Hindi Medium One Liner Notes · मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वन-लाइनर नोट्स
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वन-लाइनर नोट्स
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Protection of Human Right Act One Liner PDF
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993) | |
(1994 का अधिनियम संख्या 10) (ACT NO. 10 OF 1994) | |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का नाम और उद्देश्य क्या है? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ह्यूमन राइट्स की बेहतर सुरक्षा और उससे जुड़े या उससे जुड़े मामलों के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाने का प्रावधान करता है। |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का अधिनियम संख्या और लागू होने की तारीख क्या है? | 1994 का अधिनियम संख्या 10, 8 जनवरी, 1994 को स्वीकृत। |
| भारत गणराज्य के किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? | भारत गणराज्य के चौवालीसवें वर्ष में। |
अध्याय-1 (CHAPTER-I) | |
प्रारंभिक (PRELIMINARY) | |
| धारा 1(1) के अंतर्गत अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Short title, extent and commencement) |
| धारा 1(2) के अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 किस क्षेत्रीय सीमा तक लागू होता है? | यह पूरे भारत में फैला हुआ है |
| धारा 1(3) के अन्तर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 किस तिथि से लागू माना जायेगा? | 28 सितंबर, 1993 |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 2 किससे संबंधित है? | परिभाषाएं (Definitions) |
| धारा 2(क) का विषय क्या है? | "सशस्त्र बलों" (armed forces) |
| धारा 2(क) के तहत "सशस्त्र बलों" से क्या तात्पर्य है? | इसमें नौसेना, सेना और वायुसेना और संघ की कोई भी दूसरी सशस्त्र सेना शामिल है। |
| धारा 2(ख) का विषय क्या है? | "अध्यक्ष" (Chairperson) |
| धारा 2(ख) के अन्तर्गत "अध्यक्ष" से क्या तात्पर्य है? | राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो |
| धारा 2(खक) का विषय क्या है? | “मुख्य आयुक्त” (Chief Commissioner) |
| धारा 2(खक) के अंतर्गत “मुख्य आयुक्त” कौन है? | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74(1) में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त |
| धारा 2(ग) का विषय क्या है? | "कमीशन" (Commission) |
| धारा 2(ग) के तहत "कमीशन" को कैसे परिभाषित किया गया है ? | धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग |
| धारा 2(घ) का विषय क्या है? | “मानव अधिकार” (Human Rights) |
| धारा 2(घ) के अन्तर्गत “मानव अधिकार” का वैधानिक अर्थ क्या है ? | जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान से जुड़े अधिकार, जिनकी गारंटी संविधान में है या जो इंटरनेशनल समझौतों में शामिल हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। |
| धारा 2(ङ) का विषय क्या है? | "मानवाधिकार न्यायालय" (Human Rights Court) |
| धारा 2(ङ) के तहत "मानवाधिकार न्यायालय" शब्द क्या दर्शाता है ? | मानवाधिकारों के उल्लंघन से होने वाले अपराधों पर सुनवाई के लिए धारा 30 के तहत निर्दिष्ट न्यायालय |
| धारा 2(च) का विषय क्या है? | “अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं” (International Covenants) |
| धारा 2(च) के अंतर्गत “अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं” में क्या शामिल है ? | 16 दिसंबर 1966 को अपनाया गया I CCPR और ICESCR और UN जनरल असेंबली द्वारा अपनाया गया कोई भी दूसरा कवनेंट या कन्वेंशन, जैसा कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया हो। |
| धारा 2(छ) का विषय क्या है? | “सदस्य” (Member) |
| धारा 2(छ) के अन्तर्गत “सदस्य” शब्द में कौन शामिल है ? | राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग का सदस्य |
| धारा 2(छक) का विषय क्या है? | “राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग” (National Commission for Backward Classes) |
| धारा 2(छक) के अन्तर्गत “राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग” से क्या तात्पर्य है ? | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के तहत गठित आयोग |
| धारा 2(ज) का विषय क्या है? | “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग” (National Commission for Minorities) |
| धारा 2(ज) के तहत “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग” को कैसे परिभाषित किया गया है ? | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत गठित आयोग |
| धारा 2(जक) का विषय क्या है? | “राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग” (National Commission for Protection of Child Rights) |
| धारा 2(जक) के तहत “राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग” को कैसे परिभाषित किया गया है ? | बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित आयोग |
| धारा 2(झ) का विषय क्या है? | अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग (National Commission for the Scheduled Castes) |
| धारा 2(झ) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को धारा 2(1)(i) और (i)(क) के तहत कैसे परिभाषित किया गया है? | अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग से है |
| धारा 2(झक) का विषय क्या है? | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for the Scheduled Tribes) |
| धारा 2(झक) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से क्या तात्पर्य है? | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 338-ए में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है |
| धारा 2(ञ) का विषय क्या है? | राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) |
| धारा 2(ञ) के तहत “राष्ट्रीय महिला आयोग” को कैसे परिभाषित किया गया है ? | राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत गठित आयोग |
| धारा 2(ट) का विषय क्या है? | "अधिसूचना" (notification) |
| धारा 2(ट) के अन्तर्गत "अधिसूचना" से क्या तात्पर्य है ? | "अधिसूचना" का अर्थ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है |
| धारा 2(ठ) का विषय क्या है? | विहित (prescribed) |
| धारा 2(ठ) के अन्तर्गत विहित" से क्या तात्पर्य है? | विहित "का अर्थ अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है |
| धारा 2(ड़) का विषय क्या है? | लोक सेवक" (public servant) |
| धारा 2(ड़) के तहत "लोक सेवक" को कैसे परिभाषित किया गया है ? | इसका अर्थ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28) के तहत दिया गया है |
| धारा 2(ढ़) का विषय क्या है? | राज्य आयोग (State Commission) |
| धारा 2(ढ़) के अन्तर्गत राज्य आयोग से क्या तात्पर्य है ? | धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन |
| जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं कानूनों के संदर्भों को धारा 2(2) के तहत कैसे समझा जाएगा? | इन्हें उस राज्य में लागू संबंधित कानूनों, अगर कोई हों, के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। |
| मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर लागू होने के संबंध में क्या संशोधन किया गया है? | धारा 2 की उपधारा (2) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर लागू होने से हटा दिया गया है |
| किस कानूनी उपकरण द्वारा धारा 2 की उपधारा (2) को लद्दाख के लिए हटा दिया गया था? | केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 द्वारा |
| लद्दाख पर लागू धारा 2(2) को हटाने का क्या प्रभाव होगा? | जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होने वाले कानूनों के संदर्भों के निर्माण से संबंधित प्रावधान अब लद्दाख पर लागू नहीं होता है |
अध्याय-II (CHAPTER II) | |
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION) | |
| धारा 3 का विषय क्या है? | राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन (Constitution of a National Human Rights Commission) |
| धारा 3(1) के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए कौन सा प्राधिकरण अधिकृत है? | केंद्र सरकार
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| क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन केंद्र सरकार की मर्ज़ी पर है? | नहीं |
| धारा 3(1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करना और सौंपे गए काम करना |
| धारा 3(1) के अन्तर्गत गठित निकाय का अनिवार्य पदनाम क्या है? | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग |
| धारा 3(2) के अन्तर्गत आयोग में कितने मुख्य सदस्य होते हैं, जिनमें मानद सदस्य शामिल नहीं हैं? | पाँच |
| धारा 3(2)(क) के अन्तर्गत अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यायिक योग्यता क्या है? | सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। |
| धारा 3(2)(ख) के अन्तर्गत सदस्य का न्यायिक दर्जा क्या होना चाहिए? | सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है |
| धारा 3(2)(ग) के अन्तर्गत सदस्य के लिए क्या न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है? | किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(घ) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना में क्या परिवर्तन किया गया है? | तीन मेंबर ऐसे लोगों में से अपॉइंट किए जाएंगे जिन्हें ह्यूमन राइट्स की जानकारी या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और उनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए। |
| धारा 3(3) के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों के लिए किन प्राधिकारियों को आयोग का सदस्य माना जाता है? | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के अध्यक्ष |
| किस उद्देश्य से इन प्राधिकारियों को धारा 3(3) के अन्तर्गत सदस्य माना गया है? | धारा 12 के खंड (ख) से (ज) में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन हेतु |
| धारा 3(4) के अंतर्गत आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? | महासचिव |
| धारा 3(4) के तहत महासचिव द्वारा कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? | एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर चेयरपर्सन के कंट्रोल में होंगी, सिवाय ज्यूडिशियल कामों और धारा 40ख के तहत रेगुलेशन बनाने की पावर के। |
| धारा 3(5) के अंतर्गत आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? | दिल्ली में |
| क्या आयोग धारा 3(5) के अंतर्गत दिल्ली के बाहर कार्यालय स्थापित कर सकता है? | हाँ, केंद्र सरकार की पिछली मंज़ूरी से |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के धारा 4 से क्या तात्पर्य है ? | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति (Appointment of Chairperson and other Members) |
| धारा 4(1) के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? | भारत के राष्ट्रपति |
| धारा 4(1) के अन्तर्गत नियुक्ति किस औपचारिक ढंग से की जाती है? | राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा |
| धारा 4(1) के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त क्या है? | चयन समिति की सिफारिश |
| धारा 4(1) के पहले परंतुक के अंतर्गत चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? | प्रधानमंत्री |
| क्या हाउस ऑफ़ द पीपल के स्पीकर सिलेक्शन कमिटी के सदस्य हैं? | हाँ |
| क्या केंद्रीय गृह मंत्री सिलेक्शन कमिटी के सदस्य हैं? | हाँ |
| क्या हाउस ऑफ़ द पीपल में विपक्ष के नेता को सिलेक्शन कमिटी में शामिल किया गया है? | हाँ |
| क्या काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स में विपक्ष के नेता को सिलेक्शन कमिटी में शामिल किया गया है? | हाँ |
| क्या काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स के डिप्टी चेयरमैन सिलेक्शन कमिटी के सदस्य हैं? | हाँ |
| क्या धारा 4(1) के दूसरे परंतुक के तहत कुछ नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है? | हाँ |
| किन मामलों में धारा 4(1) के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है? | सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज या हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस को नियुक्त करते समय |
| क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज को भारत के चीफ जस्टिस से सलाह लिए बिना नियुक्त किया जा सकता है? | नहीं |
| क्या किसी हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस को भारत के चीफ जस्टिस से सलाह लिए बिना नियुक्त किया जा सकता है? | नहीं |
| क्या धारा 4(2) चयन समिति में पद रिक्त होने के कारण नियुक्तियों को अमान्य होने से बचाती है? | हाँ |
| क्या कोई नियुक्तियां सिर्फ़ सिलेक्शन कमिटी में जगह खाली होने की वजह से रद्द हो जाता है? | नहीं |
| धारा 5 का विषय क्या है? | अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफ़ा और उन्हें हटाना (Resignation and removal of Chairperson and Members) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 5 किससे संबंधित है? | इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स के इस्तीफे और हटाने का प्रावधान है। |
| धारा 5(1) के तहत अध्यक्ष या सदस्य कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? | भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक लिखित नोटिस देकर |
| धारा 5(2) के अंतर्गत हटाने की सामान्य प्रक्रिया क्या है? | प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन या किसी मेंबर को गलत व्यवहार या नाकाबिलियत साबित होने के आधार पर तभी हटा सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और तय प्रोसेस के हिसाब से की गई जांच के बाद, यह रिपोर्ट दे कि ऐसे व्यक्ति को हटा देना चाहिए। |
| धारा 5(2) के अंतर्गत निष्कासन कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है? | यह प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर जांच करता है और रिपोर्ट करता है कि क्या साबित हुए गलत व्यवहार या नाकाबिलियत के आधार पर हटाना सही है। |
| किन मामलों में राष्ट्रपति धारा 5(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जाँच तंत्र का पालन किए बिना अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं? | जब व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी कामों के अलावा वेतन वाली नौकरी करता है, दिमागी या शारीरिक कमजोरी की वजह से फिट नहीं होता, किसी सक्षम कोर्ट द्वारा दिमागी तौर पर ठीक न होने वाला घोषित किया जाता है, या राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और जेल की सज़ा सुनाई जाती है। |
| धारा 6 का विषय क्या है? | अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल (Term of office of Chairperson and Members) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 6 किससे संबंधित है? | इसमें चेयरपर्सन और सदस्यों के लिए कार्यकाल, दोबारा नियुक्ति की शर्तें, उम्र सीमा, और कार्यकाल के बाद नौकरी पर रोक तय की गई है। |
| धारा 6(1) के अंतर्गत अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? | पद संभालने की तारीख से तीन साल या सत्तर साल की उम्र होने तक, जो भी पहले हो। |
| धारा 6(2) के अंतर्गत किसी सदस्य पर लागू कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति नियम क्या है? | एक सदस्य पद संभालने की तारीख से तीन साल तक पद पर रहता है और उम्र सीमा के हिसाब से, तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त होने का हकदार होता है। |
| धारा 6(2) के प्रावधान के तहत किसी सदस्य के लिए लागू अधिकतम आयु सीमा क्या है? | कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा |
| अध्यक्ष या सदस्य के पद छोड़ने के बाद धारा 6(3) के तहत क्या प्रतिबंध लगाया जाता है? | वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत आगे की नौकरी के लिए अयोग्य हो जाते हैं। |
| धारा 7 का विषय क्या है? | कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या अपने कर्तव्यों का पालन करना (Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 7 किससे संबंधित है? | इसमें प्रावधान है सदस्य को चेयरपर्सन के तौर पर काम करने या कुछ खास हालात में अपने काम करने के लिए। |
| किन परिस्थितियों में किसी सदस्य को धारा 7(1) के अन्तर्गत अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है? | जब चेयरपर्सन के ऑफिस में मौत, इस्तीफे या किसी और वजह से कोई जगह खाली हो, और नए चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट पेंडिंग हो। |
| धारा 7(1) के तहत किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार किसे है? | राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा |
| धारा 7(1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था की प्रकृति क्या है? | यह एक टेम्पररी व्यवस्था है जो नए चेयरपर्सन की नियुक्ति तक लागू रहेगी। |
| किन परिस्थितियों में धारा 7(2) किसी सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति देती है? | जब चेयरपर्सन छुट्टी पर होने या किसी और वजह से अपने काम नहीं कर पाते हैं |
| धारा 7(2) के अन्तर्गत अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सदस्य को किस प्रकार अधिकृत किया जाता है? | राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा |
| एक सदस्य कितने समय तक धारा 7(2) के अधीन कार्यों का निर्वहन करता है? | जब तक चेयरपर्सन अपना काम फिर से शुरू नहीं कर देते |
| धारा 8 का विषय क्या है? | अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और नियम (Terms and conditions of service of Chairperson and Members) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 8 किससे संबंधित है? | यह चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करता है |
| धारा 8 के तहत चेयरपर्सन और सदस्यों की सैलरी, अलाउंस और सर्विस कंडीशंस कैसे तय की जाती हैं? | इन्हें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बनाए गए नियमों के हिसाब से तय किया जाएगा। |
| धारा 8 का प्रोविज़ो अपॉइंटमेंट के बाद सर्विस की शर्तों पर क्या लिमिटेशन लगाता है? | नियुक्ति के बाद चेयरपर्सन या सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवा की दूसरी शर्तों में उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जा सकता। |
| धारा 9 का विषय क्या है? | रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। (Vacancies, etc., not to invalidate the proceedings of the Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 9 किससे संबंधित है? | यह आयोग के कामों और कामों की वैलिडिटी को सुरक्षित रखता है, भले ही उसके गठन में कोई खाली जगह या कमी हो। |
| किन आधारों पर कमीशन की कार्यवाही को धारा 9 के तहत अमान्य होने से बचाया गया है? | आयोग के गठन में किसी रिक्ति या दोष का अस्तित्व मात्र |
| क्या धारा 9 कमीशन के फैसलों में असली गैर-कानूनी बातों को ठीक करता है? | नहीं, यह सिर्फ़ खाली जगह या संविधान में कमी के आधार पर चुनौती से कार्यवाही को बचाता है। |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 9 किससे संबंधित है? | यह आयोग के कामों और कामों की वैलिडिटी को सुरक्षित रखता है, भले ही उसके गठन में कोई खाली जगह या कमी हो। |
| किन आधारों पर कमीशन की कार्यवाही को धारा 9 के तहत अमान्य होने से बचाया गया है? | आयोग के गठन में किसी रिक्ति या दोष का अस्तित्व मात्र |
| क्या धारा 9 कमीशन के फैसलों में असली गैर-कानूनी बातों को ठीक करता है? | नहीं, यह सिर्फ़ खाली जगह या संविधान में कमी के आधार पर चुनौती से कार्यवाही को बचाता है। |
| धारा 10 का विषय क्या है? | प्रक्रिया का विनियमन आयोग द्वारा किया जाएगा (Procedure to be regulated by the Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 10 किससे संबंधित है? | यह कमीशन की मीटिंग्स, प्रोसिजरल ऑटोनॉमी और ऑर्डर्स और फैसलों के ऑथेंटिकेशन को रेगुलेट करता है। |
| धारा 10(1) के अंतर्गत आयोग की बैठकों का समय और स्थान कौन निर्धारित करता है? | चेयरपर्सन मीटिंग का समय और जगह तय करता है |
| धारा 10(2) के अंतर्गत आयोग को क्या प्रक्रियात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, कमीशन अपना प्रोसेस तय करने के लिए रेगुलेशन बना सकता है। |
| धारा 10(3) के तहत आयोग के आदेश और निर्णय कैसे प्रमाणित होते हैं? | इन्हें सेक्रेटरी-जनरल या चेयरपर्सन द्वारा सही तरीके से ऑथराइज़्ड किसी दूसरे अधिकारी द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है। |
| धारा 11 का विषय क्या है? | आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी (Officers and other staff of the Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 11 किससे संबंधित है? | इसमें आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रावधान है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले और आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी शामिल हैं। |
| धारा 11(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को आयोग को कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराने आवश्यक हैं ? | सेक्रेटरी-जनरल के तौर पर भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक का एक अधिकारी, और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन स्टाफ, जो पुलिस डायरेक्टर जनरल के रैंक से नीचे का न हो, उसके अधीन काम को अच्छे से करने के लिए ज़रूरी अधिकारियों और स्टाफ के साथ। |
| धारा 11(2) के तहत आयोग को क्या शक्ति प्रदान की गई है? | केंद्र सरकार के बनाए नियमों के तहत, कमीशन ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और साइंटिफिक स्टाफ़ नियुक्त कर सकता है। |
| धारा 11(2) के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्ते किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं? | उन्हें नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना है |
अध्याय-III (CHAPTER-III) | |
आयोग के कार्य और शक्तियाँ (FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION) | |
| धारा 12 का विषय क्या है? | आयोग के कार्य (Functions of the Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 12 किससे संबंधित है? | इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कानूनी कामों के बारे में बताया गया है। |
| धारा 12(क) के तहत कमीशन की जांच की शक्ति का दायरा क्या है? | यह स्वतः पूछताछ कर सकता है मोटू , किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की याचिका पर, या मानवाधिकारों के उल्लंघन या उकसाने, या ऐसे उल्लंघन को रोकने में किसी लोक सेवक द्वारा लापरवाही की शिकायतों में किसी अदालत के निर्देश या आदेश पर |
| धारा 12(ख) के तहत कमीशन को दखल देने की क्या पावर दी गई है? | यह किसी कोर्ट में पेंडिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोपों से जुड़ी कार्यवाही में उस कोर्ट की मंज़ूरी से दखल दे सकता है। |
| धारा 12(ग) के तहत कमीशन को क्या इंस्पेक्शन पावर दी गई है? | किसी भी दूसरे कानून के बावजूद, यह जेलों या सरकार के कंट्रोल वाली जगहों पर जा सकता है, जहाँ लोगों को इलाज, सुधार या सुरक्षा के लिए हिरासत में रखा गया है, ताकि रहने के हालात की स्टडी की जा सके और सरकार को सुझाव दिए जा सकें। |
| धारा 12(घ) के तहत कमीशन को कौन सा रिव्यू का काम दिया गया है? | यह मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उन्हें असरदार तरीके से लागू करने के लिए उपाय सुझा सकता है। |
| धारा 12(ङ) के तहत बाहरी फैक्टर्स के बारे में कमीशन को क्या जांच करने का अधिकार है? | यह आतंकवाद की घटनाओं समेत उन वजहों की समीक्षा कर सकता है जो मानवाधिकारों के इस्तेमाल में रुकावट डालती हैं और सुधार के उपाय सुझा सकता है। |
| धारा 12(च) के तहत कमीशन को क्या इंटरनेशनल भूमिका दी गई है? | यह संधियों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों की स्टडी कर सकता है और उनके असरदार तरीके से लागू करने की सलाह दे सकता है। |
| धारा 12 सिविल सोसाइटी की भूमिका को कैसे मान्यता देता है? | यह कमीशन को ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करने वाले नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन और इंस्टीट्यूशन की कोशिशों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। |
| धारा 13 का विषय क्या है? | जांच से संबंधित शक्तियां (Powers relating to inquiries) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 13 किससे संबंधित है? | यह जांच के दौरान कमीशन को सिविल कोर्ट की शक्तियां देता है और जांच के विषय से जुड़ी जानकारी पाने और तलाशी लेने के लिए सहायक शक्तियां देता है। |
| धारा 13(1) के अन्तर्गत आयोग को दी गई सिविल न्यायालय संबंधी शक्तियों की सीमा क्या है? | शिकायतों की जांच करते समय, इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं, जो कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908 के तहत केस की सुनवाई करते हैं। इसमें शपथ पर गवाहों को बुलाना और उनसे पूछताछ करना, डॉक्यूमेंट्स की खोज और उन्हें पेश करना, एफिडेविट सबूत लेना, पब्लिक रिकॉर्ड मांगना, कमीशन जारी करना, और दूसरे तय मामले शामिल हैं। |
| जांच के दौरान धारा 13(2) व्यक्तियों पर क्या दायित्व डालती है? | किसी भी व्यक्ति को, कानूनी तौर पर दावा करने लायक खास अधिकार के तहत, जांच से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है और IPC की धारा 176 और 177 (BNS की धारा 211 और 212) के तहत ऐसा करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर माना जाता है। |
| धारा 13(3) के तहत क्या तलाशी और जब्ती शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? | कमीशन या कोई खास तौर पर ऑथराइज़्ड ऑफिसर, जो गैजेटेड ऑफिसर के रैंक से नीचे का न हो, ऐसी जगह में जा सकता है जहाँ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने का शक हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को ज़ब्त कर सकता है या उनकी कॉपी ले सकता है, यह CrPC, 1973 की धारा 100 (BNSS की धारा 103) के तहत होगा। |
| धारा 13(4) और (5) के तहत आयोग को क्या अतिरिक्त प्रक्रियात्मक स्थिति और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? | कमीशन को एक सिविल कोर्ट माना जाता है और जब धारा 175, 178, 179, 180 या 228 IPC के तहत (धारा 210, 213, 214, 215, या 267 BNS के तहत) अपराध उसकी नज़र में या उसकी मौजूदगी में किए जाते हैं, तो वह आरोपी के फैक्ट्स और बयान रिकॉर्ड कर सकता है और केस को एक काबिल मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, जो ऐसे आगे बढ़ेगा जैसे केस धारा 346 CrPC (धारा 385 BNSS) के तहत भेजा गया हो; इसके अलावा, कमीशन के सामने हर कार्रवाई धारा 193, 228 और 196 IPC (धारा 229, 267 और 233 BNS के तहत) के मकसद से ज्यूडिशियल कार्रवाई मानी जाएगी, और कमीशन को धारा 195 और चैप्टर XXVI CrPC (धारा 215 और चैप्टर XXIV BNSS) के मकसद से सिविल कोर्ट माना जाएगा। |
| धारा 13(6) के तहत आयोग में शिकायतों के हस्तांतरण की क्या शक्ति निहित है? | अगर ज़रूरी या सही हो, तो कमीशन अपने सामने फाइल की गई या पेंडिंग शिकायत को संबंधित राज्य के स्टेट कमीशन को ट्रांसफर कर सकता है, बशर्ते कि स्टेट कमीशन के पास उस पर सुनवाई करने का अधिकार हो। |
| धारा 13(7) के अंतर्गत स्थानांतरण के बाद शिकायत का निपटारा कैसे किया जाता है? | राज्य आयोग इसे ऐसे निपटाता है जैसे कि यह मूल रूप से उसी राज्य आयोग के समक्ष दायर किया गया था। |
| धारा 14 का विषय क्या है? | जाँच (Investigation) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 14 किससे जुड़ा है? | इसमें इस बात का ज़िक्र है कि कमीशन सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों के ज़रिए कैसे जांच कर सकता है और ऐसी जांच पर उसका सुपरवाइज़री कंट्रोल कितना होगा। |
| धारा 14(1) के तहत आयोग जांच के लिए सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है? | यह केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ़ संबंधित सरकार की सहमति से। |
| धारा 14(2) के तहत जाँच करने वाले अधिकारी या एजेंसी को क्या शक्तियाँ उपलब्ध हैं? | कमीशन के निर्देश और कंट्रोल के तहत, वे लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकते हैं। |
| धारा 14(3) के अन्तर्गत ऐसे जाँच अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयानों की स्थिति क्या है? | धारा 15 के तहत, उन्हें कमीशन के सामने दिए गए बयानों जैसा ही माना जाता है। |
| धारा 14(4) के तहत जांच अधिकारी या एजेंसी पर क्या कर्तव्य लगाया गया है? | उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट आयोग द्वारा तय समय के अंदर जमा करनी होगी। |
| धारा 14(5) के अंतर्गत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग के पास क्या अधिकार रहता है? | इसे नतीजों के सही होने के बारे में खुद ही संतुष्ट होना होगा और जांच अधिकारियों से पूछताछ करने के साथ-साथ आगे की जांच भी कर सकता है। |
| धारा 15 का विषय क्या है? | आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा दिया गया बयान (Statement made by persons to the Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 15 किससे संबंधित है? | यह कमीशन के सामने दिए गए बयानों को बाद की सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई में उनके इस्तेमाल पर रोक लगाकर सुरक्षा देता है। |
| धारा 15 के तहत कमीशन के सामने बयान देने वाले व्यक्ति को क्या सुरक्षा दी जाती है? | ऐसे बयान के आधार पर उसे किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में नहीं डाला जा सकता, या उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिवाय झूठे सबूत देने के केस के। |
| धारा 15 के तहत प्रोटेक्शन किन हालात में लागू होता है? | बयान या तो उस सवाल के जवाब में दिया जाना चाहिए जिसका जवाब कमीशन चाहता है या फिर जांच के विषय से जुड़ा होना चाहिए। |
| क्या धारा 15 कमीशन के सामने दिए गए बयानों के लिए पूरी तरह से छूट देता है? | नहीं, यह किसी व्यक्ति को ऐसे बयान के आधार पर गलत सबूत देने पर मुकदमे से नहीं बचाता है। |
| धारा 16 का विषय क्या है? | जिन लोगों पर बुरा असर पड़ने की संभावना हो, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। (Persons likely to be prejudicially affected to be heard) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के धारा 16 में कौन सा सिद्धांत शामिल है? | ऑडी का नियम शामिल है अल्टरम पार्टेम , कमीशन को ऐसे व्यक्ति की सुनवाई करने की ज़रूरत है जिसके आचरण की जांच चल रही है या जिसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है |
| किन हालात में धारा 16 सुनवाई का मौका देना ज़रूरी बनाता है? | जब कमीशन किसी व्यक्ति के व्यवहार की जांच करना ज़रूरी समझता है या यह राय बनाता है कि जांच से उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। |
| धारा 16 के तहत ऐसे व्यक्ति को कौन से प्रोसिजरल अधिकार दिए गए हैं? | सुनवाई का उचित अवसर और अपने बचाव में सबूत पेश करने का अवसर |
| धारा 16 के प्रोविज़ो से क्या लिमिटेशन लगती है? | सुनवाई की ज़रूरत तब लागू नहीं होती जब सिर्फ़ गवाह की साख पर सवाल उठाया जा रहा हो |
अध्याय-IV (CHAPTER-IV) | |
प्रक्रिया (PROCEDURE) | |
| धारा 17 का विषय क्या है? | शिकायतों की जांच (Inquiry into complaint) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 17 किससे संबंधित है? | यह मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताता है। |
| धारा 17 के क्लॉज़ (i) के तहत कमीशन को क्या पावर दी गई है? | यह तय समय के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या किसी भी नीचे की अथॉरिटी या संगठन से जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है। |
| 17(क) के अंतर्गत निर्धारित समय के अन्दर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो आयोग के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? | वह खुद ही शिकायत की जांच कर सकता है। |
| 17(ख) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग के पास क्या विवेकाधिकार है? | अगर उसे लगता है कि आगे किसी जांच की ज़रूरत नहीं है या सही कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है या की जा चुकी है, तो वह शिकायत पर आगे बढ़ने से मना कर सकता है और शिकायत करने वाले को बता सकता है। |
| धारा 17(ii) के तहत कौन सी स्वतंत्र शक्ति संरक्षित है? | क्लॉज़ (i) के बावजूद, अगर ज़रूरी हो तो कमीशन शिकायत के नेचर को देखते हुए खुद भी जांच शुरू कर सकता है। |
| धारा 18 का विषय क्या है? | जांच के दौरान और उसके बाद उठाए जाने वाले कदम (Steps during and after inquiry) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 18 किससे संबंधित है? | इसमें उन उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें कमीशन मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के दौरान या उसके पूरा होने के बाद अपना सकता है। |
| जब किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उल्लंघन या लापरवाही का पता चलता है, तो कमीशन धारा 18(क) के तहत क्या सुझाव दे सकता है? | यह पीड़ित या उसके परिवार को मुआवज़ा या हर्जाना देने, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने या दूसरी सही कार्रवाई करने, और जो भी उसे ठीक लगे, आगे की कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है। |
| धारा 18( ख) के तहत कमीशन के पास क्या ज्यूडिशियल रेमेडी उपलब्ध है ? | यह सही निर्देशों, आदेशों या रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट जा सकता है। |
| धारा 18(ग) के तहत कमीशन को क्या अंतरिम पावर दी गई है? | जांच के किसी भी स्टेज पर, यह पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को तुरंत अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है। |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के धारा 18 के क्लॉज़ (घ) से (च) के तहत रिपोर्टिंग और फ़ॉलो-अप के बारे में क्या प्रोसिजरल स्टेप्स बताए गए हैं? | वे जांच रिपोर्ट की सप्लाई, संबंधित सरकार या अथॉरिटी के साथ बातचीत, कमेंट्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट मिलने, और आखिरी नतीजे के पब्लिकेशन को रेगुलेट करते हैं। |
| धारा 18(घ) के तहत पिटीशनर को इन्क्वायरी रिपोर्ट की कॉपी कब दी जानी है? | क्लॉज़ (ङ) के तहत, कमीशन जांच रिपोर्ट की एक कॉपी पिटीशनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे सकता है। |
| धारा 18(ङ) के तहत संबंधित सरकार या अथॉरिटी पर क्या ज़िम्मेदारी है? | इसे रिकमेन्डेशन के साथ इंक्वायरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए और एक महीने के अंदर या कमीशन द्वारा दिए गए बढ़े हुए समय के अंदर, की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई के साथ अपने कमेंट्स भेजने चाहिए। |
| धारा 18(च) के तहत क्या ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाया गया है? | कमीशन को अपनी जांच रिपोर्ट, सरकार के कमेंट्स और अपनी सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के साथ पब्लिश करनी होगी। |
| धारा 19 का विषय क्या है? | सशस्त्र बलों से संबंधित प्रक्रिया। (Procedure with respect to armed forces) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 19 किससे जुड़ा है? | यह आर्म्ड फोर्सेज़ के सदस्यों द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की शिकायतों से निपटने के लिए कमीशन द्वारा फॉलो किए जाने वाले एक खास प्रोसेस को बताता है। |
| सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों में आयोग को धारा 19(1) के तहत क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? | यह अपनी मर्ज़ी से या पिटीशन पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, और रिपोर्ट मिलने के बाद, या तो शिकायत पर आगे बढ़ने से मना कर सकता है या केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन दे सकता है। |
| धारा 19(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार पर क्या दायित्व लगाया गया है? | उसे कमीशन की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में तीन महीने के अंदर, या ज़्यादा समय के अंदर, कमीशन को बताना होगा। |
| धारा 19(3) के तहत क्या पारदर्शिता आवश्यकता निर्धारित की गई है? | कमीशन को अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशों और केंद्र सरकार की कार्रवाई के साथ पब्लिश करनी होगी। |
| धारा 19(4) के अन्तर्गत याचिकाकर्ता को क्या अधिकार प्राप्त है? | पिटीशनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिश रिपोर्ट की एक कॉपी दी जानी चाहिए। |
| धारा 20 का विषय क्या है? | आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें (Annual and special reports of the Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 20 किससे संबंधित है? | इसमें कमीशन द्वारा सालाना और स्पेशल रिपोर्ट जमा करना और एक्शन टेकन स्टेटमेंट के साथ उन्हें लेजिस्लेचर के सामने रखना ज़रूरी किया गया है। |
| धारा 20(1) के तहत आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? | केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को |
| आयोग धारा 20(1) के अंतर्गत विशेष रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर सकता है? | किसी भी समय ऐसे ज़रूरी या महत्वपूर्ण मामलों पर जो सालाना रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते |
| धारा 20(2) के तहत क्या विधायी जवाबदेही तंत्र स्थापित किया गया है? | केंद्र या राज्य सरकार को कमीशन की सालाना और स्पेशल रिपोर्ट संसद या राज्य विधानसभा के सामने रखनी चाहिए, साथ ही एक मेमोरेंडम भी रखना चाहिए जिसमें की गई या प्रस्तावित कार्रवाई और अगर कोई सिफारिशें न मानी गईं, तो उनके कारण बताने हों। |
अध्याय-5 (CHAPTER-V) | |
राज्य मानवाधिकार आयोग (STATE HUMAN RIGHTS COMMISSIONS) | |
| धारा 21 का विषय क्या है? | राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन (Constitution of State Human Rights Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 21 किससे संबंधित है? | यह राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, संरचना और बुनियादी प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताता है। |
| क्या धारा 21(1) के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अनिवार्य है? | नहीं, राज्य सरकार ऐसा आयोग बना सकती है |
| धारा 21(1) के अन्तर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्टेट कमीशन को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करना और काम करना। |
| धारा 21(2) के अन्तर्गत राज्य आयोग कब से अस्तित्व में आता है? | उस तिथि से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे |
| धारा 21(2) के अंतर्गत राज्य आयोग की संरचना क्या है? | एक चेयरपर्सन जो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज रहा हो, एक मेंबर जो हाई कोर्ट का जज या डिस्ट्रिक्ट जज हो या रहा हो और जिसे डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर कम से कम सात साल का अनुभव हो, और एक मेंबर जिसे ह्यूमन राइट्स मामलों की जानकारी या प्रैक्टिकल अनुभव हो। |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21(3) के अंतर्गत राज्य आयोग के लिए क्या प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया गया है? | एक सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करता है और चेयरपर्सन के कंट्रोल में स्टेट कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल शक्तियों का इस्तेमाल करता है। |
| धारा 21(4) के तहत राज्य आयोग का मुख्यालय कैसे निर्धारित किया जाता है? | यह राज्य सरकार द्वारा नोटिफ़िकेशन द्वारा बताई गई जगह पर है |
| धारा 21(5) के अंतर्गत राज्य आयोग का विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार क्या है? | यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में दिए गए मामलों से जुड़े उल्लंघनों की जांच कर सकता है। |
| धारा 21(5) के प्रावधान द्वारा क्या सीमाएँ लगाई गई हैं? | राज्य आयोग ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जिसकी जांच पहले से ही राष्ट्रीय आयोग या किसी अन्य कानूनी रूप से गठित आयोग कर रहा हो। |
| धारा 21(6) के अंतर्गत नियुक्तियों के संबंध में क्या लचीलापन लाया गया है? | दो या अधिक राज्य धारा 22(1) के तहत चयन समिति की सिफारिश के अधीन, उसकी सहमति से किसी अन्य राज्य आयोग से एक सामान्य अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। |
| संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में धारा 21(7) के तहत केंद्र सरकार को क्या शक्ति दी गई है? | लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मानवाधिकार कार्य सौंप सकता है। |
| धारा 21(8) के तहत दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए मानवाधिकार कार्यों को कौन सा प्राधिकरण संभालता है? | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग |
| धारा 22 का विषय क्या है? | राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति (Appointment of Chairperson and Members of State Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 22 किससे संबंधित है? | यह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करता है। |
| धारा 22(1) के अन्तर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा और किस प्रकार की जाती है? | उन्हें गवर्नर अपने हाथ और मुहर वाले वारंट से नियुक्त करते हैं। |
| धारा 22(1) के पहले परंतुक के अंतर्गत चयन समिति की संरचना क्या है? | मुख्यमंत्री चेयरपर्सन के तौर पर, विधानसभा के स्पीकर, गृह विभाग के इंचार्ज मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता। |
| दूसरे प्रोविज़ो के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्यों में सिलेक्शन कमिटी को कैसे बढ़ाया जाता है? | विधान परिषद के अध्यक्ष और उस परिषद में विपक्ष के नेता भी सदस्य के रूप में शामिल हैं |
| धारा 22(1) के तीसरे परंतुक के अंतर्गत क्या न्यायिक परामर्श अनिवार्य है? | किसी मौजूदा हाई कोर्ट जज या मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के लिए संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेना ज़रूरी है। |
| नियुक्तियों की वैधता के संबंध में धारा 22(2) के तहत क्या सुरक्षा प्रदान की गई है? | सिलेक्शन कमिटी में किसी खाली जगह के कारण कोई अपॉइंटमेंट इनवैलिड नहीं हो जाता। |
| धारा 23 का विषय क्या है? | राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का इस्तीफ़ा और उन्हें हटाना (Resignation and Removal of Chairperson or a Member of the State Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 23 किससे संबंधित है? | इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों के इस्तीफे और हटाने का प्रावधान है। |
| धारा 23(1) के तहत राज्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कैसे इस्तीफा दे सकता है? | राज्यपाल को संबोधित एक लिखित नोटिस देकर |
| धारा 23(1ए) के तहत दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या है? | प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन या मेंबर को तभी हटा सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की जांच हो, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर शुरू हो और तय प्रोसेस के हिसाब से हो, और रिपोर्ट आए कि गलत व्यवहार या नाकाबिलियत साबित होने पर हटाना ज़रूरी है। |
| किन मामलों में राष्ट्रपति धारा 23(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बिना अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं? | जब व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, सरकारी कामों के अलावा पैसे वाली नौकरी करता है, दिमाग या शरीर की कमजोरी की वजह से ठीक नहीं होता, किसी काबिल कोर्ट उसे दिमागी तौर पर ठीक नहीं मानता, या प्रेसिडेंट की राय में नैतिक तौर पर गलत काम करने के जुर्म में दोषी पाया जाता है और जेल की सज़ा सुनाई जाती है। |
| धारा 24 का विषय क्या है? | राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल (Term of office of Chairperson and Members of the State Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 24 किससे संबंधित है? | इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों के लिए कार्यकाल, दोबारा नियुक्ति की शर्तें, उम्र सीमा और कार्यकाल के बाद नौकरी पर पाबंदियां तय की गई हैं। |
| धारा 24(1) के अन्तर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? | पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो |
| धारा 24(2) के तहत राज्य आयोग के सदस्य के लिए कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति नियम क्या है? | एक सदस्य पद संभालने की तारीख से तीन साल तक पद पर रहता है और उम्र सीमा के हिसाब से, पांच साल के एक और कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है। |
| धारा 24(2) के प्रावधान के तहत किसी सदस्य के लिए लागू अधिकतम आयु सीमा क्या है? | कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा |
| धारा 24(3) के तहत पद छोड़ने के बाद क्या प्रतिबंध लागू होता है? | चेयरपर्सन या सदस्य किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के तहत आगे की नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है। |
| धारा 25 का विषय क्या है? | कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या अपने कर्तव्यों का पालन करना (Member to act as Chairperson or to discharge his functions in certain circumstances) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 25 किससे संबंधित है? | यह राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद की रिक्ति या अक्षमता की स्थिति में उनके कार्यों के निर्वहन के लिए अस्थायी व्यवस्था प्रदान करता है। |
| किन परिस्थितियों में किसी सदस्य को धारा 25(1) के तहत अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है? | जब चेयरपर्सन के ऑफिस में मौत, इस्तीफे या किसी और वजह से कोई जगह खाली हो, और नए चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट पेंडिंग हो। |
| धारा 25(1) के तहत किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार किसे है? | राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा |
| किन परिस्थितियों में धारा 25(2) किसी सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति देती है? | जब चेयरपर्सन छुट्टी पर होने या किसी और वजह से अपने काम नहीं कर पाते हैं |
| एक सदस्य कितने समय तक धारा 25(2) के अंतर्गत कार्यों का निर्वहन करता है? | जब तक चेयरपर्सन अपना काम फिर से शुरू नहीं कर देते |
| धारा 26 का विषय क्या है? | राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और नियम (Terms and conditions of service of Chairperson and Members of State Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 26 किससे संबंधित है? | यह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करता है |
| धारा 26 के तहत चेयरपर्सन और मेंबर्स की सर्विस कंडीशंस कैसे तय की जाती हैं? | इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। |
| अपॉइंटमेंट के बाद धारा 26 के प्रोविज़ो के तहत क्या प्रोटेक्शन दी जाती है? | नियुक्ति के बाद चेयरपर्सन या सदस्य के वेतन, भत्ते और दूसरी सर्विस शर्तों में उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जा सकता। |
| धारा 27 का विषय क्या है? | राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी (Officers and other staff of the State Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 27 किससे संबंधित है? | इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले और आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी शामिल हैं। |
| धारा 27(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराने आवश्यक हैं? | आयोग के सचिव के रूप में राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं, पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं, के अधीन पुलिस और जांच कर्मचारी, और अन्य आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी |
| धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य आयोग को क्या शक्ति प्रदान की गयी है? | राज्य सरकार के बनाए नियमों के तहत, यह ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और साइंटिफिक स्टाफ़ नियुक्त कर सकती है। |
| धारा 27(2) के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्ते किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं? | इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के किस प्रोविज़न के तहत स्टेट कमीशन द्वारा अपॉइंट किए गए स्टाफ़ की सैलरी और सर्विस कंडीशन तय की जाती हैं? | धारा 27(3) के तहत |
| वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्ते किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं? | इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। |
| धारा 28 का विषय क्या है? | राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें (Annual and special reports of State Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 28 किससे संबंधित है? | इसमें राज्य आयोग द्वारा सालाना और स्पेशल रिपोर्ट जमा करने और एक्शन टेकन डिटेल्स के साथ उन्हें राज्य विधानसभा के सामने रखने का प्रावधान है। |
| राज्य आयोग धारा 28(1) के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? | राज्य सरकार को |
| राज्य आयोग धारा 28(1) के तहत विशेष रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर सकता है? | किसी भी समय ऐसे ज़रूरी या महत्वपूर्ण मामलों पर जिन्हें सालाना रिपोर्ट तक टाला नहीं जाना चाहिए |
| धारा 28(2) के तहत क्या विधायी जवाबदेही तंत्र स्थापित किया गया है? | राज्य सरकार को सालाना और स्पेशल रिपोर्ट, राज्य विधानसभा के सामने रखनी चाहिए, साथ ही एक मेमोरेंडम भी देना चाहिए जिसमें की गई या प्रस्तावित कार्रवाई और अगर कोई सिफारिश न मानी गई हो, तो उसके कारण बताए गए हों। |
| धारा 29 का विषय क्या है? | राज्य आयोग पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना (Application of certain provisions relating to National Human Rights Commission to State Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 29 किससे संबंधित है? | यह राष्ट्रीय आयोग से जुड़े खास नियमों को कुछ कानूनी बदलावों के साथ राज्य आयोगों पर भी लागू करता है। |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के कौन से प्रोविज़न धारा 29 के तहत स्टेट कमीशन पर लागू होते हैं? | धाराएं 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 |
| धारा 29 के खंड (क) के तहत निर्धारित सामान्य संशोधन क्या है? | “आयोग” के संदर्भों को “राज्य आयोग” के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा |
| धारा 29 के खंड (ख) के तहत धारा 10 में क्या विशिष्ट संशोधन किया गया है? | धारा 10 की उपधारा (3) में “महासचिव” शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा। |
| धारा 29 के खंड (ग) के तहत धारा 12 में क्या संशोधन किया गया है? | राज्य आयोग पर लागू होने वाले धारा 12 के क्लॉज़ (च) को हटा दिया गया है |
| धारा 29 के क्लॉज़ (घ) के तहत धारा 17 में क्या बदलाव किया गया है? | धारा 17 के खंड (i) में, “केंद्रीय सरकार या कोई” शब्दों को हटा दिया गया है |
अध्याय-VI (CHAPTER VI) | |
मानवाधिकार न्यायालय (HUMAN RIGHTS COURTS) | |
| धारा 30 का विषय क्या है? | मानवाधिकार न्यायलय (Human Rights Courts) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 30 किससे संबंधित है? | इसमें ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से होने वाले अपराधों की तेज़ी से सुनवाई के लिए ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाने का प्रावधान है। |
| धारा 30 के तहत ह्यूमन राइट्स कोर्ट तय करने का अधिकार किसके पास है? | राज्य सरकार |
| धारा 30 के तहत ह्यूमन राइट्स कोर्ट तय करने से पहले क्या ज्यूडिशियल सेफ़गार्ड ज़रूरी है? | उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति |
| धारा 30 के तहत किस कोर्ट को ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाया जा सकता है? | प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय |
| धारा 30 के तहत ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाने का मकसद क्या है? | मानवाधिकारों के उल्लंघन से होने वाले अपराधों की तेज़ी से सुनवाई सुनिश्चित करना |
| किन हालात में धारा 30 लागू नहीं होता? | जहां सेशन कोर्ट को पहले से ही स्पेशल कोर्ट के तौर पर बताया गया है या किसी दूसरे कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए
पहले से ही स्पेशल कोर्ट बनाया गया है |
| धारा 31 का विषय क्या है? | विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 31 किससे संबंधित है? | इसमें हर ह्यूमन राइट्स कोर्ट के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति या स्पेसिफ़िकेशन का प्रावधान है। |
| धारा 31 के तहत स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कौन नियुक्त या तय करता है? | राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा |
| धारा 31 के तहत स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर चुनने के दो तरीके क्या हैं? | या तो किसी मौजूदा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को बताकर या किसी वकील को नियुक्त करके |
| अगर किसी वकील को धारा 31 के तहत स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है? | वकील के पास कम से कम सात साल का अनुभव होना चाहिए |
| धारा 31 के तहत स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर किस मकसद से अपॉइंट किया जाता है? | मानवाधिकार न्यायालय में मामलों का संचालन करना |
अध्याय-VII (CHAPTER VII) | |
वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा (FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT) | |
| धारा 32 का विषय क्या है? | केंद्र सरकार द्वारा अनुदान (Grants by the Central Government) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 32 किससे संबंधित है? | इसमें केंद्र सरकार द्वारा नेशनल कमीशन को फाइनेंशियल ग्रांट और उनके इस्तेमाल का प्रावधान है। |
| केंद्र सरकार किन शर्तों के तहत धारा 32(1) के तहत आयोग को अनुदान जारी करती है? | संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोजन के बाद |
| धारा 32(1) के अन्तर्गत अनुदान किस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु |
| धारा 32(2) के अंतर्गत आयोग को क्या वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है? | आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत अपने कार्यों को करने के लिए उतनी राशि खर्च कर सकता है जितनी वह उचित समझे। |
| धारा 32(2) के अंतर्गत आयोग द्वारा किए गए व्यय का कैसे व्यवहार किया जाता है? | इन्हें धारा 32(1) के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों में से देय व्यय माना जाएगा। |
| धारा 33 का विषय क्या है? | राज्य सरकार द्वारा अनुदान (Grants by the State Government) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 33 किससे संबंधित है? | इसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को वित्तीय अनुदान और उनके उपयोग का प्रावधान है। |
| राज्य सरकार किन शर्तों के तहत धारा 33(1) के अंतर्गत राज्य आयोग को अनुदान जारी करती है? | राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोजन के बाद |
| धारा 33(1) के अन्तर्गत अनुदान किस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु |
| धारा 33(2) के अंतर्गत राज्य आयोग को क्या व्यय करने की शक्ति प्रदान की गई है? | यह चैप्टर V के तहत काम करने के लिए उतनी रकम खर्च कर सकता है जितनी वह ठीक समझे। |
| धारा 33(2) के अंतर्गत किए गए व्यय को कैसे माना जाता है? | इन्हें उपधारा (1) के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों में से देय व्यय माना जाएगा। |
| धारा 34 का विषय क्या है? | लेखा और संपरीक्षा (Accounts and audit) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 34 किससे संबंधित है? | यह कमीशन के फाइनेंस के अकाउंट्स के मेंटेनेंस, ऑडिट और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए फ्रेमवर्क तय करता है। |
| धारा 34(1) के तहत आयोग के खाते कैसे बनाए रखे जाएंगे? | कमीशन को सही अकाउंट्स और रिकॉर्ड रखने चाहिए और भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर-जनरल से सलाह करके तय फॉर्म में सालाना अकाउंट्स स्टेटमेंट तैयार करना चाहिए। |
| धारा 34(2) के अंतर्गत आयोग के लेखाओं का लेखापरीक्षा कौन करता है? | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक |
| धारा 34(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा व्ययों को किस प्रकार माना जाता है? | ऑडिट के संबंध में किया गया सारा खर्च आयोग द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा। |
| धारा 34(3) के तहत कौन सी लेखापरीक्षा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? | कंट्रोलर एंड ऑडिटर-जनरल और उनके द्वारा नियुक्त लोगों के पास सरकारी अकाउंट्स के ऑडिट जैसे ही अधिकार, खास अधिकार और अथॉरिटी होती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स मांगना और कमीशन के ऑफिस का इंस्पेक्शन करना शामिल है। |
| धारा 34(4) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पश्चात रिपोर्टिंग तंत्र क्या है? | ऑडिट किए गए अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाती है, जिसे ऑडिट रिपोर्ट संसद के हर सदन के सामने रखनी होती है। |
| धारा 35 का विषय क्या है? | राज्य आयोग के खाते और लेखा-परीक्षा (Accounts and audit of State Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 35 किससे संबंधित है? | इसमें अकाउंट्स के रखरखाव, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर-जनरल द्वारा ऑडिट और राज्य आयोग के फाइनेंस की कानूनी निगरानी का प्रावधान है। |
| धारा 35(1) के अन्तर्गत राज्य आयोग पर क्या लेखांकन दायित्व लगाया गया है? | इसे सही अकाउंट्स रखने होंगे और भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर-जनरल से सलाह करके तय फॉर्म में सालाना स्टेटमेंट तैयार करना होगा। |
| धारा 35(2) के अंतर्गत राज्य आयोग के लेखाओं का लेखापरीक्षा कौन करता है? | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक |
| धारा 35(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा व्ययों को कैसे माना जाता है? | ऑडिट के संबंध में हुए खर्च को राज्य आयोग को वहन करना होगा |
| धारा 35(3) के तहत लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कौन सी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? | उनके पास सरकारी अकाउंट्स के ऑडिट करने जैसे ही अधिकार और अथॉरिटी हैं, जिसमें रिकॉर्ड दिखाने की मांग करना और स्टेट कमीशन के ऑफिस का इंस्पेक्शन करना शामिल है। |
| धारा 35(4) के अंतर्गत लेखापरीक्षा के बाद की कौन-सी प्रक्रिया अनिवार्य है? | ऑडिट किए गए अकाउंट और रिपोर्ट हर साल राज्य सरकार को भेजी जानी चाहिए, जिसे ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने रखनी होगी। |
अध्याय-VIII (CHAPTER-VIII) | |
विविध (MISCELLANEOUS) | |
| धारा 36 का विषय क्या है? | आयोग के अधिकार-क्षेत्र में न आने वाले मामले (Matters not subject to jurisdiction of the Commission) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 36 किससे संबंधित है? | यह खास हालात में कमीशन और स्टेट कमीशन के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है। |
| धारा 36(1) के तहत आयोग को किसी मामले की जांच करने से कब प्रतिबंधित किया जाता है? | जब मामला किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो, जो उस समय लागू किसी कानून के तहत विधिवत गठित हो। |
| शिकायतों पर विचार करने के लिए धारा 36(2) के तहत क्या सीमा अवधि निर्धारित की गई है? | न तो आयोग और न ही राज्य आयोग उल्लंघन के कथित कृत्य की तारीख से एक वर्ष के बाद किसी मामले की जांच करेगा। |
| धारा 37 का विषय क्या है? | विशेष जांच दलों का गठन (Constitution of special investigation teams) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 37 किससे संबंधित है? | यह सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन से होने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का अधिकार देता है। |
| धारा 37 को क्या ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट दिया गया है? | यह उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद काम करता है |
| सरकार किन हालात में धारा 37 के तहत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना सकती है? | जब वह ऐसा करना ज़रूरी समझे |
| धारा 37 के तहत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किस मकसद से बनाई जाती हैं? | मानवाधिकारों के उल्लंघन से होने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए |
| धारा 37 के तहत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कौन बनाता है? | सरकार |
| धारा 37 के तहत ऐसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों की बनावट क्या है? | ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्हें सरकार ज़रूरी समझे |
| धारा 38 का विषय क्या है? | सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण (Protection of action taken in good faith) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 38 किससे संबंधित है? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत अच्छी नीयत से किए गए कामों के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देता है। |
| धारा 38 के तहत मुकदमों या कानूनी कार्रवाई से किसे सुरक्षा मिली हुई है? | केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग, उनके सदस्य और उनके निर्देश के तहत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति |
| धारा 38 के तहत किन कामों के लिए प्रोटेक्शन लागू होता है? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, नियमों या उसके तहत बनाए गए आदेशों के तहत सद्भावना से किया गया या किया जाने वाला कोई भी काम |
| क्या धारा 38 के तहत प्रोटेक्शन रिपोर्ट और प्रोसिडिंग्स के पब्लिकेशन तक भी है? | हां, इसमें केंद्र या राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के अधिकार से या उसके तहत प्रकाशन शामिल है |
| क्या धारा 38 के तहत सुरक्षा पूरी तरह से है? | नहीं, यह सिर्फ़ अच्छे इरादे से किए गए या किए जाने वाले कामों पर लागू होता है |
| धारा 39 का विषय क्या है? | सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे (Members and officers to be public servants) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 39 किससे संबंधित है? | यह आयोग और राज्य आयोग के सदस्यों और अधिकृत अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करता है। |
| धारा 39 के तहत किसे पब्लिक सर्वेंट माना जाता है? | आयोग और राज्य आयोग का हर सदस्य और अधिनियम के तहत काम करने के लिए नियुक्त या अधिकृत हर अधिकारी |
| किस कानूनी मकसद से उन्हें धारा 39 के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाता है? | भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28) के अर्थ में |
| क्या धारा 39 के तहत पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस सिर्फ़ मेंबर्स तक ही सीमित है? | नहीं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत काम करने के लिए नियुक्त या अधिकृत अधिकारियों पर भी लागू होता है। |
| धारा 40 का विषय क्या है? | नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति (Power of Central Government to make rules |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 40 किससे संबंधित है? | यह केंद्र सरकार को अधिनियम के नियमों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। |
| धारा 40(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियम कैसे बनाए जाते हैं? | अधिसूचना द्वारा |
| धारा 40(2) के तहत किन विशिष्ट मामलों का प्रावधान किया जा सकता है? | धारा 8 के तहत चेयरपर्सन और सदस्यों की सैलरी और सर्विस की शर्तें; धारा 11(3) के तहत स्टाफ की नियुक्ति की शर्तें और सैलरी; धारा 13(1)(च) के तहत अतिरिक्त सिविल कोर्ट की शक्तियां; धारा 34(1) के तहत सालाना अकाउंट स्टेटमेंट का फॉर्म; और कोई भी दूसरा मामला जिसे तय करना ज़रूरी है या जिसकी इजाज़त है |
| क्या धारा 40(2) केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति को सीमित करती है? | नहीं, यह उदाहरणात्मक है और उपधारा (1) के अधीन सामान्य नियम बनाने की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40(3) क्या प्रावधान करती है? | यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर संसद के कंट्रोल का प्रावधान करता है। |
| धारा 40(3) के तहत बिछाने की क्या आवश्यकता है? | हर नियम को संसद के हर सदन में कुल तीस दिनों के लिए रखा जाना चाहिए, जो एक या ज़्यादा लगातार सेशन में हो सकता है। |
| धारा 40(3) के तहत नियमों पर संसद क्या शक्ति का प्रयोग करती है? | दोनों सदन नियम में बदलाव करने पर सहमत हो सकते हैं या इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए। |
| धारा 40(3) के अंतर्गत संसदीय संशोधन या निरस्तीकरण का क्या प्रभाव है? | इसके बाद यह नियम सिर्फ़ बदले हुए रूप में लागू होगा या अमान्य हो जाएगा, जैसा भी मामला हो। |
| क्या बदलाव या रद्द करने से नियम के तहत पहले से किए गए कामों पर असर पड़ता है? | नहीं, पहले की कार्रवाई वैलिड रहेगी |
| धारा 40(क) का विषय क्या है? | भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules retrospectively) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 40(क) किससे संबंधित है? | यह केंद्र सरकार को कुछ नियम बनाने की शक्ति देता है, जो पिछली तारीख से लागू होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए लागू रहेंगे। |
| किस नियम बनाने की शक्ति के संबंध में धारा 40(क) पिछली तारीख से लागू करने की अनुमति देता है? | धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत बनाए गए नियम |
| धारा 40(क) के तहत रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किस तारीख से दिया जा सकता है? | उस तारीख से पहले की तारीख से नहीं जिस तारीख को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी |
| धारा 40(क) के तहत रेट्रोस्पेक्टिव नियम बनाने पर क्या लिमिटेशन लगाई गई है? | कोई भी नियम पिछली तारीख से इस तरह लागू नहीं होगा कि जिस व्यक्ति पर यह लागू होता है, उसके हितों पर बुरा असर पड़े। |
| धारा 40(ख) का विषय क्या है? | विनियम बनाने की आयोग की शक्ति (Power of Commission to make regulations) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 40(ख) किससे संबंधित है? | यह कमीशन को कानूनी कंट्रोल के तहत अधिनियम के नियमों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। |
| आयोग द्वारा धारा 40(ख)(1) के अंतर्गत विनियमन बनाने से पहले कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? | नियम अधिनियम और नियमों के हिसाब से होने चाहिए, नोटिफ़िकेशन से बनाए जाने चाहिए, और इसके लिए केंद्र सरकार से पहले मंज़ूरी लेनी होगी। |
| धारा 40(ख)(2) के तहत कौन से विशिष्ट मामलों को विनियमित किया जा सकता है? | धारा 10(2) के अंतर्गत आयोग की प्रक्रिया, राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और आंकड़े, तथा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाने हेतु अपेक्षित या अनुमत कोई अन्य विषय |
| धारा 40(ख)(3) के तहत विनियमों पर क्या विधायी नियंत्रण लगाया जाता है? | हर रेगुलेशन को संसद के दोनों सदनों के सामने तीस दिनों के लिए रखा जाना चाहिए और वे इसे बदल या रद्द कर सकते हैं। |
| धारा 40(ख)(3) के तहत किसी विनियमन के संसदीय संशोधन या निरस्तीकरण का क्या प्रभाव है? | इसके बाद यह रेगुलेशन बदले हुए रूप में लागू होता है या इसका असर खत्म हो जाता है, और इसके तहत पहले से किए गए कामों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। |
| धारा 41 का विषय क्या है? | राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 41 किससे संबंधित है? | यह राज्य सरकार को राज्य आयोग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। |
| धारा 41(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियम कैसे बनाए जाते हैं? | अधिसूचना द्वारा |
| धारा 41(2) के तहत किन विशिष्ट मामलों का प्रावधान किया जा सकता है? | धारा 26 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और सेवा की शर्तें; धारा 27(3) के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें और वेतन; और धारा 35(1) के तहत खातों के वार्षिक विवरण का प्रारूप |
| धारा 41(3) के तहत राज्य के नियमों पर क्या विधायी नियंत्रण निर्धारित है? | हर नियम को राज्य विधानमंडल के हर सदन के सामने, या जहां विधानमंडल एक सदन वाला हो, वहां एक सदन के सामने रखा जाना चाहिए। |
| धारा 42 का विषय क्या है? | कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति (Power to remove difficulties) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 42 किससे संबंधित है? | यह केंद्र सरकार को आदेश जारी करके अधिनियम को लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने का अधिकार देता है। |
| किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार धारा 42(1) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है? | जब अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है |
| धारा 42(1) के अंतर्गत आदेशों की विषयवस्तु पर क्या सीमाएँ लगाई गई हैं? | आदेश अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए |
| धारा 42(1) के तहत शक्ति के प्रयोग पर क्या समय प्रतिबंध लागू होता है? | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के लागू होने की तारीख से दो साल बाद कोई ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। |
| धारा 42(2) के तहत क्या प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान की गई है? | हर आदेश संसद के हर सदन के सामने रखा जाना चाहिए |
| धारा 43 का विषय क्या है? | निरसन और व्यावृत्तियों (Repeal and savings) |
| मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का धारा 43 किससे संबंधित है? | इसमें मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 को रद्द करने का प्रावधान है और इसमें एक व्यावृत्तियाँ क्लॉज़ भी है। |
| धारा 43(1) के अंतर्गत कौन सा अधिनियम निरस्त किया गया है? | मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश 30) |
| धारा 43(2) के अंतर्गत व्यावृत्तियों का क्या प्रभाव है? | रद्द किए गए अध्यादेश के तहत किया गया कोई भी काम या की गई कोई भी कार्रवाई मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई मानी जाएगी। |
| क्या धारा 43 के तहत रद्द करने से ऑर्डिनेंस के तहत की गई कार्रवाई अमान्य हो जाती है? | नहीं, व्यावृत्तियों के कारण ऐसे एक्शन मान्य बने रहते हैं |
Protection of Human Right Act One Liner PDF