125. धारा 10(2) के अधीन कौन-से नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे?
a. केवल दंड संबंधी नियम
b. केवल अपील संबंधी नियम
c. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम
d. केवल अधिसूचना संबंधी नियम
126. धारा 11 का विषय क्या है?
a. नियम बनाने की शक्तियाँ
b. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
c. दंड
d. पुनरीक्षण
127. धारा 11 के अधीन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
a. उच्च न्यायालय को
b. राज्यपाल को
c. राज्य सरकार को
d. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को
128. धारा 11 के अधीन राज्य सरकार कब कार्रवाई कर सकती है?
a. केवल अधिनियम के प्रारंभ में
b. जब इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है
c. केवल न्यायालय के निर्देश पर
d. केवल अपील दायर होने पर
129. धारा 11 के अधीन कठिनाई को किस माध्यम से दूर किया जा सकता है?
a. अधिसूचना द्वारा
b. नियम द्वारा
c. आदेश द्वारा
d. न्यायिक निर्णय द्वारा
130. धारा 11 के अधीन आदेश कैसा होना चाहिए?
a. राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार
b. न्यायालय के आदेश के अनुसार
c. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुरूप
d. केवल प्रशासनिक प्रकृति का
131. धारा 11 के परंतुक के अधीन कठिनाई दूर करने का आदेश कब तक जारी किया जा सकता है?
a. अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष तक
b. अधिनियम लागू होने के 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक
c. अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष तक
d. किसी भी समय
132. धारा 11 के परंतुक के अधीन क्या दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आदेश जारी किया जा सकता है?
a. हाँ
b. केवल राज्यपाल की अनुमति से
c. नहीं
d. केवल न्यायालय की अनुमति से
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