विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967
1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?
a. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 1967
b. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम, 1967
c. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
d. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
2. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का अधिनियम संख्यांक क्या है?
a. 1967 का अधिनियम संख्यांक 36
b. 1967 का अधिनियम संख्यांक 37
c. 1967 का अधिनियम संख्यांक 38
d. 1967 का अधिनियम संख्यांक 39
3. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम किस वर्ष का है?
a. 1962
b. 1965
c. 1967
d. 1971
4. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली?
a. 30 दिसम्बर, 1967
b. 31 दिसम्बर, 1967
c. 9 दिसम्बर, 1967
d. 28 दिसम्बर, 1967
5. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने संकल्प 1373 किस तिथि को अंगीकार किया?
a. 11 सितम्बर 2001
b. 28 दिसम्बर 2001
c. 15 अक्टूबर 2001
d. 1 जनवरी 2002
6. संकल्प 1373 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अध्याय के अधीन अंगीकार किया गया?
a. अध्याय 5
b. अध्याय 6
c. अध्याय 7
d. अध्याय 10
7. संकल्प 1373 (2001) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. मानवाधिकार संरक्षण
b. अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा
c. अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला
d. शरणार्थी नीति निर्धारण
8. सुरक्षा परिषद् के इन संकल्पों में राज्यों से किस उपाय की अपेक्षा की गई है?
a. कर प्रणाली सुधार
b. आस्तियों और आर्थिक संसाधनों पर रोक
c. नागरिकता प्रदान करना
d. व्यापार समझौते करना
9. आतंकवादियों के संबंध में किसका निवारण करने की अपेक्षा की गई है?
a. नागरिकता प्रदान करने का
b. राज्यक्षेत्र में प्रवेश या अभिवहन का
c. शिक्षा का अधिकार
d. रोजगार का अवसर
10. अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या अस्तित्वों को किसके प्रदाय का निवारण किया गया है?
a. खाद्यान्न
b. चिकित्सा सहायता
c. आयुध और गोला-बारूद
d. सूचना प्रौद्योगिकी
11. केन्द्रीय सरकार ने आतंकवाद निवारण हेतु किस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत आदेश जारी किया?
a. गैरकानूनी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
b. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
c. संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947
d. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013
12. संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम का अधिनियम क्रमांक क्या है?
a. 1947 का 42
b. 1947 का 43
c. 1950 का 1
d. 1951 का 12
13. इन संकल्पों और आदेशों को प्रभावी करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
a. विधायी प्रक्रिया सरल बनाना
b. आतंकवादी क्रियाकलापों का निवारण और मुकाबला
c. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना
d. मानवाधिकार आयोग का गठन
14. यह अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया?
a. सोलहवें वर्ष
b. सत्रहवें वर्ष
c. अठारहवें वर्ष
d. उन्नीसवें वर्ष
15. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 1
b. धारा 2
c. धारा 3
d. धारा 4
16. इस अधिनियम का विस्तार किस क्षेत्र तक है?
a. केवल राज्यों तक
b. केवल केन्द्रशासित प्रदेशों तक
c. सम्पूर्ण भारत तक
d. केवल भारत के नागरिकों तक
17. धारा 1 की कौन-सी उपधारा अधिनियम के विस्तार से संबंधित है?
a. उपधारा (1)
b. उपधारा (2)
c. उपधारा (3)
d. उपधारा (5)
18. अधिनियम के अधीन दंड का दायित्व किस पर होगा?
a. केवल भारतीय नागरिक पर
b. केवल सरकारी सेवक पर
c. प्रत्येक व्यक्ति पर
d. केवल आतंकवादी संगठन पर
19. अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कौन-सा आचरण सम्मिलित है?
a. केवल सक्रिय कृत्य
b. केवल लोप
c. उपबंधों के प्रतिकूल कार्य या लोप
d. केवल संगठित अपराध
20. धारा 1(3) के अनुसार दंड किस स्थिति में लागू होगा?
a. जब अपराध विदेश में किया गया हो
b. जब व्यक्ति भारत में दोषी ठहराया गया हो
c. जब राज्य सरकार आदेश दे
d. जब केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करे
21. यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर ऐसा अपराध करता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, तो—
a. उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी
b. केवल राजनयिक कार्यवाही होगी
c. भारत में किए गए अपराध की भांति कार्यवाही होगी
d. केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वाद चलेगा
22. निम्नलिखित में से किस पर यह अधिनियम भारत के बाहर भी लागू होगा?
a. विदेशी पर्यटक
b. भारत के नागरिक
c. विदेशी राजनयिक
d. अंतरराष्ट्रीय संगठन
23. सरकार की सेवा में व्यक्ति पर यह अधिनियम कहाँ लागू होगा?
a. केवल भारत में
b. केवल विदेश में
c. जहाँ भी वह हो
d. केवल युद्ध क्षेत्र में
24. भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर स्थित व्यक्तियों पर यह अधिनियम—
a. केवल भारत में लागू होगा
b. केवल समुद्री क्षेत्र में लागू होगा
c. कहीं भी लागू होगा
d. लागू नहीं होगा
25. धारा 1(5) के अंतर्गत कुल कितनी श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है?
a. दो
b. तीन
c. चार
d. पाँच
26. धारा 1(5)(क) किससे संबंधित है?
a. विदेशी नागरिक
b. भारत के बाहर भारत के नागरिक
c. शरणार्थी
d. अनिवासी विदेशी
27. धारा 1(5)(ख) में किसका उल्लेख है?
a. निजी कर्मचारी
b. संविदा कर्मी
c. सरकार की सेवा में व्यक्ति
d. सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी
28. धारा 1(5)(ग) किससे संबंधित है?
a. विदेशी पोत
b. अंतरराष्ट्रीय विमान
c. भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत और वायुयान
d. सैन्य पोत
29. परिभाषा खंड अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2
b. धारा 3
c. धारा 4
d. धारा 5
30. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(1)(क) किस शब्द की परिभाषा देती है?
a. संगठन
b. संगम
c. व्यक्ति
d. निकाय
31. “संगम” शब्द से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल विधिक व्यक्ति
b. केवल पंजीकृत संगठन
c. व्यक्तियों का कोई समुच्चय या निकाय
d. केवल सरकारी संस्था
32. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(1)(ख) किस शब्द की परिभाषा देती है?
a. संप्रभुता
b. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण
c. पृथक्करण
d. राजद्रोह
33. “भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण” से क्या अभिप्रेत है?
a. किसी राज्य का पुनर्गठन
b. किसी क्षेत्र को स्वायत्तता देना
c. किसी भाग पर किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना
d. सीमा विवाद का समाधान
34. धारा 2(1)(ख) में “अध्यर्पण” का संबंध किससे है?
a. आंतरिक प्रशासन
b. विदेशी दावा
c. स्थानीय शासन
d. न्यायिक पुनरीक्षण
35. “अध्यर्पण” की परिभाषा किस प्रकार की क्रिया को इंगित करती है?
a. प्रशासनिक
b. विधायी
c. संप्रभुता से संबंधित
d. न्यायिक
36. निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति “अध्यर्पण” के अंतर्गत आएगी?
a. राज्य की सीमा में परिवर्तन
b. किसी क्षेत्र पर विदेशी दावे को स्वीकार करना
c. जिले का विभाजन
d. नई राजधानी की स्थापना
37. “भारत के राज्यक्षेत्र” शब्द का आशय क्या है?
a. केवल राज्य
b. केवल केन्द्रशासित प्रदेश
c. भारत का सम्पूर्ण भू-भाग
d. केवल सीमावर्ती क्षेत्र
38. धारा 2(1)(ख) के अंतर्गत “किसी भाग” से क्या तात्पर्य है?
a. केवल संपूर्ण देश
b. भारत का कोई भी क्षेत्र
c. केवल राज्य की राजधानी
d. केवल सीमांत जिले
39. “अध्यर्पण” का निषेध किस मूल सिद्धांत की रक्षा करता है?
a. विधि का शासन
b. संघीय ढांचा
c. क्षेत्रीय अखंडता
d. प्राकृतिक न्याय
40. धारा 2(1)(ख) की परिभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. प्रशासनिक सुविधा
b. विदेशी नीति निर्धारण
c. भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा
d. कर व्यवस्था
41. “अध्यर्पण” शब्द का प्रयोग अधिनियम में किस प्रकार के कृत्य को विधिविरुद्ध ठहराने हेतु किया गया है?
a. सामाजिक
b. धार्मिक
c. राष्ट्रविरोधी
d. आर्थिक
42. क्या किसी विदेशी दावे को मान्यता देना “अध्यर्पण” माना जाएगा?
a. नहीं
b. केवल अंतरराष्ट्रीय समझौते में
c. हाँ
d. केवल युद्ध की स्थिति में
43. धारा 2(1)(ख) का संबंध किस प्रकार की गतिविधियों से है?
a. शांतिपूर्ण विरोध
b. विधायी सुधार
c. भारत की संप्रभुता को प्रभावित करने वाली गतिविधियाँ
d. प्रशासनिक निर्णय
44. “अध्यर्पण” की अवधारणा किस अधिनियम में परिभाषित की गई है?
a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
b. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
c. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
d. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
45. संहिता" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(क)
b. धारा 2(1)(ख)
c. धारा 2(1)(ग)
d. धारा 2(1)(घ)
46. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(1)(ग) में “संहिता” शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
a. भारतीय दंड संहिता, 1860 (भारतीय न्याय संहिता, 2023)
b. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)
c. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
d. साक्ष्य अधिनियम, 1872 (साक्ष्य अधिनियम, 2023)
47. "न्यायालय" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(क)
b. धारा 2(1)(ख)
c. धारा 2(1)(ग)
d. धारा 2(1)(घ)
48. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में “न्यायालय” शब्द का क्या अर्थ है?
a. कोई भी दीवानी न्यायालय
b. केवल उच्च न्यायालय
c. संहिता के अधीन अधिकारिता रखने वाला दंड न्यायालय
d. केवल विशेष न्यायालय
49. यूएपीए के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने वाला “न्यायालय” किसके अधीन अधिकारिता रखता है?
a. भारतीय दंड संहिता, 1860 (भारतीय न्याय संहिता, 2023)
b. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)
c. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1903
d. साक्ष्य अधिनियम, 1872 (साक्ष्य अधिनियम, 2023)
50. निम्न में से कौन-सा न्यायालय यूएपीए की परिभाषा के अनुसार “न्यायालय” में सम्मिलित है?
a. पारिवारिक न्यायालय
b. पभोक्ता आयोग
c. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय
d. राजस्व न्यायालय
51. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की कौन-सी धारा विशेष न्यायालय के गठन से संबंधित है?
a. धारा 6
b. धारा 10
c. धारा 11 के अधीन या धारा 21
d. धारा 25
52. यूएपीए की धारा 2(1)(घ) के अनुसार विशेष न्यायालय किन धाराओं के अधीन गठित हो सकता है?
a. धारा 10 एवं 11
b. धारा 11 एवं 21
c. धारा 21 एवं 25
d. धारा 6 एवं 21
53. "न्यायालय" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(ङक)
b. धारा 2(1)(ङ)
c. धारा 2(1)(घ)
d. धारा 2(1)(ग)
54. यूएपीए, 1967 की धारा 2(1)(ङ) में “अभिहित प्राधिकारी” किसे कहा गया है?
a. कोई भी राजपत्रित अधिकारी
b. केवल पुलिस अधिकारी
c. अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट केन्द्र या राज्य सरकार का अधिकारी
d. केवल न्यायिक अधिकारी
55. केन्द्रीय सरकार के संदर्भ में “अभिहित प्राधिकारी” का पद किससे नीचे का नहीं हो सकता?
a. सचिव
b. संयुक्त सचिव
c. उप सचिव
d. निदेशक
56. राज्य सरकार के संदर्भ में “अभिहित प्राधिकारी” का पद किससे नीचे का नहीं होना चाहिए?
a. संयुक्त सचिव
b. अपर सचिव
c. सचिव
d. उप सचिव
57. “अभिहित प्राधिकारी” की नियुक्ति किस माध्यम से की जाती है?
a. प्रशासनिक आदेश द्वारा
b. न्यायालय के आदेश द्वारा
c. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा
d. पुलिस अधीक्षक की संस्तुति से
58. निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार अभिहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है
b. केवल राज्य सरकार अभिहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है
c. केन्द्रीय एवं राज्य दोनों सरकारें अभिहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती हैं
d. न्यायालय अभिहित प्राधिकारी नियुक्त करता है
59. यूएपीए में “अभिहित प्राधिकारी” शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया है?
a. अभियोजन की अनुमति देने हेतु
b. प्रशासनिक अनुमोदन एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु
c. अपील सुनने हेतु
d. सजा निर्धारित करने हेतु
60. यदि कोई अधिकारी संयुक्त सचिव से नीचे के पद पर है, तो क्या वह केन्द्रीय सरकार की ओर से “अभिहित प्राधिकारी” हो सकता है?
a. हाँ, बिना शर्त
b. हाँ, न्यायालय की अनुमति से
c. नहीं
d. केवल आपातकाल में
61. निम्न में से कौन-सा अधिकारी राज्य सरकार के लिए “अभिहित प्राधिकारी” हो सकता है?
a. उप सचिव
b. संयुक्त सचिव
c. सचिव
d. तहसीलदार
62. आर्थिक सुरक्षा" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(ङक)
b. धारा 2(1)(ङ)
c. धारा 2(1)(घ)
d. धारा 2(1)(ग)
63. “आर्थिक सुरक्षा” के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है?
a. केवल वित्तीय स्थायित्व
b. केवल ऊर्जा सुरक्षा
c. वित्तीय, धनीय और राजकोषीय स्थायित्व
d. केवल खाद्य सुरक्षा
64. धारा 2(1)(ङक) के अनुसार “आर्थिक सुरक्षा” में कौन-कौन से स्थायित्व सम्मिलित हैं?
a. सामाजिक और सांस्कृतिक
b. वित्तीय, धनीय और राजकोषीय
c. प्रशासनिक और विधिक
d. केवल राजकोषीय
65. उत्पादन और वितरण के साधनों की सुरक्षा किस परिभाषा का भाग है?
a. आंतरिक सुरक्षा
b. सैन्य सुरक्षा
c. आर्थिक सुरक्षा
d. पर्यावरणीय सुरक्षा
66. खाद्य सुरक्षा को किस श्रेणी में रखा गया है?
a. सामाजिक सुरक्षा
b. आर्थिक सुरक्षा
c. ऊर्जा सुरक्षा
d. पारिस्थितिक सुरक्षा
67. जीविका सुरक्षा किस परिभाषा के अंतर्गत आती है?
a. आर्थिक सुरक्षा
b. राजनैतिक सुरक्षा
c. सांस्कृतिक सुरक्षा
d. प्रशासनिक सुरक्षा
68. ऊर्जा सुरक्षा को धारा 2(1)(ङक) में किसके अंतर्गत शामिल किया गया है?
a. पर्यावरणीय सुरक्षा
b. आर्थिक सुरक्षा
c. औद्योगिक सुरक्षा
d. तकनीकी सुरक्षा
69. निम्न में से कौन-सा “आर्थिक सुरक्षा” का घटक नहीं है?
a. पारिस्थितिक सुरक्षा
b. र्यावरणीय सुरक्षा
c. खाद्य सुरक्षा
d. न्यायिक सुरक्षा
70. पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा किस व्यापक अवधारणा का हिस्सा है?
a. राष्ट्रीय सुरक्षा
b. आंतरिक सुरक्षा
c. आर्थिक सुरक्षा
d. सैन्य सुरक्षा
71. “आर्थिक सुरक्षा” की परिभाषा में निम्न में से कौन-सा तत्व स्पष्ट रूप से शामिल है?
a. शिक्षा व्यवस्था
b. स्वास्थ्य प्रणाली
c. उत्पादन और वितरण के साधनों की सुरक्षा
d. न्यायालयों की स्वतंत्रता
72. धारा 2(1)(ङक) के अनुसार आर्थिक सुरक्षा का दायरा किस प्रकार का है?
a. सीमित और संकीर्ण
b. केवल वित्तीय
c. व्यापक और बहुआयामी
d. केवल पर्यावरणीय
73. "आदेश" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(ङक)
b. धारा 2(1)(ङख)
c. धारा 2(1)(इग)
d. धारा 2(1)(च)
74. धारा 2(1)(ङख) में “आदेश” से क्या अभिप्रेत है?
a. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
b. आतंकवाद का निवारण और दमन आदेश, 2001
c. आतंकवाद का निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007
d. राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश, 2008
75. “आदेश” शब्द में किस वर्ष का आदेश सम्मिलित है?
a. 2001
b. 2005
c. 2007
d. 2008
76. धारा 2(1)(ङख) के अनुसार “आदेश” किसके कार्यान्वयन से संबंधित है?
a. भारतीय संविधान
b. भारत सरकार के प्रशासनिक निर्देश
c. सुरक्षा परिषद् के संकल्प
d. उच्चतम न्यायालय के निर्णय
77. “आदेश” को किस प्रकार माना गया है?
a. एक बार का आदेश
b. केवल मूल रूप में
c. समय-समय पर संशोधित
d. समाप्त हो चुका आदेश
78. आतंकवाद का निवारण और दमन आदेश, 2007 का उद्देश्य क्या है?
a. सामान्य अपराधों का निवारण
b. आर्थिक अपराधों का नियंत्रण
c. सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का कार्यान्वयन
d. प्रशासनिक सुधार
79. धारा 2(1)(ङख) में प्रयुक्त “आदेश” शब्द किस प्रकार का है?
a. राज्य सरकार द्वारा जारी
b. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित
c. अंतरराष्ट्रीय संधि
d. न्यायिक आदेश
80. “आदेश” शब्द का प्रयोग किस अधिनियम की परिभाषा में किया गया है?
a. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
b. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
c. दंड प्रक्रिया संहिता
d. भारतीय दंड संहिता
81. धारा 2(1)(ङख) के अनुसार “आदेश” का स्वरूप कैसा है?
a. अस्थायी
b. केवल परामर्शात्मक
c. बाध्यकारी और कार्यान्वयन हेतु
d. न्यायालयीय
82. “आदेश” की परिभाषा में मुख्य रूप से किस तत्व पर बल दिया गया है?
a. संशोधन और अद्यतन
b. दंड निर्धारण
c. न्यायिक समीक्षा
d. प्रशासनिक नियंत्रण
83. "व्यक्ति" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(ङक)
b. धारा 2(1)(ङख)
c. धारा 2(1)(ङग)
d. धारा 2(1)(च)
84. धारा 2(1)(ङग) के अनुसार “व्यक्ति” के अंतर्गत क्या सम्मिलित है?
a. केवल प्राकृतिक व्यक्ति
b. केवल कंपनी
c. व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संगठन तथा कृत्रिम विधिक व्यक्ति
d. केवल सरकारी अधिकारी
85. निम्न में से कौन-सा “व्यक्ति” की परिभाषा में सम्मिलित है?
a. कोई व्यक्ति
b. कोई कंपनी
c. कोई फर्म
d. उपर्युक्त सभी
86. क्या ऐसा संगठन जो निगमित न हो, “व्यक्ति” की परिभाषा में आता है?
a. नहीं
b. केवल विशेष परिस्थितियों में
c. हाँ, चाहे वह निगमित हो या नहीं
d. केवल पंजीकृत होने पर
87. निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
a. केवल निगमित निकाय ही व्यक्ति हैं
b. केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही व्यक्ति हैं
c. निगमित और गैर-निगमित दोनों निकाय व्यक्ति हैं
d. केवल सरकारी निकाय व्यक्ति हैं
88. कृत्रिम विधिक व्यक्ति किस स्थिति में “व्यक्ति” माना जाएगा?
a. जब वह कंपनी हो
b. जब वह फर्म हो
c. जब वह पूर्ववर्ती उपखंडों में सम्मिलित न हो
d. केवल सरकारी होने पर
89. किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कार्यालय किसके अंतर्गत आएगा?
a. संस्था
b. व्यक्ति
c. न्यायालय
d. सरकार
90. निम्न में से कौन-सा “व्यक्ति” की परिभाषा का भाग है?
a. व्यक्ति-संगम
b. व्यक्ति-निकाय
c. कंपनी
d. उपर्युक्त सभी
91. क्या किसी कंपनी की शाखा भी “व्यक्ति” मानी जाएगी?
a. नहीं
b. केवल मुख्य कार्यालय
c. हाँ, यदि स्वामित्व या नियंत्रण में हो
d. केवल सरकारी अनुमति पर
92. “व्यक्ति” की परिभाषा का दायरा कैसा है?
a. संकीर्ण
b. सीमित
c. व्यापक और समावेशी
d. केवल व्यक्तियों तक सीमित
93. निम्न में से कौन-सा “व्यक्ति” की परिभाषा में शामिल नहीं होगा?
a. कंपनी
b. फर्म
c. किसी व्यक्ति के नियंत्रणाधीन शाखा
d. प्राकृतिक आपदा
94. "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है-
a. धारा 2(1)(ङक)
b. धारा 2(1)(ङख)
c. धारा 2(1)(ङग)
d. धारा 2(1)(च)
95. धारा 2(1)(च)में “विहित” शब्द से क्या अभिप्रेत है?
a. न्यायालय द्वारा निर्धारित
b. कार्यपालिका द्वारा निर्देशित
c. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित
d. संविधान द्वारा निर्धारित
96. “आतंकवाद के आगम" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(छ)
b. धारा 2(1)(ङख)
c. धारा 2(1)(ङग)
d. धारा 2(1)(च)
97. “आतंकवाद के आगम” से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल नकद धनराशि
b. केवल चल संपत्ति
c. आतंकवादी कार्य से व्युत्पन्न या उससे संबंधित सभी प्रकार की संपत्तियां
d. केवल अचल संपत्ति
98. आतंकवाद के आगम में संपत्ति किस स्थिति में सम्मिलित होगी?
a. केवल जब वह आतंकवादी के नाम पर हो
b. केवल जब वह सरकार के कब्जे में हो
c. उस व्यक्ति का विचार किए बिना जिसके नाम या कब्जे में हो
d. केवल न्यायालय के आदेश से
99. आतंकवादी कार्य से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित संपत्ति किस श्रेणी में आएगी?
a. वैध संपत्ति
b. आतंकवाद के आगम
c. सामान्य अपराध की आय
d. निजी संपत्ति
100. निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
a. केवल उपयोग की गई संपत्ति ही शामिल है
b. केवल अर्जित संपत्ति ही शामिल है
c. उपयोग की गई और उपयोग के लिए आशयित दोनों संपत्तियां शामिल हैं
d. केवल नकद निधियां शामिल हैं
101. “आतंकवाद के आगम” में किस प्रकार की संपत्ति सम्मिलित है?
a. केवल चल
b. केवल अचल
c. केवल वित्तीय
d. सभी प्रकार की संपत्तियां
102. क्या ऐसी संपत्ति जो भविष्य में आतंकवाद के लिए उपयोग की जानी आशयित हो, “आतंकवाद के आगम” मानी जाएगी?
a. नहीं
b. केवल उपयोग होने के बाद
c. हाँ, स्पष्टीकरण के अनुसार
d. केवल न्यायालय के निर्णय पर
103. “आतंकवाद के आगम” की परिभाषा का दायरा कैसा है?
a. सीमित
b. संकीर्ण
c. व्यापक और समावेशी
d. केवल वर्तमान उपयोग तक सीमित
104. निम्न में से कौन-सी संपत्ति आतंकवाद के आगम में शामिल नहीं होगी?
a. आतंकवादी कार्य से अर्जित संपत्ति
b. आतंकवादी संगठन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त संपत्ति
c. आतंकवाद के लिए उपयोग की आशयित संपत्ति
d. वैध स्रोत से अर्जित और असंबद्ध संपत्ति
105. स्पष्टीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. परिभाषा को सीमित करना
b. केवल वर्तमान उपयोग पर बल देना
c. भविष्य में उपयोग हेतु आशयित संपत्ति को भी शामिल करना
d. दंड कम करना
106. “संपत्ति" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(छ)
b. धारा 2(1)(ज)
c. धारा 2(1)(इग)
d. धारा 2(1)(च)
107. धारा 2(1)(ज) के अनुसार “संपत्ति” से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल अचल संपत्ति
b. केवल चल संपत्ति
c. प्रत्येक वर्णन की संपत्ति और आस्तियां
d. केवल नकद धन
108. “संपत्ति” में निम्न में से कौन-कौन शामिल है?
a. केवल मूर्त संपत्ति
b. केवल अमूर्त संपत्ति
c. मूर्त और अमूर्त दोनों
d. केवल भौतिक संपत्ति
109. “संपत्ति” की परिभाषा में कौन-सी श्रेणियाँ सम्मिलित हैं?
a. केवल जंगम
b. केवल स्थावर
c. जंगम और स्थावर दोनों
d. केवल कृषि भूमि
110. बैंक-प्रत्यय, यात्री चेक और बैंक चेक किसमें सम्मिलित हैं?
a. धन
b. आय
c. संपत्ति
d. प्रतिभूति
111. निम्न में से कौन-सा “संपत्ति” की परिभाषा में सम्मिलित है?
a. मनी आर्डर
b. शेयर और प्रतिभूतियां
c. नकदी और बैंक खाते
d. उपर्युक्त सभी
112. “संपत्ति” में बैंक खाते किस प्रकार की निधि सहित शामिल हैं?
a. केवल वैध निधि
b. केवल नकद निधि
c. किसी भी प्रकार से अर्जित निधि
d. केवल सरकारी निधि
113. संपत्ति या आस्तियों में हक या हित किस रूप में हो सकता है?
a. केवल भौतिक रूप में
b. केवल लिखित रूप में
c. किसी भी रूप में, जिसमें इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप भी शामिल है
d. केवल मौखिक रूप में
114. क्या इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप की संपत्ति भी “संपत्ति” मानी जाएगी?
a. नहीं
b. केवल विशेष अनुमति पर
c. हाँ, स्पष्ट रूप से शामिल है
d. केवल बैंक निधि के रूप में
115. विधिक दस्तावेज, विलेख और लिखतें किसके अंतर्गत आती हैं?
a. प्रमाण
b. आय
c. संपत्ति
d. प्रतिभूति
116. “संपत्ति” की परिभाषा का दायरा कैसा है?
a. सीमित
b. केवल भौतिक
c. व्यापक और समावेशी
d. केवल वित्तीय
117. "अनुसूची" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(छ)
b. धारा 2(1)(ज)
c. धारा 2(1)(जक)
d. धारा 2(1)(च)
118. धारा 2(1)(जक) में “अनुसूची” शब्द से क्या अभिप्रेत है?
a. किसी नियम की सूची
b. किसी अधिसूचना की सूची
c. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से
d. किसी आदेश की अनुसूची
119. "भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(छ)
b. धारा 2(1)(ज)
c. धारा 2(1)(जक)
d. धारा 2(1)(झ)
120. धारा 2(1)(झ) में “भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना” से क्या अभिप्रेत है?
a. राज्य का पुनर्गठन
b. किसी भाग पर विदेशी शासन
c. यह अवधारित करने के लिए किसी दावे का प्राख्यान, कि क्या ऐसा भाग भारत के राज्यक्षेत्र का भाग रहेगा
d. प्रशासनिक विभाजन
121. "राज्य सरकार" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(जक)
b. धारा 2(1)(झ)
c. धारा 2(1)(ञ)
d. धारा 2(1)(ट)
122. धारा(1)(ञ) के अनुसार किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में “राज्य सरकार” से किसे अभिप्रेत किया गया है?
a. मुख्यमंत्री
b. राज्यपाल
c. उसका प्रशासक
d. मुख्य सचिव
123. "आतंकवादी कार्य" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(जक)
b. धारा 2(1)(झ)
c. धारा 2(1)(ञ)
d. धारा 2(1)(ट)
124. धारा 2(1)(ट) के अनुसार “आतंकवादी कार्य” का अर्थ किस धारा से लिया गया है?
a. धारा 13
b. धारा 14
c. धारा 15
d. धारा 16
125. धारा 2(1)(ट) में “आतंकवादी कार्य” के साथ-साथ किन पदों का अर्थ भी उसी अनुसार लगाया जाएगा?
a. आतंकवादी संगठन
b. आतंकवाद और आतंकवादी
c. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप
d. प्रतिबंधित संगठन
126. "आतंकवादी गैंग" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(ठ)
b. धारा 2(1)(झ)
c. धारा 2(1)(ञ)
d. धारा 2(1)(ट)
127. धारा 2(1)(ठ) के अनुसार “आतंकवादी गैंग” से क्या अभिप्रेत है?
a. कोई भी संगठन जो अपराध करता है
b. आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगम, चाहे व्यवस्थित हो या अन्यथा, जो आतंकवादी कार्य से संबंधित या उसमें अंतर्वलित है
c. केवल निगमित संगठन
d. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन
128. आतंकवादी संगठन" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(ठ)
b. धारा 2(1)(ड)
c. धारा 2(1)(ञ)
d. धारा 2(1)(ट)
129. धारा 2(1)(ड) के अनुसार “आतंकवादी संगठन” से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल विदेशी संगठन
b. अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन या उस सूची में नामांकित किसी संगठन के रूप में कार्य करने वाला कोई संगठन
c. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन
d. केवल निगमित संगठन
130. “अधिकरण" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(ठ)
b. धारा 2(1)(ड)
c. धारा 2(1)(ढ)
d. धारा 2(1)(ट)
131. धारा 2(1)(ढ) के अनुसार “अधिकरण” से क्या अभिप्रेत है?
a. किसी भी न्यायालय
b. धारा 5 के अधीन गठित अधिकरण
c. केवल सर्वोच्च न्यायालय
d. केवल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति
132. "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(ठ)
b. धारा 2(1)(ड)
c. धारा 2(1)(ढ)
d. धारा 2(1)(ण)
133. धारा 2(1)(ण) के अनुसार “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप” से क्या अभिप्रेत है?
a. केवल वित्तीय अपराध
b. किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में, ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा (चाहे कोई कार्य करके, या बोले गए अथवा लिखे गए शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा) की गई कोई ऐसी कार्रवाई
c. केवल आतंकवादी कार्य
d. केवल विदेशी हस्तक्षेप
134. "विधिविरुद्ध संगम" अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(त)
b. धारा 2(1) (ड)
c. धारा 2(1)(ढ)
d. धारा 2(1)(ण)
135. धारा 2(1)(त) के अनुसार “विधिविरुद्ध संगम” से क्या अभिप्रेत है?
a. कोई भी पंजीकृत संस्था
b. ऐसा संगम जिसका उद्देश्य विधिविरुद्ध क्रिया करना या कराना हो
c. केवल आतंकवादी संगठन
d. केवल विदेशी संगठन
136. निम्न में से कौन-सी स्थिति किसी संगम को “विधिविरुद्ध संगम” बनाती है?
a. सामाजिक सेवा करना
b. विधिविरुद्ध क्रिया करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना
c. सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना
d. शैक्षणिक गतिविधियाँ करना
137. धारा 2(1)(त) के उपखंड (i) के अनुसार विधिविरुद्ध संगम कब माना जाएगा?
a. जब उसके सदस्य केवल विचार व्यक्त करें
b. जब उसका उद्देश्य विधिविरुद्ध क्रिया हो या उसके सदस्य ऐसी क्रिया करें
c. जब वह सरकार से असहमत हो
d. जब वह केवल पंजीकृत न हो
138. धारा 2(1)(त) के उपखंड (ii) के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य आते हैं?
a. केवल आर्थिक अपराध
b. भारतीय दंड संहिता की धारा 153क या 153ख (भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 या 197) के अधीन दण्डनीय कार्य
c. केवल आतंकवादी कार्य
d. केवल विदेशी सहायता से किए गए कार्य
139. यदि कोई संगम भारतीय दंड संहिता की धारा 153क या 153ख (भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 या 197) के अंतर्गत दण्डनीय कार्य के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है, तो वह क्या कहलाएगा?
a. वैध संगम
b. विधिविरुद्ध संगम
c. पंजीकृत संगठन
d. धार्मिक संगम
140. धारा 2(1)(त) के अंतर्गत “विधिविरुद्ध संगम” की परिभाषा किस राज्य पर लागू नहीं होती?
a. उत्तर प्रदेश
b. बिहार
c. जम्मू-कश्मीर
d. मध्य प्रदेश
141. धारा 2(1)(त) के अनुसार कोई संगम विधिविरुद्ध कब माना जाएगा?
a. केवल तब जब सभी सदस्य अपराध करें
b. जब उसका उद्देश्य या उसके सदस्यों की गतिविधियाँ विधिविरुद्ध हों
c. केवल तब जब वह विदेशी संगठन हो
d. केवल तब जब वह अपंजीकृत हो
142. निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
a. केवल उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है, सदस्यों की गतिविधियाँ नहीं
b. केवल सदस्यों की गतिविधियाँ ही महत्वपूर्ण हैं, उद्देश्य नहीं
c. उद्देश्य, प्रोत्साहन, सहायता या सदस्यों की गतिविधियाँ—सभी प्रासंगिक हैं
d. केवल संगठन का नाम महत्वपूर्ण है
143. उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके संहिता में हैं, अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 2(1)(त)
b. धारा 2(1)(थ)
c. धारा 2(1)(ढ)
d. धारा 2(1)(ण)
144. किसी संगम के विधिविरुद्ध होने की घोषणा अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 3
b. धारा 4
c. धारा 5
d. धारा 6
145. धारा 3(1) के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
a. राज्य सरकार
b. अधिकरण
c. केन्द्रीय सरकार
d. उच्च न्यायालय
146. केन्द्रीय सरकार किसी संगम को विधिविरुद्ध किस माध्यम से घोषित कर सकती है?
a. अध्यादेश द्वारा
b. न्यायिक आदेश द्वारा
c. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. संसदीय प्रस्ताव द्वारा
147. धारा 3(1) के अनुसार संगम को विधिविरुद्ध घोषित किया जा सकता है यदि वह —
a. अपंजीकृत हो
b. विधिविरुद्ध संगम है या हो गया है
c. विदेशी चंदा प्राप्त करता हो
d. कर कानूनों का उल्लंघन करता हो
148. धारा 3(2) के अनुसार प्रत्येक अधिसूचना में क्या विनिर्दिष्ट किया जाना अनिवार्य है?
a. संगम के सदस्यों की सूची
b. अधिसूचना की अवधि
c. वे आधार जिन पर अधिसूचना निकाली गई है
d. प्रस्तावित दंड
149. धारा 3(2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अधिसूचना में और क्या निर्दिष्ट कर सकती है?
a. केवल कानूनी प्रावधान
b. केवल समय-सीमा
c. ऐसी अन्य विशिष्टियां जिन्हें वह आवश्यक समझे
d. केवल जांच रिपोर्ट
150. धारा 3(2) के परंतुक के अनुसार केन्द्रीय सरकार किस आधार पर कुछ तथ्यों को प्रकट न करने का निर्णय ले सकती है?
a. प्रशासनिक कठिनाई
b. न्यायिक प्रक्रिया
c. लोकहित के विरुद्ध होने पर
d. राजनीतिक संवेदनशीलता
151. धारा 3(3) के अनुसार अधिसूचना कब तक प्रभावी नहीं होती है?
a. जब तक राज्य सरकार सहमत न हो
b. जब तक अधिकरण द्वारा पुष्टि न हो जाए
c. जब तक पुलिस जांच पूर्ण न हो
d. जब तक समाचारपत्र में प्रकाशित न हो
152. धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचना की पुष्टि कौन करता है?
a. उच्च न्यायालय
b. केन्द्रीय सरकार
c. अधिकरण
d. संसद
153. किन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार अधिसूचना को तात्कालिक प्रभाव से लागू कर सकती है?
a. जब संगम अपंजीकृत हो
b. जब संगम विदेशी सहायता ले
c. जब तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक हो
d. जब राज्य सरकार अनुरोध करे
154. तात्कालिक प्रभाव से अधिसूचना लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार को क्या करना अनिवार्य है?
a. न्यायालय से अनुमति लेना
b. कारणों को लिखित रूप में कथित करना
c. राज्य सरकार से परामर्श करना
d. संसद को सूचित करना
155. तात्कालिक प्रभाव वाली अधिसूचना किस तारीख से प्रभावी होती है?
a. आदेश की तारीख से
b. अधिकरण की पुष्टि से
c. शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से
d. समाचारपत्र में प्रकाशन से
156. धारा 3(4) के अनुसार अधिसूचना शासकीय राजपत्र के अतिरिक्त कहाँ प्रकाशित की जाएगी?
a. किसी भी राष्ट्रीय समाचारपत्र में
b. कम से कम एक ऐसे दैनिक समाचारपत्र में जिसका परिचालन संबंधित राज्य में हो
c. केवल ऑनलाइन माध्यम से
d. राज्य राजपत्र में
157. अधिसूचना की तामील के लिए संगम के कार्यालय के दृश्य भाग में प्रति लगाना किस उपखंड में दिया गया है?
a. उपखंड (क)
b. उपखंड (ख)
c. उपखंड (ग)
d. उपखंड (घ)
158. डोंडी पिटवाकर या लाउडस्पीकर द्वारा उद्घोषणा किस उपखंड में वर्णित है?
a. उपखंड (क)
b. उपखंड (ख)
c. उपखंड (ग)
d. उपखंड (घ)
159. धारा 3(4)(घ) किस प्रकार की तामील की अनुमति देता है?
a. केवल न्यायालय द्वारा निर्धारित
b. केवल पुलिस द्वारा
c. अन्य ऐसी रीति जो विहित की जाए
d. केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
160. अधिकरण को निर्देश अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 3
b. धारा 4
c. धारा 5
d. धारा 6
161. धारा 4(1) किस स्थिति में लागू होती है?
a. जब संगम पंजीकरण के लिए आवेदन करे
b. जब धारा 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा संगम को विधिविरुद्ध घोषित किया गया हो
c. जब संगम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो
d. जब राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे
162. धारा 3(1) की अधिसूचना प्रकाशित होने के कितने समय के भीतर केन्द्रीय सरकार को उसे अधिकरण के पास भेजना होता है?
a. पंद्रह दिन
b. तीस दिन
c. साठ दिन
d. छह माह
163. केन्द्रीय सरकार अधिसूचना अधिकरण को किस उद्देश्य से निर्देशित करती है?
a. दंड निर्धारित करने के लिए
b. जांच प्रारंभ करने के लिए
c. यह न्यायनिर्णीत करने के लिए कि विधिविरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त हेतुक है या नहीं
d. संगम को भंग करने के लिए
164. धारा 4(2) के अनुसार निर्देश प्राप्त होने पर अधिकरण किससे स्पष्टीकरण मांगता है?
a. केन्द्रीय सरकार से
b. राज्य सरकार से
c. प्रभावित संगम से
d. पुलिस विभाग से
165. अधिकरण प्रभावित संगम से किस माध्यम से हेतुक दर्शाने की अपेक्षा करता है?
a. मौखिक सुनवाई द्वारा
b. समाचारपत्र द्वारा
c. लिखित सूचना द्वारा
d. पुलिस नोटिस द्वारा
166. संगम को लिखित सूचना की तामील की तारीख से कितने समय के भीतर हेतुक दर्शाना होता है?
a. पंद्रह दिन
b. तीस दिन
c. साठ दिन
d. छह माह
167. धारा 4(2) के अनुसार संगम को किस बात का हेतुक दर्शाना होता है?
a. कि संगम पंजीकृत है
b. कि संगम को विधिविरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए
c. कि सदस्य निर्दोष हैं
d. कि अधिसूचना अवैध है
168. धारा 4(3) के अंतर्गत अधिकरण किस बात पर विचार करता है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट
b. केवल पुलिस साक्ष्य
c. संगम या उसके पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा दर्शित हेतुक
d. केवल न्यायालय के निर्देश
169. अधिकरण जांच किस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से करता है?
a. धारा 7
b. धारा 8
c. धारा 9
d. धारा 10
170. अधिकरण अतिरिक्त जानकारी किससे मंगा सकता है?
a. केवल केन्द्रीय सरकार से
b.केवल संगम से
c. केन्द्रीय सरकार या संगम के पदाधिकारी/सदस्य से
d. केवल राज्य सरकार से
171. धारा 4(3) के अंतर्गत अधिकरण किस बात का विनिश्चय करता है?
a. संगम पर दंड
b. संगम के पंजीकरण की वैधता
c. संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त हेतुक है या नहीं
d. सदस्यों की गिरफ्तारी
172. अधिकरण धारा 4(3) के अंतर्गत कौन-सा आदेश पारित कर सकता है?
a. केवल अधिसूचना की पुष्टि
b. केवल अधिसूचना को रद्द करना
c. अधिसूचना की पुष्टि या उसे रद्द करना
d. नया अधिसूचना जारी करना
173. अधिकरण को अपना आदेश अधिकतम कितनी अवधि के भीतर पारित करना होता है?
a. तीन माह
b. चार माह
c. छह माह
d. एक वर्ष
174. छह माह की गणना किस तारीख से की जाती है?
a. अधिकरण को निर्देश मिलने की तारीख से
b. सूचना की तामील से
c. धारा 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना निकाले जाने की तारीख से
d. जांच प्रारंभ होने की तारीख से
175. धारा 4(4) के अनुसार अधिकरण का आदेश कहाँ प्रकाशित किया जाएगा?
a. राज्य राजपत्र में
b. समाचारपत्र में
c. शासकीय राजपत्र में
d. न्यायालय की वेबसाइट पर
176. धारा 4 के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
a. अधिकरण अधिसूचना जारी करता है
b. केन्द्रीय सरकार अधिकरण के आदेश की पुष्टि करती है
c. अधिकरण अधिसूचना की पुष्टि या रद्द कर सकता है
d. राज्य सरकार आदेश प्रकाशित करती है
177. अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 3
b. धारा 4
c. धारा 5
d. धारा 6
178. धारा 5(1) के अनुसार अधिकरण का गठन कौन करता है?
a. उच्च न्यायालय
b. राज्य सरकार
c. केन्द्रीय सरकार
d. संसद
179. अधिकरण का गठन किस माध्यम से किया जाता है?
a. अध्यादेश द्वारा
b. न्यायिक आदेश द्वारा
c. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. संसदीय प्रस्ताव द्वारा
180. धारा 5 के अंतर्गत गठित अधिकरण किस नाम से जाना जाएगा?
a. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकरण
b. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिकरण
c. केन्द्रीय जांच अधिकरण
d. विशेष आपराधिक अधिकरण
181. अधिकरण में कुल कितने व्यक्ति होंगे?
a. तीन सदस्य
b. दो सदस्य
c. एक व्यक्ति
d. पाँच सदस्य
182. अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है?
a. राष्ट्रपति
b. मुख्य न्यायाधीश
c. केन्द्रीय सरकार
d. संसद
183. निम्न में से किस व्यक्ति को अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है?
a. जिला न्यायाधीश
b. सत्र न्यायाधीश
c. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
d. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी
184. धारा 5(2) के अनुसार पीठासीन अधिकारी के पद में रिक्ति कब मानी जाएगी?
a. अवकाश के समय
b. अस्थायी अनुपस्थिति में
c. अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी भी कारण से
d. न्यायालय स्थानांतरण पर
185. पीठासीन अधिकारी के पद में रिक्ति होने पर उसे कौन भरता है?
a. अधिकरण स्वयं
b. उच्च न्यायालय
c. केन्द्रीय सरकार
d. राज्य सरकार
186. रिक्ति भरने के बाद कार्यवाही किस स्थिति से आगे बढ़ाई जा सकती है?
a. प्रारंभ से
b. जांच रिपोर्ट से
c. उस प्रक्रम से जिस प्रक्रम पर रिक्ति भरी गई
d. नई अधिसूचना से
187. धारा 5(3) के अनुसार अधिकरण को आवश्यक कर्मचारिवृन्द कौन उपलब्ध कराता है?
a. राज्य सरकार
b. उच्च न्यायालय
c. केन्द्रीय सरकार
d. गृह मंत्रालय
188. अधिकरण के संबंध में उपगत सभी व्यय किससे चुकाए जाएंगे?
a. राज्य की संचित निधि
b. केन्द्रीय बजट
c. भारत की संचित निधि
d. गृह मंत्रालय के अनुदान से
189. धारा 5(5) के अनुसार अधिकरण को किस विषय में अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति है?
a. केवल दंड निर्धारण में
b. केवल जांच प्रारंभ करने में
c. अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत सभी मामलों में
d. केवल अपील में
190. अधिकरण की प्रक्रिया-नियमन शक्ति किस धारा के उपबंधों के अधीन रहती है?
a. धारा 7
b. धारा 8
c. धारा 9
d. धारा 10
191. धारा 5(6) के अनुसार अधिकरण को जांच के प्रयोजन के लिए किसके समान शक्तियाँ प्राप्त हैं?
a. दंड न्यायालय
b. सत्र न्यायालय
c. सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय
d. उच्च न्यायालय
192. निम्न में से कौन-सी शक्ति अधिकरण को प्राप्त है?
a. गिरफ्तारी का आदेश देना
b. साक्षी को समन करना और शपथ पर परीक्षा करना
c. सजा सुनाना
d. प्राथमिकी दर्ज करना
193. अधिकरण को साक्ष्य के रूप में किसे मंगाने की शक्ति प्राप्त है?
a. केवल दस्तावेज
b. केवल मौखिक साक्ष्य
c. दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ
d. केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
194. शपथपत्रों पर साक्ष्य लेने की शक्ति किस उपधारा में दी गई है?
a. धारा 5(4)
b. धारा 5(5)
c. धारा 5(6)
d. धारा 5(7)
195. किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख मंगाने की शक्ति किसे है?
a. पुलिस को
b. केन्द्रीय सरकार को
c. अधिकरण को
d. राज्य सरकार को
196. अधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाही को किस प्रकार की कार्यवाही माना गया है?
a. प्रशासनिक कार्यवाही
b. अर्ध-न्यायिक कार्यवाही
c. न्यायिक कार्यवाही
d. विभागीय कार्यवाही
197. अधिकरण के समक्ष की कोई कार्यवाही किस अधिनियम के अर्थ के अन्दर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी?
a. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 (भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 229 और 267)
b. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 192 और 227 (भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 230 और 267)
c. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 और 226 (भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 259 और 257)
d. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 190 और 225 (भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 329 और 367)
198. अधिकरण को सिविल न्यायालय समझा जाएगा-
a. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और अध्याय 26 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 215 और अध्याय 28 के प्रयोजनों के लिए
b. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 और अध्याय 25 के प्रयोजनों के लिए
c. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और अध्याय 25 के प्रयोजनों के लिए
d. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए
199. अधिसूचना के प्रवृत्त रहने की कालावधि और उसक रद्द किया जाना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 3
b. धारा 4
c. धारा 5
d. धारा 6
200. धारा 6(1) किस अधिसूचना पर लागू होती है?
a. धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना
b. धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना
c. धारा 3 के अंतर्गत निकाली गई अधिसूचना
d. धारा 7 के अंतर्गत जारी आदेश
201. धारा 6(1) के अनुसार अधिसूचना कितनी अवधि तक प्रवृत्त रहती है?
a. तीन वर्ष
b. चार वर्ष
c. पाँच वर्ष
d. स्थायी रूप से
202. अधिसूचना की पाँच वर्ष की अवधि की गणना किस तारीख से की जाती है?
a. अधिसूचना जारी होने की तारीख से
b. अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से
c. जिस तारीख से अधिसूचना प्रभावी होती है
d. अधिकरण के आदेश की तारीख से
203. धारा 6(1) के अनुसार अधिसूचना पाँच वर्ष तक कब प्रवृत्त रहती है?
a. जब राज्य सरकार सहमत हो
b. जब संसद अनुमोदन दे
c. जब अधिकरण धारा 4 के अधीन घोषणा की पुष्टि कर दे
d. जब उच्च न्यायालय आदेश पारित करे
204. धारा 6(1) किस उपधारा के उपबंधों के अध्यधीन है?
a. उपधारा (1)
b. उपधारा (2)
c. उपधारा (3)
d. उपधारा (4)
205. धारा 6(2) के अनुसार अधिसूचना को कौन रद्द कर सकता है?
a. अधिकरण
b. उच्च न्यायालय
c. केन्द्रीय सरकार
d. राज्य सरकार
206. केन्द्रीय सरकार धारा 6(2) के अंतर्गत अधिसूचना को किस आधार पर रद्द कर सकती है?
a. केवल न्यायालय के निर्देश पर
b. केवल संसद के प्रस्ताव पर
c. स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर
d. केवल अधिकरण की संस्तुति पर
207. धारा 6 का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है?
a. अधिकरण के गठन से
b. अधिसूचना की वैधता से
c. अधिसूचना की अवधि और उसके रद्द किए जाने से
d. संगम की जांच से
208. निम्न में से कौन-सा कथन धारा 6 के संदर्भ में सही है?
a. अधिसूचना स्वतः पाँच वर्ष बाद समाप्त हो जाती है
b. अधिकरण अधिसूचना रद्द कर सकता है
c. केन्द्रीय सरकार किसी भी समय अधिसूचना रद्द कर सकती है
d. राज्य सरकार को रद्द करने की शक्ति है
209. यदि अधिकरण धारा 4 के अंतर्गत घोषणा की पुष्टि न करे, तो अधिसूचना—
a. पाँच वर्ष तक प्रवृत्त रहती है
b. स्वतः स्थायी हो जाती है
c. धारा 6(1) के अंतर्गत प्रवृत्त नहीं रहती
d. केवल राज्य सरकार द्वारा रद्द की जा सकती है
210. “व्यथित व्यक्ति” द्वारा आवेदन किस धारा के अंतर्गत अधिसूचना के रद्दीकरण हेतु किया जा सकता है?
a. धारा 4
b. धारा 5
c. धारा 6
d. धारा 7
211. किसी विधिविरुद्ध संगम की निधियों के उपयोग का प्रतिषेध करने की शक्ति, अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 4
b. धारा 5
c. धारा 6
d. धारा 7
212. धारा 7 की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कौन-सी शर्त आवश्यक है?
a. संगम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होना
b. धारा 3 के अधीन अधिसूचना का प्रभावी हो जाना
c. अधिकरण का अंतिम आदेश
d. उच्च न्यायालय की अनुमति
213. धारा 7(1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार किस आधार पर प्रतिषेधात्मक आदेश जारी कर सकती है?
a. केवल पुलिस रिपोर्ट पर
b. प्रारंभिक अनुमान पर
c. ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे
d. न्यायालय के निर्देश पर
214. केन्द्रीय सरकार को किस बात का समाधान होना आवश्यक है?
a. संगम पंजीकृत नहीं है
b. धन अवैध स्रोत से है
c. धन, प्रतिभूतियां या पावने विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं या लाए जाने के लिए आशयित हैं
d. सदस्य अपराधी हैं
215. धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश किसके विरुद्ध किया जाता है?
a. केवल संगम के विरुद्ध
b. केवल पदाधिकारियों के विरुद्ध
c. उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसकी अभिरक्षा में धन या प्रतिभूतियां हैं
d. केवल बैंक के विरुद्ध
216. प्रतिषेधात्मक आदेश के अंतर्गत व्यक्ति को किससे रोका जा सकता है?
a. धन जमा करने से
b. धन, प्रतिभूतियों या पावनों को मंदत्त, परिदत्त या अन्तरित करने से
c. केवल बैंक लेन-देन से
d. केवल नकद उपयोग से
217. प्रतिषेध किस प्रकार किया जाता है?
a. मौखिक आदेश से
b. पुलिस निर्देश से
c. केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेश द्वारा
d. न्यायालय की चेतावनी से
218. धारा 7(1) के आदेश की प्रति की तामील किस प्रकार की जाती है?
a. समाचारपत्र द्वारा
b. धारा 7(3) में विनिर्दिष्ट रीति से
c. ई-मेल द्वारा
d. केवल डाक द्वारा
219. धारा 7(2) के अनुसार प्रतिषेधात्मक आदेश की प्रति किसे पृष्ठांकित की जा सकती है?
a. किसी पुलिस अधिकारी को
b. किसी न्यायिक अधिकारी को
c. सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को
d. किसी बैंक अधिकारी को
220. पृष्ठांकित प्रति किस रूप में कार्य करती है?
a. गिरफ्तारी वारंट
b. तलाशी वारंट
c. अधिपत्र
d. समन
221. अधिपत्र के अधीन अन्वेषण अधिकारी को कौन-सी शक्ति प्राप्त होती है?
a. अभियोजन स्वीकृति
b. परिसर में प्रवेश और पुस्तकों की परीक्षा
c. सजा सुनाना
d. बैंक खाता सील करना
222. अन्वेषण अधिकारी किन विषयों में पूछताछ कर सकता है?
a. व्यक्तिगत जीवन
b. राजनीतिक विचार
c. धन या प्रतिभूतियों के व्यौहारों के उद्गम के संबंध में
d. पारिवारिक संपत्ति
223. धारा 7(3) के अनुसार, यदि आदेश जिस पर तामील की जानी है वह निगम या कम्पनी है, तो तामील कैसे की जाएगी?
a. केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर
b. किसी सचिव, निदेशक या अन्य प्रबंधकीय अधिकारी पर
c. केवल बैंक मैनेजर पर
d. केवल डाक द्वारा
224. प्रतिषेधात्मक आदेश से व्यथित व्यक्ति कितने समय के भीतर आवेदन कर सकता है?
a. सात दिन
b. दस दिन
c. पंद्रह दिन
d. तीस दिन
225. यह आवेदन किस न्यायालय में किया जाता है?
a. सत्र न्यायालय
b. उच्च न्यायालय
c. जिला न्यायाधीश का न्यायालय
d. विशेष न्यायालय
226. जिला न्यायाधीश के समक्ष व्यथित व्यक्ति को क्या सिद्ध करना होता है?
a. कि वह निर्दोष है
b. कि धन वैध रूप से अर्जित है
c. कि धन या प्रतिभूतियां विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं
d. कि अधिसूचना अवैध है
227. धारा 7(5) के अनुसार अन्वेषण में प्राप्त सूचना—
a. सार्वजनिक की जा सकती है
b. न्यायालय में स्वतः प्रकाशित होती है
c. केन्द्रीय सरकार की सम्मति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी
d. मीडिया को दी जाएगी
228. धारा 7(6) के अनुसार “प्रतिभूति” में क्या सम्मिलित है?
a. केवल शेयर
b. केवल बांड
c. ऐसा दस्तावेज जिससे धन के संदाय का वैध दायित्व या अधिकार उत्पन्न होता है
d. केवल बैंक ड्राफ्ट
229. धारा 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. संगम को भंग करना
b. सदस्यों को दंडित करना
c. विधिविरुद्ध संगम की निधियों के दुरुपयोग को रोकना
d. बैंकिंग नियंत्रण
230. विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति , अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 5
b. धारा 6
c. धारा 7
d. धारा 8
231. धारा 8 की कार्यवाही प्रारंभ होने की पूर्व शर्त क्या है?
a. प्राथमिकी दर्ज होना
b. संगम का पंजीकरण रद्द होना
c. धारा 3 के अधीन अधिसूचना का प्रभावी हो जाना
d. न्यायालय का आदेश
232. धारा 8(1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार किस माध्यम से किसी स्थान को अधिसूचित कर सकती है?
a. न्यायालय के आदेश द्वारा
b. पुलिस रिपोर्ट द्वारा
c. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति द्वारा
233. केन्द्रीय सरकार किस आधार पर किसी स्थान को अधिसूचित करती है?
a. संदेह के आधार पर
b. न्यायालय के निर्देश पर
c. अपनी राय में वह स्थान विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है
d. जन-शिकायत के आधार पर
234. धारा 8(1) के स्पष्टीकरण के अनुसार “स्थान” में क्या सम्मिलित है?
a. केवल भवन
b. केवल भूमि
c. गृह, निर्माण, उसका भाग, तम्बू या जलयान
d. केवल कार्यालय
235. अधिसूचित स्थान स्थित होने पर जंगम संपत्तियों की सूची कौन तैयार करता है?
a. पुलिस अधीक्षक
b. अन्वेषण अधिकारी
c. जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
d. तहसीलदार
236. जंगम संपत्तियों की सूची किसकी उपस्थिति में तैयार की जाती है?
a. पुलिस कर्मियों की
b. राजपत्रित अधिकारियों की
c. दो सम्मानित साक्षियों की
d. न्यायिक अधिकारी की
237. निम्न में से कौन-सी वस्तुएं सामान्यतः सूची से बाहर रखी जाती हैं?
a. नकद धन
b. हथियार
c. पहनने के वस्त्र, रांघने के बर्तन और बिछौना
d. दस्तावेज
238. धारा 8(3) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट कब प्रतिषेधात्मक आदेश कर सकता है?
a. जब वस्तुएं मूल्यवान हों
b. जब वस्तुएं सूचीबद्ध हों
c. जब उसकी राय में वे वस्तुएं विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं या लाई जा सकती हैं
d. जब न्यायालय निर्देश दे
239. धारा 8(3) के आदेश का प्रभाव क्या होता है?
a. वस्तुओं की जब्ती
b. वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
c. जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना उपयोग पर प्रतिबंध
d. वस्तुओं का नीलाम
240. धारा 8(4) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट क्या आदेश कर सकता है?
a. सभी निवासियों को हटाने का
b. अधिसूचना की तारीख को निवास न करने वाले व्यक्ति के प्रवेश या निवास पर रोक
c. केवल बाहरी व्यक्तियों की निगरानी
d. स्थान को सील करने का
241. धारा 8(4) की रोक किस पर लागू नहीं होती?
a. सरकारी कर्मचारी पर
b. पुलिस अधिकारी पर
c. उस व्यक्ति के निकट सम्बन्धी पर जो अधिसूचना की तारीख को वहां निवास करता था
d. अधिवक्ता पर
242. धारा 8(5) के अनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्ति को किसका पालन करना होगा?
a. पुलिस के निर्देशों का
b. केन्द्रीय सरकार के आदेशों का
c. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आचरण संबंधी आदेशों का
d. न्यायालय की शर्तों का
243. धारा 8(6) के अंतर्गत तलाशी कौन ले सकता है?
a. कोई भी पुलिस अधिकारी
b. उपनिरीक्षक से नीचे रैंक का अधिकारी
c. उपनिरीक्षक या उससे ऊपर रैंक का पुलिस अधिकारी
d. केवल जिला मजिस्ट्रेट
244. महिला की तलाशी के संबंध में क्या अनिवार्य है?
a. मजिस्ट्रेट की अनुमति
b. दो साक्षियों की उपस्थिति
c. महिला द्वारा ही तलाशी ली जाना
d. रात्रि में तलाशी न होना
245. धारा 8(7) के अनुसार आदेश के उल्लंघन पर क्या किया जा सकता है?
a. केवल जुर्माना
b. केवल चेतावनी
c. व्यक्ति को अधिसूचित स्थान से हटाया जा सकता है
d. स्वतः गिरफ्तारी
246. धारा 8(8) के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति कौन-सा आवेदन कर सकता है?
a. अधिसूचना की वैधता चुनौती
b. यह घोषणा कि स्थान विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया
c. केवल क्षतिपूर्ति का दावा
d. पुलिस कार्यवाही रोकने का आवेदन
247. धारा 8(8) के अंतर्गत आवेदन की समय-सीमा क्या है?
a. पंद्रह दिन
b. तीस दिन
c. साठ दिन
d. नब्बे दिन
248. धारा 8(8) के अंतर्गत आवेदन किस न्यायालय में किया जाता है?
a. सत्र न्यायालय
b. उच्च न्यायालय
c. जिला न्यायाधीश का न्यायालय
d. विशेष न्यायालय
249. जिला न्यायाधीश आवेदन पर निर्णय कब करता है?
a. पुलिस रिपोर्ट के बाद
b. केन्द्रीय सरकार की सहमति से
c. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्
d. अधिसूचना स्वतः समाप्त होने पर
250. इस अधिनियम के अधीन आवेदनों के निपटारे में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
a. धारा 9
b. धारा 8
c. धारा 7
d. धारा 6
251. धारा 9 के अनुसार अधिकरण या जिला न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किसके अधीन होती है?
a. दण्ड प्रक्रिया संहिता के
b. उच्च न्यायालय के नियमों के
c. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के
d. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के
252. धारा 9 किन कार्यवाहियों की प्रक्रिया निर्धारित करती है?
a. केवल धारा 4 की जांच
b. केवल धारा 7 का आवेदन
c. धारा 4(3) की जांच तथा धारा 7(4) और धारा 8(8) के आवेदन
d. सभी धाराओं की कार्यवाही
253. धारा 4 की किस उपधारा के अधीन जांच की प्रक्रिया धारा 9 में वर्णित है?
a. उपधारा (1)
b. उपधारा (2)
c. उपधारा (3)
d. उपधारा (4)
254. धारा 7 की किस उपधारा के अंतर्गत आवेदन के निपटारे की प्रक्रिया धारा 9 में दी गई है?
a. उपधारा (1)
b. उपधारा (2)
c. उपधारा (3)
d. उपधारा (4)
255. धारा 8 की किस उपधारा के अंतर्गत आवेदन के निपटारे की प्रक्रिया धारा 9 में विनिर्दिष्ट है?
a. उपधारा (6)
b. उपधारा (7)
c. उपधारा (8)
d. उपधारा (9)
256. अधिकरण द्वारा धारा 4(3) के अधीन जांच करते समय किस प्रक्रिया का यथासंभव अनुसरण किया जाएगा?
a. आपराधिक विचारण की प्रक्रिया
b. प्रशासनिक जांच की प्रक्रिया
c. दावों के अन्वेषण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रक्रिया
d. सारांश प्रक्रिया
257. जिला न्यायाधीश का न्यायालय धारा 7(4) अथवा 8(8) के अंतर्गत आवेदन का निपटारा किस प्रकार करेगा?
a. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार
b. विशेष न्यायालय अधिनियम के अनुसार
c. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार
d. न्यायालय के विवेकानुसार
258. धारा 9 में “यावत्शक्य” शब्द का क्या तात्पर्य है?
a. पूर्णतः अनिवार्य
b. परिस्थितियों के अनुसार यथासंभव
c. केवल मार्गदर्शक
d. ऐच्छिक
259. धारा 9 के अंतर्गत अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय के विनिश्चय का स्वरूप क्या है?
a. अंतरिम
b. अपील योग्य
c. अंतिम
d. पुनरीक्षण योग्य
260. धारा 9 के अनुसार विनिश्चय किसका अंतिम माना जाएगा?
a. केन्द्रीय सरकार का
b. अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय का
c. पुलिस अधिकारी का
d. उच्च न्यायालय का
261. धारा 9 किस संहिता को प्रत्यक्ष रूप से लागू करती है?
a. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
b. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
c. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
d. साक्ष्य अधिनियम, 1872
262. धारा 9 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. दंड का निर्धारण
b. अपील का अधिकार प्रदान करना
c. अधिकरण और जिला न्यायाधीश के समक्ष एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित करना
d. पुलिस शक्तियों का विस्तार
263. धारा 9 के अंतर्गत प्रक्रिया किस प्रकार की है?
a. विशुद्ध रूप से आपराधिक
b. विशुद्ध रूप से प्रशासनिक
c. सिविल प्रकृति की
d. अर्ध-न्यायिक
264. धारा 9 के अनुसार कौन-सा कथन सही है?
a. केवल अधिकरण पर लागू
b. केवल जिला न्यायाधीश पर लागू
c. अधिकरण और जिला न्यायाधीश दोनों पर लागू
d. केवल उच्च न्यायालय पर लागू