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कंपनी अधिनियम, 2013 वन लाइनर नोट्स

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कंपनी अधिनियम, 2013
(अधिनियम सं 18 वर्ष 2013)
इस अधिनियम का नाम क्या है?	कंपनी अधिनियम, 2013
कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियम का अधिनियम सं क्या है?	अधिनियम सं 18 वर्ष 2013
भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा (आंशिक रूप से) किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया?	कंपनी अधिनियम, 1956 को
कंपनी अधिनियम, 2013 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई?	29 अगस्त 2013 को।
कंपनी अधिनियम, 2013 कब से लागू है?	01 अप्रैल 2014 से।
कंपनी अधिनियम, 2013 में कुल कितने अध्याय हैं?	29 अध्याय।
कंपनी अधिनियम, 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं?	470 धाराएं।
कंपनी अधिनियम, 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं?	7 अनुसूचियां।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कौन सी नई संकल्पना लागू की गई?	एकल व्यक्ति कंपनी (One Person Company)।
एकल व्यक्ति कंपनी की विशेषता क्या है?	इसमें केवल एक सदस्य हो सकता है।
कंपनी के विधिक व्यक्तित्व का दर्जा कब प्राप्त होता है?	उसके निगमन (Incorporation) से।
निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है?	200
पूर्व में निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या थी?	50
कंपनी अधिनियम, 2013 किन विषयों को नियंत्रित करता है?	कंपनी का निगमन, जिम्मेदारियां, निदेशक और विघटन।
कंपनी अधिनियम, 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है?	कंपनी विधि का संशोधन और समेकन करना।
कंपनी अधिनियम, 2013 किस प्रकार के बाजार को ध्यान में रखता है?	वर्तमान विश्व बाजार व्यवस्था।
कंपनी अधिनियम, 2013 का उद्देश्य उद्यमों के संबंध में क्या है?	उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
कंपनी अधिनियम, 2013 का उद्देश्य विधिक समस्याओं के संबंध में क्या है?	उनका निवारण करना।

कंपनी का अर्थ
कम्पनी क्या है?	कम्पनी एक अदृश्य, अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल विधिक दृष्टि में है।
न्यायाधीश मार्शल के अनुसार कम्पनी की क्या प्रकृति है?	कम्पनी एक अदृश्य, अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अस्तित्व केवल विधिक दृष्टि में है। विधि द्वारा सृजित होने के कारण इसकी वे विशेषताएँ हैं जो उससे उत्पन्न करने वाले अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त की जाती है।
हेने के अनुसार कम्पनी क्या है?	लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निर्मित एक संस्था।
सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कम्पनी वाद में कौन-सा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया?	कम्पनी के पृथक व्यक्ति का सिद्धान्त।
कम्पनी को कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा क्यों दी गई है?	क्योंकि वह अपने संव्यवहारों के लिए सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र रूप से दायी है।
धारा 1 का विषय क्या है?	संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और आवेदन।
धारा 1 कब से लागू होती है?	तुरंत प्रभाव से।
अधिनियम के शेष प्रावधान कब लागू होते हैं?	केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त तिथि से।
क्या अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं?	हाँ, केंद्र सरकार द्वारा।
किसी प्रावधान में "अधिनियम का प्रारंभ" का क्या अर्थ होगा?	उस प्रावधान के लागू होने की तिथि।
यह अधिनियम किन कंपनियों पर लागू होता है?	इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी कानून के तहत निगमित कंपनियों पर।
यह अधिनियम बीमा कंपनियों पर कब लागू नहीं होगा?	जब प्रावधान बीमा अधिनियम, 1938 या IRDA अधिनियम, 1999 से असंगत हों।
यह अधिनियम बैंकिंग कंपनियों पर कब लागू नहीं होगा?	जब प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 से असंगत हों।
यह अधिनियम बिजली कंपनियों पर कब लागू नहीं होगा?	जब प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 से असंगत हों।
यह अधिनियम विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनियों पर कब लागू नहीं होगा?	जब प्रावधान उस विशेष अधिनियम से असंगत हों।
यह अधिनियम अन्य निगमित निकायों पर कैसे लागू होता है?	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से निर्दिष्ट निकायों पर।
अन्य निगमित निकायों पर अधिनियम किन शर्तों के अधीन लागू होगा?	अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवादों, संशोधनों या अनुकूलनों के अधीन।
धारा 2 का विषय क्या है?	परिभाषाएँ।
धारा 2(1) का विषय क्या है?	संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस” की परिभाषा।
“संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस” का क्या अर्थ है?	एक ऐसे ज्ञापन, जिसमें प्रॉस्पेक्टस की ऐसी प्रमुख विशेषताएं शामिल हों जिन्हें प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस संबंध में विनियम बनाकर निर्दिष्ट कर सकता है \|
धारा 2(2) का विषय क्या है?	“लेखा मानक” की परिभाषा।
“लेखा मानक” का क्या अर्थ है?	धारा 133 में निर्दिष्ट कंपनियों या उनके वर्ग के लिए लेखांकन के मानक या उससे संलग्न परिशिष्ट।
धारा 2(3) का विषय क्या है?	“परिवर्तन” या “बदलाव” में जोड़, हटाव और प्रतिस्थापन करना शामिल है।
धारा 2(3) के अनुसार “परिवर्तन” या “बदलाव” का क्या अर्थ है?	जोड़, हटाव और प्रतिस्थापन करना।
धारा 2(4) का विषय क्या है?	“अपीलीय न्यायाधिकरण” से तात्पर्य धारा 410 के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण से है।
धारा 2(4) के अनुसार “अपीलीय न्यायाधिकरण” का क्या अर्थ है?	धारा 410 के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण।
धारा 2(5) का विषय क्या है?	“आर्टिकल्स” से तात्पर्य कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से है।
धारा 2(5) के अनुसार “आर्टिकल्स” का क्या अर्थ है?	कंपनी के मूल रूप से तैयार किए गए या समय-समय पर संशोधित या पूर्व कंपनी कानून/इस अधिनियम के अनुसरण में लागू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
धारा 2(6) का विषय क्या है?	“सहयोगी कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परंतु वह उसकी सहायक कंपनी नहीं होती।
धारा 2(6) के अनुसार “सहयोगी कंपनी” का क्या अर्थ है?	ऐसी कंपनी जिसमें किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव हो पर वह उसकी सहायक कंपनी न हो और इसमें संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल है।
स्पष्टीकरण के अनुसार “महत्वपूर्ण प्रभाव” का क्या अर्थ है?	कुल शेयर पूंजी के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण या किसी समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण।
धारा 2(7) का विषय क्या है?	“लेखापरीक्षा मानक” से तात्पर्य धारा 143(10) में निर्दिष्ट मानकों से है।
धारा 2(7) के अनुसार “लेखापरीक्षा मानक” का क्या अर्थ है?	धारा 143 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कंपनियों या कंपनियों के वर्ग के लिए लेखापरीक्षा के मानक या उसमें कोई परिशिष्ट।
धारा 2(8) का विषय क्या है?	“अधिकृत पूंजी” या “नाममात्र पूंजी” से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी के ज्ञापन द्वारा अधिकृत किया गया हो।
धारा 2(8) के अनुसार “अधिकृत पूंजी” या “नाममात्र पूंजी” का क्या अर्थ है?	ऐसी पूंजी जिसे कंपनी के ज्ञापन द्वारा कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में अधिकृत किया गया हो।
धारा 2(9) का विषय क्या है?	“बैंकिंग कंपनी”।
धारा 2(9) के अनुसार “बैंकिंग कंपनी” का क्या अर्थ है?	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(सी) में परिभाषित बैंकिंग कंपनी।
धारा 2(10) का विषय क्या है?	“निदेशक मंडल” या “बोर्ड”।
धारा 2(10) के अनुसार “निदेशक मंडल” या “बोर्ड” का क्या अर्थ है?	कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय।
धारा 2(11) का विषय क्या है?	“निगम निकाय” या “निगम”।
धारा 2(11) के अनुसार “निगम निकाय” या “निगम” का क्या अर्थ है?	इसमें भारत के बाहर निगमित कंपनी शामिल है
“निगम निकाय” या “निगम” में शामिल नहीं हैं—	सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति; और कोई अन्य निगमित निकाय (जो इस अधिनियम में परिभाषित कंपनी न हो), जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
धारा 2(12) का विषय क्या है?	“पुस्तक और कागज” या “पुस्तक या कागज”।
धारा 2(12) के अनुसार “पुस्तक और कागज” या “पुस्तक या कागज” का क्या अर्थ है?	लेखा-पुस्तकें, विलेख, वाउचर, लेख, दस्तावेज, कार्यवृत्त और रजिस्टर जो कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं।
धारा 2(13) का विषय क्या है?	“लेखा-पुस्तकों”।
लेखा-पुस्तकों” में निम्नलिखित के संबंध में रखे गए अभिलेख शामिल हैं—	किसी कंपनी द्वारा प्राप्त और खर्च की गई सभी धनराशियाँ और वे मामले जिनसे संबंधित प्राप्तियाँ और व्यय होते हैं; कंपनी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सभी बिक्री और खरीद; कंपनी की संपत्तियां और देनदारियां; और धारा 148 के तहत निर्दिष्ट कंपनियों के किसी वर्ग से संबंधित कंपनी के मामले में, धारा 148 के तहत निर्धारित लागत मदें;
धारा 2(14) का विषय क्या है?	“शाखा कार्यालय” ।
धारा 2(14) के अनुसार “शाखा कार्यालय” का क्या अर्थ है?	कंपनी द्वारा इस प्रकार वर्णित कोई भी प्रतिष्ठान।
धारा 2(15) का विषय क्या है?	“बुलाई गई पूंजी” ।
धारा 2(15) के अनुसार “बुलाई गई पूंजी” का क्या अर्थ है?	पूंजी का वह भाग जिसे भुगतान के लिए बुलाया गया है।
धारा 2(16) का विषय क्या है?	“चार्ज” ।
धारा 2(16) के अनुसार “चार्ज” का क्या अर्थ है?	कंपनी की संपत्ति या परिसंपत्तियों पर सुरक्षा के रूप में बनाया गया हित या ग्रहणाधिकार, जिसमें बंधक भी शामिल है।
धारा 2(17) का विषय क्या है?	“चार्टर्ड अकाउंटेंट” ।
धारा 2(17) के अनुसार “चार्टर्ड अकाउंटेंट” का क्या अर्थ है?	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(1)(ख) में परिभाषित व्यक्ति जिसके पास धारा 6(1) के तहत वैध अभ्यास प्रमाण पत्र है।
धारा 2(18) का विषय क्या है?	“मुख्य कार्यकारी अधिकारी” ।
धारा 2(18) के अनुसार “मुख्य कार्यकारी अधिकारी” का क्या अर्थ है?	कंपनी द्वारा इस पद पर नामित अधिकारी।
धारा 2(19) का विषय क्या है?	“मुख्य वित्तीय अधिकारी” ।
धारा 2(19) के अनुसार “मुख्य वित्तीय अधिकारी” का क्या अर्थ है?	कंपनी का वह व्यक्ति जो मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त है।
धारा 2(20) का विषय क्या है?	“कंपनी” ।
धारा 2(20) के अनुसार “कंपनी” का क्या अर्थ है?	इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी कानून के तहत निगमित कंपनी।
धारा 2(21) का विषय क्या है?	“गारंटी द्वारा सीमित कंपनी” ।
धारा 2(21) के अनुसार “गारंटी द्वारा सीमित कंपनी” का क्या अर्थ है?	ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों की देयता ज्ञापन द्वारा परिसमापन की स्थिति में वचनबद्ध राशि तक सीमित होती है।
धारा 2(22) का विषय क्या है?	“शेयरों द्वारा सीमित कंपनी”।
धारा 2(22) के अनुसार “शेयरों द्वारा सीमित कंपनी” का क्या अर्थ है?	ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों की देयता उनके धारित शेयरों पर बकाया राशि तक सीमित होती है।
धारा 2(23) का विषय क्या है?	“कंपनी परिसमापक”।
धारा 2(23) के अनुसार “कंपनी परिसमापक” का क्या अर्थ है?	न्यायाधिकरण द्वारा धारा 275 के अनुसार कंपनी के समापन के लिए नियुक्त व्यक्ति।
धारा 2(24) का विषय क्या है?	“कंपनी सचिव” या “सचिव”।
धारा 2(24) के अनुसार “कंपनी सचिव” या “सचिव” का क्या अर्थ है?	कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2(1)(सी) में परिभाषित व्यक्ति जिसे कंपनी द्वारा इस अधिनियम के तहत कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया हो।
धारा 2(25) का विषय क्या है?	“व्यवहार में कंपनी सचिव”।
धारा 2(25) के अनुसार “व्यवहार में कंपनी सचिव” का क्या अर्थ है?	ऐसा कंपनी सचिव जिसे कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2(2) के तहत व्यवहार में माना जाता है।
धारा 2(26) का विषय क्या है?	“अंशदायी”।
धारा 2(26) के अनुसार “अंशदायी” का क्या अर्थ है?	वह व्यक्ति जो कंपनी के परिसमापन की स्थिति में कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान देने के लिए उत्तरदायी है।
स्पष्टीकरण के अनुसार-	इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी कंपनी में पूर्णतः भुगतान किए गए शेयर रखने वाले व्यक्ति को अंशदाता माना जाएगा, लेकिन अंशदाता के अधिकारों को बनाए रखते हुए अधिनियम के तहत अंशदाता के कोई दायित्व नहीं होंगे;
धारा 2(27) का विषय क्या है?	“नियंत्रण”।
धारा 2(27) के अनुसार “नियंत्रण” का क्या अर्थ है?	निदेशकों के बहुमत की नियुक्ति करने का अधिकार या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण व्यक्तिगत रूप से या मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपनी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से कर सकते हैं
धारा 2(28) का विषय क्या है?	“लागत लेखाकार”।
धारा 2(28) के अनुसार “लागत लेखाकार” का क्या अर्थ है?	लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 2(1)(ख) में परिभाषित व्यक्ति जिसके पास धारा 6(1) के तहत वैध अभ्यास प्रमाण पत्र है।
धारा 2(28) में संशोधन के अनुसार क्या प्रावधान है?	अधिनियम 1 ऑफ 2018 की धारा 2 द्वारा खंड (28) के स्थान पर प्रतिस्थापित (9-2-2018 से प्रभावी)।
धारा 2(29) का विषय क्या है?	न्यायालय”
धारा 2(29) के अनुसार न्यायालय” का अर्थ है—	संबंधित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाला उच्च न्यायालय, सिवाय उस सीमा तक जहां तक उप-खंड (ii) के तहत उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी जिला न्यायालय या जिला न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है; ऐसे मामलों में जहां केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा किसी जिला न्यायालय को उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाया है, उस कंपनी के संबंध में जिसके पंजीकृत कार्यालय जिले में स्थित हैं, जिला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में कार्य कर सकता है; सत्र न्यायालय, जिसे इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी कानून के तहत किसी अपराध की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है; धारा 435 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय; कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे इस अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती कंपनी कानून के तहत किसी अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो;
धारा 2(30) का विषय क्या है?	डिबेंचर”
धारा 2(30) के अनुसार “डिबेंचर” का क्या अर्थ है?	डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी का कोई अन्य ऋण-प्रमाणित साधन शामिल है, चाहे वह कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार हो या नहीं:
धारा 2(30) के अनुसार किसे डिबेंचर नहीं माना जाएगा?	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 ऑफ 1934) के अध्याय III-D में निर्दिष्ट उपकरण; और केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित किए गए ऐसे अन्य दस्तावेज, जो किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए हों,
धारा 2(30) में संशोधन के अनुसार क्या प्रावधान है?	धारा 2, उक्त (9-2-2018 से प्रभावी) द्वारा जोड़ा गया प्रावधान]
धारा 2(31) का विषय क्या है?	“जमा”।
धारा 2(31) के अनुसार “जमा” का क्या अर्थ है?	कंपनी द्वारा जमा, ऋण या अन्य रूप में प्राप्त धन, किन्तु RBI के परामर्श से निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर।
धारा 2(32) का विषय क्या है?	“जमाकर्ता”।
धारा 2(32) के अनुसार “जमाकर्ता” का क्या अर्थ है?	जमाकर्ता अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई) में परिभाषित जमाकर्ता।
धारा 2(33) का विषय क्या है?	“व्युत्पन्न”।
धारा 2(33) के अनुसार “व्युत्पन्न” का क्या अर्थ है?	प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एसी) में परिभाषित व्युत्पन्न।
धारा 2(34) का विषय क्या है?	“निदेशक”।
धारा 2(34) के अनुसार “निदेशक” का क्या अर्थ है?	कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशक।
धारा 2(35) का विषय क्या है?	“लाभांश”।
धारा 2(35) के अनुसार “लाभांश” का क्या अर्थ है?	इसमें कोई भी अंतरिम लाभांश शामिल है।
धारा 2(36) का विषय क्या है?	“दस्तावेज़”।
धारा 2(36) के अनुसार “दस्तावेज़” का क्या अर्थ है?	समन, नोटिस, अनुरोध, आदेश, घोषणा, प्रपत्र और रजिस्टर, चाहे कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों।
धारा 2(37) का विषय क्या है?	“कर्मचारी स्टॉक विकल्प”।
धारा 2(37) के अनुसार “कर्मचारी स्टॉक विकल्प” का क्या अर्थ है?	निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भविष्य में पूर्व-निर्धारित मूल्य पर शेयर खरीदने या सदस्यता लेने का अधिकार देने वाला विकल्प।
धारा 2(38) का विषय क्या है?	“विशेषज्ञ”।
धारा 2(38) के अनुसार “विशेषज्ञ” का क्या अर्थ है?	इंजीनियर, मूल्यांकनकर्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, कॉस्ट अकाउंटेंट या अन्य अधिकृत व्यक्ति।
धारा 2(39) का विषय क्या है?	“वित्तीय संस्था”।
धारा 2(39) के अनुसार “वित्तीय संस्था” का क्या अर्थ है?	अनुसूचित बैंक तथा RBI अधिनियम, 1934 के तहत परिभाषित या अधिसूचित अन्य वित्तीय संस्था।
धारा 2(40) का विषय क्या है?	“वित्तीय विवरण”।
धारा 2(40) के अनुसार “वित्तीय विवरण” का क्या अर्थ है?	I. वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार की गई बैलेंस शीट; II. लाभ-हानि खाता, या यदि कोई कंपनी लाभ के उद्देश्य से कोई गतिविधि नहीं कर रही है, तो वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय खाता; III. वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण; IV. यदि लागू हो तो इक्विटी में परिवर्तन का विवरण; और V. उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज़ से संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाला कोई भी व्याख्यात्मक नोट:
किन संस्थाओं के संबंध में वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह विवरण शामिल करना आवश्यक नहीं है?	एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी और निष्क्रिय कंपनी।
धारा 2(41) का विषय क्या है?	“वित्तीय वर्ष” की परिभाषा।
“वित्तीय वर्ष” का सामान्य अर्थ क्या है?	प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि।
यदि कंपनी का निगमन 1 जनवरी या उसके बाद हुआ हो तो वित्तीय वर्ष क्या होगा?	अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि। जिसके संबंध में कंपनी या निगमित निकाय का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।
वित्तीय वर्ष किस उद्देश्य से निर्धारित होता है?	कंपनी या निगमित निकाय के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए।
किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार भिन्न वित्तीय वर्ष की अनुमति दे सकती है?	जब कंपनी/निगमित निकाय विदेशी कंपनी की होल्डिंग, सहायक या सहयोगी हो और खातों के समेकन हेतु अलग वित्तीय वर्ष आवश्यक हो।
भिन्न वित्तीय वर्ष की स्वीकृति किसके आवेदन पर दी जाती है?	कंपनी या निगमित निकाय द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किए गए आवेदन पर।
केंद्र सरकार किस प्रकार की अवधि को वित्तीय वर्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है?	कोई भी अवधि, चाहे वह एक वर्ष हो या नहीं।
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले लंबित आवेदनों का निपटारा कैसे होगा?	न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व लागू प्रावधानों के अनुसार।
यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया?	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा।
अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान कंपनियों को क्या करना होगा?	प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर अपने वित्तीय वर्ष को इस खंड के अनुसार समायोजित करना होगा।
धारा 2(42) का विषय क्या है?	“विदेशी कंपनी”
धारा 2(42) के अनुसार ““विदेशी कंपनी” का क्या अर्थ है?	“विदेशी कंपनी” से तात्पर्य भारत के बाहर निगमित किसी भी कंपनी या निगमित निकाय से है जो— भारत में उसका व्यवसायिक स्थान है, चाहे वह स्वयं द्वारा हो या किसी एजेंट के माध्यम से, भौतिक रूप से हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से; और भारत में किसी भी अन्य तरीके से कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित करता है।
धारा 2(43) का विषय क्या है?	मुक्त भंडार”
धारा 2(43) के अनुसार ““मुक्त भंडार”” का क्या अर्थ है?	“मुक्त भंडार” से तात्पर्य ऐसे भंडारों से है जो किसी कंपनी के नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध हैं:
धारा 2(43) के अनुसार किसे मुक्त भंडार” नहीं माना जाएगा?	अवास्तविक लाभ, काल्पनिक लाभ या परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को दर्शाने वाली कोई भी राशि, चाहे वह आरक्षित निधि के रूप में दिखाई गई हो या किसी अन्य रूप में, या किसी परिसंपत्ति या देनदारी के वहन मूल्य में कोई भी परिवर्तन, जिसे इक्विटी में मान्यता प्राप्त हो, जिसमें परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य पर मापन पर लाभ और हानि खाते में अधिशेष भी शामिल है।
धारा 2(44) का विषय क्या है?	“ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट”।
धारा 2(44) के अनुसार “ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट” का क्या अर्थ है?	भारत के बाहर स्थित विदेशी डिपॉजिटरी द्वारा बनाया गया डिपॉजिटरी रिसीट रूपी साधन जिसे कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया हो।
धारा 2(45) का विषय क्या है?	“सरकारी कंपनी”।
धारा 2(45) के अनुसार “सरकारी कंपनी” का क्या अर्थ है?	ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा धारित हो तथा उसकी सहायक कंपनी भी शामिल है।
धारा 2(46) का विषय क्या है?	“होल्डिंग कंपनी”।
धारा 2(46) के अनुसार “होल्डिंग कंपनी” का क्या अर्थ है?	ऐसी कंपनी जिसकी अन्य कंपनियां सहायक कंपनियां हों।
धारा 2(47) का विषय क्या है?	“स्वतंत्र निदेशक”।
धारा 2(47) के अनुसार “स्वतंत्र निदेशक” का क्या अर्थ है?	धारा 149(6) में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक।
धारा 2(48) का विषय क्या है?	“भारतीय डिपॉजिटरी रसीद”।
धारा 2(48) के अनुसार “भारतीय डिपॉजिटरी रसीद” का क्या अर्थ है?	भारत में स्थित डिपॉजिटरी द्वारा बनाया गया साधन जिसे भारत के बाहर निगमित कंपनी द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया हो।
धारा 2(49) का विषय क्या है?	“हितधारक निदेशक”।
धारा 2(49) के अनुसार “हितधारक निदेशक” का क्या अर्थ है?	ऐसा निदेशक जो किसी अनुबंध या व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितधारक हो, किन्तु यह खंड अधिनियम 1 ऑफ 2018 द्वारा हटा दिया गया है।
धारा 2(50) का विषय क्या है?	“जारी की गई पूंजी”।
धारा 2(50) के अनुसार “जारी की गई पूंजी” का क्या अर्थ है?	ऐसी पूंजी जिसे कंपनी समय-समय पर सदस्यता के लिए जारी करती है।
धारा 2(51) का विषय क्या है?	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
किसी कंपनी के संदर्भ में, “प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” का अर्थ है—	(i)मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक; (ii)कंपनी सचिव (iii)पूर्णकालिक निदेशक; (iv) मुख्य वित्तीय अधिकार (v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे न हो और पूर्णकालिक रोजगार में हो, जिसे बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया गया हो; ऐसा अन्य अधिकारी जैसा निर्धारित किया जा सकता है; धारा 2, उक्त, द्वारा उप-खंड (v) के स्थान पर प्रतिस्थापित (9-2-2018 से प्रभावी)]
धारा 2(51)(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी से संबंधित संशोधन क्या है? \|	धारा 2(51)(iv) के अंतर्गत “और” शब्द हटा दिया गया (9-2-2018 से प्रभावी)।
धारा 2(51)उप-खंड (vi) से संबंधित संशोधन क्या है?	धारा 2(51)उप-खंड (v) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया (9-2-2018 से प्रभावी)।
धारा 2(52) का विषय क्या है?	“सूचीबद्ध कंपनी”
“सूचीबद्ध कंपनी” का क्या अर्थ है?	ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो।
किन कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनी नहीं माना जाएगा?	वे कंपनियाँ जिन्होंने SEBI के परामर्श से निर्धारित प्रतिभूतियों के वर्ग को सूचीबद्ध किया है या सूचीबद्ध करने का इरादा रखती हैं।
यह अपवाद किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?	अधिनियम 29, 2020 की धारा 2 द्वारा (22-1-2021 से प्रभावी)।
धारा 2(53) का विषय क्या है?	प्रबंधक
“प्रबंधक” का क्या अर्थ है?	ऐसा व्यक्ति जो निदेशक मंडल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन रहते हुए कंपनी के संपूर्ण या लगभग संपूर्ण मामलों का प्रबंधन करता है।
क्या “प्रबंधक” में अन्य पदनाम वाला व्यक्ति भी शामिल हो सकता है?	हाँ, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए और चाहे सेवा अनुबंध हो या नहीं।
धारा 2(54) का विषय क्या है?	प्रबंध निदेशक
“प्रबंध निदेशक” का क्या अर्थ है?	ऐसा निदेशक जिसे नियमों, समझौते, आम बैठक के प्रस्ताव या बोर्ड द्वारा कंपनी के प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियाँ सौंपी गई हों।
क्या प्रबंध निदेशक में अन्य नाम से पुकारा जाने वाला निदेशक शामिल होता है?	हाँ।
धारा 2(54) स्पष्टीकरण के अनुसार कौन-सी शक्तियाँ वास्तविक प्रबंधन शक्तियाँ नहीं मानी जाएंगी?	नियमित प्रशासनिक कार्य जैसे मुहर लगाना, चेक जारी करना, परक्राम्य लिखत जारी करना, शेयर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना या हस्तांतरण पंजीकरण का निर्देश देना।
धारा 2(55) का विषय क्या है?	किसी कंपनी के संदर्भ में, “सदस्य
किसी कंपनी के संदर्भ में, “सदस्य” का अर्थ है—	कंपनी के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, जिसे कंपनी का सदस्य बनने के लिए सहमत माना जाएगा, और कंपनी के पंजीकरण पर, उसे सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज किया जाएगा; कंपनी का सदस्य बनने के लिए लिखित रूप में सहमत होने वाला और जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, ऐसा प्रत्येक अन्य व्यक्ति; कंपनी के शेयरधारक प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभकारी स्वामी के रूप में दर्ज है;
धारा 2(56) का विषय क्या है?	“ज्ञापन”।
धारा 2(56) के अनुसार “ज्ञापन” का क्या अर्थ है?	कंपनी का मूल रूप से तैयार या पूर्व कंपनी कानून/इस अधिनियम के अनुसरण में समय-समय पर संशोधित ज्ञापन।
धारा 2(57) का विषय क्या है?	“शुद्ध संपत्ति”।
धारा 2(57) के अनुसार “शुद्ध संपत्ति” का क्या अर्थ है?	भुगतानित शेयर पूंजी, आरक्षित निधियां, प्रतिभूति प्रीमियम खाता व लाभ-हानि शेष का योग, जिसमें से संचित हानियां, आस्थगित व विविध व्यय घटाए जाते हैं तथा पुनर्मूल्यांकन आदि से बनी निधियां शामिल नहीं होती।
धारा 2(58) का विषय क्या है?	“अधिसूचना”।
धारा 2(58) के अनुसार “अधिसूचना” का क्या अर्थ है?	राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।
धारा 2(59) का विषय क्या है?	“अधिकारी”।
धारा 2(59) के अनुसार “अधिकारी” का क्या अर्थ है?	निदेशक, प्रबंधक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या ऐसा व्यक्ति जिसके निर्देशों पर निदेशक मंडल कार्य करता है।
धारा 2(60) का विषय क्या है?	दोषी अधिकारी
धारा 2(60) के अनुसार “दोषी अधिकारी” का क्या अर्थ है?	इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के प्रयोजन के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि कंपनी का कोई अधिकारी जो चूक करता है, कारावास, जुर्माना या किसी अन्य प्रकार के दंड या सजा का भागी होगा, "दोषी अधिकारी" से तात्पर्य कंपनी के निम्नलिखित अधिकारियों से है, अर्थात्:— पूर्णकालिक निदेशक; प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी; जहां कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नहीं है, वहां बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट निदेशक या निदेशक मंडल, जिन्होंने बोर्ड को इस प्रकार के विनिर्देशन के लिए लिखित रूप में अपनी सहमति दी है, या सभी निदेशक, यदि कोई निदेशक निर्दिष्ट नहीं है; कोई भी व्यक्ति, जिसे बोर्ड या किसी प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के प्रत्यक्ष अधिकार के तहत खातों या अभिलेखों के रखरखाव, फाइलिंग या वितरण सहित किसी भी जिम्मेदारी का प्रभार सौंपा गया है, किसी भी चूक को अधिकृत करता है, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है, जानबूझकर अनुमति देता है, या जानबूझकर उसे रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने में विफल रहता है; कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या आदेश के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कार्य करने का आदी है, सिवाय उस व्यक्ति के जो पेशेवर क्षमता में निदेशक मंडल को सलाह देता है; इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में, प्रत्येक निदेशक, जो बोर्ड की किसी भी कार्यवाही की प्राप्ति या उसमें बिना आपत्ति किए भाग लेने के कारण ऐसे उल्लंघन से अवगत है, या जहां ऐसा उल्लंघन उसकी सहमति या मिलीभगत से हुआ हो; किसी कंपनी के शेयरों के निर्गमन या हस्तांतरण के संबंध में, निर्गमन या हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार शेयर हस्तांतरण एजेंट, रजिस्ट्रार और व्यापारी बैंकर;
धारा 2(61) का विषय क्या है?	“आधिकारिक परिसमापक”।
धारा 2(61) के अनुसार “आधिकारिक परिसमापक” का क्या अर्थ है?	धारा 359(1) के अंतर्गत नियुक्त आधिकारिक परिसमापक।
धारा 2(62) का विषय क्या है?	“एक व्यक्ति कंपनी”।
धारा 2(62) के अनुसार “एक व्यक्ति कंपनी” का क्या अर्थ है?	ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है।
धारा 2(63) का विषय क्या है?	“साधारण या विशेष संकल्प”।
धारा 2(63) के अनुसार “साधारण या विशेष संकल्प” का क्या अर्थ है?	साधारण संकल्प या धारा 114 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प।
धारा 2(64) का विषय क्या है?	“भुगतानित शेयर पूंजी”।
धारा 2(64) के अनुसार “भुगतानित शेयर पूंजी” का क्या अर्थ है?	जारी शेयरों के संबंध में भुगतानित के रूप में प्राप्त कुल राशि, किन्तु अन्य किसी नाम से प्राप्त राशि इसमें शामिल नहीं है।
धारा 2(65) का विषय क्या है?	“डाक मतपत्र”।
धारा 2(65) के अनुसार “डाक मतपत्र” का क्या अर्थ है?	डाक द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करना।
धारा 2(66) का विषय क्या है?	“निर्धारित”।
धारा 2(66) के अनुसार “निर्धारित” का क्या अर्थ है?	इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित।
धारा 2(67) का विषय क्या है?	“पूर्व कंपनी कानून
धारा 2(67) के अनुसार ““पूर्व कंपनी कानून” का क्या अर्थ है?	भारतीय कंपनी अधिनियम, 1866 (10 ऑफ 1866) से पहले लागू कंपनियों से संबंधित अधिनियम; भारतीय कंपनी अधिनियम, 1866 (10 ऑफ 1866); भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 (1882 का 6); भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7वां अधिनियम); हस्तांतरित कंपनियों के पंजीकरण अध्यादेश, 1942 (अध्यादेश 54, 1942); कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956); और उपर्युक्त अधिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप और लागू कोई भी कानून— विलयित क्षेत्रों में या भाग बी राज्य (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा) में, या उसके किसी भाग में, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (7 ऑफ 1913) के विस्तार से पहले; या जम्मू और कश्मीर राज्य में, या उसके किसी भाग में, जम्मू और कश्मीर (विस्तार कानून) अधिनियम, 1956 (1956 का 62) के प्रारंभ होने से पहले, जहां तक बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगमों का संबंध है, और केंद्रीय कानून (विस्तार जम्मू और कश्मीर तक) अधिनियम, 1968 (1968 का 25) के प्रारंभ होने से पहले, जहां तक अन्य निगमों का संबंध है; पुर्तगाली वाणिज्यिक संहिता, जहां तक यह सोसाइडेड्स एनोनिमास से संबंधित है; और कंपनी पंजीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 (सिक्किम अधिनियम 8 ऑफ 1961);
धारा 2(68) का विषय क्या है?	“निजी कंपनी”
धारा 2(68) के अनुसार “““निजी कंपनी”” का क्या अर्थ है?	“निजी कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी [**अधिनियम 21, 2015, धारा 2 (29-5-2015 से प्रभावी) द्वारा “एक लाख रुपये या ऐसी उच्च चुकता शेयर पूंजी” शब्द हटा दिए गए हैं। अधिसूचना संख्या एसओ 3912 (ई), दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू किया गया है] निर्धारित की जा सकती है, और जो अपने अनुच्छेदों के अनुसार,— अपने शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करता है; एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, इसके सदस्यों की संख्या दो सौ तक सीमित है: बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कंपनी में एक या एक से अधिक शेयर संयुक्त रूप से रखते हैं, तो इस खंड के प्रयोजनों के लिए उन्हें एक ही सदस्य माना जाएगा: इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि— वे व्यक्ति जो कंपनी के रोजगार में हैं; और वे व्यक्ति जो पूर्व में कंपनी के कर्मचारी थे, उस रोजगार के दौरान कंपनी के सदस्य थे और रोजगार समाप्त होने के बाद भी सदस्य बने रहे हैं।सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा; और यह कंपनी की किसी भी प्रतिभूति के लिए जनता को सदस्यता हेतु आमंत्रित करने पर रोक लगाता है;
धारा 2(69) का विषय क्या है?	“प्रमोटर”
धारा 2(69) के अनुसार “प्रमोटर” का क्या अर्थ है?	“प्रमोटर” से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है— जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में इस प्रकार दिया गया हो या जिसे कंपनी द्वारा धारा 92 में उल्लिखित वार्षिक विवरण में पहचाना गया हो; या जो कंपनी के मामलों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे शेयरधारक, निदेशक या किसी अन्य रूप में नियंत्रण रखता हो; या जिसके परामर्श, निर्देशों या आदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कार्य करने का आदी है:बशर्ते कि उपखंड (ग) में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो केवल पेशेवर क्षमता में कार्य कर रहा हो;
धारा 2(70) का विषय क्या है?	“प्रॉस्पेक्टस”।
धारा 2(70) के अनुसार “प्रॉस्पेक्टस” का क्या अर्थ है?	ऐसा दस्तावेज जिसमें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस या प्रतिभूतियों की सदस्यता/खरीद हेतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करने वाली सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
धारा 2(71) का विषय क्या है?	सार्वजनिक कंपनी”
धारा 2(71) के अनुसार सार्वजनिक कंपनी” का क्या अर्थ है?	सार्वजनिक कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो— A. यह एक निजी कंपनी नहीं है; B. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि यदि कोई कंपनी किसी ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, तो भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसे सार्वजनिक कंपनी माना जाएगा, भले ही ऐसी सहायक कंपनी अपने नियमों में निजी कंपनी बनी रहे;
धारा 2(71)(A) प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?	अधिनियम 1, 2018 की धारा 2 द्वारा (9-2-2018 से प्रभावी)।
धारा 2(71)(B) के अंतर्गत क्या संशोधन हुआ और कब?	“पांच लाख रुपये या ऐसी उच्च चुकता पूंजी” शब्दों को अधिनियम 21, 2015 की धारा 2 द्वारा हटा दिया गया (29-5-2015 से प्रभावी)
धारा 2(72) का विषय क्या है?	सार्वजनिक वित्तीय संस्था”
धारा 2(72) के अनुसार “सार्वजनिक वित्तीय संस्था” का क्या अर्थ है?	“सार्वजनिक वित्तीय संस्था” से तात्पर्य है— (i) भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (31 ऑफ 1956) की धारा 3 के तहत की गई थी; (ii) अवसंरचना विकास वित्त कंपनी लिमिटेड, जिसका उल्लेख कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 4ए की उपधारा (1) के खंड (vi) में किया गया है, जिसे इस अधिनियम की धारा 465 के तहत निरस्त कर दिया गया है; (iii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 (58 ऑफ 2002) में निर्दिष्ट कंपनी; (iv) केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 4ए की उपधारा (2) के तहत अधिसूचित संस्थाएं, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 465 के तहत निरस्त कर दिया गया है; (v) केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचित की जाने वाली ऐसी अन्य संस्था: बशर्ते कि किसी भी संस्था को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि— A. इसका गठन या निर्माण किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत किया गया हो; या B. भुगतानित शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित या नियंत्रित नहीं है;
धारा 2(73) का विषय क्या है?	“मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज”।
धारा 2(73) के अनुसार “मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का क्या अर्थ है?	प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) में परिभाषित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज।
धारा 2(74) का विषय क्या है?	“कंपनियों का रजिस्टर”।
धारा 2(74) के अनुसार “कंपनियों का रजिस्टर” का क्या अर्थ है?	रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कागजी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रखा गया कंपनियों का रजिस्टर।
धारा 2(75) का विषय क्या है?	“रजिस्ट्रार”।
धारा 2(75) के अनुसार “रजिस्ट्रार” का क्या अर्थ है?	रजिस्ट्रार, अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार जिन्हें कंपनियों के पंजीकरण एवं अधिनियम के कार्यों का निर्वहन सौंपा गया है।
धारा 2(76) का विषय क्या है?	“संबंधित पक्ष” की परिभाषा।
धारा 2(76) के अनुसार “संबंधित पक्ष” में कौन शामिल है?	निदेशक या उसका रिश्तेदार।
धारा 2(76) के अनुसार क्या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उसका रिश्तेदार संबंधित पक्ष होता है?	हाँ।
धारा 2(76) के अनुसार किस फर्म को संबंधित पक्ष माना जाएगा?	ऐसी फर्म जिसमें निदेशक, प्रबंधक या उसका रिश्तेदार भागीदार हो।
धारा 2(76) के अनुसार किस निजी कंपनी को संबंधित पक्ष माना जाएगा?	ऐसी निजी कंपनी जिसमें निदेशक या प्रबंधक या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक हो।
धारा 2(76) के अनुसार किस सार्वजनिक कंपनी को संबंधित पक्ष माना जाएगा?	ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसमें निदेशक या प्रबंधक निदेशक हो और अपने रिश्तेदारों के साथ 2% से अधिक चुकता शेयर पूंजी रखता हो।
धारा 2(76) के अनुसार किस निगमित निकाय को संबंधित पक्ष माना जाएगा (नियंत्रण के आधार पर)?	जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक के निर्देशों के अनुसार कार्य करने का आदी हो।
धारा 2(76) के अनुसार किस व्यक्ति को संबंधित पक्ष माना जाएगा (निर्देश के आधार पर)?	जिस व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी हो।
धारा 2(76) के अनुसार उपखंड (vi) और (vii) पर कौन-सा अपवाद लागू होता है?	पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देश या आदेश शामिल नहीं होंगे।
धारा 2(76) के अनुसार उपखंड (viii) के अंतर्गत कौन-कौन से निकाय संबंधित पक्ष हैं?	होल्डिंग, सहायक, सहयोगी कंपनी; समान होल्डिंग की सहायक कंपनी; निवेश करने वाली कंपनी या उद्यमकर्ता।
धारा 2(76) के अनुसार “निवेश करने वाली कंपनी या उपक्रमकर्ता” का क्या अर्थ है?	ऐसा निगमित निकाय जिसका निवेश कंपनी को उसकी सहयोगी कंपनी बना दे।
धारा 2(76) के अनुसार उपखंड (viii) किस संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित हुआ?	अधिनियम 1, 2018 की धारा 2 द्वारा (9-2-2018 से प्रभावी)।
धारा 2(76) के अनुसार क्या अन्य व्यक्तियों को भी संबंधित पक्ष घोषित किया जा सकता है?	हाँ, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
धारा 2(77) का विषय क्या है?	“रिश्तेदार”
धारा 2(77) के अनुसार “रिश्तेदार” में कौन शामिल है?	किसी व्यक्ति के संदर्भ में, “रिश्तेदार” का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से संबंधित हो, यदि— वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; वे पति-पत्नी हैं; या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार संबंधित है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
धारा 2(78) “का विषय क्या है?	पारिश्रमिक”
धारा 2(78) के अनुसार “पारिश्रमिक” का क्या अर्थ है?	किसी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए दिए गए या हस्तांतरित किए गए किसी भी धन या उसके समतुल्य राशि से है और इसमें आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के तहत परिभाषित अनुलाभ शामिल हैं;
धारा 2(79) का विषय क्या है?	“अनुसूची”।
धारा 2(79) के अनुसार “अनुसूची” का क्या अर्थ है?	इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची।
धारा 2(80) का विषय क्या है?	“अनुसूचित बैंक”।
धारा 2(80) के अनुसार “अनुसूचित बैंक” का क्या अर्थ है?	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2(ई) में परिभाषित अनुसूचित बैंक।
धारा 2(81) का विषय क्या है?	“प्रतिभूतियाँ”।
धारा 2(81) के अनुसार “प्रतिभूतियाँ” का क्या अर्थ है?	प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) में परिभाषित प्रतिभूतियाँ।
धारा 2(82) का विषय क्या है?	“प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड”।
धारा 2(82) के अनुसार “प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड” का क्या अर्थ है?	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित बोर्ड।
धारा 2(83) का विषय क्या है?	“गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय”।
धारा 2(83) के अनुसार “गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय” का क्या अर्थ है?	धारा 211 में निर्दिष्ट कार्यालय।
धारा 2(84) का विषय क्या है?	“शेयर”।
धारा 2(84) के अनुसार “शेयर” का क्या अर्थ है?	कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सेदारी जिसमें स्टॉक भी शामिल है।
धारा 2(85) का विषय क्या है?	“छोटी कंपनी” की परिभाषा।
“छोटी कंपनी” किसे कहा जाता है?	सार्वजनिक कंपनी के अलावा अन्य कंपनी जो निर्धारित शर्तें पूरी करती हो।
छोटी कंपनी के लिए चुकता शेयर पूंजी की सीमा क्या है?	पचास लाख रुपये से अधिक नहीं या निर्धारित उच्च राशि, जो पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
छोटी कंपनी के लिए कारोबार की सीमा क्या है?	पिछले लाभ-हानि खाते के अनुसार दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं या निर्धारित उच्च राशि, जो बीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
क्या होल्डिंग या सहायक कंपनी छोटी कंपनी मानी जाएगी?	नहीं।
क्या धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी छोटी कंपनी मानी जाएगी?	नहीं।
क्या विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनी या निगमित निकाय छोटी कंपनी में शामिल है?	नहीं।
धारा 2(86) का विषय क्या है?	“अधिग्रहित पूंजी”।
धारा 2(86) के अनुसार “अधिग्रहित पूंजी” का क्या अर्थ है?	पूंजी का वह भाग जो किसी कंपनी के सदस्यों द्वारा उस समय अधिग्रहीत है।
धारा 2(87) का विषय क्या है?	सहायक कंपनी (Subsidiary Company)
धारा 2(87) के अनुसार किसे किसी अन्य कंपनी के संबंध में सहायक कंपनी कहा जाता है?	ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी नियंत्रण करती है। जब होल्डिंग कंपनी निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करे। जब होल्डिंग कंपनी कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक हिस्से का प्रयोग या नियंत्रण करे।
धारा 2(87) के अनुसार क्या होल्डिंग कंपनी अकेले ही शेयर पूंजी को नियंत्रित कर सकती है?	हाँ, स्वयं या अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ मिलकर।
धारा 2(87) के अनुसार कितने हिस्से की शेयर पूंजी पर नियंत्रण आवश्यक है?	कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक।
धारा 2(87) के अनुसार सहायक कंपनियों की परतों के संबंध में क्या प्रावधान है?	निर्धारित श्रेणियों की होल्डिंग कंपनियों में निर्धारित संख्या से अधिक परतें नहीं होंगी।
धारा 2(87) के अनुसार क्या सहायक कंपनी मानी जाएगी यदि नियंत्रण किसी अन्य सहायक कंपनी के माध्यम से हो?	हाँ, उसे भी सहायक कंपनी माना जाएगा।
धारा 2(87) के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित कब माना जाएगा?	जब कोई कंपनी अपने विवेकाधिकार से सभी या अधिकांश निदेशकों को नियुक्त या हटाने की शक्ति रखती हो।
धारा 2(87) के अनुसार "कंपनी" शब्द में क्या शामिल है?	कोई भी निगमित निकाय।
धारा 2(87) के अनुसार होल्डिंग कंपनी के संदर्भ में "लेयर" का क्या अर्थ है?	उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियां।
धारा 2(88) का विषय क्या है?	“स्वेट इक्विटी शेयर”।
धारा 2(88) के अनुसार “स्वेट इक्विटी शेयर” का क्या अर्थ है?	ऐसे इक्विटी शेयर जो निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर या नकद के अलावा प्रतिफल के बदले ज्ञान, बौद्धिक संपदा या मूल्यवर्धन हेतु जारी किए जाते हैं।
धारा 2(89) का विषय क्या है?	“कुल मतदान शक्ति”।
धारा 2(89) के अनुसार “कुल मतदान शक्ति” का क्या अर्थ है?	कंपनी की बैठक में उस मामले पर डाले जा सकने वाले कुल वोटों की संख्या यदि सभी पात्र सदस्य उपस्थित होकर मतदान करें।
धारा 2(90) का विषय क्या है?	“ट्रिब्यूनल”।
धारा 2(90) के अनुसार “ट्रिब्यूनल” का क्या अर्थ है?	धारा 408 के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल।
धारा 2(91) का विषय क्या है?	“टर्नओवर”।
धारा 2(91) के अनुसार “टर्नओवर” का क्या अर्थ है?	वित्तीय वर्ष में माल/सेवाओं की बिक्री, आपूर्ति या वितरण से प्राप्त कुल राशि।
धारा 2(92) का विषय क्या है?	“असीमित कंपनी”।
धारा 2(92) के अनुसार “असीमित कंपनी” का क्या अर्थ है?	ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों की देनदारी पर कोई सीमा नहीं होती।
धारा 2(93) का विषय क्या है?	“मतदान का अधिकार”।
धारा 2(93) के अनुसार “मतदान का अधिकार” का क्या अर्थ है?	सदस्य का कंपनी की बैठक या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने का अधिकार।
धारा 2(94) का विषय क्या है?	“पूर्णकालिक निदेशक”।
धारा 2(94) के अनुसार “पूर्णकालिक निदेशक” का क्या अर्थ है?	कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में कार्यरत निदेशक।
धारा 2(95) का विषय क्या है?	अपरिभाषित शब्दों का अर्थ।
धारा 2(95) के अनुसार अपरिभाषित शब्दों का क्या अर्थ होगा?	जिनका अर्थ संबंधित अधिनियमों (SCRA 1956, SEBI Act 1992, Depositories Act 1996) में दिया गया है वही अर्थ होगा।
धारा 3 का विषय क्या है?	कंपनी का गठन।
किस उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया जा सकता है?	किसी भी वैध उद्देश्य के लिए।
सार्वजनिक कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है?	सात या अधिक व्यक्ति।
निजी कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है?	दो या दो से अधिक व्यक्ति।
एक व्यक्ति कंपनी के गठन के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है?	एक व्यक्ति।
एक व्यक्ति कंपनी किस प्रकार की कंपनी होती है?	एक निजी कंपनी।
कंपनी के गठन के लिए क्या आवश्यक है?	ज्ञापन पर नाम लिखकर और अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करना।
एक व्यक्ति कंपनी के ज्ञापन में किसका नाम अंकित किया जाता है?	दूसरे व्यक्ति का नाम, ग्राहक की पूर्व लिखित सहमति से।
दूसरे व्यक्ति का नाम ज्ञापन में क्यों अंकित किया जाता है?	सदस्य की मृत्यु या असमर्थता की स्थिति में कंपनी का सदस्य बनने के लिए।
क्या अनुबंध करने में असमर्थ व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है?	नहीं।
दूसरे व्यक्ति की सहमति कब दाखिल की जाती है?	निगमन के समय रजिस्ट्रार के पास ज्ञापन और नियमों के साथ।
क्या नामित व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले सकता है?	हाँ, निर्धारित तरीके से।
क्या एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य नामित व्यक्ति को बदल सकता है?	हाँ, किसी भी समय निर्धारित तरीके से सूचना देकर।
नामित व्यक्ति के परिवर्तन के संबंध में सदस्य का क्या कर्तव्य है?	कंपनी को परिवर्तन की सूचना देना।
नामित व्यक्ति के परिवर्तन के संबंध में कंपनी का क्या कर्तव्य है?	रजिस्ट्रार को निर्धारित समय और तरीके से सूचना देना।
क्या नामित व्यक्ति के नाम में परिवर्तन ज्ञापन में परिवर्तन माना जाएगा?	नहीं।
धारा 3 (1) के अंतर्गत गठित कंपनी के प्रकार क्या हो सकते हैं?	शेयरों द्वारा सीमित, गारंटी द्वारा सीमित, या असीमित कंपनी।
शेयरों द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है?	वह कंपनी जिसमें सदस्यों की देयता शेयरों तक सीमित होती है।
गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है?	वह कंपनी जिसमें सदस्यों की देयता गारंटी तक सीमित होती है।
असीमित कंपनी क्या होती है?	वह कंपनी जिसमें सदस्यों की देयता असीमित होती है।
धारा 4 का विषय क्या है?	कंपनी का ज्ञापन।
कंपनी के ज्ञापन में क्या-क्या बताया जाना चाहिए?	अधिनियम में निर्दिष्ट अनिवार्य विवरण।
पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में क्या होना चाहिए?	"लिमिटेड" शब्द।
प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में क्या होना चाहिए?	"प्राइवेट लिमिटेड" शब्द।
नाम संबंधी प्रावधान किस कंपनी पर लागू नहीं होते?	धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी।
ज्ञापन में किस राज्य का उल्लेख किया जाता है?	वह राज्य जहाँ पंजीकृत कार्यालय स्थित होगा।
ज्ञापन में उद्देश्यों के संबंध में क्या लिखा जाता है?	कंपनी के प्रस्तावित उद्देश्य और संबंधित आवश्यक विषय।
ज्ञापन में सदस्यों की देयता के बारे में क्या बताना आवश्यक है?	देयता सीमित है या असीमित।
धारा 4 के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों की देयता क्या होती है?	उनके शेयरों पर बकाया राशि तक सीमित।
धारा 4 के अंतर्गत गारंटी कंपनी में सदस्य की देयता कब उत्पन्न होती है?	परिसमापन की स्थिति में।
धारा 4 के अंतर्गत गारंटी कंपनी में सदस्य किन प्रयोजनों के लिए योगदान देता है?	ऋणों के भुगतान, लागत, शुल्क, व्यय एवं अंशदाताओं के समायोजन हेतु।
धारा 4 के अंतर्गत गारंटी कंपनी में सदस्य किस राशि तक योगदान देने का वचन देता है?	ज्ञापन में निर्दिष्ट राशि।
धारा 4 के अंतर्गत शेयर पूंजी वाली कंपनी के ज्ञापन में क्या उल्लेख होता है?	शेयर पूंजी की राशि और उसका विभाजन।
ज्ञापन के ग्राहकों को कितने शेयर लेने होते हैं?	कम से कम एक शेयर।
ज्ञापन में ग्राहकों के नाम के सामने क्या अंकित होता है?	उनके द्वारा लिए जाने वाले शेयरों की संख्या।
एक व्यक्ति कंपनी के ज्ञापन में किसका नाम होता है?	उस व्यक्ति का जो सदस्य की मृत्यु पर सदस्य बनेगा।
ज्ञापन में उल्लिखित नाम किनसे समान नहीं होना चाहिए?	किसी मौजूदा कंपनी के नाम से।
कंपनी का नाम कब अस्वीकार्य होगा?	जब वह कानून के तहत अपराध बनता हो या अवांछनीय हो।
धारा 4 के अंतर्गत किस स्थिति में नाम अवांछनीय माना जा सकता है?	केंद्र सरकार की राय में।
धारा 4 के अंतर्गत किस प्रकार के नाम से कंपनी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा?	जो सरकार से संबद्धता का आभास कराए।
धारा 4 के अंतर्गत सरकारी संबद्धता दर्शाने वाले नाम के उपयोग के लिए क्या आवश्यक है?	केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति।
धारा 4 के अंतर्गत नाम आरक्षण हेतु आवेदन कौन कर सकता है?	कोई भी व्यक्ति।
धारा 4 के अंतर्गत नाम आरक्षण हेतु आवेदन किसे किया जाता है?	रजिस्ट्रार को।
धारा 4 के अंतर्गत नाम आरक्षण के लिए क्या आवश्यक है?	निर्धारित प्रपत्र, तरीका और शुल्क।
धारा 4 के अंतर्गत नाम आरक्षण किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?	नई कंपनी के नाम या नाम परिवर्तन के लिए।
धारा 4 के अंतर्गत रजिस्ट्रार नाम कितने समय के लिए आरक्षित कर सकता है?	60 दिनों के लिए।
धारा 4 के अंतर्गत गलत जानकारी देकर नाम आरक्षित करने पर क्या होगा (निगमन से पूर्व)?	नाम रद्द और एक लाख रुपये तक जुर्माना।
धारा 4 के अंतर्गत गलत जानकारी देकर नाम आरक्षित करने पर क्या होगा (निगमन के बाद)?	रजिस्ट्रार कार्रवाई करेगा।
धारा 4 के अंतर्गत निगमन के बाद रजिस्ट्रार क्या निर्देश दे सकता है?	3 महीने में नाम बदलने का निर्देश।
धारा 4 के अंतर्गत रजिस्ट्रार अन्य क्या कार्रवाई कर सकता है?	नाम हटाना या कंपनी को बंद करने हेतु याचिका।
ज्ञापन किस प्रपत्र में होगा?	अनुसूची I की तालिका A, B, C, D, E के अनुसार।
गारंटी कंपनी (बिना शेयर पूंजी) में लाभ वितरण संबंधी प्रावधान का क्या प्रभाव है?	ऐसा प्रावधान शून्य होगा।
धारा 7 का विषय क्या है?	कंपनी का निगमन।
कंपनी के पंजीकरण हेतु दस्तावेज किसके पास दाखिल किए जाते हैं?	उस रजिस्ट्रार के पास जिसके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय प्रस्तावित है।
पंजीकरण हेतु कौन-कौन से प्रमुख दस्तावेज आवश्यक हैं?	ज्ञापन, लेख, घोषणाएँ, शपथपत्र एवं अन्य निर्धारित जानकारी।
धारा 7 के अंतर्गत ज्ञापन और लेख पर किसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं?	सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षर।
धारा 7 के अंतर्गत अनुपालन की घोषणा कौन देता है?	अधिवक्ता/CA/Cost Accountant/CS तथा नामित निदेशक/प्रबंधक/सचिव।
धारा 7 के अंतर्गत घोषणा में क्या प्रमाणित किया जाता है?	अधिनियम और नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन।
धारा 7 के अंतर्गत शपथपत्र कौन देता है?	ज्ञापन के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता और प्रथम निदेशक।
धारा 7 के अंतर्गत शपथपत्र में क्या घोषित किया जाता है?	दोषसिद्धि न होना, धोखाधड़ी/कदाचार का अभाव और दस्तावेजों की सत्यता।
पत्राचार का पता कब तक दिया जाता है?	पंजीकृत कार्यालय स्थापित होने तक।
धारा 7 के अंतर्गत ज्ञापन के प्रत्येक ग्राहक की कौन-कौन सी जानकारी दी जाती है?	नाम, पता, राष्ट्रीयता, पहचान प्रमाण आदि।
धारा 7 के अंतर्गत यदि ग्राहक निगमित निकाय हो तो क्या आवश्यक है?	निर्धारित विवरण देना।
धारा 7 के अंतर्गत कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) कब दी जाती है?	निगमन प्रमाण पत्र की तिथि से।
धारा 7 के अंतर्गत CIN का क्या महत्व है?	यह कंपनी की विशिष्ट पहचान है।
धारा 7 के अंतर्गत झूठी जानकारी देने पर क्या दायित्व है?	धारा 447 के तहत दंडनीय।
धारा 7 के अंतर्गत स्थिति में झूठी जानकारी देने पर किन पर कार्रवाई होगी?	प्रवर्तक, प्रथम निदेशक और घोषणा देने वाला व्यक्ति।
झूठी जानकारी देने पर कपटपूर्ण निगमन पर न्यायाधिकरण क्या कर सकता है?	उचित आदेश पारित कर सकता है।
न्यायाधिकरण कंपनी के प्रबंधन के संबंध में क्या कर सकता है?	ज्ञापन/नियमों में परिवर्तन सहित विनियमन।
न्यायाधिकरण देयता के संबंध में क्या आदेश दे सकता है?	सदस्यों की देयता असीमित घोषित कर सकता है।
न्यायाधिकरण कंपनी के अस्तित्व के संबंध में क्या कर सकता है?	नाम हटाना या कंपनी को बंद करना। अन्य उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।
न्यायाधिकरण आदेश देने से पहले क्या आवश्यक है?	कंपनी को सुनवाई का अवसर देना।
धारा 9 का विषय क्या है?	पंजीकरण का प्रभाव
धारा 12 का विषय क्या है?	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय।
कंपनी के लिए पंजीकृत कार्यालय कब से होना अनिवार्य है?	निगमन के पंद्रहवें दिन से।
पंजीकृत कार्यालय का उद्देश्य क्या है?	संचार और सूचनाओं को प्राप्त करना और उनकी पुष्टि करना।
कंपनी को पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन कब देना होता है?	निगमन के 30 दिनों के भीतर।
पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन किसे दिया जाता है?	रजिस्ट्रार को।
कंपनी को अपने नाम और पते को कहाँ प्रदर्शित करना होता है?	प्रत्येक कार्यालय/व्यवसाय स्थल के बाहरी भाग पर।
धारा 12 के अंतर्गत नाम और पता किस प्रकार प्रदर्शित होना चाहिए?	प्रमुख स्थान पर सुपाठ्य अक्षरों में।
यदि स्थानीय भाषा अलग हो तो क्या आवश्यक है?	उस भाषा में भी नाम प्रदर्शित करना।
कंपनी की मुहर पर क्या अंकित होना चाहिए?	कंपनी का नाम।
व्यावसायिक दस्तावेजों पर क्या विवरण मुद्रित होना चाहिए?	नाम, पता, CIN, फोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट।
किस प्रकार के दस्तावेजों पर कंपनी का नाम अंकित होना चाहिए?	हुंडी, वचन पत्र, विनिमय पत्र आदि।
धारा 12 के अनुसार नाम परिवर्तन होने पर क्या अतिरिक्त आवश्यक है?	पिछले 2 वर्षों के पुराने नाम भी प्रदर्शित करना।
धारा 12 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी के नाम के साथ क्या उल्लेख करना आवश्यक है?	"एक व्यक्ति कंपनी" शब्द कोष्ठक में।
पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की सूचना कब दी जाती है?	15 दिनों के भीतर।
पंजीकृत कार्यालय परिवर्तन की सूचना किसे दी जाती है?	रजिस्ट्रार को।
किन स्थितियों में पंजीकृत कार्यालय नहीं बदला जा सकता?	शहर/कस्बे/गांव की स्थानीय सीमाओं के बाहर बिना शर्तों के।
एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है?	क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि।
एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय निदेशक को पुष्टि कब देनी होती है?	आवेदन प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर।
कंपनी को रजिस्ट्रार के पास पुष्टिकरण कब दाखिल करनी होती है?	पुष्टिकरण की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर
रजिस्ट्रार कब पंजीकरण प्रमाणित करता है?	दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर।
धारा 12 के उल्लंघन पर क्या दंड है?	प्रति दिन 1000 रुपये जुर्माना।
अधिकतम जुर्माना कितना है?	1 लाख रुपये।
धारा 13 का विषय क्या है?	ज्ञापन में परिवर्तन।
कंपनी अपने ज्ञापन में परिवर्तन कैसे कर सकती है?	विशेष संकल्प द्वारा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके।
ज्ञापन में परिवर्तन किन प्रावधानों के अधीन होता है?	धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार।
कंपनी के नाम में परिवर्तन किन प्रावधानों के अधीन होगा?	धारा 4(2) और 4(3) के अधीन।
कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है?	केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति।
किस स्थिति में केंद्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है?	जब केवल "निजी" शब्द जोड़ने या हटाने से वर्ग परिवर्तन हो।
नाम परिवर्तन के बाद रजिस्ट्रार क्या करता है?	नए नाम को रजिस्टर में दर्ज करता है और नया प्रमाण पत्र जारी करता है।
नाम परिवर्तन कब प्रभावी होता है?	नए निगमन प्रमाण पत्र के जारी होने पर।
पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए क्या आवश्यक है?	केंद्र सरकार की स्वीकृति।
पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए केंद्र सरकार आवेदन का निपटारा कितने समय में करती है?	60 दिनों के भीतर।
ज्ञापन में परिवर्तन के संबंध में कंपनी को क्या दाखिल करना होता है?	विशेष प्रस्ताव और आवश्यक स्वीकृति।
राज्य परिवर्तन की स्थिति में कंपनी को क्या करना होता है?	प्रत्येक रजिस्ट्रार के पास आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करना।
नए राज्य का रजिस्ट्रार क्या जारी करता है?	नया निगमन प्रमाण पत्र।
उद्देश्य परिवर्तन के लिए क्या अतिरिक्त आवश्यक है?	समाचार पत्रों और वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करना।
असंतुष्ट शेयरधारकों को क्या अधिकार है?	बाहर निकलने (exit) का अवसर।
रजिस्ट्रार परिवर्तन को कब प्रमाणित करता है?	विशेष संकल्प दाखिल होने से 30 दिनों के भीतर।
ज्ञापन में परिवर्तन कब प्रभावी होता है?	पंजीकरण के बाद।
गारंटी कंपनी (बिना शेयर पूंजी) में लाभ वितरण संबंधी परिवर्तन का क्या प्रभाव है?	ऐसा परिवर्तन शून्य होगा।
धारा 16 का विषय क्या है?	कंपनी के नाम का संशोधन।
कंपनी के नाम के संशोधन से संबंधित प्रावधान किस बारे में है?	गलत या समान नाम होने पर कंपनी का नाम बदलना।
किस स्थिति में केंद्र सरकार कंपनी को नाम बदलने का निर्देश दे सकती है?	जब नाम किसी मौजूदा कंपनी के नाम से मिलता-जुलता हो।
किस प्रकार की समानता पर नाम परिवर्तन का निर्देश दिया जा सकता है?	अत्यधिक समान या भ्रामक समानता।
ऐसे निर्देश पर कंपनी को क्या करना होता है?	साधारण प्रस्ताव पारित कर नाम बदलना।
नाम परिवर्तन के लिए कितनी समय सीमा है (कंपनी नाम समानता के मामले में)?	3 महीने।
ट्रेडमार्क के आधार पर नाम परिवर्तन का आवेदन कौन कर सकता है?	पंजीकृत ट्रेडमार्क का स्वामी।
ट्रेडमार्क के आधार पर आवेदन कब तक किया जा सकता है?	3 वर्षों के भीतर।
ट्रेडमार्क से समान नाम होने पर क्या कार्रवाई होती है?	केंद्र सरकार नाम बदलने का निर्देश देती है।
ट्रेडमार्क के मामले में नाम बदलने की समय सीमा क्या है?	6 महीने।
नाम परिवर्तन के बाद कंपनी को क्या करना होता है?	15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचना देना।
रजिस्ट्रार क्या करता है नाम परिवर्तन की सूचना मिलने पर?	प्रमाण पत्र और ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तन करता है।
निर्देश का पालन न करने पर कंपनी पर क्या दंड है?	प्रति दिन 1000 रुपये जुर्माना।
अधिकारी पर क्या दंड है?	5000 से 1,00,000 रुपये तक जुर्माना।
अधिकारातीत (Ultra Vires) संव्यवहार होने पर क्या परिणाम होता है?	कंपनी के विरुद्ध विभिन्न उपचार उपलब्ध होते हैं।
अधिकारातीत कार्य के लिए निदेशक की क्या जिम्मेदारी होती है?	निदेशक कंपनी के प्रतितोष के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं।
अधिकारातीत कार्य के लिए निदेशक की तीसरे पक्ष के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है?	दोषी निदेशक तीसरे पक्ष के नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं।
क्या अधिकारातीत संविदा को अनुसमर्थन द्वारा वैध बनाया जा सकता है?	नहीं।
एक व्यक्ति कंपनी में कितने निदेशक हो सकते हैं?	एक निदेशक।
निजी कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक आवश्यक हैं?	दो निदेशक।
सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक आवश्यक हैं?	तीन निदेशक।
निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी है?	15 निदेशक।
अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंधन के विरुद्ध आवेदन कहाँ किया जाता है?	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) में।
कंपनी के विघटन का आदेश कौन देता है?	ट्रिब्यूनल।
कंपनी का विघटन कब किया जाता है?	जब उसके कार्य पूर्णतः परिसमाप्त हो जाएँ।
क्या कंपनी में एक से अधिक प्रबंधक हो सकते हैं?	हाँ।
नैमित्तिक रिक्ति भरने वाले निदेशक का कार्यकाल क्या होता है?	पूर्व निदेशक के शेष कार्यकाल तक।
लघु कंपनी किसे कहा जाता है?	जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक न हो या अधिकतम 20 करोड़ तक हो।
निष्क्रिय कंपनी किसे कहा जाता है?	जो व्यापार नहीं कर रही या 2 वर्षों से विवरण दाखिल नहीं किया।
सूचीकृत कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कैसी है?	अनिवार्य है।
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कहाँ से की जाती है?	संरक्षित डाटा बैंक से।
सीएसआर (CSR) कब अनिवार्य होता है?	जब कंपनी की शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ या अधिक हो।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण (NCLAT) में कौन-कौन सदस्य होते हैं?	न्यायिक और तकनीकी सदस्य।
NCLAT का अध्यक्ष कौन होता है?	उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
NCLAT में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं?	11 सदस्य।
पूंजी खंड का क्या अर्थ है?	अंश पूंजी को निश्चित मूल्य के अंशों में विभाजित करना।
धारा 25 के तहत विवरण पत्रिका (Prospectus) क्या है?	जनता को अंश/ऋणपत्र खरीदने का आमंत्रण।
धारा 36 का विषय क्या है?	धोखाधड़ी से लोगों को धन निवेश करने के लिए प्रेरित करने पर दंड।
किस प्रकार का कथन धारा 36 के अंतर्गत दंडनीय है?	झूठा, भ्रामक या गुमराह करने वाला कथन।
क्या लापरवाही से किया गया भ्रामक कथन भी दंडनीय है?	हाँ।
किन प्रकार के समझौतों पर धारा 36 लागू होती है?	प्रतिभूतियों से संबंधित समझौते।
प्रतिभूतियों के संबंध में किन कार्यों पर लागू 36 है?	अधिग्रहण, निपटान, सदस्यता या अंडरराइटिंग।
किस प्रकार के लाभ हेतु किए गए समझौते धारा 36 के अंतर्गत आते हैं?	प्रतिभूतियों के प्रतिफल या मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ।
क्या ऋण सुविधा हेतु समझौते भी धारा 36 में आते हैं?	हाँ, बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण हेतु।
धारा 36 के अपराध के लिए क्या दंड है?	धारा 447 के तहत कार्रवाई।
अंश (Share) क्या है?	कम्पनी की पूँजी के एक निश्चित भाग को अभिव्यक्त करने वाली अविभाज्य इकाई जिसका निश्चित मूल्य होता है।
अंशधारी का हित क्या दर्शाता है?	उसका हित और दायित्व जो मुद्रा राशि द्वारा मापा जाता है।
प्रभार (Charge) क्या है?	ऋण के भुगतान हेतु चल/अचल सम्पत्ति को जमानत के रूप में रखना।
प्रभार का पंजीयन कब करना आवश्यक है?	स्वीकृति की तिथि से 30 दिनों के भीतर।
प्रभार का पंजीयन कहाँ किया जाता है?	रजिस्ट्रार के कार्यालय में।
निदेशक की संविदात्मक स्थिति क्या होती है?	कम्पनी की ओर से अभिकर्ता के समान कार्य करता है।
कम्पनी की सम्पत्ति के संबंध में निदेशक की स्थिति क्या होती है?	न्यासधारी (Trustee) के रूप में दायी होता है।
धारा 101 का विषय क्या है?	बैठक की सूचना।
किसी कंपनी की आम बैठक कैसे बुलाई जाती है?	कम से कम 21 दिन पूर्व लिखित या इलेक्ट्रॉनिक सूचना देकर।
कम समय की सूचना पर आम बैठक कब बुलाई जा सकती है?	जब 95% सदस्य सहमति दें।
बैठक की सूचना में क्या-क्या निर्दिष्ट होना चाहिए?	स्थान, तिथि, दिन, समय और कार्यों का विवरण।
बैठक की सूचना किन-किन को दी जाती है?	सदस्य, लेखा परीक्षक और निदेशक।
मृत सदस्य के स्थान पर सूचना किसे दी जाती है?	उसके कानूनी प्रतिनिधि को।
दिवालिया सदस्य के स्थान पर सूचना किसे दी जाती है?	उसके उत्तराधिकारी को।
क्या लेखा परीक्षक को भी सूचना दी जाती है?	हाँ।
क्या निदेशकों को भी सूचना दी जाती है?	हाँ।
सूचना न मिलने से बैठक की कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ता है?	कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
धारा 106 किससे संबंधित है?	मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध।
धारा 107 किससे संबंधित है?	हाथ उठाकर मतदान करना।
धारा 149 किससे संबंधित है?	कम्पनी के निदेशक मंडल से।
पब्लिक कम्पनी में न्यूनतम कितने निदेशक आवश्यक हैं?	कम से कम 3 निदेशक।
प्राइवेट कम्पनी में न्यूनतम कितने निदेशक आवश्यक हैं?	कम से कम 2 निदेशक।
एक व्यक्ति कम्पनी में न्यूनतम कितने निदेशक आवश्यक हैं?	1 निदेशक।
किसी कम्पनी में अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं?	15 निदेशक।
धारा 152 किससे संबंधित है?	निदेशकों की नियुक्ति से।
निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है?	केवल व्यक्ति को।
क्या किसी संस्था या फर्म को निदेशक नियुक्त किया जा सकता है?	नहीं।
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कहाँ की जाती है?	कम्पनी की साधारण सभा में।
प्रथम निदेशकों की नियुक्ति कौन करता है?	प्रवर्तक।
प्रथम निदेशकों के नाम कहाँ होते हैं?	अन्तर्नियमों (Articles) में।
धारा 161(3) के तहत सरकार का क्या अधिकार है?	कंपनी के नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड किसी भी संस्था द्वारा किसी भी कानून के प्रावधानों या किसी समझौते के अनुसरण में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी सरकारी कंपनी में अपनी शेयरधारिता के आधार पर मनोनीत किसी भी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है।
धारा 164 किससे संबंधित है?	निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ
निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ-	कोई व्यक्ति किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि— वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है; वह दिवालिया घोषित व्यक्ति है जिसका दिवालियापन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है; उन्होंने दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है और उनका आवेदन लंबित है; उसे किसी भी अपराध के लिए, चाहे वह नैतिक पतन से संबंधित हो या नहीं, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और उसे कम से कम छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई हो और सजा की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई हो:बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उस संबंध में सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो वह किसी भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा; किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया गया है और वह आदेश प्रभावी है; उसने कंपनी के किसी भी शेयर के संबंध में, चाहे वह अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित हो, कोई भी कॉल का भुगतान नहीं किया है, और कॉल के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम दिन से छह महीने बीत चुके हैं; उसे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय धारा 188 के तहत संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या उसने धारा 152 की उपधारा (3) का अनुपालन नहीं किया है
धारा 166 किससे संबंधित है?	निदेशकों के कर्तव्य
निदेशकों के कर्तव्य.—	इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी का निदेशक कंपनी के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। किसी कंपनी के निदेशक को कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य करना चाहिए, ताकि कंपनी के सभी सदस्यों को लाभ हो, और कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय के सर्वोत्तम हित में काम हो, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। किसी कंपनी के निदेशक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित और विवेकपूर्ण देखभाल, कौशल और लगन के साथ करना चाहिए तथा स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। किसी कंपनी के निदेशक को ऐसी किसी भी स्थिति में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो जो कंपनी के हित से टकराव पैदा करता हो या संभवतः टकराव पैदा कर सकता हो। किसी कंपनी का निदेशक स्वयं या अपने रिश्तेदारों, साझेदारों या सहयोगियों के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ या फायदा प्राप्त नहीं करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और यदि ऐसा निदेशक किसी अनुचित लाभ को प्राप्त करने का दोषी पाया जाता है, तो वह कंपनी को उस लाभ के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी कंपनी का निदेशक अपना पद किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकता है और इस प्रकार किया गया कोई भी हस्तांतरण अमान्य होगा। यदि कंपनी का कोई निदेशक इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे निदेशक को कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है।
धारा 196 किससे संबंधित है?	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति
धारा 196 (क) (1) के तहत-	कोई भी कम्पनी एक ही समय पर प्रबन्ध निदेशक एवं प्रबन्धक नियुक्त नहीं करेगी।
धारा 196 (क) (2) के अनुसार-	प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं प्रबन्धक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पाँच वर्ष से अधिक नहीं करेगी।
अध्याय XVI किससे संबंधित हैं?	उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम
धारा 241 और 242 किससे संबंधित हैं?	दमन और कुप्रबंधन के प्रावधान।
कंपनी का परिसमापन कितने प्रकार से किया जा सकता है?	तीन प्रकार से- 1. स्वैच्छिक समान 2. न्यायालय के निरीक्षण में समापन 3. न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन
धारा 242(2) के तहत-	कम्पनी लॉ अधिकरण द्वारा कम्पनी के निदेशक की नियुक्ति की जायेगी।
एशबरी रेलवे कैरिज एण्ड आयरन कम्पनी बनाम रिक में क्या धारित किया गया?	'एक कम्पनी का शेयरधारक कम्पनी के साथ एक संविदा कर सकता है।
एक लोक कंपनी के निदेशकों का दायित्व किसके प्रति होता है?	अंशधारियों के प्रति।
निगमन प्रमाण पत्र का क्या महत्व है?	यह कंपनी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
कंपनी में वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है?	वर्ष में कम से कम एक बैठक।
लोक कंपनी को निजी कंपनी में कैसे बदला जा सकता है?	संगम अनुच्छेद में परिवर्तन द्वारा।
ऐसे परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है?	विशिष्ट प्रस्ताव और कंपनी विधि बोर्ड का अनुमोदन।
सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन का आदेश देने की शक्ति किसके पास है?	निदेशकों के बोर्ड के पास।
सरकारी कंपनी किसे कहा जाता है?	जिसमें 51% या अधिक अंश सरकार के पास हों।
धारा 248 किससे संबंधित हैं?	कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति
कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने की शक्ति किसको है	रजिस्ट्रार को
अध्याय XX किससे संबंधित हैं?	समापन
धारा 270 किससे संबंधित हैं?	समापन के तरीके
किसी कंपनी का समापन निम्न प्रकार से हो सकता है—	न्यायाधिकरण द्वारा; या स्वैच्छिक।
धारा 270(2) के अंतर्गत किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के परिसमापन संबंधी प्रावधान	धारा 270 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी तरीके से कंपनी के परिसमापन पर लागू होंगे।
धारा 287 किससे संबंधित हैं?	सलाहकार समिति
धारा 297 किससे संबंधित हैं?	अंशदाताओं के अधिकारों का समायोजन।
अंशदाताओं के अधिकारों का समायोजन कौन करेगा?	न्यायाधिकरण अंशदाताओं के अधिकारों को आपस में समायोजित करेगा और किसी भी अधिशेष को उसके हकदार व्यक्तियों में वितरित करेगा।
धारा 304 किससे संबंधित हैं?	वे परिस्थितियाँ जिनमें कंपनी को स्वेच्छा से बंद किया जा सकता है।
किसी कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन किया जा सकता है,—	यदि कंपनी आम बैठक में ऐसा प्रस्ताव पारित करती है जिसमें कंपनी को स्वैच्छिक रूप से बंद करने की आवश्यकता हो, यदि ऐसा उसके नियमों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के परिणामस्वरूप हो, या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिसके संबंध में नियमों में कंपनी को भंग करने का प्रावधान हो; या यदि कंपनी स्वेच्छा से कंपनी को बंद करने का विशेष प्रस्ताव पारित करती है।
धारा 305 किससे संबंधित हैं?	स्वैच्छिक परिसमापन के प्रस्ताव की स्थिति में दिवालियापन की घोषणा।
धारा 307 किससे संबंधित हैं?	स्वैच्छिक समापन के प्रस्ताव का प्रकाशन।
स्वैच्छिक समापन के प्रस्ताव का प्रकाशन किस प्रकार किया जायेगा?	जहां किसी कंपनी ने स्वैच्छिक समापन के लिए संकल्प पारित किया है और धारा 306 की उपधारा (3) के तहत एक संकल्प पारित किया जाता है, तो वह संकल्प पारित होने के चौदह दिनों के भीतर आधिकारिक राजपत्र में विज्ञापन द्वारा और उस जिले में प्रचलन में रहने वाले समाचार पत्र में भी संकल्प की सूचना देगी जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है। यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो दोषी है, ऐसे उल्लंघन के जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
धारा 337 किससे संबंधित हैं?	अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड।
अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड से सम्बंधित प्रावधान-	यदि कोई व्यक्ति, कथित अपराध के घटित होने के समय किसी ऐसी कंपनी का अधिकारी था जिसे बाद में न्यायाधिकरण द्वारा परिसमाप्त करने का आदेश दिया गया हो या जिसने बाद में स्वैच्छिक परिसमापन का प्रस्ताव पारित किया हो,— उसने झूठे बहाने बनाकर या किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी के माध्यम से किसी व्यक्ति को कंपनी को ऋण देने के लिए प्रेरित किया है; कंपनी के लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से, कंपनी की संपत्ति का कोई उपहार या हस्तांतरण किया है या करवाया है, या उस पर कोई गिरवी रखी है, या कंपनी की संपत्ति के विरुद्ध कोई कुर्की करवाई है या उसमें मिलीभगत की है; या कंपनी के लेनदारों को धोखा देने के इरादे से, कंपनी के विरुद्ध प्राप्त किसी भी असंतुष्ट निर्णय या धन भुगतान आदेश की तारीख से या उस तारीख से दो महीने पहले की अवधि के दौरान कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से को छिपाया या हटाया हो।उसे कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और उस पर कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
धारा 359 किससे संबंधित हैं?	आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति।
आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति से सम्बंधित प्रावधान-	इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जहां तक न्यायाधिकरण द्वारा कंपनियों के समापन से संबंधित है, केंद्र सरकार आधिकारिक परिसमापक के कार्यों के निर्वहन के लिए जितने चाहे उतने आधिकारिक परिसमापक, संयुक्त, उप या सहायक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त कर सकती है। धारा 359 (1) के अधीन नियुक्त परिसमापक केंद्र सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे। आधिकारिक परिसमापक, संयुक्त आधिकारिक परिसमापक, उप आधिकारिक परिसमापक और सहायक आधिकारिक परिसमापक का वेतन और अन्य भत्ते केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
धारा 360 किससे संबंधित हैं?	आधिकारिक परिसमापक की शक्तियाँ एवं कार्य।
धारा 363 किससे संबंधित हैं?	आधिकारिक परिसमापक द्वारा लेनदारों के दावों का निपटारा।
धारा 364 किससे संबंधित हैं?	लेनदार द्वारा अपील।
लेनदार द्वारा अपील किस प्रकार की जाएगी?	धारा 363 के तहत आधिकारिक परिसमापक के निर्णय से व्यथित कोई भी लेनदार ऐसे निर्णय के तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है। केंद्र सरकार आधिकारिक परिसमापक से रिपोर्ट मंगाने के बाद या तो अपील को खारिज कर सकती है या आधिकारिक परिसमापक के निर्णय में संशोधन कर सकती है। आधिकारिक परिसमापक उन लेनदारों को भुगतान करेगा जिनके दावों को स्वीकार कर लिया गया है। केंद्र सरकार, दावों के निपटारे के दौरान किसी भी चरण में, यदि आवश्यक समझे तो, मामले को आवश्यक आदेशों के लिए न्यायाधिकरण को भेज सकती है।
धारा 365 किससे संबंधित हैं?	कंपनी के विघटन का आदेश।
कंपनी के विघटन का आदेश से सम्बंधित प्रावधान-	आधिकारिक परिसमापक, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि कंपनी का अंतिम परिसमापन हो चुका है, तो निम्नलिखित को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा— यदि धारा 364 की उपधारा (4) के अंतर्गत न्यायाधिकरण को कोई संदर्भ नहीं दिया गया हो तो केंद्र सरकार; और अन्य किसी भी मामले में, केंद्र सरकार और न्यायाधिकरण। केंद्र सरकार, या जैसा भी मामला हो, न्यायाधिकरण ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कंपनी को भंग करने का आदेश देगा। जहां उपधारा (2) के तहत कोई आदेश दिया जाता है, वहां रजिस्ट्रार कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटा देगा और इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगा।
धारा 366 किससे संबंधित हैं?	पंजीकृत होने योग्य कंपनियां।
धारा 375 किससे संबंधित हैं?	अपंजीकृत कंपनियों का समापन।
धारा 394 किससे संबंधित हैं?	सरकारी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट।
धारा 394 (1) के अंतर्गत जहां केंद्र सरकार किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है, वहां केंद्र सरकार उस कंपनी के कामकाज और मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाएगी—	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को धारा 143 की उपधारा (6) के परंतुक के अंतर्गत प्रस्तुत करने से पहले इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के भीतर तैयार किया गया; और इस प्रकार की तैयारी के बाद यथाशीघ्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों या पूरक सामग्री के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
धारा 394(2) के अंतर्गत जहां केंद्र सरकार के अतिरिक्त कोई राज्य सरकार भी सरकारी कंपनी की सदस्य है, तो-	वह राज्य सरकार उप-धारा (1) के तहत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और उप-धारा (1) में संदर्भित लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियों या पूरक के साथ प्रस्तुत करवाएगी।
धारा 395 किससे संबंधित हैं?	वार्षिक रिपोर्टें जिनमें एक या एक से अधिक राज्य सरकारें कंपनियों की सदस्य हैं।
वार्षिक रिपोर्टें जिनमें एक या एक से अधिक राज्य सरकारें कंपनियों की सदस्य हैं-	जहां केंद्र सरकार किसी सरकारी कंपनी की सदस्य नहीं है, वहां उस कंपनी की सदस्य प्रत्येक राज्य सरकार, या जहां केवल एक ही राज्य सरकार कंपनी की सदस्य है, वहां वह राज्य सरकार कंपनी के कामकाज और मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाएगी। धारा 394 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर तैयार किया गया; और ऐसी तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियों या पूरक के साथ राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस धारा और धारा 394 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, परिसमापन में चल रही सरकारी कंपनी पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य सरकारी कंपनी पर लागू होते हैं।
धारा 396 किससे संबंधित हैं?	पंजीकरण कार्यालय
पंजीकरण कार्यालय, से सम्बंधित प्रावधान-	इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए तथाइस अधिनियम के तहत कंपनियों के पंजीकरण के लिए, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर ऐसे कार्यालयों की स्थापना करेगी, जहां वह उचित समझे, और उनके अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी। केंद्र सरकार कंपनियों के पंजीकरण और इस अधिनियम के तहत विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसे रजिस्ट्रार, अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे, और ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को देय वेतन सहित सेवा की शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक या उससे संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए एक या एक से अधिक मुहरें तैयार करने का निर्देश दे सकती है।
धारा 405 किससे संबंधित हैं?	कंपनियों को सूचना या आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति।
धारा 407 का विषय क्या है?	परिभाषाएँ।
धारा 407(A) का विषय क्या है?	“अध्यक्ष”
“अध्यक्ष” का क्या अर्थ है?	अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष।
धारा 407(B) का विषय क्या है?	“न्यायिक सदस्य
“न्यायिक सदस्य” का क्या अर्थ है?	न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण का नियुक्त सदस्य, जिसमें अध्यक्ष/चेयरपर्सन शामिल हैं।
धारा 407(C) का विषय क्या है?	“सदस्य”
“सदस्य” का क्या अर्थ है?	न्यायिक या तकनीकी सदस्य, जिसमें अध्यक्ष/चेयरपर्सन शामिल हैं।
धारा 407(D) का विषय क्या है?	“अध्यक्ष”
“अध्यक्ष” (न्यायाधिकरण) का क्या अर्थ है?	न्यायाधिकरण का अध्यक्ष।
धारा 407(E) का विषय क्या है?	“तकनीकी सदस्य”
“तकनीकी सदस्य” का क्या अर्थ है?	न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण का नियुक्त तकनीकी सदस्य।
धारा 408 का विषय क्या है	राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का गठन।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का गठन किस प्रकार किया जायेगा?	केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, उसमें निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी, एक न्यायाधिकरण का गठन करेगी, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करना आवश्यक समझेगी। यह न्यायाधिकरण उन शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा इसे प्रदत्त हैं या किए जा सकते हैं।
धारा 409 का विषय क्या है	न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता।
धारा 409(1) का विषय क्या है?	अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता।
धारा 409(1) के अनुसार अध्यक्ष बनने की क्या योग्यता है?	वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
धारा 409(2) किससे संबंधित है?	न्यायिक सदस्य की योग्यता।
धारा 409(2) के अनुसार न्यायिक सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता क्या है?	वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो।
धारा 409(2) के अनुसार न्यायिक सदस्य बनने के लिए दूसरी योग्यता क्या है?	वह कम से कम 5 वर्षों तक जिला न्यायाधीश रहा हो।
धारा 409(2) के अनुसार न्यायिक सदस्य बनने के लिए तीसरी योग्यता क्या है?	वह कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
धारा 409(2) के स्पष्टीकरण का क्या आशय है?	अधिवक्ता की अवधि में न्यायिक/सरकारी विधिक पद की अवधि भी शामिल होगी।
धारा 409(3) किससे संबंधित है?	तकनीकी सदस्य की योग्यता।
धारा 409(3)(ए) के अनुसार तकनीकी सदस्य की योग्यता क्या है?	15 वर्ष भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा/विधि सेवा का सदस्य, जिसमें 3 वर्ष संयुक्त सचिव स्तर पर।
धारा 409(3)(बी) के अनुसार तकनीकी सदस्य की योग्यता क्या है?	15 वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अभ्यास।
धारा 409(3)(सी) के अनुसार तकनीकी सदस्य की योग्यता क्या है?	15 वर्ष कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में कार्य।
धारा 409(3)(डी) के अनुसार तकनीकी सदस्य की योग्यता क्या है?	15 वर्ष कंपनी सचिव के रूप में कार्य।
धारा 409(3)(ई) के अनुसार तकनीकी सदस्य की योग्यता क्या है?	15 वर्ष का विशेष ज्ञान एवं अनुभव (विधि, वित्त, प्रबंधन आदि क्षेत्रों में)।
धारा 409(3)(एफ) के अनुसार तकनीकी सदस्य की योग्यता क्या है?	5 वर्ष श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी रहा हो।
धारा 410 का विषय क्या है	अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन।
धारा 435 का विषय क्या है?	विशेष न्यायालयों की स्थापना।
धारा 435(1) के अनुसार विशेष न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है?	केंद्र सरकार।
विशेष न्यायालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है?	अपराधों का शीघ्र निपटारा।
किन अपराधों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं?	जिनमें 2 वर्ष या अधिक कारावास का प्रावधान है।
विशेष न्यायालय की स्थापना कैसे की जाती है?	अधिसूचना द्वारा।
अपराधों की सुनवाई कौन करता है?	मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट।
मजिस्ट्रेट को अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है?	इस अधिनियम या पूर्व कंपनी कानून से।
धारा 435(2) के अनुसार विशेष न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं?	एक न्यायाधीश।
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?	केंद्र सरकार।
न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसकी सहमति आवश्यक है?	संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की।
धारा 435(3) के अनुसार विशेष न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है?	सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होना।
धारा 437 का विषय क्या है	अपील एवं पुनरीक्षण
धारा 442 का विषय क्या है	मध्यस्थता एवं सुलह समिति।
धारा 447 का विषय क्या है?	धोखाधड़ी के लिए दंड।
धारा 447 के अंतर्गत धोखाधड़ी के लिए क्या दंड है?	6 महीने से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
धारा 447 के तहत न्यूनतम कारावास कितना है?	6 महीने।
धारा 447 के तहत अधिकतम कारावास कितना है?	10 वर्ष।
धारा 447 के तहत जुर्माने की सीमा क्या है?	धोखाधड़ी की राशि से कम नहीं और अधिकतम तीन गुना तक।
जनहित से संबंधित धोखाधड़ी में न्यूनतम कारावास कितना है?	3 वर्ष।
क्या यह दंड अन्य दायित्वों को प्रभावित करता है?	नहीं, यह उनके अतिरिक्त है।
धारा 447 के स्पष्टीकरण में “धोखाधड़ी” का क्या अर्थ है?	धोखा देने, अनुचित लाभ प्राप्त करने या हानि पहुँचाने हेतु कार्य/चूक/छिपाना/दुरुपयोग।
क्या बिना लाभ या हानि के भी धोखाधड़ी मानी जाएगी?	हाँ।
धारा 448 का विषय क्या है?	झूठे बयान के लिए दंड।
धारा 448 किन दस्तावेजों पर लागू होती है?	रिटर्न, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण, प्रॉस्पेक्टस, विवरण आदि।
किस प्रकार का कथन धारा 448 के अंतर्गत दंडनीय है?	महत्वपूर्ण विवरण में असत्य कथन।
धारा 448 के अंतर्गत क्या जानबूझकर असत्य कथन करना आवश्यक है?	हाँ, यह जानते हुए कि वह असत्य है।
धारा 448 के अंतर्गत किस स्थिति में तथ्य छिपाना दंडनीय है?	जब महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर अनदेखा किया जाए।
धारा 448 के अंतर्गत दंड क्या है?	धारा 447 के तहत दंडनीय।
धारा 449 का विषय क्या है?	झूठी गवाही देने पर दंड।
धारा 449 के अंतर्गत झूठी गवाही कब दंडनीय है?	जब कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी गवाही देता है।
झूठी गवाही किस प्रकार की परीक्षा के दौरान दंडनीय है?	शपथ या प्रतिज्ञान पर आधारित परीक्षा के दौरान।
क्या हलफनामे में झूठी गवाही दंडनीय है?	हाँ।
किस प्रकार के मामलों में हलफनामे में झूठी गवाही दंडनीय है?	कंपनी के समापन या अधिनियम से संबंधित मामलों में।
धारा 449 के तहत न्यूनतम कारावास कितना है?	3 वर्ष।
धारा 449 के तहत अधिकतम कारावास कितना है?	7 वर्ष।
धारा 449 के तहत अधिकतम जुर्माना कितना है?	10 लाख रुपये।
धारा 450 का विषय क्या है?	ऐसे मामलों में दंड जहाँ कोई विशिष्ट दंड निर्धारित नहीं है।
धारा 450 कब लागू होती है?	जब अधिनियम में किसी उल्लंघन के लिए विशेष दंड निर्धारित न हो।
धारा 450 के अंतर्गत किनके विरुद्ध दंड लागू होता है?	कंपनी, उसका अधिकारी या अन्य व्यक्ति।
किस प्रकार के उल्लंघन पर धारा 450 लागू होती है?	अधिनियम/नियमों या शर्त/सीमा/प्रतिबंध का उल्लंघन।
धारा 450 के तहत प्रारंभिक दंड क्या है?	दस हजार रुपये तक का जुर्माना।
निरंतर उल्लंघन पर अतिरिक्त दंड क्या है?	प्रति दिन एक हजार रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना।
धारा 451 का विषय क्या है?	बार-बार चूक करने पर दंड।
धारा 451 कब लागू होती है?	जब वही अपराध तीन वर्षों के भीतर पुनः किया जाए।
धारा 451 के अंतर्गत किनके विरुद्ध दंड है?	कंपनी और उसका दोषी अधिकारी।
बार-बार अपराध करने पर अतिरिक्त दंड क्या है?	निर्धारित जुर्माने की दोगुनी राशि।
क्या कारावास भी प्रभावित होता है?	नहीं, कारावास के अतिरिक्त जुर्माना दोगुना होगा।
धारा 452 का विषय क्या है?	संपत्ति को गलत तरीके से रोके रखने पर दंड।
धारा 452(1) किन व्यक्तियों पर लागू होती है?	कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी पर।
किस स्थिति में धारा 452(1)(ए) लागू होती है?	जब अधिकारी/कर्मचारी कंपनी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है।
किस स्थिति में धारा 452(1)(बी) लागू होती है?	जब कोई व्यक्ति कंपनी की संपत्ति को गलत तरीके से अपने पास रखता या दुरुपयोग करता है।
क्या नकदी भी संपत्ति में शामिल है?	हाँ।
धारा 452 के अंतर्गत शिकायत कौन कर सकता है?	कंपनी, उसका सदस्य, लेनदार या अंशदाता।
धारा 452(1) के तहत न्यूनतम जुर्माना कितना है?	1 लाख रुपये।
धारा 452(1) के तहत अधिकतम जुर्माना कितना है?	5 लाख रुपये।
धारा 452(2) किससे संबंधित है?	संपत्ति की वापसी का आदेश।
धारा 452 के अंतर्गत न्यायालय क्या आदेश दे सकता है?	संपत्ति/नकदी या उससे प्राप्त लाभ लौटाने का आदेश।
धारा 452 के अंतर्गत यदि आदेश का पालन न किया जाए तो क्या दंड है?	2 वर्ष तक का कारावास।
धारा 461 का विषय क्या है?	केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट।
धारा 461 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट कौन तैयार करवाता है?	केंद्र सरकार।
धारा 461 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट किस विषय पर होती है?	अधिनियम के कामकाज और प्रशासन पर।
धारा 461 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाती है?	संबंधित वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर।
धारा 461 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है?	संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष।
धारा 469 किससे संबंधित है?	नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति।
नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति किसको प्राप्त है?	केंद्र सरकार
धारा 470 किससे संबंधित है?	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति किसको प्राप्त है?	केंद्र सरकार

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